डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

1947 पासून पुढच्या दोन जवळपास दोन दशकापर्यंत जातीचं राजकारण फारसं तीव्र झालं नाही. अस्पष्ट स्वरूपात उच्च जातींना थोडं आव्हान उभं राहिलं आणि 'मध्यम' दर्जाच्या शेतकरी जातींना प्रथमच सत्तेची चव चाखायला मिळाली. या विभिन्न हितसंबंधांना सांभाळण्याची काँग्रेसची कसरत 1967 मध्ये धोक्यात आली. पण जनसंघ, कम्युनिस्ट, स्वतंत्र यासारख्या काँग्रेसच्या प्रतिस्पर्धी पक्षांना त्या परिस्थितीचा फायदा घेता आला नाही, कारण जातीच्या प्रश्नाचं काय करायचं आणि जातिबद्ध समाजात लोकशाही पद्धतीने सत्तेचं वाटप कसं करायचं, या प्रश्नाचं उत्तर या पक्षांजवळ नव्हतं.
 

जात हा नेहमीच भारताच्या राजकारणावर प्रभाव पाडणारा एक महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. आधुनिक दृष्टीच्या अनेक लोकांना या वस्तुस्थितीबद्दल काळजी वाटते. त्याचं कारण जात हा जुना किंवा पारंपरिक घटक आहे, लोकशाहीत अशा प्रकारे जात हा एक आधार म्हणून प्रत्यक्षात येणं लोकशाहीला शोभणारं नाही असं या आधुनिक दृष्टीच्या लोकांना वाटत असतं. अनेक समाजशास्त्रज्ञांनाही असं वाटतं की, लोकशाही राजकारणामुळे जातीला बळ दिसतं. अन्यथा, जातीचं महत्त्व केव्हाच कमी झालं असतं. पण कोणत्याही समाजात प्रचलित असणाऱ्या सामाजिक विग्रहांमधून तिथल्या राजकीय स्पर्धेला आकार मिळत असतो. भारतीय समाज परंपरानिष्ठ असण्याशी याचा फारसा संबंध नाही.

राजकीय सत्तास्पर्धेची दारं आमजनेतला थोडी किलकिली होताच जातीचे राजकारणातलं स्थान उदयाला आलं. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आल्यावर साहजिकच जातीच्या राजकारणातल्या स्थानाला जास्त बळकटी आली.

उच्च जातींविरोधीचे उठाव

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जातीच्या राजकारणाला नेहमीच दोन बाजू राहिल्या. एकीकडे जातीबद्ध समाजाच्या चौकटीत प्रतिष्ठा आणि वर्चस्व यांच्या प्रचलित वाटपाला प्रतिकार करण्याचे प्रयत्न उदयाला आले. त्यातून जातिव्यवस्थेविषयीचे लढे उभे राहिले. दुसरीकडे आधुनिक वासाहतिक संदर्भात शिक्षण, नोकरी आणि शासन या तीन क्षेत्रांमध्ये सत्ता कोणाकडे व किती असावी याबद्दलचे वाद साकारत गेले. महात्मा फुले यांनी शेटजी-भटरजींच्या सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक वर्चस्वाविरुद्ध जो उठाव केला तो पहिल्या प्रकारच्या राजकारणात मोडतो. त्यांच्या विचारात आणि कार्यात शिक्षण-नोकरीविषयक संधी मिळण्याचा जो आग्रह अंतर्भूत होता ती दुसऱ्या प्रकारच्या राजकारणाची बीजरूप सुरुवात होती. 

फुल्यांना त्यांच्या हयातीत आणि नंतरही जो विरोध झाला, त्याचंही कारण हेच की उच्च जातींनी आपल्या सत्तेला होणारा विरोध ओळखला होता व म्हणून फुल्यांचा युक्तिवाद व त्यांचं राजकारण यांना समाजमान्यता मिळू नये असा प्रयत्न चालवला होता. विसाव्या शतकाच्या आरंभी छत्रपती शाहूंच्या प्रेरणेने महाराष्ट्रात झालेली ब्राह्मणेतर चळवळ काय किंवा दक्षिणेत झालेली ब्राह्मणविरोधी चळवळ काय, या दोन्ही चळवळी म्हणजे उच्च (मुख्यत: ब्राह्मण) जातीच्या विरोधातल्या संघटित राजकारणाचीच उदाहरणं होती. पण 192० नंतरच्या काळात जातीच्या राजकारणाचं हे स्वरूप बदललं. त्याला दोन-तीन कारणं आहेत. एक तर ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेतर या सोप्या द्विध्रुवीय मांडणीला छेद देत अस्पृश्य मानलेल्या समाजांनी आपलं राजकारण उभं करायला सुरुवात केली. 

दुसरं म्हणजे वसाहतवादी शासनाचा मुद्दा जास्त तीव्र बनायला लागला आणि जातीच्या आधारे होणार्या संघर्षापिक्षा राष्ट्रवादाच्या आधारे उभा राहणारा संघर्ष जास्त प्रभावी आणि मध्यवर्ती ठरायला लागला. तिसरी गोष्ट म्हणजे राष्ट्रवादी चळवळ जशजशी जास्त लोकसहभाग प्रधान बनायला लागली तसं बहुजातीय सहभागाला महत्त्व येत गेलं. राष्ट्रीय नेतृत्वाला आवर्जून बहुविध जातींच्या लोकांना आपल्यामागे उभं करणं निकडीचे वाटू लागलं. या सर्वांचा परिणाम म्हणून जातीच्या आधारे होणारी राजकीय स्पर्धा दुय्यम ठरत गेली. त्याऐवजी 'राष्ट्रीय चळवळ' हे राजकारणाचं स्वरूप सर्वमान्य बनत गेलं. जातींचे आणि जातिसमूहांचे स्वत:साठीचे सत्तेचे दावे काहीसे बाजूला पडून राजकारणाला स्वातंत्र्यलढ्याचं' रूप आलं. 

याला ठाम विरोध केला तो डॉ.आंबेडकरांनी. त्यांना वसाहतवादाचं भान होतं आणि वसाहतवादाच्या बरखास्तीला त्यांचा विरोध नव्हता. पण या राजकारणात दलित समूहाचं राजकारण विरघळून टाकणं त्यांना मान्य नव्हतं. त्यामुळे 193० पासून सतत त्यांनी दलितांच्या राजकीय (आणि सामाजिक) हिताचा पाठपुरावा केला. त्यासाठी स्वतंत्र असं दलित राजकारण चालवलं, काँग्रेसशी विरोध पत्करला, 'शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशन' या नावाने दलितांची स्वतंत्र राजकीय संघटना चालवली आणि अगदी स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर देश असतानाही 'स्टेटस् अँड मायनॉरिटीज्' या पुस्तिकेद्वारे स्वतंत्र भारतात दलितांना सत्तेत प्रभावी वाटा मिळवण्याची योजना मांडली. 

ब्रिटिशांपासून मिळणारं स्वातंत्र्य म्हणजे एतद्देशीय समाजाकडे सत्तेची सूत्रं येणं होय, आणि ते होताना सत्ता सुट्या व्यक्तींकडे नव्हे, तर जातिबद्ध समाजातल्या समूहांकडे जाणार याची जाणीव असल्यामुळेच आंबेडकरांनी हा आग्रह धरलेला दिसतो. पण त्यांचा अपवाद सोडला तर 193० ते 195०च्या काळात स्वातंत्र्याच्या राजकारणाने जातीच्या राजकारणावर मात केली होती असं दिसत होतं.

संविधान आणि जातीय प्रश्न

कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आपल्याला घटनासमितीच्या काळात दिसते. अस्पृश्यतेवर बंदी घालणारं कलम सोडलं तर राज्यघटनेत जातीची, जातनिष्ठ विषमतेची थेट चर्चा अभावानेच आढळते. ज्या आधुनिकतावादी चर्चाविश्वात राज्यघटना साकारली त्याची अपेक्षा अशी होती की आधुनिक, उदारमतवादी राजकारणात आणि समाजव्यवस्थेत जातीला स्थान नसेल. तसंच जातीचं स्वरूप आर्थिक-सामाजिक आहे म्हणून त्यावरचे घटनात्मक उपायही आर्थिक-सामाजिक दिशेने केले जावेत अशी घटनेची भूमिका दिसते. म्हणून प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक मागासलेपण यांच्या चौकटीत राज्यघटनेत जातीच्या प्रश्नाविषयीची उपाययोजना आढळते. दलित व आदिवासींसाठीच्या विधिमंडळामधल्या राखीव जागा सोडल्या तर राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मुद्याला जातीचा संदर्भ येऊ दिला गेला नाही.

लोकशाही राजकारणात संख्येने मोठ्या असणाऱ्या मागास (जाती) समूहांना प्रतिनिधित्व मिळेलच आणि त्यांच्या आकांक्षांची दखल राजकीय पक्षांना घ्यावीच लागेल, अशी उदारमतवादी समज 195०च्या आसपास जवळपास सर्वसंमत झालेली दिसते. हे उदारमतवादी आकलन काहीसं पुस्तकी होतं असं आज आपण मागे वळून पाहताना म्हणू शकतो. पण त्या जोडीलाच राष्ट्रीय समाजाची जडणघडण करण्याचं आव्हानही घटना तयार करणाऱ्यांपुढे होतं. समाजातील चिरफळ्या जास्त मजबूत न होऊ देता त्यांच्यातील विषमतेचा सामना करण्याची कसरत त्यांना करायची होती.

तरीही घटना तयार होण्याच्या काळात जातीविषयी जो दृष्टिकोन होता त्याचा एक भाग फार महत्त्वाचा आणि लक्षात ठेवण्याचा आहे. जातीचा प्रश्न हा सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचा आहे आणि या अर्थाने तो राजकीय आहे; धार्मिक किंवा तात्त्विक किंवा आध्यात्मिक नाही, ही दृष्टी घटनाकारांनी स्वीकारली आणि तोच पुढच्या काळातल्या जातीच्या राजकारणाचा मुख्य आधार राहिला.

स्वातंत्र्योत्तर राजकारण व जात

घटना समितीतील आशावाद आणि भौतिक दृष्टी यांचाच वरचष्मा स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकभरात राहिला. म्हणजे विकास झाला की जातीचा प्रभाव व जातनिष्ठ विषमता यांना उतरती कळा लागेल असं मानलं गेलं, जसं 193० ते 1947 या काळात वसाहतवादविरोधी राजकारणाने जातीचा मुद्दा बाजूला सरकवला होता तसं आता विकासाच्या राजकारणाने जातीच्या मुद्याला दुय्यम (की त्याहीपेक्षा कमी) स्थानावर ढकललं.

मात्र जातवास्तव व त्यातून उद्भवणारी विषमता पूर्णपणे दृष्टीआड करणं हेही शक्य नव्हतं. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्याच दशकात केंद्र सरकारने पहिला मागासवर्गीय आयोग नेमला. म्हणजे जातीचा मुद्दा दुय्यम असला तरी विसरून चालणारा नव्हता. तसंच मागासलेपणाच्या चौकटीतच त्याचा विचार करायला हवा हेही कालेलकर आयोगाच्या नेमणुकीमुळे अधोरेखित झालं.

कालेलकर आयोगाने मागासलेपणा आणि जात यांच्या परस्परसंबंधाची चर्चा केली; तसंच मागासलेपणाचा सामना करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करावी लागेल याची जाणीव या आयोगाच्या अहवालातून झाली. त्याचबरोबर खुद्द आयोगाचे अध्यक्ष काका कालेलकर यांनी राखीव जागांच्या धोरणाबद्दल व्यक्त केलेली शंका आणि नेहरूंचा या धोरणाबद्दलचा अनुत्साह यांच्यामधून त्या काळातल्या नेतृत्वाचा जातीच्या प्रश्नाविषयीचा दृष्टिकोन स्पष्ट झाला. कालेलकर आयोगाचा अहवाल बासनात गुंडाळला गेला. तरीही त्याबद्दल निषेधाचा फारसा सूर उमटला नाही.

ज्या जातिसमूहांसाठी राखीव जागा लागू होऊ शकल्या असत्या त्या (इतर) मागास जातींचं नेतृत्व या काळात फारसं प्रभावी नव्हतं. देशाच्या अनेक भागांमध्ये या जातिसमूहांना स्वत:च असं नेतृत्व नव्हतं. कोणत्याही राजकीय पक्षाला हा मुद्दा राजकीय वादाचा विषय बनवण्यात स्वारस्य नव्हतं. त्यामुळे मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आला आणि बाजूला ठेवला गेला तरी त्यातून या समूहांच्या राजकारणाला ना ताकद मिळाली, ना कलाटणी मिळाली.

मात्र ज्या राज्यांमध्ये ब्राह्मणेतर चळवळ विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातच झालेली होती, तिथे राज्य पातळीवर मागास जातींसाठी राखीव जागा ठेवण्याची प्रक्रिया यानंतर सुरू झाली. एव्हाना निवडणुकीचे राजकारण प्रचलित झालं होतं आणि स्पर्धात्मक राजकीय व्यवस्थेत आपले हितसंबंध पुढे रेटण्यासाठीच्या संघटनात्मक व्यूहरचना विविध जातींचे गट वापरू लागले होते. त्याचबरोबर निवडणुकीच्या राजकारणात विविध समूह आपल्यामागे उभे करण्यासाठी प्रयत्न करताना जात या घटकावरही राजकीय पक्ष भिस्त ठेवू लागले होते.

या दोन्ही घडामोडींमधून जात/जातींचा गट हा राजकीय स्पर्धेतला एक घटक बनण्याची प्रक्रिया सुरू होणं स्वाभाविक होतं. या प्रक्रियेला आधुनिकतेचा रेटा आणि लोकशाहीतली स्पर्धात्मकता या दोन्ही बाजू होत्या. पण 'जात आधुनिक राजकारणाशी विसंगत आहे' अशा उथळ विचाराने प्रेरित झालेल्या पांढरपेशा वर्गाला आणि बुद्धिजीवींच्या एका मोठ्या गटाला ही गुंतागुंत कधीच लक्षात आली नाही. त्यामुळे राजकारणात जातीचा संदर्भ आला की हे गट चवताळून त्याचा निषेध करतात किंवा तुच्छपणे हा सगळा सत्तेचा खेळ आहे म्हणून दूषणं देतात.

जातींच्या आधुनिक संघटना

195० नंतरच्या सुमारे दहा-पंधरा वर्षांमध्ये जात व राजकाराण यांच्या परस्परसंबंधांना आकार देणाऱ्या तीन प्रक्रिया घडून आलेल्या दिसतात.

पहिली गोष्ट म्हणजे आधुनिक सामाजिक चौकटीला साजेशा पद्धतीने जात हा घटक आधुनिक हितसंबंधांचा पाठपुरावा करण्यासाठी वापरला जाऊ लागला. ही प्रक्रिया स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सुरू झाली होती. ती आता आणखी दृढ झाली. म्हणचे वरवर पाहता 'जात' हा आपल्या सार्वजनिक व्यवहारांमधला एक मोठा हिस्सा राहिला. पण त्याच्या पारंपरिकतेपेक्षा आधुनिक समाजजीवनामधील त्याची भूमिका जास्त महत्त्वाची बनली. जणू काही एखाद्या दबावगटाने किंवा हितसंबंधी संघटनेने काम करावं तशा गोष्टी जात, जातीचे नेते आणि जातींच्या नावाने स्थापन झालेल्या संघटना करू लागल्या. पारंपरिक रचनांचं जणू काही आधुनिक समाजावर कलम झालं. त्याचा आधुनिक समाजाच्या व्यवहारांवर परिणाम झाला, तसा जात नावाच्या पारंपरिक वास्तवावरही झाला.

पुढच्या काळात जात ही एक महत्त्वाची राजकीय शक्ती बनण्याच्या प्रक्रियेची ही पायाभरणी होती. शिक्षण, विकास, संधी आणि इतरांशी स्पर्धा यांच्यावर भर दिला जाऊ लागला. आपल्या जातीच्या विकासासाठी जात नावाच्या परंपरागत घटकाला आधुनिक संघटनात्मक आकार दिला जाऊ लागला. जातींच्या संघटनांनी यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. पण त्या परंपरागत स्वरूपाच्या संघटना राहिल्या नाहीत. आधुनिक विश्वस्त संस्था, मंडळं, सेवाभावी संघटना या रूपांमधल्या जातसंघटनांनी जातीच्या अंतर्गत चालणारं पारंपरिक तर्कशास्त्र आणि नेतृत्व बाजूला सारलं. इतर चारचौघा संघटनांप्रमाणेच जातीच्या संघटना ह्या नव्या समाजजीवनाचा भाग बनत गेल्या.

वर्चस्वशाली जातींच्या राजकारणाचा उदय

स्थानिक पातळीवर एखादी जात संख्यात्मक ताकद सांभाळून असते; तिच्याकडे जमीनजुमला असतो; आणि आपल्या आर्थिक शक्तीला साजेशी प्रतिष्ठाही त्या जातीने कमावलेली असते. तिला वर्चस्वशाली जात' असं नाव प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ एम.एन.श्रीनिवास यांनी दिलं. अशा वर्चस्वशाली जातीकडे स्थानिक सत्तेची सूत्र येणं स्वाभाविकच होतं. पण 195० नंतरच्या लोकशाही राजकारणात आणखी दोन गोष्टी घडून आल्या. एक म्हणजे अशा स्थानिक वर्चस्वशाली जाती स्थानिक परिसराच्या बाहेरही राजकारणात हातपाय पसरण्यासाठी चाचपणी करू लागल्या. त्यांची स्थानिक सत्ता आणि साधनसामग्री हे आधार त्यांना या राजकारणासाठी उपयोगी पडू लागले. शिवाय जातिसमाजातल्या प्रतिष्ठेचं बिरुद असल्यामुळे सत्तेसाठी दावा करणं त्यांना शक्य झालं.

दुसरी बाब म्हणजे मर्यादित संख्याबळ असूनही स्वत:कडे नेतृत्व ओढून घेऊ शकणाऱ्या काही प्रबळ जातींचा या काळात उदय होऊ लागला. महाराष्ट्रात अनेक भागांमध्ये संख्याबळ असलेल्या मराठा जातिगटाकडेच साधनसामग्री एकवटल्यामुळे ती प्रबळ जात बनणं सोपं गेलं, पण अनेक राज्यांमध्ये एवढं संख्यात्मक बळ नसतानाही

काही जाती-राज्याच्या राजकारणात सूत्रधार बनल्या. त्यांच्याकडच्या साधनसामग्रीमुळे हे शक्य झालं. लिंगायत किंवा रेड्डी या जाती संख्येने मोठ्या खऱ्याच. पण त्यांच्या राजकीय वर्चस्वाचा मुख्य आधार हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतल्या त्यांच्या ताकदीचा होता.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात चळवळीला ताकद मिळवण्यासाठी काँग्रेसने मोठे समूह आपल्यामागे उभे केले होते. यात अर्थातच अशा वर्चस्वशाली जातींचा समावेश होताच. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या जातींचे स्थानिक नेते प्रादेशिक सत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू लागले. त्यातून स्थानिक व प्रादेशिक राजकारणाचं स्वरूप बदलू लागलं. ज्या राज्यांमध्ये भाषावार प्रांतरचनेच्या मोठ्या चळवळी झाल्या, तिथे तर स्वाभाविकपणेच या वर्चस्वशाली जातींकडे राजकारणाची सूत्रं गेली.

उच्च जातींचा वरचष्मा

मात्र याच काळात उच्च जातींच्या राजकीय सत्तेला फारसा धक्का बसला नाही. स्वातंत्र्योत्तर राजकारणात सत्तेचे मुख्य भागीदार म्हणून उच्च जाती प्रस्थापित झाल्या होत्या. त्यांच्या या स्थानाला मोठे आव्हान पहिल्या दहावीस वर्षांमध्ये तरी निर्माण होऊ शकलं नाही. शिक्षण, प्रशासन, साधनसामग्री या तिन्हींमध्ये प्रभावी असणार्या ब्राह्मण, करण, कायस्थ, वैद्य, तसंच राजपूत, बनिया, चेट्टीयार इत्यादी जातींनी सत्तेची सूत्रं स्वत:कडे ठेवण्यात यश मिळवलं. जेव्हा जेव्हा वर्चस्वशाली जातींनी सत्तेसाठी दावा केला तेव्हा त्यांना प्रादेशिक पातळीवरच रोखण्यात आलं. केंद्रीय पातळीवरच्या सत्तेत उच्च जातीय खऱ्या सत्ताधारी राहिल्या.

शिवाय, विविध राजकीय पक्षांच्या संघटनांचं नियंत्रणही उच्च जातींकडेच राहिलं. राष्ट्रीयच नव्हे तर प्रादेशिक नेतृत्वावरही उच्च जातींचाच वरचष्मा राहिला. म्हणजे लोकशाही व्यवस्था आल्यामुळे जात आणि राजकारण यांच्या संबंधांमध्ये फारसा फरक पडला नाही. आपण वर पाहिलं त्याप्रमाणे राष्ट्रीय विकासाच्या मुद्यामुळे जातीला राजकारणात थेट मध्यवर्ती स्थान मिळालं नाही. मग त्या राष्ट्रीय विकासाची जबाबदारी स्वत:कडे घेत उच्च जातींनी धुरीणत्व प्राप्त केलं.

अर्थातच या सर्व प्रक्रियेतून जात हा आपल्या राजकीय व्यवहारातला एक घटक बनला. तसंच कनिष्ठ मानलेल्या जातींना सत्तेवरील दाव्यासाठी संघर्ष करून जातीचं राजकारण करणं आवश्यक झालं. तरीही या काळातली राजकीय स्पर्धा उघडपणे जातीच्या मुद्याभोवती साकारली नाही. ज्या वर्चस्वशाली जाती राजकारणात शिरकाव करू पाहात होत्या त्यांच्या भौगोलिक व व्यावसायिक स्थानामुळे 'शहरी विरुद्ध ग्रामीण' किंवा 'शेती विरुद्ध उद्योग' अशा भाषेत 196० च्या दशकात सामाजिक संघर्षांनी आकार घेतला.

राज्यपुनर्रचनेमुळे प्रादेशिक पातळीवर वर्चस्वशाली जातींना जास्त वाव मिळाला. तसंच समुदाय विकास योजना, पंचायत राज्याचा आग्रह, इत्यादी कार्यक्रमांमधून उच्च जातींखेरीजच्या राजकीय कार्यकर्त्यांना सत्तेशी जोडून घेण्याचे प्रयत्न झाले, त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला उच्च जातींना डच्चू न देताही आपल्या चौकटीत इतर जातींच्या महत्त्वाकांक्षांना थोडी जागा करून देता आली.

परिणामी 1947 पासून पुढच्या दोन जवळपास दोन दशकापर्यंत जातीचं राजकारण फारसं तीव्र झालं नाही. अस्पष्ट स्वरूपात उच्च जातींना थोडं आव्हान उभं राहिलं आणि 'मध्यम दर्जाच्या शेतकरी जातींना प्रथमच सत्तेची चव चाखायला मिळाली. या विभिन्न हितसंबंधांना सांभाळण्याची काँग्रेसची कसरत 1967 मध्ये धोक्यात आली. पण जनसंघ, कम्युनिस्ट, स्वतंत्र यासारख्या काँग्रेसच्या प्रतिस्पर्धी पक्षांना त्या परिस्थितीचा फायदा घेता आला नाही, कारण जातीच्या प्रश्नाचं काय करायचं आणि जातिबद्ध समाजात लोकशाही पद्धतीने सत्तेचं वाटप कसं करायचं, या प्रश्नाचं उत्तर या पक्षांजवळ नव्हतं.

राहता राहिला समाजवादी पक्ष. त्याच्या एका गटाला लोकशाही समाजवादाच्या सैद्धांतिक मांडणीत आणि स्वतंत्र भारताच्या विकासाच्या आधुनिकतावादी चौकटीत जास्त रस होता, पण समाजवाद्यांच्या लोहियावादी गटाला जातलक्षी समाजातल्या सत्ताकांक्षांचं भान होतं आणि त्याचा फायदा घेत राजकारण करता येईल हे व्यावहारिक शहाणपणही होतं.

त्यांच्या या भूमिकेतूनच जातीच्या राजकारणाचा दुसरा टप्पा गाठला गेला.

(समाप्त)

Tags: जातींच्या आधुनिक संघटना स्वातंत्र्योत्तर राजकारण व जात संविधान आणि जातीय प्रश्न वसाहतवादी शासन उच्च जातींविरोधीचे उठाव weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुहास पळशीकर,  पुणे, महाराष्ट्र
suhaspalshikar@gmail.com

राजकीय विश्लेषक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके