डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महाराष्ट्राचे राजकारण : दिशाहीन वाटचाल

महाराष्ट्रात जी सामाजिक खळबळ आहे तिच्याकडे थिल्लरपणे बघण्याचा प्रघात राजकारणात पडत आहे. तिचे नाटकीपणात रूपांतर करून या खळबळीतून समाजात निरुद्देश विस्कळीतपणा निर्माण केला जात आहे. आर्थिक हितसंबंध आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा यांच्या दडपणातून समाजात विभिन्न सामूहिक आत्मभानांचा विकास होत असतो. त्यामधून राजकारणाची गती आणि दिशा यांच्यात फेरफार होतात. नवे संघर्ष साकार होतात. नवी समीकरणं अस्तित्वात येतात. पण चलाख व नाटकी राजकारणामुळे या सामूहिक जाणिवांचे राजकीय-सामाजिक आशय हरवतात. मग त्या जाणिवा निव्वळ पोकळ अभिमानाच्या खुणा बनतात.

शिवसेना-भाजप युतीला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर काही पक्ष 1999 च्या निवडणुकीनंतर एकत्र आले. त्यांचे ‘लोकशाही आघाडी’ घे सरकार आतापर्यंत चार वर्षे टिकले आहे. दरम्यान या सरकारचे मुख्यमंत्रिपद विलासराव देशमुखांकडून सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे गेले. काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यातील वाद हा काही फक्त सोनियांच्या नेतृत्वापुरता नव्हता. महाराष्ट्राच्या काँग्रेसमधला एक गट गेली दोन दशके शरद पवारांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे जसा राष्ट्रवादीचा देशपातळीवर सोनिया गांधींना विरोध आहे तसाच काँग्रेसच्या एका गटाचा राज्यात शरद पवारांच्या नेतृत्वाला विरोध आहे. या त्रांगड्यामुळे आघाडीचे सरकार फार काळ तग धरणार नाही, या भरवशावर सेना-भाजप होते. पण सरकार टिकले आणि आता निवडणुकीतच त्याचा कस लागेल, हे लक्षात आल्यामुळे महाराष्ट्रात चालू वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच निवडणुकीची तयारी सर्व प्रमुख पक्षांनी चालवली असल्याचे दिसते.

काँग्रेस वर्चस्वासाठी प्रसिद्ध असलेले महाराष्ट्राचे राजकारण 1977-78 नंतर बदलत गेले आणि पाहता पाहता तीव्र स्पर्धा आणि बहुपक्षीय स्पर्धा ही महाराष्ट्राच्या राजकारणाची वैशिष्ट्ये बनली. देशात काँग्रेसच्या हातून सत्ता जाण्यापूर्वीच (1996) महाराष्ट्रात काँग्रेस पराभूत झाली. (1995) आणि स्पर्धात्मक राजकारणाचा पुढचा टप्पा गाठला गेला. तेव्हापासून महाराष्ट्रातील काँग्रेसपरंपरेची अस्तित्वासाठीची धडपड चालू आहे. शरद पवार यांना 1978-79 प्रमाणेच पुन्हा एकदा राज्यातील सगळा काँग्रेस पक्ष काबीज करण्यात अपयश आलेले आहे. त्यामुळे आजघडीला चार मुख्य पक्षांच्या स्पर्धेतून महाराष्ट्राचे राजकारण घडते आहे, मात्र अशी स्पर्धा असूनही त्यामुळे राजकारणाचा नवा आकृतिबंध निर्माण होतो आहे असे काही दिसत नाही. आला दिवस साजरा करायचा, इतपत कंटाळवाणेपणाने राजकारणाची वाटचाल होत आहे. नवी राजकीय दृष्टी किंवा चौकट उदयाला येण्याऐवजी पक्ष व्यावहारिक समीकरण आणि हिशेबी चातुर्य एवढ्यावरच महाराष्ट्रातील नेते व पक्ष गुजराण करताना दिसतात.

आर्थिक सामाजिक वास्तव

महाराष्ट्रापुढच्या आर्थिक अडचणींची यादी करायला आज कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. भरकटलेल्या नौकेसारखी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था निरुद्देशपणे हेलकावे खात आहे. ओव्हरड्राफ्टस् आणि कर्जे हे त्याचे एक उदाहरण आहे. पण जास्त काळजीपूर्वक पाहिले तर शेती आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांमधील पेचप्रसंग व कुंठितता हे आर्थिक समस्यांचे मूळ असल्याचे दिसते. त्यातच गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्राची सहकार क्षेत्रात वाताहत झालेली दिसते. सरकारी आश्रयावर अवलंबून असणाऱ्या सहकारी क्षेत्राची पतपुरवठ्याची, नोकर्या देण्याची आणि परिसर विकासाची कुवत खालावत गेली असून उलट सरकारकडूनच अधिकाधिक सवलती घेऊन जिवंत राहण्यासाठी सहकारी साखर कारखाने व मध्यवर्ती बँका धडपडत आहेत. 1995 ते 1999 या काळात सेना-भाजपने या कोंडीचा चतुराईने फायदा घेत सहकारसम्राटांना एकतर आपल्या पाठीमागे उभे केले; किंवा गप्प बसायला भाग पाडले. 1999 नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार स्वतःच सहकार क्षेत्रातील नेत्यांच्या दडपणाखाली राहिल्यामुळे या संदर्भात कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. नेत्यांचे तात्कालिक स्वार्थ आणि हितसंबंध जपण्याचेच काम सरकार करीत राहिले.

तांत्रिक स्थित्यंतरे, नवीन आर्थिक धोरणे आणि उद्योगक्षेत्रातील मरगळ यांच्या रेट्यामुळे रोजगाराची स्थिती बिकट होत चालली आहे. एकीकडे औद्योगिक क्षेत्रात भरती आणि नोकरीची शाश्वती या दोन्ही बाजू संपुष्टात आल्या आहेत. दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरभरती जवळपास थांबली आहे. अर्धकुशल तरुण आणि तांत्रिक कौशल्य नसलेले पदवीधर यांना सामावून घेणे सार्वजनिक क्षेत्रात बंद झाले आहे. त्यामुळे थेट बेरोजगारी वाढण्याबरोबरच इतरही परिणाम घडत आहेत. एक म्हणजे नोकरीची असुरक्षितता. दुसरा म्हणजे अंशकालीन नोकऱ्यांमुळे छुपी बेकारी वाढणे. तिसरा परिणाम म्हणजे अत्यंत कमी मोबदल्यावर नोकऱ्या करणे भाग पडणे. चौथा परिणाम म्हणजे नोकरीचे विश्व हे फुटकळ आणि बकाल असणे; ही सर्व वैशिष्ट्ये सेवाक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणार्या क्षेत्रात जास्त ठळकपणे आढळतात.

या आर्थिक वास्तवाच्या जोडीनेच काही सामाजिक घडामोडीही लक्षात घ्यायला हव्यात. छोट्या शहरांमधील बकालपणा, व्यावसायिक पद्धतीने चालणारी गुंडगिरी, संस्कृतिरक्षणाच्या नावाने चालणारी सामूहिक दंडेली, लाचखोरीचे सार्वत्रिकीकरण, धुमसणारे धार्मिक तणाव, दैनंदिन व्यवहारांमधला सामाजिकतेचा पूर्ण अभाव, इत्यादी वैशिष्ट्ये पाहिली म्हणजे आपल्या सामाजिक वास्तवातील पेचप्रसंगांचा आवाका लक्षात येतो. त्या पार्श्वभूमीवर आपण जर गेल्या दशकभरातील राजकारणाचा आढावा घेऊ लागलो तर काय दिसते?

राजकारणाचे उपरेपण

सर्वांत ठळकपणे जर कोणती बाब नजरेत भरत असेल, तर ती म्हणजे सामाजिक-आर्थिक वास्तव आणि राजकारण यांची फारकत झाली आहे. जणू काही राजकारण हा सदासर्वकाळ चालणारा एक सिनेमा आहे! बाहेर कडक ऊन पडलेले असतानाही सिनेमात पाऊस पडत असतो, जुन्या काळातील सिनेमात स्टुडिओत शूटींग करून चंद्र पाऊस सगळे कृत्रिमपणे दाखवले जायचे. तसे आज महाराष्ट्रात खोटेखोटे राजकारण चालू आहे. त्याची स्वतःची एक संगती आहे. पण सामाजिक-आर्थिक विश्व आणि राजकारणाचे विश्व यांच्यात घट्ट असा संबंध राहिलेला नाही.

गेल्या दहा वर्षांचा काळच आपण विचारात घ्यायला म्हटले तर काय दिसते? मुंबईच्या भीषण दंगली, बॉम्बस्फोट, वीज टंचाई, टँकर्स, दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, आदिवासी भागातले बालमृत्यू, यांपैकी कशाचाही राजकारणावर खोलवर परिणाम झाला नाही. (हे एका परीने फक्त महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही. पण आपण त्याचा फक्त महाराष्ट्राच्या संदर्भात विचार करतो आहोत.) राजकारणात याच काळात काय घडले? दंगलींची चौकशी झाली, पण पुढे काहीच घडले नाही. बॉम्बस्फोटांचे सामाजिक विश्लेषण तर सोडाच; पण साधी न्यायालयीन प्रक्रियाही पूर्ण झाली नाही. वेळोवेळी टँकरमुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा झाल्या आणि पाणीटंचाई कायम राहिली.

एक प्रकारचा फिल्मीपणा सगळ्या राजकारणात भरून राहिला. सेना-भाजप युती असो की काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी असो, सामाजिक प्रश्नांचे राजकारण नेटाने आणि गंभीरपणे करण्याऐवजी स्टंटबाजी जास्त झाली. सनसनाटी आरोप, आव्हाने-प्रतिआव्हाने उदाहरणार्थ, वेळोवेळी भुजबळांवर होणारे आरोप किंवा विखे पाटलांच्या संस्थांनी थकवलेले वीजबील किंवा अगदी अलीकडचा हजारे-जैन कलगीतुरा, या सर्व घटनांमध्ये तात्कालिकता, चलाखी आणि थिल्लरपणा यांचा अनुभव येतो.

राजकारणाच्या तीन रीती

राजकारणाच्या तीन भिन्न शैली असतात. सामाजिक हितसंबंधांमध्ये संवर्धन, पुनर्मांडणी किंवा मोडतोड करण्यासाठी व्यक्तिगत स्वार्थ आणि राजकारण यांची सांगड घातली जाते. राजकीय बेरजा-वजाबाक्यांमागे हितसंबंधांच्या व्यापक पटाचे भान असते. ही झाली राजकारणाची एक शैली. राजकारणाची दुसरी शैली निव्वळ चलाखीची असते. त्यात हितसंबंधांची जाणीव असते. पण हितसंबंधांमधील झटापट महागात पडेल म्हणून सर्वच हितसंबंधांची हिशेबी पद्धतीने ‘मॅनेजमेंट’ केली जाते. वरवर पाहता, यात असा भास होतो की सर्व हितसंबंधांना वाव दिला जातो आहे. प्रत्यक्षात प्रबळ हितसंबंध जपण्यासाठी हातचलाखीचे राजकारण केले जाते. मात्र या राजकारणात हितसंबंधांचे गांभीर्य मान्य केलेले असते. तिसरी शैली भावनिक आणि नाटकी राजकारणाची असते. हितसंबंधांच्या अस्तित्वाच्या पलीकडे जाऊन निव्वळ भावनिक क्षोभ आणि तात्कालिक सत्ताकारण यावरच हे तिसरे राजकारण गुजराण करते. आक्रमक आणि कर्कश भाषणबाजी, प्रतिस्पर्ध्यांचे चारित्र्यहनन, नकला आणि समाजात कृत्रिम विभाजन घडवून हे राजकारण केले जाते.

महाराष्ट्राच्या संदर्भात विचार करायला झाला तर पहिल्या प्रकारात यशवंतराव चव्हाणांच्या राजकारणाचा समावेश होईल. तसाच शे.का.पक्ष, समाजवादी, कम्युनिस्ट यांचाही होईल. आजच्या राजकीय शक्तींचा विचार केला तर त्यांपैकी फारच थोडे या प्रकाराच्या जवळपास पोचतील. शे.का. पक्षातल्या जुन्या नेत्यांचा गट या प्रकारात मोडेल. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षही त्यात अंतर्भूत होतील. जात हा मध्यवर्ती घटक मानणारे पक्ष व गटही या राजकारणाकडे झुकलेले असतात. (उदा. बहुजन महासंघ किंवा सत्यशोधक मार्क्सवादी चळवळीतून पुढे आलेले गट.) पण एकंदरीने आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात या शैलीची काही चलती नाही. दुसऱ्या प्रकारचे ठळक उदाहरण म्हणजे शरद पवारांचे राजकारण. महाराष्ट्रातील हितसंबंधांच्या नकाशाचे नेमके भान बाळगणारे; पण त्या नकाशात हस्तक्षेप न करता त्यांचे व्यावसायिक पद्धतीने मॅनेजमेंट करणारे हे राजकारण (पवारांपेक्षा बऱ्याच कमी कौशल्याने) काँग्रेसमधील विविध गट गेल्या दहावीस वर्षांत करीत आले आहेत. बहुतेक सगळ्या सहकारसम्राटांची पुढची पिढी (राधाकृष्ण विखेपाटील, जयंत पाटील इत्यादी...) याच राजकारणाचा पाठपुरावा करते. जनता पक्ष, जनता दलाच्या मांडवाखालून गेलेले किंवा तिथेच मुक्कामाला राहिलेले बरेच जणही या राजकारणाकडेच झुकलेले दिसतात. (अर्थात पवारांच्या चकचकीत डिपार्टमेंटल स्टोअर्स पुढे जनता दलवाले बिचारे कळकट किराणा दुकानदार दिसतात हा भाग वेगळा!)

शे. का. पक्षातला एक गटही याच मार्गाने जात आहे. भाजपमधला एक गटही या प्रकारच्या मॅनेजमेंटच्या राजकारणात माहिर आहेच. शिवसेनेत उद्धव ठाकरे यांचा झालेला उदय हेदेखील या प्रकारच्या राजकारणाकडचा कल दाखवणारे उदाहरण आहे. पण हे राजकारण ज्यांना झेपत नाही त्यांना मग तिसऱ्या प्रकाराकडे वळावे लागते.

तिसऱ्या- नाटकी राजकारणाचे महाराष्ट्रातले पहिले पण फुटकळ उदाहरण म्हणजे बाबासाहेब भोसले. पुढच्या काळात विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांना (नाईलाजाने?) या राजकारणाचा आधार घ्यावा लागला. पण नाटकी राजकारणाचा दुसरा पैलू- भावनिक राजकारण त्याचा मात्र काँग्रेस परंपरेतल्या नेत्यांनी आधार घेतल्याचे दिसत नाही. ह्या दोन्ही वैशिष्ट्यांची सांगड काही वेळा रामदास आठवले यांच्या राजकारणात आढळते. पण महाराष्ट्रात नाटकी आणि भावनोद्रेकी राजकारणाची परंपरा सुरू केली ती मात्र ठाकरेंच्या शिवशेनेने. व्यक्तिगत पातळीवर अशा शैलीचा आधार आचार्य अत्रेंनी घेतला होता. तेव्हापासूनच या प्रकारच्या राजकारणाला महाराष्ट्रातल्या मध्यम वर्गाने साथ दिली आहे. हितसंबंधांचे राजकारण सुरू झाले तर या वर्गाची कोंडी होते. त्याचे हितसंबंध आणि आत्मभान यांच्यात तणाव असतो. तसेच नैतिक भूमिकेच्या पांघरुणात हितसंबंध लपविण्याची या वर्गाला खोड असते. त्यामुळे अस्सल राजकारण बाजूला सारून लुटपुटूचे भावनिक राजकारण त्याला मानवते. राणा भीमदेवी थाटाच्या गर्जना आपल्या दिवाणखान्यात बसून करण्यावर या वर्गाचा भर असतो. त्याला अर्वाच्यपणा, भाषणबाजी यांचे आकर्षण असते. त्याच वैशिष्ट्याला ठाकरेंनी संस्थात्मक रूप दिले. पुढे भाजपच्या उदयानंतर भाजपने ही शैली वापरून हितसंबंधांविषयीची जाणीव बोथट करण्यावर भर दिला.

त्यामुळेच गेल्या दहाएक वर्षांत पवार व काँग्रेस सोडले तर इतरांनी भावनिक राजकारणाचीच परंपरा निर्माण केली. इंदिरा-राजीव यांच्या नेतृत्वाच्या अस्तानंतर आणि काँग्रेसने नवे आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रात बहुजनांच्या हिताचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसची पंचाईत झाली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे राजकारण 1988-89 पासूनच उपरे, वास्तव संघर्षाच्या कंगोर्यांना न भिडणारे आणि म्हणून कृत्रिम व फिल्मी होत गेले. शेती विरुद्ध उद्योग, ग्रामीण विरुद्ध शहरी, संघटित विरुद्ध असंघटित, उच्च मराठा विरुद्ध बहुजन जातिसमूह अशी सामाजिक द्वंद्वे या काळात महाराष्ट्रात उभी ठाकली. पण ती द्वंद्वे हाताळायला काँग्रेस पक्ष तयार नव्हता. या द्वैती वास्तवाची व्यवस्था लावण्याचे मार्ग मराठी काँग्रेसजनांपाशी नव्हते. त्यामुळे कोणतीही भूमिका न घेणारे, गुळमुळीत राजकारण बहुतेक सगळे काँग्रेसवाले करीत आले. त्यातून मग व्यक्तिगत स्वार्थ, आपल्या बँका व कारखाने यांच्यापलीकडे राज्याचा विचार करणे त्यांनी थांबवले. 1995 मध्ये महाजन-मुंडे-ठाकरे यांना निवडणुकीत यश मिळाले ते काँग्रेसवाल्यांच्या या स्वदृष्टीमुळे. भाजप आणि शिवसेना यांनी हिंदू जमातवादाचा आश्रय घेऊन प्रचार केला त्याचीही तीव्रता काँग्रेसवाल्यांच्या लक्षात येऊ शकली नाही. 1995 मध्ये सेना-भाजप सरकारला पाठिंबा देणार्यांमध्ये आणि नंतर सेना-भाजपमध्ये दाखल होणार्यांमध्ये विखे-पाटलांसारख्या दिग्गजांपासून काँग्रेसचे गल्लीबोळातले अनेक नेते होते. परंतु राष्ट्रीय पातळीवर आपण जे राजकारण करीत आलो त्याला छेद देणारे राजकारण सेना-भाजप करताहेत हे त्यांनी समजून घेतले नाही. या अर्थाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नव्वदीच्या दशकात जी कलाटणी मिळाली तिला सर्वथा महाराष्ट्रातील काँग्रेस परंपरेतील विविध गट व कार्यकर्ते जबाबदार आहेत.

महाजन-मुंडे-ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवी शैली प्रस्थापित केली. आपण वर म्हटले त्याप्रमाणे भावनिक आवाहन आणि नाटकीपणा यांचे मिश्रण या शैलीत आहे. परिणामी महाराष्ट्रात जमातवादी ध्रुवीकरणाला चालना मिळाली. हिंदु-मुस्लिम तेढ आणि ध्रुवीकरण शहरांपुरतेच मर्यादित न राहता राज्याच्या निमशहरी व ग्रामीण भागांमध्येही पसरले. 2001 साली मालेगावला दंगल झाली तेव्हा तिचे लोण खानदेशाच्या गावांमध्येही पसरले, हे त्याचे एक ठळक उदाहरण म्हणून दाखवता येईल. भावनिक आवाहनाच्या राजकारणाचा दुसरा परिणाम म्हणजे हिंसेला समर्थन देणारे सामाजिक वातावरण महाराष्ट्रात स्थिरावले. या घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करण्यात काँग्रेसला अपयश आले त्यामुळे महाराष्ट्रातील विविध समाजगटांची दिशाहीन चढाओढ सुरू झाली.

मराठा समाजातील अस्वस्थता

आपण मराठा-कुणबी जातिसमूहाचे उदाहरण आधी घेऊया. महाराष्ट्रात तीस टक्क्यांच्या आसपास संख्या असणारा हा समूह आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सूत्रे दीर्घकाळ त्यांच्या हाती राहिली. जेव्हा काँग्रेसची सत्ता गेली (1995) तेव्हा या समाजाने आपले स्थान टिकविण्यासाठी सेना-भाजपबरोबर जाणे पसंत केले. गेल्या दशकात एकीकडे सत्तेतील वाटा कायम टिकविण्याची धडपड करतानाच या जातिसमूहाला राजकीय फाटाफुटीचे आव्हान स्वीकारावे लागले. या गोंधळात नव्या आर्थिक धोरणासंदर्भात काय भूमिका घ्यायची याचा निर्णय करता आला नाही की बिगर मराठा समूहांना सत्तेत कसे सामावून घ्यायचे, त्याचाही निर्णय होऊ शकला नाही. ‘सर्व मराठा समाज ओबीसी आहे,’ इथपासून तर ‘उच्चवर्णीयांना आर्थिक निकषावर आरक्षणे द्यावीत,’ इथपर्यंतच्या मागण्या केल्या गेल्या. दलित जातीतल्या मुख्यमंत्र्याला एका गटाने विरोध केला तर एक गट ओबीसी उपमुख्यमंत्र्यांविरुद्ध धुसफूस करीत राहिला. मराठा समाजाच्या काही संघटना हिंदुत्ववादाच्या नादी लागल्या तर काही नव्या धर्मस्थापनेची वाट चाचपडू लागल्या. या सर्व घडामोडी घडत असताना शेतकरी- शेतमजूर- नोकरदार समूहांकडे व त्यांच्या प्रश्नांकडे मराठा समाजाने, तसेच काँग्रेस व शिवसेना यांनीही दुर्लक्षच केले. त्यामुळे आदिक-देशमुख यांचे राजकारण हे निरुद्देश आणि उपरे बनले.

ओबीसींची कोंडी

दुसरे उदाहरण ओबीसी जातिसमूहाचे घेता येईल. मंडल आयोगाच्या निमित्ताने झालेल्या वादातून महाराष्ट्रातही ओबीसींचे स्वतंत्र राजकारण करता येईल असे काहींना वाटू लागले. आपण ओबीसींचा पक्ष असल्याचा आभास शिवसेनेने निर्माण केला. त्यातून मराठा विरुद्ध ओबीसी असे द्वैत मांडले गेले. काँग्रेसचे यापूर्वीचे यश मराठा व ओबीसी समूहांना एकत्र ठेवण्यावर अवलंबून होते. पण ओबीसींमध्ये जागृती होऊ लागल्यावर काँग्रेस त्यांना नेतृत्व देण्यात कमी पडली. मंडल आयोगाची आरक्षणाची शिफारस पुढे आली, तेव्हा वसंतदादा पाटलांपासून सगळे काँग्रेस नेते गप्प बसून राहिले. पुढे शरद पवारांनी ही चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला पण तोपर्यंत मराठा व ओबीसी यांच्यातील दरी वाढली होती.

ओबीसी राजकारणाची भाषा महाराष्ट्रात केली जाऊ लागली खरी; पण शेतकरी ओबीसी आणि बिगर-शेती क्षेत्रावर अवलंबून असणारे ओबीसी यांच्या भिन्न आकांक्षांची दखल घेतली गेली नाही. कारागीर व कनिष्ठ ओबीसी समूहांची परवड चालू राहिली. त्यातून ओबीसी समूहाचे विघटन होत राहिले आणि जातनिहाय राजकारणाकडे वाटचाल सुरू झाली. विसाव्या शतकात महाराष्ट्रात आपल्याला बहुजातीय गटांचे राजकारण साकार होताना दिसते. ब्राह्मणेतर किंवा बहुजन या निशाणामागे अनेक समूह संघटित होत गेले. गेल्या दशकात या प्रक्रियेला खीळ बसून सुट्या सुट्या जातींचे स्थानिक राजकारण घडत असलेले दिसते. जातवार संघटना आणि त्यानंतर काही वेळा जातवार पक्ष उभे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांमधून म. फुले, महर्षी शिंदे, शाहू महाराज आणि केशवराव जेधे यांच्या परंपरेला आणि राजकीय प्रवासाला छेद बसतो आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंडे किंवा भुजबळ यांचे राजकारण चलाखी आणि नाटकीपणा यांच्या आधारावर चालते पण ते सामाजिक पुनर्मांडनीच्या दिशेने जाऊ इच्छीत नाही. केसातून सारखा कंगवा फिरवणे किंवा गॉगल्स लावणे ह्या खरेतर वैयक्तिक लकबी आहेत, पण त्याच जणू काही या नेत्यांच्या वरवरच्या कामचलाऊ, राजकारणाच्या खुणा बनतात!

दलित राजकारण

या उथळ राजकीय नाटकाचा तिसरा अंक म्हणजे तथाकथित दलित राजकारण. वास्तविक हितसंबंधांचे राजकारण करण्यासाठी अत्यंत टोकदार व वस्तुनिष्ठ घटक जर कोठे अस्तित्वात असतील तर ते दलित समाजात. शिवाय डॉ. आंबेडकरांचे राजकीय नेतृत्व आणि पँथर्सचा अल्पजीवी वारसा याही जमेच्या मौल्यवान बाबी आहेत. असे असूनही सामाजिक पातळीवर दलित समूहांची एकजूट साकारण्यात दलित नेतृत्वाला अपयश आले आहे.

त्यातून बौद्ध, चर्मकार व मातंग या तीन समूहांचे संबंध ताणले गेलेले दिसतात. गेल्या दहा वर्षांत चर्मकार व मातंग समूहांना आपल्या बाजूला ओढण्याचे सेना भाजपचे प्रयत्न चालू आहेत. पण हेदेखील तात्कालिक व नाटकी पद्धतीने चालते. तिकीट वाटपातली चलाखी आणि प्रस्थापित दलित नेतृत्वाला नेस्तनाबूत करण्याची व्यूहरचना यांच्यावरच सगळा भर राहतो. त्यातून मग शिवशक्ती व भीमशक्तीच्या ऐक्याची दवंडी पिटली जाते. अनेक दलित कार्यकर्ते शिवसेनेकडे वळतात याचा अर्थ काय होतो? पँथर्सचा वैचारिक वारसा वार्यावर सोडल्यामुळे उरल्या त्या फक्त डरकाळ्या! त्या मग सेनेच्या वाघाच्या आवाजात मिळवू लागतात! जर फक्त चलाखी आणि नाटक एवढेच राजकारण असेल तर आठवले-कवाडेंपेक्षा ठाकरेच बरे असा विचार केला जाणार. मग त्यावर उपाय म्हणून भाजप गिरकरांचे प्यादे एक घर पुढे चालवणार. या सगळ्या गदारोळात बसपाचा हत्ती घोड्यासारखा अडीच घरे चालणार आणि महाराष्ट्रातली सगळी दलित चळवळ मोडीत काढणार.... ह्या सगळ्या घडामोडींचा आशय काय आहे? वाटमारीचे आणि साठमारीचे राजकारण एवढेच त्याचे स्वरूप ठळकपणे पुढे येते. गेल्या दहा वर्षांत रिपब्लिकन गटांनी अथवा शिवसेना-भाजप- काँग्रेस यांनी दलितांशी संबंधित कोणता ठोस मुद्दा उठवला असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर शोधणे मुष्किल होईल.
 

Tags: सुशीलकुमार शिंदे बाळासाहेब ठाकरे प्रमोद महाजन मराठा दलित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शाहू महाराज महात्मा फुले छगन भुजबळ शरद पवार गोपीनाथ मुंडे विलासराव देशमुख भाजप शिवसेना Sushilkumar Shinde कॉंग्रेस Balasaheb Thackeray Pramod Mahajan Maratha Dalit Dr. Babasaheb Ambedkar Shahu Maharaj Mahatma Phule Chhagan Bhujbal Sharad Pawar Gopinath Munde Vilasrao Deshmukh BJP Shiv Sena Congress weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुहास पळशीकर,  पुणे, महाराष्ट्र
suhaspalshikar@gmail.com

राजकीय विश्लेषक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके