डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

लोकशाही आणि लोकैकवाद यांचा संबंध गुंतागुंतीचा असतो. बहुतेक अधिकार-शाहीवादी राजकीय नेते लोकशाहीमधून निर्माण होतात ते खास करून लोकैकवादी राजकारणाचे बोट धरून. वर आपण जी वैशिष्ट्ये पाहिली त्यांच्यामध्ये अशा अधिकरशाहीवादी शक्यता ओतप्रोत भरलेल्या असतात. एकविसाव्या शतकात लोकैकवादाचा अभ्यास नव्याने सुरू होण्यामागेदेखील मुख्य कारण हेच आहे की, अनेक ‘लोकशाही’ देशांमध्ये लोकशाहीचा संकोच अचानक सुरू झाला आणि त्याचा मार्ग लोकशाही उलथवून टाकण्याचा नव्हता; तर लोकैकवादी रीतीचे राजकारण प्रचलित करून, त्याद्वारे लोकशाहीचा संकोच घडवून नेतृत्वकेंद्री राजकारण निर्माण केले गेले, असा अनुभव आहे.

 

अलीकडच्या काळात जगभरातील विविध नेत्यांचे वर्णन करताना पॉप्युलिझम हा शिक्का अनेक वेळा त्यांच्यावर मारला जातो. हंगेरीतील ओरबान, तुर्कस्तानचे एर्दोगान यांच्यापासून भारतात मोदी अशा अनेक नेत्यांच्या राजकारणाला पॉप्युलिस्ट म्हटले गेले आहे. मात्र, बहुतेक वेळा आपल्याला न पटणाऱ्या किंवा न आवडणाऱ्या पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या राजकारणाला पॉप्युलिस्ट म्हणण्याच्या प्रघातामुळे त्या शब्दाच्या अर्थविषयी गोंधळ उडतो; तसेच राजकारणी व्यक्तींच्या/नेत्यांच्या लोकप्रियता मिळवण्याच्या/टिकवण्याच्या काही पद्धतींवर टीका करताना हा शब्दप्रयोग केला जातो आणि त्यातूनही पॉप्युलिझमच्या नक्की अर्थापेक्षा त्या शब्दात निंदाव्यंजक सूर जास्त येतो. खेरीज, लोकशाही राजकारणात ‘पॉप्युलिस्ट’ शक्यता नेहमीच असतात आणि त्यामुळेही त्याच्या नेमक्या अर्थाबद्दल संदेह असतो. 

त्यामुळेच खुद्द अभ्यासकसुद्धा हा शब्द अनेक वेळा वेगवेगळ्या अर्थांनी वापरतात आणि त्यांच्यात पॉप्यु-लिझमच्या अर्थाबद्दल आणि परिणामाबद्दलही एकवाक्यता असतेच, असे नाही. एकोणिसाव्या शतकात रशियात पॉप्युलिस्ट (नारोद्निकी) नावाची शेतकऱ्यांची चळवळ होती, तर त्याच शतकात अमेरिकेत पॉप्युलिस्ट पार्टी अस्तित्वात होती. या दोन्ही राजकीय संघटनांमध्ये समान दुवा असा होता की ‘लोक’ एकत्र आले तर प्रश्न सुटतील, परंपरा टिकवता येतील यावर असलेला त्यांचा विश्वास. 

भारतातील हिंदुत्ववादी राजकारणाचे वर्णन एकीकडे ‘बहुसंख्याकवाद’ असे केले जात असले, तरी दुसरीकडे त्याची काही वैशिष्ट्ये जगभरातील काही इतर राजकीय पक्ष व चळवळी यांच्याशी मिळतीजुळती आहेत, हे लक्षात घेऊन त्याला पॉप्युलिस्ट राजकारण असेही म्हटले गेले आहे. अर्थात, भारताच्या राजकारणात हा शब्दप्रयोग काही फक्त आताच्या भाजपा साठीच वापरला गेलेला नाही; त्याही आधी इंदिरा गांधी आणि पुढे एम. जी. रामचंद्रन यांच्यापासून तर महाराष्ट्रात सेनाप्रमुख ठाकरे यांच्यापर्यंत अनेकांच्या राजकारणात पॉप्युलिस्ट शैली डोकावते असे यापूर्वी म्हटले गेले आहे. अर्थात, एखाद्या नेत्याच्या नेतृत्वशैलीमध्ये काही वैशिष्ट्ये असणे ही झाली एक गोष्ट आणि एखाद्या राजकीय नेत्याने समाजात असलेल्या काही राजकीय समजुती व जाणिवा यांचा वापर करून पद्धतशीरपणे विशिष्ट प्रकारचे राजकारण साकारणे वेगळे.  

लोकानुरंजनवादी शैली किंवा व्यूहरचना 

अनेक नेते आणि पक्ष अधून-मधून किंवा नेहमीच काहीही करून लोकांना खूश करण्याचे राजकारण करत असतात. या अर्थाने पॉप्युलिझमचा मर्यादित अर्थ लोकानुरंजनवाद असा होतो. वर म्हटल्याप्रमाणे अनेक राजकारण्यांच्या कार्यपद्धतीसाठी तो वापरलादेखील जातो. विविध मार्गांनी लोकांना वश करणे किंवा खूश करणे हे कोणत्याही राजकारणी व्यक्तीच्या दृष्टीने आवश्यक असते. तेवढेच उद्दिष्ट सतत डोळ्यांपुढे ठेवून वेगवेगळे मार्ग अवलंबण्याच्या पद्धतीला लोकानुरंजन किंवा लोकानुनय असे म्हटले जाते. जेव्हा एखादा पक्ष किंवा नेता लोकांमधील विविध सामाजिक फरक, त्यांच्या भिन्न अपेक्षा, त्यांच्यासाठी आवश्यक असणारे वेगवेगळे धोरणात्मक दृष्टिकोन यांचा विचार न करता सरसकट सगळ्या लोकांसाठी किंवा एका मोठ्या लोकसमूहासाठी काही कृती करतो; तेव्हा त्या कृती आणि ते कार्यक्रम हे लोकानुरंजनवादी असल्याचे म्हटले जाते. 

इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’ ही घोषणा दिली, तेव्हा ती या अर्थाने ‘लोकानुरंजनवादी’ आहे, असे टीकाकार आणि भाष्यकार यांनी म्हटले. कारण त्यात गरीब नावाची एक ढोबळ वर्गवारी वापरली गेली होती; त्याद्वारे एका मोठ्या जनसमूहाला आपल्याकडे आकर्षित करताना त्यांच्यामध्ये अतिशयोक्त अपेक्षा निर्माण केल्या गेल्या होत्या. याशिवाय, आपले विरोधक हे गरिबांचे हित होऊ नये असे प्रयत्न करतात, अशी समजूत प्रचलित केली जात होती आणि आपल्याखेरीज दुसरा कोणीही नेता किंवा पक्ष गरिबांचे प्रतिनिधित्व करीत नाही आणि कोणाचाही गरिबांशी आपल्याप्रमाणे अस्सल जवळीकीचा संवाद नाही, असे चित्र उभे केले जात होते. इतकेच नाही, तर इंदिरा गांधी स्वतः आणि त्यांचा पक्ष हे फक्त गरिबांच्या हितासाठी झटणारे आहेत; बाकीचे मात्र सत्तेसाठी राजकारण करताहेत, असेही लोकांच्या मनावर ठसवण्याचे प्रयत्न त्यांच्या राजकारणात होते. त्यातूनच 1971 च्या निवडणुकीच्या वेळी ‘इतरांचा कार्यक्रम इंदिरा हटाव हा आहे, तर माझा गरिबी हटाव हा आहे’ असा विरोधाभास त्यांनी प्रचाराच्या दरम्यान लोकांपुढे मांडला. 

तमिळनाडूमधील दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या- पण त्यातही विशेषकरून एमजीआर यांच्या राजकारणालादेखील अभ्यासकांनी या अर्थाने पॉप्युलिस्ट म्हणजे लोकानुरंजनवादी म्हटले आहे. कारण अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक या दोन्ही पक्षांच्या कार्यपद्धतीत मोठ्या जनसमूहांना सरकारी तिजोरीतून अनेक ‘कल्याणकारी’ कार्यक्रमांच्या माध्यमाद्वारे विविध सुविधा देण्यावर नेहमी भर राहिला आहे. त्यातही एम. जी. रामचंद्रन आणि त्यांच्यानंतर जयललिता यांच्या राजकीय शैलीत अत्यंत ठळकपणे व्यक्तिकेंद्रित अधिकारवाद हे वैशिष्ट्यदेखील होते. म्हणजे जे काही जनतेला मिळते, ते नेत्याच्या कृपाप्रसादातून आणि वैयक्तिक मोठेपणामुळे मिळते, हे ठसविण्याला त्यांच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान होते. हेच आंध्रामध्ये एन. टी. रामाराव यांच्या-बाबतीतही लागू होते. 

लोकैकवादी प्रवृत्ती 

पण, पॉप्युलिस्ट राजकारणाचा दुसराही एक अर्थ संभवतो. या दुसऱ्या अर्थामध्ये खुद्द लोकांमध्येच असणारी एक जाणीव किंवा प्रवृत्ती अभिप्रेत असते. लोक म्हणजे आपण सामान्य माणसे- हेहीच मध्यवर्ती आहेत; पण कोणी थोडे बडे लोक आपल्याला पुढे जाऊ देत नाहीत आणि आपले हित साधू देत नाहीत, अशी लोकांमध्ये बोच असते. तिचा जेव्हा सार्वजनिक आविष्कार होतो, तेव्हा समाजात पॉप्युलिस्ट विचार प्रचलित झाला आहे, असे म्हणता येते. या पॉप्युलिस्ट जाणिवेचा फायदा घेऊन राजकारण करणारे नेतेही मग त्याच जाणिवेला खतपाणी घालणारे राजकारण करतात. अशा प्रकारे पॉप्युलिस्ट राजकारण आकाराला येते.  पॉप्युलिझमच्या अर्थाची ही दुसरी छटा केवळ लोकानुनय करण्याच्या कार्यशैलीपेक्षा जास्त व्यापक आहे, म्हणूनच लोकानुरंजनवाद हा शब्दप्रयोग थोडा अपुरा ठरतो. त्याऐवजी या दुसऱ्या अर्थासाठी लोकैकवाद (म्हणजे फक्त ‘लोक’ हाच सर्व बाबींचा केंद्रबिंदू असणे) हा शब्दप्रयोग जास्त उचित ठरतो. 

गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून मोदींनी ज्या प्रकारे लोकप्रियता कमावली, राष्ट्रीय प्रतिमा तयार केली आणि त्याद्वारे ज्या प्रकारचे राजकारण प्रचलित केले, त्याची चिकित्सा करताना या दुसऱ्या अर्थाने, म्हणजे लोकैकवाद या अर्थाने त्यांच्या पॉप्युलिझमचा विचार करावा लागतो. या प्रकारच्या राजकारणाच्या स्वरूपाबद्दल पॉप्युलिझमच्या अभ्यासकांमध्ये   छोटे-मोठे मतभेद असले, तरी लोकैकवादी प्रवृत्तीच्या राजकारणामध्ये तीन प्रमुख घटक असतात, असे मानले जाते (डच राज्यशास्त्रज्ञ Cas Muddeहे या विषयाच्या अभ्यासकांपैकी एक प्रमुख अभ्यासक आहेत. त्यांनी पॉप्युलिझ्मविषयी सविस्तर लेखन केले आहे). मोदींच्या एकंदर राजकारणात या तिन्ही बाबी आढळतात, त्यांच्या राजकारणाला त्या आधार देतात आणि त्यांच्या राजकारणातून त्या आणखी बळकटदेखील होतात. 

लोक आणि त्यांचे हितशत्रू 

पहिला घटक म्हणजे आपण म्हणजे लोक आणि त्यांच्या हिताच्या आड येणारे दुसरे कोणी तरी- अशी विभागणी कल्पिली जाते. ती अर्थातच संदिग्ध असते. लोक म्हणजे कोण याचे उत्तर सुस्पष्ट नसते. जे कोणी त्या इतरांच्या विरोधात असतील असे, ज्यांना कोणाला आपण विनाकारण वंचित आहोत असे वाटत असेल ते सगळे लोक या वर्गवारीत अंतर्भूत होतात. एकीकडे लोक कोण याचे उत्तर जे स्वतःला लोक मानतात ते, असे असते; तर दुसरीकडे त्याचे उत्तर एखादा पक्ष किंवा नेता ज्यांना ‘तुम्ही सगळे सामान्य लोक, कोणाच्या तरी वर्चस्वामुळे गांजलेले आहात’ असे सांगण्यात व पटवण्यात यशस्वी होतो, ते सगळे जण लोक बनतात. अर्थातच मग ‘दुसरे’ कोण, हा प्रश्न येतो. कधी त्याचे उत्तर म्हणून कोणा एका समाजघटकाकडे बोट दाखवले जाते किंवा कधी लोक या संदिग्ध कोटीप्रमाणेच संदिग्ध अशी ‘श्रेष्ठजन’ किंवा अभिजन (elite) ही कोटी वापरली जाते. 

समाजशास्त्रात आणि राज्यशास्त्रात अभिजन या संकल्पनेचा बराच सविस्तर अभ्यास झाला आहे आणि त्या अर्थाने ही कोटी स्पष्ट आह; पण लोकैकवादी राजकारणात ते राजकारण करणाऱ्यंच्या सोईने ‘ते’ इतर अभिजन कोण याचे कधी स्पष्ट, तर कधी अस्पष्ट संदर्भ दिले जातात. उदाहरणार्थ- वर पाहिलेल्या इंदिरा गांधींच्या उदाहरणात त्यांनी कधी थेट स्पष्टपणे उल्लेख केले नसले तरी ‘श्रीमंत’, उच्चभ्रू, न्यायाधीश, नोकरशहा अशा वेगवेगळ्या गटांना त्यांनी वेळोवेळी लोकांचे विरोधक म्हणून लोकांपुढे ठेवले होते. त्याच प्रकारे, मोदींच्या उदयानंतर दिल्लीतील उच्च वर्तुळात वावरणाऱ्या लोकांचा उल्लेख ‘खान मार्केट गँग’ असा केला गेला, तर दिल्लीतील अभिजन वर्तुळाला, ‘ल्युटेनच्या दिल्लीतले लोक’ असे म्हटले गेले आणि, ‘माझे नेतृत्व खान मार्केट गँगच्या किंवा ल्युटेनच्या दिल्लीच्या पाठिंब्याने घडलेले नाही, ते चाळीस वर्षांच्या कष्टातून साकारले आहे’ असे स्वतः मोदींनी 2019 च्या निवडणुकीच्या आधी एका मुलाखतीत म्हटले होते. हे लोक म्हणजे नक्की कोण, हे लोकांना माहिती नसते; पण ते कोणी तरी आपल्या हिताच्या विरोधात आहेत, ही समजूत लोकांच्या मनात पक्की बसून जाते. तसेच द्वैत ‘हार्ड वर्क’ आणि ‘हार्वर्ड’ या स्वरूपात मोदींनी मांडले. त्यात, कष्टपूर्वक स्वहित साधू पाहणारे (लोक) आणि परदेशी विद्यापीठाच्या पदवीचा शिक्का बसल्यामुळे तज्ज्ञ बनलेले, पण लोकांच्या हिताची काळजी न वाहणारे कोणी तरी उच्चपदस्थ अशी विभागणी असते.  

लोक आणि अभिजन या विभागणीचे वैशिष्ट्य असे की, त्यात एकाच वेळी तथ्य असते आणि अतिशयोक्ती-देखील असते. शिवाय, त्यात तथ्य असले तरी लोकांमधील अनेक विग्रह आणि अंतराय झाकून टाकून लोक नावाची एक मोठी कोटी तयार केली जाते. उदाहरणार्थ- स्त्रिया आणि पुरुष यांचे भिन्न हितसंबंध, आदिवासी व बिगर-आदिवासी यांचे वेगळे हितसंबंध, शहरी-ग्रामीण यांचे भिन्न हितसंबंध- अशा गुंतागुंतीच्या अंतरायांना एका ढोबळ आणि सोप्या अंतरायात रूपांतरित करून ‘लोक’ या कोटीच्या आधारे मोठ्या जनसमूहांना राजकीय दृष्ट्या एकत्र आणणे लोकैकवादी राजकारणाला  शक्य होते. 

सुष्ट आणि दुष्ट यांची लढाई 

लोकैकवादी राजकारणाचा दुसरा घटक म्हणजे, सार्वजनिक विवाद हे सुष्ट आणि दुष्ट अशा दोन स्पष्ट परस्परविरोधी तत्त्वांमध्ये आहेत असे मानणे (आणि लोकांमध्ये तशी भावना निर्माण करणे). या विचारानुसार राजकारण हे देवाण-घेवाण, तडजोड, समन्वय यांनी बनलेले नसते; तर जणू काही काळे व पांढरे  किंवा चांगले व वाईट अशी त्यात विभागणी असते. ही विभागणी मानण्याकडे लोकांचा कल असेल, तर त्याला लोकैकवादी प्रवृत्ती असे म्हणता येते आणि असा कल लोकांमध्ये साकारणे हे या प्रकारच्या राजकारणाचे एक अंगभूत वैशिष्ट्य असते. चांगल्याच्या मागे आग्रहाने उभे राहणे हे नैतिक कर्तव्य आहे, असे ठसवून एखादी कृती करण्यासाठी किंवा एखादा मूल्यविचार स्वीकारण्यासाठी लोकांचा पाठपुरावा केला जातो.  

तात्त्विक पातळीवर अनेक जण समाज आणि समाजातील मतभेद हे सुष्ट व दुष्ट यांच्यातील द्वंद्व मानतात. पण याच द्वंद्वाचे आरोपण राजकारणाच्या क्षेत्रावर केले, तर राजकारणातदेखील असाच सनातन स्वरूपाचा चांगल्या- वाईटातील संघर्ष चालला आहे असे समजून भूमिका घेतल्या जातात. आपण वर उल्लेख केलेल्या पहिल्या घटकाशी याचा निकटचा संबंध आहे. एकदा लोक आणि इतर अशी विभागणी गृहीत धरली आणि राजकारण म्हणजे चांगले व वाईट यातील निवड असे मानले की, साहजिकच ते जे ‘इतर’ आहेत, त्यांचा पूर्ण पाडाव हे राजकारणाचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट बनते. मग राजकारण हा सत्ता मिळवण्यासाठीचा व्यवहार न राहता, एका भव्य हेतूसाठीच्या कृतीचा (पवित्र) प्रकल्प बनतो; ते केवळ सरकार चालवण्याचे एक साधन न बनता, दूरच्या ध्येयासाठी केलेली वाटचाल म्हणून त्याच्याकडे पाहून एक प्रकारची त्यागाची भावना आपल्या कृतीला जोडली जाते. लोकांना अशा प्रकारे काल्पनिक ध्येयाच्या लांबच्या भविष्यासाठी त्याग करण्यास प्रवृत्त केले गेले की वर्तमानातील अपयशे, अडी-अडचणी यांच्याबद्दल ते तक्रार करीत नाहीत. निश्चलीकरणाच्या निर्णयानंतर झालेल्या त्रासाचा अन्वयार्थ लोकांनी अशाच प्रकारे आपण करीत असलेला छोटा त्याग म्हणून लावला आणि आनंदाने पत्करला. सुष्ट व  दुष्ट यांच्या अशा लढ्यात सुष्टांसाठी लढणारे/झटणारे पक्ष किंवा नेते यांच्या कृतींचे मूल्यमापन लोक अशा व्यापक मोजपट्ट्या लावून करतात आणि त्यांचे तात्कालिक अपयश मनाला लावून घेत नाहीत. इतकेच नाही तर, त्या व्यापक लढ्यासाठीम्हणजे ‘खलनिर्दालनासाठी’ नेत्याने, पक्षाने, सरकारने कोणतेही जालीम, लोकशाहीत न बसणारे मार्ग स्वीकारले तरी लोकांची तक्रार नसते; कारण लोकांवरचे संकट निवारणे हे महत्त्वाचे मानले जाते. साधनविवेकापेक्षा परिणाम आणि हेतू यांना महत्त्व दिले जाते. 

संस्थांवरील अविश्वास 

तिसरा घटक म्हणजे प्रस्थापित संस्था आणि कार्यपद्धती यांच्याबद्दल असणारा संशय व दुजाभाव. सगळ्या संस्था या प्रस्थापित असलेल्या इतरांनी बळकावलेल्या आहेत, कार्यपद्धती (procedures) या ‘त्यांच्या’ सोईने आणि लोकांना बाजूला ठेवण्यासाठी तयार केलेल्या असतात- या संदेहातून संस्था व कार्यपद्धती यांच्याबद्दल अविश्वास असणे हे लोकैकवादाचे वैशिष्ट्य असते आणि असा अविश्वास निर्माण करणे हे लोकैकवादी राजकारणाचे अविभाज्य अंग असते. खास करून न्यायालये, नोकरशाही, यासारख्या अनिर्वाचित स्थायी संस्थांकडे निव्वळ अडचण म्हणून पाहिले जाते. कारण या संस्था लोकानुरंजन करणाऱ्या राजकारणाचा हिस्सा सहजगत्या बनत नाहीत. मोठे बदल करायचे झाले तर या संस्थांचा अडसर होतो. कधी न्यायालये संविधानाची सबब पुढे करून बदल नाकारतात तर कधी कार्यपद्धतीचा बाऊ करून बदलाला नोकरशाही नकार देते. अशीच अडचण अनेक वेळा विद्यापीठांमुळे होते. कारण अनेक विद्याक्षेत्रे हे चिकित्सक विचाराला मोकळीक देत असतात, पण त्यामुळे वर सांगितलेली सुष्ट व दुष्ट ही विभागणी अडचणीत येऊ शकते. शिवाय, कोणत्याही समस्येचे सुलभीकरण हा लोकैकवादाचा आत्मा असतो, तर समस्यांचे गुंतागुंतीचे पदर उलगडून दाखवणे, बारकावे पुढे आणणे हे अकादमिक म्हणजे विद्यक्षेत्रीय चिकित्सेचे एक अंग असते. त्यामुळे न्यायालय, नोकरशाही, यांच्याप्रमाणेच विद्यक्षेत्रीय संस्थांवर अविश्वास हासुद्धा लोकैकवादाच्या राजकारणाचा भाग असतो. 

लोक नावाची कोटी प्रत्यक्ष समाजात साकारली की, तिच्या आधारे राजकारण करणाऱ्या पक्षाला लोकांचा पाठिंबा मिळवून निवडून येणे सोपे असते; पण या संस्थांची अडचण होते, म्हणून लोकैकवादी राजकारण अशा विचाराला पाठबळ देते की, लोकनिर्वाचित नेता किंवा पक्ष यांना सगळा अधिकार असला पाहिजेय. त्यांच्या निर्णयावर न्यायालयाने तपासणी करू नयेच; पण एकदा त्यांनी निर्णय घेतला की, त्यावर टीका करणे हेसुद्धा लोकशाहीविरोधीच आहे. उदा.- नागरिकत्वविषयक कायद्यातील दुरुस्तीला विरोध करणााऱ्यांवर असा आक्षेप घेतला गेला की, ‘संसदेने एकदा कायदा केल्यावर त्याच्यावर टीका करणे चुकीचे आहे.’  इंदिरा गांधींनी 1969 ते 1976 या काळात अशी भूमिका घेतली होती की ‘लोकांसाठी’ त्या जे करू पाहत होत्या, त्याला न्यायालय विरोध करीत होते. तसेच, संसदीय श्रेष्ठत्वाच्या तत्त्वाचा वापर करून त्या असा युक्तिवाद करीत होत्या की, संविधान काय सांगते याचा निवाडादेखील अखेरीस संसदच करेल. 

लोकैकवाद आणि लोकशाही 

लोक आणि इतर अशी ढोबळ विभागणी, राजकारण म्हणजे चांगले व वाईट यातील संघर्ष मानणे आणि संस्था व कार्यपद्धतींवरचा अविश्वास ही तिन्ही वैशिष्ट्ये समाजात असतातच. त्यांचा प्रभाव वाढतो आणि/किंवा त्यांचा प्रभाव वाढावा म्हणून खास प्रयत्न होतात, तेव्हा राजकारणाचा लोकैकवादी टप्पा येतो. 

भारतात आताच्या घडीला लोकैकवादी राजकारण करणारे नेते आणि पक्ष असल,े तरी लोकैकवादाचा समाजात झालेला प्रसार मात्र बराच मर्यादित आहे. निम्मे नागरिक ‘लोक’ आणि अभिजन अशी विभागणी आहे असे मानत असले, तरी राजकारण ही तडजोड असते हे मात्र जवळपास निम्म्या नागरिकांना मान्य असलेले दिसते. एकूण, ज्यांना लोकैकवादी म्हणता येईल अशा लोकांची संख्या फार तर एक-तृतीयांश असावी, असा अंदाज आहे (संदर्भ : लोकनीती आणि अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी यांनी संयुक्तपणे 2017 ते 2019 या दरम्यान केलेला अभ्यास). मात्र नागरिक मोठ्या प्रमाणावर थेट लोकैकवादी नसले तरी त्याच्या विरोधातदेखील स्पष्टपणे नाहीत; त्यामुळे जर लोकैकवादी राजकारण सभोवताली चालू राहिले तर लोकमताचा कल कोठे झुकेल, हा प्रश्न आहेच. 

लोकशाही आणि लोकैकवाद यांचा संबंध गुंतागुंतीचा असतो. बहुतेक अधिकारशाहीवादी राजकीय नेते लोकशाहीमधून निर्माण होतात ते खास करून लोकैकवादी राजकारणाचे बोट धरून. वर आपण जी वैशिष्ट्ये पाहिली त्यांच्यामध्ये अशा अधिकरशाहीवादी शक्यता ओतप्रोत भरलेल्या असतात. एकविसाव्या शतकात लोकैकवादाचा अभ्यास नव्याने सुरू होण्यामागेदेखील मुख्य कारण हेच आहे की, अनेक ‘लोकशाही’ देशांमध्ये लोकशाहीचा संकोच अचानक सुरू झाला आणि त्याचा मार्ग लोकशाही उलथवून टाकण्याचा नव्हता; तर लोकैकवादी रीतीचे राजकारण प्रचलित करून, त्याद्वारे लोकशाहीचा संकोच घडवून नेतृत्वकेंद्री राजकारण निर्माण केले गेले, असा अनुभव आहे. 

यात आणखी गुंतागुंत अशी की- लोकशाहीमध्ये लोकैकवादाचा अंश असतोच; कारण लोकशाही ही लोक नावाच्या रचितावर आधारित असते, तिच्यात तडजोडीच्या नित्य व्यवहारांप्रमाणेच तात्त्विक संघर्षाचे आकर्षण अंतर्भूत असते आणि लोकांची सत्ता व नियमांची सत्ता यांचा संघर्षदेखील गर्भित असतो. त्यामुळे लोकशाही राज-कारणाच्या वाटचालीत असा लोकैकवादी टप्पा येणे किंवा लोकैकवादी पक्ष/नेते यांनी उचल खाणे, हे धोके असतातच. लोकशाहीला जेव्हा केवळ मरगळलेल्या, निरर्थक आणि परिणामशून्य कार्यपद्धतींनी जखडलेल्या चौकटीचे स्वरूप येते, तेव्हा लोकैकवादाचा धक्का बसू शकतो. (या संदर्भात Mudde यांचे संक्षिप्त विवेचन पाहण्यासारखे आहे : https:/ /www.sas.upenn.edu/andrea-mitchell-center/cas-mudde-populism-twenty-first-century).

या अर्थाने, लोकशाहीच्या वाटचालीतील आडवळण म्हणून लोकैकवादाकडे पाहता येते. त्या आडवळणावरून लोकशाहीच्या रस्त्याकडे केव्हा आणि कसे परत येता येणार, की ते आडवळण हाच हमरस्ता बनणार, हा पेच लोकैकवाद निर्माण करीत असतो. 

Tags: विश्लेषण सुहास पळशीकर populism suhas palshikar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुहास पळशीकर,  पुणे, महाराष्ट्र
suhaspalshikar@gmail.com

राजकीय विश्लेषक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात