डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

‘समाजवादी’ सँडर्सच्या निमित्ताने...

सँडर्स विजयी होतीलच याची खात्री नाही. मात्र त्यांच्या निमित्ताने एक भिरकावलेला, पण समाजातील खालच्या वर्गाच्या हिताची काळजी घेणारा विचार पुढे येणार आहे, हे नक्की. त्याची गतिमानता यापुढे वाढेल, शिवाय, मधल्या काळातील अनुभवांनी तो जास्तीचा प्रगल्भही होईल. त्यातली जुनी व ठरीव जळमटे जातील, त्याची अभिव्यक्ती बदलेल. तसे होताना त्यात नुसता समाजवाद राहणार नाही; त्यात गांधी असेल आणि मंडेला असतील, आंबेडकर असतील आणि मार्टिन ल्युथर किंगही असेल. झालेच तर, त्यात अमेरिकेएवढाच इथिओपियाचाही समावेश असेल. 

अमेरिकेच्या व्हरमॉन्ट या राज्याचे सिनेटर बर्नी सॅन्डर्स यांनी आयोवा राज्याच्या प्राथमिक निवडणुकीत त्यांच्याच डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या आघाडीच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांच्याशी साधलेली बरोबरी आणि न्यू हॅम्पशायरमध्ये त्यांचा मोठ्या बहुमताने केलेला पराभव हा नव्या समाजवादी विचारांचा प्रस्थापित राजकारणावरील विजय असल्याचे अमेरिकेसह साऱ्या जगात चर्चिले जाऊ लागले आहे. बर्नी हे त्यांच्या समाजवादी विचारांसाठी ओळखले जाणारे, पण व्हरमॉन्टसारख्या छोट्या राज्याचे, प्रकाशापासून बरेच दूर राहिलेले नेते आहेत. ते स्वतःला लोकशाही समाजवादी विचारांचे म्हणवून घेणारे आहेत. सन 2015 च्या अखेरपर्यंत ते डेमॉक्रेटिक वा रिपब्लिकन यापैकी कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाचे सभासद नव्हते. परिणामी, त्यांच्याजवळ कोणतेही मोठे राष्ट्रीय व्यासपीठ नव्हते.

‘स्वतंत्र कार्यकर्ते व लोकप्रतिनिधी’ म्हणून राजकारणात जवळजवळ 40 वर्षे कार्यरत राहिलेल्या या नेत्याने आरंभी अनेक पराभव पचविले आहेत. मात्र 1970 मध्ये बर्लिंग्टन या व्हरमॉन्ट राज्यातील सर्वांत मोठ्या शहराचे मेयर म्हणून ते निवडून आले आणि नंतरच्या काळात त्यांना कोणत्याही निवडणुकीत पराभव पाहावा लागला नाही. बर्लिंग्टनच्या मेयरपदी तीन वेळा निवडून आल्यानंतर 1990 मध्ये ते अमेरिकेच्या विधी मंडळाच्या (काँग्रेस) हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हज या कनिष्ठ सभागृहात निवडून आले. त्या सभागृहात 16 वर्षे काम केल्यानंतर 2006 मध्ये ते सिनेटचे (काँग्रेसचे वरिष्ठ सभागृह) सभासद म्हणून त्यांच्या राज्यातून निवडले गेले. त्यांनी 2012 मध्ये तीच निवडणूक 71 टक्के मते मिळवून जिंकली आणि आता ते अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी डेमॉक्रेटिक पक्षाची उमेदवारी मिळवायला सज्ज झाले आहेत.

अमेरिकेसारख्या द्विपक्षपद्धती असणाऱ्या देशात एखाद्या अपक्ष राजकीय कार्यकर्त्याला राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळणे, ही बाब साधी नाही. बर्नी यांनी त्यांच्या अखंड परिश्रमाच्या व भूमिकेतील सातत्याच्या बळावर तशी मान्यता मिळविली आणि आता ते त्या देशाच्या अध्यक्षपदापासून दोन वा तीन पायऱ्यांच्या अंतरावर उभे आहेत. त्याचसाठी त्यांनी 2015 च्या अखेरीस डेमॉक्रेटिक पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारले. विद्यार्थिदशेत वर्णविद्वेषविरोधी समित्या स्थापन करणारे व त्याद्वारे अहिंसक चळवळींची कास धरणारे बर्नी हे अमेरिकेने मध्य आशियात चालविलेल्या सगळ्या युद्धांचे आरंभापासूनचे विरोधक राहिले आहेत. अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेत अजूनही शिल्लक असलेली वर्णाधारित अन्यायव्यवस्था संपविण्यासाठी, नागरिकांच्या उत्पन्नातील तफावत कमी करण्यासाठी, शिक्षण सार्वत्रिक व मोफत करण्यासाठी, आरोग्याच्या सोई स्वस्त व सुलभ करण्यासाठी आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लढत राहिलेले ते नेते आहेत. श्रमिक व मध्यमवर्गीयांच्या हितसंबंधांच्या बाजूने देशातील धनाढ्य उद्योगपतींशी समोरासमोरचा सामना करणारे नेते म्हणूनही ते ज्ञात आहेत.

अध्यक्षपदाची येती निवडणूक सँडर्स यांच्यासाठी सोपी नाही. डेमॉक्रेटिक पक्षातील त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांनी देशाच्या परराष्ट्रमंत्री म्हणून एक कारकीर्द यशस्वी केली आहे. शिवाय बिल क्लिंटन या पूर्वाध्यक्षांच्या पत्नी म्हणून त्या देशाच्या पहिल्या महिला नागरिक राहिल्या आहेत. न्यूयॉर्क या देशातील सर्वांत मोठ्या व धनवंत राज्याच्या सिनेटर म्हणूनही त्या यशस्वी ठरल्या आहेत. देशाचे राजकारण त्यांनी आतून व बाहेरून असे अनुभवले व हाताळले आहे. शिवाय त्यांच्याविषयी लोकमत चांगले आणि विशेषतः महिला मतदारांत त्यांना असलेला पाठिंबा मोठा आहे. एवढ्यावरही सँडर्स यांना डेमॉक्रेटिक पक्षाने आपली उमेदवारी दिलीच, तर त्यांना रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रंप या धूमकेतूसारख्या राजकारणात आलेल्या आणि सर्व प्रश्नांवर टोकाची व कडवी भूमिका घेणाऱ्या अब्जाधीशाला तोंड द्यावे लागणार आहे.

ट्रंप यांना त्यांचा पक्ष उमेदवारी देईल की नाही याविषयी अनेक जण अजून साशंक आहेत. त्यांनी न्यू हॅम्पशायर हे राज्य प्राथमिक निवडणुकीत जिंकले असले, तरी त्याआधी आयोवात झालेला त्यांचा पराभव मोठा आहे. त्यांची भाषा, घोषणा, मुसलमानांना देशात प्रवेश न देण्याची गर्जना, उत्पन्नावरील कर कमी करण्याची आणि उद्योगपतींना आवडतील अशी धोरणे आखण्याची त्यांची इच्छा या गोष्टी काही काळ तेथील लोकांचा व विशेषतः धनवंतांचा उत्साह वाढविणाऱ्या असल्या; तरी निवडणुकीच्या वेळेपर्यंत (नोव्हेंबर) तो तसा टिकेल की नाही, याविषयी सारेच साशंक आहेत...

आजची खरी चुरस आहे ती डेमॉक्रेटिक पक्षात आणि त्यातही हिलरी क्लिंटन व बर्नी सँडर्स यांच्यात. हिलरी या दीर्घ काळापासून जनतेसमोर आहेत आणि राजकारणात सक्रिय राहिल्या आहेत. त्यांच्या पूर्वेतिहास व वर्तमान देशाला ठाऊक आहे. सँडर्स हे तुलनेने अल्पपरिचित असलेले, देशाबाहेर फारसे ठाऊक नसलेले आणि परवापर्यंत कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षात नसलेले उमेदवार आहेत. मात्र देशातील मध्यमवर्ग व विशेषतः तेथील तरुण मतदार यांचा त्यांच्याकडे असलेला ओढा मोठा आहे. त्यांच्या सभांना ओसंडून वाहणारी गर्दी असते आणि तीत तरुणांचा वर्ग मोठा असतो. अलीकडे त्यात स्त्रियाही मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागल्या आहेत. ‘मी समाजवादी आहे’ ही गोष्ट अमेरिकेत समाजवाद लोकप्रिय नसतानाही सँडर्स गर्जून सांगतात. स्कॅन्डिनेव्हियन देशात ज्या तऱ्हेची समाजवादी लोकशाही आहे, तशी ती आपण अमेरिकेत आणू, असे आश्वासन ते जनतेला देतात.

धनवंतांवर जास्तीचा करभार लादण्याची आणि त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर सामान्य व मध्यमवर्गीयांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांवर करण्याची भाषा ते बोलतात. त्यांच्या निवडणूक खर्चाचा भार उचलायला पुढे येणाऱ्यांत मध्यमवर्गातली, श्रमिकांतली आणि तरुणांतली संख्या मोठी आहे. ‘मी काठावर असणाऱ्यांचा विचार अधिक करतो’, असे ते म्हणतात. मार्क्स, लेनिन वा आणखी कोणा साम्यवाद्याचे किंवा समाजवादी विचारवंताचे नाव ते घेत नाहीत. ‘माझा विचार हा फक्त माझा आहे आणि त्याचा भर समाजातील वंचितांच्या वर्गावर अधिक आहे’ असेही ते म्हणत असतात.

अमेरिका हा भांडवलशाही देश आहे आणि देशातील उद्योगपतींची व भांडवलदारांची संपत्ती वाढली तरी संपत्तीच्या खाली झिरपण्याच्या स्वयंसिद्ध व्यवस्थेतून ती अखेरच्या माणसापर्यंत पोहोचत असते, हा विचार तिथे मजबूत आहे. त्यातून मार्क्सच्या विचारसरणीतील एका चुकीच्या मुद्याचा अतिशय परिणामकारक व कल्पक वापर तेथील उद्योगव्यवस्थेने आणि भांडवलदारांनी केला आहे. श्रमिकांची पिळवणूक करणे, समाजाचे शोषण करणे आणि तसे करताना त्यांची क्रयशक्ती संपवून व काढून घेऊन तिचे स्वामित्व स्वतःकडे घेणे- हा भांडवलीव्यवस्थेचा प्रयत्न असतो, असे मार्क्स म्हणाला. या विचारातली चूक ही की; श्रमिकांची क्रयशक्ती संपली वा कमी झाली तरी भांडवली उद्योग चालू शकतात, मात्र समाजाची क्रयशक्ती संपली व भांडवलदारांच्या उद्योगात तयार होणारा माल बाजारात खपण्याची शक्यता नाहीशी झाली की भांडवलशाही आपोआप संपते व मरते. तिला मारायला मग मार्क्सच्या क्रांतीची गरज राहत नाही....

अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकातील श्रमिकांच्या व समाजाच्या लुटीवर उभ्या झालेल्या भांडवलशाहीचे मार्क्ससमोर असणारे चित्र  एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात तिला झालेल्या याच जाणिवेमुळे बदलू लागले. आपला उद्योग चालवायचा आणि त्यातला माल बाजारात खपवायचा तर समाजाची क्रयशक्ती शाबूत ठेवली पाहिजे, हे भांडवलशाहीलाच त्या काळात कळू लागले... न्यूनतम वेतन निश्चित करणे, ‘कर्मचाऱ्यांना सहावा किंवा सातवा वेतन आयोग लागू करणे’, शेतमालाचे भाव वाढवून व ठरवून देणे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वार्षिक वाढ करणे, त्यांच्या आरोग्याविषयक व अन्य सोई-सुविधांची व्यवस्था करणे, हा आपला भांडवली उद्योग सुरू ठेवण्याचाच एक भाग आहे, ही जाण भांडवलशाहीला त्यातूनच आली.

अमेरिकेच्या भांडवलीव्यवस्थेने आपल्या श्रमिकांएवढेच मध्यमवर्गीयांनाही सुस्थितीत ठेवण्याचे धोरण त्यातून आखले. त्या देशात मार्क्स चालला नाही, साम्यवाद खपला नाही आणि समाजवादही रुजला नाही याचे कारण हे आहे. आहे ही स्थिती चांगली व सुरक्षित आहे, तीत विषमता आहे, लूटही आहे; मात्र ती सुसह्यच नव्हे, तर ती आपल्याला सुरक्षित राखणारी आहे, ही सामाजिक जाणीव त्या देशातील भांडवलशाही मजबूत करणारी आणि मार्क्सवाद व समाजवाद यांच्याकडे त्याला दुर्लक्ष करायला लावणारी ठरली.

आताचे वातावरण बदलले आहे. सुरक्षा व सुसह्य विषमता याहून समता व आर्थिक भागीदारी याविषयीचे आकर्षण तेथील मध्यम व श्रमिकांच्या वर्गात वाढले आहे. आपण आहोत त्याहून अधिक चांगल्या स्थितीत राहू वा जाऊ शकतो, याची जाणीव या वर्गांत आली आहे. काही दिवसांपूर्वी जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारा एक स्फोटक अहवाल प्रकाशित झाला. जगातील अवघ्या 62 माणसांची संपत्ती त्यातल्या 372 कोटी लोकांच्या एकूण मालमत्तेहून मोठी आहे, असे या अहवालाने जगाला सांगितले. त्यातून प्रगट झालेली जगाची कमालीची आर्थिक विषम विभागणी इतर कोणत्याही देशाहून अमेरिकेला जास्तीची लागू पडणारी आहे. (भारताचे असेच उदाहरण येथे नोंदवायचे तर- शेतकऱ्यांची मामुली कर्जे माफ करायला आढेवेढे घेणाऱ्या आपल्या नवउदारमतवादी सरकारने परवा बड्या भांडवलदारांनी बुडविलेली राष्ट्रीयीकृत बँकांची 1.40 लक्ष कोटी रुपयांची कर्जे एका झटक्यात माफ करून टाकली आहेत.)

ही विषमताच आताच्या सुरक्षेहून अमेरिकी मतदाराला जास्तीची आव्हानात्मक व दुरुस्तीयोग्य वाटू लागली आहे. काही काळापूर्वी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर भांडवली नियंत्रण ठेवणाऱ्या ‘वॉल स्ट्रीटवर हल्ला करा, वॉल स्ट्रीट ताब्यात घ्या’ असे म्हणत तरुणांचे जे मोर्चे त्यावर चालून गेले, त्यांचाही हेतू या विषमतेवर मात करण्याचा व अमेरिकेतील संपत्तीचे केंद्रीकरण उधळून लावून ती समाजाच्या वाट्याला आणून देण्याचाच होता.

इथे आणखीही एका मुद्याचा विचार महत्त्वाचा ठरावा असा आहे. मार्क्सच्या विचारातील उपरोक्त उणीव दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न लेनिनने त्याच्या काळात केला. देशातील बाजारपेठा व समाजव्यवस्था लुटून झाल्या की, भांडवली उद्योग त्यांच्या मालासाठी देशाबाहेरच्या बाजारपेठा शोधू लागतात. त्या मिळाल्या तर अर्थबळाने वा तशा मिळत नसतील तर लष्करी बळाने ताब्यात घेण्याचा ते प्रयत्न करतात. यातून आर्थिक साम्राज्यवादाचे जागतिक राजकारण उभे राहते. उत्तर अमेरिकेने दक्षिण अमेरिकेवर, फ्रान्सने आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांवर, इंग्लंडने भारतासह जगात सर्वत्र, जर्मनीने ऑस्ट्रिया व हंगेरीसह आफ्रिका खंडातील अनेक प्रदेशांवर आणि पोर्तुगालने आशियातील अनेक भागांवर जे साम्राज्य वाढविले; त्याचे एक महत्त्वाचे कारण या आर्थिक साम्राज्यवादात दडले आहे, असे लेनिन म्हणायचा...

मात्र भांडवली जगही लेनिनचा वैचारिक पराभव करायला आरंभापासून सज्ज होते. आपल्या आर्थिक वर्चस्वाला विरोध करू शकणाऱ्या व्यक्ती, संघटना, पक्ष, पुढारी व देशही विकत घ्यायला त्यांनी सुरुवात केली. अविकसित देशांत उद्योग उभे राहणार नाहीत, त्यांच्या स्वतःच्या बाजारपेठा विकसित होणार नाहीत, ते जग श्रीमंत व सधन होणार नाही- त्यात धरणे, रस्ते, शिक्षण वा विकासाची अन्य कामे उभी होणार नाहीत; हे पाहणाऱ्या आपल्या हस्तकांच्या संघटनाही त्यांनी जन्माला घातल्या. ‘एनजीओ’ या गोंडस नावाने जगभर ओळखल्या जाणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना त्यातून पुढे आल्या. क्षेत्रीय प्रगतीला विरोध करणाऱ्या या तथाकथित सेवाभावी संस्थांच्या उभारणीत, संचालनात, व्यवहारात कोणाचा पैसा असतो आणि त्यावर कोणाचे नियंत्रण असते, हे एकदा तपासून पाहिले की, लेनिनच्या विचारसरणीचा भांडवलीव्यवहाराने कसा पराभव केला, ते ध्यानात येते.

फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन यांसारख्या अमेरिकेतील भांडवली संघटना विदेशातील त्यांच्या हस्तकांचे बळ वाढवून व त्यांच्या उपजीविकांची व्यवस्था करून तेथील विकास  कसा रोखून धरतात, याची माहिती देणारी पुस्तके आता बाजारात आली आहेत. यातल्या एकेका फाउंडेशनचा अर्थव्यवहार कित्येक देशांच्या अर्थसंकल्पांहून मोठा आहे हे येथे लक्षात घ्यायचे (या फाउंडेशन्सची कार्यालये अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयाजवळ उभी असणे, ही बाबही या आर्थिक राजकारणावर प्रकाश टाकणारी आहे).

हे अमेरिकेपुरतेच मर्यादित राहिले नाही. इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, चीन आणि अगदी पाकिस्तानपर्यंतच्या देशात तेथील उद्योगपतींनी यासाठी मोठमोठी फाउंडेशन्स उभी केली. भारतातही टाटा व बिर्लांपासून आताच्या अंबानी-अदानींपर्यंतच्या उद्योगपतींनी आपापल्या फाउंडेशन्सच्या बळावर असे पगारी सेवेकरी आपल्या देशात उभे केले आहेत. जगभरातील या एनजीओंवर दर वर्षी होणारा खर्च 455 अब्ज डॉलर्सएवढा मोठा आहे. आम्ही आमच्यासाठीच पैसा मिळवीत नाही; तो तुमच्यासाठीही खर्च करीत असतो, असे सांगणारी ही भांडवली बनवाबनवी आहे.

आता ही बनवाबनवी जगाच्या व विशेषतः तरुणांच्या लक्षात आली आहे. एकट्या महाराष्ट्रात विदेशी धनवंतांच्या पैशावर जगणारी आणि स्वदेशाची सेवा करण्याचा आव आणणारी किमान एक हजारांहून अधिक प्रतिष्ठाने व ‘संस्थाने’ आहेत, हे येथे लक्षात घ्यायचे. आर्थिक दृष्ट्या काहीसा सुस्थितीत असलेला मध्यमवर्ग हा धनाढ्य उद्योगपती आणि वंचितांचे दरिद्री वर्ग यांच्यातील ‘कुशन’चे काम एके काळी करायचा. धनवंतांच्या उधळपट्टीची जाणीव सामान्यांपर्यंत पोहोचू न देणे आणि दरिद्री माणसांच्या संतापाची आच धनवंतांपर्यंत जाऊ न देणे, हे काम या वर्गाने नेहमी केले. या वर्गामुळे क्रांतीची धार बोथट होते, असे मार्क्सवाद्यांचेही म्हणणे होते. आता याच वर्गात आपली तथाकथित सुस्थिती कायम ठेवून आपल्या बौद्धिक व शारीरिक श्रमाचा अपव्यय केला जात असल्याची जाण येऊ लागली आहे.

या वर्गातली अस्वस्थता धनवंतांना परवडणारी नसते. मार्क्सच्या मते- वंचितांचे वर्ग ही क्रांतीची तलवार असली, तरी तिचे डोके मध्यमवर्गाचे असते. त्यामुळे हा वर्ग शांत, समाधानी व अनुकूल राखणे ही भांडवलशाहीची गरज होते. तो अस्वस्थ होत असेल, तर ते त्याच्या चिंतेचे एक महत्त्वाचे कारण होते. त्याची अस्वस्थता घालवायची, तर त्या वर्गात ही एनजीओ नावाची दानजीवी बाळे जन्माला घालणे ही मग उद्योगपतींचीही गरज होते... त्यांतल्या काही बाळांना मग सेवेची पिसे चिकटवून त्यांचे नवे आदर्श उभे करण्याचा व समाजाची आणखी काही काळ दिशाभूल करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.

अशी खोटी व भांडवलनिर्मित दैवते समाजाला काही काळ भूलही पाडतात. हा भुललेला समाज या खोट्या दैवतांच्या मागे उभे राहिल्यामुळे होणारी आपली लूट लक्षात घेत नाही. या दैवतांवर धनवंतांसारखाच तोही आपल्या मिळकतीचा पैसा उधळताना दिसतो. गावातली गरिबी पाहून ज्यांची मने द्रवत नाहीत, ती स्वतःला समाजसेवी म्हणवून घ्यायला सोकावलेली माणसे मग अशा दैवतांच्या भक्तिभावाने पूजा करणाऱ्या यात्रा काढतात. त्यांना दैवते आणि स्वतःला सेवेकरी म्हणवितात. स्वतःला अशी भूल पाडणारी माणसे आपल्या तथाकथित सेवाकार्यात निःशंक होऊन राहतात. त्यातून निर्माण होणारी आत्मवंचनेची बाबही समाजातली विषमता टिकवायला आणि धनवंतांचे वैभव सुखरूप ठेवायला उपयोगाची होते. या जगाला व समाजाला दाखवावयाच्या औदार्यासकट अमेरिकेतीलच नव्हे, तर जगातील सगळ्या भांडवली मानसिकतेचे दुटप्पीपण त्यातल्या फसव्या वृत्तीसह आताच्या पिढीला कळू लागले आहे. ही माणसे स्वतःच्या सुखाची साधने सुरक्षित करून घेण्यासाठी त्यांच्या या उदार व्यवस्था वापरतात, हे जगाला समजले आहे.

शिक्षण आणि माहिती यांचा स्फोट केवळ युरोप व अमेरिकेपुरताच मर्यादित नाही; आफ्रिका खंडातील मागास देशांपासून आशियातील विकसनशील राष्ट्रांपर्यंत तो पोहोचला आहे. यातली साऱ्यात कळीची बाब ही की, ज्या अमेरिकेत या सुसह्य विषमतेच्या प्रयोगाला सुरुवात झाली, त्या अमेरिकेतही तेथील कृष्णवर्णीय गरिबांपासून श्वेतवर्णीय मध्यमवर्गापर्यंत या जाणिवेची लागण झाली आहे. आपण एवढी वर्षे लुबाडलो गेलो तरी लुबाडलो गेल्यासारखे आपल्याला वाटले नाही, आपल्या श्रमाच्या संपत्तीची चोरी आपण मुकाट्याने नुसतीच पाहिली नाही तर आपण ती सुखावहही वाटून घेतली आणि ज्यांनी आपले पंख आपल्या नकळत कापण्याचा व्यवहार केला त्यांनाच आपण आपले नेते-पालक-संरक्षक मानत आलो; याची जाणीव जेवढी दुःखदायक व स्फोटक, तेवढीच ती ज्ञानवर्धक आहे.

बर्नी सँडर्सना आणि त्यांच्या समाजवादी व्यासपीठाला मिळत असलेला पाठिंबा या जाणिवेतून उभा झाला आहे. येत्या निवडणुकीत सँडर्स विजयी होतीलच, याचा भरवसा कुणी देणार नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे भांडवलदारधार्जिणे धोरण आणि हिलरी क्लिंटन यांचे प्रस्थापित राजकारण पुढे नेण्याची दृष्टी सँडर्सच्या ‘गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या कल्याणकारी’ दृष्टिकोनावर मात करणारच नाही, असेही नाही. समाजाला- मग तो अमेरिकेचा असो वा भारतातला- आपले कल्याण कशात आहे वा ते कुणामुळे होणार आहे, हे नेमके कळतेच असे नाही. त्यामुळे सँडर्स विजयी होतीलच याची खात्री नाही. मात्र त्यांच्या निमित्ताने एक भिरकावलेला, पण समाजातील खालच्या वर्गाच्या हिताची काळजी घेणारा विचार पुढे येणार आहे, हे नक्की. त्याची गतिमानता यापुढे वाढेल, शिवाय, मधल्या काळातील अनुभवांनी तो जास्तीचा प्रगल्भही होईल. त्यातली जुनी व ठरीव जळमटे जातील, त्याची अभिव्यक्ती बदलेल. त्याची लोकाभिमुखता वाढेल आणि कदाचित त्याला खऱ्या अर्थाने लोकप्रियही होता येईल. तसे होताना त्यात नुसता समाजवाद राहणार नाही; त्यात गांधी असेल आणि मंडेला असतील, आंबेडकर असतील आणि मार्टिन ल्युथर किंगही असेल. झालेच तर, त्यात अमेरिकेएवढाच इथिओपियाचाही समावेश असेल...

सँडर्स विजयी झाले, तर ते अमेरिकेचे पहिले समाजवादीच नव्हे, तर पहिले ज्यू अध्यक्ष असतील. अमेरिका हा देश धनवंत असला, तरी त्यात श्रद्धावानांची संख्या मोठी आहे. पहिला रोमन कॅथॉलिक अध्यक्ष (जॉन केनेडी) निवडायला त्याने 281 वर्षे घेतली. पहिला कृष्णवर्णीय अध्यक्ष (बराक ओबामा) त्याने 319 वर्षांनी निवडला. त्याच्या मनातली ज्यूंविषयीची अढी अजून जायची आहे. सँडर्समुळे ती जाण्याची शक्यता जशी निर्माण झाली, तशी सामाजिक समतेकडे व आर्थिक न्यायाकडे पाहण्याची त्याची दृष्टीही बदलू शकेल. अशा प्रगल्भ व समाजहितैषी वाटचालीत सँडर्स पराभूत झाले तरी चालतील. त्यांच्यामुळे एक नवा व सर्वसमावेशक विचार प्रबळ होत असेल, तर ते त्यांचे या शतकाला त्याच्या आरंभी दिलेले मोठे योगदान ठरेल याविषयी कोणी शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

सँडर्सचा उदय हा जगभरच्या गळाठलेल्या समाजवाद्यांना आणि समाजवादाच्या नावावर आपल्या गावठी दुकानदाऱ्या चालविणाऱ्यांना त्यांच्या खऱ्या व समर्थ मार्गावर आणू शकेल काय, या प्रश्नाचे उत्तर देता येणे अवघड आहे. भारतातले समाजवादी आता शोधावे लागावेत, अशी त्यांची स्थिती आहे. महाराष्ट्रात ते उरले किती, हा प्रश्न विचारायचा आणि उत्तर प्रदेश व बिहारात ते समाजवादी राहिले किती, हे विचारायचे. कार्यकर्ते तुटले आहेत, नेते विस्मरणात गेले आहेत आणि विचारांची चर्चा थांबली आहे. सँडर्सने स्वतःच्या बळावर आपला किल्ला लढविला. विचारात सातत्य राखले आणि त्याची किंमत चुकविताना जनतेला विश्वासात घेण्याचे राजकारण केले... परिणामी, जगातून समाजवादाची पीछेहाट झाली तरी तो आताच्या धनवंतांच्या साम्राज्यशाहीची प्रतिक्रिया म्हणून पुन्हा जागविता येईल, अशी आशा त्याने बाळगली. त्या दिशेचा व प्रश्नाचा शोध घेतला आणि उद्योगपतींच्या सगळ्या युक्त्या-प्रयुक्त्यांवर मात करीत त्यांनी चालविलेल्या समाजातील साध्या वर्गांचे सुसह्य शोषणही अन्यायकारी असल्याची जाण तरुणांएवढीच स्त्रियांत व मध्यमवर्गात आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्या यशाची खात्री कुणी देणार नाही; पण त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक साऱ्यांनाच करावे लागणार आहे.  

Tags: व्हरमॉन्ट डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन विषमता लेनिन स्वयंसेवी संघटना एनजीओ भांडवली संघटना बर्नी सँडर्स डेमॉक्रेटिक रिपब्लिकन राजकारण अमेरिका सुरेश द्वादशीवार समाजवादी Sociolist Lenin NGO Donald Trump Hillary Clinton Bernie Sanders Democratic Republican Politics America Suresh Dwadashiwar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात