डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

अडवाणींची सकारात्मकता देशाला कधी पाहताच आली नाही. ती पुढे यावी असा प्रयत्न त्यांनीही केल्याचे दिसले नाही. त्यांच्या भूमिकेला टोके होती, धार होती, पण टोकदार वा धारदार शस्त्रांमधून मिळणारे सुरक्षा व स्वस्थता यांचे आश्वासन तीत नव्हते... आणि देशाची मागणी अशा आश्वासनाची होती. 2009 च्या निवडणुकीतील रालोआच्या पराभवाची अनेकांनी अनेक कारणे आजवर पुढे केली. त्यांतली बरीचशी त्याला अंशतः व प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष कारणीभूतही झाली. मात्र त्या पराभवाचे खरे व मध्यवर्ती कारण अडवाणींच्या नेतृत्वाने रालोआला दिलेला नकाराचा चेहरा हे होते. 

1998 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडीचा पराभव करून भाजपाच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने केंद्रात बहुमत मिळविले. त्या अगोदर इंद्रकुमार गुजराल आणि देवेगौडांची अल्पजीवी सरकारे दिल्लीत येऊन गेली होती. ती यायला त्या आधीच्या पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारचे बाबरी प्रकरणातील बोटचेपे व दुटप्पी धोरण कारणीभूत झाले होते. रावांचे सरकार सत्तेवर यायलाही (1991) त्या आधी सत्तेवर राहिलेल्या चंद्रशेखर व विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या अल्पमतातल्या निराधार सरकारांचा बेभरवशाचा कारभार कारण झाला होता. राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतरची व नरसिंह रावांच्या नंतरची अशी दोन अल्पजीवी सरकारे अनुभवल्यानंतर वाजपेयींच्या नेतृत्वाविषयीचा भरवसा बाळगून देशाने त्यांच्या आघाडीला बहुत दिले होते. ते सरकार प्रथम तेरा दिवस व नंतर तेरा महिने सत्तेवर राहून लोकसभेत पराभूत झाले तेव्हा त्याला त्याचे कर्तृत्व सिद्ध करण्याची पुरेशी संधी मिळाली नाही या भावनेने लोकांनी त्याला पुन्हा एकवार पाच वर्षांसाठी सत्ता दिली...

वाजपेयींच्या व्यक्तिमत्त्वाला असलेली सर्वसमावेशक राष्ट्रीयत्वाची चौरस बैठक व त्यांच्या नेतृत्वाला असलेला लोकाभिमुख चेहरा यामुळे त्यांच्या पक्षाशी ज्यांनी तोवर वैर धरले ते पक्ष व त्यांचे पुढारीही, स्थिर सरकारच्या गरजेसाठी (आणि सत्तेसाठी) त्यांच्यासोबत गेले. त्या सरकारातील अनेकांवर, यात अडवाणींपासून फर्नांडिसांपर्यंतचे अनेकजण येतात, टोकाचा राग धरणारी माणसेही वाजपेयींवर विसंबून त्यांच्या सरकारात गेली व ते सत्तेवरून पायउतार होईपर्यंत त्यांच्या बाजूला राहिली...

खूपदा वाजपेयींचा संघ परिवारच या पक्षांहून त्यांचा राग अधिक करताना तेव्हा देशाला दिसला. त्यांना भाजपाचा मुखवटा म्हणण्यापासून नागपूरच्या संघस्थानावर त्यांचा अपमान करण्यापर्यंत या परिवाराची तेव्हा मजल गेली तीही त्यांच्या नेतृत्वाच्या सर्वसमावेशक स्वरूपामुळेच. एकांगी वा एकारलेली भूमिका ज्यांना भावते त्यांना नेहरू चालत नाहीत आणि वाजपेयीही आवडत नाहीत... मात्र नेहरू व वाजपेयी यांना लाभते तशी लोकप्रियता एकारलेल्यांना मध्यममार्गी व चौरस प्रकृतीच्या या देशात आजवर लाभली नाही व यापुढेही लाभण्याची शक्यता नाही.

या वास्तवाचा प्रत्यय 2004 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत साऱ्यांना आला. वाजपेयींना मुखवटा म्हणणाऱ्यांना भाजपाचा खरा चेहरा अडवाणींमध्ये दिसत होता. अडवाणींचा अनुभव मोठा व त्यांचे संघटनकौशल्य लक्षणीय होते. मात्र त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला वाजपेयींची चौरस बैठक नव्हती. त्यांच्या नेतृत्वाला सर्वसमावेशक परिमाणही नव्हते. त्यामुळे त्यांना पंतप्रधानकीच्या उमेदवारीची वस्त्रे देऊनही सत्तारूढ रालोआच्या वाट्याला त्या निवडणुकीत पराभवच आला.... 

सोनिया गांधींचे नेतृत्व देशाला पुरते कळले नसल्याचा तो काळ होता... अल्पजीवी सरकारांचा अनुभव नकोसा झालेला आणि एकांगी राजकारणाविषयीचा विश्वास नसलेला देश मग सोनिया गांधींच्या काहीशा अपरिचित नेतृत्वामागे गेला. 2004 ते 2009 या काळात अडवाणी लोकसभेत विरोधी पक्षांचे नेते होते. त्या काळात त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देणारे त्यांच्या पक्षात वा आघाडीतही कोणी नव्हते. त्यांच्या तुलनेत पंतप्रधानपदावर आलेल्या मनमोहन सिंगांना राजकारणाचा अनुभव सोडा, पण तो चेहराही नव्हता. मात्र अननुभवी राजकारणी चालेल (तसे पूर्वी राजीव गांधींही या देशाला चालले), पुरेसे परिचित नसलेले नेतृत्वही एकवेळ चालेल पण एकारलेले पुढारीपण नको. सर्वसमावेशक नेतृत्व दुबळे दिसणारे असले तरी ते चालेल, पण त्याला एकांगीपण नको अशी मनोधारणा असलेल्या देशाने मनमोहन सिंगांना चालवून घेतले. त्यांच्या प्रशासकीय गुणवत्तेचा आणि अर्थकारणातील अधिकाराचा त्याने गौरवही केला... 

या काळात अडवाणींचे राजकारण मात्र चौरस बनले नाही. आपल्या राजकारणाला सर्वसमावेशक परिमाण प्राप्त करून देणेही त्यांना जमले नाही. परिणामी हा काळ काहीशा विस्कळित पण सर्वसमावेशक सरकारचा आणि पराभवातून काहीएक न शिकलेल्या एकारलेल्या रालोआचा म्हणूनच देशाच्या स्मरणात राहिला. प्रत्येकच प्रश्नावर सरकारची अडवणूक करायची, ती करताना कधी संसद तर कधी देश बंद पाडायचा, जी गोष्ट आवाजी मतदानाने मान्य करता येते त्यासाठी सभागृहात प्रत्यक्ष मतदानाची मागणी करायची आणि सरकारला अडवायला थेट कम्युनिस्टांसोबत जाऊन सरकारविरुद्ध मतदान करायला तयार व्हायचे असे एकांगी वळण अडवाणींनी त्यांच्या पक्षाला व आघाडीला दिले. 

प्रश्न अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराचा असो नाही तर साध्या घटनादुरुस्तीचा, आम्ही तुम्हांला विरोधच करणार असाच नकारात्मक पवित्रा त्यांनी घेतला. परिणामी अडवाणींची सकारात्मकता देशाला कधी पाहताच आली नाही. ती पुढे यावी असा प्रयत्न त्यांनीही केल्याचे दिसले नाही. त्यांच्या भूमिकेला टोके होती, धार होती, पण टोकदार वा धारदार शस्त्रांमधून मिळणारे सुरक्षा व स्वस्थता यांचे आश्वासन तीत नव्हते... आणि देशाची मागणी अशा आश्वासनाची होती. 2009 च्या निवडणुकीतील रालोआच्या पराभवाची अनेकांनी अनेक कारणे आजवर पुढे केली. त्यांतली बरीचशी त्याला अंशतः व प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष कारणीभूतही झाली. मात्र त्या पराभवाचे खरे व मध्यवर्ती कारण अडवाणींच्या नेतृत्वाने रालोआला दिलेला नकाराचा चेहरा हे होते. 

त्याच वेळी मनमोहन सिंगांच्या हसऱ्या व आर्जवी चेहऱ्यात जनतेला स्वस्थता व सर्वसमावेशकपण यांचे आश्वासन दिसणे हेही त्याचे जोडकारण होते. देशाला एकारलेपण नको, नकार नको आणि अस्थिरताही नको. त्याला स्थैर्यासोबतच सकाराचे राजकारण हवे आहे. एवढा सारा इतिहास येथे उगाळण्याचे कारण सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांनी चालविलेले संसद व देश यांच्या अडवणुकीचे नकारात्मक राजकारण हे आहे. वाजपेयींच्या विजयाचा आणि अडवाणींच्या पराजयाचा अर्थ ही माणसे आणि त्यांचे सहकारी लक्षात घेत नसावे असे सांगणारे हे चित्र आहे. 

वाजपेयींची सकारात्मकता देश डोक्यावर घेतो आणि अडवाणींची नकारात्मकता त्याला नकोशी होते हे साध्या माणसांना समजणारे वास्तव हे नेते मनावर घेत नाहीत की त्यांचे सल्लागार त्यांना तसे करू देत नाहीत? खरा आरोप आदळआपट केल्यानेच विश्वसनीय वाटतो असे नाही. तो शांतपणे केला तरी त्याचा व्हायचा तो परिणाम होतच असतो. उलट जेवढ्या संयमाने तो केला जाईल तेवढी त्याची दाहकता वाढतही असते. आक्रस्ताळेपणे केलेल्या आरोपातील ओरडच त्या आरोपाहून पाहणाऱ्या-ऐकणाऱ्यांच्या लक्षात अधिक राहते. 

संसद बंद पाडण्याचे राजकारण सुषमा- जेटलींचे नाव लोकांपर्यंत नेत राहिले. पण त्या राजकारणाने त्यांचा अविवेकही लोकांपर्यंत नेला. ही माणसे वाजपेयींची अनुयायी नाहीत, त्या अडवाणींच्याच भडक आवृत्त्या आहेत हे चित्र त्यातून उभे राहिले... यातून साधले काय? जनता दल युनायटेड या रालोआतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाने भाजपापासून फारकत घेतली. अकाली दलाने आम्हांला संसद चाललेली हवी आहे असे सांगून भाजपाला एकटे केले. मुलायमसिंगांनी तिसऱ्या आघाडीच्या नावाने ज्यांना एकत्र आणले त्या साऱ्यांनी संसद चालवा अशी भूमिका घेऊन सगळे विरोधी पक्ष सुषमा-जेटलींच्या संसदेतील नेतृत्वामागे नाहीत हे देशाला सांगितले. 

या गदारोळाचे साध्य असलेच तर ते हे की सुषमाबाई पंतप्रधानपदाच्या चांगल्या उमेदवार ठरतील असे प्रशस्तिपत्र त्यांना शिवसेनेकडून मिळविणे जमले. मात्र अशी प्रशस्तिपत्रे पाठबळ वाढविणारी न ठरता विरोधक वाढविणारी ठरतात हे सुषमाबार्इंनाही चांगले कळत असावे. संघ त्यांच्यासोबत नाही, संघातून भाजपात आलेली माणसेही त्यांना आपले मानत नाहीत, संघाबाहेरून आलेल्या पक्षकार्यकर्त्यांनाही त्यांचा समाजवादी इतिहास ठाऊक आहे. शिवसेनेच्या प्रशस्तिपत्राने भाजपात उडविलेली खळबळ आणि बार्इंचा केलेला संकोच त्याचमुळे कुणापासून दडून राहिला नाही... 

तात्पर्य, या साऱ्यातून मिळाले थोडे, गमावले फार. शिवाय या कमाईची गणिते अजून पूर्णही व्हायची आहेत. आदळआपट, आरडाओरड आणि गदारोळाचे राजकारण सडकछाप म्हणून ओळखले जाते. त्याचा अवलंब करणाऱ्या संघटना व पक्ष गल्ल्यांमधून वाढत असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचताना त्यांचे चित्र चौरस व गंभीर होते. तिथवर जाऊनही ते पूर्वीएवढेच सडकेवरचे राहणार असेल तर ते लोकांच्या आदराचा विषय होत नाही. त्यातून ‘‘संसद बंद पाडणे’ हा देशाची लोकशाही पुढे नेण्याचाच मार्ग’’ असल्याचे सुषमाबाई व त्यांचे सहकारी आता सांगत असतील तर तो त्यांचा कांगावाही ठरत नाही, तो साधा बकवास होतो. वीस वर्षांच्या आघाडी सरकारांच्या वाटचालीतून आम्ही काहीही शिकलो नाही हे सिद्ध करणारा तो पुरावाही होतो... प्रश्न अशा पुढाऱ्यांचा नाही, तशा पक्षांचाही नाही. देश व त्यातल्या लोकशाहीचा तो आहे आणि तोच साऱ्यांच्या चिंतेचा व काळजीचाही आहे. 

Tags: मुलायमसिंग यादव संसद अकाली दल भाजप जनता दल युनायटेड Mulayam Singh Yadav Parliament Akali Dal BJP : Janata Dal United weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात