डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

एकविसाव्या शतकामध्ये अडचणीची गोष्ट निर्माण झालेली दिसते ती अशी- रशिया जिथे लोकशाही आल्यामुळे तिच्या विस्ताराला विसाव्या शतकात चालना मिळाली, तिथे लोकशाहीचा बँडबाजा वाजला. टगेगिरी, गुंडगिरी करणाऱ्या लोकप्रिय नेत्याने सर्व लोकशाही घशात टाकली. पूर्व युरोपात हंगेरीमध्येसुद्धा अशाच प्रकारे लोकशाहीचं विसर्जन करण्यात आलेलं दिसतं. तिकडे अमेरिका खंडामध्ये मोठा लोकशाहीवादी देश असलेल्या देशांपैकी एक म्हणजे ब्राझील, जिथे लोकशाहीचा संकोच करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. तुर्कस्तानात लोकशाहीचा संकोच होतोय, हे प्रसिद्धच आहे. फिलिपाइन्समध्ये लोकप्रिय नेत्याच्या चरणी लोकशाही वाहून टाकली गेली आहेच. निवडणुकीचा निकाल मान्य नाही म्हणून हटवादीपणा अध्यक्षामुळे त्याच्या समर्थक टोळ्यांनी थेट कायदे मंडळावर हल्ला केला ही अपूर्व गोष्ट कल्पनेतली आहे! 

(लोकशाहीचे अर्थ कसे समजून घ्यायचे आणि त्या अर्थांमध्ये कोणते किचकट प्रश्न गुंतलेले आहेत, ते आधीच्या भागात पहिले.) वेगवेगळ्या प्रकारे लोकशाहीचे अर्थ सांगत-सांगत लोकशाहीचा जो आधुनिक काळात विस्तार झाला, त्याची गोष्ट काहीशी उत्साहवर्धक, स्फूर्तिदायक आणि आनंद देणारी आहे. लोकशाहीच्या आधुनिक काळातल्या उदयानंतरच्या विकासाला सुरुवात तशी खूप उशिरा झाली. सुरुवात कुठून झाली, हेही कळणं खरं अवघड आहे. मॅग्नाकार्टापासून सुरुवात झाली, असं मानतात, परंतु त्याच्यानंतर इंग्लंडमध्ये आनंदी आनंद होता. तिथे काही लोकशाही नव्हती आणि त्यामुळे अनेक शतकांचा प्रदीर्घ काळ असा गेला की, धडपड चाललेली होती पण लोकशाही अद्याप अस्तित्वात यायची होती. किंबहुना, इंग्लंडमधली लोकशाही जर बघायला लागलो तर खरं तर तुम्हाला थेट एकोणिसाव्या शतकात यावं लागेल. 1832 चा रिफॉर्म ॲक्ट. याच्याआधी इंग्लंडमध्ये लोकशाही होती, पण ती मोडकी-तोडकी होती. त्याच्या अगोदर लोकशाहीचा बिगुल जर कोणी वाजविला असेल, तर तो फ्रेंच आणि अमेरिकन राज्यक्रांत्यांमधून वाजविला गेला, म्हणून भारतातल्या अनेक स्वातंत्र्यवाद्यांवर फ्रेंच आणि अमेरिकन राज्यक्रांत्यांचा वैचारिक प्रभाव राहिलेला आहे. म्हणजे 18 व्या शतकापासून किंवा खरं तर 18 व्या शतकाच्यासुद्धा शेवटी-शेवटी लोकशाहीच्या या आधुनिक प्रवासाला सुरुवात झाली. तो प्रवास खडतर होता. 

विसाव्या शतकातला विस्तार 

19 व्या शतकात पुढे फारसे काही घडले नाही. त्यातल्या त्यात इंग्लंडमध्ये लोकशाहीला संस्थात्मक स्वरूप येत गेले. म्हणून नेहमी ज्याची जाहिरात केली जाते, नेहमी ज्याचा उदघोष केला जातो- तो टप्पा म्हणजे विसावे शतक. ते लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. एका अर्थाने, विसावे शतक हे लोकशाहीचे होते. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला युरोपात छोटे-छोटे समाज लोकशाहीवादी बनले. ते कसे बनले याचा इतिहास जर पाहिला, तर तो गमतीचा आहे. ते समाज मुळात वेगवेगळ्या साम्राज्यांमधून बाहेर पडून स्वत्व शोधायला लागले. कुणी इटालियन इटलीचं, तर कुणी फ्रेंच फ्रान्सचं स्वत्व शोधायला लागला. मागे वळून आजच्या भाषेत जर आपण बोलायला लागलो तर असं म्हणता येईल की, राष्ट्र आणि लोकशाही यांची अशा रीतीने हातात हात घालून वाटचाल सुरू झाली. समाज जेव्हा त्यांचं स्वत्व शोधायला लागले, तेव्हा त्या समाजांना आपल्या स्वत्वामध्येच आणखी एक स्वत्व सापडलं, ते म्हणजे, स्वतःचं नियंत्रण स्वतःच करायला पाहिजे. त्यातून लोकशाहीच्या विकासाला विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धामध्ये सुरुवात झाली. पाहिजे तर तुम्ही त्याला लोकशाहीची लाट असं म्हणा. 

त्याच्यानंतर विसाव्या शतकाच्या मध्यावरती नव-स्वतंत्र अनेक देशांनी- म्हणजे वासाहतिक देश- लोकशाही स्वीकारली. त्यातल्या अनेकांमध्ये लोकशाहीचा झटकन पराभवही झाला. तिथं लोकशाही टिकविण्यासाठीचे अनेक लढेही झाले, पण ही दुसरी लाट होती. कारण एका अर्थानं हे लोकशाहीचं सीमोल्लंघन होतं. जगाच्या नकाशामध्ये जर तुम्ही पाहिलंत तर ज्याला दक्षिण गोलार्ध असं म्हणता येईल, तिथे लोकशाहीचा शिरकाव हा विसाव्या शतकाच्या मध्यावर झाला. जुन्या भाषेत बोलायचं झाल्यास पूर्व-पश्चिम भाषेमध्ये पूर्वेकडे हा शिरकाव झाला, असंही म्हणता येईल. त्याच्यानंतर तिसरी लाट म्हणता येईल, ती लाट अशी नव्हती, पण आपण तिसरा टप्पा म्हणू या; तो म्हणजे सोव्हिएत युनियनचा पाडाव व्हायच्या सुमाराला आणि सोव्हिएत मॉडेलचा पाडाव झाला त्या वेळेला एक नवा युरोप- पूर्व युरोप अस्तित्वात आला, ज्याला पुन्हा एकदा उर्वरित युरोपाप्रमाणे लोकशाहीच्या दिशेने जाण्याची प्रेरणा मिळाली. खुद्द रशियालासुद्धा ती काही प्रमाणात मिळाली. 

शतकांच्या संधिकाळातला गुंता 

चौथा टप्पा गुंतागुंतीचा आहे. म्हणजे, हा चौथा टप्पा होता की नव्हता, असाही प्रश्न कदाचित काही जण विचारतील. तो विसाव्या शतकाच्या शेवटी-शेवटी सुरू झाला. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाही तो चालू होता. त्याच्यामध्ये कोणकोणते देश घेता येतील? उदाहरणार्थ- तुम्हाला त्याच्यामध्ये पाकिस्तानमधली 'Movement for Restoration of Democracy'  ही चळवळ घेता येईल. तिच्यातून पाकिस्तानात लष्करी राजवट अखेरीस बाजूला करता आली आणि लोकशाही पुन:स्थापित करण्याचा एक प्रयत्न पुन्हा एकदा करता आला. हा चौथा टप्पा 1990 ते 2010 या पंधरा-वीस वर्षांच्या काळामध्ये आला, असं आपल्याला म्हणता येईल. या चौथ्या टप्प्यातच चीनमध्ये काही तरी होतंय की काय, अशी एक आशा निर्माण झाली. चीनमधल्या विद्यार्थ्यांनी उठाव केला. रणगाड्याखाली त्यांना चिरडलं गेलं. (Tiananmen Square ची घडामोड, 1989). याच टप्प्यावरती नेपाळमध्ये अखेरीस एकविसाव्या शतकाच्या आरंभी राजेशाही संपूर्णपणे संपवून लोकशाही आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांना त्याचं संविधान दीर्घ काळ लिहिता आलं नाही, पण राजेशाही मात्र गेली आणि नेपाळमध्ये पूर्ण लोकशाही आणण्याचा रस्ता मोकळा झाला. ह्याच टप्प्यावरती 'Arab Spring' असं ज्याला म्हटलं गेलं तो, जणू काही लोकशाहीचा वसंत तिथे फुलणार अशी एक इंटरनेट हवा तयार केली गेली. हा काळ इंटरनेटचा होता. त्यामुळं जे खोटं असतं ते खरं, जे व्हर्च्युल असतं ते रिअल- असं मानण्याच्या या काळामध्ये अरब समाजांमध्येसुद्धा लोकशाही येईल, असं काही जणांना अचानकपणे त्या वेळेला वाटायला लागलं. तिथल्या काही देशांमध्ये लोकशाही आलीदेखील. काही काळ आली, काही काळ टिकली, परत अंतर्धान पावली. इंडोनेशिया (1998), म्यानमार (2008-2010) यांसारख्या देशांमध्ये परत एकदा लोकशाही आणण्याचे प्रयत्न झाले, तेही या टप्प्यावर झाले आणि त्या अर्थाने हा गुंतागुंतीचा पण पूर्ण यशस्वी न ठरलेला असा टप्पा होता. पण तो महत्त्वाचा होता, याचं कारण भौगोलिक दृष्ट्या लोकशाही सगळीकडे पसरण्याचा आणि त्याहीपेक्षा लोकशाही नावाचं मूल्य प्रस्थापित होण्याचा हा काळ होता. (ते झाल्यामुळेच फुकुयामा यांनी आपला एके काळी गाजलेला End of History चा विचार मांडला : उदारमतवादी लोकशाहीला आता पर्याय उरला नाही, हा मुद्दा त्याच्या मुळाशी होता.) 

मर्यादा 

त्या सर्वांच्या तपशिलात इथे आपण जाणार नाही, पण दोन गमतीच्या गोष्टी लक्षात ठेवून मग आपण पुढे जाऊ. विसाव्या शतकात लोकशाहीचा हा जो विस्तार झाला, त्याला दोन तळटीपा आहेत. त्यातली पहिली अशी की- टीचभर समाजांच्या अनुभवाने आधी लोकशाहीचे जे सिद्धांत तयार केले गेले होते ते खोटे पाडून, त्या सिद्धांतांप्रमाणे जिथं लोकशाही येऊ शकणार नाही असं म्हटलं जात होतं, अशा समाजांमध्ये लोकशाही आणण्याचे प्रयोग विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून सुरू झाले. तोपर्यंत पाश्चात्त्य लोकशाही सिद्धांतीकरण असं होतं की, लोकशाही टप्प्या-टप्प्यांनी येते. शिक्षणाचा प्रसार आणि काही प्रमाणात आर्थिक प्रगती झाल्यानंतर लोकशाही येते. गरिबी आणि लोकशाही एकत्र नंदू शकत नाही. हा प्रत्येक सिद्धांत चुकीचा ठरवत विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून लोकशाहीने जगभर प्रवेश केला. ही एक फूटनोट जाता-जाता म्हणून लक्षात ठेवली पाहिजे. याचं कारण लोकशाहीचे सिद्धांत कोणते, ते कोणत्या आधारावर तयार झाले, हे प्रश्न लोकशाहीच्या आजच्या संदर्भात अंतिमतः महत्त्वाचे आहेत. हे युरोपातले जे छोटे-छोटे समाज आहेत, ते म्हणजे जग नसतं. तरीही त्यांच्या आधारावरती त्या काळात जागतिक सिद्धांत बांधले गेले होते. आता जे सिद्धांत तयार होतात- गेल्या तीस-चाळीस वर्षांमध्ये- ते जगातला वेगळा अनुभव लक्षात घेऊन तौलनिक अभ्यास करणारे लोक नवे सिद्धांत मांडतात. 

दुसरी फूटनोट आहे, ती आपली जाता-जाता त्रास देण्यासाठी म्हणून... ती तुम्हाला नाही तर आपल्याला प्रिय असलेल्या अमेरिका नावाच्या देशाला त्रास देण्यासाठी. ती अशी- लोकशाही निर्यात करता येत नाही, हे विसाव्या शतकात सगळ्यांना कळलं. बऱ्याच गोष्टी अमेरिका त्या काळात निर्यात करत होती आणि त्याबरोबर लोकशाहीसुद्धा निर्यात करता येईल, अशी त्यांची समजूत होती. दुसऱ्यांना लोकशाही शिकवता येईल, असं वाटत होतं. अशी लोकशाही शिकवता येत नाही. लोकशाही स्वतःला हवं असेल तर समाज शिकतो, हा विसाव्या शतकाचा फार मोठा अनुभव आहे. (आणि मूळ भाषणाचे संपादन करीत असताना अशी वेळ येऊन ठेपली की, निर्यात करून करून अमेरिकेतील लोकशाहीचा पुरवठा एकदम आटला!)

लोकशाहीची सार्वत्रिक कोंडी 

एकूण विसाव्या शतकात लोकशाहीचा व्यवहार, तिची स्वीकारार्हता आणि तिचे सिद्धान्त याचा विस्तार झाला. एवढा सगळा आनंददायक अनुभव पाठीशी असूनसुद्धा एकविसावं शतक जेव्हा सुरू झालं, तेव्हा मात्र लोकशाहीचे सगळे प्रयोग यशस्वी झालेच, असं आपल्याला काही म्हणता येणार नाही. हे काहीसं अनपेक्षित होतं. याचं कारण असं की- सगळ्या जगभर लोकशाहीचा प्रवास चालू होता, विकास-विस्तार होत होता आणि जणू काही आता लोकशाही प्रस्थापित झाली असं वाटायच्या काळात तिला काही धक्के निर्माण झाले. म्हणून एकविसावं शतक महत्त्त्त्वाचं आहे. त्यावरून घेण्याचा धडा असा की, लोकशाही आली की ती मुक्कामाला येतेच असं नाही. ती टिकवावी लागते. काय झालंय नेमकं आत्ता एकविसाव्या शतकामध्ये? एक तर तुम्हाला माहितीय की क्युबासारखे, उत्तर कोरियासारखे किंवा चीनसारखे देश आहेत- ज्या देशांनी लोकशाहीकडे अजिबात कुतूहलानेदेखील पाहायला नाकारलेलं दिसतंय. चीनचा मी मुद्दाम उल्लेख अशाकरता करतो आहे की, चीन ही येत्या काळातील जागतिक आर्थिक महासत्ता असेल. जेव्हा महासत्ताच बिगर-लोकशाहीवादी असेल, तेव्हा जगात लोकशाहीला पोषक वातावरण कसं राहील, असा प्रश्न एकविसाव्या शतकात आपल्यापुढे ‘आ’ वासून उभा आहे. खेरीज, लोकशाही विरुद्ध असलेले छोटे-छोटे लष्करशहा, हुकूमशहा हे यादी करायला लागले की आफ्रिकेतील किंवा दक्षिण अमेरिकेतील सापडतील. 

एकविसाव्या शतकामध्ये दुसरी अडचणीची गोष्ट निर्माण झालेली दिसते ती अशी- रशिया जिथे लोकशाही आल्यामुळे तिच्या विस्ताराला विसाव्या शतकात चालना मिळाली, तिथे लोकशाहीचा बँडबाजा वाजला. टगेगिरी करणाऱ्या, गुंडगिरी करणाऱ्या पण लोकप्रिय असणाऱ्या एका नेत्याने सगळी लोकशाही घशात टाकली. आता अलीकडे पूर्व युरोपात हंगेरीमध्येसुद्धा अशाच प्रकारे लोकशाहीचं विसर्जन करण्यात आलेलं दिसतं. तिकडे अमेरिका खंडामध्ये मोठा लोकशाहीवादी देश असलेल्या देशांपैकी एक म्हणजे ब्राझील, जिथे लोकशाहीचा संकोच करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. तुर्कस्तानात लोकशाहीचा संकोच होतोय, हे प्रसिद्धच आहे. फिलिपाइन्समध्ये लोकप्रिय नेत्याच्या चरणी लोकशाही वाहून टाकली गेली आहेच. आणि निवडणुकीचा निकाल मान्य नाही म्हणून हटवादीपणा करणाऱ्या अजब अध्यक्षामुळे अमेरिकेत त्याच्या समर्थक टोळ्यांनी थेट कायदे मंडळावर हल्ला केला ही अपूर्व गोष्ट कल्पनेतली नाही, तर 6-7 जानेवारी 2021 रोजीची आहे! 

म्हणजे, जणू काही जगाच्या वेगवेगळ्या भागांतून लोकशाहीची कोंडी एकविसाव्या शतकात अचानकपणे सुरू झाली आहे का, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. भारताच्या शेजारील देश श्रीलंका, तिथे आधी यादवीचं निमित्त करून त्यांनी लोकशाहीमध्ये अनेक तडजोडी केल्या आणि आता अलीकडे पुन्हा तिथे जे सरकार आलेलं आहे, ते लोकशाहीबद्दल फार प्रेम बाळगणारे नाही. कौटुंबिक टगेगिरी हा त्याचा आधार आहे. शांततेचं नोबल मिळवणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या देशामध्ये (म्यानमार) निवडून आलेल्या नेत्या अंतर्गत लोकशाहीबद्दल फार उत्साही नाहीत- त्यांचं मानवाधिकाराबद्दलचं रेकॉर्ड फारसं चांगलं नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतामध्ये अशी तक्रार अनेक जण गेली दहा वर्षे करताहेत- काही जण तीस वर्षं ती तक्रार करताहेत की, भारतातील लोकशाही ही फार कच्ची आहे किंवा कमकुवत आहे. लोकप्रिय नेतृत्वाच्या चरणी संस्था आणि त्यांची स्वायत्तता वाहून टाकण्याची सवय भारताच्या लोकशाहीत दिसते. 

म्हणजे, ‘जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी आणि वेगवेगळ्या प्रमाणात लोकशाहीचा संकोच होतोय का?’ असा प्रश्न गेल्या पाच-सात वर्षांत अचानक निर्माण झाला. हा प्रश्न गंभीर ठरण्याचं कारण गमतीशीर आहे. अमेरिकेमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प हे जेव्हा अध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तेव्हा तिथले अभ्यासक अचानक जागे झाले आणि त्यांच्या असं लक्षात यायला लागलं की- केवळ निवडणुकीत एक पक्ष जाऊन दुसरा येतो, तसं हे सत्तांतर नाहीये, त्यापेक्षा काही तरी वेगळं आहे. लोकशाहीप्रणाली या कशा संकुचित होतात याची जी चर्चा आहे, तिला जगभर एवढी वाचा फुटण्याचं एक कारण : ट्रम्प यांनी तिथे जे काही केलं, ज्या पद्धतीने संस्थांची मोडतोड केली, ज्या पद्धतीने प्रथा मोडल्या, ज्या पद्धतीने अमेरिकेच्या संविधानाचं स्पिरिट न पाळण्याचा बाणा त्यांनी बाळगला, त्यात आहे. त्याच्यातून अमेरिकेच्या अभ्यासकांच्या असं लक्षात आलं की, जर अमेरिकेमध्ये दोनशे वर्षांनंतर हे घडू शकतं तर जगामध्ये हे कुठेही घडू शकेल आणि त्यांतून recession म्हणजे लोकशाहीला लागलेली ओहोटी असा एक शब्दप्रयोग आता वापरला जायला लागलेला आहे. 

अमेरिकेत तिथल्या तज्ज्ञांनी जी भीती व्यक्त केली, तीच भारतात देखील व्यक्त केली तर मात्र अशा लोकांच्या नशिबी दूरदर्शीपणा न येता सार्वत्रिक नालस्ती येते. त्यामुळे लोकशाहीच्या कोंडीची खरे तर जास्त बोचरी जाणीव होऊ शकेल. 

रक्त-मांस आटलेली लोकशाही 

लोकशाहीची ओहोटी किंवा लोकशाहीला लागलेली ओहोटी म्हणजे काय? ओहोटीचा पहिला अर्थ म्हणजे, लोकशाहीचा जवळपास सगळा सांगाडा कायम राहतो आणि ज्याला इंग्रजीमध्ये ब्लड अँड फ्लेश (रक्तमांस) म्हणतात- लोकशाहीचा जीव जो आहे, तो नाहीसा व्हायला लागतो, तो जीव कमी-कमी व्हायला लागतो. स्पिरिट म्हणा, जीव म्हणा, ब्लड अँड फ्लेश म्हणा! पण म्हणजे नक्की काय घडतं? तर, लोकशाहीमध्ये ज्या संस्था वगैरे असतात त्या तशाच राहतात; पण त्यांनी लोकशाहीत जसं काम करावं अशी अपेक्षा केली जाते, तसं त्या करत नाहीत. किंवा लोकशाहीचं जे एक सार असतं- तुम्ही आणि मी एकमेकांच्या विरुद्ध वेगवेगळे युक्तिवाद करू शकतो, मी सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करू शकतो. हे claims आणि counter-claims म्हणजे दावे आणि प्रतिदावे करण्याचं राजकारण आहे, ते जर तुम्ही नाहीसं करायला लागलात तर लोकशाहीचा सांगडा राहील आणि तिचा जीव किंवा आत्मा- जे काही तुम्हाला म्हणायचं असेल, तो लयाला जाईल. 

वर जी उदाहरणं आपण पाहिली, त्यात हंगेरी असेल, तुर्कस्तान असेल, ब्राझील असेल; कुठेही उठाव झालेला नाही. 1960चं दशक हे लोकशाहीविरोधी होणाऱ्या उठावांचं होतं. पण ही देशांची यादी आपण बघतोय, त्याच्यातील कुठल्याही देशांत उठाव झाला नाही आणि तरी लोकशाहीचा संकोच मात्र झाला. सैद्धांतिक पातळीवर याची एक मांडणी अमेरिकेच्या संदर्भामध्ये Levitske आणि Ziblat  या नावाच्या दोन अभ्यासकांनी 2018 च्या How Democracies Die या पुस्तकामध्ये केलेली आहे. आता उठावांनी लोकशाही मरत नाही, तर आतून तिचा जीव जातो, ती सुकत जाते, तिच्यामध्ये जीव शिल्लक राहत नाही. हे जे आतून घडणं आहे, ते आत्ताच्या लोकशाहीच्या ओहोटीचं वैशिष्ट्य आहे. (अर्थात त्यांचा सिद्धान्त अपुरा असू शकतो, कारण एकदा संस्था आतून जीव गमावून बसल्या की मग त्यांच्याविरुद्ध उठाव करून त्या फेकून देता येतात.)

अधिकृत बहिष्कृती 

दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे- आधी मी जे म्हणालो की, लोकशाहीच्या कल्पनेची कक्षा रुंदावते, त्याच्या नेमकी उलट प्रक्रिया घडून येते. लोकशाही निर्माण होऊन वाढली याचं कारण म्हणजे लोक नावाची गोष्ट विस्तारत गेली : बायका नव्हत्या, त्या लोकशाहीतील लोकांमध्ये समाविष्ट झाल्या. गुलाम नव्हते, काळे नव्हते ते आले. आता त्याच्या नेमकी उलट प्रक्रिया घडते आहे. अनेक देशांमध्ये हा लोकशाहीचा सांगाडा कोणाला तरी वगळण्यावरती महत्त्व देतो किंवा भर देतो. म्हणजे inclusion च्या- समावेश किंवा अंतर्भावा ऐवजी वगळण्याची प्रक्रिया घडते आहे. लोक नावाची संकल्पना संकुचित करणं हे लोकशाहीच्या ओहोटीचं दुसरं लक्षण आहे. त्याच्याबद्दलचा एक सिद्धान्त सॅमी डोहर नावाच्या एका इस्रायली अभ्यासकाने मांडलेला आहे, इस्रायलचंच उदाहरण घेऊ. तिथे औपचारिकपणेच ज्यू आणि बिगर ज्यू नागरिकांमध्ये फरक केला जातो. त्यामुळे लोकशाही मर्यादित होते. त्याने त्याला एथनिक डेमोक्रॅसी असं नाव दिलं आहे. 

आर्थिक संकटाची सावली 

तिसरं आत्ताच्या लोकशाहीच्या अनुभवाशी जोडून येणारं वैशिष्ट्य म्हणजे, एका प्रदीर्घ आर्थिक संकटाच्या सावलीमध्ये ही ओहोटी येतीय. हे अचानक नाही झालेलं. याला कुठे तरी, कोणती तरी सामाजिक-आर्थिक कारणं आहेत. आणि त्यातलं एक कारण म्हणजे- थेट न दिसणारी, पटकन लक्षात न येणारी अशी आर्थिक संकटांची मालिका युरोप, अमेरिका किंवा आशिया खंडात अनेक ठिकाणी चालू राहिली आणि त्या आर्थिक संकटाच्या सावलीमध्ये लोकशाहीपासून लोक दूर जायला लागले आहेत. ग्रीस हे त्याचं एक उदाहरण म्हणून आपल्याला बघता येईल. इटली, इंग्लंड ही त्याची आणखीन उदाहरणं आहेत; ज्या देशांमध्ये लोकशाही आहे, निवडणुका होतात, सगळं रीतसर होतं, पण त्या लोकशाहीमधील जीव कमी-कमी व्हायला लागलाय. याचं कारण कदाचित ही आर्थिक संकटांची चाललेली मालिका तिच्या संदर्भामध्ये ते असणार.

नवराष्ट्रवाद 

चौथं कारण : मघाशी मी ज्याचा उल्लेख केला की, युरोपात मुळात राष्ट्र आणि लोकशाही हातात हात घालून पुढे आली, नेमकी त्याच्या विरुद्ध प्रक्रिया आत्ता चालू आहे. म्हणजे, राष्ट्र आणि लोकशाही यांच्यामध्ये द्वंद्व निर्माण करण्याचे प्रयत्न होतायत. राष्ट्राचं प्रेम असेल, तर लोकशाहीबद्दल कमी बोला, असं सांगितल जातं. सुसंस्कृत भाषेत त्याचं उदाहरण पाहायचं झालं, तर ब्रेक्झिट हे त्याचं उदाहरण आहे. थोडंसं घोषवाक्याच्या स्वरूपात त्याचं उदाहरण पाहायचं असेल तर ‘मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन’ हे आहे. अगदीच गावंढळ उदाहरण पाहिजे असेल तर ‘न्यू पाकिस्तान’ ही इम्रान खानची घोषणा. आपणही न्यू होतो आहोतच. या सगळ्या घोषणांमध्ये राष्ट्र व लोकशाही यांच्यामध्ये एक द्वंद्व पेरलं जातं आणि असं सांगितलं जातं की, राष्ट्र हे मूल्य वर आणि लोकशाही हे मूल्य खाली आहे. राष्ट्र सांभाळा, लोकशाही वगैरे नंतर पाहू. ही जी मूल्यांची उतरंड नव्याने तयार होतीय, हे आत्ताच्या लोकशाहीच्या ओहोटीमधलं एक महत्त्वाचं लक्षण आहे. मग ते तुर्कस्तानमध्ये असो की अन्य कुठ. जिथं हे होतंय, तिथे तुम्हाला असं दिसेल की, लोकशाहीला ओहोटी लागायला राष्ट्र आणि लोकशाही यातील द्वंद्व कारणीभूत होतं. 

तंत्रज्ञानातून नियंत्रण 

आणि शेवटची गोष्ट- जी आपल्या नकळत पण डोळ्यांदेखत घडलेली आहे. ती म्हणजे- एक technofreindly किंवा तंत्रस्नेही अशा पद्धतीने राज्यसंस्थेचं नवस्वरूप उदयाला येतंय सगळ्या देशांमध्ये आणि जे देश लोकशाहीवादी असं स्वतःला म्हणवतात किंवा आपण ज्यांना लोकशाही म्हणू, तेही या अपवाद नाहीत. या किंवा तंत्रस्नेही पद्धतीने काय केलं जातंय, तर लोकांचा खासगीपणा संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न केले जातात. हा खासगीपणा संपवून लोकांवर सतत नजर ठेवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. माझी ही चिकित्सा सरसकट तंत्रज्ञानाबद्दल नाही, तर भोळेपणाने किंवा मतलबी दृष्टीने तंत्रज्ञान वापरून, शासन-व्यवहार करण्याचे नाटक करीत प्रत्यक्षात नियंत्रणाची साखळी म्हणून तंत्रज्ञान वापरण्यापुरता इथे मर्यादित मुद्दा आहे. 

हे शिकतोय कोणाकडून आपण? तर, चीनकडून शिकतोय. असा एक आर्थिक महासत्ता असलेला देश- जो सातत्याने आणि अत्यंत निश्चयपूर्वक लोकशाहीच्या विरुद्ध राहिलेला आहे. त्या देशाने नियंत्रणाचे हे तंत्रज्ञान विकसित करून, रस्त्याने जाणाऱ्या लोकांच्या फेशियल रेकग्निशनची टेक्नॉलॉजी वापरून, नंतर त्यांना पासपोर्ट नाकारणं किंवा व्हिसा नाकारणं हे प्रयोग केलेले आहेत. फेशियल रेकग्निशनचं तंत्रज्ञान वापरून अशा प्रकारे कायदे मोडणाऱ्यांना पकडण्याचं निमित्त करून चीनमध्ये सरकारचे विरोधक शोधण्याचे प्रयोग सुरू झालेले आहेत. हे आपण लक्षात घेतलं, तर मग इंग्लंडमध्ये किंवा अमेरिकेमध्ये कशा प्रकारे लोकांवर लक्ष ठेवलं जातं याच्या बारीक-सारीक उदाहरणांची यादी करण्याची गरज उरणार नाही. याला surveillance state म्हणतात. मी मराठीत याच्यासाठी ‘पाळतखोर राज्यसंस्था’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. सगळ्या राज्यसंस्था या पाळत ठेवण्याच्या कामामध्ये प्रवीण व्हायला लागल्या आहेत. 

याचं कारण असं की, सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे लोकशाहीचा मूलभूत मुद्दा हा अधिकारांना मर्यादित ठेवण्याचा आहे. पण तंत्रज्ञानामुळे आता हे अधिकार किती, कोण, कसं वापरतंय याच्यावरचं नागरिक म्हणून माझं नियंत्रण संपलं. फोरम फॉर इंटरनेट फ्रीडमसारख्या जगभरातल्या संघटनांपासून अनेक मानवी अधिकार संघटना हे प्रयत्न करतायत की, अशा प्रकारची पाळत ठेवली जाऊ नये. पण टेहेळणीचे तंत्र इतके पुढे गेले आहे की, त्यामुळे छोट्या-छोट्या उद्योगांमध्ये किंवा कारखान्यांमध्ये किंवा कार्यालयांमध्ये cctv कॅमेरे बसवून कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवता येतं, तर राज्यसंस्थेच्या ताकदीचा आपण सहज अंदाज करू शकतो. 

तुम्ही असं म्हणाल की, कामाच्या ठिकाणी काम करावं. ते बरोबर आहे. पण एका अर्थाने सात्त्विक दिसणाऱ्या या प्रतिपदानाबरोबर जे तामस प्रतिपादन आपसूक येतं ते असं- लोकांवर लक्ष ठेवता येतं, ते करण्यात काही गैर नाही आणि लक्ष ठेवण्यासाठी तुम्हाला चौकाचौकात पोलीस उभे करावे लागत नाहीत. तंत्रज्ञान हे तुमचे पोलीस बनतं, तंत्रज्ञान हा तुमचा एक्झिक्युशनर बनतो, तंत्रज्ञान हीच तुमची विचारसारणी बनते आणि त्यामुळे तंत्रज्ञान हा लोकशाहीचा एक विरोधक बनतो. हे आपल्या सगळ्यांचा डोळ्यांदेखत गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत अत्यंत वेगाने घडले आहे. ही सर्व टेक्नॉलॉजी घडत होती, आकाराला येत होती आणि तिच्याबद्दल आपण तेव्हा बेसावधपणा बाळगल्यामुळे किंवा बावळटपणा स्वीकारल्यामुळे ह्या टेक्नॉलॉजीमधून चोरांना पकडण्याबरोबर सावांनादेखील पकडलं जाऊ शकतं, याचं भान आपल्याला राहिलं नाही. हे जगभर झालेलं आहे. टेक्नॉलॉजी आता भस्मासुराप्रमाणे डोक्यावर बसून स्वातंत्र्याची राख करते, हे लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे; कदाचित निघून गेली आहे. त्यामुळे लोकशाहीला लागलेल्या ओहोटीच्या लक्षणांमध्ये हे आणखी एक लक्षण म्हणून आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. 

(भाग 3 पुढील अंकात)

(दि.2 डिसेंबर 2020 रोजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात सुहास पळशीकर यांनी लोकमान्य टिळक स्मृतिव्याख्यान दिले. संपूर्ण भाषणाचे रेकॉर्डिंगवरून शब्दांकन करण्याचे काम सतीशकुमार पडोळकर, हिन्दी विषयाचे व्याख्याते, लोणीकाळभोर यांनी केले आहे. ते भाषण लेखस्वरूपात प्रसिद्ध करताना लेखकाने त्याचे संपादन करून आवश्यकतेप्रमाणे त्यात नव्याने भरदेखील घातली आहे.)

या लेखाचा पहिला भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुहास पळशीकर,  पुणे, महाराष्ट्र
suhaspalshikar@gmail.com

राजकीय विश्लेषक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात