डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

लक्षद्वीप प्रशासकांचे तर्कहीन निर्णय

प्रफुल खोडा पटेल या खलनायकाच्या हाती लक्षद्वीपची सूत्रं आल्यावर त्याने विलगीकरणाचा नियम रद्द केला. गेल्या वर्षीपर्यंत कोरोनापासून मुक्त असलेल्या लक्षद्वीप बेटांवर कोरोनाची महामारी पसरली. कोरोनामुळे 45 लोक मृत्युमुखी पडले, तर हजारो कोरोनाबाधित झाले.लक्षद्वीपमधील चित्रपट निर्माती आयेशा सुल्ताना या संबंधात एका मल्याळी टीव्ही चॅनेलच्या चर्चेत सहभागी झाली होती. लक्षद्वीपच्या नागरिकांच्या विरोधात ‘जैविक शस्त्रा’चा वापर केला आहे, असा आरोप या निर्मातीने केला. त्यामुळे तिच्यावर खटला दाखल करण्यात आला. आपल्या टीकाकारांना खोट्यानाट्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकण्याचा मोदी-शहा-भागवत यांचा फंडा प्रफुल खोडा पटेल लक्षद्वीप बेटांवर घेऊन आले. लक्षद्वीप बेटांवर गोवंश हत्याबंदी म्हणजे गोमांस विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मद्यावरील बंदी उठवण्यात आली.
 

लक्षद्वीपच्या इतिहासातलं पहिलं राजकीय-सामाजिक आंदोलन एकविसाव्या शतकात उभं राह्यलं आहे. स्थानिकांचे हक्क, सहभाग आणि प्रवाळ बेटांचं पर्यावरण ध्यानी घेऊनच लक्षद्वीपच्या विकासाची योजना निश्चित करायला हवी, ही या आंदोलनाची कथावस्तू वा प्लॉट आहे. सुमारे 70,000 लक्षद्वीपवासी या आंदोलनाचे नायक आहेत तर खलनायक आहेत प्रफुल खोडा पटेल, मोदी सरकारने नियुक्त केलेले लक्षद्वीपचे प्रशासक.

प्रफुल खोडा पटेल हे खानदानी खलनायक आहेत. त्यांचे वडील रा. स्व. संघाचे नेते होते. सध्याचे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना सोहराबुद्दीन खूनप्रकरणी अटक झाल्यावर, त्यांच्याकडील मंत्रिपदाचा कारभार गुजरातचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रफुल खोडा पटेल यांच्याकडे सोपवला होता. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रफुल पटेल पराभूत झाल्याने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. परंतु 2014 मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी प्रफुल पटेल यांची दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकपदी नियुक्ती केली. 2016 मध्ये त्यांच्याकडे दादरा नगरहवेली या केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभारही सोपवण्यात आला. डिसेंबर 2020 मध्ये प्रफुल पटेल यांच्याकडे लक्षद्वीपचा अतिरिक्त भार सोपवण्यात आला. दादरा नगरहवेलीचे जिल्हाधिकारी, कन्नन गोपीनाथ यांनी 2019 च्या निवडणुकांमध्ये प्रफुल पटेल आणि स्थानिक खासदार, मोहनभाई डेलकर यांना समज दिली होती. पुढे कन्नन गोपीनाथ यांची उचलबांगडी करण्यात आली. मोहन डेलकरांनी मुंबईतील एका हॉटेलात आत्महत्या केली. त्यापूर्वी लिहिलेल्या 15 पानी टिपणात आपल्या आत्महत्येला राजकीय व प्रशासकीय व्यक्ती जबाबदार आहेत, असा आरोप डेलकरांनी केला. त्यातही प्रफुल खोडा पटेल यांचं नाव आहे. दमण येथील आदिवासींच्या जमिनी हडप करण्याचा निर्णय प्रफुल पटेल यांनी घेतला आणि त्या विरोधात उभं राहिलेलं आंदोलनही दडपलं. त्यासाठी शाळांचं रूपांतर तात्पुरत्या तुरुंगांमध्ये करण्यात आलं होतं. लक्षद्वीपच्या खलनायकाची निवड मोदी-शहा-भागवत यांच्या पक्षाने पूर्ण विचाराअंती केली आहे.

अरबी समुद्रातील 36 प्रवाळ बेटं आणि त्यातील दहा बेटांवर राहणारी सुमारे 70 हजार लोकसंख्या या कथावस्तूत नायक आहे. योजना आयोगाच्या अहवालानुसार लक्षद्वीप बेटांवरील लोकजीवन हिंदू परंपरेवरचा इस्लामी इमला आहे. अगदी कालपरवापर्यंत म्हणजे विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत लक्षद्वीप बेटांवर केरळमधील हिंदू समाजातील मातृवंशकता अस्तित्वात होती. लग्न झाल्यावर पुरुष बायकोच्या माहेरी नांदायला यायचा. एकत्र कुटुंबपद्धती होती. त्यामुळे लक्षद्वीपच्या विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये लहान कुटुंबाचाही समावेश होता. शाफी आणि वहाबी या दोन पंथांचे सुन्नी मुसलमान आणि अहमदिया पंथाचे मुसलमान यांची वस्ती या बेटांवर आहे. इथली जमीन सुपीक नाही. गोड्या पाण्याची तळी, विहिरी, झरे काहीही नाही. त्यामुळे पावसाचं पाणी साठवणं हाच एकमेव मार्ग आहे. त्यामुळे या बेटांवर केवळ नारळाची शेती केली जाते. गोड्या पाण्याची उपलब्धता हा लक्षद्वीपच्या विकासातला सर्वांत मोठा अडथळा आहे. या बेटांवर गवत नाही वा अन्य पशुखाद्य नाही. त्यामुळे इथे गाय, बैल, शेळ्या पाळणं परवडत नाही. कोंबड्या पाळायला वाव आहे. मासेमारी हा प्रमुख व्यवसाय असला तरी या व्यवसायात फार कमी लोकसंख्या गुंतलेली आहे. मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी करायची तर शीतगृहाची सुविधा असलेल्या महाकाय बोटी गरजेच्या आहेत. त्यासाठी आवश्यक असणारी भांडवली गुंतवणूक केवळ मोठ्या कंपन्याच करू शकतात. गरीब मच्छीमार अशा प्रकारच्या मच्छीमारीची कल्पनाही करू शकत नाही.

या बेटांवरील मच्छीमार सकाळी बोटी घेऊन निघतात, ते सायंकाळी परत येतात. तोपावेतो ते थकून गेलेले असतात. सुमारे 38 टक्के लोकसंख्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहे. पर्यटनाला वाव आहे; परंतु प्रवाळ बेटांचा भूगोल व पर्यावरण, पावसाचं पाणी साठवण्याला असलेली मर्यादा या अडचणी आहेत. केरळपासून लक्षद्वीप बेटं 200 ते 450 किलोमीटर अंतरावर आहेत. या बेटांवरील रहिवाशांच्या जगण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व रसद- मांस, भाज्या, फळे, धान्य, कपडे, इत्यादी सर्व काही कोची वा कालिकतवरून येतं. ही सर्व रसद बेटांवर पोचली की विलगीकरणात ठेवली जाते. जेणेकरून भारताच्या मुख्य भूमीवरील रोगराई तिथे प्रवेश करू नये. कोचीपासून बोटीने लक्षद्वीप बेटांवर पोचायला चोवीस तासांचा बोटीचा प्रवास करायला लागतो. विमानाने केवळ मिनिकॉय बेटावर जाता येतं. लक्षद्वीप बेटांवरील समाज एकजिनसी आहे, तिथे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत नाही, आर्थिक-सामाजिक विषमता कमी आहे, साक्षरता 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती आहे. याची दखल नियोजन आयोगाने आवर्जून घेतली आहे.

प्रफुल खोडा पटेल या खलनायकाच्या हाती लक्षद्वीपची सूत्रं आल्यावर त्याने विलगीकरणाचा नियम रद्द केला. गेल्या वर्षीपर्यंत कोरोनापासून मुक्त असलेल्या लक्षद्वीप बेटांवर कोरोनाची महामारी पसरली. कोरोनामुळे 45 लोक मृत्युमुखी पडले, तर हजारो कोरोनाबाधित झाले.

लक्षद्वीपमधील चित्रपट निर्माती आयेशा सुल्ताना या संबंधात एका मल्याळी टीव्ही चॅनेलच्या चर्चेत सहभागी झाली होती. लक्षद्वीपच्या नागरिकांच्या विरोधात ‘जैविक शस्त्रा’चा वापर केला आहे, असा आरोप या निर्मातीने केला. त्यामुळे तिच्यावर खटला दाखल केला. आपल्या टीकाकारांना खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकण्याचा मोदी-शहा-भागवत यांचा फंडा प्रफुल खोडा पटेल लक्षद्वीप बेटांवर घेऊन आले. लक्षद्वीप बेटांवर गोवंश हत्याबंदी म्हणजे गोमांस विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मद्यावरील बंदी उठवण्यात आली.

लक्षद्वीप प्राधिकरणाच्या नियमांत बदल करून पर्यटनासाठी जमीन अधिग्रहणाची तरतूद करण्यात आली आहे. स्थानिक लोकांना त्यांच्या जमिनीवर बेदखल करण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. दीव, दमण, दादरा, नगरहवेली इथे प्रफुल खोडा पटेल यांनी नेमकं हेच केलं होतं. त्या विरोधात तिथे आंदोलनही झालं. ते आंदोलन ज्याप्रमाणे दडपण्यात आलं तोच मार्ग इथेही वापरण्याचा त्यांचा विचार आहे. म्हणून तर आयेशा सुल्ताना यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आलाय.

या खलनायकी कारवायांविरोधात लक्षद्वीपवासीयांनी 14 जून रोजी आंदोलन सुरू केलं. घरावर काळे झेंडे लावले, लोकांनी काळे मास्क चढवले. घरामध्ये, गच्चीत, समुद्राच्या पाण्यात लोक निषेधाचे फलक घेऊन उभे राहिले. ‘सेव्ह लक्षद्वीप फोरम’मध्ये सहा राजकीय पक्ष सहभागी झाले आहेत, अशी माहिती फोरमचे समन्वयक, डॉ. मोहम्मद सादिक यांनी दिली.

‘‘सत्तांध लोकांना भारताच्या समुद्रातील कोहिनूर नष्ट करायचा आहे,’’ अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. लक्षद्वीपच्या प्रशासकांनी यांनी दिलेले आदेश मागे घ्यावेत अशा आशयाचं पत्र राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं आहे. लक्षद्वीपच्या स्थानिक समाजाची संस्कृती आणि धार्मिक अस्तित्वावर घाला घालण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे असं राहुल यांनी म्हटलं आहे. मोहम्मद फैजल हे लक्षद्वीपचे खासदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून लक्षद्वीपच्या प्रशासकांचे निर्णय तर्कहीन आहेत, स्थानिक लोक संस्कृतीला मारक आहेत असं कळवलं आहे.

प्रफुल खोडा पटेल यांनी लक्षद्वीपच्या विकासाचा मसुदा डिसेंबर 2020 मध्ये जाहीर केला. सदर मसुद्यानुसार लक्षद्वीपच्या मूळ रहिवाशांना त्यांच्या जमिनीवर हटवण्याचा, त्यांचं अन्यत्र पुनर्वसन करण्याचा अधिकार लक्षद्वीप प्राधिकरणाला असेल.  नगरविकास वा विकास क्षेत्रासाठी स्थानिकांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा अधिकार या मसुद्यानुसार लक्षद्वीप प्राधिकरणाला मिळेल, त्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला एक वर्ष तुरुंगात डांबण्याचा अधिकारही प्राधिकरणाला असेल.

‘सेव्ह लक्षद्वीप फोरम’च्या म्हणण्यानुसार या निर्णयामुळे स्थानिकांना बाहेर काढलं जाऊ शकतं किंवा त्यांचं विस्थापन होऊ शकतं. पटेल यांना प्रशासक पदावरून बाजूला करावं तसंच हा मसुदा मागे घ्यावा अशी फोरमची मागणी आहे.

‘‘आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही. परंतु स्थानिकांचं रक्षण झालं पाहिजे. त्यांची संस्कृती तसंच जमीन सुरक्षित राहायला हवी. आम्ही देशविरोधी नाही, आम्ही भारताचे नागरिक आहोत. आम्ही आमच्या हक्कांसाठी आणि जमिनीसाठी लढत आहोत,’’ असं सादीक म्हणाले.

मोदी-शहा-भागवत यांनी आजवरच्या कोणत्याही आंदोलनांतून वा सर्वोच्च न्यायालय वा दिल्ली वा अलाहाबाद उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांची दखल घेतलेली नाही. हिंदू बहुसंख्याकवादाचं दडपशाहीचं राजकारण पुढे रेटण्यावर त्यांच्यामध्ये एकमत आहे. निवडणुकांमध्ये त्यांचा पराभव करणं आणि मोदी-शहा-भागवत यांना सत्ताच्युत करणं हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यासाठी नवी राजकीय मांडणी गरजेची आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा, लोकसंख्या नोंदणी कायदा, शेती विधेयकं यांच्या विरोधातील आंदोलनं आणि ‘सेव्ह लक्षद्वीप फोरम’ नव्या राजकीय मांडणीची दिशा स्पष्ट करत आहेत. गरज आहे राजकीय पक्ष व शक्तींनी या नव्या मांडणीचा तपशील भरण्याची.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुनील तांबे,  मुंबई
suniltambe07@gmail.com

सुनील तांबे हे राजकीय विश्लेषक व ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके