मुस्लिम समाज आणि मुस्लिम राजकारण यांविषयीच्या चार बातम्या गेल्या महिन्या दोन महिन्यांमध्ये लक्ष वेधून घेताना दिसतात. मुस्लिम व्यक्तिगत कायदे मंडळाने तयार केलेला निकाहनाम्याचा नमुना, मुस्लिमांसाठीच्या आरक्षणाचे प्रयत्न, अलीगड मुस्लिम विद्यापीठात मुस्लिमांसाठी जागा राखून ठेवण्याचे धोरण आणि मध्य प्रदेश सरकारचा 'वंदे मातरम् विषयीचा आग्रह या त्या चार बातम्या होत. या त्या चार बातम्या मिळून 'मुस्लिम प्रश्ना'चा एक गुंतागुंतीचा साचा डोळ्यांपुढे उभा राहतो आणि त्यातील आव्हानाची काहीशी कल्पना येते. त्यातही 'वंदे मातरम् 'विषयीचा वाद सोडला तर बाकीचे मुद्दे मुख्यतः मुस्लिम समाजाचा विकास आणि या समाजाची अंतर्गत जडणघडण यांच्याविषयीचे आहेत, ही बाब लक्षणीय आहे. 

सहा दशकांचा संदर्भ 
मुस्लिम प्रश्न, मुस्लिम समाजाचा विकास, मुस्लिम समाजाचं राजकारण या सर्वांचाच विचार भारतात पूर्वापार म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1940 च्या दशकापासूनच तीन संदर्भांमध्ये झाला. हिंदू-मुस्लिम दंगे आणि त्यामुळे उद्भवणारी कटुता व स्पर्धात्मकता हा एक संदर्भ असतो. दुसरा संदर्भ 'आधुनिकता' आणि धर्मसुधारणा यांचा असतो. तिसरा संदर्भ मुस्लिम लीगच्या विभाजनवादी राजकारणाचा आणि पाकिस्ताननिर्मितीचा (त्यातून येणाऱ्या कडव्या राष्ट्रवादी प्रतिक्रियेचा) असतो. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर फाळणीचा संदर्भ जास्त गडद झाला. इतका की काँग्रेसने आणि घटना परिषदेने धर्मसुधारणांचा संदर्भ पार गुंडाळून ठेवला. त्याऐवजी बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य या दृष्टिकोनातून विचार करण्यावर भर दिला गेला. 

अल्पसंख्यविषयक धोरण 
कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीला सामाजिक बहुविधतेची व्यवस्था लावताना 'अल्पसंख्य' नावाच्या खऱ्या/ काल्पनिक वर्गवारीला तोंड द्यावं लागतंच. अल्पसंख्यकांना 'समान' वागणूक, भेदभावरहित वागणुकीची हमी आणि आत्मपरिचय टिकविण्याचा अधिकार एवढ्या किमान गोष्टी तरी लोकशाहीत असाव्याच लागतात. पण त्याहीपलीकडे जाऊन अल्पसंख्यकांना विशेष संरक्षण आणि सुविधा असाव्यात, त्यांचं (त्या सुविधांचं) अस्तित्व बहुसंख्य समाजाच्या मर्जीवर अवलंबून नसावं, असंही आधुनिक उदारमतवादी लोकशाहीचे काही पुरस्कर्ते मानतात. भारताची राज्यघटना आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातलं भारत सरकार यांच्यावर या दोन्ही प्रवाहांचा प्रभाव होता. त्यामुळे समान नागरिकत्व, धर्मस्वातंत्र्य, समान वागणुकीची हमी, यांच्याबरोबरच अल्पसंख्यकांचे काही 'खास' अधिकार आणि समाज सुधारणांच्या मुद्याबाबत नाहस्तक्षेपाचं धोरण उदा. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा बाजूला टाकणे यांचा अंगीकार केला गेला. शिवाय फाळणीनंतर भारतीय मुस्लिम समाजाला आश्वस्त वाटावं म्हणून व्यवहारात अल्पसंख्यकांकडे झुकतं माप देण्याचे प्रतीकात्मक प्रयत्नही 1950 ते 1975 या काळात चालू राहिले. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांमध्ये येथील मुस्लिम समाजाची आणि राजकारणाची वाटचाल झाली ती या पार्श्वभूमीवर. 

1975 नंतरचा बहुसंख्यकवाद 
1975 नंतर मात्र या परिस्थितीला कलाटणी मिळत गेली. इंदिरा गांधींच्या लोकप्रियतेचा आवेग ओसरला. 1971च्या युद्धामधून त्यांनी नव्याने 'भारतीय' राष्ट्रवादाची आकारणी करायला सुरुवात केली. पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धामुळे या राष्ट्रवादाला एक अपरिहार्य अशी मुस्लिमविरोधी झालर होती. 1966 ते 1975 या काळातील आर्थिक पेचप्रसंगांमुळे राजकीय व्यवस्थेच्या लोकशाही क्षमतांना धोका निर्माण झाला. शासनयंत्रणेचं उदारमतवादी, समावेशनात्मक रूप मागे पडून दमनकारी रूपावर येथील सत्ताधारी वर्ग जास्त अवलंबून राहू लागला. या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधींची आणि काँग्रेसची 'अल्पसंख्य' समाजाविषयीची भूमिका आणि आकलन नेहरू युगातून बाहेर पडून आक्रमक आणि साधनप्रामाण्यवादी तसेच काही प्रमाणात बहुसंख्याकवादी बनण्याची प्रक्रिया या सुमारास घडून आली.

लाक्षणिक अर्थाने सक्तीची नसबंदी व तुर्कमान गेट प्रकरण (1975-76) ते शीखांच्या हत्याकांडाची घटना (1984) आणि त्यानंतर राजीव गांधींच्या काळात अयोध्या येथील 'वादग्रस्त' वास्तूची दारं हिंदूंना खुली करणं (1986) या साया घटना म्हणजे या बदलत्या भूमिकेची आणि आकलनाची उदाहरणं म्हणता येतील. एकूण 1975 नंतरचं सरकारचं आणि काँग्रेस पक्षाचं मुस्लिमविषयक धोरण हे विधिनिषेधशून्य प्रतीकात्मक अनुनयाचं, पण त्याचवेळी मुस्लिम समाजाला अल्पसंख्यांक मानसिकतेच्या एकाकी राजकारणात कोंडण्याचं राहिलं. गरजेप्रमाणे उच्चभ्रू मुस्लिमांना हाताशी धरून 'अखिल मुस्लिम' ऐक्याचे प्रयोग करायचे आणि सामान्य मुस्लिमांची मतं आपल्याकडे वळवायची, एवढाच काँग्रेसच्या स्वारस्याचा मुद्दा होता. 

हिंदुत्वाचं राजकारण 
1980 च्या दशकात संघ-विहिप भाजप यांनी 'हिंदू' म्हणून एका मोठ्या समूहाला राजकीयदृष्ट्या संघटित करायला सुरुवात केली तेव्हा मुस्लिम समाज विस्कळीत होता, उच्चभ्रू नेत्यांच्या नियंत्रणाखाली होता आणि समाजांतर्गत गतिशीलता जवळपास हरवून बसला होता. अशा मुस्लिम समाजाला लक्ष्य बनवून अयोध्येचं राजकारण सुरू झालं आणि हिंदू-मुस्लिम दंग्यांच्या एका नव्या पर्वाचा आरंभ झाला. आज आपण जेव्हा मुस्लिम 'प्रश्ना'ची चर्चा करतो तेव्हा फाळणीपेक्षाही 1986 पासूनचं राजकीय हिंदुत्वाचं आक्रमण हा संदर्भ जास्त ठळक बनतो. वर म्हटल्याप्रमाणे काँग्रेसची मुस्लिमविषयक आणि अल्पसंख्यांकविषयक भूमिका या वेळेपर्यंत बदलली असल्यामुळे राजकारणातल्या या नव्या संदर्भाचा व्यापक प्रतिकार होऊ शकला नाही. 

मुस्लिम समाजातील राजकीय खळबळ डिसेंबर 1992 मध्ये बाबरी मशिदीचा विध्वंस झाल्यानंतर अल्पकाळ मुस्लिम समाजातील अंगभूत लोकशाही ऊर्जा जागृत होऊन प्रस्थापित नेतृत्वाबद्दल चिकित्सा होऊ लागली. त्याचवेळी 'शाहबानो प्रकरणात नेतृत्वाची आणि समाजाची भूमिका चुकीची होती का?' असा प्रश्न विचारला जाऊन बहुपत्नित्व आणि तोंडी तलाकबद्दल खुलेआम विरोधाचा सूरही लावला जाऊ लागला. पण नव्या मुस्लिम राजकारणाची ही सुरुवात अल्पजीवी ठरली. त्याचं मुख्य कारण या प्रक्रियेत लोकशाही राजकारण आणि समाजसुधारणेचा मुद्दा यांची सरमिसळ झाली होती.

तसंच इंग्रजी बोलणाऱ्या, आधुनिक छापाच्या, राजकीय आकलन मर्यादित असणाऱ्या पांढरपेशा-बुद्धिवादी मंडळींचं या प्रयत्नांत वर्चस्व होतं. त्यामुळे राजकारणापेक्षा समाजसुधारणेवर जास्त भर दिला जाण्याची शक्यता होती. त्याचबरोबर बाबरीच्या पाडावाच्या आगेमागेच भाजपची राजकीय सरशी व्हायला लागली. (1992 मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार सत्तेवर आलेलंच होतं.) त्यामुळे मुस्लिम 'प्रश्ना चं स्वरूप बदललं. समाजांतर्गत लोकशाही आणि सुधारणा हे मुद्दे बाजूला पडून अस्तित्व, सुरक्षितता आणि नागरिकत्व हेच मुद्दे मध्यवर्ती बनले. 1989 ते 1996 या काळात मुस्लिम राजकारण हे विस्कळीतच होतं. याच काळात उच्चभ्रू मुस्लिमांचं बोट धरून काँग्रेसच्या दावणीला बांधलं जाण्याची वाटचाल थांबली. परिणामी मुस्लिम मतं अक्षरशः इतस्ततः विखुरली. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये अनुक्रमे समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दल यांच्यामागे मुस्लिम समाज उभा राहिला. इतर राज्यांमध्ये तो निराश्रिताप्रमाणे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या स्थानिक राजकारणाचा भाग बनला. 

मागास समूहांपुढचे राजकीय पर्याय 
इथे आपण मागास आणि अविकसित समूहांच्या राजकारणातील एका अवघड पेचापाशी येऊन पोहोचतो. प्रतिष्ठा, सुरक्षितता आणि विकास या तिन्ही उद्दिष्टांचा पाठलाग करणाऱ्या अशा समूहांपुढे तीन पर्याय असतात. पहिला पर्याय असतो तो दुय्यम भागीदारीच्या राजकारणाचा. आपली सारी ताकद प्रस्थापित स्पर्धकांपैकी एका झोळीत टाकून काही मर्यादित फायदे मिळविण्याचा हा पर्याय असतो. उदा. असं केल्यामुळे काही पद, उमेदवा इत्यादी मिळणं शक्य होतं आणि राजकीय प्रक्रियेत एक पाऊल तरी राहातं. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा मिळण्याची शक्यता निर्माण होते आणि काहीशी सुरक्षितता मिळते. मात्र या व्यवहारात असा मागास समूह हा एका मोठ्या प्रस्थापित स्पर्धकाचं (पक्षाचा) शेपूट म्हणून वावरण्याचा धोका असतो. दुसरा पर्याय स्वतःचं वेगळं राजकारण करण्याचा असतो.

जर अशा समूहाची संख्यात्मक ताकद रणनीतीच्या दृष्टीने पुरेशी असेल; राजकीय स्पर्धा अगदी तीव्र असेल आणि असा समूह एका विशिष्ट भौगोलिक संदर्भात वावरत असेल, तर हा पर्याय शक्य होतो. मात्र यात संबंधित समूहाचं एकवटीकरण होणं अपेक्षित आणि अपरिहार्य असतं. त्या एकवटीकरणात प्रदेश-वर्ग जातिभेद झाकले किंवा नाकारले जातात आणि त्यामुळे पुन्हा समूहांतर्गत धुरीणांचाच फायदा होण्याची शक्यता असते. याला सोयीसाठी आपण 'स्वायत्त' राजकारण असं म्हणू या. तिसरा पर्याय हा 'आदर्श' उदारमतवादी लोकशाहीचा राहतो. तो म्हणजे समूहांतर्गत उपगट आणि व्यक्ती यांनी आपापल्या पसंतीप्रमाणे विभिन्न राजकीय पक्षांमागे उभं राहावं. म्हणजेच एक समूह म्हणून राजकारणात वावरताना व्यक्ती म्हणून किंवा हितसंबंधांच्या समुच्चयानुसार वावरावं. हे कितीही आदर्श वाटलं तरी यात समूहाच्या मागासलेपणाचा, प्रतिष्ठेचा व सुरक्षिततेचा मुद्दा अनुत्तरित राहतो. त्यामुळेच तर मागास समूह एकत्र येऊन राजकारण करू पाहतात. 

मुस्लिम समाजापुढील पेच 
भारतातला मुस्लिम समाज असुरक्षित आणि बव्हंशी मागास आहे. पण त्याचवेळी त्याला एका ऐतिहासिक संचिताचा धनी म्हणूनही वावरावं लागतं. लीग आणि फाळणी हे ते संचित आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या एकजुटीच्या कोणत्याही प्रयत्नांना 'अलगता वादी ठरवणं सहज सोपं असतं. त्या समाजाने एखाद्या पक्षाला पाठिंबा दिला तर त्याच्यावर 'व्होटबँके'चा आणि अनुनयाचा शिक्का मारता येतो. म्हणजे मुस्लिम समाजाने समूह म्हणून असुरक्षित आणि मागास राहावं, पण राजकारण मात्र प्रत्येक मुसलमानाने 'व्यक्ती' (नागरिक?) या नात्यानं करावं अशी बऱ्याच जणांची अपेक्षा असते. असलं बोथट आणि निष्परिणाम राजकारण करायचं की मुस्लिम समूहाचं एकवट राजकारण करायचं? मुस्लिम समूहाच्या राजकारणाला बाकीच्या लोकशाहीवादी राजकारणांशी कसं जोडून घ्यायचं? एकवट राजकारण करताना समाजसुधारणेच्या मुद्याचं काय करायचं? असे बहुविध प्रश्न मुस्लिम राजकारणाला सोडवायला लागणार आहेत. प्रचलित मुस्लिम राजकारणाची चर्चा या पेचाच्या चौकटीत करायला हवी. 

Tags: भाजपा  लोकशाही इंदिरा गांधी कॉंग्रेस मुस्लीम हिंदू राजकारण सुहास पळशीकर BJP Democracy Indira Gandhi Congress Muslim Hindu Politics Suhas Palshikar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक