डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सार्वजनिक संपत्ती आणि घोटाळे

एके काळी खासगी बँका बुडत, तेव्हा त्या बँकेशी व्यवहार करणारे ग्राहक संकटात येत. आता सरकारी, म्हणजेच सार्वजनिक मालकीच्या बँका घोटाळेबाज झाल्या असल्यामुळे आपल्या सर्वांचेच नुकसान होते. त्यावर कडी म्हणजे, आपलेच करांचे पैसे त्या बँकांना देऊन केंद्र सरकार त्यांना वाचविते. ठेवीदारांच्या ठेवी असुरक्षित होतात आणि खासगी कंपन्यांचे घोटाळेबाज उद्योजक सरकारच्याच मदतीने देशातून पळून जातात. बँकांचे राष्ट्रीयीकारण होऊनही देशातील प्रत्येक नागरिक काही प्रमाणात लुबाडला जातो, तर कोट्यवधींची माया घेऊन ठग मात्र परदेशात सुखाने पळून जातात. विशेष म्हणजे गेल्या काही दशकांतले बँक घोटाळे हे मुख्यत: सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये जास्त आणि खासगी व परदेशी बँकांमध्ये तुलनेने कमी दिसतात.

भारताने 1990 च्या दशकात खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले आणि अल्पकाळातच हर्षद मेहताने शेअर बाजारात घातलेला धुमाकूळ देशाने बघितला. काही वर्षांपूर्वी कोळसा खाणींच्या निविदा आणि कंत्राटे देताना झालेला मोठा घोटाळा उघडकीस आला, उच्च न्यायालयात खटला चालला आणि गुन्हे सिद्ध होऊन केंद्रीय मंत्र्यासकट शासनाचे उच्चपदस्थ अधिकारी तुरुंगात गेले. त्यानंतर टू-जी स्पेक्ट्रम वाटपाचा, तथाकथित 75 लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला, परंतु त्यातून केंद्रीय मंत्री आणि इतर सहीसलामत सुटले. विजय मल्ल्याचा किंगफिशरचा 9000 कोटी रुपयांचा, तर गेल्या महिन्यातला पंजाब नॅशनल बँकेचा 13000 कोटी रुपयांचा हिरे व्यापाऱ्याने केलेला घोटाळा उजेडात आला. परत एकदा आर्थिक, राजकीय विश्व ढवळून निघाले. हे झाले केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील संस्थांचे घोटाळे. महाराष्ट्र राज्यातील सिंचन घोटाळा, सार्वजनिक बांधकाम खात्यामधील प्रकल्पांचे, गृहनिर्माण आणि झोपू योजनेतले, तसेच प्रत्येक खात्यामधील बांधकामे वा इतर शासकीय योजनांच्या संदर्भात होणारे असंख्य घोटाळे राज्यपातळीवरचे. सर्वच राज्यांत घडणारे.

याव्यतिरिक्त प्रत्येक महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांतील आणि प्रत्येक खात्यातील घोटाळे तर अगणित. अलीकडच्या काळात नगर नियोजन आणि आदिवासी विकास ही दोन खाती त्यामध्ये अग्रभागी असल्याचे बोलले जाते. मुंबईमधील आदर्श घोटाळा आणि बहुतेक सर्व उत्तुंग इमारतींच्या संबंधातील टीडीआर किंवा चटई क्षेत्राच्या चोरीचे घोटाळे, तसेच पुन:पुन्हा, तेच तेच रस्ते खोदणे आणि बांधणे यातील भ्रष्टाचार तर प्रत्येक लहान-मोठ्या पालिकेतील बारमाही उद्योग आहे. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सार्वजनिक संस्थांमधील संपत्तीचे रक्षणकर्ते नसून भक्षणकर्ते असतात आणि खासगी क्षेत्रातील लहान-मोठ्या, स्थानिक, राष्ट्रीय आणि जागतिक, उदा. एन्रॉन- अशा सर्व प्रकारच्या उद्योजकांशी संगनमत करून लूट करतात. त्यामुळे घोटाळे आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासन भारतात सध्या तरी दिवास्वप्नच आहे. आर्किटेक्ट म्हणून गेली पन्नास वर्षे काम करीत असताना बांधकामक्षेत्रांमधील भ्रष्टाचार आणि घोटाळे अतिशय जवळून अनुभवायला मिळाले. वाढत्या शहरांतील आणि भोवतालची जमीन, स्थावर मालमत्ता व घोटाळे यांचे नाते केवळ भारतामध्येच नाही तर इतर सर्वच देशांमध्ये आदिम, जवळचे आणि गुंतागुंतीचे असतात, हे अभ्यासातून समजले. माझे वाचन पसरट आणि अनेक विषयांना स्पर्श करणारे असल्यामुळे विविध विषयांतील तज्ज्ञांचे, लेखकांचे व संशोधकांचे ज्ञान किती खोल व विस्तृत असते आणि आपण किती खुजे आहोत याची जाणीव होते.

आजकालचे अनेक चांगले- विशेषत: इंग्रजी भाषेत लिहिणारे- लेखक स्वत:च्या विषयासंबंधी लिखाण करतानाही इतर क्षेत्रांतील उदाहरणे आणि दाखले देऊन विषयाची चर्चा खूप सघन करतात. असे वाचन उद्‌बोधक आणि विचारांना चालना देणारे असते. कधी कधी पुस्तके आणि आजूबाजूच्या घटना यांच्यात साम्य दिसते, तेव्हा योगायोगाची मजा वाटते. राष्ट्रीयीकृत पंजाब नॅशनल बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याबद्दल माध्यमचर्चा चालू असताना मी डॉ.अतुल गवांदे यांचे ‘चेकलिस्ट मॅनिफेस्टो’(2009) हे पुस्तक वाचत होते. डॉ.अतुल गवांदे हे सर्जन असून न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये लेखन करणारे सिद्धहस्त लेखकही आहेत. आरोग्यक्षेत्रात नावाजलेले तज्ज्ञ कितीही हुशार, प्रशिक्षित आणि अनुभवी असले तरी त्यांच्या कामातही कधी साध्या, तर कधी गंभीर चुका होत असतात. डॉक्टर, सर्जन, नर्सेस यांच्याकडून चुका झाल्या तर रुग्ण, तर विमान चालकाकडून चुका झाल्यास प्रवासी धोक्यात येतात. नगरनियोजनाच्या क्षेत्रात राजकीय धोरणांच्या किंवा प्रशासनाच्या समजुतीच्या गफलती झाल्या, तर बांधकाम मजूर, गरीब नागरिक तसेच संपूर्ण शहरेही संकटात सापडतात. उदा. मुंबई!

वित्तक्षेत्रात गुंतवणूक करताना काळजी घेतली नाही तर आपले पैसे बुडतात आणि बँकांनी-वित्तसंस्थांनी काळजी घेतली नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्था संकटात सापडतात. 2008 मध्ये बांधकामक्षेत्रामध्ये अमेरिकेतील वित्त संस्थांनी पुरेशी काळजी घेतली नाही; तारण न घेता, ग्राहकांची आर्थिक क्षमता न बघता मोठमोठी घरे विकत घेण्यासाठी वाटेल तशी कर्जे दिली. जेव्हा कर्जे फेडली जाईनात, तेव्हा ती गोष्ट लक्षात आली. त्यामुळे अमेरिका आणि जगातील बहुतेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये मोठे आर्थिक वादळ आले. त्या वेळी आपली रिझर्व्ह बँक आणि डॉ.मनमोहन सिंग यांच्यासारखे अर्थकुशल पंतप्रधान असल्यामुळे भारत त्या वादळातून बचावला होता.

आज भारताच्या पंजाब नॅशनल बँकेचा घोटाळा उघड झाला तो सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या व्यवस्थापनपद्धती आणि नियमनाची व्यवस्था सदोष असल्यामुळे. त्यामुळे दोष कोणाचा याची चर्चा न करता व्यवस्थेमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहारांमागील काही कारणे समजून घेणे जास्त महत्त्वाचे ठरावे. त्याबद्दलची चर्चा डॉ.गवांदे  यांच्या पुस्तकात आहे, तिचा येथे गोषवारा देणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. डॉ.गवांदे कोणत्याही कामाची सोपे, अवघड व व्यामिश्र अशा तीन प्रकारांत विभागणी करतात आणि त्यासाठी उदाहरणेही देतात. केक बनविण्याचे तयार पीठ आणून केक करणे हे सोप्या कामाचे एक उदाहरण. त्यासाठी मामुली कौशल्ये असली तरी पुरते. त्यात केक बिघडण्याचा धोका नसतो. अवकाशात रॉकेट सोडणे किंवा पुलाचे बांधकाम करणे ही बरीच मोठी आणि अवघड कामे. असे प्रकल्प मोठे असले तरी लहान-लहान भागांमध्ये त्याची विभागणी करून, लहान गट स्थापन करून ते काम साध्य करता येते. शिवाय एकदा यश मिळाले की, त्याच्या पुढील आवृत्त्या काढणे फारसे अवघड जात नाही. त्यात अनपेक्षित समस्या नसतात असे नाही, पण तुलनेने त्या कमी असतात. वेळेचे, पैसे आणि साहित्याचे तसेच गटांचे सहव्यवस्थापन या बाबी कळीच्या असतात.

गेल्या वर्षी इस्रोच्या वैज्ञानिकांना मी ‘रॉकेट उडवणे आणि शहरातले प्रकल्प आखणे यात कोणते काम अवघड आहे?’ असे विचारले असता नगररचना कितीतरी अवघड आहे, हे त्यांनी विशद केले होते. कारण ते व्यामिश्र प्रकारचे काम आहे असेही ते म्हणाले होते. तिसरे- लहान मुलांचे संगोपन करणे हे व्यामिश्र समस्येचे आपल्या सर्वांच्या ओळखीचे उदाहरण डॉ.गवांदे यांनी दिले आहे. प्रत्येक लहान मूल हे अतिशय वेगळे असते. एका मुलाला वाढविण्याचा अनुभव असला तरी तो दुसऱ्या मुलाच्या वा मुलीच्या बाबतीत उपयोगी पडेलच असे नाही. प्रत्येक बालकाच्या संगोपनासाठी वेगळे धोरण आवश्यक ठरते. व्यामिश्र कामांची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे त्यांच्या परिणामांची कधीच खात्री देता येत नाही. तरीही आपण सर्वजण लहान मुले वाढवत असतो. डॉक्टरांसाठी प्रत्येक ऑपरेशन हे अनेक बाबतीत वेगळे असते. अनुभवाची व कौशल्याची आवश्यकता असतेच, तरी रुग्णाच्या प्रतिसादाबद्दल आणि त्याच्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल नेहमीच साशंकता राहते. शासकीय पातळीवर किंवा बँकांमध्ये होणारे घोटाळे हे या प्रकारचे असतात, हेही ते नोंदवतात. कारण कर्मचारी, अधिकारी किंवा कर्ज घेणारे उद्योजक, व्यापारी यांची विश्वासार्हता कमी-जास्त असते. त्यांच्याबाबत अंदाज चुकले (किंवा व्यावसायिक पद्धतीने निर्णय न घेता काही प्रलोभने किंवा दबाव आले की, असे घोटाळे जास्त प्रमाणात होतात) की, कर्ज बुडण्याचा धोका निर्माण होतो आणि त्यालाच आपण घोटाळे म्हणतो. याशिवाय व्यामिश्र असलेल्या वित्तक्षेत्राला अनपेक्षित संकटे पूर्णपणे टाळता येत नाहीत. म्हणूनच तिथे व्यावसायिक कौशल्य लागतेच, शिवाय अनपेक्षित संकटांसाठी कायम सतर्क राहावे लागते; नाही तर देशांची अर्थव्यवस्था धोक्यात येते आणि सामान्य लोक त्याचे बळी ठरतात. (व्यामिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये सोपे गणित मांडून हस्तक्षेप केला की संकट कसे उभे राहते ते आपण नोटाबंदीच्या काळात अनुभवलेच आहे)

आधुनिक, मोठ्या व्यामिश्र स्वरूपाच्या व्यवसायात काम करताना मोठे गट निर्माण करून कामे करावी लागतात. एके काळी ऑपरेशन थिएटरमध्ये सर्जन हा नेता आणि बाकीचे त्याचे सहायक अशी व्यवस्था असे. परंतु ती व्यवस्था कमी पडते, हे लक्षात आल्यावर त्यात बदल झाले. तीच गोष्ट मोठ्या विमानांच्या चालकांच्या बाबतीत झाली आहे. टीमवर्कचे काम शिस्तीमध्ये झाले, तर यश मिळते. त्यातील एखाद्याची लहान चूकही अनेकांना महागात पडू शकते. सर्वांनी सहकारी पद्धतीने, एकमेकांना सांभाळून घेत, कोणाच्याही हातून अनवधानाने चुका होत असतील तर त्या तत्काळ लक्षात आणून देत काम करणे महत्त्वाचे ठरते. गटामधील प्रत्येकाकडे ज्ञान, कौशल्य, अनुभव असला; तरी त्यांच्यामध्ये सुसूत्रता नसेल, त्यांच्यात संवाद नसेल, एकमेकांत अविश्वास व ताण असतील तर कामे यशस्वी होत नाहीत. वैयक्तिक स्पर्धा तिथे कुचकामीच नव्हे, तर घातक ठरते. यासाठीच आधुनिक जगात प्रत्येक व्यवसायात, प्रत्येक लहान- मोठ्या कामात उद्दिष्टे, पद्धती आणि कामावरील श्रद्धा या बरोबरीनेच सामूहिक शिस्त व संवाद असणे अत्यावश्यक झाले आहे. विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रासाठी हे जास्त महत्त्वाचे ठरते. कारण अशा जाणून-बुजून वा अनवधानाने होणाऱ्या चुकांचा तोटा खूप मोठा असतो आणि संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था त्यातून संकटात येऊ शकते.

प्रत्येक व्यवसायात तयार केल्या जाणाऱ्या ‘चेकलिस्ट’ हा त्यावरचा एक प्रभावी मार्ग असल्याचे डॉ.गवांदे सांगतात. विविध व्यवसायांमध्ये चुका, घोटाळे व अपघात कसे होतात आणि कसे टाळता येतात, याची असंख्य उदाहरणे त्यांनी पुस्तकात दिली आहेत. चुकांपासून धडे घेत-घेतच  प्रत्येक व्यवसाय उत्क्रांत आणि अधिक प्रभावी कसा होत गेला आहे; त्यात नवी तंत्रे, ज्ञान व माहिती यांनी कशी भर घातली आहे; मोठ्या प्रमाणातील धोके कमी झाले असले तरी त्यातील गुंतागुंत वाढत असल्यामुळे त्यांच्या परिणामांबद्दल भाकीत करता येत नाही. त्यात वित्तक्षेत्रामधीलही अनेक उदाहरणे आहेत. गेली अनेक वर्षे आपल्या देशातील असंख्य सहकारी, सरकारी बँका आणि वित्तसंस्था घोटाळेग्रस्त होताना दिसत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नियमन सातत्याने करून त्यात संतुलन राखण्याची जबाबदारी स्वायत्त संस्थेवर, रिझर्व्ह बँकेवर सोपविलेली आहे. परंतु त्यातही राजकीय हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न कसे होतात, हे आपण डॉ.रघुराम राजन यांच्या बाबतीत बघितले. तसेच एका राजकीय नेत्याच्या महत्त्वाकांक्षेपायी, अर्थतज्ज्ञ, रिझर्व्ह बँक यांना अंधारात ठेवून एका फटक्यात नोटाबंदी करण्याच्या अवास्तव, अज्ञानमूलक धाडसी कृतीचे विपरीत परिणाम देशाने अनुभवले आहेत.

मोठमोठ्या वल्गना करणे सोपे असते. प्रत्यक्षात मात्र त्याआधारे आखलेल्या धोरणांचे परिणाम विपरीत असतात आणि उद्दिष्ट अधिकच दूर जाते. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये हे अनेकदा झालेले आहे आणि त्यामुळेच कर्ज बुडविणाऱ्या मोठमोठ्या कंपन्या व काही उद्योजक अधिकच उन्मत्त झाले असावेत, अशी शंका निर्माण झाली आहे. गेल्या शतकात खासगी क्षेत्रातील अनेक बँका बुडत किंवा जाणून-बुजून बुडविल्या जात. ठेवीदारांचे पैसे घेऊन मालक पसार होत. 1930च्या दशकात रिझर्व्ह बँक स्थापन करून बँकांचे नियमन सुरू झाले, परंतु बँकांचा पसारा भारतात वाढत गेला तो स्वातंत्र्य मिळाल्यावर. अनेक खासगी बँका निघाल्या तरी त्यांचे ग्राहक मोठ्या शहरांतील काही मूठभर व्यापारी आणि उद्योजक, श्रीमंत लोकच असत. त्या लहान व्यावसायिक आणि सामान्य लोकांना कर्ज देत नसत. तेव्हा सरकारी-खासगी पगारही रोख पैशांमध्ये दिले जात. त्यामुळे बँकांच्या व्यवहारांबाबत सामान्य लोक अनभिज्ञच असत. ग्रामीण भाग आणि गरीब लोकांपर्यंत त्यांची पोचच नव्हती. 1960 च्या दशकात 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि देशाचे वित्तचित्र आमूलाग्रपणे बदलले. बँका खेडोपाडी पोचल्या, त्यांचे व्यवहार वाढले, लहान व्यावसायिकांना कर्जे घेऊन उद्योग करणे शक्य झाले. सामान्य लोकांची, शेतकऱ्यांची सावकारांच्या पाशातून काही प्रमाणात सुटका झाली. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा पसारा, ठेवी, ग्राहक, पैसे आणि उलाढाली प्रचंड वाढल्या. त्यांचे व्यवस्थापन करण्यात नवनवीन आव्हाने येऊ लागली. संगणक आणि इतर तंत्रज्ञानामुळे व्यवहार करणे, हिशोब व ताळेबंद ठेवणे मोठ्या प्रमाणावर व वेगाने होऊ शकले.

आज आपली अर्थव्यवस्था पूर्वीपेक्षाही मोठी आणि अतिशय व्यामिश्र झाली आहे. त्याचे लोकांवर, समाज आणि राजकारणावर होणारे परिणामही गुंतागुंतीचे झाले आहेत. शिवाय त्यातील प्रत्येक घटक व्यामिश्र आहे. त्यामुळे कोणत्याही विभागाबद्दल व त्यांच्या एकत्रित परिणामांबद्दल कोणालाही खात्री देता येत नाही आणि भविष्यातही तशी ती देणे अशक्य आहे. एके काळी खासगी बँका बुडत, तेव्हा त्या बँकेशी व्यवहार करणारे ग्राहक संकटात येत. आता सरकारी, म्हणजेच सार्वजनिक मालकीच्या बँका घोटाळेबाज झाल्या असल्यामुळे आपल्या सर्वांचेच नुकसान होते. त्यावर कडी म्हणजे, आपलेच करांचे पैसे त्या बँकांना देऊन केंद्र सरकार त्यांना वाचविते. ठेवीदारांच्या ठेवी असुरक्षित होतात आणि खासगी कंपन्यांचे घोटाळेबाज उद्योजक सरकारच्याच मदतीने देशातून पळून जातात. बँकांचे राष्ट्रीयीकारण होऊनही देशातील प्रत्येक नागरिक काही प्रमाणात लुबाडला जातो, तर कोट्यवधींची माया घेऊन ठग मात्र परदेशात सुखाने पळून जातात. विशेष म्हणजे गेल्या काही दशकांतले बँक घोटाळे हे मुख्यत: सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये जास्त आणि खासगी व परदेशी बँकांमध्ये तुलनेने कमी दिसतात.

अशा वेळी काही जण लगेच बँकांचे खासगीकरण करावे म्हणून दबाव टाकू लागले आहेत. खासगी, सरकारी मालकी असे केवळ दोनच पर्याय असतात, अशी विसाव्या दशकात अर्थराजकीय समजूत होती. मात्र एकविसाव्या शतकात वेगवेगळ्या पर्यायांचा शोध घेतला जात आहे. त्याबद्दलची चर्चा पुढच्या लेखात.

Tags: निरव मोदी विजय माल्या आर्थिक घोटाळे घोटाळे सार्वजनिक संपत्ती scams public property weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुलक्षणा महाजन,  मुंबई
sulakshana.mahajan@gmail.com

नगरनियोजनतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके