डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अखेरीस, मला ज्याचं राजकीय उत्तर खरोखरच अजिबात माहीत नाही अशा प्रश्नाने मी या भाषणाचा समारोप करेन. लोकमान्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हे व्याख्यान आहे आणि त्यांच्या स्मृतिशताब्दीचं वर्ष आहे. त्यांच्या विचारांच्या संदर्भात ताकद, लोकसंग्रह किंवा लोकसमुदाय नावाची गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. त्यामुळे कदाचित आपल्याला परत एकदा त्यांच्याकडे जावं लागेल आणि याचं चिंतन-मनन करून या प्रश्नाचं उत्तर शोधावं लागेल. तो प्रश्न असा की, आपलं भवितव्य अणि लोकशाहीचं भवितव्य एकमेकांशी जोडणारी नवी सार्वजनिक सामुदायिक शक्ती येत्या दशकात कोणती असेल? अशी कोणती शक्ती असेल, जी लोकशाहीच्या ओहोटीच्या काळामध्ये लोकशाहीच्या मागे उभं राहून आणि लोकांना तिच्या पाठीमागे आणून ही ओहोटी थांबवू शकेल?

विसावं शतक जर लोकशाहीच्या विस्ताराचे शतक असं मानलं, तर गेल्या पंधरा-वीस वर्षांचा अनुभव आपल्याला असं सांगतो की- बहुधा एकविसावे शतक विसाव्या शतकातील सगळे फायदे गमवणारं शतक ठरू शकतं. लोकशाहीचा सांगाडा राहतो; आत्मा नाहीसा होतो, लोक नावाची गोष्ट आकुंचन पावते. या पार्श्वभूमीवर आता शेवटच्या भागाकडे मी वळतो. हा असा अवघड भाग आहे की, खरं पाहता ज्याचं उत्तर माझ्याकडे नाही. तो असा की, या सगळ्यांचे स्पष्टीकरण आणि विश्लेषणाच्या दिशा कोणत्या असतील?

हे भाषण केले तेव्हा अशक्यप्राय वाटणारी घडामोड 2021 च्या जानेवारी महिन्यात अमेरिकेत घडली. जसा 2020 च्या महामारीचा लोकशाहीच्या वाटचालीवर दीर्घ काळ परिणाम होणार आहे, त्याचप्रमाणे अमेरिकेतील घडामोडीच्या जखमा जागतिक लोकशाहीला पुढचा दीर्घ काळ अंगावर वाहाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे लोकशाहीच्या या अभूतपूर्व ओहोटीसाठी त्या-त्या देशांमधले राज्यकर्ते जबाबदार धरता येतील, काही निवडक देश जबाबदार धरता येतील, देशादेशांतील एकमेकांचे विरोधक तिथल्या लोकशाहीच्या दुर्दशेला करणीभूत आहेत असे म्हणता येईल. 

उदाहरणार्थ- भारतात मोदींच्या राज्यात लोकशाही सशक्त झाली आहे, असा तुम्ही दावा कराल किंवा एकट्या मोदींवर सगळा दोष टाकून मोकळे होऊ शकाल.  पण फक्त आजचे राज्यकर्ते लोकशाहीच्या ओहोटीला जबाबदार धरणे हे मर्यादित विश्लेषण ठरेल, तर लोकशाहीची पीछेहाट होते आहे हेच नाकारणे हा शहामृग न्याय ठरेल. पक्षीय किंवा देशीय चौकटीच्या पलीकडे जाऊन हे जे काही जागतिक पातळीवर घडतंय, ते लक्षात घेऊन त्याच्या विश्लेषणाच्या किंवा स्पष्टीकरणाच्या काही दिशा संभवतात का? 

स्पष्टीकरणाच्या किंवा विश्लेषणाच्या दोन शक्यता असू शकतील, असे मला वाटते. ती दोन्ही ठाम उत्तरं म्हणून मी सांगत नाहीये. एका अर्थाने मी हा प्रयोग करून पाहतोय की, या सगळ्याच्या स्पष्टीकरणासाठी आपल्याला एकच मोठी चौकट वापरता येईल का? जेव्हा आपण अशा प्रकारची सैद्धांतिक स्पष्टीकरणे विकसित करतो, तेव्हा ती जास्तीत जास्त उदाहरणांना लागू पडणारी असावी लागतात; अन्यथा ती उपयोगाची नसतात. मी जर फक्त इंडोनेशिया किंवा म्यानमारला लागू पडणारं स्पष्टीकरण केलं, तर त्याने लोकशाहीला ओहोटी लागण्याची ही जी जागतिक घडामोड आहे तिचे स्पष्टीकरण करू शकत नाही. म्हणून दोन अमूर्त आणि प्रायोगिक प्रयत्न मी करून पाहणार आहे. 

नागरिकांचा निरुत्साह 

लोकशाही जर यशस्वी व्हायची असेल, तर त्याच्यासाठी काय लागतं याचं भान ठेवण्याची जरुरी आहे. उदाहरणार्थ, लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी काय ‘टूलबॉक्स’ लागतील असे जर कोणी विचारले, तर बऱ्याच गोष्टींची यादी करता येईल. तशी ती केली जाते, कारण पाश्चात्त्यांना टूलबॉक्स फार आवडतात. हा शब्दप्रयोग लोकशाहीच्या अनेक अभ्यासकांनी वापरलेलादेखील आहे. पण त्या  टूलबॉक्समधील सगळी हत्यारे- संविधान, सत्ताविभाजन, न्यायालयीन स्वातंत्र्य, स्वतंत्र माध्यमे, इत्यादी सर्व... क्षणभर आपण विसरून जाऊ. तरीही एक गोष्ट शिल्लक राहतेच की, जी लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी लागते. ती म्हणजे, त्या-त्या समाजातील लोकांची त्या लोकशाहीमध्ये स्वतःची भावनिक आणि व्यावहारिक गुंतवणूक असावी लागते. 

लोकांनी जर लोकशाहीमधील ‘इन्व्हेस्टमेंट’ काढून घेतली, तर लोकांनी पैसे काढून घेतलेल्या बँकेसारखी तिची गत होईल.  (आता भारतात बँका बुडतात त्या वेगळ्या कारणाने. त्यामुळे हे उदाहरण गैरलागू आहे!) म्हणजे, अशी कल्पना करा की- जर आज लोक म्हणतात त्याप्रमाणे लोकशाही ही योग्य आणि सर्वमान्य व्यवस्था उरलीच नाही, लोकशाहीला पाठिंबा देणं लोकांनी बंद केलं, तर लोकशाही उरेल काय? तेव्हा मी इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो ते या अर्थाने. जर भारतातील जास्त अचूक उदाहरण द्यायचं झालं तर खरं उदाहरण असं आहे की- भारतामध्ये  मध्यमवर्गाने एका टप्प्यावर ठरवलं की, आपली मुलं सरकारी शाळांमध्ये पाठवायची नाहीत. त्यामुळे मग सरकारी शाळांचं काही का होईना, मध्यमवर्गाला त्यांची चिंता राहिली नाही. आता गेल्या पाच- दहा वर्षांपासून असा टप्पा आलेला आहे की, आपल्या मुलांना- ज्याला आपण सरकारी पद्धतीची विद्यापीठं म्हणतो, त्या विद्यापीठांमध्ये पाठवायचं नाही. हा प्रघात जर चालू राहिला तर विद्यापीठं आधीच कोसळलेली आहेत, ती आणखी कोसळतील, पण कोणाला त्याची पर्वा राहणार नाही- विशेषतः मध्यमवर्गाला. कारण त्याला त्या विद्यापीठव्यवस्थेशी काही देणं-घेणं नसणार. याचा अर्थ असा झाला की, एखाद्या सुविधेत (किंवा विचारात) गुंतवणूक याचा अर्थ आपण त्याच्यामध्ये स्वतःला गुंतवून घेऊन त्याच्यापासून फायदा मिळणार हा विश्वास बाळगायचा आणि म्हणून मग ती सुविधा किंवा तो विचार, ती व्यवस्था यांची निगराणी राखायची. या अर्थाने लोकांची गुंतवणूक लोकशाहीमध्ये असणं आवश्यक असतं. 

लोकशाहीमागील सामाजिक ताकद 

हे एवढ्या विस्ताराने मी सांगितलं याचं कारण पुढे तुमच्या लगेच लक्षात येईल. ते असं की- ऐतिहासिक दृष्ट्या तुम्ही जर युरोपात पाहिलं तर तुम्हाला असं दिसेल, की लोकशाहीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावरती तिचं भांडवलदारवर्गाला प्रेम वाटत होतं. सरंजामदारांच्या विरोधात एका अर्थाने भांडवलदारवर्ग हा लोकशाहीचा समर्थक फोर्स होता, कारण सरंजामशाही त्यामुळे बाजूला टाकणं त्याला शक्य होणार होतं. पण गंमत अशी झाली की, त्या भांडवलदारवर्गाने आणलेली लोकशाही लवकरच कामगारवर्गाला उपयोगाची वाटू लागली. त्यामुळे कामगारवर्ग हा लोकशाहीचा समर्थक बनला. अशा रीतीने लोकशाहीला एक सामाजिक ताकद प्राप्त झाली. 

भारताचं उदाहरण घ्या. 1947 मध्ये सगळे म्हणत होते की, भारतामध्ये लोकशाही यशस्वी होणार नाही. ती यशस्वी होण्याचं कारण काय? ते म्हणजे स्वातंत्र्याच्या टप्प्यावर इथले जे अभिजन होते, त्यांना हा विश्वास होता की- आपण इथे लोकशाहीच्या चौकटीमध्ये सत्ता गाजवू शकतो. त्यामुळे वासाहतिक राजवटीच्या विरोधात लोकशाहीचे हत्यार उपसून ते उभे राहिले आणि स्वातंत्र्यानंतरदेखील लोकशाही मार्गाने आपली सत्ता चालेल, या खात्रीने त्यांनी लोकशाहीमध्ये स्वतःची गुंतवणूक केली. (म्हणून भारतात अगदी सुरुवातीपासून इथल्या अभिजनांनी प्रौढ मताधिकार मागितला. याउलट, उदाहरणार्थ- श्रीलंकेतील अभिजनांचा एका टप्प्यावर प्रौढ मताधिकाराला विरोध होता.) अभिजनांच्या या भूमिकेमधून भारतात लोकशाहीला एक (मर्यादित का होईना) सामाजिक ताकद प्राप्त झाली. 

पण राष्ट्रीय चळवळीच्या सार्वजनिक स्वरूपामुळे त्याच वेळेला इथल्या सामान्य जनतेलासुद्धा हा विश्वास होता की, मतदान नावाची गोष्ट वापरून आपण राजकारणामध्ये काही तरी हस्तक्षेप करू शकतो. इतकेच नाही, तर इतर वेळीदेखील लोकशाही नावाची राजकीय चौकट हे आपले स्वतःचे हत्यार आहे, अशी सामान्य नागरिकांची भूमिका होती. अशा दोन भिन्न सामाजिक घटकांच्या संयुक्त शक्तीमधून संविधानाला ताकद मिळाली. ते संविधान ज्याला आपण 26 नोव्हेंबर आणि 26 जानेवारीला पवित्र म्हणतो, तसं ते पवित्र बनलं. ते दिवस हे केवळ संविधानाच्या ताकदीची नामचिन्हे आहेत. खरे तर संविधान एका सामाजिक युतीमधून श्रेष्ठ बनलं. हे संविधान असं होतं की, ज्याच्यामुळे या विविध समूहांना हे आश्वासन मिळालं की, त्यांचे हितसंबंध या चौकटीमध्ये राखले जातील. अभिजनांच्या वळचणीला असलेल्या मध्यमवर्गाला या व्यवस्थेत फायदे आपोआपच मिळणार होते, त्यामुळे तो या व्यवस्थेचा समर्थक बनला आणि तिच्या मूल्यचौकटीचा प्रवक्ता बनला. 

पुढे हळूहळू सत्तरच्या दशकामध्ये भारतामधला जो मध्यमवर्ग आहे, त्याचा लोकशाहीमधला इंटरेस्ट संपला. गंमत म्हणून, एक खेळणं म्हणून, एक कोडकौतुकाची गोष्ट म्हणून आणि थोडा नाइलाज म्हणून भारतातल्या मध्यमवर्गाने लोकशाहीचं कोडकौतुक चालू ठेवलं. कारण त्यातून त्याला काही गमवावं लागत नव्हतं. पुढे नव्वदच्या आसपास- ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी इथल्या कनिष्ठ समूहांच्या नव्याने हे लक्षात आलं की, लोकशाही हे आपल्या ताकदीचं प्रतीक असणारं पण बऱ्यापैकी गंज चढायला लागलेलं एक हत्यार आहे. त्यामुळे बायका, आदिवासी, दलित, गरीब, ग्रामीण असे वेगवेगळे जनसमूह काही प्रमाणात लोकशाहीमध्ये उत्साहाने जास्त सहभागी व्हायला लागले. आंदोलने, चळवळी आणि मतदान यांचा वापर करू लागले- ज्याचा democratic upsurge म्हणजे लोकशाही उठाव म्हणून उल्लेख केला गेलेला आहे- तो उठाव होता, कारण त्यातून लोकशाही हे मध्यमवर्गाच्या हातातील देखाव्याचे खेळणे राहीलच याची खात्री उरली नाही. या घडामोडीतून भारतातील लोकशाही मोडता-मोडता टिकून राहिली आणि आपल्याला असं वाटलं की, आता ती जास्त सशक्त झाली. 

सर्वांना हवीशी ते कोणालाच नकोशी!

हा तपशील जर तुम्ही लक्षात घेतलात तर विश्लेषणाची एक चौकट आपल्याला मिळते, ती अशी : असं काही झालंय का, की आता कोणत्याच समाजघटकाला त्याचे सामाजिक आर्थिक हितसंबंध लोकशाहीमधून साधता येतील असा विश्वास वाटेनासा झालाय? युरोपातील वेगवेगळ्या देशांमधले अस्वस्थ स्थलांतरित असोत, अमेरिकेतील श्वेतवर्णीय मध्यमवर्गीय असोत किंवा रस्त्यावर थंडीमध्ये कुडकुडत रस्त्यावर झोपणारे लोक असोत; कोणालाच अमेरिकेमधील लोकशाहीचं प्रेम राहिलेलं नाही. त्यांनी ती अजून टाकून दिलेली नाही(?), पण तिच्याबद्दल प्रेम राहिलेलं नाही, आपुलकी राहिली नाही. हेच फ्रान्स किंवा इंग्लंडमध्ये होतंय का? जशी अमेरिकेतील अतिश्रीमंत गटाला लोकशाहीची गरज उरलेली नाही, तसं अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय आणि हिस्पॅनिक जे आहेत त्यांनाही लोकशाही काही देईनाशी झाली. त्यामुळे त्यांचा क्षणिक का होईना, लोकशाहीमधला उत्साह मावळला, स्वारस्य कमी झालं. 

म्हणजे आपण असा विचार करून पाहिला पाहिजे की, असं काही तरी या काळात- गेल्या पंचवीसेक वर्षांत घडलं, ज्याचा गव्हर्नन्स किंवा शासनव्यवहार नावाच्या गोष्टीशीसुध्दा संबंध आहे आणि त्याचा एकांगी जागतिकीकरणाशीसुद्धा आहे. त्यातून लोकशाही हे ‘आपलं’ शस्त्र आहे असं वाटणारे समूह आक्रसले. ज्या काळात लोकशाहीला ही ओहोटी लागली, त्याच काळात दोन गोष्टी अत्यंत आक्रमकपणे घडलेल्या आहेत. एक म्हणजे- जागतिकीकरण. ते एकांगी होतं, एकतर्फी होतं; पण त्याचे गोडवे मात्र गायले गेले ते असे की, ते जणू काही सगळ्या जगाचं राष्ट्रगीत आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे- भांडवलशाहीने स्वीकारलेलं नव-आक्रमक (आणि लुटारू-predatory ) आंतरराष्ट्रीय स्वरूप. भांडवलशाही ही नेहमीच आंतरराष्ट्रीय असते, हे मार्क्सने सांगितलेलं आहे. पण विसाव्या शतकाच्या शेवटी फायनान्स कॅपिटल किंवा वित्तीय भांडवलाचं महत्त्व अचानक निर्माण झालं आणि त्याच्यातून आक्रमक व उपटसुंभ अशा प्रकारची भांडवलशाही निर्माण झाली.  बेझोस हे त्या उपटसुंभ भांडवलशाहीचं एक प्रतीक आहे. आपल्याकडेदेखील अशी उदाहरणं दाखवता येतील. पण आपलं आपल्या भांडवलदारांवर जास्तच प्रेम असल्यामुळे नामोल्लेखाने वाद वाढतील, एवढंच! असे ओव्हरनाईट स्वप्नातील राजकुमारासारखे, सकाळी उठल्यावर एकदम राजा व्हावं तशा प्रकारे झालेले भांडवलदार आणि झटपट बँका लुटून आपल्याला भांडवलदार होता येईल, अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगणारी नवी व्यापारी वृत्तीची भांडवलशाही पिढी यांचा झालेला उदय हे गेल्या तीन दशकांचे एक वैशिष्ट्य आहे.

या सगळ्याच लोकांनी कुठे तरी असा अर्थ घेतला असेल का, की, काहीही झालं तरी शेवटी ॲमेझोन किंवा अन्य ‘अ’ने सुरू होणारे कर्तबगार वित्तसम्राट म्हणतात तसंच सगळं होणार आहे; काहीही झालं तरी अमुक एक कंत्राट हे अमुक कंपनीलाच मिळणार आहे, वगैरे... तर कशाला उगीच लोकशाहीमध्ये स्वारस्य घ्यायचं? तेव्हा ही मला शक्य अशी एक चौकट वाटते की, जिच्यात लोकशाहीला लागलेल्या ओहोटीचं विश्लेषण आपल्याला उदाहरणे देऊन देशनिहाय करता येईल. जनाधार व जनहित हे दोन्ही हरवून बसल्यामुळे किंवा त्या दोन्हींची पीछेहाट झाल्यामुळे लोकशाहीसाठी लागणारे लोकरूपी इंधन संपत चालले आहे आणि त्यातून लोकशाहीला सांगाड्याचे रूप येते आहे.

अभिजनांचा उठाव 

याला छेद न देणारी, पण विश्लेषणाची याच्यापेक्षा वेगळी एक चौकट अशी संभवते की- आत्ता लोकशाहीला लागलेली ओहोटी हा जणू काही अभिजनांचा उठाव आहे की काय? कारण अंतिमतः लोकशाही ही अभिजनविरोधी असते. जगाच्या इतिहासात तिने अभिजनांना अत्यंत कमी त्रास दिलाय, पण तरी दिलाय. उमरावशाही नष्ट झाली, अंतिमतः गोऱ्यांचं महत्त्व अमेरिकेत आणि जगभरात कमी झालं. दक्षिण आफ्रिका हे त्याचं मोठं मूर्तिमंत उदाहरण आहे. 

पुरुषसत्ता टिकून असली तरी तिची अधिमान्यता मोडून पडली आहे. त्यामुळे त्या-त्या समाजातले जे-जे अभिजन आहेत, त्यांना आपोआप आतून कुठे तरी (instinctively) लोकशाहीबद्दल असलेल्या आशंकांमधून ते लोकशाहीपासून दूर जाऊन लोकशाहीला घातपात (sabotage) करण्याचं  राजकारण चालू करत आहेत का? अशी ही विश्लेषणाची दुसरी चौकट आहे. मी घातपात हा शब्द वापरतोय... पण माझा कारस्थानांच्या सिद्धांतावर विश्वास नाही आणि त्यामुळे कोणी तरी ठरवून लोकशाही मुद्दाम मोडतंय- हे अभिजन योजनापूर्वक लोकशाही मोडताहेत, असं मी म्हणत नाहीये. 

पण आपल्याला हे समजून घ्यायला लागेल की, या अभिजनांना आत्मरक्षणासाठी काही तरी करणं भाग होतं. कारण  विसाव्या शतकाच्या शेवटी लोकशाहीचा जो विस्तार झाला, तो तिलाच डोईजड झाला. कदाचित विसाव्या शतकाच्या शेवटी म्हणण्यापेक्षा सत्तरच्या दशकापासून, असं म्हणता येईल. कदाचित तुम्हाला आणखी मागे जाता येईल, म्हणजे अमेरिकेत काळ्यांनादेखील बरोबरीने वागवलं पाहिजे आणि माणूस म्हणून वागवलं पाहिजे याच्यासाठी झालेला जो तीव्र लढा साठच्या दशकात होता, तिथपासूनदेखील याची सुरुवात झाली, असं म्हणता येईल. आफ्रिकेत मंडेला यांनी दिलेला जो लढा आहे तो याच्यात तुम्हाला घेता येईल. 

बायकांचा जगभर उठलेला जो आवाज आहे, त्याचाही यात मोठा वाटा आहे- वेगवेगळ्या पद्धतीने. म्हणजे ‘आमच्या शरीरावर आमचं नियंत्रण असेल’ इथपासून राज्यकारभारात आम्हाला सहभागी होऊ द्या असं म्हणणं आणि ‘सरपंच म्हणून मला ध्वजवंदन करू द्या’ हा आग्रह धरणं इथपर्यंत असेल. पहिलं अतिक्रांतिकारक विधान ‘आमच्या शरीरावर आमचा हक्क’ आणि ‘सरपंच म्हणून मला ध्वजवंदन करू द्या’ हे साधं घटनात्मक विधान आहे. या दोन टोकांच्या विधानांमधून पुरुषसत्तेला मिळालेलं  ते आव्हान आहे. भारतासारख्या देशांमध्ये जातींच्या संदर्भामध्ये जे काही घडलं- सत्तरपासून ते नव्वदच्या दशकापर्यंत- त्यातून इथल्या उच्च जातींमध्ये निर्माण झालेली खळबळ असेल किंवा तिच्यातून आलेली सत्तेची अनिश्चितता असेल; या सर्वांमुळे लोकशाहीला खुली वाट देण्यामधले धोके अभिजनांच्या लक्षात येत गेले असणार. श्रीलंकेमध्ये तमिळांच्या विरोधामध्ये तिथल्या सिंघल अभिजनांना जी भीती वाटायला लागली, त्यातून तिथे हेच वातावरण निर्माण झालेलं असेल. 

तुम्ही कोणत्याही देशातील उदाहरण घ्या. तुम्हाला असं दिसेल की, लोकशाहीच्या विस्तारामध्ये एक भानगड अशी होऊन बसली की- सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर राजकारण नावाची जी काही मर्यादित चौकट होती, त्या चौकटीबाहेर जाऊन कुठेही सत्तेचं केंद्रीकरण नको आणि सगळीकडे समानता पाहिजे, असे तात्त्विक व व्यावहारिक आग्रह धरले जायला लागले . संरचनात्मक पातळीवर जर तुम्ही याचा विचार करायला लागलात. तर याचा अर्थ असा झाला की जगभरच्या शपीींशपलहशव किंवा रुतून बसलेल्या सत्ताधारी संरचनांना लोकशाहीने आव्हान दिलं. (अर्थातच त्या संरचनात्मक वाटचालीची झळ तेवढ्याच ताकदीने समाजात सत्तास्थानांवर रुतून बसलेल्या विशिष्ट समूहांच्या सभासदांना वैयक्तिक दृष्ट्यादेखील बसली आणि लोकशाही-विरोधाचं मानवी इंधन तयार झालं.) स्वाभाविकच त्यांना त्याचा प्रतिकार व प्रतिवाद हा विसाव्या शतकाच्या अखेरीस जरी  करता आला नसला, तरी एकविसाव्या शतकामध्ये वेगवेगळ्या मार्गाने आणि वेगवेगळ्या निमित्ताने त्यांनी लोकशाहीच ‘कमी’ करायला- तिची छाटणी करायला सुरुवात केली का? लोकशाही हवीच, पण तिच्यामुळे विकास अडून राहिला तर काय करायचे- अशा संभावित चिंता त्यामुळेच व्यक्त होऊ लागल्या का? 

त्यातून मग काय झालं? तर, लोकशाही तर नाकारायची नाही, पण लोकशाहीमधले हे जे गाभ्याचे वाघ आहेत ते अलगद बाजूला ठेवणारे लोकशाहीचे नवे सिद्धान्त आणि लोकशाहीची नवी रूपं लोकांच्या पुढे मांडायची- असं काही तरी सुरू झालंय का? लोकशाही आणि विकास, लोकशाही आणि आर्थिक वृद्धी, लोकशाही आणि राष्ट्र अशी नवनवीन द्वंद्वे उभी करून एक तर लोकशाही बदनाम करायची किंवा तिचा संकोच करण्यासाठीचे जनमत तयार करून ‘लोकशाही मार्गाने’- बहुमताने, लोकसंमतीने- लोकांच्या गळ्यात निर्बंधांची दोरी बांधायची, असं काही तरी अनेक ठिकाणी चालू आहे का? त्यामुळेच व्यक्तिस्वातंत्र्य, अल्पसंख्य समूहांचे अधिकार, संस्थांची स्वायत्तता अशा गोष्टींना लोकशाहीमधील फापटपसरा मानून त्यांचा मूल्यात्मक अधःपात कसा होईल, हे पाहिले जाते आहे का? 

सैद्धांतिक सुवर्णमृग 

हा विश्लेषणाचा दुसरा मार्ग उपलब्ध असू शकतो. या दोन्ही मार्गांपैकी कुठल्याही मार्गाने तुम्ही गेलात, तरी एक सावधगिरीचा इशारा दिल्याशिवाय थांबणं बरोबर वाटत नाही- तो असा- इथून पुढे लोकशाही वाईट आहे म्हणून लोकशाही संपणार नाहीये. लोकशाही चांगलीच आहे, पण तुम्हाला कळतो तो लोकशाहीचा अर्थ बरोबर नाहीये म्हणून लोकशाहीची नवी रूपं येतील आणि अशा नव्या रूपात आलेली- मायावी रूपात आलेली लोकशाही आपल्याला भुरळ घालून अस्सलच्या जागी नक्कल प्रस्थापित करेल का? आपल्याकडचा जर दाखला द्यायचा झाला तर- मायावी रूपात येऊन सीताहरण झालंच होतं, तसं लोकशाहीचं हरण होण्याची शक्यता आहे का? त्याच्यासाठी कोणती मायावी रूपं येत आहेत, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे; कारण मायावी रूपाची लोकशाही येण्यापेक्षा थेट लोकशाही संपली, तर लोकांचे नवे लढे लोकशाहीसाठी सुरू होऊ शकतात. मायावी रूपांनी दिशाभूल होण्याची शक्यता जास्त! म्हणून त्या मायावी रूपांचा निर्देश मला शेवटी करणं आवश्यक वाटतं. 

उदाहरणार्थ- एक युक्तिवाद असा होऊ शकतो, ज्याला ‘इलेक्टोरल ओन्ली’ असं म्हणता येईल. निवडणुका होत आहेत, तुम्हाला उभे राहायचं तर तुम्ही उभे राहा. तुमच्या पाठीमागे पाच लोक तरी आहेत का ते बघा; आम्हाला सव्वाशे कोटींचा पाठिंबा आहे. अमेरिकेत ट्रम्प यांनी तेच म्हणून पाहिलं, तशा बहकलेल्या बेभान भक्तांची भुतावळ थेट अमेरिकी कायदे मंडळाच्या इमारतीत घुसवली, भावनोद्रेक घडवलेली झुंड हा लोकप्रियतेचा आधार बनवला (नागरिक आणि झुंडी यांच्यातला फरक अधोरेखित केला).  हा सगळा युक्तिवाद तांत्रिक- कायदेशीर दृष्ट्या अनेक वेळेला बरोबर असतो आणि त्यामुळे ‘लोकांना’ काय हवं ते ओरडून-दरडावून सांगणारे नेते व पक्ष हात-पाय पसरतात. आपण आतापर्यंत आधीच्या भागात पाहिलं त्याप्रमाणे निवडणूक म्हणजे लोकसंमती किंवा बहुसंख्या म्हणजे लोकशाही केवळ आवाज म्हणजे जर लोकशाही- असं मानलं, तर निवडणुकांचा सांगाडा आपल्यापुढे उभा करून ‘लोकशाही आहे आणि तेवढी पुरेशी आहे’ असे सांगण्याचे  प्रयत्न होतील. लोकप्रिय नेत्याची लोकांनी केलेली निवड हे असंच एक मायावी हरिण असणार आहे. 

दुसरं हरिण असणार आहे, ज्याला इंग्रजीमध्ये पॉप्युलिझम म्हणतात. युरोपात या हरणाची, या मायावी रूपाची चर्चा खूप झालेली आहे. लोकैकवाद असं मी त्याला मराठीमध्ये म्हटलेलं आहे. लोक हेच अंतिम आहेत. आता हे तर हरिण इतकं मायावी की, आपण लोक आहोत आणि लोक अंतिम आहेत (किंवा परमेश्वर आहेत वगैरे...) हे ऐकल्यानंतर आपली छाती अभिमानाने फुलून येते. लोकांसाठीच हे सगळं चाललेलं आहे आणि याच्यातून शेवटी लोकांचंच हित होणार आहे, ही जी लोकैकवादाची भाषा आहे- जिचा अभ्यास अनेक अभ्यासकांनी अत्यंत तपशीलवार केलेला आहे- ते दुसरं अत्यंत आकर्षक मायावी हरिण आहे. ट्रम्प किंवा एर्दोगान ही अशा प्रकारचे लोकैकवादी राजकारणाची अस्सल उदाहरणं म्हणून आपल्याला दाखवता येतील. किंवा ब्राझीलमध्ये बोल्सेनारो. भारतातल्या अनेक राजकारण्यांची राजकारण करण्याची रीत लोकैकवादी असते. पूर्वीही होती आजही आहे. पण भारतातली जनता प्रवृत्तीने अजून पुरेशी लोकैकवादी बनलेली नाही. म्हणजे तिला अमूर्त लोक नावाच्या कल्पनेचं आकर्षण आहे, पण त्यासाठी सगळ्या संस्था सरसकट मोडीत काढाव्यात का याचा संदेह आहे. पण काही झालं तरी ते मायावी हरिण आहे. ते केव्हाही तुमच्या दारात येऊन लोकशाहीला आणि तुमच्या विवेकाला पळवून नेईल. 

तिसरं मायावी हरिण जे- ज्याचा वापर जगभरचे राज्यकर्ते करतील, करतात आणि लोकशाही आतून पोखरतात- ते म्हणजे majoritarianism किंवा बहुसंख्याकवाद. लोकशाहीमध्ये लोकांनी मतं दिली की, ज्याला जास्त मतं मिळतील ती बहुसंख्या ही एक असते. त्या देशात स्वतःला त्या देशाचे अस्सल भक्त आणि नागरिक मानणारे जे लोक असतात, त्यांची दुसरी बहुसंख्या असते. ते असं म्हणतात की- आम्ही बहुसंख्य आहोत आणि आम्ही म्हणजेच देश आहोत, बाकीचे कोणी नाहीत. याला majoritarianism असं म्हणता येईल. मागे मी डोहर यांचा उल्लेख केला. ते अर्थातच इस्राईल आणि युरोपसंदर्भात बोलत असल्यामुळे, त्यांनी त्याला एथनिक डेमोक्रॅसी असं म्हटलेलं आहे. Katherine Adeney यांनीही तीच चौकट वापरून भारताचं विश्लेषण एथनिक डेमोक्रॅसी असं केलेलं आहे. एखाद्या समाजाने आपण बहुसंख्य आहोत आणि हा देश आमचा आहे, म्हणून आम्ही म्हणू तसं इथे सगळं झालं पाहिजे असं म्हणणं- असा त्याचा अर्थ. आत्ताच्या भाषणाचा तो विषय नाही. पण श्रीलंकेच्या इतिहासात तुम्ही डोकावून पाहिलंत तर श्रीलंकेत यादवी होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे सिंहल समुदायाचा बहुसंख्यांकवाद. तेव्हा बहुसंख्यांकवाद. 

समारोप 

माझं शेवटी असं प्रतिपादन आहे की- येतं दशक आणि कदाचित शतक मला माहीत नाही, शतक ही खूप लांबची व मोठी गोष्ट आहे... पण किमान येतं दशक, ज्यात आपण प्रवेश करतो आहोत, ते लोकशाहीच्या ओहोटीच्या एका नव्या टप्प्याचं असणार आहे. त्या टप्प्यात लोकशाहीबद्दल कोणी वाईट बोलणार नाही, पण लोकशाहीचा अर्थ बदलून लोकशाहीच्या पाठीमागे असलेली सामुदायिक आघाडी मोडीत काढून लोकशाही पोखरण्याचे अनेक प्रयत्न होतील. 

अखेरीस, मला ज्याचं राजकीय उत्तर खरोखरच अजिबात माहीत नाही अशा प्रश्नाने मी या भाषणाचा समारोप करेन. लोकमान्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हे व्याख्यान आहे आणि त्यांच्या स्मृतिशताब्दीचं वर्ष आहे. त्यांच्या विचारांच्या संदर्भात ताकद, लोकसंग्रह किंवा लोकसमुदाय नावाची गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. त्यामुळे कदाचित आपल्याला परत एकदा त्यांच्याकडे जावं लागेल आणि याचं चिंतन-मनन करून या प्रश्नाचं उत्तर शोधावं लागेल. तो प्रश्न असा की, आपलं भवितव्य अणि लोकशाहीचं भवितव्य एकमेकांशी जोडणारी नवी सार्वजनिक सामुदायिक शक्ती येत्या दशकात कोणती असेल? अशी कोणती शक्ती असेल, जी लोकशाहीच्या ओहोटीच्या काळामध्ये लोकशाहीच्या मागे उभं राहून आणि लोकांना तिच्या पाठीमागे आणून ही ओहोटी थांबवू शकेल? हा आजच्या काळातला लोकशाहीच्या सिद्धांतीकरणातला सगळ्यात अवघड आणि आपल्याला बहुधा अनुत्तरित करणारा प्रश्न आहे, असं मला वाटतं. या प्रश्नाच्या निमित्ताने एकूणच लोकशाहीचे नव्या चौकटीत सिद्धांतन करण्याचे आव्हान अभ्यासकांच्या पुढे असणार आहे, तर लोकशाहीची ऊर्जा जागी ठेवण्यासाठी नव्या सामाजिक शक्ती लोकशाहीच्या समर्थनासाठी सतत उभ्या करणे हे लोकशाहीवादी क्रियावंतांच्या पुढचे आगामी आव्हान असणार आहे.  

या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला सगळ्यांना सापडावीत- किमान ती शोधण्याची ईर्ष्या तुमच्यात शिल्लक राहावी; त्यासाठी लागणारा सार्वजनिक विवेक जागवणे, जतन करणे आणि त्याच्या आधारे वाटचाल करणे आपल्याला शक्य व्हावे, अशी आशा व्यक्त करून आणि मला इतिहास विभागाने हे विचार मांडण्याची संधी दिली याबद्दल इतिहास विभाग आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांचे पुन्हा एकदा मी आभार मानून हे भाषण संपवतो. धन्यवाद. 

(दि.2 डिसेंबर 2020 रोजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात सुहास पळशीकर यांनी लोकमान्य टिळक स्मृतिव्याख्यान दिले. संपूर्ण भाषणाचे रेकॉर्डिंगवरून शब्दांकन करण्याचे काम सतीशकुमार पडोळकर, हिन्दी विषयाचे व्याख्याते, लोणीकाळभोर यांनी केले आहे. ते भाषण लेखस्वरूपात प्रसिद्ध करताना लेखकाने त्याचे संपादन करून आवश्यकतेप्रमाणे त्यात नव्याने भरदेखील घातली आहे.)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुहास पळशीकर,  पुणे, महाराष्ट्र
suhaspalshikar@gmail.com

राजकीय विश्लेषक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके