डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

निवडणूक आयुक्तांनी त्या बैठकीला जाणे चूकच!

याला तीन पक्ष जबाबदार आहेत. पहिला पक्ष पंतप्रधान कार्यालयाचा - ज्यांनी या बैठकीचे आयोजन केले आणि त्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांना बैठकीला हजर राहण्याचा आदेश दिला. ही अपेक्षाच चुकीची, गैर न्यायिक आणि घटनाविरोधी होती.  दुसरा पक्ष कायदा मंत्रालयाचा - ज्यांनी ‘पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी बैठकीला हजर राहणे अपेक्षित आहे,’ असे पत्र लिहून आपल्या अडाणीपणाचा पुरावाच दिला. तिसरा पक्ष निवडणूक आयोगाचा - ज्यांनी याचे गांभीर्य सुरुवातीला ओळखले आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. मात्र नंतर तथाकथित ‘अनौपचारिक’ बैठकीला हजर राहून कमकुवतपणा दाखवला. 

प्रश्न - पंतप्रधान कार्यालयाने कायदा आणि न्याय मंत्रालयाकरवी एका पत्राच्या माध्यमातून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी ते आमंत्रण स्वीकारले. असा प्रकार स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच घडला आहे, असे म्हटले जाते आहे. याविषयी आपले मत काय?

- हा प्रकार पहिल्यांदा घडला हे तर खरेच आहे. परंतु अशी वेळ का आली हा मुख्य प्रश्न आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या मुख्य सचिवांशी माझी व्यक्तिशः ओळख आहे. माझ्या आकलनानुसार ते जुन्या पठडीचे (old school) आणि अतिशय सभ्य गृहस्थ आहेत. आपल्या राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत असणाऱ्या सांविधानिक संस्थांच्या स्वायत्ततेच्या तत्त्वाची जाणीव त्यांना नसेल, असे होऊच शकत नाही. पण घटनेशी संबंधित प्रश्नांमध्ये जे सरकारचे ‘डोळे’ आणि ‘कान’ म्हणून काम करते, त्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयालाही हे तत्त्व ठाऊक नसावे याविषयी आश्चर्य वाटते. या प्रकारावर एक प्रतिक्रिया अशीही होती की, कायदा सचिवांनी घटनेचे वाचन करण्यासाठी काही दिवसांची सुट्टी घेतली पाहिजे. 'You are expected to meeting chaired by principal secretary of prime minister and officer'  अशा आशयाचे वाक्य त्यांनी पत्रात लिहिले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या सचिवाकडे कितीही अधिकार असले तरी शेवटी तो ‘अधिकारी’ (officer) आहे आणि दुसरीकडे निवडणूक आयोग ही स्वायत्त सांविधानिक संस्था आहे. अशा संस्थेच्या प्रमुखांना त्यांच्या सहकाऱ्यांसह भेटीसाठी बोलावणे गैर आहे. नुकताच मी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’साठी लिहिलेल्या एका लेखात हा मुद्दा मांडला आहे की, भारताच्या सरन्यायाधीशांना न्यायिक सुधारणांविषयी चर्चा करण्यासाठी पाचारण करण्याच्या प्रसंगामध्ये आणि आताच्या प्रसंगामध्ये मला साम्य दिसते. निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा खरे तर फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते आणि अशी चर्चा करण्यासाठी अधिकारी पुरेसे असतात. न्यायिक सुधारणा किंवा निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांसाठी सबंध केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीला (CEC) किंवा निवडणूक आयोगाला चर्चेसाठी हजर राहण्याचा आदेश देणे हे उर्मट वर्तन आहे.

प्रश्न - एका निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ असे सांगितले आहे की, यामध्ये राजशिष्टाचाराचा भंग करण्याचा हेतू नसून प्रशासन व्यवस्थेतील लालफितशाहीला मज्जाव करण्यासाठी आम्ही या बैठकीला उपस्थित राहिलो. कारण अनेक सुधारणा प्रलंबित होत्या. हे कितपत खरे आहे?

- हे तितकेसे खरे नाही. ज्या सुधारणा प्रलंबित होत्या त्या मार्गी लावण्यासाठी त्यांना निवडणूक आयोगाचे मत हवे होते की आयोगाने प्रत्यक्ष हजर राहणे अपेक्षित होते? आपले निवडणूक उपायुक्तांचे (deputy election commissioner)  स्थान पंतप्रधान कार्यालयाच्या मुख्य सचिवांच्या बरोबरीचे आहे. तेच लोकसभेत जातात, तिथल्या समित्यांमध्ये काम पाहतात. त्यामुळे सुधारणांविषयी काही समजून घ्यायचेच होते तर तोही पर्याय होता.

प्रश्न - भारतातल्या मुख्य राज्यांमधल्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत आणि निवडणुकीच्या आधी अशा प्रकारची बैठक होणे संशयास्पद आहे. ‘आता निवडणुका निःपक्षपातीपणे होतील हे आम्ही कसे मान्य करावे?’ अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दिली आहे.

- कोणत्याही काळात अशा प्रकारची बैठक होणे गैरच होते. वीसेक वर्षांपासून प्रलंबित दोन-तीन सुधारणांबद्दल या बैठकीत चर्चा झाली, अशी बातमी आलेली आहे आणि मला विश्वास आहे की, निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांविषयी या बैठकीत चर्चा झाली असणार. पण दीर्घकालिक दुखणे आणि तातडीची शस्त्रक्रिया यांच्यामध्ये फरक असतो ना! आता एवढी तातडी कशाची होती? वीस-वीस वर्षे प्रलंबित अशा सुधारणा होत्या तर आणखी काही काळानेही त्यावर चर्चा करणेही शक्य होते. आणि तरीही जर तातडी होतीच तर मुख्य सचिव निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयामध्ये स्वतः जाऊ शकले असते. पण त्यांच्याकडे अधिक सत्ता आहे असे त्यांना वाटत असावे. माझ्या आकलनानुसार,  निवडणूक आयुक्तांना सचिव तर सोडाच खुद्द पंतप्रधानही बैठकीला बोलावू शकत नाहीत.

माझ्या बाबतीत घडलेला प्रसंग सांगतो. 27 जून 2006 मध्ये मला पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवांचा यांचा फोन आला. त्यांनी मला विचारले की, कुरेशी, निवडणूक आयोगासाठी तुमच्या नावाचा विचार केला जातो आहे तर तुम्ही हा प्रस्ताव स्वीकाराल का? वास्तविक सरकार न विचारता कोणतीही प्रशासकीय नियुक्ती कुठेही करू शकते आणि ती नाकारण्याचा पर्याय नसतो. मग मला अशी विचारणा का झाली? कारण मी त्या वेळी सरकारचा सचिव होतो आणि ‘आयएएस’मध्ये माझी एक वर्षाची सेवा उरलेली होती ती मला सोडावी लागणार होती. जेणेकरून सरकारशी असणारी माझी नाळ तुटेल आणि अंतर तयार होईल. मी राजीनामा दिल्यानंतर, कालपर्यंत ज्या पंतप्रधानांनी माझी नियुक्ती केली होती त्यांच्या-माझ्यामध्ये एक भिंत उभी राहिली. जे पंतप्रधान माझी प्रशासकीय पदावर नियुक्ती करू शकतात; परंतु नियुक्तीनंतर मला हटवू शकत नाहीत किंवा मी कोणत्या प्रकारे काम केले पाहिजे या बाबतीत हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. तो काळही आम्ही पाहिलेला आहे. या भिंतीला तोडले जाऊ शकेल अशी शक्यताही तेव्हा नव्हती.

प्रश्न - मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी सुरुवातीला औपचारिक बैठकीसाठी नकार दिलेला होता, त्याचप्रमाणे अनौपचारिक बैठकीलाही ते नकार देऊ शकले असते. तसे त्यांनी केले नाहीच; शिवाय इतर तीन आयुक्तांसोबत बैठकीला हजेरी लावली.

- मुख्य प्रश्न तोच आहे. ते भाबडेपणाने बैठकीला हजर राहिले, असे झालेले नाही. या पत्राला त्यांची पहिली प्रतिक्रिया योग्य होती. त्यांनी त्या पत्रातल्या भाषेबाबतही आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर मात्र ते एकटेच नव्हे तर तीनही आयुक्त बैठकीसाठी गेले. या बैठकीला अनौपचारिक तरी कसे म्हणणार? पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवांशी निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांची चर्चा होते आहे ही अनौपचारिक बैठक आहे काय? या अनौपचारिक बैठकीत काय चर्चा झाली? निवडणुकांच्या तारखांची चर्चा झाली की पंतप्रधानांच्या प्रचार दौऱ्यांची? यावर आता अनेक तर्कवितर्क होऊ शकतात आणि होतही आहेत. याला अनौपचारिक बैठक म्हणणं चूक आहे.

प्रश्न - आपल्या संविधानामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमध्ये ही गोष्ट अनेकदा स्पष्ट केली गेली आहे की, निवडणूक आयोगाने कार्यकारिणीपासून जाणीवपूर्वक अंतर राखणे आवश्यक आहे. आता मात्र निवडणूक आयोगाला हवे तेव्हा अनौपचारिक बैठकीसाठी बोलावले जाऊ शकते असा पायंडा पाडला जातो आहे का?

- याला तीन पक्ष जबाबदार आहेत. पहिला पक्ष पंतप्रधान कार्यालयाचा - ज्यांनी या बैठकीचे आयोजन केले आणि त्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांना बैठकीला हजर राहण्याचा आदेश दिला. ही अपेक्षाच चुकीची, गैर न्यायिक आणि घटनाविरोधी होती.  दुसरा पक्ष कायदा मंत्रालयाचा - ज्यांनी ‘पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी बैठकीला हजर राहणे अपेक्षित आहे,’ असे पत्र लिहून आपल्या अडाणीपणाचा पुरावाच दिला. तिसरा पक्ष निवडणूक आयोगाचा - ज्यांनी याचे गांभीर्य सुरुवातीला ओळखले आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. मात्र नंतर तथाकथित ‘अनौपचारिक’ बैठकीला हजर राहून कमकुवतपणा दाखवला.

प्रश्न - मागच्या निवडणुकीदरम्यान अशोक लवासा (तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त) प्रकरण घडले; याचसारख्या इतरही अनेक घटनांमुळे ‘निवडणूक आयोगाशी समझोता होतो आहे,’ अशी कुजबूज होत होती. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी या बैठकीबद्दल असे लिहिले की, असा समझोता झाला आहे याचा आणखी काय पुरावा हवा? म्हणजे आतापर्यंत ज्या गोष्टींची कुजबुज सुरू होती त्या आता स्पष्ट समोर येत आहेत. विरोधी पक्षाने सरकारवर केलेल्या आरोपांविषयी आपण काय सांगाल?

- विरोधी पक्षांनी या बैठकीला आक्षेप घेतलेच; शिवाय पाच माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीही विरोधी प्रतिक्रिया दिल्या. एखादी व्यक्ती चूक असू शकते. पण पाच व्यक्ती चूक कशा असू शकतील? एका माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मात्र असे सांगितले की, अशा तऱ्हेची बैठक घेण्यात काहीही आक्षेपार्ह नाही. वस्तुतः त्यांच्या स्वतःच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोगातील एका आयुक्तांना पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवांचा फोन आला होता, तेव्हा त्यांनी ‘हे कसे घडू शकते’ असा प्रश्न विचारून आकाशपाताळ एक केले होते. मात्र ती योग्य प्रतिक्रिया होती. आता अचानक त्यांना काय झाले माहीत नाही.

प्रश्न - तुमच्या कार्यकाळात तुम्हांला अशा तऱ्हेचे कोणते पत्र आले होते का?

- असे काही पत्र येण्याचा प्रश्नच नव्हता. निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांविषयी मी अतिशय उत्सुक होतो. त्या वेळी वीरप्पा मोईली कायदामंत्री होते. एके दिवशी त्यांचा मला फोन आला आणि ते मला म्हणाले की, तुम्ही नेहमी निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांविषयी बोलत असता; चहा पिण्यासाठी उद्या माझ्या कार्यालयात या. माझ्याच प्रस्तावासंदर्भात माझ्याशी बोलणे व्हावे यासाठी मला नम्र आमंत्रण दिले जाते आहे यामुळे क्षणभर मला आनंद झाला. ‘एके काळी 25 रुपयांच्या पुस्तकासाठी निवडणूक आयोगाने कायदा व न्याय मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली होती,’ असे शेषन साहेबांनी एके ठिकाणी लिहिले आहे. तो असा काळ होता जेव्हा निवडणूक आयोगाला तो कायदा मंत्रालयाचाच एक उपविभाग असल्यासारखे वागवले जात होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त कायदामंत्र्यांना भेटण्यासाठी वाट पाहत असायचे. मोईली यांच्याशी बोलताना पहिल्या पाचच सेकंदांत मला जाणीव झाली की, मी जर या प्रस्तावाला होकार दिला तर तोच काळ पुन्हा अवतरल्यासारखे होईल. आणि मग मी त्यांना फोनवर म्हटले की, आपण मला आमंत्रित केले याबद्दल मी आपला आभारी आहे; परंतु तुम्ही आमच्या कार्यालयात भेटीसाठी येऊ शकलात तर अधिक चांगले होईल, जेणेकरून मी माझ्या इतर दोन सहकाऱ्यांशी आपला परिचयही करून देऊ शकेन. त्यांनीही अतिशय खिलाडू वृत्तीने माझा प्रस्ताव स्वीकारला आणि दुसऱ्या दिवशी स्वतःच्या चार सहकाऱ्यांसह ते आयोगाच्या कार्यालयात आले. आम्हांला वाटले ही अनौपचारिक भेट असेल तर ती अर्ध्या-एक तासात संपेल. पण आमची बैठक जवळपास साडेतीन तास चालली. निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांबद्दल बैठकीत इत्यंभूत चर्चा झाली. चर्चेअंती ते म्हणाले की, ‘निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांचा पट इतका मोठा आहे याची मला जाणीव नव्हती. आपण जर देशभर प्रादेशिक परिषदा घेतल्या तर त्यात तुम्ही आमच्या सोबत सहभागी व्हाल का? आपल्याला संयुक्तपणे अशा परिषदांचे आयोजन करता येईल का?’ मी आनंदाने त्याला होकार दिला आणि आम्ही अशा सात परिषदा आयोजित केल्या. आठवी परिषद राष्ट्रीय पातळीवरची होती, त्या परिषदेसाठी पंतप्रधान उपस्थित असणार होते आणि त्यात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जाणार होते. सातव्या परिषदेनंतर मोईली स्वतः निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात भेटीला आले. (कारण ‘पायंडा’ पडलेला होता. याउलट सुरुवातीला मी त्यांच्याकडे गेलो असतो तर पुन्हा मलाच त्यांच्या भेटीसाठी जावे लागले असते.) आणि आम्ही राष्ट्रीय परिषदेच्या नियोजनाबाबत चर्चा केली. त्यानंतर त्यांची अचानक बदली झाली, तेव्हा मी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना फोन केला आणि मोईली यांच्या बदलीविषयी नापसंती दर्शवून त्यांना म्हटले की, इतक्या हिकमतीने आम्ही सुधारणांविषयी चर्चा करत होतो. मोईली साहेबांनी सगळी भूमी तयार केली होती आणि आता अगदी शेवटच्या क्षणी तुम्ही त्यांची बदली केली. त्या वेळी मनमोहन सिंग यांनी मला सांगितले की, आपण चिंता करू नका. सलमान खुर्शीद यांची त्या पदावर नव्याने नियुक्ती झाली आहे. ते या कामाला पुढे घेऊन जातील आणि मी त्यांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात येऊन तुमची भेट घेण्यास सांगेन. त्यानंतर आठवडाभरातच कायदामंत्री स्वतः माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला आश्वस्त केले. बदलत्या राजकीय गणितांमुळे त्या सुधारणा प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. परंतु इथे सांगायचा मुद्दा असा की, त्या तीन-चार महिन्यांच्या काळात दोन कायदामंत्री तीन वेळा निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आले. याहून चांगला कित्ता कोणता असू शकतो?

प्रश्न - स्वतः पंतप्रधान, पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी, निवडणूक आयुक्त या सर्वांना निवडणूक आयोगाच्या सांविधानिक स्वायत्ततेच्या गांभीर्याची जाणीव नसेल अशी शक्यताच नाही; मग या कृतीमागचा हेतू काय असेल? पूर्वी कधीही जे घडले नाही ते आता आम्ही करत आहोत अशा पद्धतीचा पायंडा ते पाडू इच्छितात का?

- त्यांच्या मनात नक्की काय होते याविषयी मला अंदाज नाही. गांभीर्याची जाणीव त्यांना नसणे शक्य नाही हे तर खरेच आहे. कदाचित आम्ही तुमच्याहून अधिक सत्तावान आहोत असे दाखवण्यासाठी त्यांनी हे केले असेल तर ते घटनाबाह्य आहे. सरकारने सगळ्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे आदेश लागू केलेले असले तरी नियुक्तीपश्चात सरकार आणि त्यांच्या मध्ये भिंत उभी होते. त्यानंतरही सरकारने त्यांच्यावर हुकूमत गाजवणे हे असांविधानिक आहे. कारण, कार्यकारी मंडळाची इच्छा तर ‘आहे त्याच पक्षाचे सरकार पुढे चालू राहावे’ अशीच असणार. त्यामुळे निवडणूक पक्षनिरपेक्ष आणि न्याय्य व्हावी, सबंध देशाला आणि राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रक्रियेविषयी विश्वास वाटावा यासाठी ही भिंत उभी केली गेलेली आहे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत एक कोटी दहा-वीस लाख सरकारी कर्मचारी वर्गाचा उपयोग आम्ही करून घेतो; परंतु आम्ही त्यांच्या निःपक्षपातीपणाची आधी परीक्षा घेतो. मुख्य सचिव, गृह सचिव, पोलिस महासंचालक यांसारख्या उच्च पदस्थांच्याही बदल्या आम्ही केल्या होत्या. कारण विरोधी पक्षांनी त्यांच्या निःपक्षपातीपणाबद्दल शंका उपस्थित केली होती. (तेव्हा विरोधी पक्षात ‘भाजप’ होता आणि त्यांच्या तक्रारींवर आम्ही तत्काळ कृती करत होतो.)

प्रश्न - या बैठकीत निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांची चर्चा झाली, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले असले तरी त्यामध्ये त्याव्यतिरिक्त इतरही गोष्टींची चर्चा झाली असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लोकांच्या मनातील हा संशय दूर करण्याच्या दृष्टीने आयोगाने काय करणे गरजेचे आहे?

- ‘या बैठकीमागे आमचा कोणताही गैर हेतू नव्हता,’ अशा आशयाचे माफीचे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून यायला हवे. त्यात आपल्या कृतीचे स्पष्टीकरण त्यांनी द्यायला हवे. अन्यथा लोक अनेक तर्कवितर्क करत राहतील. आम्ही या बैठकीत निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांची चर्चा केली इतर कोणतीही आक्षेपार्ह चर्चा तिथे झालेली नाही, असे सांगून पंतप्रधान कार्यालय आणि निवडणूक आयोग या दोहोंनीही लोकांना आश्वस्त केले पाहिजे. लोक त्यांच्या विधानावर विश्वास ठेवतील न ठेवतील; पण माझ्या मते, असे स्पष्टीकरण देणे दोन्ही संस्थांचे कर्तव्य आहे. मौनसाधनेने हा प्रश्न सुटणार नाही.

प्रश्न - आता यावर सरकार काय मार्ग काढते हे स्पष्ट झालेले नाही, मात्र मोदी सरकारने या प्रकारामुळे एक धोकादायक पायंडा पाडला आहे असे म्हणता येईल का?

- या बैठकीच्या आयोजनामुळे सरकार आणि निवडणूक आयोग यांना जी बोलणी खावी लागली आहेत ते पाहता असा काही प्रकार ते पुन्हा करू धजतील असे मला वाटत नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आणि पंतप्रधानानींही ‘आम्ही संविधानाची प्रतिष्ठा कायम राखू,’ अशी शपथ सेवेत रुजू होताना घेतलेली असते. मी निवडणूक आयुक्त असतानाही या विषयावर बोललो आहे की, भारतीय निवडणूक आयोग ही जगातील सगळ्यांत मोठी यंत्रणा आहे, मात्र तिथली आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया ही जगातली सर्वांत सदोष प्रक्रिया आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही क्षणी कोणाचीही नियुक्ती करू शकते. मीही याच पद्धतीने नियुक्त झालो होतो. पण माझ्या नियुक्तीवर विरोधी पक्षनेत्याची स्वाक्षरी असती तर मला अधिक आनंद झाला असता जेणेकरून याचा पुरावा मिळाला असता की, सर्वांना माझ्यावर विश्वास आहे. हा विश्वास निःपक्षपाती आणि न्याय्य निवडणुकीचा गाभा आहे, ज्याला संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत सामील केले आहे. स्वायत्त संस्था आणि सरकार यांनी आपापसांत अंतर राखणे, सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वाची जाणीव ठेवणे हा आम्ही घेतलेल्या शपथेचा भाग आहे.

प्रश्न - आपण आपल्या इंडियन एक्स्प्रेसमधील लेखात म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी सरन्यायाधीशांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आणि या प्रकारात साम्य आहे. येत्या काळात पंतप्रधान कार्यालय किंवा कायदा आणि न्याय मंत्रालय यांनी आपल्या कृतीचे स्पष्टीकरण दिले नाही तर अशा प्रकारच्या अनौपचारिक बैठका हाच एक नियम बनेल, असे आपल्याला वाटत नाही का?

- असे होईल असे मला वाटत नाही. इतके निर्ढावलेपण या उच्च पदस्थांमध्ये असेल असे मला वाटत नाही. दोन-तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. रात्री साडेनऊ वाजता त्यांना सर्वोच्च न्यायालय पाहण्याची इच्छा होती. सरन्यायाधीश त्यांना न्यायालय दाखवण्यासाठी घेऊन गेले. या प्रकाराची चर्चा आजही होते. कदाचित असेही असेल की, जिथे देशाचे भविष्य ठरवणारे मोठमोठे निर्णय जिथे होतात असे सर्वोच्च न्यायालय जाऊन पाहणे, हा पंतप्रधानांच्या निरुपद्रवी कुतूहलाचा भाग असेल. पण मुद्दा हा होता की, ते एकट्याने सरन्यायाधीशांना भेटले आणि त्या भेटीची आजतागायत चर्चा होते. पुढच्या निकालावर त्या भेटीचे प्रतिबिंब पडलेले होते का याविषयी आजही तर्कवितर्क केले जातात. त्यामुळे ‘आज मला आपल्या सोबत चहा पिण्यासाठी भेटायचे आहे,’ या पातळीवरच्या या भेटी नसतात.

पंतप्रधान कार्यालय आणि निवडणूक आयुक्तांची बैठक हे संविधानाचे उल्लंघन आहे, राजशिष्टाचाराचे (protocol) उल्लंघन आहे, याविषयी अजिबात शंका नाही! त्यातही लहान-सहान अनेक मुद्दे आहेत. उदाहरणार्थ, राजशिष्टाचारामध्ये अग्रक्रमाचे अधिपत्र (warrant of precedence) अंतर्भूत असते. त्याअनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त नवव्या स्थानी असतात, तर पंतप्रधानांचे सचिव तेविसाव्या स्थानी असतात. तेविसाव्या स्थानावरचा अधिकारी नवव्या स्थानावरच्या अधिकाऱ्याला स्वतःच्या कार्यालयात भेटीसाठी बोलावतो (केवळ त्याच्याकडे पंतप्रधान कार्यालयाची सत्ता आहे म्हणून.) हे योग्य नाही.

प्रश्न - मला आपल्याला एक थेट प्रश्न विचारायचा आहे. पंतप्रधान कार्यालय निवडणूक आयोगासारख्या संस्थेची स्वायत्तता नष्ट करू पाहते आहे?

- या प्रश्नाचे उत्तर मला ठाऊक नाही. यावर केवळ तर्कच होऊ शकतो. सांविधानिक संस्थेची स्वायत्तता नष्ट करण्याची त्यांची इच्छा नसावी अशी सदिच्छा मी बाळगू शकतो. मात्र ते तसे करू इच्छित असतील तर ते देशाशी आणि संविधानाशी द्रोह करत आहेत.

(शब्दांकन व मराठी अनुवाद : सुहास पाटील)

(गेल्या आठवड्यात अशी बातमी आली की, केंद्रिय कायदा मंत्रालयाने भारताच्या तिन्ही निवडणूक आयुक्तांना पत्र पाठवले आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे मुख्य सचिव पी.के.मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीसाठी बोलावले, नंतर त्याला अनौपचारिक बैठकीचे स्वरूप दिले गेले. भारताचा निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, इतका की निवडणूक आयुक्तांना बैठकीसाठी बोलावण्याचा अधिकार पंतप्रधानांनाही नाही; त्यामुळे त्या बैठकीवर भारताच्या पाच माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी टीका केली आहे. त्यातील एक असलेले, एस.वाय. कुरेशी यांची ऑडिओ व्हिडिओ मुलाखत नीलू व्यास यांनी ‘सत्य हिंदी’ या डिजिटल माध्यमासाठी घेतली आहे. ही मुलाखत विशेष महत्त्वाची आहे, म्हणून तिचे शब्दांकन व अनुवाद करून येथे प्रसिद्ध करीत आहोत.  ... संपादक)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

एस. वाय. कुरेशी

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके