डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

सरकारने काय करायचे? आपले म्हणणे संसदेत कागदोपत्री मांडायचे आणि आपली जबाबदारी संपवायची. मग सरकारच्या नेत्याने परदेशात जायचे आणि विरोधकांच्या पुढाऱ्यांनीही आनंददौरे काढायचे... त्यांच्यामागे त्यांच्या अनुयायांनी मैदाने गाजती ठेवायची.

त्यात न्यायालयांनी उतरायचे, कॅगच्या माणसाने राजकीय भूमिका वठवायच्या, वृत्तपत्रांनी एका बंदच्या बातम्या सलग आठवडाभर रंगतदार करून छापायच्या आणि प्रकाशमाध्यमांनी ज्यात टीआरपी मिळतो तेच लोकांना दाखवायचे.

साध्य काय?.. तर संसद ठप्प आणि सरकार थांबलेले... मग उद्योजक म्हणणार, सरकारला धोरणविषयक लकव्याने ग्रासले, अर्थतज्ज्ञ म्हणणार विकासदर रखडला, विरोधक म्हणणार, याला सरकार जबाबदार आणि सरकार सांगणार आमच्या कामात यांनी अडथळे आणले...

यात लोक नाहीत, लोकशाही नाही, घटना नाही आणि लोक नावाचा राजकीय सार्वभौम या कोंडीने पुरता हतबुद्ध झालेला.

‘आम्ही स्वबळावर सत्तारूढ होऊ शकलो नाही, तुम्हीही इतरांच्या मदतीने सत्तेवर आला आहात. आम्ही तुम्हाला पदच्युत करू शकत नाही, तुमचे सोबती तुम्हाला सोडायला राजी नाहीत. आम्हांला सत्तेचा क्षण जवळ आलेला दिसतो. या स्थितीत तुमची अडवणूक करण्यावाचून आमच्याजवळ दुसरा मार्ग नाही’ भारतीय जनता पक्षाने संसदेच्या अडवणुकीबाबत घेतलेला पवित्रा असा आहे... त्याचे हे कोरस एवढ्यावर थांबत नाही.

त्याचा पुढचा भाग, ‘आम्ही तुमच्यावर आरोप करू. त्याचे उत्तर देण्याची संधी तुम्हाला देणार नाही. वर तुमच्याजवळ उत्तर नाही असे म्हणून आम्ही तुम्हाला सत्तेवरून पायउतार होण्याची शिक्षा फर्मावू आणि ती तुम्ही ऐकणार नसाल तर तुम्हाला सत्तेचा मोह सोडवत नाही अशा प्रचार-संकीर्तनाची मोहीम तुमच्याविरुद्ध उघडू’ असा आहे...

कधीकाळी देशाचे कोळसा मंत्रालय पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत होते. त्या काळात त्या मंत्रालयाने 57 कोळसा खाणींची कंत्राटे निरनिराळ्या कंपन्यांना दिली. त्या कंत्राटदारांना इतर मंत्रालयांकडून घ्यावयाचे (यात भूसंपादन ते पर्यावरण अशी सगळी मंत्रालये येतात) बाकीचे परवाने मिळाले नाहीत. परिणामी त्यातली एकच खाण उघडली गेली व बाकीच्या बंद राहिल्या.

या सगळ्या खाणींतील कोळसा काढून व विकून झाला असता तर त्याची किंमत 1 लक्ष 86 हजार कोटी एवढी झाली असती... तथापि या खाणी बंद आहेत आणि त्यांतला कोळसाही सुरक्षित आहे.

हे सारे स्पष्ट असतानाही हा कोळसा उपसून, काढून, विकून व खाऊन झाला असल्याचा आरोप भाजपाने संसदेत लावून धरला आहे.

सरकार उत्तराचे कागद घेऊन उभे आहे आणि भाजपाने त्या उत्तरावर सेन्सॉर लादले आहे. तेवढ्यासाठी त्या पक्षाने संसदेची दोन्ही सभागृहे कामावाचून थांबविली आहेत.

संसद हे सरकारला धारेवर धरण्याचे व प्रसंगी उघडे पाडण्याचे लोकपीठ आहे. ते बंद पाडण्याच्या राजकारणातून काय साधायचे असते? 2014 च्या कुस्तीसाठी मिळवावी लागणारी ताकद की फुकट मिळणारी प्रसिद्धी?

जगातल्या शंभरावर देशांत आता लोकशाही आहे. पण त्यांतल्या एकाहीजवळ विधिमंडळ बंद पाडण्याचा इतिहास नाही. अगदी पाकिस्तानच्या कायदेमंडळानेही हे अनुभवले नाही.

कंत्राटे देणे आणि कोळसा विकणे या प्रक्रियेत बराच काळ जावा लागतो. तो गेला नाही, कोळसा निघाला नाही आणि तरीही भाजपाच्या मते तेवढ्या सगळ्या कोळशाची किंमत पंतप्रधानांनी खाऊन पचविली आहे.

या आरोपाला आधार कशाचा? महाअंक परीक्षक उर्फ कॅग या अधिकाऱ्याच्या अहवालाचा. हा अधिकारी कोण? तर विनोद राय नावाचा इसम. त्याचे आकलन केवढे? तर कंत्राटे दिली म्हणजे सारे पैसे आले आणि ते संपवून झाले असे समजण्याएवढे...

शिवाय आता हे राय म्हणतात ‘माझ्या कार्यालयाला सरकारी निर्णयांमागचे व योजनांमागचे हेतू तपासून पाहण्याचाही अधिकार आहे’.. ही माणसे, पक्ष व कॅगसारखे देशाचे वरिष्ठ पदाधिकारी आपली घटना वाचत नसावे असे सांगणारे हे वर्तन आहे.

हा गतिरोध आज ना उद्या दूर होईल याची वाट पाहून मुलायमसिंगांनी आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या डाव्या पक्षांनी (यात जयललितांना टाकले की ती एक अनधिकृत अशी तिसरी आघाडी होते) त्याला सामोरे जाण्याऐवजी त्याला वळसा घालून पुढे जाण्यासाठी नवाच बूट समोर आणला.

‘कोळसा घोटाळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करा आणि संसद चालू ठेवा’ असा त्यांचा या गतिरोधातील दोन्ही पक्षांना सांगावा आहे.

सारेच थोडेफार दोषी आहेत असा साळसूद पवित्रा घ्यायचा आणि आपण त्या साऱ्यांपासून वेगळे आहोत असा भास उभा करायचा अशी ही भूमिका आहे... 

संसद चालू ठेवा म्हणता तर ती थांबवतो कोण हे त्यांच्यातल्या कुणी सांगायचे की नाही? आणि न्यायालयीन चौकशी मागता तर तिला कोण विरोध करतो ते उघड करायचे की नाही? ज्यांना संसद ठप्प ठेवायची त्यांना न्यायालयीन चौकशीचा पर्याय स्वीकारता येत नाही आणि सरकारने तो मान्य करण्याची तयारी दाखविली तरी संसद बंद पाडण्याचा आपला हेका ते थांबविणार नाहीत... तिसऱ्या आघाडीचा ठपका मग कोणावर? संसद, सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यासह सगळ्या संवैधानिक संस्थांचे व पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार, त्यांच्यावरील मर्यादांसह घटनेत स्पष्टपणे नोंदविले आहेत.

त्यानुसार संसदेने देशाला लागणारे कायदे करायचे, सरकारने देशाचे ध्येयधोरण निश्चित करून संसदेच्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पत्करायची आणि या दोन्ही संस्था त्यांच्या घटनात्मक मर्यादेत राहतील याची खबरदारी सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायची आहे.

संविधान हा देशाचा सर्वश्रेष्ठ कायदा आहे याचा अर्थ तो नागरिकांएवढाच किंबहुना त्याहूनही अधिक सरकारच्या सर्व शाखा व यंत्रणांना बंधनकारक आहे.

देशाच्या महाअंक परीक्षकाचे (कॉम्प्ट्रोलर ॲन्ड ऑडिटर जनरल उर्फ कॅग) हक्कही संविधानाने निश्चित केले आहेत. त्याला सरकारने केलेल्या खर्चाचे हिशेब तपासण्याचा व त्यातील त्रुटींविषयीचा अहवाल सरकार आणि संसदेच्या लोकलेखा समितीला सादर करण्याचा अधिकार आहे. या अहवालाच्या आधारे ही समिती व संसद सरकारला जाब विचारत व व जबाबदार धरत असते.

मात्र या महाअंक परीक्षकाला सरकारच्या निर्णयांमागे जाण्याचा व त्यांचे हेतू तपासण्याचा अधिकार नाही. तो सरकारच्या स्वयंभू हक्कांचा भाग आहे. त्याचसाठी जनतेने सरकार निवडलेही आहे. (सर्वोच्च न्यायालयालाही सरकारच्या निर्णयांमागचा व संसदेच्या कायद्यांमागचा हेतू अशाच निर्बंधामुळे तपासता येत नाही) मात्र या संबंधीचे ताळतंत्र सोडायला प्रथम सर्वोच्च न्यायालयानेच सुरुवात केली.

संसदेच्या कायद्यामागे जाण्याचा व त्याचे हेतूच नव्हे तर परिणामही तपासण्याचा अधिकार आपल्याला असल्याचा पवित्रा त्याने घेतला. पुढे जाऊन आर्थिक गुन्हेगारीच्या शोधपथकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे व त्यांना आदेश देण्याचे अधिकारही या न्यायालयाने वापरले.

लोकसभेच्या सभापतींना आपल्या समक्ष आरोपी म्हणून बोलावण्याचा त्याचा प्रमादही याच प्रकारचा होता. सोमनाथ चॅटर्जी या बॅरिस्टरांनी त्याविषयी त्याची जाहीर कानउघाडणी केल्यामुळे तो प्रकार घडायचा थांबला.

आपण चालवलेल्या या अधिकारातिक्रमणाची जाणीव झाल्यामुळेच बहुधा विद्यमान सरन्यायाधीश एस.जे. कापडिया यांनी ‘न्यायाधीश आहात, न्यायाधीशच रहा. कायदे करण्याचे व त्यांच्या अंमलबजावणीचे सरकारचे अधिकार हाती घेण्याचा प्रयत्न करू नका’ असा हितोपदेश स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर आपल्या सहन्यायाधीशांना केला असावा.

घटनाभंगाचा हा उच्छाद विषण्ण करणारा आहे. लोकशाही रुजवायला दशकेच नाही तर शतके लागतात. देशात लोकशाही यायला सुरुवात झाली 1921 मध्ये, घटना आली 1950 मध्ये आणि पहिले लोकनियुक्त सरकार सत्तारुढ झाले 1952 मध्ये. नंतरच्या काळात देशात 15 सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, 11 पंचवार्षिक योजना आल्या आणि 14 नेते पंतप्रधानपदी आरुढ झाले.

एकपक्षीय सरकारांची जागा आघाडी सरकारांनी घेतली. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचाही एक मोठा प्रयोग देशात झाला. पण लोकशाहीतली झुंडशाही कायम राहिली.

राजकारणातले जातकारण गेले नाही, उलट त्याला धर्मांधतेची जोडच जास्तीची मिळाली आघाडी धर्माच्या राजकारणाचा स्वीकार नाइलाज म्हणून साऱ्यांनाच करावा लागला असला तरी त्या धर्मामुळे येणाऱ्या मर्यादांचा आदर करणे साऱ्यांनीच टाळलेले दिसले.

जमेल तेथे परस्परांवर कुरघोडी आणि सत्तेसाठी साठमारी होत असलेलीच लोकांना पाहावी लागली. तीत न्यायालयेही मागे राहिली नाहीत.

कॅगसारख्या पदाधिकाऱ्यालाही मग सत्तेच्या वाढीची उबळ आलेली देशाने पाहिली... घटना तुडविण्याचा हा खेळ लोकशाहीच्या गळ्याशी येणारा आहे याचे भान ज्यांनी राखायचे त्या माध्यमांनीही या साठमारीच्या सनसनाटी बातम्या बनविण्याचाच धंदा केला.

यातली आपली जबाबदारी स्वीकारायला कोणी पुढे येत नाही. विचारवंतांनी त्यातल्या सोयीच्या बाजू निवडल्या आहेत आणि या साऱ्या गहजबावर संयमाचा आवाज उमटवू शकेल असा गांधीही सोबत राहिलेला नाही.

सत्तेच्या क्षेत्राला रिकामपण वा निर्वातपण मानवत नाही. ते सदैव सक्रीय आणि भरलेले असावे लागते. त्यातला एक सत्ताधारी दुबळा झाला वा होताना दिसला की दुसरा त्याची जागा घ्यायला व ती पोकळी भरून काढायला पुढे होतो.

सरकार दुबळे झाले की न्यायालये सक्रीय होतात आणि ते सारेच एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसले की त्या प्रवाहातल्या कॅगसारख्या दुबळ्या माशांनाही सत्ताकारणाची सुरसुरी येते...

येथे सरकार आघाडीचे आणि विरोधकही आघाडी राखणारे आहेत. सत्तेचा अनुभव या दोघांच्याही जमेला आहे. पण अनुभवाने शिकावयचा धडा व त्याने आणायचे जबाबदारपण कुठे दिसत नाही.

संसदेचा उपयोग कोणता, तर ती बंद पाडून त्याचीच बातमी बनविण्याचा. सरकारला बोलू न देणारे व्यासपीठ बनविण्याचा. सरकारने काय करायचे? आपले म्हणणे संसदेत कागदोपत्री मांडायचे आणि आपली जबाबदारी संपवायची.

मग सरकारच्या नेत्याने परदेशात जायचे आणि विरोधकांच्या पुढाऱ्यांनीही आनंददौरे काढायचे... त्यांच्यामागे त्यांच्या अनुयायांनी मैदाने गाजती ठेवायची. त्यात न्यायालयांनी उतरायचे, कॅगच्या माणसाने राजकीय भूमिका वठवायच्या, वृत्तपत्रांनी एका बंदच्या बातम्या सलग आठवडाभर रंगतदार करून छापायच्या आणि प्रकाशमाध्यमांनी ज्यात टीआरपी मिळतो तेच लोकांना दाखवायचे.

साध्य काय?.. तर संसद ठप्प आणि सरकार थांबलेले... मग उद्योजक म्हणणार, सरकारला धोरणविषयक लकव्याने ग्रासले, अर्थतज्ज्ञ म्हणणार विकासदर रखडला, विरोधक म्हणणार, याला सरकार जबाबदार आणि सरकार सांगणार आमच्या कामात यांनी अडथळे आणले...

यात लोक नाहीत, लोकशाही नाही, घटना नाही आणि लोक नावाचा राजकीय सार्वभौम या कोंडीने पुरता हतबुद्ध झालेला.

Tags: विकासदर अर्थतज्ज्ञ उद्योजक संसद लोकशाही growth rate economists entrepreneurs parliament democracy weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात