डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

विरोधक आक्रमक, माध्यमे विरोधात, न्यायालये सुपारी घेतलेली, पक्ष ढेपाळलेला, नवे नेतृत्व सरकारच्या प्रतिमेची पर्वा न करणारे आणि जयरामांपासूनचे हलकेफुलके मंत्रीही जागतिक प्रश्नावर मतदान करीत सुटलेले. नक्षल्यांचा बंदोबस्त रखडलेला, भाव अस्मानाला टेकलेले, रुपया घसरलेला आणि हो- 1991 नंतरच्या आर्थिक सुबत्तेचा सर्वाधिक लाभ ज्याला मिळाला, तो मध्यम व उच्च मध्यम वर्ग त्याच्या परंपरागत कारणांमुळे काँग्रेसच्या विरोधात गेलेला... त्याला काँग्रेस पक्ष जेवढा कारणीभूत, तेवढेच या वर्गाचे जुने समज व समजुतीही कारण... फार शिकण्यासारखे आहे, बरेचसे समजून घेण्यासारखे आहे;  

नरेंद्र मोदींचे सरकार नाझी असेल, फॅसिस्ट असेल, अध्यक्षीय असेल, गुजरातसारखे एकछत्री असेल की दिल्लीच्या लोकशाही परंपरेत रुजलेले ते भारताचे लोकतांत्रिक सरकार असेल; याविषयीचे अंदाज, अटकळी आणि भय अनेकांच्या मनात आहे. ‘मी साऱ्यांना सोबत घेऊन चालेन’ असे स्वतः मोदी मतदानानंतर म्हणाले असले, तरी त्यांच्याविषयीचा तसा विश्वास संघ परिवाराशी संबंध असणाऱ्या मंडळींच्याही मनात नाही. त्यांतल्या अनेकांना मोदींचा नवा अवतार ‘हिंदुत्वावर अन्याय केलेल्या, करणाऱ्या व करू पाहणाऱ्या साऱ्यांना कायमचा धडा शिकविणारा’ असा असेल; इथपासून ‘मोदींनी 2002 मध्ये गुजरातेतील मुसलमानांना जे शिकविले, तेच सारे आता ते सगळ्या संघविरोधकांना शिकवतील’ असे वाटत आहे. त्यांना विरोध करणाऱ्या काँग्रेसपासून इतर अनेक पक्षांपर्यंतच्या साऱ्यांना मोदींचे राजतंत्र त्या साऱ्यांना मुळातून संपविणारे असेल, या भयगंडाने पछाडले आहे. (संघाशी तीन पिढ्या प्रामाणिक राहिलेल्या कुटुंबातील एका तरुणाचे म्हणणे- ‘मोदींना बहुमत मिळाले असले तरी ते एवढे मिळायला नको होते’, हे येथे नोंदविण्याजोगे.)

असे वाटायला मोदींचे आजवरचे राजकारण जसे कारणीभूत आहे, तसे त्यांच्या पाठीशी आपल्या सगळ्या शक्ती एकवटून उभ्या राहिलेल्या संघ परिवाराचे धर्मद्वेषाचे राजकारणही जबाबदार आहे. मोदींचे राजकारण दहशतीचे, तर संघ परिवाराचा धर्मद्वेष टोकाचा असल्यामुळे या वाटण्याला एक आधारही आहे. गुजरातेत 2002 मध्ये झालेल्या मुसलमानांच्या कत्तलींविषयी आणि त्या काळात तेथील शेकडो स्त्रियांवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारांविषयी पश्चात्तापाचा एकही शब्द गेल्या 12 वर्षांत मोदींनी उच्चारला नाही. अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या त्यांच्याच पक्षाच्या आदरणीय नेत्याने त्यांना ‘राजधर्म विसरू नका’ हे बजावले, तेव्हा त्यांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यासोबतचा दौरा अर्ध्यावर सोडून दुसरा मार्ग पत्करण्याएवढा (व तेव्हा पंतप्रधानपदावर असणाऱ्या वाजपेयींचा अवमान करण्याएवढा) त्यांचा उद्दामपणा मोठा होता. तो तसाच राहिला व तेवढाच टिकलाही आहे. ‘त्या दंगलींविषयी मला खेद आहे, पण दुःख नाही’- ही भाषा या निवडणुकीच्या आरंभकाळात त्यांनी जाहीररीत्या उच्चारली. दोन हजार माणसांच्या हत्येच्या जबाबदारीचे ओझे शिरावर असलेल्या राज्यकर्त्याची ही भाषा आहे, हे येथे लक्षात घ्यायचे.

या संबंध काळात एकट्या वाजपेयींखेरीज त्यांना बोल लावायला दुसरे कोणी धजावले नाही. अडवाणी सोबत होते, संघ पाठीशी होता आणि भाजपमधील दुसऱ्या कोणा पुढाऱ्यांत त्यांना जाब विचारण्याची हिंमत नव्हती. आश्चर्य याचे की, आपली ‘स्वतंत्र’ माध्यमेही प्रथम त्याविषयी बोलताना व पुढे गप्प होत जाऊन मग कायमची मुकीच होताना साऱ्यांना या काळात दिसली.  या प्रकाराचा न्याय करण्याची जबाबदारी असलेली आपली न्यायालयेही गेल्या तीन वर्षांत ज्या तऱ्हेचे निकाल देताना दिसली, तो प्रकारही मोदींच्या अरेरावी वागण्याला जास्तीचे बळ देणारा ठरला. मोदी किंवा अमित शहा यांना अडचणीचा ठरेल असा कोणताही निवाडा द्यायचाच नाही, अशी प्रतिज्ञाच जणू या न्यायासनांनी घेतल्याचे या काळात दिसले.

गोध्राचे खासदार इशान जाफरी यांचा 28 फेब्रुवारी 2002 या दिवशी त्यांच्या पत्नीच्या कुटुंबीयांच्या डोळ्यांदेखत खून झाला. त्यांचा एकेक अवयव तोडून वेगळा केला जात असताना ते पाहणारी प्रत्यक्षदर्शी माणसे तिथे होती. न्यायालयांनी मात्र त्या साऱ्यांचे जबाब अग्राह्य ठरवून तो खून करणाऱ्यांना व त्यांच्यामागे असणाऱ्या साऱ्यांना निर्दोष मुक्त केले. एकट्या माया कोडनानी आणि बाबू बजरंगी यांना ज्या अपराधासाठी शिक्षा ठोठावण्यात आली तिचा अपवाद सोडला; तर गुजरातेत 2 हजारांवर माणसे मेलीच नाहीत, त्या बहुतेकांनी आत्महत्याच केल्या असाव्यात, असेच चित्र न्यायालयाच्या या पवित्र्यातून उभे झाले. (एका खुनाची सुनावणी ऐकून त्यातल्या आरोपीला शिक्षा ठोठावणे आणि सामूहिक हत्याकांडांचे खटले निकालावाचून वर्षानुवर्षे चालू ठेवणे, ही तशीही भारतीय न्यायालयांची आजवरची परंपरा आहे. त्यातून अशा हत्याकांडात बड्या माणसांची नावे अडकली असतील, तर त्यांचे निकाल लागू न देण्यावरच त्यांचा भर राहिला आहे. ज्यांच्या पाठीशी कोणी बडे लोक नाहीत, त्यांना शिक्षा ठोठावणे एवढ्याच एका पराक्रमावर या न्यायालयांचीही अब्रू आजवर देशात टिकली आहे.)

मोदींच्या अरेरावीला त्यांच्या पक्षाने, संघाने आणि न्यायालयांनीच साथ दिली असे नाही; तर देशातले आता बदनाम झालेले सगळे महंतही त्यांच्या बाजूने उभे राहिले. आसाराम नावाचा बलात्कारी महंत आपल्या श्रीमंत प्रवचनांमधून मोदींची, त्यांच्या पक्षाची आणि परिवाराची नुसती भलावणच नव्हे, तर आरतीही करीत होता. अडवाणींपर्यंतचे त्या पक्षाचे पुढारीही त्याच्या प्रवचनांना हजर राहून त्याचा आशीर्वाद घेत होते. अल्पवयीन मुलीशी अतिप्रसंग केल्याच्या आरोपावरून त्याला आणि त्याच्या मुलाला तुरुंगात डांबले जाईपर्यंत त्याचे मोदीपुराण ईश्वराच्या कथाकथनाआडून सुरू होते. त्याचा शिष्यवर्ग त्यात डुंबल्यासारखा गटांगळ्या खात आणि त्याला अटक झाल्यानंतरही त्याच्या बाजूने पोलिसांवर धावून जाण्याएवढा अंधश्रद्ध होता. ही अंधश्रद्धा अशा माणसांच्या पक्षश्रद्धाही बळकट व आंधळ्या बनवीत असते...

रामदेवबाबाने तर मोदींकडून सोनिया, राहुल व काँग्रेस यांच्या विरोधाची सुपारीच घेतली होती. लोकांना योगासने आणि प्राणायामाच्या मार्गाने योग शिकवायला निघालेला हा 1500 कोटींचा बाबा कायदेभंग करताना आणि दंडाधिकाऱ्यांचे आदेश झुगारताना दिसला. त्याला अटक करायला पोलिसांचा जथा गेला, तेव्हा हा संन्यासी बाईचे लुगडे नेसून पळाला आणि तसे पळताना आपण शिवरायांचे अनुकरण केले, असे सांगून तो थेट छत्रपतींना बदनाम करूनही मोकळा झाला. त्याला लंडनच्या विमानतळावर अडविले; तेव्हा ते अडविणारे लंडनचे पोलीस सोनिया गांधींच्या आदेशानुसार वागतात, असे तो म्हणाला. पुढे जाऊन राहुल गांधींचा दलित कुटुंबातील मुक्काम हनिमूनसाठी असतो, असे हीन व डँबिस उद्‌गार काढून तो स्थिरावला. दलित तरुणांनी त्याच्याविरुद्ध उग्र आंदोलन केले, तेव्हा कुठे मोदींनी त्याच्या प्रचारसभा थांबविल्या.... (या रामदेवबाबाला गांधी व जयप्रकाशांएवढे मोठे ठरविण्याची दुर्बुद्धी परवा अमृतसरच्या लोकसभा मतदारसंघात पराभूत झालेल्या अरुण जेटलींना झाल्याचे पाहिले आणि आपल्याकडले ते सारे पुण्यशील, या राजकारणातल्या वृत्तीचा पुन्हा एकवार प्रत्यय आला)

तिसरे ते रविशंकर. स्वतःला श्री श्री म्हणवून घेणाऱ्या या शंकराने ‘लक्ष्मीचा निवास नेहमी कमळामध्ये (म्हणजे भाजपच्या निवडणूक चिन्हामध्ये) असतो’ असे सांगून देशाची करमणूक केली. (कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती... हे त्या श्री श्रींना बहुधा ठाऊक नसावे) देशातली सारी प्रसिद्धिमाध्यमे मोदींना नुसती अनुकूलच नव्हे, तर त्यांच्या बाजूने प्रचारात उतरल्याची दिसणे, हाही एका मोठ्या लाभाचा भाग होता. प्रथम सगळी प्रकाशमाध्यमे व नंतर प्रिंट मीडिया क्रमाने मोदींच्या बाजूला गेला.

एके काळी भारतीय माध्यमांवर डाव्या विचारसरणीच्या माणसांचे वर्चस्व होते. त्यात 1969 नंतर बदल होत जाऊन आता ही माध्यमे पूर्णतः उजव्या माणसांच्या ताब्यात आली आहेत. देशातील बहुतेक सर्व वाहिन्यांचे नियंत्रण ज्या कंपनीच्या हातात परवापर्यंत होते, तिच्यावर 1700 कोटींचा वाढलेला कर्जभार मोदींना अनुकूल असलेल्या उद्योगपतींनी 2600 कोटींत स्वतःकडे घेतला. ती कंपनी वाचली आणि तिच्या ताब्यातील माध्यमे अंबानींच्या दावणीला आली. ‘तुला आणि तुझ्या वाहिनीला अंबानींनी किती काळा आणि किती पांढरा पैसा दिला’, हा प्रश्न अरविंद केजरीवालांनी टाइम्स नाऊच्या अर्णव गोस्वामीला (राहुल गांधींची त्यांच्या मुलाखतीत खिल्ली उडविणारे पत्रकार हेच) विचारला; तेव्हा  या वाहिन्यांचे अंबानी व मोदी यांच्याशी असलेले आर्थिक नातेच अधोरेखित झाले. निवडणूक प्रचाराच्या काळातील 74 टक्क्यांएवढा वेळ मोदींना, 14 टक्क्यांचा केजरीवालांना आणि उरलेला राहुल गांधींना देणाऱ्या या माध्यमांना ‘तटस्थ’ व ‘स्वतंत्र’ म्हणून गौरविणे ज्यांना जमते, त्यांनी त्यांचा तसा गौरव जरूर करावा; मात्र तो खोटा असेल, हे त्यांनीही ध्यानात घ्यावे.

माध्यमांना मते मिळविता येतात काय, त्यामुळे हवा तयार होते काय आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांना मते वळविता येतात काय- या प्रश्नांची उत्तरे अभ्यासकांनी जरूर शोधावीत. मात्र माध्यमे वातावरण तापवू शकतात, एखाद्या लहानशा बाबीला मोठी बनवू शकतात आणि मोठीही गोष्ट ती समाजाच्या नजरेआड ठेवू शकतात, याविषयी कोणाचे मतभेद असण्याचे कारण नाही. प्रकाशमाध्यमांवरचे अँकरमन ज्या तऱ्हेने मोदींच्या बाजूने आवाज चढवीत, त्यांच्या विरोधकांचे म्हणणे अर्ध्यावर तोडीत आणि मोदींच्या बाजूने बोलताना त्यांना जे भरते आलेले दिसे, ते त्यांचाच कौल दाखविणारे असे. त्याचा संबंध केजरीवालांच्या प्रश्नाशी, अंबानींच्या माध्यमांबाबतच्या औदार्याशी आणि अदानी-अंबानींच्या मोदींशी असणाऱ्या स्नेहाशी असेल; तर त्याचा अर्थ सर्व संबंधितांना नीट लावता यावा. मोदींच्या बाजूने साऱ्यांत समर्थपणे उभे राहिलेली संघटना अर्थातच संघ ही होती व आहे.

एक विशिष्ट विचारसरणी घेऊन 1925 पासून कार्य करीत असलेल्या या संघटनेची पाळेमुळे आता देशभर पसरली आहेत आणि देशाच्या लहान-सहान वस्ती-खेड्यांतही तिचे कार्यकर्ते त्यांचे पाय रोवून उभे आहेत. काँग्रेसविरोध, गांधी आणि नेहरू यांचा द्वेष व हिंदू धर्माच्या श्रेष्ठत्वाचा महिमा गातानाच इतर धर्मांविषयीचा विषाक्त प्रचार ही या यंत्रणेची आरंभापासूनची वैशिष्ट्ये राहिली आहेत. राजकारणात प्रथम जनसंघ व नंतर भाजप, धर्मकारणात विश्व हिंदू परिषद, युवकांत भाजयुमो, विद्यार्थ्यांत विद्यार्थी परिषद, शिक्षकांत शिक्षक परिषद, वकिलांत अधिवक्ता परिषद, स्त्रियांत राष्ट्रसेविका समितीपासून स्त्री-शक्तीपर्यंत आणि वनवासी कल्याण आश्रम व सनातन धर्मपरिषदेपासून बजरंग दलापर्यंतच्या सर्व संस्था-संघटना रा.स्व. संघाशी एकनिष्ठ आहेत. त्या साऱ्या त्यांच्या सर्वशक्तीनिशी या निवडणुकीत मोदींची बाजू घेऊन उतरल्या होत्या. अशा पाठीराख्या संघटना आपल्यासोबत उभारण्याची काँग्रेस व अन्य पक्षांनी कधी काळजी घेतली नाही. अगदी हेडगेवार रक्तपेढी आणि गोळवलकर नेत्रपेढी यांसारख्या सेवाक्षेत्रातील संघटनाही संघाने चालविल्या व कार्यक्षम बनविल्या.

समाजातील प्रत्येकच क्षेत्राशी आपला संबंध जोडण्याचा त्याचा हा प्रयत्न अर्थातच हेतूपूर्वक होता. तो हेतू या निवडणुकीत संघाला साध्यही करता आला. त्यासाठी संघाने प्रथम अडवाणींना आपल्या अध्यक्षपदावरून काढायला भाजपला भाग पाडले व त्यावर गडकरींची स्थापना केली. गडकरींच्या अपयशानंतर त्याने त्या पदावर राजनाथसिंहांना आणले. मात्र ते निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करणार नाहीत याचीही योजना त्याच वेळी आखली. मोदींना नेतृत्व आणि राजनाथांना अध्यक्षपद ही व्यवस्था त्या दोघांच्या स्वभावांना चालणारी आणि पक्षातील इतरांना गप्प करणारी होती. अडवाणींचे नेतृत्व दोनदा पराभूत झाले होते. शिवराज, पर्रिकर, वसुंधरा आणि जेटली यांना देशपातळीवर नाव नव्हते. सुषमा स्वराज समाजवादी विचारप्रवाहातून आल्या होत्या. जसवंत-यशवंत विश्वसनीय नव्हते आणि उमा भारती शब्दांत राहणाऱ्या नव्हत्या. याच काळात मोदींनी गुजरातची निवडणूक ओळीने तिसऱ्यांदा जिंकून इतिहास घडविला होता. संघाचे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते व मोदींचे टीकाकार संजय जोशी हेही तोवर शांत होऊन विस्मरणात गेले होते...

मोदींचा गुजरात हे श्रीमंत राज्य आहे. गुजराती समाजातील उद्योगपतींनी व व्यावसायिकांनी देशाच्या अर्थ व उद्योगाच्या क्षेत्रात फार मोठी कामगिरी केली आहे. त्या क्षेत्रातील बहुसंख्य लोकही गुजराती वा गुजरातशी संबंध राखणारे आहेत. ही माणसे मोदींनी जोडली. काँग्रेसच्या समाजवादी ‘लायसन्स परमिटराज’च्या काळात ती काँग्रेसपासून दूर गेली होती. परिणामी, मोदींच्या यंत्रणेला आणि प्रचाराला मिळालेले पैशाचे पाठबळ मोठे होते. या निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसहून जास्तीचा खर्च केला, हे जयराम रमेश यांचे विधान त्याचमुळे खरे आहे. तसे ते दिसतही होते. ‘गुजरात शायनिंग’च्या सोहळ्यातील उद्योगपतींची हजेरी आणि माध्यमांवरील मोदींच्या नियंत्रणाची कारणे जेवढी जनतेतील काँग्रेसविषयीच्या निराशेत शोधायची, तेवढीच ती या व्यवहारातील ‘चमकदार’ संबंधांतही शोधावी लागतात.

भाजप आणि मोदी यांच्या मदतीला अप्रत्यक्षरीत्या आलेला एक मोठा वर्ग भारतातील तथाकथित पुरोगाम्यांचाही आहे. उठसूट दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि अल्पसंख्य यांच्या कल्याणाच्या कविता गात सवर्णांच्या मोठ्या वर्गाला नावे ठेवणाऱ्या या समूहाने सवर्णांमधील खऱ्या पुरोगाम्यांची कोंडी कशी केली व त्यांना भाजपच्या वळचणीला कसे  पाठविले, याचीही शहानिशा या चर्चिल वर्गाने आता केली पाहिजे. काँग्रेस आणि अन्य डाव्या पक्षांतील सवर्णांचे मोठे वर्ग, नेते, विचारवंत, कार्यकर्ते आणि त्या पक्षांकडे सुरक्षेसाठी पाहणारे व मनाने सेक्युलर असणारे किती लोक या सज्जनांनी त्यांच्या टीकेने, शिवीगाळीने व त्यांच्यावर सरळसरळ ‘ब्राह्मण्यापासून जात्यंधतेपर्यंतचे’ आरोप करीत समाजाच्या मध्य प्रवाहापासून दूर व विशेषतः उजव्या बाजूला घालविले, याची मोजदादही या निमित्ताने व्हावी लागेल. आपण प्रामाणिक असतानाही आपल्या पारदर्शित्वाचा असा संशय घेतला जात असलेला पाहून संतापलेले किती सरळसाधे व मध्यम मार्गी प्रतिष्ठित संघ परिवाराकडे यापायी वळले आहेत? प्रतिक्रिया ही क्रियाच नव्हे, ती तात्कालिक संतापासारखीच तेवढी असते, असे म्हणून हा आक्षेप झिडकारता येणे जमणार आहे. पण तात्कालिक म्हणजे नेमके काय व ते किती काळाचे, हे सांगणेही मग आवश्यक ठरते.

सन 1960 च्या दशकापासूनची गेली पन्नास वर्षे असे आरोप एका मोठ्या वर्गावर सातत्याने करीत गेल्याने त्याची मानसिकता अकारणच अपराधी व किरटी होऊन तो वर्ग मग त्याला सुरक्षा देणाऱ्यांसोबत जात असेल, तर त्याला दोष कसा व कुणी द्यायचा?  उदा. स्वातंत्र्यलढ्यातले काँग्रेसचे बहुतेक सगळे मराठी नेते ब्राह्मण वर्गातून येणारे होते. त्या सगळ्यांची काँग्रेस व त्या पक्षाच्या मित्रांनी त्या पक्षाच्या राजकारणातून वजाबाकी कधी केली?  कोमटी, वैश्य, जाट, ठाकूर आणि अन्य तथाकथित वरिष्ठ जातींतील सेक्युलरांनाही केवळ जन्मावरून हिणविण्याचे व त्यांना समाजाच्या मध्य प्रवाहापासून दूर लोटण्याचे पाप कोणी केले? आपले राजकारण वर्गीय नसून जातीय हितसंबंधांवर आधारले आहे म्हणून येथे वर्गाची भाषा चालणार नाही. ही पोपटपंची आता जुनी झाली.

कारण वर्गांचे जुने स्वरूप आता पूर्वीचे राहिले नाही. पाच टक्क्यांचा मध्यम वर्ग चाळीस टक्क्यांचा झाला आणि प्राध्यापक-कर्मचारी चारचाकीवाले बनले. 1960 पूर्वी जेमतेम 45 लाखांएवढा असलेला टेलिफोनधारकांचा वर्ग आता 80 कोटींचा झाला. गाव- खेड्यांतून वाढलेल्या मोटारसायकलींची व मोटारींची गर्दी केवळ धनवंतांचीच राहिली नाही, मध्यम वर्गीयांचाही वाटा त्यात मोठा आहे आणि त्यात दलित-आदिवासी, अल्पसंख्य व ओबीसींचे वर्गही मोठे आहेत. नव्याने सुस्थितीत येणारा वर्ग परिवर्तनाची भाषा बोलत असला, तरी परिवर्तनवादाशी जुळलेली त्याची नाळ लहानपणीच तुटलेली असते. त्याची नवी सुस्थिती त्याला स्थितिवादी बनविते. ती टिकवून धरणाऱ्यांचे नेतृत्व त्याला मग हवेहवेसे वाटत असते. दलित, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांसारखाच सवर्णांमधला मध्यम वर्ग या साऱ्यांची या निवडणुकीतील मानसिकता अशी पाहावी लागेल आणि त्यांच्यावर एके काळी ‘मध्यम वर्गावर’ उठविली तशी झोड यापुढे किती काळ उठवायची, याचाही विचार करावा लागेल. वास्तव हे की- ही झोड उठविणारे लोकही आता चांगले मध्यमच नव्हे, तर उच्च मध्यम वर्गीय झाले आहेत, हे सत्य त्यांना तरी कसे नाकारता येईल?

मोदींचे राजकारण या साऱ्या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीचा संकोच करणारे ठरेल, ही भीती अनेकांच्या मनात याच कारणांमुळे आहे. त्यांच्या पक्षातला चार जणांचा तथाकथित कोअर ग्रुप अरुण जेटलींच्या पराभवामुळे तिघांचा झाला. त्यांतल्या नितीन गडकरींवर मोदींचा विश्वास नाही आणि राजनाथसिंहांना मोदींच्या मताखेरीजचे दुसरे मत नाही. ही स्थिती सारा कोअर ग्रुप मोदींना त्यांच्या रबरस्टॅम्पप्रमाणे वापरता येणार आहे, हे सांगणारी आहे. त्यांच्या पक्षात त्यांना अडवू शकेल असा दुसरा नेता नाही. वाजपेयी निवृत्त आहेत, अडवाणींचे मोदींनी बाहुले बनविले आहे आणि मुरलीमनोहर यांना मोदींजवळ व पक्षातही फारसे वजन उरले नाही. सुषमा स्वराज या संघ पठडीतल्या नाहीत आणि त्या पक्षातील दुसऱ्या वा तिसऱ्या पातळीवरचे पुढारी मोदींवर काही वजन आणू शकतील एवढे जडही नाहीत. संघाचा आदेश मोदी कुठवर ऐकतात, हा संघाच्याही चिंतेचा विषय आहे. वाजपेयींनी संघाचे आदेश आघाडी सरकारचे कारण सांगून बाजूला सारले होते. मोदींची त्यांच्या संसदीय पक्षावरची पकड एवढी मजबूत असेल की, त्यांना आदेश देण्याआधी संघालाच शंभरदा विचार करावा लागेल. मोदींमुळे देशाच्या लोकशाहीचे एकाधिकारशाहीत रूपांतर होईल, अशी चिंता करायला लावणारी ही स्थिती आहे. ते टाळायचे असेल, तर लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता याविषयीची निष्ठा असणाऱ्यांना तत्काळ सावध व संघटित व्हावे लागेल. हा वर्ग देशात मोठा असला तरी विस्कळित आणि आपसात लढणारा आहे.

कोणतेही तात्त्विक मतभेद नसताना केवळ जुनी वैरे एवढेच त्यांच्यातल्या दुराव्याचे कारण आहे. मात्र जुनी वैरे आणि त्यांनी दिलेली जुनकट मानसिकता अजरामर असते. ती थांबत नाही, उलट ती दिवसेंदिवस धारदार होत असते. साधे उदाहरण सांगायचे तर- नीतीशकुमार आणि काँग्रेस, मुलायमसिंह आणि काँग्रेस, ममता आणि काँग्रेस किंवा शरद पवार आणि काँग्रेस यांच्यातील खऱ्या वादाचे प्रश्न कोणते याचे उत्तर नेमके त्यांना व आपल्याला तरी देता येईल काय?  तरीही ही माणसे काँग्रेसशी नसलेल्या मतभेदांवर रण माजवणारी आणि आपल्या लढाईचा लाभ मोदींना मिळाला असल्याचे पाहून एकांतात अश्रू ढाळणारी आहेत. या नेत्यांना त्यांचा पश्चात्ताप जाहीरपणे व्यक्त करता न येणे, ही त्यांच्या नेतृत्वाने त्यांच्यावर लादलेली एक अदृश्य जोखीम आहे आणि ते बिचारे ती खांद्यावर घेऊन काही काळ गप्प राहिल्याचे आपल्याला पाहावे लागणार आहे.

भारतीय समाज हा खऱ्या अर्थाने मध्यम मार्गी आहे, तो उजवा वा डावा नाही. एखाद्या प्रसंगी संताप वा मोह यामुळे तो तसा झुकलेला दिसला, तरी सारे स्थिरस्थावर होताच तो पुन्हा त्याच्या मूळच्या मध्यम मार्गावर येतो. पण मध्यम मार्ग हा मार्गच नव्हे, त्यावरून जाणे म्हणजे भूमिका घेणेच नव्हे, मध्यम मार्ग हा पलायनवाद आहे, ती पळवाट आहे किंवा ते कातडीबचावूपण आहे- अशी बाष्कळ व निरर्थक टीका करणारे किती जण आपल्यात पुरोगामी विचारवंत म्हणून मिरविले आणि गाजले आहेत? वास्तव हे की, काँग्रेस हा डाव्या बाजूला किंचित कल असलेला मध्यम मार्गी पक्ष आहे. त्याची डाव्या बाजूने लांडगेतोड करीत त्याला दुबळे बनविण्याचे राजकारण आपल्यातील डावे म्हणविणाऱ्यांनी दशकानुदशके केले. त्या प्रयत्नात ते स्वतः समर्थ बनले नाहीत आणि त्यांनी दुखावलेला मध्यम मार्गावरचा माणूस त्यांच्याकडे आलाही नाही. तो स्वतःच्या खऱ्या वा खोट्या बचावासाठी उजवीकडे वळला. आताच्या उजव्या पक्षांची या कारणामुळे वाढलेली ताकद हे तथाकथित पुरोगामी व स्वतःला डावे म्हणविणारे लोक कधी विचारात घेणार आहेत की नाहीत?

राजकीय जय-पराजय केवळ राजकीय कारणांसाठीच होतात, असे नाही. आपले सामाजिक उच्छादही त्याला कारणीभूत होत असतात. धार्मिक दंगल होते, तिथे धर्मांचे गट राजकारणासाठी संघटित होतात. जातींवरून हाणामारी वा शिवीगाळ होते, तिथेही नेमके तसेच होत असते की नाही? एका व्यक्तीच्या अपराधासाठी- ती प्रातिनिधिक असो वा नसो- तिच्या साऱ्या ज्ञाती समूहाला वा वर्गाला आरोपी ठरवून बडवीत राहणे, हा आपला सामाजिक दुर्गुणही अशाच वेळी त्याच्या सर्व बाजूंसह विचारात घ्यायचा असतो. गोडसे हा ब्राह्मण होता. पण तो ब्राह्मणांचा प्रतिनिधी नव्हता. ब्राह्मणांचे खरे प्रतिनिधित्व टिळक, आगरकर, रानडे, गोखले, गाडगीळ, अभ्यंकर व अण्यांसारख्या जाती-धर्मावर उठलेल्या नेत्यांनी केले. पण जुना ब्राह्मणद्वेष मनात असणाऱ्यांनी गोडसेला ब्राह्मणांचा प्रतिनिधी ठरवून गांधीजींच्या खुनानंतर महाराष्ट्रात जे सूडसत्र उभे केले, त्यातून समाजाची पहिली वजाबाकी सुरू झाली. मुसलमान दुरावले होतेच, दलितही सोबत नव्हते. मग मराठ्यांच्या बहुसंख्येच्या वरवंट्याखाली ओबीसींतले लहान वर्ग चिरडत जाऊन आणखी लहान होत महाराष्ट्राचे राजकारण एकारत पुढे जाताना दिसले...

फार पूर्वी एका लेखात प्रस्तुत लेखकाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला मराठ्याची रिपब्लिकन पार्टी म्हटले, तेव्हा काहींचा फार संताप झाला. सगळ्या वजाबाक्या करणाऱ्यांच्या हाती शेवटी त्यांच्याखेरीज उरते तरी काय? समाजाच्या मध्य प्रवाहात असलेले ब्राह्मणांपासून ओबीसींपर्यंतचे वर्ग शिवसेना, मनसे यांसारख्या स्थानिक गटांकडे कसे वळले आणि त्यातल्या अनेकांनी भाजपला जवळ करून त्या पक्षाचे पूर्वीचे ब्राह्मणी स्वरूप कसे घालविले, याचा विचारही याच संदर्भात होणे गरजेचे आहे की नाही?...  आपल्या पुरोगामी चळवळी खरोखरीच पुरोगामी आहेत, की त्या एखाद्या जातिविशेषाच्या द्वेषावर उभ्या आहेत? त्यांची भाषा समतेची असली तरी त्यांचे लक्ष्य समता व ममता हे आहे, की सवर्णद्वेष हे आहे?  सवर्णांतली बहुसंख्य माणसेही गरिबीशी झगडणारी व वंचनेत आयुष्य घालविणारी आहेत, याची दखल त्यांच्या जन्म- विशेषावरूनच आपल्या पुरोगामी म्हणविणाऱ्या चळवळींना घ्यायची असेल; तर या चळवळीतला जन्माधिष्ठित जातीयवाद तरी कधी संपणार असतो?

कोणत्याही समाजाचे व देशाचे राजकारण अधांतरी उभे होत नाही; ते समाजात जन्मते व आकार घेते. आपल्या समाजात धर्म, जाती, पंथ व कुटुंब यांसारख्या जन्मदत्त निष्ठांचे प्राबल्य मोठे आहे. त्यांच्या जागी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांसारख्या मूल्यांची स्थापना करणे हा प्रबोधनाचा हेतू आहे. मात्र प्रबोधन ही संस्कारांतून घडवायची गोष्ट आहे; सारे जुने एकाएकी उकरून फेकून देण्याची व तिथे नवी बांधाबांध करण्याची ती खेळी नव्हे. आपल्यातल्या ज्या कुणी या मोडतोडीचा ध्यास घेतला, त्यांचे प्रामाणिकपणही मग तपासावे लागते. प्रयत्न प्रामाणिक असेल, तर तो प्रसंगी मान्यही होतो; पण ज्या प्रयत्नामागचे राजकारण उघड असते व त्यातले हेतू साऱ्यांना कळणारे असतात, तिथे फक्त प्रतिक्रियाच उमटतात व त्या कमालीच्या संतप्त असतात. भयापोटी एखादे वेळी त्या रस्त्यावर येत नाहीत, मात्र योग्य वेळी त्या कमालीच्या उग्रतेनिशी प्रगट होतात. महाराष्ट्रात त्या तशा आता झाल्या आहेत.

विश्वनाथ प्रतापसिंहांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत दलित व आदिवासींच्या आरक्षणाला मंडल आरक्षणाची जोड  दिली गेली. (आताचे अनेक प्रादेशिक पक्षही त्यातूनच निर्माण झाले. इंग्रजी माध्यमे त्यांचा उल्लेखही मंडलपक्ष असाच करतात.) या आरक्षणाविरुद्ध उभ्या झालेल्या आंदोलनात ‘वाट चुकलेल्या’ अशी नावे ठेवल्या गेलेल्या अनेक तरुणांनी आत्मदहन केले. ते प्रचाराच्या गदारोळात विसरले गेले असले, तरी त्यांच्या खुणा अजून कायम आहेत आणि त्या खोल आहेत. असल्या वास्तवाकडे राजकारणाने व समाजकारणाने लक्ष द्यायचे नाही असे ठरविले, तरी त्याच्या खुणा आणि व्यथा थांबत नाहीत. या वास्तवाचीही जाणीव अशा पराभवाच्या धक्क्याच्या वेळी साऱ्यांनी ठेवली पाहिजे.

धर्मचिकित्सा करणाऱ्यांनी केवळ एकाच धर्माची चिकित्सा करायची, त्याला जमेल तेवढी शिवीगाळ करायची, त्यातल्या माणसांच्या सहिष्णुतेवर दुगाण्या झाडायच्या, आपल्या धर्मांची बासने बांधून ठेवायची, त्याची दुसऱ्या कोणाला चिकित्सा करू द्यायची नाही, जमलेच तर त्यातल्या अन्यायाच्या कथाही न्यायाच्याच कशा होत्या ते सांगायचे- यांसारखी ढोंगेही अशा वेळी उजागर होतात आणि लोक त्यावरचा त्यांचा दाबून ठेवलेला संताप मतपेटीतून व्यक्त करतात. परधर्मचिकित्सा आणि स्वधर्मसांभाळ अशी बुवाबाजी करणाऱ्या चिकित्सकांनीही यातून शिकण्यासारखे फार आहे. एका मोठ्या समाजाला आपण अकारण दुखविले वा दुखवीत आहोत एवढे जरी आमच्यातील अनेक बोलक्या शहाण्यांना अशा वेळी समजले, तरी तो या निकालांचा एक चांगला धडा ठरेल.

जुन्या जखमा भरून निघत असताना किंवा त्यांचा निदान विसर पडत असताना त्यावर पुन्हा तेच घाव घालण्याचे राजकारण महाराष्ट्रात अलीकडे झाले. भांडारकर संस्थेवरील संघटित हल्ला आणि त्या हल्ल्यात सहभागी झालेल्या हल्लेखोरांचा औरंगाबादच्या साहित्य संमेलनाच्या मंडपात झालेला जाहीर राष्ट्रवादी सत्कार कोणापासून दडून राहिला? यातून दुखावल्या गेलेल्या एका मोठ्या ग्रंथप्रेमी वर्गाने स्वतःच्या स्वाभिमानासाठीच नव्हे, तर संरक्षणासाठी कुणाकडे वळायचे होते? दादोजी कोंडदेवांचे पुतळे एका रात्रीतून महाराष्ट्र सरकारातील ज्या आततायी पक्षाने हटविले, तीनशे वर्षांचा इतिहास पुसून ज्या लक्षावधी लोकांना दुखविले आणि त्यांच्या नावाचा अभद्र शिमगा केला; त्या लोकांनी पुन्हा त्याच हल्लेखोरांच्या व पुतळेचोरांच्या बाजूने जायला हवे होते काय? रायगडावरील शिवरायांच्या वाघ्या कुत्र्याच्या समाधीची ज्या गुंडांनी मोडतोड करून तो दरीत फेकला, ती माणसे अद्याप मोकाट आहेत. धनगरांचाच नव्हे तर शिवरायांवर प्रेम करणारा समाजाचा एक मोठा वर्ग त्या वाघ्याची गाणी गेली तीन दशके गात आला. त्याच्या विटंबनेची जखम किती जणांच्या मनावर झाली... यांतल्या एकाही गुन्हेगाराला हात लावण्याची हिंमत महाराष्ट्र सरकारला होत नसताना त्या सरकारातली दुबळी माणसे आपल्याला कधी संरक्षण देतील, असा विश्वास सवर्णांमधील किती मतदारांना वाटावा?...

महाराष्ट्रातील शेकडो खेडी कमालीच्या फुटकळ अपराधासाठी ॲट्रॉसिटीचे चटके आज अनुभवत आहेत. दलितांवरचा अन्याय हा अपराधच आहे; मात्र एकाच्या अपराधासाठी साऱ्या वस्त्यांना अद्दल घडविण्याचा प्रकार मध्ययुगीन म्हणायचा की आजचा? आपल्या मुलांच्या गुणांना आरक्षणाच्या व्यवस्थेमुळे न्याय मिळत नाही म्हणून मनोमन खंत करणारा एक मोठा वर्ग समाजात आहे. ही माणसे गरीब आहेत, खेड्यांत राहणारी आहेत, अज्ञानाच्या अंधारलेल्या व दारिद्य्राने विस्कटलेल्या वास्तवात दिवस काढत आहेत. आपल्या पुरोगामी व्यवस्थांना या वर्गाच्या दुःखाची दखल कधी घ्यावीशी का वाटली नाही? की त्यांचे मुकाट सहन करणे, हा आपल्या विजयाचा पुरावा मानून त्यांनी नुसतेच आपल्या विजयाचे झेंडे मिरवायचे ठरविले? हीच सारी माणसे संतापली की, मग महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या जागा दोनवर आणि राष्ट्रवादीच्या चारवर येतात. त्या येणाऱ्यांचे येणेही निसटते असते. शरद पवार राज्यसभा का निवडतात याचे उत्तरही मग त्यांच्या याविषयीच्या दूरदृष्टीत शोधायचे असते.

या निवडणुकीत मुलायम, मायावती आणि त्यांचे एकजातीय वा जातिसमूहाचे राजकारण निकालात निघाले, तशी शरद पवारांची मराठा लॉबीही रस्त्याच्या कडेला लागली. डावे संपले आणि नीतीशकुमार व लालूंसारख्या प्रादेशिकांचेही राजकारण संपुष्टात आले. आप हा पक्षही एखाद्या दबावगटासारखा थांबला आणि मनसेसारखे स्वतःला पक्ष म्हणवून घेणारे समूहही फारसे उड्डाण करू शकले नाहीत. जगमोहन रेड्डीचा सहानुभूतीवर उभा राहिलेला पक्ष व्यक्तिगत राहिला आणि तेलंगण राष्ट्र समितीही तिच्या तेलंगणाविषयीच्या बळावरच अल्पकालीन यश मिळवू शकली. अकाली हादरले... जात, धर्म, भाषा वा एखाद्या अन्यायाचा आधार घेणाऱ्या पक्षांना यापुढे फारसे भवितव्य नाही, असे चित्र या निवडणुकीत पुढे आले. एक गोष्ट या निवडणुकांनी या पुरोगाम्यांच्याही चांगली लक्षात आणून दिली आहे. त्यांची स्वतःची मुले-माणसेही त्यांच्या हाताबाहेर गेली आहेत. ‘तुम्ही तुमचे सांगत राहा,  आम्ही आमचे करीत राहू’- असा त्यांचा या निवडणुकीतील वावर राहिला आहे.

समाज समूहकेंद्री अवस्थेकडून व्यक्तिकेंद्री व्यवस्थेकडे जात असल्याचा हा पुरावा आहे. जातींचे मतदान संपले, कुटुंबांचे मतदानही संपत चालले; आता व्यक्तीच मतदान करणार आहेत- त्या लहान असोत वा मोठ्या. त्या त्यांच्या स्वतःच्या मतानुसार वागतील, असा या निवडणुकीचा सांगावा आहे. पक्ष आणि नेतेच नव्हे, तर कुटुंबांच्या प्रमुखांनाही आपल्यातल्या प्रत्येक घटकाचा वेगळा विचार करायला लावणारे हे वास्तव आहे. वर्ग व जातींपायी सातत्याने दुर्लक्षिल्या गेलेल्या व जाणाऱ्या परिवर्तनाच्या आणखीही एका प्रक्रियेबाबतचा धडा राजकारणाने यातून घ्यायचा आहे. सामाजिकीकरण (सोशलायझेशन) ही समाजाची वरून खाली पाहण्याची, हात देण्याची, सहकार्य करण्याची व झिरपत जाण्याची एक प्रक्रिया आहे. ती जशी सातत्याने सुरू असते तशीच सांस्कृतिकीकरणाची खालून वर जाण्याची, वर जाण्याच्या महत्त्वाकांक्षेची, प्रयत्नांची आणि त्यातले काहीएक नच जमले तर इतरांचे तसे पाहून समाधान मानण्याची दुसरी प्रक्रिया त्यात चाललेली असते. नेहमी ‘खालच्या कनिष्ठांची’ चिंता करणारी आपली विचारप्रक्रिया या दुसऱ्या प्रक्रियेचे अस्तित्व फारसे ध्यानात घेत नाही.

खरे तर बड्या म्हणून अनेक बुद्धिवाद्यांनी डोक्यावर घेतलेल्या ग्रंथात शिल्लक राहिलेल्या अनेकांनाही ती फारशी विचारात घ्यावीशी वाटली नाही. आजच्या आदिवासी मुला-मुलींना नागर जीवनाची ओढ आहे. ग्रामीणांना शहरीकरणाचे आकर्षण आहे. दारिद्य्ररेषेखाली असणाऱ्यांना त्या रेषेवर जाण्याचे आणि त्या रेषेवर असणाऱ्यांना मध्यम वा उच्च मध्यम वर्गात जाण्याचे आकर्षण आहे. या वरच्या वर्गांनाही अमेरिकनायझेशनचा मोह आहे. समाजातील वरिष्ठ वर्गातील कुटुंबांनाच ग्रीन कार्डाचे आकर्षण आता राहिले नाही; ते थेट दलित, आदिवासी, ग्रामीण व अरण्यप्रदेशातील नवशिक्षितांमध्येही आले आहे. दलितांमधला एक वर्ग दुसऱ्यावर नेहमी ‘ब्राह्मणीकरणाचा’ आरोप करतो. मात्र ब्राह्मणांना अमेरिकन होण्याच्या मोहाने आता ग्रासले आहे, हे तो विसरतो. ही प्रक्रियाही सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेएवढीच स्वाभाविक म्हणावी अशी मानवी व स्वभावजन्य आहे... या प्रक्रियेत आम्ही ज्यांना उच्च वा सर्वोच्च ठरविले, त्यांच्यात जाऊन बसण्याची आकांक्षाही आहे. संघाला ब्राह्मणी, उच्चकुलोत्पन्न वा सांस्कृतिक वगैरे मानत गेल्याचा एक परिणाम त्याविषयीची सांस्कृतिकीकरणाची वाढलेली ओढ हाही आहे. ती कोणी कितीही नाकारली, तरी आहे.

आपले किती पुरोगामी विचारवंत कधी काळी संघाच्या शाखेत जाऊन तिथले संस्कार घेऊन आले याची यादी येथे लक्षात घेण्याजोगी आहे आणि ती बरीच धक्कादायकही आहे. इथे कोणाला कमी वा खोटे लेखण्याचा प्रश्न नाही. खरी समस्या वर जाण्याच्या या सांस्कृतिकीकरणाच्या प्रक्रियेविषयी व आकर्षणाविषयी जाणून-बुजून अनभिज्ञता दाखविणे वा तिचे अस्तित्व नाकारणे, ही आहे. परवाचा निवडणुकीचा निकाल या अनभिज्ञतेवरही मोठा प्रहार करणारा आहे. ‘आपले राजकारण वर्गीय नसून जातीय हितसंबंधांवर आधारित आहे, म्हणून येथे वर्गाची भाषा चालणार नाही’ ही पोपटपंची आता जुनी झाली. कारण वर्गांचे जुने स्वरूप आता पूर्वीचे राहिले नाही. पाच टक्क्यांचा मध्यम वर्ग चाळीस टक्क्यांचा झाला आणि सायकलवाले प्राध्यापक-कर्मचारी आता चारचाकीवाले बनले. नव्याने सुस्थितीत येणारा वर्ग परिवर्तनाची भाषा बोलत असला तरी परिवर्तनाशी जुळलेली त्याची नाळ लहानपणीच तुटलेली असते. सुस्थिती त्याला स्थितिवादी बनविते आणि ती टिकवून धरू शकणाऱ्यांचे वा तिला संरक्षण देऊ शकणाऱ्यांचे नेतृत्वच त्याला मग हवेहवेसे वाटत असते. दलित, ओबीसी, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांसारखाच सवर्णांमधला एक मोठा नवमध्यम वर्ग या साऱ्यांची निवडणुकीतील मानसिकता अशी पाहावी लागेल आणि जुन्या मध्यम वर्गावर उडविली तशी टीकेची झोड त्यांच्यावर आणखी किती काळ उठवायची, याचाही विचार करावा लागेल. वास्तव हे की- अशी टीका करणारेही आता चांगले मध्यमच नव्हे तर उच्च मध्यमवर्गीय बनले आहेत, हे सत्य त्यांना तरी किती काळ नाकारता येणार आहे?

बडे प्रशासनाधिकारी, लष्करशहा आणि मोठे निवृत्तिवेतन मिळविणारे दलितांमधले अनेक अधिकारीही परवा भाजपकडे तिकिटे मागताना देशाला दिसले. आपली गंमतही अशी की, भाजपच्या पाठिंब्यावर राज्यसभा मिळवूनही आठवले पुरोगामी व परिवर्तनाचे पाईक आणि काँग्रेससोबत राहून पराभवाची जोखीम पत्करणारे देवतळे-मोघे मात्र प्रतिगामी व स्थितिशील... आपली सामाजिक मानसिकताही एकवार तपासून पाहावी, असे हे वास्तव आहे की नाही?  या निवडणुकीत मुलायम, मायावती, लालूप्रसाद आणि नीतीशकुमारांसारख्यांचे एका जातीचे व जातिसमूहाचे राजकारण निकालात निघाले; तशी शरद पवारांची मराठा लॉबीही रस्त्याच्या कडेला लागली. डावे संपले आणि  प्रादेशिकांचे राजकारणही संपुष्टात आल्याचे जागजागी दिसले. जगमोहन रेड्डीला सत्ता मिळाली नाही आणि चंद्रशेखर रावांना मिळालेली सत्ता फार काळ टिकेल, असे चित्र नाही. आप हा हवेसारखा आलेला पक्ष एखाद्या दबावगटासारखा थांबला आणि विरला, तर मनसेसारखे स्वतःला पक्ष म्हणविणारे समूहही फारसे उड्डाण करू शकले नाही. अकाली हादरले, राजदच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आणि लोजपलाही बड्या पक्षाच्या कुबड्या घेतल्याखेरीज उभे राहता येत नाही, हे उघड झाले. जात, धर्म, भाषा वा एखाद्या ‘अन्यायाचा’ आधार घेणाऱ्या पक्षांना यापुढे फारसे भवितव्य उरले नसल्याचे सांगणारे हे चित्र आहे.

मोदींनी विकासाचा मुद्दा मांडला आणि त्यांच्या साथीदारांनी त्यांच्या मागे धर्माच्या राजकारणाचे वाजिंत्रे उभे केले. काँग्रेसजवळ विकासाचे मुद्दे होते, मात्र ते त्याच्या पुढाऱ्यांनाच लोकांपुढे प्रभावीपणे मांडता आले नाहीत. शिवाय त्यांच्या मागे धर्मनिरपेक्षतेचे बळ उभे करणाऱ्या यंत्रणाही संघटित झालेल्या दिसल्या नाहीत. काँग्रेसची या निवडणुकीतील सारी तयारीच अतिशय ढिसाळ, सुस्त आणि दरिद्री होती. त्या पक्षाला आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार अखेरपर्यंत सांगता वा पुढे करता आला नाही. ‘आपला नेता मागाहून निवडण्याची आपली परंपरा असल्याचे’ त्याचे स्पष्टीकरण साऱ्यांना दुबळे वाटले. नेत्यासारखेच त्याला आपले ठिकठिकाणचे उमेदवारही वेळेआधी निश्चित करता आले नाहीत. पक्षाजवळ फारसा पैसा नसावा वा त्याचा प्रभावी व सुनियोजित वापर त्याला करता आला नाही. सारी माध्यमे विरोधात एकवटली आहेत आणि आपले व्यासपीठ स्वतंत्रपणे उभे करणे न जमणारे आहे, ही त्याची अखेरपर्यंतची अवस्था राहिली.

सोनिया गांधी त्यांच्या आजारामुळे थकून थांबलेल्या आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वात प्रभावीपणाहून कौतुकाचा भाग मोठा होता. त्यांची भाषणे ‘तयार’ केलेली आणि प्रत्यक्ष जनतेशी संवाद साधण्यात कमी पडणारी होती. त्यांचे मित्र पक्ष त्यांच्या यशाहून त्यांच्या अपयशाच्या अपेक्षा जास्तीचे बाळगणारे होते. पक्षात नेहमीसारखीच शिस्त नव्हती आणि कार्यकर्त्यांत एकवाक्यतेचा अभाव होता... हा गोंधळ नव्या मतदारांना त्याच्यापासून दूर ठेवणारा व त्यांच्याबद्दल संशय उभा करणारा ठरला. बापाने सांगावे आणि पोराने मत द्यावे, जातीच्या पुढाऱ्याने आज्ञा करावी आणि जातवाल्यांनी त्या आज्ञेबरहुकूम मतदानाच्या रांगेत उभे व्हावे- ही स्थिती बदलली आहे, हे आता जुनकट झालेल्या पुढाऱ्यांनी लक्षात घेतले नाही आणि नव्या पुढाऱ्यांचा जनतेशी म्हणावा तसा संबंध जुळला नाही. नेता आणि जनता यांच्यातले अंतर कमी न होता वाढत जाणे, हे काँग्रेसच्या शोकांतिकेचे कारण. मोदींच्या घणाघाती प्रचाराला विनोदी उत्तरे चालणारी नव्हती; तेवढेच भक्कम व विश्वसनीय वाटावे असे उत्तर त्याला हवे होते. ते देणारी माणसे नव्हती, माध्यमे नव्हती, सहयोगी नव्हते आणि होते त्यांनी विश्वसनीयता गमावली होती....

या निवडणुकीत जातवार मतदान निकालात निघाले. (मोदींना दलितांनी मते दिली तशी मुसलमानांनीही दिली) कोणताही वर्ग वा समूह गृहीत धरता येऊ नये, अशा समाजकारणाच्या अवस्थेत आताचे राजकारण पोहोचले आहे. झालेच तर, या निवडणुकीत घराणेशाहीचे राजकारणही लोकांनी हाणून पाडले आहे. एकट्या महाराष्ट्रात कदम गेले, मेघे गेले, राणे गेले आणि पवारही जाता-जाता राहिले. मनमोहनसिंग सरकारचा दबदबा अखेरच्या काळात नाहीसा झाला होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी सरकार हतबल झाले होते. मग खोट्या जन्मतारखा पुढे करणारा व्ही.के. सिंहासारखा संशयास्पद सेनापती सरकारविरुद्ध न्यायालयात जात होता आणि प्रशासनातले अधिकारी सर्वतंत्र स्वतंत्रपणे वागताना दिसत होते. खुद्द न्यायालयेही सरकारला अडचणीचे ठरतील असे निर्णय देण्यात अहमहमिकेने पुढे येत होती...

विरोधक आक्रमक, माध्यमे विरोधात, न्यायालये सुपारी घेतलेली, पक्ष ढेपाळलेला, नवे नेतृत्व सरकारच्या प्रतिमेची पर्वा न करणारे आणि जयरामांपासूनचे हलकेफुलके मंत्रीही जागतिक प्रश्नावर मतदान करीत सुटलेले. नक्षल्यांचा बंदोबस्त रखडलेला, भाव अस्मानाला टेकलेले, रुपया घसरलेला आणि हो- 1991 नंतरच्या आर्थिक सुबत्तेचा सर्वाधिक लाभ ज्याला मिळाला, तो मध्यम व उच्च मध्यम वर्ग त्याच्या परंपरागत कारणांमुळे काँग्रेसच्या विरोधात गेलेला... त्याला काँग्रेस पक्ष जेवढा कारणीभूत, तेवढेच या वर्गाचे जुने समज व समजुतीही कारण...

फार शिकण्यासारखे आहे, बरेचसे समजून घेण्यासारखे आहे; पण आम्ही कशातूनही काहीही शिकणार नाही, या आपल्या सुदृढ व निर्ढावलेल्या मानसिकतेने आपल्याला आपल्या चौकटीतून बाहेर पडू तेवढे दिले पाहिजे.

Tags: मनमोहन सिंग. नितीन गडकरी शिवाजी महाराज भांडारकर संस्था शरद पवार नितीशकुमार रामदास आठवले प्रतिगामी पुरोगामी बाबू बजरंगी माया कोडनानी सुषमा स्वराज उमा भारती बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया अर्णव गोस्वामी अरविंद केजरीवाल आसाराम श्री श्री रविशंकर रामदेव बाबा आर.एस.एस बीजेपी कॉंग्रेस इशान जफारी अमित शहा गुजरात दंगल सोनिया गांधी राजनाथसिंह लालकृष्ण अडवाणी अटलबिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी सुरेश द्वादशीवार मागोवा Manmohan Singh Nitin Gadkari Shivaji Maharaj Bhadarkar Sanstha Sharad Pawar NitishKumar Ramdas Athavle Pratigami Purogami Babu Bajrangi Maya Kodnani Sushma Swaraj Uma Bharati Bajrang Dal VishwHindu Parishad Print Media Electronic Media Arnav Goswami Arvind Kejariwal Aasaram Shri Shri Ravishankar Ramdev Baba RSS BJP Congress Ishan Jafari Amit Shaha Gujrat Dangal Soniya Gandhi Rajnathsinh Lalkrishn Advani Atalbihari Vajpeyi Narendr Modi Rahul Gandhi Suresh Dwadashiwar Magova weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात