डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

फुले आणि टिळक यांच्यामध्ये नेमका फरक  कुठे येतो? तर फुल्यांच्या हे लक्षात येतं की, व्यक्तींना व्यक्ती म्हणून प्रतिष्ठा प्राप्त झाल्यानंतरच लोकशाहीची सुरुवात आपल्याला करावी लागेल. याउलट, लोकमान्य त्यांच्यानंतरच्या काळात म्हणजे एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला परकीय सत्तेविरुद्ध लढण्यासाठी व लोकांची शक्ती इथं उभी करण्यासाठी ‘लोक’ नावाचा एक समुदाय इथं उभा करतात; पण त्यासाठी व्यक्ती हे एकक आधी घडवणे त्यांना आवश्यक वाटत नाही. या दोन मुद्यांचा उल्लेख मी अशाकरता करतो की, त्यामुळे लोकशाही ही एकाच रस्त्याने जाते आणि तिची तोंडओळख करून घेत असताना फक्त व्यक्ती म्हणजे काय व व्यक्तींचे अधिकार म्हणजे काय, अशा क्रमानेच आपण जायला पाहिजे असं नाही.

इतिहास विभागाच्या प्रमुख डॉ.श्रद्धा कुंभोजकर, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असलेले माझे मित्र प्राध्यापक राजा दीक्षित, यानिमित्ताने जवळपास आठ-दहा महिन्यांनंतर विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये आल्यानंतर समोर बसलेले या इतिहास विभागातील काही संशोधक व माझे सगळे प्राध्यापक मित्र आणि या कार्यक्रमाला ठिकठिकाणांहून उपस्थित असलेले सर्व जण...

सर्वप्रथम इतिहास विभागाचे आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे मी आभार मानतो. लोकमान्य टिळक स्मृती व्याख्यानानिमित्त मला निमंत्रित केले आणि या विषयावर व्याख्यान द्यायला सांगितले, यासाठी मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे. हे व्याख्यान देत असताना जी जोखीम आहे, तिची मला जाणीव आहे. याचं कारण असं की, तुम्ही ऐकणारे अनेक जण जे मला अदृश्य आहात. त्यातले अनेक जण इतिहासाचे विद्यार्थी असतील, प्राध्यापक असतील, अभ्यासक असतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे या भाषणादरम्यान मी इतिहासाच्या कोणत्या चुका करतो, याची यादी करायला कदाचित एव्हाना तुम्ही उत्सुक असाल. मी इतिहासाचा विद्यार्थी नाही, राज्यशास्त्राचा आहे. राज्यशास्त्र हा एकूण विषयच जणू काही लोकशाहीभोवती रचलेला आहे, असं आपण मानलं; तर राज्यशास्त्राकडे आणि म्हणून प्रचलित व जुन्या राजकीय प्रक्रियांकडे कसं पाहता येईल, हे पाहण्याचा मी प्रयत्न करत असतो. आता मी जे बोलणार आहे, ते त्याच दृष्टिकोनातून. आताच्या भाषणाचं दडपण असण्याचं दुसरं कारण अर्थातच स्वाभाविक आहे. ते असं की, डॉ.श्रद्धा कुंभोजकर म्हणाल्या त्याप्रमाणे एका दिग्गजांच्या स्मृतीसाठीचं हे व्याख्यान आहे. आणि त्यांनीच मुद्दाम मला याची जाणीव करून दिली की, याआधी त्या व्याख्यानाला अनेक मोठ्या लोकांना त्यांनी बोलावलेले आहे; आता त्यांच्यावर मला बोलाविण्याची वेळ आली आहे! 

अलीकडे लोकमान्यांच्या मृत्यू शताब्दीच्या निमित्ताने  लोकसत्ताच्या एका विशेष अंकामध्ये मी जे लिहिलेले आहे- तो धागा जर तुम्ही लक्षात घेतलात, तर लोकमान्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ व्याख्यान द्यायला मी अगदीच चुकीचा माणूस नाही, इतपत विश्वास तुम्हाला वाटू शकेल. ते असं की- विसाव्या शतकामध्ये भारतामध्ये महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून, अख्ख्या भारतामधील लोकांना संघटित करून लोकशाही नावाची गोष्ट देशात आणण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या काही मोजक्या दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यांमध्ये लोकमान्यांचा समावेश होतो. त्यांची लोकशाहीची कल्पना मर्यादित होती का- याबद्दल नक्कीच चर्चा होऊ शकते. पण आज मी लोकमान्यांबद्दल बोलणार नाही; तर यानिमित्ताने लोकमान्यांनी या देशामध्ये लोकशाहीच्या ज्या कामाला सुरुवात केली तीच लोकशाही जगभरात कशी वाढली, विस्तारली आणि तिचं आता काय झालं आहे, काय होतं आहे याचा आढावा घेण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. 

सतत विस्तारणारा अर्थ 

लोकशाहीचा हा आढावा अवघड आहे. याचं कारण असं की, मुळात लोकशाही हा विषय सगळ्यांना एका अर्थाने सोपा वाटणारा असतो. कदाचित तुमच्यापैकी अनेकांच्या मनामध्ये हा प्रश्न येत असेल की, लोकशाहीवरती ऐकण्यासारखं आणि बोलण्यासारखं काय आहे? याचं कारण लोकशाहीइतका लोकप्रिय आणि सगळ्यांना मान्य असलेला दुसरा कुठलाही विषय नसतो. किंबहुना, निदान गेल्या काही दशकांमध्ये तरी लोकशाहीचा गंभीरपणे प्रतिवाद फारसा कोणी करताना तुम्हाला दिसणार नाही. रस्त्यावरच्या माणसापासून विद्यापीठांमधल्या तज्ज्ञांपर्यंत कोणालाही जर विचारलं, तर लोकशाही कशी चांगली असते हेच सगळे जण सांगण्याचा प्रयत्न करतात. दुसरीकडे लोकशाहीची अडचण अशी असते की, ती लोकांच्या मनामध्ये भरमसाट अपेक्षा निर्माण करून ठेवते. त्याचं कारण लोकशाही ही फुग्यासारखी तुम्ही फुगवाल तेवढी फुगू शकते, तिच्यात तुम्ही भराल ते अर्थ भरले जाऊ शकतात. 

राजा दीक्षितांचा परिचय करून देताना ते कवी असल्याचं सांगितलं, त्यामुळं त्यांना कदाचित ही काव्यात्मक उपमा आवडेल. लोकशाही ही क्षितिजासारखी असते की, ते जवळ आलंय असं म्हणेपर्यंत क्षितिज दूर जातं आणि तुम्ही सतत वाटचाल करत राहता. लोकशाही ही अशी वाटचाल आहे की, जिच्यामध्ये तुम्ही सातत्याने नवी मूल्यं भरता आणि त्या दिशेने प्रयत्न करता, तुमचा समाज घडवता. तो समाज चार पावलं पुढं गेला की, तुमच्या असं लक्षात येतं की- लोकशाही आणखीन दूर आहे, कारण तोपर्यंत समाजाने लोकशाहीची व्याख्या आणखी विस्तारलेली-वाढवलेली असते! नेमक्या याच कारणामुळे लोकशाहीचं मूल्यमापन करणं ही गोष्ट अवघडसुद्धा होते. 

आधुनिक संदर्भ 

ती अवघड आणखी एका कारणासाठी आहे आणि त्याचं स्पष्टीकरण करून मग मी मूळ भाषणाला सुरुवात करणार आहे. ते स्पष्टीकरण असं की, लोकशाही ही आधुनिक कल्पना आहे की प्राचीन आहे याच्यामध्ये अभ्यासकांमध्ये वाद होऊ शकतात. इतिहासाच्या अभ्यासकांमध्ये ते विशेष असतील. अगदी लोकशाहीच्या व्याख्येबद्दल जर आपण बोलायला लागलो, तर लगेच आपल्याला अथेन्सची आठवण येते. कुणाला रोमन प्रजासत्ताकांची आठवण येईल, कुणाला भारतातील गणराज्ये किंवा भारतातील संघ आठवतील. मी त्यांच्याबद्दल बोलणार नाही आणि त्याचं एक कारण जसं माझं अज्ञान हे आहे, तो माझा विषय नाही. तसंच त्याचं दुसरं एक महत्त्वाचं तात्त्विक कारण आहे आणि ते असं की- व्यक्ती, समाज आणि शासन या तिन्ही गोष्टींचे अर्थ प्राचीन काळात वेगळे होते, आज ते वेगळे आहेत. त्यामुळे लोकशाहीसुद्धा कोणत्या अर्थाने आपण आज तिच्याकडे बघतो, घेतो, नाकारतो किंवा स्वीकारतो याचे संदर्भ बदलेले आहेत. त्यामुळे माझ्या भाषणाचा मुख्य भर राहणार आहे- तो ज्याला ढोबळ अर्थाने आधुनिक काळ म्हणता येईल, त्या काळामध्ये लोकशाहीने काय केलं, लोकशाहीचं काय झालं याच्याबद्दल मी बोलणार आहे. 

साधारणपणे चार भागांमध्ये बोलण्याचा माझा मानस आहे. सुरुवातीला लोकशाहीकडे कसे पाहता येईल, लोकशाहीचे अर्थ कसे पाहता येतील याचं संक्षेपाने मी सूचन करीन. त्यानंतर त्याहून जास्त संक्षेपाने आधुनिक काळात लोकशाहीचा विस्तार कसा झाला, हे मी तुम्हाला सांगेन. या व्याख्यानाच्या शीर्षकाचा जो उत्तरार्ध आहे, त्याच्याकडे तिसऱ्या भागात मी वळणार आहे. तो म्हणजे- आज लोकशाहीला ओहोटी लागली आहे का? लोकशाहीच्या आव्हानाचा क्षण आलेला आहे का? खरं तर मला चौथा महत्त्वाचा विषय वाटतो. तो विषय असा की, लोकशाहीपुढं ही आव्हानं आलेली आहेत, लोकशाहीला जी ओहोटी लागते असं कदाचित आपल्यापैकी अनेकांना वाटतंय, त्याची कोणती स्पष्टीकरणं देता येतील? ही सगळी चर्चा विस्ताराने करायची म्हटली, तर हा मोठा म्हणजे कदाचित एका पूर्ण कोर्सचा- म्हणजे अभ्यासक्रमाचा जसा विषय असतो तसा विषय असेल. त्यामुळे मी बरीच विधानं सूत्ररूपाने करणार आहे. 

व्यक्ती आणि लोकशाही 

लोकशाही कशाला म्हणायचं? किंवा लोकशाहीच्या अर्थाची तोंडओळख जरी करून घ्यायची म्हटलं, तर ती कशी करून घेता येईल? हा पहिला किचकट पण सोपा वाटणारा प्रश्न. 

याचं कारण असं की, लोकशाही म्हटलं की आपल्या डोळ्यांपुढे थॉमस पेनचे ‘राइट्‌स ऑफ मॅन’ किंवा जॉन स्टुअर्ट मिल आणि त्यांनी व्यक्तीचे अधिकार काय सांगितले याच्यापासून मुद्दे उभे राहायला सुरुवात होते. एक लक्षात ठेवा की, ज्या समाजांमध्ये समाजामधल्या व्यक्ती या सुट्ट्या व्यक्ती बनण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली- ज्याला इंग्रजीमध्ये individuation असं म्हणता येईल- तिथेच लोकशाहीबद्दलचे सिद्धांत मांडायला आधी सुरुवात झाली. त्यामुळे लोकशाहीच्या अनेक सिद्धांतांमध्ये व्यक्ती ही मध्यवर्ती मानली गेलेली आहे. 

भारतातसुद्धा हे झालं नाही असं नाही. उदाहरणार्थ- भारतामध्ये समुदायांच्या म्हणजे जातींच्या जाचांमधून व्यक्तींना सोडवून त्यांना सुटं केल्याशिवाय इथं लोकशाही आणता येणार नाही, याचं भान आलेला पहिला भारतीय विचारवंत म्हणून आपल्याला कोणाकडे पाहायचं असेल, तर एकोणिसाव्या शतकामध्ये जोतिराव फुल्यांनी जी भूमिका घेतली तिच्याकडे आपल्याला पाहावं लागेल. त्यांच्या हे लक्षात आलं होतं की, व्यक्ती हा घटक मूलभूत आहे. ते पाश्चात्त्यांच्याही लक्षात आलेलं होतं, पण भारताचा संदर्भ जोतिबांच्या पुढे वेगळा होता. तो असा की, व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून जोपर्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीमधील ‘लोक’ घडू शकणार नाहीत, साकार होणार नाहीत. मी आधी माझ्या ज्या लेखाचा उल्लेख केला, त्याच्यामध्ये मी हे प्रतिपादन केलेलं आहे की- फुले आणि टिळक यांच्यामध्ये नेमका फरक कुठे येतो? तर फुल्यांच्या हे लक्षात येतं की, व्यक्तींना व्यक्ती म्हणून प्रतिष्ठा प्राप्त झाल्यानंतरच लोकशाहीची सुरुवात आपल्याला करावी लागेल. 

याउलट, लोकमान्य त्यांच्यानंतरच्या काळात म्हणजे एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला परकीय सत्तेविरुद्ध लढण्यासाठी व लोकांची शक्ती इथं उभी करण्यासाठी ‘लोक’ नावाचा एक समुदाय इथं उभा करतात; पण त्यासाठी व्यक्ती हे एकक आधी घडवणे त्यांना आवश्यक वाटत नाही. या दोन मुद्यांचा उल्लेख मी अशाकरता करतो की, त्यामुळे लोकशाही ही एकाच रस्त्याने जाते आणि तिची तोंडओळख करून घेत असताना फक्त व्यक्ती म्हणजे काय व व्यक्तींचे अधिकार म्हणजे काय, अशा क्रमानेच आपण जायला पाहिजे असं नाही.

काही मध्यवर्ती सूत्रे विकसित करीत लोकशाही ही संकल्पना विकसित होत गेली आहे. 

मर्यादित शासन 

साधारणपणे जगभरात आधुनिक काळात काय झाले? तर आपल्याला असं दिसतं की, राजकीय द्वंद्व जे आहे, ते आपण सामान्य माणसं आणि ज्यांना अधिकार असतात ते अधिकारी यांच्यामध्ये आहे. त्यामुळे संकल्पनेच्या पातळीवरून लोकशाहीची जी सुरुवात होते, ती मर्यादित शासन या नावाची जी राज्यशास्त्रामध्ये संकल्पना मांडली जाते (लिमिटेड गव्हर्नमेंट) तिथून होते. राज्य तर पाहिजे, पण ते राज्य तुम्हाला डोईजड होऊन चालणार नाही. म्हणून काय करायचं? ज्यांना अधिकार द्यायचे, ते त्यांना मर्यादित पद्धतीने कसे मिळतील ते बघायचं. त्याच्यासाठी म्हणून संविधान असलं पाहिजे. साधारणपणे जे राजकीय विचारांचा व राजकीय तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करतात, ते म्हणतील की- हे तुम्ही जे सांगता, ते लॉकसारख्या विचारवंतापासून सुरू झालं. त्यातून कल्पना जी पुढे आली ती अशी की, हे लेखी स्वरूपात कुठे तरी लिहून ठेवलं पाहिजे की- राज्यकर्त्यांना कोणते अधिकार आहेत आणि कोणते अधिकार नाहीत. त्यातून संविधान (constitution, राज्यघटना) ही कल्पना उदयाला आली. या राज्यघटनेबरोबर उदयाला आलेली दुसरी कल्पना म्हणजे- त्या संविधानाबद्दल तुम्हाला प्रेम असायला पाहिजे, आदर असायला पाहिजे आणि त्या संविधानाप्रमाणे वागण्याची तुमची तयारी असायला पाहिजे. सैद्धांतिक भाषेत याला constitutionalism किंवा संविधानवाद, घटनावाद असं म्हटलं गेलं. म्हणजे नुसते संविधान-घटना असून उपयोगाची नाही, तर ती संहिता तुम्ही आत्मसात केली पाहिजे. ती तुमच्या राजकारणाची प्रेरणा असली पाहिजे. या दोन्हीं गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत-मर्यादित शासन आणि संविधान. 

नियंत्रण आणि संतुलन

याखेरीज नंतर मॉन्टेस्क्यू यांसारख्यांनी मांडलेला विचार काय आहे? की मुळात जर सत्ता एका ठिकाणी राहिली नाही- आणि हा एका अर्थाने राजेशाहीचा प्रतिवाद होता, सत्ता जर एका ठिकाणी राहिली नाही- जर काम करणाऱ्या आणि सत्ता वापरणाऱ्या लोकांमध्ये ती वाटली गेली, सत्ता-विभाजन झालं तर कुणीही डोईजड होणार नाही. त्यातूनच अमेरिकेची राज्यघटना ज्या वेळेला तयार झाली, त्या वेळी विकसित झालेलं जे तत्त्व आलं ते म्हणजे-'checks and balances', म्हणजे सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने सर्व सत्ताधारी यंत्रणांमध्ये समतोल साधणे. 'Ambition must counteract ambition.' ज्याच्याकडे सत्ता असते अशा प्रत्येक संस्थेला किंवा व्यक्तीला महत्त्वाकांक्षा निर्माण होतात. त्या महत्त्वाकांक्षांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा करणाऱ्या दुसऱ्या महत्त्वाकांक्षा तुम्ही मुद्दामहून निर्माण केल्या की, त्यांची आपापसांत स्पर्धा आपोआपच लागते आणि व्यक्तींचे अधिकार शाबूत राहतात. नियंत्रण आणि संतुलन हे तत्त्व त्यातून साकारलं. हे संरचनात्मक पातळीवर राजकारणात आणण्याचा प्रयत्न अमेरिकेच्या संविधानाने केला. या पद्धतीने संरचनात्मक पातळीवर वेगवेगळे प्रयोग करून मग त्याच्यामध्ये थेट आतापर्यंतचे आणि स्वित्झर्लंडमध्ये होत असलेले अनेक प्रयोग जे आहेत- ज्यांना प्रत्यक्ष लोकशाहीचे प्रयोग जे म्हटलं जातं- त्यांचा समावेश करता येईल. असे सर्व प्रयोग हे लोकशाहीमध्ये समाविष्ट होतात. 

त्याच्यातला एक विचार मार्क्सचासुद्धा होता. याचं कारण मार्क्सने ही भूमिका एकोणिसाव्या शतकामध्ये मांडलेली आपणाला दिसते. ती अशी : जर तुम्हाला फ्रेंच राज्यक्रांतीची जी घोषणा होती- स्वातंत्र्य, समानता व बंधुभाव- ती आणायची असेल तर समानता आणि बंधुभाव या केवळ संवेदना म्हणून येऊन चालणार नाहीत; तर संरचनात्मक पातळीवरती त्या कशा येतील आणि म्हणून विषमतामूलक संरचना कशा नष्ट करता येतील, हे पाहिलं पाहिजे. हा विचार पाश्चात्त्य विचारांमध्ये आधुनिक काळामध्ये फार जरी लोकप्रिय झाला नसला, तरी त्याचा प्रभाव नक्की पडलेला आहे. 

सार-रूप तत्त्वं

अलीकडच्या काळामध्ये म्हणजे गेल्या पन्नास-साठ वर्षांमध्ये- खरं तर गेल्या तीन दशकांमध्ये- या सगळ्या आतापर्यंतच्या ज्यांना क्लासिकल असं म्हटलं जाईल, त्या वैचारिक परंपरेचं सार काढून त्याच्यातून काहीएक सहमती लोकशाहीच्या अर्थाविषयीची निर्माण करण्याचे प्रयत्न झालेत. त्या सहमतीमध्ये काही वेळेला टोकाला-बाजूला ठेवलेले, पण काही वेळेला त्या सहमतीमध्ये समाविष्ट झालेले विचार जे आहेत; त्यामुळे UNDP असेल किंवा 'International Institute for Democracy and Electoral Assistance' या नावाची जी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे (IIDEA), अशा अनेकांनी लोकशाहीची तीन तत्त्वं सांगितलेली दिसतात. एक म्हणजे- उत्तरदायित्व. ज्यांच्याकडे सत्ता आहे, ते नागरिकांना जबाबदार असले पाहिजेत. 

(Accountability). दुसरे म्हणजे- सहभाग. नागरिकांचा निर्णयप्रक्रियेत शक्य तिथे आणि शक्य तेवढा सहभाग असायला पाहिजे. तिसरं म्हणजे transparency. सहभागाबरोबरच सरकारचा कारभार हा पारदर्शक असला पाहिजे. परंतु ह्या तत्त्वांपेक्षा जास्त व्यापक भूमिका आहे ती एका स्वीडिश विद्यापीठामध्ये व्ही-डेम नावाचा जो प्रकल्प सध्या चालू आहे आणि ज्याचे अनेक जण उदाहरण देत असतात, त्या 'Varieties of Democracy' या प्रकल्पाची. त्यांनी लोकशाहीची पाच अंगं सांगितलेली आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे लोकशाहीमध्ये निवडणुका, व्यक्तिस्वातंत्र्य किंवा उदारमतवाद, समानता, सहभाग आणि विचारविनिमय म्हणजे 'deliberation'  अशी पाच तत्त्वं समाविष्ट होतात. 

पाच किचकट प्रश्न 

हे सगळे विचार जर लक्षात घेतले तर असं लक्षात येईल की, लोकशाहीला जी खरी माथेफोड करावी लागते, ते खरे गुंतागुंतीचे प्रश्न याच्यात लपलेले आहेत. पण ते स्पष्टपणे पुढे येत नाहीत. ते प्रश्न कुठले आहेत ते सांगतो आणि पुढे जातो. 

पहिला प्रश्न असतो की, लोकशाहीतील लोक कोण असतात? शब्द वापरायला सोपा आहे पण लोक कोण असतात, त्याच्यात कुणाचा समावेश होतो? एके काळी हा प्रश्न विचारला गेला होता की, त्याच्यात बायकांचा समावेश होतो का? आणि त्याचं उत्तर नकारार्थी दिल जात होतं. एके काळी प्रश्न विचारला गेला होता की, याच्यात गुलामांचा समावेश होतो का? आणि त्याचं उत्तर नकारार्थी दिलं जात होतं. एके काळी हा प्रश्न असाही विचारला जात होता की, जिथे वसाहती आहेत आणि त्या वसाहतीतील प्रजा लोकांमध्ये समाविष्ट होते का? दादाभाईंनी हा प्रश्न विचारला होता. त्याचंही उत्तर त्यांना नकारार्थी दिलं गेलं होतं. त्यामुळे लोक कोण आहेत आणि लोक ही कल्पना तुम्ही किती व्यापक व समावेशक करू शकता, हा लोकशाहीचा व्यवहार आणि विचारामधला डोकेफोड करायला लावणारा एक प्रश्न असतो. 

लोकशाहीमधला दुसरा जो प्रश्न असतो, तो म्हणजे - लोक आणि  कारभारी- म्हणजे जे सरकारे चालवतात ते लोक- यांचे संबंध नेमके कसे असले पाहिजे? त्यांना तुम्ही मायबाप सरकार म्हणणार का? त्यांना तुम्ही तुमचे पालक म्हणणार का? त्यांना तुम्ही तुमचे आश्रयदाते म्हणणार का? का तत्त्वतः म्हणतात त्याप्रमाणे खरोखर ते तुमचे नोकर असतात? नेमके कसे संबंध असले पाहिजेत ? तुम्ही त्यांना साहेब म्हटलं पाहिजे का? तुम्ही त्यांना ‘जी हुजूर!’ म्हटलं पाहिजे का? तुम्ही त्यांचा पहिल्या नावाने उल्लेख केलात, तर त्यांचा अपमान होतो का? तुम्ही त्यांच्यावर टीका केलीत, तर त्यांचा अपमान होतो का? हे प्रश्न लोकशाहीमध्ये मध्यवर्ती असतात. त्याची उत्तरं तुम्ही कशी देता, यावर तुम्हाला लोकशाहीचा कोणता अर्थ अभिप्रेत आहे, हे ठरत असते. 

तिसरा प्रश्न असतो तो म्हणजे, प्रतिनिधित्व म्हणजे काय भानगड आहे? तुम्ही प्रतिनिधी निवडून पाठवता. प्रतिनिधित्व करता येतं का? कुणी कोणाचं प्रतिनिधित्व करायचं? पुरुषांना बायकांचं प्रतिनिधित्व करता येतं का? प्रत्येक जातीचं किंवा प्रत्येक जमातीचं प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व असायला पाहिजे का? हे प्रश्न दिसायला सोपे दिसतात. सैद्धांतिक पातळीवर प्रतिनिधित्व ही कल्पना भारदस्त दिसते. पण क्षणभर विचार केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की, लोकशाही राबवणे किंवा लोकशाहीचा आराखडा तयार करणे अवघड आहे. याचं हेही एक कारण आहे की- प्रतिनिधित्व म्हणजे काय आणि प्रतिनिधित्व करता येते का, प्रतिनिधी हे तुमच्या वतीने निर्णय घेतात का, तुम्ही सांगितलेल्या गोष्टीच फक्त त्यांनी केल्या पाहिजेत का, ते तुमचे दूत असतात का- असे अवघडातून अवघड प्रश्न यातून तयार होतात. 

चौथा प्रश्न असतो तो म्हणजे- हे सगळं कशासाठी चालले आहे? तर, सत्ता नियंत्रणात ठेवण्यासाठी चाललं आहे. ही सत्ता काय असते? सत्ता कशाला म्हणायचं? मगाशी मी मार्क्सचा उल्लेख केला तो एवढ्यासाठीच. राजकीय सत्तेबद्दल आपण उत्साहाने बोलतो की, ती नियंत्रणात असली पाहिजे. आर्थिक सत्तेचं काय? पुरुषसत्तेचं काय? जातीच्या सत्तेचं काय? गोऱ्यांच्या काळ्यांवर असलेल्या सत्तेचं काय? म्हणजे जर लोकशाही म्हणजे, सत्तेचं समान वाटप किंवा सत्तेत वाटा किंवा सत्तेत सहभाग असेल, तर या सगळ्या सत्तांमध्ये सगळ्यांना वाटा असायला पाहिजे. तो असेल की नसेल, हा चौथा प्रश्न लोकशाहीच्या अर्थाच्या संदर्भात येतो. 

आणि सरते-शेवटी लोकशाहीच्या अर्थाच्या संदर्भात येणारा जो पाचवा प्रश्न आहे, तो म्हणजे- व्यवहारात लोकशाही चालवत असतांना संस्था, नियम, निर्बंध याचं काय करायचं? अराज्यवादी किंवा anarchist  (म्हणजे खरे तर सत्ताविरोधवादी) असे जे लोक असतात ते असं म्हणतील की, सगळ्या संस्थाच बाजूला काढा. त्याने भागेल का आपलं? आणि जर संस्था ठेवल्या, तर मग त्या कशा चालवल्या पाहिजेत? संस्थांचं नेमकं स्थान काय आहे? लोकशाहीमध्ये संस्था का महत्त्वाच्या असतात? संसद असेल, न्यायालय असेल किंवा अगदी नोकरशाही असेल; यासारख्या संस्था लोकशाहीत का महत्त्वाच्या असतात? हे पाच प्रश्न म्हणजे लोकशाहीचा अर्थ असं जर धरून तुम्ही चाललात, तर आपण कशाबद्दल बोलतोय, याच्याबद्दल तुमच्या मनात स्पष्टता राहील. 

(भाग 2 व 3 पुढील दोन अंकांत)

(दि.2 डिसेंबर 2020 रोजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात सुहास पळशीकर यांनी लोकमान्य टिळक स्मृतिव्याख्यान दिले. संपूर्ण भाषणाचे रेकॉर्डिंगवरून शब्दांकन करण्याचे काम सतीशकुमार पडोळकर, हिन्दी विषयाचे व्याख्याते, लोणीकाळभोर यांनी  केले आहे. ते भाषण लेखस्वरूपात प्रसिद्ध करताना लेखकाने त्याचे संपादन करून आवश्यकतेप्रमाणे त्यात नव्याने भर देखील घातली आहे.)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुहास पळशीकर,  पुणे, महाराष्ट्र
suhaspalshikar@gmail.com

राजकीय विश्लेषक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके