डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

दलितांचे दुःख व अश्रू मध्यमवर्गीय भारतीयांचे होत नाहीत (भाग 3)

मी स्वतःवरची टीकाही स्वतःच निर्माण करेन. जात हा प्रस्तुत ठरणारा घटक आहे. तुम्ही दलित नायक का निर्माण केला नाहीत? ‘आम्हाला भारतातल्या दडपशाहीविरोधात लढायचं आहे’ असं लोक म्हणतात; तेव्हा मी विचारतो, ‘कोणाच्या दडपशाहीविरोधात लढायचंय? आणि तुम्हाला का लढायचंय?’ हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. जाणीवपूर्वक गोंधळात टाकलेल्या क्षेत्राचा ताबा घेण्यासाठी आता आमच्यासारखे लोक पुढे येत आहेत आणि हा प्रवास अतिशय अवघड होता. मी स्वतःचं पुनरुज्जीवन साधू नये, असं तुम्हाला वाटतं का? मी स्वतःची मुक्ती साधू नये, असं तुम्हाला वाटतं का? शिक्षण, स्वतःचा सूर, सौंदर्य, बुद्धिमत्ता या सगळ्या सामर्थ्यानिशी, तुम्ही म्हणाल त्या अटीची पूर्तता करत मी आता सज्ज झालोय; तर तुम्हाला माझ्याकडून हे स्थान हिरावून घ्यायचंय का? तुम्ही मला खाली खेचू पाहताय का?
 

प्रश्न - ‘द रॅडिकल आंबेडकर’ या पुस्तकाचं तुमच्यासोबत सह-संपादन करणारे आनंद तेलतुंबडे आणि इतर दलित कार्यकर्त्यांना या वर्षी आंबेडकर जयंतीला अटक करण्यात आली. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात यूएपीएसारखा असाधारण कायदा वापरून ही कारवाई झाली. सगळीकडे टाळेबंदी लागू केली जात असताना जागतिक साथीच्या काळात हे घडलं. टाळेबंदीमध्येही यूएपीएचा (10) वापर थांबलेला नाही. हे अटकसत्र आणि इतर अनेक राजकीय कैद्यांवरील कारवाई, असाधारण कायद्यांचा सर्रास वापर- याचा भारतीय लोकशाहीवर कोणता परिणाम होईल?

- हे भारत सरकार ब्रिटिश काळातील कायदे वापरतं आहे. ते ब्रिटिश साम्राज्याची संतती आहेत. ब्रिटिश काळातील जुलूमशाहीशी आपले संबंध जोडलेले असतील, तर आपण भारतीय असल्याचा दावा करू शकत नाही. असं म्हटल्याने आपल्यासाठी लढलेल्या पूर्वजांच्या त्यागाचं अवमूल्यन होईल. देशद्रोहाचे कायदे ब्रिटिश राजवटीने तयार केले. ते परके होते. त्यांना आपल्याबद्दल काहीच सहानुभूती वाटत नव्हती. त्यांना शोषण करायचं होतं आणि शक्य तितकं ओरबाडून न्यायचं होतं. कधी ना कधी आपल्याला हे सोडून जावं लागेल, हे त्यांना माहीत होतं.

देशद्रोहाचे कायदे आणि यूएपीए ‘बेकायदा कृती (प्रतिबंध) अधिनियम’ हे मूलतः दलितविरोधी व आदिवासीविरोधी कायदे आहेत.

प्रश्न - आणि मुस्लिमविरोधीसुद्धा आहेत.

- होय, हे कायदे मुस्लिमविरोधीसुद्धा आहेत. काँग्रेस सरकारने अनेक तरुण मुस्लिम मुलांना पकडून तुरुंगात खितपत ठेवलं. परंतु, टाडा दहशतवादी व विध्वंसक कृती (प्रतिबंध) अधिनियम आणि पोटा दहशतवाद प्रतिबंधक अधिनियम आणि विशेषतः यूएपीए या कायद्यांशी निगडित आकडेवारी पाहिली, तर त्याचा सर्वाधिक फटका आदिवासींना बसल्याचं दिसतं. (11) आदिवासींना सरकार नक्षलवादी म्हणतं, त्यामुळे त्यांच्यावर प्रमाणाबाहेर संख्येने कारवाया झालेल्या आहेत. भारतासमोरचा सर्वांत मोठा अंतर्गत धोका नक्षलवादाचा आहे, असं मनमोहनसिंग म्हणाले होते. पण भारतासमोरचा सर्वांत मोठा अंतर्गत धोका- विविध संघटनांद्वारे कार्यरत असलेल्या- ब्राह्मणवादाचा आहे, असं त्यांनी म्हणायला हवं होतं.

आदिवासी भागांमध्ये नेमणूक झालेल्या सैनिकी अधिकाऱ्यांच्या जातीही तुम्ही पाहा. त्यातील बहुतांश उच्चजातीय आहेत. आणि हे बरोबर परिणामकारक ठरतं, कारण त्यांच्याकडे सहानुभूती नसते. तुम्ही, मी आणि इतर अनेक जण इथे बसलोय, तिकडे जंगलात काय होतंय हे आपल्याला कळणारही नाही. आदिवासी गावात एखादा बनिया काय करत असतो? तो कर्जं देतो. या समुदायांकडची पिढ्यान्‌पिढ्या राखलेली संपत्ती तो घेतो. अशा प्रकारच्या ब्राह्मणी दडपशाहीविरोधात आदिवासी लढत आहेत, ते मूलतः राज्यसंस्थेविरोधात आहेतच असं नाही. पण द्विज कॉम्रेड त्यांना राज्यसंस्थाविरोधी म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न करतात.

हे कायदे तत्काळ रद्द व्हायला हवेत. लोकशाहीमध्ये त्यांना जागा नाही. मी अशा प्रकारे दलित-आदिवासी हस्तक्षेप करतो, तेव्हा या समूहांची दुरवस्था मला अधोरेखित करायची असते. इतर प्रभुत्वशाली जाती चळवळीला मदत करत आहेत. भीमा-कोरेगाव प्रकरणातही आपण हे पाहिलं आहे. कोणीही बोलायला नसलेल्या अवस्थेत सुनावणीविना लोकांना 180 दिवस तुरुंगात डांबण्यात आलेलं आहे! हा भारतातला ग्वान्टानामो बे तुरुंगासारखाच प्रकार आहे.

हे उत्पादित नक्षलवादी आहेत, उत्पादित राष्ट्रद्रोही आहेत, उत्पादित मतभिन्नतादर्शक आहेत. तुम्ही आणि मी सरकारशी असहमत आहोत; मग काय आपण नक्षलवादी होतो काय? शिवाय, दलित परिवर्तनकारी चळवळ दडपण्यासाठी सरकार हे करतं आहे. दलितांना नक्षलवादी व्हायचं नाहीये. पण ते नक्षलवादी आहेत, असं म्हणून सरकार दलितांना सातत्याने धमकावतं. यातून दलितांना सहजपणे बाजूला सारता येतं. इथे दलितांना मधे न आणणं राज्यसंस्थेसाठी सोईचं आहे, कारण दलित आंबेडकरी दृष्टी ठेवून यात गुंतले, तर राज्यसंस्थेसाठी मोठी समस्या निर्माण होईल.

हे कायदे रद्द केले, तर दडपशाहीविरोधात सक्रिय प्रकारचं ऐक्य तुम्हाला दिसून येईल. हिंसा असेल, तर त्याला मिळणाऱ्या प्रतिसादामध्ये हिंसा असणारच. माझ्या डोळ्यांसमोर तुम्ही माझ्या आईवर बलात्कार करता, मग आणखी दुसरी व्यक्ती माझ्या मुलीवर बलात्कार करायला पुढे येते, मग तुम्ही माझ्या वडिलांचा गळा चिरता- अशाने मला मानसिक आघात विसरताच येत नाहीत. या देशातल्या दलित व आदिवासींवरील आघातांची पुनरावृत्ती भारतीय राज्यसंस्था करते आहे. त्यांना हिंसक प्रतिक्रिया हवी आहे, कारण हिंसा झाली नाही, तर- हा फुकोविचारातला साधा युक्तिवाद आहे- पोलिसी राज्यसंस्थेची गरज उरणार नाही; किंबहुना, राज्यसंस्थेचीच गरज उरणार नाही. सैनिकी कंत्राटं आणि भारतीय राज्यसंस्थेचं सैनिकीकरण यांवरील खर्चाला ते वैधता देत आहेत. या क्षेत्रामध्ये माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू होत नाही, त्यामुळे मागल्या दाराने काय होतं आणि अब्जावधी डॉलरांचे करार कसे होत आहेत, हे आपल्याला कळत नाही. कडक शिस्त लावल्याने दैनंदिन जीवन या क्षेत्राच्या पथ्यावर पडतं आणि दलित नि आदिवासी लोकांच्या शरीरांवर त्यांना सातत्याने मालकी सांगता येते.

असंच ब्राह्मणांच्या वसाहतींमध्ये केलं, तर संवाद बदलेल. केवळ दलित व आदिवासींच्या वसाहतींमध्येच हे घडत असल्यामुळे विशिष्ट प्रकारचा प्रतिसाद दिला जातो. अजूनही काश्मिरी पंडितांचा प्रश्न प्रस्तुत आहे. त्यांना त्यांचा त्याग आणि त्यांच्यातल्या जीव गमावलेल्यांना विसरता येत नाहीत. आम्ही प्रत्येक जीवाचा आदर करतो, विशेषतः विनाकारण कत्तल झालेल्यांबाबत अशीच भावना बाळगतो. पण काश्मिरी पंडितांचा प्रश्न संपूर्ण हिंदूंवरील दडपशाहीचं प्रतिनिधित्व करत असल्याप्रमाणे राज्यसंस्था कसा वापरते, ते पाहा. दलित किंवा आदिवासींची दडपशाही संपूर्ण हिंदूंवरील दडपशाही का मानली जात नाही?

मुंबईत रमाबाईनगर इथे दलित वस्त्या जाळल्या गेल्या, (12) तेव्हा तो भारतावरचा हल्ला मानला गेला का? हा हिंदू धर्मावरचा हल्ला होता का? म्हणजे ब्राह्मणी प्रजासत्ताकामध्ये दलित व आदिवासी यांचा काही वाटा नाही, हे यावरून सिद्ध होतं. त्यांचे प्रश्न हे भारतीय ठरत नाहीत. त्यांचं दुःख व अश्रू प्रत्येक मध्यमवर्गीय भारतीयाचे अश्रू होत नाहीत. हे सगळं झाल्यानंतरही राज्यसंस्था त्यांच्यात कोणती गुंतवणूक करते आहे? त्यांच्यासमोर केवळ आरक्षणाचे तुकडे फेकले जातात. त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. माझी टीका या पार्श्वभूमीवरची आहे.

नवउदारमतवादी हितसंबंधांना उलटंपालटं करणं गरजेचं आहे. याबद्दलचं संभाषण अवघड आहे. मी ते करतोय, ते पुढे न्यायचा प्रयत्न करतोय आणि माझ्यावरही बरीच टीका झालेली आहे, पण मी यावर बोलत राहणार आहे.

प्रश्न - दलितांवरील/दलितांविरोधातील जातीय हिंसाचाराला, विशेषतः लैंगिक हिंसाचाराला इतकं अभय कसं मिळतं?

- शिक्षेबाबत अभय मिळण्याची संकल्पना जातीय हिंसाचारामध्ये मुळातच आहे. जातिव्यवस्थेच्या कामकाजामध्ये शिक्षेपासूनचं अभय अनुस्यूत आहे. जातीची यंत्रणा चालवणाऱ्या वाहक घटकांपैकी हा एक आहे. शिक्षेपासून अभय मिळत असल्यामुळे हिंसक अथवा अहिंसक कृतीला मोकळीक मिळते. या प्रक्रियेत उत्तरदायित्वाची संकल्पना हरवून जाते. शिक्षेपासून अभय मिळणं हा प्रत्येक दडपशाहीचा मूलाधार आहे.

कर्तेपणाची संकल्पना समोर आली की, शिक्षेपासूनचं अभय आणि उत्तरदायित्व एकमेकांत विलीन होतात. दलित स्त्रीचं शरीर आपलं गुलाम आहे, असं मानून दडपशाही करणारा माणूस पुढे येतो; तेव्हा त्याला शिक्षेपासून अभय मिळणार असल्यामुळे त्या दलित स्त्रीच्या कर्तेपणाचं अवमूल्यन होतं. शिक्षेपासून अभय मिळणार असेल तर मूल्यात्मकता, नीतिमत्ता व वैधानिकता अशा तीन तत्त्वांद्वारे उत्तरदायित्वाने त्याचा प्रतिकार करायला हवा. सध्या ही तीन तत्त्वं अपराध्याच्या मनोवृत्तीविरोधात सक्रिय असल्यामुळे कुणीही उठून एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार करू शकत नाही. पण जातिव्यवस्था उत्तरदायित्वाच्या या तीनही तत्त्वांचं अवमूल्यन करते- मी जातिव्यवस्था असं म्हणतो, तेव्हा त्यातून अस्पृश्यता अभिप्रेत आहे.

अस्पृश्यता म्हणजे शिक्षेपासून अभय देणारं सर्वोच्च स्थान आहे, विशेष म्हणजे सर्वाधिक असुरक्षित शरीरांना त्याची झळ जास्त बसते. जातिव्यवस्था सर्व दलित शरीरांना असुरक्षित करते. ‘मी-टू’ चळवळीमध्ये शिक्षेपासून अभय मिळण्याच्या संकल्पनेला उघडच आव्हान देण्यात आलं होतं, अगदी नजरेच्या पातळीवरही हे आव्हान दिलं गेलं. नीतिमत्ता, मूल्यात्मकता नि वैधानिकता या उत्तरदायित्वाच्या तीन तत्त्वांद्वारे जातिव्यवस्थेमध्ये रूढ झालेल्या गोष्टींना उत्तरदायी ठरवणं शक्य आहे.

आपण भारताच्या संदर्भात बोलतो तेव्हा ‘मी-टू’ चळवळीने परंपरेला- विशेषतः या सर्व आविष्कारांना जन्म देणाऱ्या परंपरेला- आव्हान द्यायला हवं. दुर्गापूजेची कथा हे भारतातील ‘मी-टू’ चळवळीचं आद्यरूप आहे. प्रभुत्वशाली जातीमधल्या स्त्रीने दलित, आदिवासी किंवा असुर माणसाची हत्या करणं. अस्पृश्यतेसंदर्भातील कित्येक अपराधांना शिक्षेपासून अभय मिळतं आणि अशा घटनांच्या दस्तावेजीकरणाबाबत प्रचंड ऐतिहासिक पोकळी आहे; पण ते जाणून घेण्यात ‘मी-टू’ चळवळीतल्या वरील विचारसरणी मानणाऱ्या हॅशटॅगकर्त्यांना रस नाही. या ऐतिहासिक पोकळीसोबतच कर्तेपणाचीही पोकळी आहे. भारतातल्या ‘मी-टू’ चळवळीने याचा विचार केलेला नाही. (मी-टू चळवळीचा भाग असलेल्या) स्त्रियांच्या अनुभवांना मी कमी लेखतो, असा याचा अर्थ नाही. पण त्यात स्वतःच्या कृतीविषयी जागरूकता नसेल, तर (जातीमध्ये रुजलेली) सत्तेची उतरंड कायम राहील.

चार

दलित चित्रपट

प्रश्न - दलित चित्रपट महोत्सवाचा (13) प्रकल्प तुम्ही का हाती घेतला? हा महोत्सव अमेरिकेत, न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित करायचं का ठरवलं?

- मी द्यू बोय यांच्याविषयीच्या कॉर्नल वेस्ट यांच्या व्याख्यानांना 2016 च्या संपूर्ण सहामाहीमध्ये जात होतो. तेव्हा एकदा असं कळलं की, द्यू बोय यांनी ‘द स्टार ऑफ इथिओपिया’(14) या एका शोभायात्रेचं आयोजन केलं होतं. त्यात त्यांनी काळ्या किंवा आफ्रिकी संस्कृतीच्या उगमाचं सादरीकरण केलं होतं. उपस्थितांना त्यातून इथिओपिया, सुदान, झिम्बाब्वे नि इजिप्त अशा देशांची झलक पाहायला मिळाली. काळ्या सभ्यतेच्या संपन्नतेचा मागोवा घेण्यासंदर्भातही त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे. अभिनवता व सर्जन नसलेल्या गोऱ्या वासाहतिक लोकांच्या सुमार प्रमाणकांनी आमचं मूल्यमापन करू नका, हे सांगणं असं एक कारण यामागे होते. आपण स्वतःला गोऱ्यांच्या नजरेमध्ये मर्यादित करून ठेवलं, तर यातल्या काही समस्यांपासून आपल्याला मुक्त होता येणार नाही. त्यांना ऐतिहासिक मिथकांचा सखोल वेध घेऊन काळ्या लोकांच्या अस्तित्वाचा कालानुक्रम स्पष्ट करायचा होता. प्रागैतिहासिक काळ्या माणसांनी जगाला लोखंड वितळवून जोडायची भेट दिली, असा उल्लेख त्यांनी केला होता.

द्यू बोय यांनी त्यांच्या आयुष्यात तीन चरित्रं लिहिली. दुसऱ्या चरित्रामध्ये त्यांनी ‘द स्टार ऑफ इथिओपिया’च्या आयोजनातील अनुभवावर चिंतन केलेलं आहे. ते मंचाकडे पाहतात, तेव्हा त्यांना भावनिक कल्लोळ जाणवतो आणि मंचावर काळ्या स्त्रिया चालताना पाहून त्यांना अभिमान वाटतो, हे मी वाचलं; तेव्हाच मी म्हटलं, ‘डॅम!!’ तर, दलित चित्रपट महोत्सवाची कल्पना मला अशी सुचली. महोत्सवाच्या सुरुवातीला मी याचा उल्लेखही केला होता.

द्यू बोय यांच्यासारखीच माझी योजना होती. दलित कलेला दाद दिली जावी, अशी माझी इच्छा होती. कारण, अनेकदा दलित कलेला दाद दिली जाण्याऐवजी तिचा अपहार केला जातो. अपहार करणाऱ्या अनेकांना ते दाद देत आहेत असं वाटतं, पण प्रत्यक्षात तसं नसतं. दलित सौंदर्य व दलित प्रतिभेला हवासा वाटणारा मंच मिळवून देणं, हा एक भाग होता. मी फक्त ही संकल्पना मांडून मंच उपलब्ध करून दिला. प्रेक्षक आले. कार्यक्रमावेळी स्वयंसेवकांनी केलेल्या मदतीचा उल्लेख करायलाच हवा.

भारतातल्या अतिशय गुणवान आणि कौतुकास पात्र चित्रपटकर्त्यांना आम्ही मंच दिला. भारतामधील प्रादेशिक सीमा आणि प्रादेशिकतावादामुळे अनेकांना या व्यक्तींचं काम पाहता येत नाही, पण भारतात दलित सर्वत्र आहेत. देशात कुठेही गेलं तरी दलित दिसतातच आणि ते समान मूल्यांबद्दल बोलत असतात. उदाहरणार्थ- तुमच्या (शौना यांच्या) कर्नाटकमध्ये मरिअम्मा आणि पोचअम्मा आहेत. आमच्याकडे (महाराष्ट्रात) मरिआई, पोचाई यासारख्याच नावाने वेगळ्या देवता आहेत. अम्मा आणि आई या दोन्हींचा अर्थ सारखाच आहे. आपल्याला जोडणारे अतिशय सूक्ष्म धागे आहेत. सिनेमाच्या बाबतीत बोलायचं तर, तमिळ सिनेमा भरभराटीला आलेला आहे पण तमिळनाडूबाहेरचे खूप कमी लोक प्रत्यक्षात तमिळ सिनेमा पाहतात किंवा ग्रहण करतात. अर्थात, खासकरून उत्तरभारतीय प्रेक्षकांसाठी तयार केलेला किंवा डब केलेला चित्रपट याला अपवाद ठरेल. अशात पा. रंजीतसारखा दिग्दर्शक येतो आणि एक चित्रपट बनवतो अन्‌ धमाका होतो! माझ्या मूळ शहरात, नांदेडमध्ये तरुणांनी रंजीतच्या चित्रपटांचे डिस्प्ले पिक्चर लावलेले आहेत. तसंच नागराज मंजुळे यांनी केलेला चित्रपट भाषिक राज्यांच्या सीमा ओलांडून गेला. तमिळनाडू, तेलंगण, केरळ नि उत्तर भारत अशा ठिकाणीही लोकांनी तोंडात बोटं घातली!

याचा अर्थ, सर्व प्रकारच्या सीमा ओलांडून जायचं सामर्थ्य या कलेमध्ये आहे. केवळ भाषिक नि भौगोलिक सीमा नव्हे, तर स्वतःच्या ऐतिहासिक सीमांपलीकडेदेखील ही कला जाऊ शकते. या अनुभवांकडे पाहिल्यावर मग द्यू बोय यांनी त्यांच्या शोभायात्रेकडे कसं पाहिलं याचा विचार मला करायचा होता.

हार्वर्डमध्ये इंडिया कॉन्फरन्स या प्रतिष्ठित परिषदेमध्ये एका परिसंवादाचं आयोजन मी केलं, तेव्हा दलित चित्रपट महोत्सवही झाला. तेव्हा मला दिसलं की, ही सर्व मंडळी स्टार होती. प्रत्येकाला त्यांच्यासोबत फोटो काढायचे होते! आणि एक लक्षात घ्या- पा.रंजित तमिळ बोलतात, नागराज मंजुळे मराठी नि हिंदी बोलतात, निहारिका सिंग इंग्रजी बोलतात. तर, तीन भिन्न जातींमधल्या तीन भिन्न भाषा असलेल्या तीन भिन्न व्यक्ती तिथे आलेल्या होत्या, पण त्यांची आपापल्या समुदायाशी बांधिलकी होती. हेच त्यातलं सौंदर्य होतं.

दलित वस्त्यांमध्ये किती अभिनवता आणि सर्जनशीलता अस्तित्वात आहे, हे लक्षात यावं यासाठी मी हा मुद्दा मांडतोय. त्यांची दखल घेतली जात नाही. जगातल्या आणि न्यूयॉर्कमधल्या लोकांना हे कळावं, असं मला वाटत होतं. अगदी वेस्ट कोस्टहून आणि कॅनडाहूनदेखील लोक या महोत्सवासाठी आले होते. आफ्रिकी चित्रपट, ब्लॅक चित्रपट यांसारखा दलित चित्रपट हा एक जाँन्र प्रस्थापित केल्यानंतर आम्ही हा महोत्सव वार्षिक स्तरावर आयोजित करू किंवा किमान दोन वर्षांतून एकदा या कार्यक्रमाचं आयोजन करू.

मला आंतरराष्ट्रीय दलित साहित्य संमेलनाचंही आयोजन करायचं आहे, भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतून लोकांना तिथे निमंत्रित करायचं आहे. प्रत्येक राज्याची अचंबित करणारी दलित साहित्यपरंपरा आहे. याबद्दल अधिकाधिक जाणून घेतल्यावर अशा परंपरांची व्याप्ती बघून मला दबून जायला होतं. मानवी भावनांवरची पकड आणि ते व्यक्त करण्यामधील प्रवाहीपण, हे दोन्ही एकाच वेळी जडही आहे आणि हलकंही आहे. बिगरइंग्रजी दलित साहित्याचं सौंदर्य यातच आहे. आंतरराष्ट्रीय दलित साहित्य संमेलनाद्वारे काही प्रकाशनाचे उपक्रम सुरू करायचाही माझा मानस आहे. त्यात विविध लोकांचं लेखन आम्ही इंग्रजीत भाषांतरित करून घेऊ आणि जगभरात ते लेखन पसरेल. कॅनडामध्ये किंवा इतर कुठे आमचं प्रकाशन असेल आणि भाषांतराचा प्रकल्प आम्ही हाती घेतला, तर जगाला त्या लेखनाबद्दल कळेल. साहित्यिक राजकारण अशा प्रकारचं आहे. यात आपण जाडजूड पुस्तकंच भाषांतरित करायला हवीत असं नाही, तर छोटेखानी निबंधही त्यात भाषांतरित व्हावेत. साहित्यिक आणि कलाविश्वासाठी पुरस्कारही सुरू करायची माझी इच्छा आहे. दलित लेखक नि कलावंतांना त्यांच्या विलक्षण कौशल्यांसाठी पुरस्कृत करताना आम्हाला आनंद होईल. विरोधी छावण्यांच्या बाणांपासून ते स्वतःच्या समुदायाचं रक्षण करत आहेत.

प्रश्न - दलित चित्रपटांनी लोकप्रिय नजर गोंधळते किंवा बुचकळ्यात पडते, हे कळण्याजोगं आहे; पण बहुजन किंवा दलित प्रेक्षकत्व असं ज्याला संबोधलं जातं, त्याचं काय करायचं? (15)

- हे पाहा, चित्रपटांच्या तंत्रज्ञानाकडे मी वॉल्टर बेंन्यामिनच्या चौकटीतून पाहतो. चलत्‌-चित्रपटांच्या बाबतीत बेंन्यामिनचं वाङ्‌मय अतिशय व्यामिश्र आणि त्याच वेळी अतिशय साधंही असल्याचं दिसतं.  चलत्‌-चित्रपट किंवा मोशन पिक्चर हा एके काळी समुदायाचा अनुभव असायचा, पण आता तो वैयक्तिक अनुभव झाल्याचं दिसतं आहे- विशेषतः लोक लॅपटॉप/फोन वापरून असे चित्रपट पाहतात, त्यामुळे चित्रपटांची सामुदायिक तर्कचौकट बदलून गेली. मला आठवतंय की, नव्वदच्या दशकात आम्ही कुटुंबातले सगळे लोक डबे घेऊन चित्रपट बघायला जायचो, सोबत नेलेलं खायचो. दिवाळीच्या सुट्‌ट्यांमध्ये आत्त्या, काका, चुलत-आत्ते-मामे भावंडं असे सगळे असायचे. मजा करण्यासाठी स्थानिक चित्रपटगृहाची तिकिटं काढली जात होती.

बहुजन प्रेक्षकत्वाचं सत्ताशास्त्र प्रस्थापित झालेलं नसल्यामुळे मी याला बहुजन प्रेक्षकत्व असं संबोधणार नाही. हा राजकीय रीतीने बोलण्याचा प्रकार आहे. कारण आपण बहुजनांबद्दल बोलत असलो, तर त्यात शूद्रही येतात आणि ते प्रादेशिक तसंच राष्ट्रीय चित्रपट उद्योगावर प्रभुत्व गाजवत आहेत. उदाहरणार्थ- आंध्र प्रदेशात किंवा तमिळनाडूत किंवा महाराष्ट्रात शूद्र किंवा मी ज्यांना ओडीसी (अदर डॉमिनन्ट कास्ट्‌स : इतर प्रभुत्वशाली जाती) असं संबोधतो, ते समूह आर्थिक दृष्ट्या ब्राह्मणी कार्यक्रमाच्या पायऱ्या चढत गेले आहेत. त्यांना स्वतःच्या मानहानिकारक भूतकाळाविषयी माहिती आहे, त्यामुळे ते याचा प्रतिकार करण्याचा मार्गही शोधू पाहत असतात. प्रादेशिक अवकाशात निर्माण झालेले अनेक जातविरोधी चित्रपट याच जाणिवेची निष्पत्ती आहेत.

गरीब, कष्टकरी वर्गातल्या दलितांच्या प्रेक्षकत्वाविषयी मला बोलायचं असेल तर, एक ॲकॅडमिक प्रतिपादन म्हणून असं म्हणता येतं की- या प्रेक्षकवर्गाकडे येणाऱ्या विचारांना पडद्याने चाळणी लावलेली असते. शेवटी चित्रपटाचं तर्कशास्त्र एकतर्फी असतं- तुम्ही पडद्याशी उलट बोलू शकत नाही. ‘झूम’ ॲपचा वापर केल्या जाणाऱ्या आजच्या जगात हे बदलतं असू शकतं, त्यात परस्परांशी देवाण-घेवाण करणारा चित्रपट असणं शक्य आहे. पण अन्यथा, आहे हे असं आहे. दलित प्रेक्षकत्वाबद्दल नागराज मंजुळे यांनी अतिशय चांगला मुद्दा मांडला होता. मोठ्या पडद्यावर अँग्री यंग मॅनच्या रूपातला अमिताभ बच्चन दिसायचा तेव्हा त्यात आपल्याला दलित दिसायचा, असं मंजुळे म्हणाले. शेवटी, झोपडपट्टीत राहणारे, ‘विजय’ असं नाव असणारे टॅक्सीचालक कोण आहेत? आमच्या वस्तीत कोणी तरी ‘संजय’ नावाचा माणूस असायचाच- आणि आम्ही त्याला ‘संजय दत्त’ म्हणायचो किंवा कोणी तरी ‘विजय’ असायचा आणि आम्ही त्याला ‘विजय चौहान’ म्हणायचो. चित्रपटांमधल्या पात्रांच्या नावांवरून हे व्हायचं.

कष्टकरी, खडतर जीवन जगणाऱ्या जनतेला चित्रपटांमधून काहीएक आश्वस्तता पुरवणारा आवश्यक घटक म्हणून चित्रपटांचं स्थान होतं. दडपलेल्या समुदायाच्या भावनिक संयोगांची पुरेशी दखल घेतली जात नाही. त्यांच्या भावनांना मूल्य प्राप्त होत नाही. गरीब दलितांच्या अश्रूंची ओळख पटवण्यासाठीच्या चौकटी आपल्याकडे नाहीत. आपण दलितांचे अश्रू कसे ओळखायचे? ते भावनेतून आलेले असतात, आघातातून आलेले असतात की दडपलेल्या आकांक्षांमुळे आलेले असतात? याकडे पाहण्याचे वेगवेगळे मार्ग कोणते? 

पडद्यावरून आलेल्या संकल्पना परिष्कृत केल्या जातात आणि भावनांची ही प्रक्रिया कशी पार पडते, यावरून प्रेक्षकत्वाला आकार मिळतो. पण चित्रपटामध्ये दाखवलेलं सगळं काही दलितांनी ग्रहण केलेलं नाही. त्यांनी त्यांच्या सोईने जे काही पाहिलं, ते आत्मसात केलं. मी एक उदाहरण देतो : हृतिक रोशन चित्रपटांमध्ये काम करू लागला, तेव्हा- म्हणजे 1990 च्या दशकाअखेरीला, 2000 च्या आरंभी प्रचंड लोकप्रिय झाला होता. माझ्या दलित वस्तीमधले- घेट्टोतले- मित्र त्याला दलित मानत असत. कारण त्याचं आडनाव जोशी, दीक्षित किंवा पांडे अशांपैकी नव्हतं. ‘तो हृतिक रोशन आहे, म्हणजे तो दलितच असेल’ असं माझा एक मित्र म्हणाला होता. गरीब घरातून आलेला एक देखणा पुरुष- जो लाजरा आहे, पण निग्रही आहे- असं ते पात्र होतं. माझ्या दलित मित्रासाठी अशी व्यक्ती दलित असणंच शक्य होतं. याचा अर्थ असा की, दलित प्रेक्षकवर्गाने ही स्मृती स्वतःची मानली आहे.

या चित्रपटांमध्ये विनोदी प्रसंगही आहेत- सर्वसाधारणतः गडद रंग असलेल्या, फारशा देखण्या नसलेल्या पात्रांचा समावेश या प्रसंगांमध्ये होतो. गोऱ्या कातडीने ग्रासलेल्या चित्रपटांमध्ये ही अशी व्यंगं चित्रित केली जातात. अशा व्यक्तींशी आम्हाला लगेच जवळीक वाटायची, त्यामुळे आमच्या घरांमध्ये या प्रसंगांसारखा अभिनय केला जायचा. जॉन लिव्हर दलित आहेत आणि आम्हाला त्यांचा अभिनय लगेच आपलासा वाटायचा, आम्ही त्यांच्या संवादांची उजळणी करायचो. आमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये जगण्यासाठी जे काही आवश्यक असेल, ते आम्ही घेतलं.

चित्रपट म्हणजे केवळ मनोरंजन नसतं, अनेकदा अपमानाने भरलेलं मनोरंजन त्यात असतं. दोनेक वर्षांपूर्वी मी दलित सिनेमावर (16) एक लेख लिहिला होता. लेखानंतर मी केलेल्या निरीक्षणानुसार, समाजमाध्यमांवरच्या विविध पानांवर विशिष्ट प्रसंगांचा अर्थ लावला जाऊ लागला आणि त्यातून जातीची समस्या कशी दिसते, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न होत होता. जात इतकी दृश्यमान आहे, तरीही ती चाळणीतून बाजूला काढली जाते; पण दलितांची या वस्तुस्थितीबाबत कधीही गैरसमजूत झालेली नव्हती. मात्र, ते कायम थेट उल्लेखांच्या शोधात होते- उदाहरणार्थ, आंबेडकरांचा उल्लेख. ‘जुडवा’मध्ये सलमान खानचं एक अतिशय लोकप्रिय गाणं होतं- ईस्ट ऑर वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट... तर त्या गाण्यात ‘बाबा आंबेडकर वाह वाह!’ अशी एक ओळ आहे. मला हे गाणं इतकं का आठवतं? कारण, त्यात तो ‘बाबा आंबेडकर- वाह वाह!’ असं म्हणतो. यातून आम्हाला किती आत्मविश्वास मिळत होता, याची कल्पना तुम्ही करू शकाल का? त्यामुळे दलितांमध्ये सलमान खान लोकप्रिय झाला. बुधवारी संध्याकाळी दूरदर्शन वाहिनीवर ‘चित्रहार’ हा अर्ध्या तासाचा गाण्यांचा कार्यक्रम लागायचा. तिथे हे प्रचंड लोकप्रिय गाणं लागेल हे आम्हाला माहीत होतं, त्यामुळे ही वेळ आम्ही चुकवायचो नाही. या संपूर्ण गाण्यात आमच्या अभिमानाचा क्षण कधी येतो, ते आम्हाला माहीत होतं- ‘बाबा आंबेडकर’ असा उल्लेख येतो तो क्षण आमचा होता. लाखो दलित या दोन सेकंदांच्या उल्लेखाचा आनंद व्यक्त करतायत, याची कल्पना करून पाहा.

आजही दलित विवाह किंवा खासगी अवकाशातील कहाण्या पडद्यावर दिसत नाहीत. दलितांचं जीवन एक तर आंबेडकरांच्या वाटेने किंवा फुल्यांच्या वाटेने दाखवलं जातं. त्यांच्याव्यतिरिक्त दलितांचं अस्तित्व राहत नाही. त्यामुळे आम्हाला उपलब्ध असलेल्या सांस्कृतिक वाटा दलित चित्रपटांमधून जाणाऱ्या असतील. प्रेक्षकत्वाचा संपूर्ण प्रश्न अशा रीतीने पाहायला हवा.

प्रश्न - संशोधन आणि राजकारण या दोन्हींकडे जातीच्या दृष्टिकोनातून कसं बघायचं, या मध्यवर्ती प्रश्नाद्वारे ही सुटी-सुटी मुलाखत एकसंध झालीय, असं मला वाटतं. जातीसंदर्भातील गोंधळ आणि तिची सूक्ष्म पण सर्वव्यापी कार्यरत असलेली रूपं भारतातल्या राजकीय ज्ञाननिर्मितीमधली ब्राह्मणी रचना कशी टिकवून ठेवतात?

- त्यामुळे जातीची संवेदना अतिशय वैयक्तिक असते. लोकांना जातीचा अभ्यास करावासा वाटू शकतो, पण त्यांना स्वतःच्या जातीबद्दल बोलायचं नसतं. गोंधळ माजवण्याचा प्रकल्प पूर्णतः वसाहतोत्तर आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर चार दशकं अभ्यासविश्वाने जाति-व्यवस्थेविषयी गोंधळ माजवायचं काम केलं. हेच लोक अमेरिकी ॲकॅडमिक विश्वामध्ये काम करतात. या सगळ्यामुळे दलित पूर्णतः अप्रस्तुत ठरले आणि केवळ व्यवस्थेने पिडलेले म्हणूनच त्यांची प्रस्तुतता उरली. पण दलित याहून अधिक काही आहेत. दलित असणं काळाच्या मालकीशी संबंधित आहे. दलित भविष्य ठरवतात.

त्यामुळेच हिंदू-मुस्लिम विभाजनासंदर्भात दलित किंवा जातीय दृष्टिकोनाबाबत लोक नाराज होतात, कारण त्यांना एखादा संपूर्ण दृष्टिकोन स्वतःच्या अभ्यासाच्या उभारणीसाठी वापरायचा असतो. भारतातल्या इतक्या शतकांच्या मुस्लिम सत्तेचा अभ्यास तुम्ही करत असाल, तर या सत्ताधाऱ्यांनी अस्पृश्यता नष्ट का केली नाही, हा प्रश्न विचारणं प्रस्तुत ठरणारच आहे. त्यांनी दलितांना संपन्न होण्यासाठी अधिक संधी का निर्माण केल्या नाहीत? भारतीय इतिहासाविषयीच्या मुघल किंवा अफगाणी किंवा तुर्की वृत्तान्तांमधून एकही ठळक दलित नाव का समोर येत नाही? जमातवाद ही जातिव्यवस्थाच आहे- हा युक्तिवाद करणारा मी काही पहिला नव्हे. दिलीप मेनन यांनी (17) आणि इतरही अनेकांनी हा युक्तिवाद केला आहे. मी केवळ ते नव्याने मांडतो आहे. मी मुस्लिमविरोधी नाही. मी हिंदूविरोधी नाही. आधीचे प्रश्न नव्या प्रश्नांद्वारे अग्रक्रमावर आणणं, एवढाच माझा उद्देश आहे. हे मी नांदेडमध्ये बोललो असतो, तर कोणीही माझं ऐकलं नसतं. पण आता मी हे बोलतोय.

मी स्वतःवरची टीकाही स्वतःच निर्माण करेन. जात हा प्रस्तुत ठरणारा घटक आहे. तुम्ही दलित नायक का निर्माण केला नाहीत? ‘आम्हाला भारतातल्या दडपशाहीविरोधात लढायचं आहे’ असं लोक म्हणतात; तेव्हा मी विचारतो, ‘कोणाच्या दडपशाहीविरोधात लढायचंय? आणि तुम्हाला का लढायचंय?’ हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. जाणीवपूर्वक गोंधळात टाकलेल्या क्षेत्राचा ताबा घेण्यासाठी आता आमच्यासारखे लोक पुढे येत आहेत आणि हा प्रवास अतिशय अवघड होता. मी स्वतःचं पुनरुज्जीवन साधू नये, असं तुम्हाला वाटतं का? मी स्वतःची मुक्ती साधू नये, असं तुम्हाला वाटतं का? शिक्षण, स्वतःचा सूर, सौंदर्य, बुद्धिमत्ता या सगळ्या सामर्थ्यानिशी, तुम्ही म्हणाल त्या अटीची पूर्तता करत मी आता सज्ज झालोय; तर तुम्हाला माझ्याकडून हे स्थान हिरावून घ्यायचंय का? तुम्ही मला खाली खेचू पाहताय का?

अनुवाद : प्रभाकर पानवलकर

टिपा :

10. https://www.indiaresists.com/the-a-to-z-ofuapa- a-concerned-citizens-guide-to-uapa/
11. https://www.scribd.com/document/459802700/The---to-Z-of-U-P----Concerned-Citizen-s-Guide-to-U-P-fromšembed
12. ह्युमन राइट्‌स वॉचचा अहवाल- Ahdmb- https://www.hrw.org/reports/1999/india/India994-08.htm
13. https://www.dalitfilmfest.com/
14. http://scua.library.umass.edu/duboisopedia/doku.php?id=about:staršofšethiopia
15. Indian Cinema and the Bahujan Spectatorship-Jyoti Nisha, EPW, 16 May 2020, https://www.epw.in/engage/article/indian-cinema-and-bahujanspectatorship
16. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00856401.2018.1471848?journalCode=csas20
17. The Blindness of Insight: Essays on Caste inModern India- Dilip M. Menon, Navayana,https://navayana.org/products/the-blindness-of-insight/?v=7516fd43adaa

(‘बॉर्डरलाइन्स’ या संकेतस्थळावर 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी प्रकाशित झालेल्या शौना रॉड्रीग्ज यांनी घेतलेल्या मुलाखतीचं हे मराठी भाषांतर आहे. इंग्रजीतील मुलाखतीचा दुवा : https://www.borderlines-cssaame.org/posts/2020/11/23/dalit-is-the-new-political-and-epistemichorizon-an-interview-with-suraj-yengde..)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सूरज येंगडे
suraj.yengde@gmail.com

‘कास्ट मॅटर्स’ या गाजलेल्या पुस्तकाचे लेखक. हार्वर्ड केनेडी स्कूलमधील ‘इनिशिएटिव्ह फॉर इन्स्टिट्युशनल अँटि-रेसिझम अँड अकाउन्टेबिलिटी’मध्ये पहिलेच पोस्टडॉक्टरल फेलो म्हणून कार्यरत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके