डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

सारांश, काळजीचे कारण नाही. साठ हजार कोटींच्या खर्चानंतर जास्तीच्या एकाही एकराला पाणी न पुरवू शकलेल्या महाराष्ट्रातल्या सिंचन योजनांवर श्वेतपत्रिका निघू नये, वादाच्या घोळात अडकलेल्या लवासाची जास्तीची चर्चा होऊ नये, राज्य सहकारी बँकेतील हजारो कोटींचा घोटाळा विस्मृतीत जावा, तटकऱ्यांना त्रास नको आणि मिळालेच तर केंद्रात आणखी एखादे जास्तीचे मंत्रिपद मिळावे, यासाठी हा रोष. तो जाईल...एखाद्याला तेवढे सांभाळून घेणे आता केंद्रालाही चांगले जमू लागले आहे. जाता जाता एक गोष्ट आणखीही नोंदविण्याजोगी. स्वतःची अहंता व आपल्या अनुयायांची पाठराखण जपण्या-जोपासण्याचा हा मार्ग सुखावह व सोयीचा असला तरी तो पंतप्रधानपदाच्या दिशेने जाणारा मात्र नाही

देशाच्या पंतप्रधानपदावर मराठी माणूस विराजमान झालेला पाहणे हा एकट्या शिवसेनाप्रमुखांच्याच आनंदाचा विषय नाही, साऱ्या महाराष्ट्राला आवडावी अशी ती बाब आहे. प्रमोद महाजनांच्या रूपाने तो योग जवळ आलेला दिसलाही. पण नियतीला तसे घडू द्यायचे नव्हते.

अटल बिहारी वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात विरोधी पक्षाचे नेतेपद तेव्हाच्या काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्याकडे होते. 2004 मध्ये वाजपेयींचे सरकार जाऊन काँग्रेसचे सरकार केंद्रात आले. तोवर पवार त्या पदावर टिकून राहिले असते तर त्यांना पंतप्रधानपदावर आपला हक्क रीतसर सांगता आला असता आणि तो देशाला तेव्हा मान्य होणेही अशक्य नव्हते... मात्र नेमक्या त्याच काळात काँग्रेस पक्षापासून फारकत घेण्याची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करण्याची खेळी पवारांनी केली.

लोकसभेत विरोधी पक्षाचे नेतेपद लाभल्यानंतरही काँग्रेसमध्ये आपली मानखंडना होते, आपल्या वयाचा, अनुभवाचा व सेवेचा त्यात मान राखला जात नाही आणि पक्षाध्यक्षांना भेटण्याआधी त्यांच्या नंदींना नमस्कार करावा लागतो अशी तेव्हा पवारांची तक्रार होती...

आपण काँग्रेस सोडू तेव्हा आपल्यासोबत पक्षातील एक मोठा गटच त्यातून बाहेर पडेल असे त्यांना वाटले होते. सोनिया गांधींच्या विदेशी जन्माचा तेव्हा वाजविला जाणारा मुद्दा पुढे करून पाठिराख्यांचा एक वर्ग तसा उभा करण्याचा प्रयत्नही त्यांनी आपल्या परीने तेव्हा केला. पण राजकारणाचा एवढा प्रदीर्घ अनुभव आणि यशवंतरावांच्या अपयशाचा इतिहास डोळ्यासमोर असणाऱ्या पवारांना काँग्रेस आणि देश यांच्या मनावर असलेला गांधी-नेहरू परंपरेचा पगडा नीट जोखता आला नाही.

त्यांच्यासोबत बाहेर पडले ते पश्चिम महाराष्ट्रातले त्यांचे मराठा सहकारी, लोकसभेची केवळ एक जागा जिंकू शकणारे पूर्णो संगमा आणि स्वबळावर कुठेही निवडून येऊ न शकणारे तारिक अन्वर... तेव्हाचा घटनाक्रम ज्यांना आठवतो त्यांच्या स्मरणात एक गोष्ट आजही असेल. दिल्लीत पवारविरोधी आंदोलन तेव्हा उभे झाले होते. त्याची तीव्रता एवढी की बारामती सोडून दिल्लीला परतणे त्यांना तेव्हा कित्येक आठवडे टाळावेच लागले होते...

सोनिया गांधींना देशाचा तर आपल्याला केवळ पश्चिम महाराष्ट्राचा पाठिंबा आहे याची पटू नये तशी ओळख पवारांना तेव्हा झाली. त्यांच्या सुदैवाने तो आघाडीच्याच राजकारणाचा काळ असल्याने आणि आघाडी जुळवणे ही काँग्रेसचीही गरज असल्याने त्यांचे राजकारण तरले आणि तगले. उजव्या राजकारणाशी पवारांचे व्यक्तिगत संबंध चांगले असले तरी त्याच्या वळचणीला जाणे त्यांना जमणारे नव्हते. आपण तेथे गेलो तर पश्चिम महाराष्ट्राचा पाठिंबाही गमावून बसू हे त्यांना चांगले कळतही होते...

येथून पवारांचे आघाडीतले ‘स्वतंत्र’ राजकारण सुरू झाले. सत्तेत रहायचे आणि स्वतंत्र असल्याचे दाखवीत आपले समाधान सांभाळायचे असा हा दुहेरी प्रवास आहे. तो पवारांच्या राजकारणाचा नाइलाज आहे, मात्र तो करण्यात ते पुरेसे निष्णातही आहेत. त्यांच्या या राजकारणाने कोणाचे किती नुकसान झाले आणि कोणाच्या पदरात कोणते लाभ पडले याचा हिशेब करण्याची वेळ अजून यायची आहे. पण ती येईल तेव्हा अनेक गोष्टी हिशेबात धराव्या लागणार आहेत. पवार देशाचे कृषिमंत्री आहेत आणि एके काळी लोकसभेत विरोधी बाकांच्या पहिल्या स्थानावर बसणाऱ्या पवारांना सरकारी बाकावरची दुसरी जागा मिळविण्यासाठी धडपडावे लागत आहे.

प्रफुल्ल पटेल या त्यांच्या सहकाऱ्याला केंद्रात कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले आहे. मात्र गेल्या आठ वर्षांत त्यांना त्यांचे वजन स्वतंत्रपणे वाढविणे जमले नाही. मुंबईत अजितदादा आणि दिल्लीत सुप्रिया सुळे आल्यानंतर तर ते घटलेच अधिक आहे. तिसरे राज्यमंत्रिपद पवारांनी अगाथा संगमांसाठी मिळविले. पण संगमांची ती कन्या आता नेमकी कोणासोबत आहे हे त्यांनाही नीटसे सांगता येणार नाही अशी आजची स्थिती आहे.

त्यांचा पक्ष प्रादेशिक असल्याने व राहिल्याने त्यातील दुसऱ्या पातळीवरचे पुढारी महाराष्ट्रात कितीही शक्तिशाली झालेले दिसले तरी त्यांना कधीही राष्ट्रीय होता येणार नाही हेही येथे त्यांच्यासह साऱ्यांनी लक्षात घ्यायचे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील वाढते बळ विचारात घेताना या बाबी कोणत्याही अभ्यासकाला दुर्लक्षिता येणार नाहीत... पवारांच्या दिल्ली दरबारात एके काळी हजेरी लावणारी फारूक अब्दुल्लांसारखी माणसे त्यांच्या दुसऱ्या क्रमांकासाठी लढायला पुढे येताना न दिसणे हेही येथे लक्षात घ्यायचे... (केंद्रात असो वा महाराष्ट्रात, पवारांभोवती नेहमीच एक संशयाचे वलय राहिले. ते टिकविणे हा त्यांच्या शैलीचाही भाग राहिला. हे वलय त्यांच्याभोवती थेट यशवंतरावांच्या हयातीतच उभे राहिले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना व पुढे केंद्रात महत्त्वाच्या मंत्रिपदावर गेल्यानंतर आणि प्रसिद्धीच्या प्रखर झोतात राहिल्यानंतरही ते वलय विरले वा पातळ झाले नाही. ‘बोलतात ते करतात’ याऐवजी ‘बोलतात त्याच्या नेमके उलट करतात’ असा त्यांचा लौकिक आहे.

तसे करणे त्यांना लाभाचे ठरले असेल मात्र त्या लौकिकाने त्यांना राष्ट्रीय स्तरावरची स्वीकारार्हता लाभली नाही हे खरे आहे. ते आपले आहेत असे मनात येते न येते तोच ते दुसऱ्याचेही असतील अशी शंका येऊ लागते. पवार मात्र आपले वा त्या दुसऱ्याचे नसतात. ते स्वतःचेच असतात. स्वतःचे असे असणे हे तत्त्वज्ञानात उंचीचे तर राजकारणात स्वार्थाचे लक्षण ठरते.) याच काळात सोनिया गांधी व डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे बळ वाढत गेले.

त्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देत व त्याची नको तशी किंमत मागत राहिलेले डावे पक्ष अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराच्या प्रश्नावर त्या सरकारच्या विरोधात गेले आणि एकाएकी संपले. त्या आघाडीत राहून आणि त्यातली मंत्रिपदे ताब्यात ठेवून तिची दर वेळी अडवणूक करणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत सपशेल तोंडघशी पडल्या आणि मग ‘जड अंतःकरणाने’ तिला शरण आल्या.

डाव्या पक्षांचे लोकसभेत तेव्हा 63 खासदार होते आणि तृणमूल अडली तेव्हा तिचे 19 खासदार होते. या तुलनेत पवारांच्या राष्ट्रवादीत फक्त 9 खासदार आहेत हे येथे लक्षात घ्यायचे. याच काळात सत्तारुढ आघाडीविरुद्ध निवडणूक लढविणारे मुलायमसिंग राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्तर प्रदेशातील सरकारसह तिच्या बाजूने गेले. रालोआ या भाजपप्रणित विरोधी आघाडीतील जनता दल (यु), त्याचे अध्यक्ष शरद यादव आणि मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनीही तिच्यासोबत जाणे पसंत केले.

पवारांना आपले मित्र म्हणणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेही त्या निवडणुकीत सत्तारूढ आघाडीसोबत उभे झालेले देशाला दिसले. पवारांचा आताचा कोप दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदासाठी असेल असे सकृत्‌दर्शनी वाटत नाही. तसा निर्वाळा प्रफुल्ल पटेलांनीही दिला आहे. असल्या फुटकळ मागण्या करण्याएवढे ते लहान नाहीत असे पटेलांचे म्हणणे आहे. ते खरेही असावे.

एक तर पवार चुकीच्या पक्षात आहेत आणि त्यांच्या पक्षाहून अधिक खासदार असलेले दुसरे पक्ष सत्तारूढ आघाडीत सहभागी आहेत. sssसंख्येच्या बळावर असा क्रमांक द्यायचा तर तृणमूल आणि द्रमुक यांचा त्याविषयीचा अधिकार मोठा ठरणारा आहे. ज्येष्ठतेच्या आधारावर पवार अशी मागणी करीत असतील असेही नाही. उद्या राहुल गांधी मंत्रिमंडळात आले तर अखिलेश यादवांसारखे ते साऱ्यांत ज्येष्ठ होणार...

एक योगायोग येथे आणखीही नोंदविण्याजोगा. आजचे पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करणारा आदेश तेव्हाचे अर्थंमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी काढला होता. डॉ.सिंग हे त्यामुळे प्रणव मुखर्जी यांना नेहमीच सर म्हणत असत. पुढे डॉ.सिंग पंतप्रधान तर प्रणव मुखर्जी हे त्यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थंमंत्री बनले. हा काळ मुखर्जींनी डॉ.सिंग यांना सर म्हणण्याचा होता. (मात्र याही काळात खाजगीत डॉ.सिंग मुखर्जींशी बोलताना त्यांना सरच म्हणत राहिले.)

आता प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपतिपदावर आरुढ झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा एकवार डॉ.सिंग यांचे बॉसपण लाभले आहे... सत्तापदांचे हे बदलते वास्तव समजण्याएवढा मोठा अनुभव पवारांच्या गाठीशी आहे. मग त्यांची नाराजी कशासाठी आणि ते ती कितपत ताणतील? त्यांच्यासमोरचे पर्याय थोडे आणि आखूड आहेत. ते उजव्यांकडे जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांचा पाठिंबा त्यांना तसे करू देणार नाही.

ते डाव्यांकडे जाणार नाहीत, कारण तसे जाऊन त्यांना काही मिळू शकेल असे त्यांना व इतरांनाही वाटत नाही. सबब, आहे तेथे रहा, जरा कुरकूर करा, काही कोरून काढता आले तर काढा आणि आपले क्षेत्रफळ जमेल तेवढे वाढवा... या प्रयत्नांत विस्ताराचा भासच तेवढा वाट्याला येतो, उंचीचा नाही. तसा तो त्यांना झाला तरी देशाला तिचे कमी होणेच लक्षात येणार असते...

एक गोष्ट मात्र नक्कीच साधता येते. आपले अस्तित्व आणि माहात्म्य आपल्या अनुयायांवर ठसविता येते. त्याची जाणीव महाराष्ट्रालाही करून देता येते. आपण बातम्यांत वावरतो आणि काही काळ असे चर्चेत राहणे राजकारणी माणसाच्या प्रकृतीलाही बरे असते...

सारांश, काळजीचे कारण नाही. साठ हजार कोटींच्या खर्चानंतर जास्तीच्या एकाही एकराला पाणी न पुरवू शकलेल्या महाराष्ट्रातल्या सिंचन योजनांवर श्वेतपत्रिका निघू नये, वादाच्या घोळात अडकलेल्या लवासाची जास्तीची चर्चा होऊ नये, राज्य सहकारी बँकेतील हजारो कोटींचा घोटाळा विस्मृतीत जावा, तटकऱ्यांना त्रास नको आणि मिळालेच तर केंद्रात आणखी एखादे जास्तीचे मंत्रिपद मिळावे, यासाठी हा रोष. तो जाईल... एखाद्याला तेवढे सांभाळून घेणे आता केंद्रालाही चांगले जमू लागले आहे.

जाता जाता एक गोष्ट आणखीही नोंदविण्याजोगी. स्वतःची अहंता व आपल्या अनुयायांची पाठराखण जपण्या-जोपासण्याचा हा मार्ग सुखावह व सोयीचा असला तरी तो पंतप्रधानपदाच्या दिशेने जाणारा मात्र नाही.

 

Tags: राज्य सहकारी बँक लवासा श्वेतपत्रिका सिंचन योजना   पंतप्रधान State Co-operative Bank Lavasa White Paper Irrigation Scheme PM weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात