डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

गेली सत्तर वर्षे न्यायाधीशांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर आणि राजकीय नेतृत्वाच्या प्रगल्भतेवर अवाजवी विश्वास ठेवून तसे करणे एक समाज म्हणून आपण टाळले होते; परंतु असे निर्बंध घालणे ही आता काळाची गरज बनली आहे. यासाठी भारतीय संविधानाचे कलम 124(7)) व 220 मध्ये घटनादुरुस्ती करून निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींना कुठल्याही प्रकारची राजकीय पदे स्वीकारता येणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्बंध घालणे जरुरीचे आहे.  त्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून, जनमताचा रेटा निर्माण करून संसदेला तसे करण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे, हा तुमच्या अग्रक्रमाचा भाग आहे का आणि त्यासाठीच्या तुमच्या योजना काय आहेत, असे प्रश्न लोकांनी राजकीय व्यवस्थांना विचारणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर देशातील कुठल्याही न्यायालयात वकिली करण्यावर राज्यघटनेचे कलम 124(7) नुसार निर्बंध घातले आहेत. राज्यघटनेचे कलम 220 नुसार उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर ते ज्या न्यायालयात न्यायमूर्ती होते, ते न्यायालय सोडून इतर उच्च न्यायालयांत वा सर्वोच्च न्यायालयांत वकिली करता येईल, अशी तरतूद केली आहे. म्हणजे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना ते कार्यरत असलेल्या न्यायालयात वकिली करण्यावर निर्बंध आहेत. राष्ट्रीय विधी आयोगाने 1958 मध्ये आपल्या 14 व्या अहवालात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर स्वीकारता येण्याजोग्या पदांविषयी सखोल ऊहापोह केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी चेम्बर प्रॅक्टिस म्हणजे फी आकारून कायदेशीर सल्ला देणे किंवा न्यायालयबाह्य लवादामध्ये मध्यस्थाची भूमिका पार पाडणे, याविषयी प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे; परंतु असे असले तरी त्यावर स्पष्टपणे निर्बंध घातलेले नाहीत.

'निवृत्तीनंतर राजकीय पदे स्वीकारण्यावर बंदी घाला’ अशा स्पष्ट शब्दांत शिफारस आपल्याला पाहायला मिळत नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण हेही असू शकते की, राष्ट्रीय विधी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक निवृत्त सरन्यायाधीशांनी आणि सदस्य म्हणून निवृत्त न्यायाधीशांनी ते काम पाहिले आहे.  स्वतःच्या व आपल्या सहकाऱ्यांच्या हिताला बाधा येईल अशी शिफारस करण्याचे न्यायव्यवस्थेतील अध्वर्यू म्हणवून घेणाऱ्यांनीही टाळले, असेच खेदाने नमूद करावे लागते. कारण शिफारस ही फक्त एक सल्ला आहे, तो सरकार वा प्रशासनावर बंधनकारक नाही; तरी साधी शिफारससुद्धा करू नये, यापाठीमागे काय कारण असेल? अशी पदे स्वीकारण्याविषयी अहवालात सात्त्विक संताप व्यक्त करायचा, परंतु स्पष्ट शब्दांत निर्बंध घालायचे टाळायचे- हा राजकारण्यांना शोभेल असा दुटप्पीपणा निवृत्त न्यायाधीशांनीही अंगीकारला, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. जे. आर. पराशर विरुद्ध प्रशांत भूषण या 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिलेल्या खटल्यामध्येही परिच्छेद 12 मध्ये ‘जर प्रत्येक व्यक्तीने कायदा पायदळी तुडविला, तर कायद्याचे राज्य सुरक्षित कसे काय राहू शकते?’ असा त्रागा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला होता. निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींनी राजकीय पदे स्वीकारणे हे राज्यघटनेचे कलम 50 नुसार संरक्षित केलेल्या न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाला बाधा आणते, असा अन्वयार्थ सहजपणे लावता येऊ शकतो? आणि आता तर केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या 1973 च्या निवाड्यात आणि त्यानंतरही अनेक महत्त्वाच्या निवाड्यांत न्यायालयीन स्वातंत्र्य हे राज्यघटनेचे मूलभूत तत्त्व असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.

अशा प्रकारे निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींनी राजकीय पदे स्वीकारणे राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वाचा भंग करते, म्हणून जनहितार्थ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणे ही काळाची गरज आहे. आणि खरे तर अशा याचिका दाखल होण्याचीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने वाट पाहणे गरजेचे नाही. राज्यघटनेचे कलम 142 नुसार संपूर्ण न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आपला विशेषाधिकार वापरून वेळप्रसंगी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊनसुद्धा निर्देश देऊ शकते, जर सर्वोच्च न्यायालय कलम 142 चा वापर अयोध्या खटल्यात करू शकते तर मग न्यायालयाचे स्वातंत्र्य राखणे हे अयोध्या खटल्यापेक्षा कमी महत्त्वाचे ते मानत नसावेत, अशी आपण आशा करू या.  

उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर राजकीय पद स्वीकारण्यासाठी कदाचित असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की- उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे निवृत्तीचे वय 62 वर्षे, तर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठी ते 65 वर्षे आहे. पाश्चात्त्य देशांत ते साधारणतः 70  ते 75 वर्षे, तर अमेरिकेत ते तहहयात असे पद आहे. त्यामुळे निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्तींच्या अनुभवाचा- कौशल्यांचा फायदा समाजाला मिळावा यासाठी त्यांनी एखादे पद स्वीकारले, तर काय गैर आहे?  तसे तर निवृत्तीनंतर सगळ्याच क्षेत्रांतील मंडळी काही ना काही स्वरूपाचे पद स्वीकारण्यास पात्र समजली जातात. मग एकट्या न्यायाधीशांवरच अन्याय का?  इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ती म्हणजे- इतर नोकरीतल्या लोकांनी निवृत्तीनंतर एखादे पद स्वीकारणे आणि एखाद्या न्यायाधीशाने ते पद स्वीकारणे, यात मुळातच एक मूलभूत फरक आहे. न्यायाधीशांच्या कामाशी लोकांचा विश्वास जोडलेला असणे ही न्यायव्यवस्थेची अत्यंत महत्त्वाची निकड आहे आणि निवृत्तीनंतर स्वीकारलेल्या पदाचा- विशेषतः राजकीय स्वरूपाच्या वेगळा अर्थ लावला जाऊ शकतो. त्या पदासाठीची ‘तयारी’ न्यायदानाचे काम चालू असण्याच्या काळातच सुरू होती, अशी शंका सर्वसामान्यांच्या मनात आली, तरी तिचे निरसन होणे अवघड असते. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास एकदा उडाला, तर लोकशाहीमध्ये आजच्या घडीला तरी अशी कुठलीच व्यवस्था नाही जी न्यायव्यवस्थेची जागा घेऊ शकेल वा कमतरता भरून काढू शकेल. त्यामुळे लोकांचा विश्वास अबाधित राखणे ही न्यायव्यवस्थेचे अस्तित्व आणि कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे.

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना मिळणाऱ्या काही विशेष सोई वा सवलती आहेत. नोकरीतील सुरक्षितता, संरक्षण, मानसन्मान, विशेषाधिकार यांचा विचार केला; तर त्या प्रकाराच्या सोई-सवलती इतर कुठल्याही नोकरीतील व्यक्तीला अभावानेच मिळत असतील. उदाहरणार्थ- न्यायाधीशांना त्यांच्या निकाला-बद्दल कुणालाही- अगदी संसद वा विधानसभेतसुद्धा -उत्तरदायी मानलेले नाही. न्यायमूर्तींवर अभियोग चालवून मगच त्यांना नोकरीतून काढता येण्याची तरतूद संविधानात केलेली आहे. हे करणे किती अवघड आहे, हे समजण्यासाठी एकच गोष्ट लक्षात घेता येते; ती म्हणजे, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात न्यायाधीशांविरुद्ध अभियोगाची प्रक्रिया पूर्ण करून अजून  एकही न्यायाधीशाला पायउतार केलेले नाही. न्यायाधीशांना ते काम करत असलेल्या शहरात अतिशय चांगल्या प्रकारच्या राहण्यासह गाडी, नोकर, पोलीस संरक्षण, इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातात. यासोबतच न्यायालय अवमान कायदा 1971 नुसार न्यायाधीशांवर व्यक्तिगत वा त्यांच्या पदावर  सर्वथा अनावश्यक, पातळी सोडून होणाऱ्या खोडसाळ आरोपांविरुद्ध त्यांना संरक्षण दिले आहे.

न्यायाधीश संरक्षण कायदा 1985 नुसार न्यायाधीशांना अनावश्यक चौकशा, शिक्षा यांच्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे.  या साऱ्या गोष्टींचे मूल्य पैशांच्या स्वरूपात मोजता न येणारे आहे. त्याविषयी न्यायाधीशांनी कृतज्ञ राहून स्वतःहून काही पथ्ये पाळणे गरजेचे आहे. जसे एखाद्या बसचालकाने माझ्या गाडीने प्रवास करणारे इतर प्रवासी झोपतात तसाच मीही झोपतो वा समोरच्या रस्त्याकडे दुर्लक्ष करून वाहन चालवतो, असे म्हटले तर चालेल का? एखाद्या इमारतीला आग लागलेली असताना अग्निशमन दलाचे अधिकारी घटनास्थळी जाऊन, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आग विझविण्याचा प्रयत्न करतात. दंगली उसळलेल्या असताना त्या शमविण्यासाठी पोलीस काम करतात. युद्ध चालू असताना लष्करी अधिकारी व सैनिक आपला जीव धोक्यात घालून युद्धभूमीवर लढत असतात. नैसर्गिक आपत्ती आलेली असताना महसूल व इतर विभाग आपत्ती व्यवस्थापनासाठी योग्य ती उपाययोजना करतात. समाज ढवळून काढणाऱ्या घटनांचे अथकपणे वार्तांकन करणारे पत्रकार, साक्षेपी संपादक  वेळप्रसंगी आपला जीव धोक्यात घालून आपल्याला नेमून दिलेले काम करत असतात. या साऱ्यांनी  आपापल्या क्षेत्राला लागणारी नियत कर्तव्ये पार पाडणे, यात त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता बाळगूनही हेच म्हणता येईल की, तसे करणे हा त्यांचा  कामाचाच एक भाग आहे. यात त्यांच्या योगदानाविषयी कसलाही अनादर न करता  पूर्ण आदर बाळगून पण वस्तुनिष्ठपणे हेच म्हणता येईल की, ती त्यांच्या कामाची आवश्यक अशी बाजू  आहे. त्याचप्रमाणे न्यायाधीशांनी आपल्यासमोर आलेल्या निवाड्यांमध्ये न्यायदान करणे आणि न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास अबाधित ठेवणे, हा त्यांच्या कामाचाच भाग आहे.

त्यामुळे न्याय-व्यवस्थेवरचा विश्वास अबाधित राहण्यासाठी निवृत्तीनंतर कोणत्याही राजकीय पदाचा स्वीकार न करणे ही  अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे.  प्रत्येकाची काही नियत कर्तव्ये असतात, ती त्या व्यक्तीला पार पाडावीच लागतात. प्रत्येक वेळी टोकाच्या समानतेची वा अवाजवी व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची भाषा लोकशाहीचा समतोल बिघडवू शकते. साथीचा आज़ार बळावलेला असताना वैद्यकीय उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना कामावर न येण्याची मुभा देणे जसे महाग पडू शकते, त्याचप्रमाणे निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींना राजकीय पद स्वीकारण्यापासून रोखणे हे लोकशाहीच्या भल्यासाठी गरजेचे आहे. जेव्हा मूठभर लोकांचे अधिकार आणि बहुसंख्याकांचे अधिकार यांचा संघर्ष होतो, त्या वेळी बहुसंख्याकांच्या व्यापक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी मूठभरांच्या  अधिकाराचा संकोच करणे  ही सांविधानिक कृती असते, असे संविधानाचे तत्त्व सांगते. निवृत्त न्यायमूर्ती संविधानाचा आणि सांविधानिक तत्त्वाचा मान ठेवतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. 

संविधानात निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींनी कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय पदांचा स्वीकार करू नये, अशी स्पष्ट तरतूद पाहायला मिळत नाही. गेली सत्तर वर्षे न्यायाधीशांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर आणि राजकीय नेतृत्वाच्या प्रगल्भतेवर अवाजवी विश्वास ठेवून तसे करणे एक समाज म्हणून आपण टाळले होते; परंतु असे निर्बंध घालणे ही आता काळाची गरज बनली आहे. यासाठी भारतीय संविधानाचे कलम 124(7)) व 220 मध्ये घटनादुरुस्ती करून निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींना कुठल्याही प्रकारची राजकीय पदे स्वीकारता येणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्बंध घालणे जरुरीचे आहे.  त्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून, जनमताचा रेटा निर्माण करून संसदेला तसे करण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे, हा तुमच्या अग्रक्रमाचा भाग आहे का आणि त्यासाठीच्या तुमच्या योजना काय आहेत, असे प्रश्न लोकांनी राजकीय व्यवस्थांना विचारणे गरजेचे आहे. भले मग संविधानाच्या प्रेमापोटी नाही, पण राजकीय फायद्यासाठी तरी अशी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती तयार होईल.  कुठल्या राजकीय पक्षाने किती न्यायाधीशांचे पुनर्वसन केले, याची गणिते मांडून मूळ समस्येला बगल देण्यापेक्षा त्या समस्येला थेटपणे भिडणे आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक राजकीय पक्षातील धुरिणांनी ते सत्तेत नसताना निवृत्त न्यायमूर्तींनी अशी राजकीय पदे स्वीकारण्यावर जोरदार टीका केलेली आहे, परंतु सत्तेत येताच ‘सोईस्करपणे’ आपले शब्द विसरून अशा नियुक्त्या केलेल्या आहेत. याला कुठलाही पक्ष अपवाद नाही.  त्यामुळे  जे संविधानाला अपेक्षित नाही, ते करण्यापासून राजकीय व्यवस्थेला आणि न्यायव्यवस्थेतील काही मूठभर निवृत्त न्यायमूर्तींना रोखणे, ही व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक अशी गोष्ट आहे.

अमेरिकेतील सर्किट न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि जगविख्यात विधिज्ञ लर्नेड हॅन्ड यांच्या शब्दांत सांगायचे तर : liberty lies in the hearts of the people, if it dies there, then no law, no court and no constitution can save it. स्वातंत्र्य ही लोकांच्या हृदयात अस्तित्वात असते. एकदा का तिथे त्याचा मृत्यू झाला; तर कुठलाही कायदा, कुठलेही संविधान वा कुठलेही न्यायालय त्याला परत जिवंत करू शकत नाही. लोकांच्या हृदयातील स्वातंत्र्य अबाधित असण्याचा न्यायव्यवस्थेने सक्षम व निःस्पृह असण्याशी खूप जवळचा संबंध आहे.  एकदा का न्यायव्यवस्थेवरचा तिच्या निःस्पृह- निःपक्षपाती असण्याविषयीचा विश्वास डळमळीत झाला, तर पुन्हा तो प्रस्थापित करणे ही अतिशय दुरापास्त अशी गोष्ट आहे. आपण लोकशाहीच्या अशा एका धोक्याच्या वळणावर उभे आहोत, जिथून सावरलो नाही तर आपला कडेलोट नक्की आहे.

राष्ट्रातील तमाम लोकांच्या विश्वासाचा बळी देऊन न्यायमूर्तींचे राजकीय पुनर्वसन करणे ही आपल्या लोकशाहीसमोरील प्राधान्यता नक्कीच नाही, नसावीही! न्यायव्यवस्था खिळखिळी होणे, कमकुवत होणे, तिच्याविषयी लोकांच्या मनात शंका असणे, हे सर्वांत जास्त राजकीय व्यवस्थेच्या फायद्याचे आणि सर्व-सामान्यांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. यामुळे असे काही क्रांतिकारी बदल करण्यासाठी राजकीय व्यवस्था पुढाकार घेईल, असे मानणे दिवास्वप्न ठरेल. त्यामुळे सामान्य माणसाने आपल्या हितरक्षणासाठी कुठल्या तरी अवतारी पुरुषाच्या जन्म घेण्याची वेडगळ आशा न बाळगता स्वतःच्या रक्षणासाठी स्वतःच सजग आणि  कार्यतत्पर होणे गरजेचे आहे. 

कदाचित काही जण असा युक्तिवाद करतील की, यामुळे चांगले लोक उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद स्वीकारणार नाहीत. तर, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या घटनादुरुस्तीने फक्त राजकीय पदे स्वीकारण्यावर निर्बंध घातले जाणार आहेत;  बाकी सेवा-शर्तींमध्ये कसलाही बदल होणार नाही. आणि निवृत्तीनंतर राजकीय पदे स्वीकारता येणार नाहीत या निर्बंधामुळे ज्या व्यक्ती न्यायाधीश बनणार नसतील, त्या कितीही बुद्धिमान असल्या तरी त्यांच्या कृतीमुळे त्यांच्या न्यायदानाच्या योग्या-योग्यतेवर, उद्देशांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. ही किंमत फार मोठी असेल. अशा न्यायाधीशांसाठी न्यायालय हे काही त्यांना राजकीय पद मिळण्याच्या वेळेपर्यंतचे ‘प्रतीक्षालय’ असू शकत नाही. ज्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहेत, त्यांनी राजकीय कारकीर्द उघडपणे घडवावी. आपण त्यासाठी त्यांना शुभेच्छाही देऊ. पण त्यासाठी संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पणाला लावायची आवश्यकता नाही.       

न्यायाधीशांच्या अनुभवाचा-कौशल्यांचा उपयोग करून घ्यायचा असेल, तर त्याला अनेक पर्याय आहेत. ज्या निवृत्त न्यायाधीशांना शिकविण्याची आवड आहे ते राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, केंद्रीय या राज्य विद्यापीठ, विधी महाविद्यालय येथे अध्यापनाचे काम करू शकतात. ज्यांना न्यायालयबाह्य मध्यस्थीच्या माध्यमातून वाद मिटविण्याच्या क्षेत्रात रस आहे त्यांना जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील लोकअदालतीच्या माध्यमातून सामोपचाराने वाद मिटविण्यासाठी योगदान देता येईल. तालुका, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर नवोदित वकिलांसाठी मार्गदर्शनपर व्याख्याने, चर्चासत्रे, कृतिसत्रे, प्रशिक्षण सत्रे यांच्या माध्यांमांतून अधिक चांगले वकील घडविण्यासाठी योगदान देता येईल. विधानसभा, संसद येथे नव्याने बनणाऱ्या कायद्याचे मसुदे तयार होत असताना ते अधिक निर्दोष असावेत म्हणून विविध समित्यांच्या माध्यमातून योगदान देता येईल. सर्वसामान्य लोकांना कायद्याविषयी साक्षर करण्यासाठी वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके, विशेषांक  यांमधून लेख लिहून, टीव्ही-इंटरनेटच्या माध्यमातून योगदान देता येईल. सरकारच्या कारभारावर लक्ष ठेवून एक दबावगट म्हणून काम करणाऱ्या अनेक सेवाभावी संस्था, नागरिक गट यांच्या माध्यमातून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी काम करता येईल. या सगळ्या कामांसाठी काहीएक रक्कम त्यांना नक्कीच मिळेल; कदाचित राजकीय पदावर असल्यानंतर मिळणारे भत्ते वा मानधनाच्या तुलनेत ती कमी  असेल, पण ते अधिक सन्मानाचे असेल. हे सर्व त्यांना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनाव्यतिरिक्त असेल. निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींनी वयाच्या या टप्प्यावर लगेचच गृहस्थाश्रमातून वानप्रस्थ आश्रमात प्रवेश करावा, इतका हा टोकाचा ‘आध्यात्मिक’ सल्ला नसला, तरी थोडे समाजाभिमुख जगण्याचा विचार करायला काहीच हरकत नाही. समाजाच्या मनामध्येही त्यांच्या या कार्याबद्दल एक कृतज्ञता असेल. त्याने आयुष्याला  कृतार्थता व अलौकिक असे समाधान लाभू शकेल.

दिनांक 22 मार्च 2020 रोजी दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स- मध्ये सौरभ करंदीकर यांचा मायक्रोसॉफ्टचे अध्यक्ष बिल गेट्‌स यांच्यावरील ‘अशीही स्वेच्छानिवृत्ती’ हा विचार करायला लावणारा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. जगातील प्रमुख श्रीमंतांपैकी एक असणारे मायक्रोसॉफ्टचे अध्यक्ष बिल गेट्‌स यांनी  स्वेच्छानिवृत्ती नुकतीच स्वीकारली. आता संपूर्ण वेळ ते सामाजिक कामांसाठी देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. यशाचा आलेख सतत चढता असताना, प्रसिद्धी-यश यांच्या शिखरावर असताना, व्यवसायात अजून बरेच काही करता येणे शक्य असताना आणि विशेष म्हणजे अशी निवृत्ती घेण्याची कसलीही सक्ती नसताना जाहीर केलेली ही स्वेच्छानिवृत्ती खूप विचार करायला भाग पाडणारी आहे. तब्बल 10 हजार कोटी डॉलर्स इतक्या प्रचंड संपत्तीचे धनी असणारे बिल गेट्‌स हे निवृत्तीनंतर संपत्तीच्या सुखोपभोगांमध्ये रमण्यापेक्षा आपल्या हातून या जगात काही रचनात्मक व्हावे यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ते आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावे एक न्यास स्थापन करून आफ्रिका, भारत आदी देशांतील शेती, आरोग्य, शिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन यासाठी यापूर्वीही त्यांनी खूप भरीव मदत केली आहे. आता आपल्या कामाचा परिघ त्यांना अजून व्यापक करायचा आहे. त्यासाठी 3,580 कोटी डॉलरचे शेअर्स त्यांनी बिल अँड मेलिंडा गेट्‌स फाउंडेशनला बहाल केले आहेत. काय गंमत आहे की, भांडवलदार म्हणून ज्या उद्योगपतींना समाजातील विषमता -पिळवणूक यासाठी दोष दिला जातो, त्या उद्योगक्षेत्रातील एक अग्रगण्य उद्योगपती सामाजिक उत्तरदायित्व मानून स्वतःचा वेळ, पैसा, श्रम, समाजातील पत, बुद्धिमत्ता पणाला लावून समाजकार्य करण्यासाठी आपणच स्थापन केलेल्या कंपनीतून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारतो आणि त्याच-दरम्यान भारतात देशाचे सरन्यायाधीश या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदावरून निवृत्त झालेले न्यायाधीश राज्यसभेच्या साध्या सदस्यत्वासाठी सर्वस्व पणाला लावतात. सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी अनेकदा भारतीय संविधानाचा अर्थ आपल्या अनेक निकालांमधून स्पष्ट केलेला आहे. याच संविधानाच्या उद्देशिकेमध्ये भारत हे समाजवादी राष्ट्र असल्याचा उल्लेख आहे. अशा सरन्यायाधीशांनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपायी व्यापक समाजहिताकडे दुर्लक्ष करावे, हे क्लेशकारक आहे.  हा विरोधाभास खूप अस्वस्थ करणारा आहे.     

एकदा सर्वोच्च स्थान भूषविल्यानंतर त्यापेक्षा कनिष्ठ पद न स्वीकारणे, हा एक सामाजिक संकेत आहे. खरे तर कुठल्याही सरन्यायाधीशाने वा न्यायाधीशाने  निवृत्तीनंतर असे राजकीय पद स्वीकारण्यापूर्वी काही गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील एका निर्भय, निःस्पृह न्यायाधीशाने तत्कालीन पंतप्रधान असणाऱ्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांना पायउतार करायला भाग पाडले होते. न्यायाधीश म्हणून मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, राज्यपाल, राष्ट्रपती, लोकसभेचे व राज्यसभेचे  अध्यक्ष अशा किती तरी पदांवरील व्यक्तींचे निर्णय संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत बसतात की नाही, हे त्यांनी तपासलेले असते. देशातील अशा सगळ्या न्यायाधीशांचे प्रमुख म्हणून सरन्यायाधीश प्रतिनिधित्व करत असतात. अशा सर्वोच्च स्थानावर काम केल्यानंतर पुन्हा राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींचे कनिष्ठ म्हणून काम करणे, हे सर्वसाधारण प्रतिष्ठेच्या संकल्पनेतही न बसणारे आहे. देशासाठी विश्वचषक जिंकलेल्या संघाच्या कप्तानाने गल्लीतील क्रिकेटच्या खेळात फलंदाजी मिळावी म्हणून धडपडणे जितके लाजिरवाणे आणि केविलवाणे असू शकेल, तितकेच हे अप्रतिष्ठेचे आहे. 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आपल्या राज्यसभेवरील नियुक्तीच्या समर्थनार्थ ‘राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात योगदान देण्यासाठी आपण ते पद  स्वीकारले’ असे गुळमुळीत आणि मोघम कारण दिले आहे. येत्या काळात काही नवी कारणेही ते देत राहतील. निवृत्तीनंतर ज्या-ज्या न्यायमूर्तींनी राजकीय पदे  स्वीकारली, त्या प्रत्येकाने आपल्या त्या कृतीसाठी काहीएक कारणे दिलेली आहेत. आपण अशा कारणांविषयी जितके जास्त माहिती करून घेत जातो आणि जितकी जास्त कारणे आपल्या पुढे येत जातात, तितक्या जास्त तीव्रतेने बशीर बद्र यांच्या गझलेतील या ओळी आठवत राहतील  :

खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे
के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे।
खतावार समझे ये दुनिया तुझे
अब इतनी जियादा सफाई न दे।
हँसो आज इतना कि शोर में
सदा सिसाकियोंकी सुनाई न दे।
गुलामी को बरकत समझने  लगे
असीरों  को ऐसी राहत ना दे।
खुदा ऐसे एहसास का नाम है
राहे सामनें और दिखाई न दे।

हेही वाचा : खतावार समझेगी ये दुनिया तुझे (पूर्वार्ध)

Tags: प्रतापसिंह साळुंके रंजन गोगोई न्यायाधीश न्यायमूर्ती भारतीय संविधान कलम 127 law pratapsingh salunke indian penal code ranjan gogoi retireed judge judge weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात