डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

आठ खासदारांच्या बळावर शरद पवार दिल्लीत आणि 62 आमदारांच्या भरवशावर अजितदादा मुंबईत राजकारण करायला त्यामुळे पुरेसे मोकळेही झाले आहेत. त्यांच्या स्थानिक पातळीवरच्या डावपेचांना तोंड देण्यात पृथ्वीराज चव्हाण हे दिल्लीकर मुख्यमंत्री आणि माणिकराव ठाकरे हे काँग्रेसचे हलकेफुलके अध्यक्ष यशस्वी होण्याची शक्यताही फारशी नाही. सबब टोळीयुद्ध चालू राहील आणि आपल्यालाही ते निमूटपणे पाहणे भाग पडेल. सत्तेत सहभागी असलेले हे दोन्ही तट प्रामुख्याने मराठा या एकाच ज्ञातिवर्गाचे असल्याने व बाकीच्या ज्ञातिवर्गांना सत्तेत वा या संघर्षात जागा नसल्याने त्यांना या संघर्षाचा वा त्यांच्यातील एकोप्याचा लाभ नाही आणि तोटाही नाही. तरीही त्याच्या नेमक्या स्वरूपावर कोणीही प्रकाश टाकताना न दिसणे हे आपल्या दुबळ्या विचारवंतांएवढेच दुबळ्या राजकीय पुढाऱ्यांचे नेमके हतबलपण सांगणारेही आहे.  

ज्या पदावर आज अजितदादा पवार आहेत त्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदावर एकेकाळी छगन भुजबळ होते. खरे तर याही वेळी त्यांनी त्या पदासाठी आग्रह धरला होता. पण जी गोष्ट पूर्वी त्यांच्या गळी उतरविता आली नाही ती या वेळी त्यांच्या घशात कोंबली गेली व त्यांचा त्यावरचा उजरही कोणी ऐकला नाही. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रामुख्याने मराठ्यांचा पक्ष आहे, या विधानावर आक्षेप घ्यायला अनेकजण तलवारी व भाले घेऊन पुढे येतील. पण तो त्या लढवय्यांचा, त्यांची पवारनिष्ठा जाहीर करण्याचाच प्रयत्न असेल... संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा ‘हे मराठी राज्य की मराठा राज्य’ असा प्रश्न ग.त्र्यं. माडखोलकरांनी विचारला होता. त्याला ‘हे मराठी राज्यच असेल’ असे अभिवचनपूर्वक आश्वासन यशवंतरावांनी नागपूरच्या जाहीर सभेत दिले होते. यशवंतरावांचे आश्वासन पुढे त्यांना आणि त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांना राजकारणाच्या अपरिहार्यतेपायी पाळता आले नाही.

खरे तर 1957 पासूनच महाराष्ट्रात वजाबाकीच्या राजकारणाची सुरुवात झाली. त्यात प्रथम बाजूला झाले ते यशवंतरावांचे विरोधक व त्यांच्या विरुद्ध मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगणाऱ्या भाऊसाहेब हिऱ्यांचे समर्थक. नंतर ब्राह्मण बाजूला सारले गेले. (ब्राह्मणांनी राजकीय पदांची आशा आता बाळगू नये असा समजूतदार सल्ला त्यांना खुद्द धनंजयराव गाडगीळांनीच त्या काळात दिला.) पुढे दलित व मुसलमान बाजूला काढले गेले. नंतरच्या काळात, ज्यांना ओबीसी म्हटले जाते त्या जातीतील नेते एकेक करून राजरस्त्याच्या कडेला असलेल्या नाल्यांच्या पलीकडे घालविले गेले. माळी, तेली, कुंभार, धनगर, बंजारा, विणकर, लोहार, सुतार, शिंपी अशा एकेका जातीला सत्तेबाहेर ठेवण्याचे व सारी सत्ता मराठा या एका जातीच्या हाती एकवटण्याचे राजकारण या काळात राज्याने पाहिले व मुकाट्याने अनुभवले. वजा होत गेलेल्या जातीही आपले संख्याबळ व मर्यादा ओळखून एक तर दूर झाल्या किंवा योग्य वेळी त्यांनी त्यांच्या सोयीचे पक्ष जोडले. ज्यांना ते जमले नाही त्यांनी काँग्रेसमध्ये राहून त्या पक्षाच्या पुढाऱ्यांशी जमवून घेणे पत्करले. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक दशक असे उजाडले की त्याच्या विधानसभेतील 288 पैकी 222 आमदार एका जातीचे तर त्यांतले 88 जण एका आडनावाचे होते. त्या काळात भरलेल्या दलित साहित्य संमेलनाच्या एका परिसंवादात एका वक्त्याने विधानसभेतील सदस्यांची ही आकडेवारी सांगितली तेव्हा त्याच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या पुण्याच्या एका थोर व पुरोगामी विचारवंतानेच त्याला जोरजोरात आक्षेप घेतल्याचे दिसले... जातीयवादाचा आरोप इतरांवर करण्यासाठी असतो, अंतर्मुख होण्याशी त्याचा संबंध नसतो हे तेव्हा साऱ्यांच्या लक्षातही आले. 1970 च्या दशकातली अशी आणखीही एक उल्लेखनीय आकडेवारी येथे नमूद करण्याजोगी आहे. त्या काळात लोकसभेवर निवडून गेलेले 18 खासदार एकमेकांचे नातेवाईक होते आणि ते सारे या ना त्या नात्याने तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कुळाशी जोडले गेलेले होते. ज्यांना हा साधा योगायोग वाटतो त्यांच्या समंजसपणाला दाद देता येईल. मात्र हा साधा योगायोग नसून ठरवून केलेला जातियोग असतो हे त्यांनाही कधी तरी समजलेच पाहिजे. 

स्वतःला विचारवंत म्हणविणाऱ्या लोकांचा एक वर्ग राजकारणाच्या परिघावर नेहमीच असतो. तो चर्चा फार करतो आणि तो बराचसा अल्पसंतुष्ट असतो. पुढाऱ्याने खांद्यावर हात ठेवला वा त्याचा फोन आला तरी त्याचे काही महिने चांगले जातात. पुढाऱ्यांनाही त्यांची मंद भूक समजते आणि ते ती भागवीत त्यांना खूष ठेवीत असतात. असे प्रचारकी विद्वान जमेला असले आणि मोठी जात वेठीला असली की नेत्यांना आणखी काय करायचे असते? शिवाय वाटता याव्या अशा गोष्टी, कॉलेजे, जमिनी, समित्या असे सारे या सत्तारूढांकडे भरपूर असतेही.

कधी तरी एक मुख्यमंत्री तेवढा बंजारा समाजाचा केला की बाकीचे मंत्रिमंडळ, आमदार, खासदार आणि सहकार व शिक्षण क्षेत्रातील महर्षींची पदे ही सारी एका मराठा राजकारणाच्या ताब्यात या काळात आणली जाताना दिसली. काँग्रेसचे राजकारण असे एकजातीय वळणाने जाऊ लागले तेव्हा इतर जातींनी त्यांना आवडणारे नसले तरी भाजपासारखे पक्ष जवळ केले. शिवसेना व भाजप या हिंदुत्ववादाचा शिक्का असलेल्या पक्षांचे आजचे बहुसंख्य नेते या बाहेर सारल्या गेलेल्या जातींतून आले आहेत. आम्ही वेगवेगळ्या जातीची माणसे पक्षात आणून त्यांना अधिकाराची पदे कशी दिली ते सांगताना त्या पक्षांचे पुढारी या काळात दिसलेही आहेत. काँग्रेसमध्येही मराठ्यांची गर्दी वाढली आणि तिला लागणारी अधिकाराची पदे कमी पडू लागली तेव्हा ती माणसेही ‘पक्षात आपली कोंडी होत असल्याचे’ कारण सांगत इतर पक्षांकडे वळताना दिसली. त्यांतील काही शहाण्या माणसांनी स्वतः काँग्रेसमध्ये राहून आपल्या मुलाबाळांना इतर पक्षांत विखरून देण्याचे दूरदर्शीपण दाखविले.

आजचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ही या वजाबाकीची झालेली अखेरची परिणती आहे. तिच्या सर्वोच्च नेत्यापासून दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या पातळीवरचे सर्व नेते आणि कार्यकर्ते मराठा आहेत. त्यात जी माणसे बाहेरची आहेत त्यांना त्यांचे तसे असणे समजते आणि समजत नसेल तर समजावून दिले जाते. भुजबळांच्या गळ्यात त्यांचे पदावतरण ज्या तऱ्हेने उतरविले गेले त्यावरून या शिकवणीचा मार्गही साऱ्यांच्या लक्षात यावा. (पूर्व विदर्भाच्या पाच जिल्ह्यांत मराठ्यांचे प्राबल्य नसल्यामुळे या पक्षाला तेथे इतरांना जवळ करावे लागले हेही येथे नमूद करण्याजोगे.) भारतीय जनता पार्टीत, संघातून आलेले ‘आतले’ आणि संघाबाहेरून आलेले ‘बाहेरचे’ असे जे दोन वर्ग आहेत तसेच काहीसे हे आहे आणि त्यातल्या ‘आतल्यांना’ असलेले विशेषाधिकार ‘बाहेरच्यां’नाहीत हे त्या बाहेरच्यांना चांगले ठाऊकही आहे... बाकी सगळ्या प्रश्नांवर नको तेवढे बोलणारी व लिहिणारी आमची माध्यमे आणि जातीयवादावर वेळीअवेळी व्याख्याने देणारी विचारवंत माणसे पक्षांतर्गत लोकशाहीतील या जातिवर्चस्वाविषयी फारसे बोलता-लिहिताना दिसत नाहीत. त्याची कारणेही त्यांच्यातल्या या जातीय समीकरणात वा त्याच्याशी त्यांनी जोडून घेतलेल्या स्वतःच्या हितसंबंधांत शोधता येणारी आहेत. शिवाय ज्यांचे बहुमत त्यांचे राज्य असे म्हणत आहे अशा राजकीय स्थितीमागे आपले वैचारिक समर्थनही त्यांना मांडता येण्याजोगे आहे.

राज्यात नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन मराठा नियंत्रित सहकारी पक्षांत टोळीयुद्धाला तोंड लागल्याचे दिसले. राजकारणात सत्तेसाठी संघर्ष असतोच. महाराष्ट्रातले युद्ध मात्र सत्तेतल्या मिळकतीच्या जागा बळकावण्यासाठी होते. अ.भा. काँग्रेस आणि पवारांची काँग्रेस हे दोन पक्ष दिल्लीत एकत्र आहेत, मुंबईच्या सत्तेतही ते सहभागी आहेत. मात्र जिल्हा, तालुका आणि शहर पातळ्यांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दिल्ली आणि मुंबईतल्या कमाईत वाटा देणे नको आणि त्यांना तो त्यांच्या पातळ्यांवर हव्या त्या मार्गाने मिळविता यावा यासाठी त्या दोन्ही पक्षांनी स्थानिक पातळ्यांवर खंजिरांचे आणि तलवारींचे वाटप केलेले आपण पाहिले... गंमत म्हणजे शिवसेना आणि भाजप हे त्यांचे विरोधी पक्ष या टोळीयुद्धात कुठे एकाची तर कुठे दुसऱ्याची बाजू घेत या लुटीत आपापल्या वाडग्यांनिशी सामील होताना दिसले. हे घडत असतानाच सरकारी फायलीत साठ कोटींच्या कामाच्या किंमती सहाशे कोटींवर नेल्या गेल्या आणि सहा वर्षांचे बांधकाम तीन वर्षांत पूर्ण झाल्यामुळे त्यावरचा खर्च निम्मा होण्याऐवजी दुप्पट वा तिप्पट केला गेला. जनतेच्या खजिन्याची करता येणारी ही लूट हे या टोळीयुद्धाचे खरे कारण आहे. त्याचा विकासाच्या स्पर्धेशी संबंध नाही आणि लोकांशीही त्याचे काही घेणेदेणे नाही. 

सामान्य नागरिकांपर्यंत न पोहोचणाऱ्या अशा वास्तवाचे आतले व खरे स्वरूप आणखी वेगळे आणि वाईट आहे. ‘तुम्ही बोलू नका राव, पैशाची सगळी खाती तुमच्या हातात आहेत’ असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कधी हसत तर कधी उपहासाने एकमेकांना ऐकविण्याची मंत्र्यांची गोष्ट त्यातलीच एक आहे. ‘आता निवडणुका संपल्याने वादही संपले आहेत’ असे मुख्यमंत्री म्हणत असले आणि उपमुख्यमंत्री व त्यांचे सहकारी त्यावर नुसतेच हसत असले तरी ही वरवरची मलमपट्टी आहे. त्यांच्यातल्या कुरापती अजून सुरू आहेत व त्या कोणालाही समजण्याजोग्या आहेत. अजित पवार हे कोणत्याही तरुण पुढाऱ्याने असावे तसे महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत आणि राज्यातला राष्ट्रवादी पक्ष त्यांनी जवळजवळ आपल्या एका मुठीत आणला आहे. 

आठ खासदारांच्या बळावर शरद पवार दिल्लीत आणि 62 आमदारांच्या भरवशावर अजितदादा मुंबईत राजकारण करायला त्यामुळे पुरेसे मोकळेही झाले आहेत. त्यांच्या स्थानिक पातळीवरच्या डावपेचांना तोंड देण्यात पृथ्वीराज चव्हाण हे दिल्लीकर मुख्यमंत्री आणि माणिकराव ठाकरे हे काँग्रेसचे हलकेफुलके अध्यक्ष यशस्वी होण्याची शक्यताही फारशी नाही. सबब टोळीयुद्ध चालू राहील आणि आपल्यालाही ते निमूटपणे पाहणे भाग पडेल. सत्तेत सहभागी असलेले हे दोन्ही तट प्रामुख्याने मराठा या एकाच ज्ञातिवर्गाचे असल्याने व बाकीच्या ज्ञातिवर्गांना सत्तेत वा या संघर्षात जागा नसल्याने त्यांना या संघर्षाचा वा त्यांच्यातील एकोप्याचा लाभ नाही आणि तोटाही नाही. तरीही त्याच्या नेक्या स्वरूपावर कोणीही प्रकाश टाकताना न दिसणे हे आपल्या दुबळ्या विचारवंतांएवढेच दुबळ्या राजकीय पुढाऱ्यांचे नेके हतबलपण सांगणारेही आहे. जात सुरक्षित ठेवून जातीयवादावर नुसतेच बोलत राहण्याची ही परिणती शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला आणखी किती काळ अनुभवावी लागेल? 

Tags: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ६२ आमदार ८ खासदार २०१२ पक्षाबाहेरचे. मराठ्यांची गर्दी पक्षातील राजकारणाची अपरिहार्यता मराठा राज्य मराठी राज्य राज्य संयुक्त महाराष्ट्र वजाबीकीचे मराठी राजकारण सुरेश द्वादशीवार राजकीय दृष्टीकोन लेख राष्ट्रवादी काँग्रेस Ruler and Opposition One cast No Profit No loss Ruler Maratha Government Insider Outsider other casts Sanyukt Maharashtra Maratha Lobby Vajabakiche Marathi Rajkaran Suresh Dwadashiwar Political View Article Nationalist Congress Party weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात