डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

एकात्म भारताच्या ‘आंतरभारती’ आणि ‘विश्व भारती’ स्वप्नावरील सर्व परिस्थितीचा विचार करता; आपल्या ज्या बावीस राजभाषा आहेत, त्या हिंदी व इंग्रजीच्या माध्यमातून विकसित ठेवायच्या असल्या तरी राष्ट्रीय भावना म्हणून हिंदीच्या प्राधान्यावरच आपणाला जोर द्यावा लागेल. या क्षणी चित्रपट, वृत्तपत्रे, टीव्ही, संगणकीय वापर, शिक्षण, प्रकाशन या कसोटीवर हिंदी ही इंग्रजीपेक्षा जनतेपर्यंत पोहोचलेली व भविष्यात अधिक पोहोचण्याची क्षमता असलेली भाषा आहे. हे लक्षात घेऊन बावीस राज्यभाषांत हिंदीद्वारे विकासाचे राष्ट्रीय धोरण अंगीकारणे, तसेच भारतीय भाषांत परस्परसंवाद, देवाण-घेवाणीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम ठरवणे गरजेचे आहे.

‘साप्ताहिक साधना’च्या स्थापनेस आणि संस्थापक साने गुरुजींच्या निधनास झालेले दोन-एक वर्षांचे अंतर सोडले, तर सुमारे सात दशकांचा कालखंड लोटला. ‘साधना’ सुरू करताना गुरुजींपुढे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही जीवनमूल्ये जशी होती, तशी ‘आंतरभारती’द्वारे एकात्म भारताचे स्वप्नही होते. समता व एकात्मता या दोन आघाड्यांवर गेल्या सात दशकांत आपण फार मोठे स्पृहणीय कार्य केले, असे म्हणता येणार नाही. साहित्य, संस्कृती, भाषा, लिपी या साधनांद्वारे जगात एकात्म राष्ट्र उभारणीची अनेक उदाहरणे या काळात आपल्यापुढे निर्माण झालीत; पण तसे फार गंभीर प्रयत्न या काळात आपल्याकडे झाले, असे म्हणता येणार नाही. हा निष्कर्ष नसून ती एक जाणीव आहे. त्यामानाने गेली दोन-तीन वर्षे मी भारतीय भाषा, साहित्य, लिपी, संस्कृती या अनुषंगाने केलेले लेखन, वाचन, चिंतन, मनन यांची त्याला एक पार्श्वभूमी आहे.

सन २०१५च्या आगे-मागे दोन वर्षांत मी विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, नवी दिल्लीच्या एका संशोधन प्रकल्पांतर्गत हिंदी वेब साहित्याचा अभ्यास केला. तो प्रबंध प्रकाशित आहे. ‘दिव्य मराठी’ दैनिकाच्या ‘रसिक’ पुरवणीसाठी ‘आंतरभारती’ या पाक्षिक सदरलेखनाच्या अनुषंगाने भारतीय घटनेने आठव्या परिशिष्टात मान्य केलेल्या आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, कोंकणी, मल्याळम्‌, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाळी, उडिया, पंजाबी, संथाली, संस्कृत, सिंधी, तमिळ, तेलुगू, उर्दू भाषा, लिपी व त्यांचे साहित्य वाचले, त्यावर परिचयात्मक लेख लिहिले. ‘साधना’तर्फे ते पुस्तकरूपात येत आहेत. शिवाय गेली दोन वर्षे ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’साठी ‘संस्कृती’ विषयावर लिहिलेल्या हिंदीतील श्रेष्ठ ग्रंथांचा परिचय करून देत आहे आणि त्यातच ‘पुनर्वाचन’ अंतर्गत या ग्रंथातील काही महत्त्वपूर्ण लेखांचे मराठी भाषांतर करत तेही ग्रंथरूप होईल. यातून लक्षात आलेली गोष्ट अशी की भारत विकासकाळापासूनच बहुवंशीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी देश राहिला आहे. मध्ययुगापासून देश एकात्म व्हावा, असे प्रयत्न सुरू आहेत. संत काव्य त्याचे उदाहरण म्हणून सांगता येईल. युरोपात प्रबोधनपर्वात एकात्मतेचा विचार प्रभावी झाला. तत्पूर्वी ॲरिस्टॉटल, प्लेटो प्रभृतींनी त्याचे तात्त्विक विवेचन केले असले, तरी ‘विश्व साहित्य’ हे एकात्मतेचे साधन होऊ शकते, हा विचार जर्मन कवी नाटककार गटे यांनी अठरा-एकोणिसाव्या शतकात आग्रहाने मांडला. भारतात ‘विश्व भारती’ संकल्पनेद्वारे कवींद्र रवींद्रनाथ ठाकूर यांनी विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळात  शिक्षणाद्वारे आंतरशाखीय एकात्म अभ्यासाचा वस्तुपाठ सादर केला. त्यानंतर सुमारे पाच दशकांनंतर साने गुरुजींनी एकात्म भारतासाठी ‘आंतरभारती’ विचार मांडला.

साहित्याद्वारे एकात्म भारताचे प्रयत्न संत नामदेव, कबीरदास, गुरू नानक आदींपासून आपल्याकडे सुरू आहेत. हे लक्षात घेता, मराठीत महानुभाव पंथापासून ते पंडित-शाहिरी कवींपर्यंत हे प्रयत्न दिसून येतात. आधुनिक काळातही त्यात खंड पडलेला नाही. राष्ट्रीय चळवळीच्या काळात एकात्म झालेला भारत स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाच्या प्रवासात मात्र शिथिल पडलेला दिसतो. त्याची मुख्य कारणे राजकीय असली; तरी जगात साहित्य, भाषा, संस्कृतीद्वारे राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रयत्न झाले तसे आपणाकडे होताना दिसत नाहीत. भविष्यकाळात ते आपण करू शकू, तर भारत लवकर महासत्ता होऊ शकेल.

भाषिक अंगाने विचार केला तर आर्य, द्रविड आणि पूर्वोत्तर भारतातील भाषा असे भारतीय भाषांचे त्रिखंडीय रूप आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण भाषेचे जे घटनात्मक धोरण अंगीकारले, त्यानुसार केंद्र स्तरावर हिंदी व इंग्रजी ही आपल्या शासकीय व्यवहाराची भाषा बनली. मूळ धोरण स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रजासत्ताकाच्या पहिल्या १५ वर्षांत (सन १९६५) हिंदी सक्षम करण्याच्या नीतीचे होते. पण दरम्यानच्या काळात दक्षिण भारतीयांच्या भाषिक विरोधामुळे सन १९६५पर्यंत हिंदी सक्षम न करता आल्याने पूर्वस्थिती ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नंतरच्या काळात प्रशासन, न्याय, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रांत इंग्रजीचे प्रस्थ वाढले, त्याची अनेक कारणे दिसून येतात. इंग्रजी भाषेस प्रतिष्ठित मानण्याची उच्चशिक्षितांची मानसिकता, जगभरात इंग्रजीला असलेल्या संधी यामुळे शिक्षण व व्यवहारात इंग्रजीचे प्रस्थ निरंतर वाढत राहिले. जागतिकीकरणानंतरच्या काळात माहिती व तंत्रज्ञानाने इंग्रजी ही जगाची अघोषित ज्ञानभाषा झाली. उलटपक्षी हिंदी ही राष्ट्रभावनेवर वाढणे अपेक्षित होते, ते अनेक कारणांनी घडू शकले नाही. केंद्रीय आस्थापना व केंद्रीय प्रशासन भाषा म्हणून जरी आपण हिंदीचा विकास केला असता, तरी ते शक्य झाले असते. पण प्रत्येक कालखंडात राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी ते घडू शकले नाही.

दुसरे असे की, भाषिक प्रसाराचे मोठे साधन व माध्यम  असते शिक्षण. आपण स्वातंत्र्यानंतर त्रिभाषा सूत्र अंगीकारले, पण त्याचीही सक्षम अंलबजावणी आपण केली नाही. परिणामी, देशात इंग्रजीचे प्रस्थ वाढले. जागतिकीकरण व माहिती तंत्रज्ञानामुळे सर्वत्र इंग्रजी माध्यमांच्या शिक्षणाची सार्वत्रिक मानसिकता दिसून आल्यानेही प्रादेशिक व देशी भाषा शिक्षणाकडे नव्या पिढीचा कल कमी दिसत गेला. भाषिक विकासाचे आणखी एक महत्त्वाचे साधन असते साहित्य. स्वतंत्र भारतात भारतीय भाषांत आपापले साहित्य निर्माण होत राहिले. राष्ट्रीय साहित्यनिर्मितीच्या बाबतीत साहित्य अकादमीने ‘आंतरभारती’ स्वरूपाचे कार्य भाषांतराद्वारे केले. भारतीय ज्ञानपीठाने भारतीय साहित्यास प्रतिष्ठित केले. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासानेही (एनबीटी) हे कार्य केले. पण त्यातून ‘भारतीय साहित्य’ म्हणून काही खास वैशिष्ट्ये सर्व भाषांत निर्माण झाली, असे घडले नाही. रवींद्रनाथ टागोर, शरच्चंद्र चटर्जी, प्रेचंद, वि. स. खांडेकर, सुब्रण्यम्‌ भारती आदी कवी-साहित्यकार भारतीय म्हणून ओळखले गेले ते भाषांतराच्या जोरावर. विशेषत: महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय शिक्षणात भारतीय भाषा व साहित्याचे अध्ययन, समीक्षा, तुलनात्मक अभ्यासास आपण वाव न दिल्याने एका अर्थाने या देशाचा भाषिक अभ्यास (अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, समीक्षा, भाषांतर, आकलन, संपादन, प्रकाशन इत्यादी) प्रांतीयच राहिला. स्वातंत्र्यानंतर प्रांतवादास वाढते महत्त्व मिळण्याची जशी राजकीय कारणे आहेत, तशीच शैक्षणिक अनास्था हेही त्याचे एक प्रमुख कारण होय.

भाषिक, साहित्यिक व्यवहारांचे आणखी एक क्षेत्र म्हणजे प्रकाशन व्यवसाय. भाषा व साहित्य अभिरुची विकसित करण्याचे कार्य भाषिक प्रकाशन संस्था करतात. भारतात हिंदी-इंग्रजीच्या ज्या प्रकाशन संस्था आहेत, त्या सर्व भारतभर आपले साहित्य पोहोचवतात. तीच गोष्ट चित्रपट, प्रसारमाध्यमे (इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित), वृत्तपत्र-सृष्टी व नियतकालिकांचीही. प्रांतीय भाषा या अन्य प्रांतांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनल्या असे सहसा दिसून येत नाही. यादरम्यान एक झाले की, काही प्रांतीय भाषांतील साहित्याचे विशिष्ट प्रवाह अन्य भाषांचे आकर्षण बनले. उदाहरण द्यायचे झाले तर, मराठी नाटक व दलित साहित्याची मोहिनी हिंदीवर दिसते. बंगाली कथा-कादंबऱ्यांचे आकर्षण सर्व भारतीय भाषांत दिसते. पण उपखंडसदृश भारतात ज्या बावीस घटनात्मक राज्यभाषा आहेत, त्यात भाषांतराशिवाय देवाण-घेवाण  अपवादात्मकच. म्हणजे बहुभाषी कवी संमेलन, बहुभाषी साहित्य संमेलन, बहुभाषी चर्चासत्रे, बहुभाषी समीक्षा मंच, बहुभाषी प्रकाशक, बहुभाषी विद्यापीठे (यांची शीर्षके बहुभाषीऐवजी ‘भारतीय’ करता येणे शक्य आहे) असे उपक्रम अपवाद. राष्ट्रीय पुस्तक मेळा, विश्व पुस्तक मेळ्यामध्ये तर प्रांतिक भाषांची उपस्थिती सूर्यापुढे काजवा अशीच असते. प्रगती मैदानावरील वर्ल्ड बुक फेअरमधील भारतीय भाषांची (हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मल्याळम्‌ इत्यादी वगळता) उपस्थिती उत्साहजनक नसते. जी असते, ती त्या प्रांतिक भाषेचे प्रातिनिधिक रूप व्यक्त करायलाही अपुरीच ठरत असते. तिथेही इंग्रजीचे वर्चस्व डोळ्यांत भरत असते.

भाषिक व्यवहाराची माहिती व तंत्रज्ञान युगातील साधने म्हणजे संगणक, लॅपटॉप, किंडल्स, मोबाईल्स ही साधने खरे तर बहुभाषी उपयोगाने मूलत: (बायडिफॉल्ट) युक्त असतात. उदाहरणार्थ- इंटरनेटवरील गुगलसर्व्हे इंजिनवरील माहिती हिंदी, इंग्रजी, मराठी, बंगाली. तमिळ, मल्याळम्‌, गुजराती, पंजाबी भाषेत उपलब्ध असते. प्रयोगक या प्रांतिक भाषेऐवजी संगणक व मोबाईल्सवर इंग्रजी अधिक वापरतात. हे सर्व मी सांगतो ती इंग्रजीविरुद्धची तक्रार नसून, भाषिक वापराची वस्तुस्थिती मला लक्षात आणून द्यायची आहे. सन २०११च्या जनगणनेनुसार, भारतात ८८० छोट्या-मोठ्या भाषा बोलल्या जातात. त्यातील ७८० तर नोंदणीकृत भाषा होत. पण प्रांतिक वा स्थानिक भाषा लुप्त व्हायचे (नष्ट व्हायचे) प्रमाण मोठे आंहे. ही प्रवृत्ती/स्थिती जगात सर्वत्र दिसते. सन १९६१पासून पाहिले, तरी २२०भाषा लुप्त झालेल्या दिसतील. अशा स्थितीत स्थानिक, प्रांतिक वा देशी भाषा जगवायच्या; तर भाषा वापर व भाषा व्यवहार याच कसोटीवर भाषेचे आयुर्मान वा अस्तित्व अवलंबून असते, हे आपण लक्षात घ्यायलाच हवे. जगभराच्या भाषांपुढे आज स्थानिक-प्रांतिक भाषा अस्तित्वाचा जो यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे, त्याचे उत्तर द्यायला भविष्यकाळात त्यांचा वापर, शिक्षण, धोरण (राजकीय), ज्ञानभाषा म्हणून स्वभाषेचा विकास या कसोट्यांवर आपणाला उतरावेच लागेल.

आज भाषिक अस्तित्वासंदर्भात आणखी एक मुद्दा भाषा-संकर वा भाषा-प्रदूषण (परिवर्तनाचा) याचा आहे. जगभरच्या भाषांत इतर भाषांतील शब्दांचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. यास इंग्रजी भाषाही अपवाद नाही. तिच्यात तर जगभराच्या भाषांतील शब्दांची भर पडत आहे. भाषाशास्त्री या भरीस भाषिक क्षमतेत वाढ मानतात. हे जरी खरे असले तरी छोट्या स्थानिक-प्रांतिक भाषेचे अस्तित्व लोपण्याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यात त्या-त्या भाषेची उपयोगिता कमी होणे हे एक कारण होय. मराठीची स्थिती तर ती इंग्रजीच्या गर्तेत सापडल्यासारखी आहे. मराठीत सक्षम शब्द असताना, ते न वापरता इंग्रजी शब्द वापरण्याकडे व्यवहारी भाषेतील कल व माध्यमांचा भाषिक कल हा भाषा लोपनाकडे नेणारा आहे.

भारताच्या भाषिक, सांस्कृतिक, लिपीविषयक एकतेपुढील ही आजची सारी आव्हाने होत. या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने आपल्या स्वातंत्र्याच्या वेळी बोली असलेल्या हिब्रू भाषेस राष्ट्रभाषा बनवून तिचा विकास  केल्याचे उदाहरण आहे. जर्मन, फ्रान्स, जपानसारख्या देशांनी स्वभाषा विकासाचे राष्ट्रीय धोरण अंगीकारून जागतिकीकरण व संगणकीय क्रांतीनंतरही स्वभाषा- विकासाचे धोरण रेटून आपल्या भाषेचे अस्तित्व व प्राबल्य टिकवले. इंग्रजी, स्पॅनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, जपानी, चिनी भाषांची जागतिक ओळख व वापर हा त्या देशाच्या भाषाविषयक राष्ट्रीय धोरणाचा परिपाक होय. भाषेची उपस्थिती व तिचा प्रभाव हा ती भाषा बोलणाऱ्या राष्ट्रीय व जागतिक संख्येवर अवलंबून असतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

एकात्म भारताच्या ‘आंतरभारती’ आणि ‘विश्व भारती’ स्वप्नावरील सर्व परिस्थितीचा विचार करता; आपल्या ज्या बावीस राजभाषा आहेत, त्या हिंदी व इंग्रजीच्या माध्यमातून विकसित ठेवायच्या असल्या तरी राष्ट्रीय भावना म्हणून हिंदीच्या प्राधान्यावरच आपणाला जोर द्यावा लागेल. या क्षणी चित्रपट, वृत्तपत्रे, टीव्ही, संगणकीय वापर, शिक्षण, प्रकाशन या कसोटीवर हिंदी ही इंग्रजीपेक्षा जनतेपर्यंत पोहोचलेली व भविष्यात अधिक पोहोचण्याची क्षमता असलेली भाषा आहे. हे लक्षात घेऊन  बावीस राज्यभाषांत हिंदीद्वारे विकासाचे राष्ट्रीय धोरण अंगीकारणे, तसेच भारतीय भाषांत परस्परसंवाद, देवाणघेवाणीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम ठरवणे गरजेचे आहे; तरच आपण जागतिक भाषिक परिदृश्य बदलले तरी संख्या व वापर यांच्या बळावर भाषा टिकवून भारत एकात्म करू शकू.

भाषा, लिपी, साहित्य, संस्कृती अशा चतुर्दिक मार्गांनी आपणास भारतात एकात्मता निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘मेरा भारत महान’ अशा स्वरूपाची राष्ट्रीय भावना रुजणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रांत अभिमान गौण व राष्ट्र सर्वोच्च असा विचार व व्यवहार रुजण्याची गरज आहे. यात राजकीय पक्षांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. उत्तर व दक्षिण भारतीयांनी एकमेकांच्या भाषा आत्मसात करण्याचे धोरण स्वीकारायला हवे. ईशान्य भारत वा पूर्वोत्तर भारत हा भाषिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या उत्तर-दक्षिणपेक्षा वेगळा आहे. तिथे इंग्रजीशिवाय डोगरी, संथाली, नेपाळी, मणिपुरी, मैथिली, बंगाली या भाषांचा प्रभाव मोठा आहे. पैकी काही अल्पसंख्य भाषा असूनही सांस्कृतिक दृष्ट्या त्यांचे अस्तित्व टिकून राहणे, हे अन्य आर्य नि द्रविडी भाषांपेक्षा आवश्यकच नसून अनिवार्य आहे. सप्तसरितांचा हा प्रदेश भारताच्या सांस्कृतिक वा राष्ट्रीय एकतेच्या संदर्भात संवेदनशील आहे, याचे भान ठेवून भारताला अल्पसंख्याकांच्या भाषाविकासाची राष्ट्रीय नीती ठरवावी लागणार आहे. शिक्षणाचे माध्यम हा इथलाही नाजूक प्रश्न आहेच. लिपी वैविध्य व भाषिक वैविध्यात एकता व रूपांतराची नवी संगणकीय संसाधने विकसित झाली आहेत. (ॲप्स, सॉफ्टवेअर्स, टूल्स इत्यादी) ते राष्ट्रीय एकतेचे एक प्रभावी साधन आपल्या हाती आले आहे. त्यांच्या राष्ट्रीय प्रचार-प्रसारातूनही आपण हळूहळू एक भाषा-एक लिपीकडे जाणे आवश्यक आहे. सांस्कृतिक वैविध्य टिकवून, प्रांतिक भाषाशिक्षण हे किमान शालान्त स्तरापर्यंत अनिवार्य ठेवणे, उच्च शिक्षणात माध्यमस्वातंत्र्य धोरण अंगीकारणे अशातून भाषा, लिपी, साहित्य, शिक्षणविषयक एकात्मतेकडे आपण जाऊ शकू. त्यासाठी ‘भारतीयत्व’ नावाची जी गोष्ट आहे; तिची व्यवच्छेदक लक्षणे, घटक, वैशिष्ट्ये केव्हा तरी आपणास निश्चित करावीच लागतील. फार काळ वैविध्याचा अनिर्बंध विकास म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मतेस दिलेली ढील, शिथिलता ठरेल. स्वातंत्र्यानंतर आपण किती प्रांत, भाषांना राज्य व राजभाषा म्हणून मान्यता दिली; ते पाहिले तरी आपण एकात्मतेऐवजी प्रांतिक अस्मितांचेच समर्थन करतो, असा निष्कर्ष निघतो. रशियाच्या विभाजनाचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवून भारत महासत्ता व एकात्म राष्ट्र म्हणून उदयाला आणायचे, तर नवा विचार, नवे धोरण स्वीकारलेच पाहिजे.

भारतात अलीकडच्या कायद्यांमध्ये राष्ट्रीय कायद्यांकडे वाढत जाणारा कल, सर्वोच्च न्यायालयाचे एक राष्ट्र बनण्याच्या संदर्भात जात-धर्मांच्या पारंपरिकतेत छेद देणारे पुरोगामी निकाल, समान नागरिक कायद्याकडे समाजाचा वाढता कल, एक राष्ट्र-एक कर (जीएसटी) हे सारे संकेत राष्ट्रीय एकात्मतेस पूरक ठरणारे आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रशासन भाषा, शिक्षणमाध्यम, सांस्कृतिक एकता, परस्पर सामंजस्य, समन्वय व सद्‌भाववाढीची उदारता यावरच एकात्म भारताचा विचार उभा राहू शकतो, हे लक्षात घेऊन आपण राष्ट्र उभारणीकडे उदार दृष्टीने पाहायला हवे.

Tags: समाज प्रबोधन पत्रिका बहुभाषा विश्व भारती आंतरभारती डॉ. सुनीलकुमार लवटे Script Launguage Culture Literature Brotherhood Equality Freedom Vishwa Bharati Aantarbharati Dr. Sunilkumar Lavate weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुनीलकुमार लवटे,  कोल्हापूर, महाराष्ट्र

माजी प्राध्यापक, प्राचार्य, लेखक, हिंदी भाषा प्रचारक, समाजसेवक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके