डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

दादाभाई ते मनमोहन सिंग...बदलातील सातत्य

देशात आज दिसत असलेली आर्थिक अस्वस्थता त्याच्या अंतर्गत अर्थकारणातून आलेली नाही. तो जागतिक अर्थकारणासमोर निर्माण झालेल्या समस्यांचा परिणाम आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ढासळणे, युरोपातील किमान आठ देश दिवाळखोरीत निघणे, अरब देशांनी तेलाच्या किंमती वाढवून सारे जग वेठीला धरणे आणि अमेरिकेपासून ब्रह्मदेशापर्यंत दहशती चळवळींनी जोर धरणेया जागतिक कारणांळे भारतातही अस्वस्थता वाढीला लागली. त्यातच बड्या कंपन्या आणि उच्च पदस्थ लोक यांच्या भ्रष्ट व्यवहाराची उघड झालेली कहाणी देशाच्या व्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास डळमळीत करणारी ठरली. अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनव त्याला मिळालेला लोक प्रतिसाद हा या साऱ्यांचा एकत्रित परिणाम आहे.

जगभरच्या समाजव्यवस्थांनी 1960 च्या दशकात व विशेषतः 1967 च्या मागेपुढे आपली कूस बदलली असे समाजशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. या काळात समाजव्यवस्थेच्या सगळ्याच अंगांत मूलभूत बदलांना सुरुवात झाली. त्या बदलांचे परिणाम आज कमी अधिक प्रमाणात सारे जग आणि आपला देशच नव्हे तर आपणही अनुभवत आहोत. या बदलाचे सर्वाधिक व दृश्य परिणाम राजकारणात जाणवले आहेत. मार्टिन ल्यूथर किंग या कृष्णवर्णीय नेत्याचा अमेरिकेत झालेला खून, त्या पाठोपाठ त्याच देशात रॉबर्ट केनेडी या सिनेटरची ते अध्यक्षीय निवडणुकीच्या ऐन धुाळीत असताना झालेली हत्या, कॅनडाच्या संघराज्यातून फुटून बाहेर पडण्यासाठी त्या देशाच्या क्युबेक या फ्रेंच भाषीक प्रांतात सुरू झालेला लढा, कोहन बेंडिट या विद्यार्थी नेत्याच्या नेतृत्वात फ्रान्समध्ये सुरू होऊन साऱ्या युरोपला कवेत घेणारे परिवर्तनाचे विराट आंदोलन आणि त्यामुळे त्या खंडात कोसळलेली अनेक सरकारे, इस्रायलने एकाच वेळी चौदा अरब देशांचा केलेला निर्णायक पराभव, सोव्हिएत युनियनमधील कम्युनिस्टांच्या पोलादी हुकूमशाहीला जाताना दिसलेले तडे आणि त्या देशाची पूर्व युरोपवरील सत्ता संपुष्टात येऊ लागल्याची चिन्हे, पाकिस्तानसह अनेक मुस्लिम देशांत सुरू झालेली लोकशाहीच्या मागणीची लाट, राजकीय हुकूमशाहीला बंदिस्त अर्थकारणाची जोड दिल्यामुळे आलेल्या दारिद्य्राची चीनच्या राजसत्तेएवढीच त्या देशातील जनतेला व सामाजिक नेतृत्वाला होऊ लागलेली जाणीव आणि जपानमधील युवकांनी आपल्याच जुन्या पिढ्या व त्यांच्या भूमिका यांनी त्यांच्यापर्यंत आणलेले संस्कृतीचे ओझे पुढे वाहून न्यायला दिलेला एकमुखी नकार या साऱ्या घटना या बदलाची साक्ष देणाऱ्या आहेत. यातील जपानमधील युवकांचे आंदोलन समाजाच्या वाटचालीच्या नव्या दिशांवर जास्तीचा प्रकाश टाकणारे म्हणून त्याविषयी अधिक जाणून घेणे गरजेचे आहे. 

या आंदोलकांनी जुन्या पिढ्या व त्यांचे संस्कार नाकारताना जो जाहीरनामा प्रकाशित केला त्यात म्हटले, ‘तुम्ही आमच्यासाठी मागे ठेवलेले जग फारसे चांगले नाही. तुम्ही आम्हांला महायुध्दांची शिकार बनवून त्यांच्या तोंडी दिले. सारा इतिहास एका क्षणात मातीमोल करून टाकणारी अतिसंहारक शस्त्रे तुम्ही आमच्यासाठी बनविली. माणसामाणसांत श्रेष्ठ कनिष्ठत्वाचा भेद करणाऱ्या परंपरा तुम्ही आमच्यापर्यंत आणल्या. धनवंत आणि सामर्थ्यवान माणसांसमोर लाचार होण्याची आणि गरीब व दुबळ्या वर्गांना कमी लेखण्याची वृत्ती तुम्ही आमच्यात रुजविली. स्त्रियांना कमी लेखून दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्याचा आजचा व्यवहारही तुमचाच... सबब, तुमचा निषेध असो’.. जुन्या पिढ्यांनी नव्या पिढ्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करून, त्या बिघडल्या किंवा पुढे गेल्या हे ठरविलेले जगाने त्याआधी नेहमीच पाहिले. नव्या पिढ्यांनी जुन्या पिढ्यांची आणि वर्तामानाने इतिहासाची चिकित्सा करून त्यांना नकारात्मक प्रशस्तिपत्र देण्याचा प्रकार असा प्रथमच घडला. युरोपातील विद्यार्थ्यांच्या लढ्याचे स्वरूपही काहीसे असे व नव्या पिढ्यांचे स्वातंत्र्य पुकारणारे होते. प्लेटो हा तत्त्वज्ञ आपल्या शिक्षणविषयक विचारांची मांडणी करताना म्हणाला, 
‘जुन्या पिढ्यांची सावलीसुध्दा नव्या पिढ्यांवर पडू नये. मुले व मुली पाच वर्षांची होताच त्यांच्या आईवडिलांपासून दूर नेली व वाढविली पाहिजेत.’ प्लेटो असे का म्हणाला असावा आणि येऊ घातलेल्या नव्या बदलाची प्रकृती कशी असेल या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर जपानी तरुणांच्या याजाहीरनाम्यातून समजणारे आहे. असा बदल समाजाच्या इतरही क्षेत्रांत तेव्हा झाला. सारे जुणे नाकारणारे व समूहाधिष्ठित मानसिकतेचा निषेध करणारे हिप्पींचे तांडे तेव्हाचे आणि बीट्‌ल्सच्या संगीताने लोकप्रियता, विशेषतः तरुणाईची मान्यता मिळविली ती देखील तेव्हाचीच... एवढ्या प्रचंड व जागतिक स्तरावर झालेल्या उलथापालथीपासून भारतासारखा संवेदनशील देश वेगळा व जुनाच राहणे अशक्य होते. 

1967 मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुकीत 1921 पासून देशात बहुत मिळवीत आलेला व 1947 पासून त्यावर राज्य करणारा काँग्रेस पक्ष त्यात प्रथमच पराभूत झालेला दिसला. लोकसभेत त्यापक्षाचे बहुत अवघ्या 22 सभासदांवर आले तर देशातील सात प्रमुख राज्यांत त्या पक्षाने आपली सत्ता गमावली. सत्तेत झालेल्या या बदलाची कारणे भारतातही केवळ राजकीय नव्हती. ती सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवस्थाविषयक आणि एकूणच सर्वांगीण स्वरूपाची होती. त्यामुळे राजकीय बदलाला सामोरे जाण्याआधी त्या बदलाचे व्यापक स्वरूप समजावून घेणे आवश्यक आहे. तसे कोणतेही सत्तांतर, मग ते निवडणुकांनी घडवून आणलेलेच का असेना, केवळ राजकीय नसते. समाजाच्या प्रकृतिधर्मात घडून आलेल्या बदलांची ती परिणती असते. या संदर्भात 1921 ते 47 व पुढे 67 पर्यंत या देशावर प्रभाव राखलेल्या काँग्रेस पक्षाची प्रकृती व स्वरूप समजून घेणे आवश्यक आहे. 

काँग्रेस हा केवळ राजकीय पक्ष नाही, स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारी ती केवळ आघाडी नाही. 1885 व त्याही आधीपासून देशात घडून आलेल्या सर्व तऱ्हेच्या परिवर्तनाचा, त्या परिवर्तनाचा परंपरेशी असलेल्या संबंधांचा व त्या साऱ्यांत संतुलन राखणाऱ्या मध्यवर्ती सामाजिक प्रकृतीचा क्रमाने एकसंध होत गेलेला तो समाजधर्मही होता. पं. नेहरू म्हणायचे, भारत ही पाच हजार वर्षांची महान परंपरा आहे. काँग्रेस पक्षाने ही संस्कृती आपल्या आरंभकाळापासूनच आत्मसात करायला सुरुवात केली, तसेच तीत त्या इतिहासात व नंतरही झालेले बदल तेवढ्याच जाणीवपूर्वक घडवून आणले. काँग्रेसचे तेव्हाचे एक ज्येष्ठ नेते दादाभाई नौरोजी हे राजकीय विचारवंत होते, धर्मात घडवून आणावयाच्या नव्या परिवर्तनाचे नेते होते, परकीय राजवटीने देशाच्या केलेल्या आर्थिक लुटीचे तज्ज्ञ भाष्यकार होते, लघु व मध्यम उद्योगांचे आरंभकर्ते व पुरस्कर्ते होते आणि समाजाच्या मूलभूत ऐक्याचा आग्रह धरणारे थोर तत्त्वचिंतकही होते. इंग्लंडच्या पार्लमेंटध्ये निवडून जाऊन त्यांनी भारताच्या जागतिक व्यवस्थेतील स्थानाचाही जवळून अभ्यास केला होता. धर्माने पारशी असलेल्या दादाभार्इंना काँग्रेसने आपल्या अध्यक्षपदी तीन वेळा निवडून दिले, ही एकच बाब त्या संघटनेच्या मूळच्या सर्वसमावेशक प्रकृतिधर्मावर प्रकाश टाकणारी आहे. आपली संघटना सर्वसमावेशक असावी हा तिचे तत्कालीन नेते कसा प्रयत्न करीत याचे एक उदाहरण काँग्रेसचे तेव्हाचे सचिव कै. तेलंग यांच्या एका नोंदीत सापडते. काँग्रेसच्या आरंभीच्या अधिवेशनांना मुसलमान धर्माची माणसे, तेव्हाच्या सर सय्यद अहमद यांच्या प्रभावामुळे येत नसत. त्यावर उपाय म्हणून आपण चार मुस्लिम प्रतिनिधींना प्रवासखर्च देऊन कसे आणत असू हे तेलंगांनी त्या नोंदीत लिहिले आहे. 

काँग्रेस संघटना सर्वसमावेशकच नव्हे तर समाजजीवनाच्या सर्व अंगांना स्पर्श करणारी कशी राहील असा सुरुवातीपासूनचा हा प्रयत्न पुढे नामदार गोखले, फेरोजशहा मेहता, बॅ. सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, लाला लजपतराय, बिपिनचंद्र पाल या प्रभावी नेत्यांनीही जाणीवपूर्वक केला. राजकीय सुधारणांचा आग्रह धरतानाच सामाजिक सुधारणा घडविण्याचा प्रयत्न त्या द्रष्ट्या मंडळीकडून तेव्हा झाला. न्या. रानडे सक्रिय भाग घेत नसले तरी त्यांची संघटनेच्या या प्रगल्भ वाटचालीवर नजर होती व तिला त्यांचे मार्गदर्शनही लाभत होते. त्याच काळात या साऱ्यांहून प्रभावी व राष्ट्रीय पातळीवरील नेते म्हणून पुढे आलेले लोकमान्य टिळक यांना तर त्यांच्या टीकाकारांनीच ‘तेल्या-तांबोळ्यांचे’ (म्हणजे बहुजन समाजाचे) नेते म्हटले. टिळक राजकारणाएवढेच समाजकारणाचे आणि धर्मकारणाचेही अधिकारी भाष्यकार होते. दुसरे काही एक न करता टिळकांनी केवळ गीतारहस्य लिहिले असते तरी त्यांना दिगंत कीर्ती लाभली असती असे त्यांच्या विषयी त्याच काळात म्हटले गेले. टिळकांचे मोठेपण एवढ्यावर मर्यादित होणारे नाही. ते आधुनिक भारताचे पहिले अखिल भारतीय नेते होते. प्रखर बुध्दिमत्ता, प्रभावी लेखणी व लोकोत्तर त्याग यांच्या एवढेच त्यांच्या दृष्टीचे स्वरूप या संदर्भात सर्वस्पर्शी व दूरगामी होते. पुण्याच्या प्लेगपासून पूर्व बंगालमधील मुसलमान विणकरांच्या दारुण अवस्थेपर्यंत पोहोचणारा तिचा आवाका मोठा होता. सारा बंगाल त्यांना ‘बडेदादा’ म्हणत होता आणि मद्रासपासून दिल्लीपर्यंत त्यांच्या नावाचा दरारा होता. ते सारे वैभव अर्थातच काँग्रेसच्या ही वाट्याला आले. 

नंतर आलेल्या गांधीजींच्या नेतृत्वाचा आवाकाच जागतिक होता. त्यांच्या बुध्दिची झेप सारे जग विचाराच्या कक्षेत आणणारी आणि कर्तृत्वाचा आवाका समाजाच्या सर्व अंगांना कवेत घेणारा होता. ते स्वातंत्र्यलढ्याचे नेते होतेच, शिवाय भंगी मुक्ती, दलित मुक्ती, स्त्री मुक्ती आणि दारिद्य मुक्तीपासून आत्ममुक्तीपर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांत त्यांच्या प्रज्ञेचा संचार होता. जगभरचे तत्त्वचिंतक, स्वातंत्र्यलढ्यांचे नेते, प्रतिभावंत, कलाकार आणि वैज्ञानिक त्यांच्याकडे आशेने पाहणारे होते. काँग्रेस ही केवळ शहरी विचारवंतांची, धनिक व मध्यमवर्गाची आणि जमीनदार सरंजामदारांची संघटना न राहता ग्रामीण गरिबांची, शेतकरी व कामगारांची, स्त्रियांची आणि दलित, आदिवासींची ही संघटना व्हावी, ती हिंदूंएवढीच मुसलमानांनाही त्यांची वाटावी एवढी व्यापक भूमिका घेऊन त्यांनी काँग्रेसला मुंबईपासून मणिपूरपर्यंत आणि काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या सामान्य माणसांच्या अंतःकरणात स्थान मिळवून दिले. 

आज गावोगावी दिसणारे दोनवा तीन पिढ्यांचे त्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे त्याला गांधीजींनी दिलेले देणे आहे हे लक्षात घ्यावे लागते... 1921 व 1924 मध्ये झालेल्या मध्यवर्ती कायदेंडळाच्या (लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली) निवडणुका काँग्रेसने त्यांच्या नेतृत्वात जिंकल्या व 1937 मध्ये त्या कायदेमंडळाएवढेच सात राज्यांच्या विधिमंडळांत बहुत मिळवून आपली सरकारेही स्थापन केली. जनसामान्यांच्या बळावर निवडणुका जिंकत जाऊन राजसत्तेशी लढत देणारा गांधी हा असामान्य नेता होता. या साऱ्या प्रवासात काँग्रेसला देशाच्या मध्यममार्गी स्वभावधर्माचे स्वरूप प्राप्त करणे जमले. भारत हा पूर्वापार मध्यममार्गी व सर्वांना सोबत घेऊन जाणारी मनोवृत्ती जपणारा समाज आहे. तेव्हा व नंतरही एखाददुसऱ्या प्रसंगी तो संतापाने डाव्या वा उजव्या बाजूला झुकलेला दिसला तरी सगळे स्थिरस्थावर होताच तो त्याच्या मूळ मध्यममार्गी स्वभावधर्मावर आलेलाही साऱ्यांनी पाहिला. हा मध्यममार्ग काँग्रेसला देण्याचे व त्यावर त्याला चालण्याची शिस्त व सवय लावण्याचे कामच त्या पक्षाच्या आरंभीच्या नेत्यांनी केले.

1930 मध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून भाषण करताना जवाहरलाल नेहरू या तरुण नेत्याने समाजवादाची घोषणा केली आणि देशातील तरुणाईचे मन जिंकून घेतले. तेव्हापासूनच ते देशाचे सर्वाधिक लाडके व लोकप्रिय नेते बनले. नेहरू जेवढे सुविद्य तेवढेच सुसंस्कृत आणि जेवढे अध्ययनशील तेवढेच परिश्रमी नेते होते. इतिहासावर त्यांचा अधिकार होता, ते कायदेपंडित होते, जगाच्या राजकारणाचे त्यांचे आकलन तेव्हाच्या सर्व नेत्यांत मोठे होते आणि तरुणमनावर त्यांची पकड जबर होती. भारत स्वतंत्र होईपर्यंत काँग्रेसची संघटना गांधीजींच्या प्रभावात, सरदार पटेलांच्या नियंत्रणात आणि नेहरूंच्या नेतृत्वात वाटचाल करीत राहिली. हा प्रभाव थेट नेहरूंच्या मृत्यूपर्यं तम्हणजे 1964 पर्यंत कायम राहिला. पुढे तो विरत जाऊन 67 पर्यंत काँग्रेस पक्षानेच आपले पूर्वीचे स्वरूप बदलले. नेहरू हे देशाचा इतिहास, धर्म, परंपरा, संस्कृती, माणूसपण, त्यातला मध्यममार्ग, श्रध्दा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, राजकारण, समाजकारण, सत्ता, सेवा आणि पुरुषी देखणेपण या साऱ्यांचे देशातील एकमेव प्रतिनिधी होते. तशीच त्यांची प्रतिमा होती आणि त्या सर्व क्षेत्रांतील माणसे व प्रवाह त्याच भावनेने त्यांच्याकडे पाहातही असत. त्यांच्या जीवनाच्या अखेरीस त्यांच्यावरील टीका वाढलेली दिसली तरी त्यांची ही सर्वसमावेशकता व सर्वक्षेत्रस्पर्शी प्रतिमा अभंग राहिली. कोणत्याही क्षेत्रातला आदर्श शोधायला दुसरीकडे जावे लागू नये असेच त्यामुळे त्या काळात बहुसंख्य जनतेला वाटत राहिले...

नेहरू गेले आणि नेतृत्वाची ही एकात्म परंपरा विखुरली. एवढ्या साऱ्या गोष्टींचे संयुक्त प्रतिनिधित्व करणारा आदर्शच मग उरला नाही. अमूक गोष्टी आहेत पण तमूक नाही अशा बेरजा वजाबाक्यांनीच वर्णने करता यावी अशी माणसेच मग राजकारणात पाहावी लागली.. परिणामी साहित्य, संस्कृती, धर्म, परंपरा व अध्ययनासारख्या क्षेत्रांतले नवे पण क्षेत्रीय व लहान-मोठे आदर्श पुढे आले. यातून समाजकारणाला प्रगल्भता आली पण त्याचे एककेंद्री असणे इतिहासजमा होत गेले. भारतीय राजकारणाच्या विकेंद्रित विकासाची वा अवस्थेची बीजे या स्थितीत आहेत. देशातील काँग्रेसेतर पक्षांचा आरंभ व विकासही या संदर्भात पाहणे येथे आवश्यक आहे. साम्यवादी किंवा कम्युनिस्ट हा पक्ष युरोपात अठराव्या शतकातच जन्माला आला आणि 1917 मध्ये त्याने रशियावर आपली लाल हुकूमत कायम केली. भारतात त्याची स्थापना 1925 मध्ये झाली. आरंभीची अनेक वर्षे त्यावर ब्रिटिश सरकारने बंदी घातली व त्याच्या पुढाऱ्यांना वेगवेगळ्या कटांच्या आरोपाखाली अटक करून तुरुंगात डांबले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरच्या काळात रशिया व इंग्लंड यांचे मैत्र जुळले तेव्हा या पक्षाला मुक्त करून आपल्या युध्द प्रयत्नात साहाय्य करण्यासाठी त्या सरकारने राबवून घेतले. परिणामी तो स्वातंत्र्यलढ्यापासून व जनमानसापासूनही दूर राहिला. 

1906 मध्ये आगाखान यांच्या पुढाकाराने देशात मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. मुसलमानांच्या वेगळ्या राजकारणाचा आरंभ त्याहून जुना होता. सर सय्यद अहमद यांच्या नेतृत्वातले त्याचे अलीगड हे केंद्र एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातच प्रबळ बनले होते. उत्तर प्रदेशातील देवबंद हे कडव्या धर्मपंडितांचे दुसरे पीठही तेव्हा सक्रिय होते. मुस्लिम लीगचे राजकारण मुसलमानांसाठी वेगळे मतदार संघ मागण्यापासून सुरू झाले व पुढे पाकिस्तानच्या मागणीत परावर्तित होऊन भारताची फाळणी घडवून आणण्यात ते यशस्वीही झाले. मुस्लिम लीगने काँग्रेसवर तो हिंदूंचा पक्ष असल्याची टीका आरंभापासून केली व स्वतंत्र भारतात येणारी त्या पक्षाची राजवट मुसलमानांसाठी सुरक्षित असणार नाही हा प्रचार आपला मूलमंत्र बनविला. लीगला ब्रिटिश इंडियाच्या काळात देशाच्या चार राज्यांत सत्ता मिळविता आली. मात्र ही चारही राज्ये पुढे पाकिस्तानात गेल्यामुळे लीगचा देशातील प्रभाव संपुष्टात आला. 1906 मध्येच देशात हिंदू महासभेची स्थापना झाली. मुळात काँग्रेस या मध्यवर्ती संघटनेत मुसलमानांचे प्राबल्य वाढू नये हे मर्यादित उद्दिष्ट घेऊन निर्माण झालेला हा पक्ष 1936 पर्यंत काँग्रेसच्याच एका उपशाखेसारखा काम करीत राहिला. काँग्रेसचे अनेक अध्यक्ष हिंदू सभेचेही अध्यक्ष असायचे आणि तिची अधिवेशनेही काँग्रेसच्याच मंडपात बहुधा भरायची. 

1936 मध्ये तो पक्ष कडव्या हिंदुत्वाचा नारा देत काँग्रेसच्या विरोधात उभा करण्याचे काम सावरकरांनी केले. परंतु ब्रिटिशांच्या युध्द भरतीला मदत करण्याच्या सावरकरांच्या धोरणामुळे त्यालाही जनतेच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा भाग बनता आले नाही. वास्तव हे की 36 नंतर सावरकर आणि त्यांची हिंदू महासभा ब्रिटिशांशी लढण्याहून काँग्रेसशीच जास्त लढत राहिली. हा पक्ष फारसा वाढला नाही आणि त्याला त्याचे प्रतिनिधी एखाददुसरा अपवाद वगळता कोठेनिवडून आणणेही जमले नाही.समाजवादी पक्षही 1925च्या सुारासच जन्माला आलाव स्वतःला काँग्रेस-समाजवादी म्हणवत त्याच्याच मंडपात वाढत राहिला. त्याच्या स्वतंत्र बैठकी होत, समाजवादावरील निष्ठेचा व कार्यक्रमाचा त्यात उद्‌घोष होई, मात्र स्वातंत्र्यलढ्यासाठी त्याने काँग्रेस व गांधीजींचे नेतृत्वच शिरोधार्ह मानले होते. 1930 मध्ये नेहरूंनी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून समाजवादी समाजरचनेची घोषणा केली तेव्हा या पक्षाचा कार्यक्रमच हरवला. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातच समाजवाद्यांचे संघटन काँग्रेसपासून वेगळे झाले. 1952 च्या निवडणुकीत त्याला केरळमध्ये मर्यादित यश मिळाले. मात्र तेव्हा व नंतरही त्याला कोणत्याही राज्यात स्वबळावर सत्ता मिळविता आली नाही. 

आता तो पक्ष व त्याचा समाजवाद या दोन्ही गोष्टी इतिहासजमा झाल्यागत आहेत. स्वतःला सांस्कृतिक म्हणविणारी व हिंदुत्वाचा वसा घेतलेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटनाही 1925 मध्ये स्थापन झाली. राजकारणापासून दूर राहण्याच्या व्रतापायी ती स्वातंत्र्याच्या चळवळीपासूनही संघटना म्हणून दूर राहिली. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर तीने जनसंघ या राजकीय पक्षाची स्थापना करून सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. या पक्षाला आरंभी फारसा जनाधार मिळाला नाही. मात्र हिंदुत्वाचा वसा आणि परंपरांचा अभिमान यांचा उद्‌घोष करीत व फारशी आर्थिक भूमिका न घेता या पक्षाने समाजातील मध्यमवर्गात आपली लोकप्रियता कायम करायला सुरुवात केली. 1967 च्या निवडणुकीत त्या पक्षाला 7 टक्के मते मिळाल्याचे आढळले. आणीबाणीनंतर जयप्रकाश यांच्या जनता पक्षात विलीन झाल्यानंतर मात्र त्याचा जनाधार वाढला व तो नंतरच्या काळात क्रमाने वाढत जाऊन 1999 मध्ये त्याच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकारच देशात स्थापन झाले. यासाठी 1992 मध्ये त्याने काढलेल्या सोमनाथ ते अयोध्या या रथयात्रेचा व तिच्या अखेरीस बाबरी मशिदीच्या झालेल्या विध्वंसाचा परिणाम मोठा ठरला. या आंदोलनाने कधी नव्हे तेवढी कडव्या हिंदुत्वाची भावना एका मोठ्या वर्गात जागी झाली व तीच या पक्षाचा आजही आधार बनली आहे. 

सध्या देशातील गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक यांसारख्या प्रमुख राज्यांत त्याची सरकारे अधिकार रूढ आहेत आणि लोकसभेतही त्याला प्रमुख विरोधी पक्षाचे स्थान आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या, 1947 ते 2011 या 65 वर्षांच्या कालखंडाचे राजकीय अभ्यासासाठी चार भाग करता येतील. 1) 47 ते 67 हा काँग्रेस पक्षाच्या देशावरील एकछत्री अंमलाचा काळ. 2) 67 ते 84 हा सत्तांतराच्या अनुभवाचा काळ. 3) 84 ते 95 हा राजकीय अस्थिरतेचा व तिच्याशी जुळवून घेण्याचा काळ व 4) 95 ते 2011 हा स्थिर स्वरूपाच्या राजकीय बदलाचा पण आघाडी सरकारांचा काळ. हे कालविभाजन अन्य वर्जित वा काटेकोर नाही. एकाच राष्ट्र जीवनाच्या सलग प्रवाहाचे अध्ययन करताना काही गोष्टी, घटना, व्यक्ती आणि प्रश्न अनेक जागी व अनेक कालखंडांत आढळत असतात. काश्मीरचा प्रश्न 1947 पासून आतापर्यंत तसाच राहिला आहे. नेहरू व गांधी या घराण्यांची परंपराही तशीच आहे. तात्कालिक स्वरूपाचे प्रश्न येतात आणि निकालात निघतात. पण देशाला काही प्रश्नांसोबत दीर्घकाळ जगावेच लागते. त्यांचा आरंभ कुठे आणि शेवट कसा याचे नेमके आकलन नेतृत्वाएवढेच समाजालाही होत नाही. राजकीय विचारसरणीही कालानुरूप बदलत असतात. हिंदुत्वाचा वसा घेतलेला पूर्वीचा जनसंघ भारतीय जनता पक्ष बनला की गांधीप्रणीत समाजवादी होतो व तो स्वतःला सेक्युलरही म्हणवतो. समाजवादी समाज रचनेची भाषा एकेकाळी बोलणारा काँग्रेस पक्ष पुढे खुल्या व मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने जाताना दिसू लागतो. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशासमोर असतात ते सारे प्रश्न भारतासमोरही होते. फाळणीने उभा केलेला आगडोंब व तिच्यामुळे अनिकेत झालेल्या लक्षावधी लोकांचे पुनर्वसन, देशातील सहाशेवर संस्थांनांचे विलीनीकरण व राष्ट्राचे भौगोलिक एकीकरण, काश्मीरात पाकिस्तानी टोळीवाल्यांचे आक्रमण आणि तिबेटवर ताबा मिळवून चीनने भारताला आणून भिडविलेली आपली सरहद्द... 

याशिवाय अन्नटंचाई, दारिद्य्रनिवारण, आर्थिक व औद्योगिक उभारणी या ऐतिहासिक प्रश्नांसोबतच देशात वैधानिक सरकारची उभारणी, संघराज्याची निर्मिती व संसदीय लोकशाहीची मुहूर्तमेढ हे तेव्हाच्या वर्तमानात हाताळायचे देशासमोरचे प्रश्न होते. पाकिस्तानने अमेरिकेच्या मैत्रीकरारात जागा मिळविल्याने व रशियाचा हुकूमशहा स्टॅलिन हा नेहरू-पटेलांना अमेरिकेचे व भांडवलदारांचे हस्तक म्हणत असल्याने त्या दोन्ही देशांशी मैत्री होण्याची शक्यता बरीचशी अंधुक होती. तेव्हाच्या शीतयुध्दाने दुभंगलेल्या जगात नव्या परराष्ट्रीय धोरणाच्या आखणीचेही एक आव्हान देशासमोर होते... या सर्व प्रश्नांना तोंड देत देशाच्या आरंभीच्या नेतृत्वाने ज्या धैर्याने आपली पावले टाकली त्यासाठी त्याचे नुसते कौतुकच करून भागणार नाही, त्या पावलांवर नतमस्तकच व्हावे लागेल. हा काळ देशांतर्गत राज्यव्यवस्था रुजविण्याचाच नाही, ती घडविण्याचा व तिला आकार देण्याचाही आहे. हैदराबाद, भोपाळ, जुनागड आणि काश्मीर ही संस्थाने इतर संस्थानांसारखी भारतात सहजासहजी सामील झाली नाहीत. हैदराबादेत लष्कर पाठवावे लागले, तीन दिवस युध्द चालून आणि त्यात शेकडो माणसांचे बळी पडून ते सामील करून घ्यावे लागले. हैदराबादचा निजाम स्वतंत्र सार्वभौम राज्याचे स्वप्न पाहणारा, त्यासाठी सैन्य उभारणारा, स्वतःची चलनव्यवस्था आणि रेल्वे उभी करणारा सामर्थ्यशाली संस्थानिक होता. त्याच्या राजवटीला अनेक देशांची मान्यता होती. शिवाय तो जगातला सर्वाधिक श्रीमंत माणूसही होता. स्वामी रामानंद तीर्थ या संन्याशी योध्द्याच्या नेतृत्वात सुरू असलेले हैदराबादेतील स्वातंत्र्याचे आंदोलन त्याने कमालीच्या क्रूरपणे दडपले होते. त्यासाठी लष्करा एवढीच रझाकारांच्या जुलुमी नेत्यांची त्याने मदत घेतली होती.

हैदराबाद भारतातसामील झाले नसते तर हा देश भौगोलिकदृष्ट्या अखंड झाला नसता... अत्यंत अपुऱ्या फौजा व तुटपुंज्या सामग्रीनिशी देश यालढ्यात उतरला व अवघ्या काही तासांत त्याने तो यशस्वी केला. जुनागडचे संस्थान गुजरातच्या किनाऱ्यावरचे. त्यातली प्रजा हिंदू आणि संस्थानिक मुसलमान. त्याचे दिवाणपद भुट्टो यांच्या पूर्वजांकडे होते. जुनागडच्या संस्थानिकाने भारताऐवजी पाकिस्तानात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा तेथील जनतेने भारताच्या बाजूने आंदोलन केले. परिणामी भारतीय फौजांनी कारवाई करून जुनागड ताब्यात घेतले व भारतात सामील केले. काश्मीरचा प्रश्न याहून वेगळा होता. तो संबंध प्रदेश गुलाबसिंग या काश्मीरच्या जुन्या महाराजांनी इंग्रजांशी हातमिळवणी करून अतिशय कमी दरात (एक लक्ष रुपये) विकत घेतला होता. शीख सम्राट महाराजा रणजितसिंगांच्या सेनेत सेनापती असलेल्या गुलाबसिंगाने खलिस्तान हे शिखांचे राज्य इंग्रजांना आतून मदत करून बुडविले होते. काश्मीरात मुस्लिम बहुसंख्य तर हिंदू अल्पसंख्य होते. त्यातून काश्मीरच्या राजाने सरकार व प्रशासन यांतील महत्त्वाची पदे राजस्थानातील डोग्रा या आपल्या जातीतील लोकांना दिली होती. स्वाभाविकच या सत्तेविषयीचा फार मोठा असंतोष लोकांत होता. त्यातून नंतर गादीवर आलेला राजा हरिसिंग आपले संस्थान भारतात विलीन करायला राजी नव्हता आणि जनताही त्याच्या विरोधात होती. या स्थितीत पाकिस्तानी टोळीवाले काश्मीरात घुसले (ऑक्टोबर 47) आणि त्यांनी थेट श्रीनगरच्या पश्चिमेला चौदा किलोमीटर अंतरावर येऊन आपला तळ ठोकला. अशा अडचणीत सापडलेल्या हरिसिंगाने भारताची लष्करी मदत मागितली तेव्हा ‘आधी सामिलीकरण व नंतरच लष्करी मदत’ अशी भूमिका पं. नेहरूंच्या सरकारने घेतली. ती मान्य करण्यावाचून राजाला गत्यंतर नव्हते. 

येथे आणखीही एक नेहमी दुर्लक्षिली जाणारीबाब नोंदविली पाहिजे. जुनागड आणि हैदराबादची प्रजा हिंदु बहुल होती. त्यामुळे ती भारतासोबत आहे हे जगाला सांगणे सोपे होते. याउलट काश्मीर हा मुस्लिमबहुल प्रदेश असल्याने केवळ राजाच्या संतीने होणारे त्याचे सामिलीकरण लोकमताच्या शिक्कामोर्तबावाचून अपुरे राहिल्याची टीका त्यावर होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी पं. नेहरूंच्या सरकारने हरिसिंगावर दबाव आणून त्याने तुरुंगात डांबलेल्या शेख अब्दुल्ला या लोकांनी निवडलेल्या मुख्यमंत्र्याची सुटका करविली. शेर-ए-काश्मीर म्हणून अमाप लोकप्रियता मिळविलेल्या या नेत्याची सामिलीकरणाच्या जाहीरनाम्यावर सही होऊन तिला राजसत्तेएवढेच लोकमताचेही पाठबळ मिळाले. त्यानंतरच भारतीय लष्कर रीतसर काश्मीरात आले आणि त्याने काश्मीरचा आजचा प्रदेश सुरक्षित करून घेतला. एका लष्करी वास्तवाचाही उल्लेख येथे करणे व तो अभ्यासकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची सैन्यसंख्या फक्त पाच लाख होती. त्यातील दोन लाख वीस हजारांनी पाकिस्तानात जाणे पत्करल्यामुळे ती अवघ्या 2 लाख 80 हजारांवर आली. त्या तुटपुंज्या फौजेनिशी काश्मीरचे रक्षण, फाळणीचा आकांत आणि हैदराबाद व जुनागडसारख्या संस्थानिकांचे वाद यांसारखे प्रश्न सोडविण्यात जेवढे अधिकाधिक यश मिळविता येणे शक्य होते तेवढे नेहरू-पटेलांच्या सरकारने आरंभीच्या दोन वर्षांतच मिळविले. 

संस्थानांचे विलीनीकरण झाले आणि देश एकसंध झाला. विस्थापितांचे पुनर्वसन झाले. तिबेटबाबत फारसे काही करणे जमणारेच नसल्यामुळे त्या प्रदेशावर चीनच्या प्रभुत्वाला देशाने मान्यता दिली. मात्र त्याही स्थितीत दलाई लामांकडे असणारे तिबेटचे राष्ट्र व धर्मप्रमुखपद भारताने नाकारले नाही. धर्मशाळा या हरियाणातील शहरात दलाईलामा हे आजही त्यांच्या हजारो अनुयायांसह भारताच्या आश्रयाने राहत आहेत. काश्मीरात घुसलेल्या पाकिस्तानी टोळीवाल्यांशी 22 ऑक्टोबर 1947 ते 1 जानेवारी 49 असे चौदा महिने युध्द करून तो प्रदेश दोन तृतीयांशाएवढा मुक्त करण्यात आला. त्याआधी काश्मीरच्या महाराजाला त्याच्या इच्छेविरुध्द पण जनतेच्या पाठबळावर ते संस्थान भारतात विलीन करायला लावले गेले. त्याच स्थितीत देशाने आपले परराष्ट्रीय धोरण स्वतंत्र राखण्याचे आव्हान स्वीकारून नॉन अलाइनमेंट ही त्याची दिशा बनविली. आम्ही कोणत्याही गटात सामील होणार नाही, मात्र प्रत्येक जागतिक प्रश्नाबाबत, त्याच्या गुणवत्तेच्या निकषावर भूमिका घेण्याचे स्वातंत्र्यही सोडणार नाही अशी सक्रिय तटस्थतेची भूमिका देशाने स्वीकारली. नेहरूंचे श्रेष्ठत्व हे की नाइलाज म्हणून स्वीकारलेली ही भूमिकाच त्यांनी जगाच्या राजकारणात मध्यवर्ती बनविली. जगातील दीडशेहून अधिक देशांनी ती आपली मानली व नाम ही आज अस्तित्वात असलेली सन्माननीय जागतिक चळवळ त्यातून उभी राहिली. मिझोराम व नागालँड या प्रदेशांची समस्याही या काळात उभी राहिली व तिचे स्वरूपही वेगळे होते. 

हे प्रदेश आसामसोबत 1826 मध्ये भारतात सामील झाले. 1929 मध्ये सायमन कमिशनसमोर साक्ष ‘देताना‘तुम्ही भारत सोडाल तेव्हा आम्हांलाही आमच्या मर्जीनुसार मुक्त होण्याचे स्वातंत्र्य द्या’ अशी मागणी तेथील नेत्यांनी केली होती. 1947 पूर्वी या नेत्यांशी (झेड. ए. फिजो आणि लाल डेंगा) प्रत्यक्ष म. गांधींनी वाटाघाटी करून भारतात राहण्याविषयी त्यांचे मन वळविले. ‘ब्रिटिशांसोबत एवढी वर्षे राहिलात, आता आमच्यासोबत दहा वर्षे रहा. या काळात तुम्हाला दिल्ली तुमची वाटेल आणि कोहिमा आम्हांला आमचे वाटेल’ असे गांधीजी त्यांना म्हणाले होते. त्यावर ‘नेहरू असे वागले नाहीत तर’ असा प्रश्न फिजोने विचारला तेव्हा ‘नेहरूंच्या गोळ्या तुमच्या वतीने मी माझ्या छातीवर झेलीन’ असे उत्तर देऊन गांधीजींनी त्यांना आपलेसे केले होते... भोपाळच्या संस्थानिकाला समज द्यावी लागली. इतर संस्थानिकांना तनखे देऊन शांत करावे लागले, काहींना धाक दपटशा दाखवावा लागला. आणि तेवढ्यावरही काही संस्थानिकांनी भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी आपल्या प्रदेशात काळे झेंडे फडकावून त्यांची नाराजी दाखवायला कमी केले नाही. (अशा संस्थानांत काही मराठी संस्थानांचाही समावेश आहे.)... तात्पर्य, स्वतंत्र भारत अखंड करायला इतके सारे सोपस्कार तेव्हा करावे लागले. भारताचे तेव्हाचे लष्करी बळ विचारात घेतले की हे असाध्य वाटावे असे काम तत्कालीन नेतृत्वाने कमालीच्या सावधपणे यशस्वी केले असेच कृतज्ञतेने म्हणावे लागते. 

याच सुामारास चीनने त्याच्या तीस लाखांवरच्या लालसेनेनिशी तिबेट पादाक्रांत करून त्यावर आपली हुकूमत कायम केली. चीनच्या तिबेटवरील वर्चस्वाला मान्यता देण्याखेरीज भारताकडे पर्याय नव्हता. गंमत ही की त्याही काळात भारताने आपले लष्कर हिमालय ओलांडून तिबेटध्ये पाठवावे व चिनीफौजांचा पाडाव करावा असे म्हणणारी काही बोलभांड माणसे देशात पुढे आलेली दिसली. भारताच्या लष्करात तीन लाख सैनिकही नाहीत हे ठाऊक असणाऱ्या या शहाण्या मंडळीला पंतप्रधान नेहरू यांनी लष्करी वास्तव समजावून सांगताना, असे करणे ही आत्महत्या ठरेल हे बजावले. त्यावर ‘तुम्ही पंतप्रधान आहात, हे सारे कसे करायचे हे तुम्ही ठरवायचे आहे’ असे उत्तर देऊन ही शहाणी माणसे तेव्हा मोकळी झाली होती. देशाने संविधान बनविले, ते रुजविले आणि लोकशाहीचा अनुभव नसलेल्या देशात सांसदीय लोकशाही कायम केली. भारतासोबत स्वतंत्र झालेल्या इतर देशांत लष्करशाह्या येत असताना भारतात निवडणुका लोकांच्या अंगवळणी पडल्या. मात्र शेकडो वर्षांची गुलामगिरी आणि लूट यांनी आणलेले दारिद्य्र नाहीसे करायला नेहरूंची तेरा वर्षांची राजवट अपुरी पडली. मात्र त्या काळात देशाने घेतलेला प्रगतीचा वेग पुढे बरीच वर्षे त्यालाच गाठता आला नाही. 

अन्नावाचून माणसे राहू नयेत म्हणून नेहरूंनी साऱ्या जगात भिक्षेची मोहीम उघडली. आपल्या कुचेष्टेकडे दुर्लक्ष करीत स्वातंत्र्य लढ्याचा तो नेता जगभर भिक्षांदेही करीत राहिला. मात्र त्याच काळात भाकरा-नांगल आणि हिराकूडसारखी प्रचंड धरणे देशात उभी राहिली. सिमेंट आणि पोलादाचे प्रकल्प उभे झाले. सुतळीचा तोडा न होणाऱ्या देशात रेल्वेची इंजिने बनूलागली, अणु कार्यक्रमाचा आरंभही त्याच काळात झाला. स्वातंत्र्याचा लढा सुरू असतानाच काँग्रेसने देशाला जी आश्वासने दिली त्यांत एक भाषावार प्रांतरचनेचे होते. एका भाषेतून एका राज्याचा कारभार चालला तर सरकार व जनता यांच्यात जवळीक उत्पन्न होऊन स्थानिक प्रश्न वेगाने मार्गी लागतील ही त्यामागची भावना होती. 1950 मध्येच त्यासाठी आंदोलने उभी होताना दिसली आणि 53 मध्ये वेगळ्या आंध्रप्रदेशासाठी पोट्टी श्रीराम लु यांच्या नेतृत्वात त्या परिसरात जनतेचे उग्र आंदोलन उभे झाले. 

देशात चौदा प्रमुख भाषा बोलल्या जातात व त्यांतल्या अनेक भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या जगातील अनेक राष्ट्रीय म्हणविल्या जाणाऱ्या भाषांहून मोठी आहे. अशा भाषांची विशाल राज्ये राष्ट्रीय एकात्मतेवर ताण आणतील अशी भूमिका घेणारी अनेक विचारी माणसे तेव्हा देशात होती. पण जनमताच्या रेट्यापुढे त्यांचा आवाज दबला आणि 1956 मध्ये देशात भाषावार प्रांतरचना निर्माण झाली. या राज्यांच्या सरकारांचा जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांशी रोजचा संबंध येऊ लागल्याने जनतेतील त्यांचे माहात्म्य वाढले व ज्या प्रमाणात ते वाढले त्या प्रमाणात जनतेला व राज्यांनाही दिल्ली दूरची वाटू लागली. परिणामी जनता व राज्य सरकारे यांचे संबंध जवळचे झाले आणि प्रादेशिक राजकारण वजनदार व्हायला व ते दिल्लीलाच डोईजड व्हायलाही याच काळात सुरुवात झाली. तामिळनाडूत द्रविड मुन्नेत्र कळघम (व पुढे अण्णा द्रमुक), आंध्रप्रदेशात तेलगू देसम्‌, पंजाबात अकाली दल, बिहारात राष्ट्रीय जनता दल, ओरिसात बिजू जनतादल, बंगाल व केरळमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष, कर्नाटकात जनता दलयुनायटेड, उत्तरप्रदेशात बहुजन समाज पक्ष तर महाराष्ट्रात शिवसेना व मनसे हे प्रादेशिक पक्ष त्यातून उभे राहिले. ते राज्यात एवढे बलशाली झाले की नंतरच्या काळात राष्ट्रीय म्हणविणाऱ्या पक्षांनाही केंद्रात आपली सरकारे बनविताना त्यांची मदत घ्यावी लागली. 1996 नंतर केंद्रात सत्तेवर आलेली सगळीच सरकारे अशा आघाड्यांची होती. त्याआधीही अशा सरकारांचे प्रयोग देशात झाले होते. 

राज्यवार बलशाली झालेल्या या पक्षांनी अनेकदा आपल्या प्रादेशिक हिताला महत्त्व देण्याचे व त्यासाठी राष्ट्रीय हिताएवढीच देशाच्या एकात्मतेचीही ओढाताण करण्याचे राजकारण केले. ते अजून होते व अशा वेळी त्याकडे हताशपणे पाहाण्याखेरीज कोणाला काही करता येत नाही. आज विरोधी गटात बसणारा एखादा प्रादेशिक पक्ष उद्या आपल्या गोटात येऊ शकतो याचा भरवसा बाळगणारे राष्ट्रीय पक्षही त्याच्या व त्याच्या पुढाऱ्यांच्या आगळिकी, चुका व प्रसंगी भ्रष्टाचारही पोटात घालतात. द्रमुकबाबत काँग्रेसने आणि येदियुरप्पा, रेड्डींबाबत भाजपाने सध्या नेमके हेच चालविले आहे... या प्रकाराचा सर्वांत मोठा दुष्परिणाम केंद्र सरकार राज्यांच्या संदर्भात दुबळे होण्यात झाला आहे. 1959 मध्ये केंद्राने केरळचे सरकार बरखास्त केले. (तसा अधिकार घटनेच्या 356 व्या कलमाने केंद्राला दिला आहे) नंतरच्या काळात 1971 मध्ये इंदिरा गांधींनी, 1978 मध्ये मोरारजी सरकारने व पुढे 1980 मध्ये इंदिरा गांधींनी देशातील अनेक राज्यसरकारे केवळ ‘त्यांनी जनाधार गमावला’ हे कारण पुढे करून बरखास्त केली... 

आता तो काळ मागे पडला आहे. राज्य सरकार बरखास्त करणे आता केंद्राला जमणारे नाही. कारणे राजकीय असोत वा प्रादेशिक अस्मितेची, पण वाजपेयींच्या कारकीर्दीपासून राज्य सरकारांची केंद्राकडून होणारी बरखास्ती हा विषय आता इतिहासजमा झाला आहे... घटनेने तो अधिकार केंद्राला दिला असला तरी. 62 मध्ये चीनशी झालेल्या युध्दात भारताला माघार घ्यावी लागली. मात्र नंतर तीनच वर्षांनी पाकिस्तानशी झालेल्या युध्दात भारताने त्या देशावर निर्णायक विजय मिळविला. त्या युध्दाने भारताची मान जगात जेवढी उंचावली तेवढाच त्याच्या अखेरीस ताश्कंद येथे त्याने पाकिस्तानशी जो शांततेचा करार केला त्यामुळे त्याचा सन्मानही वाढला. ते युध्द जिंकून देणाऱ्या पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांनी आपल्या अठरा महिन्यांच्या कारकीर्दीत एक इतिहास घडविला. त्यांनी मिळविलेल्या विजयानंतर भारतावर पराजयाचा प्रसंग पुन्हा आला नाही. शास्त्रीजींनंतर काँग्रेस पक्षाने इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड केली आणि देशाच्या इतिहासातील नव्या राजकीय पर्वाला आरंभ झाला. 

1967 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तेव्हाचे ज्येष्ठ समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी काँग्रेसच्या सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्याचे यशस्वी राजकारण केले. जनसंघापासून कम्युनिस्टांपर्यंतचे सर्व पक्ष व त्यांचे नेते एका काँग्रेसविरोधी आघाडीत सामील करून त्या वर्षी झालेली निवडणूक त्यांनी मोठ्या यशानिशी जिंकली. लोकसभेतील काँग्रेसचे बहुमत बावीसवर आले व त्याचवेळी उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्यप्रदेश यांसारख्या देशातील प्रमुख सात राज्यांत संयुक्त विधायक दलाची (काँग्रेस विरोधी आघाडीची) सरकारे स्थापन झाली. काँग्रेसचा एकछत्री अंमल संपला आणि संघराज्यात अनुभवाला येणारे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील तणावाचे पर्व देशात सुरू झाले. या निवडणुकांनी एकपक्षीय राजकीय अंमलाचा (वन पार्टी डॉमिनेटिंग सिस्टिम) कालखंड संपविला. बहुपक्षीय राजवटी, राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव आणि त्यातून निर्माण झालेले एकूणच अस्थिरतेचे सावट असे राजकारण देशात सुरू झाले. पूर्वी कधी नव्हती ती धारदार राजकीय तेढ राजकारणात आली. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील एकेकाळचे सौहार्द संपले आणि सारे राजकारणच कडवट होऊन गेले. हे परिवर्तन वर उल्लेखिल्याप्रमाणे केवळ राजकीय नव्हते. ते सामाजिक, धार्मिक, जातीय व आर्थिक अशा सगळ्या क्षेत्रांतील बदलांनी घडविलेल्या मानसिक परिवर्तनाची परिणती सांगणारे होते. शिवाय ते ऊर्ध्वगामी, समाजाच्या सर्व स्तरांतील माणसांच्या उंच व मोठे होण्याचे आणि त्यांना आत्मभान येऊन स्वतःची महत्ता कळत जाण्याचेही होते... 

सामान्य माणसे मोठी होऊ लागली की पूर्वीची मोठी माणसे त्यांना लहान दिसू लागतात. पूर्वीच्या मोठ्यांचा आवाका त्यांना कळतो आणि आपण त्यांना आजवर उगाच मोठेपण देत आलो हेही जाणवते. यात नेतृत्वाची पडझड होते, वर्गांची उलथापालथ होते आणि समाजात एक सर्वस्पर्शी घुसळणच त्यातून सुरू होते. तशी या परिवर्तनाची सुरुवात त्याआधीही झाली होती. 1952 मध्ये निवडलेल्या लोकसभेत वकील व कायदेपंडितांचे आणि शहरी मध्यम वर्गीयांचे प्राबल्य दिसले तर 57 च्या निवडणुकीत ते स्थान मोठ्या शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी काबीज केलेले दिसले. 47 ते 67 या काळात समाजात मध्यम वर्गाची व स्थिर उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या वाढली. शिक्षणाचा प्रसार व लोकशाहीने घडविलेल्या बदलांनी समाज विषमता नाकारणारा व समतेची मागणी अधिकाधिक जोरात करणारा बनला होता. त्याच वेळी काँग्रेसने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्षतेने ज्यांच्या धार्मिक वतनदारीला धक्का दिला त्या सर्वच धर्मांतील हितसंबंधी वर्गांचा संतापही वाढीला लागला होता. वेळच्या-वेळी होणाऱ्या निवडणुकांनी गठ्ठा मतांचे राजकारण करण्याची प्रवृत्ती बळावल्याने त्या क्षेत्रात धार्मिक कट्टरते एवढीच जातीय संघटनांची कुरघोडीही वाढली होती. 

नेहरूंच्या निधनानंतर समाजाला एका नेत्याशी जोडून ठेवणारे मध्यवर्ती राष्ट्रीय नेतृत्व राहिले नव्हते. परिणामी प्रत्येकच राज्यात संख्येने मोठ्या असलेल्या जातींच्या पुढाऱ्यांचे प्राबल्य वाढून राष्ट्रीय राजकारणाला प्रादेशिक राजकारणाचा पर्याय स्थानिक पातळीवर उभा होतानाही तेव्हा दिसला. महाराष्ट्रात मराठ्यांचे, बिहारात यादवांचे, आंध्रात कम्मा आणि रेड्डी यांचे, कर्नाटकात लिंगायतांचे आणि उत्तरप्रदेश व पंजाबात जाटांचे वर्चस्व वाढून पक्षांच्या व विचारांच्या झेंड्यांखालीच जातींच्या सत्ता अधिकारारूढ होताना दिसल्या. त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणाची ओढाताण सुरू केल्याचेही तेव्हा दिसले. भारतीय राजकारणात जात त्याच्या समाजकारणाएवढीच किंबहुना त्याहून अधिक सामर्थ्यशाली आहे. जातींवरील आपल्या वर्चस्वाची खात्री असलेले नेते प्रथम आपल्या प्रभावाखाली असलेल्या राज्यांत मनमानी करताना व पुढे राष्ट्रीय नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष करताना दिसले. जातींचा वरचष्मा वाढू लागला तशी राजकारणातील वैचारिक भूमिकांची नाळही दुबळी होत गेली. सत्तेची केंद्रे सैल व विकेंद्रित करणारे हे परिवर्तन होते. राजकीय सत्तेएवढेच धर्म, जात, समूह, संस्था आणि कुटूंबातील सत्ताधाऱ्यांच्या आसनांनाही त्याने तडे दिलेले दिसले. त्यांचे अधिकार कमी, मवाळ व मर्यादित करून त्यांचा प्रभावही या परिवर्तनाने दुबळा केला. नेहरू, शास्त्री आणि इंदिरा गांधी यांना असलेले सत्तेतले वजन व जनमानसावरील प्रभाव नंतरच्या पंतप्रधानांना मिळविता आला नाही. 

शंकराचार्यांएवढीच मुल्ला-मौलवींच्या आदेशांची मान्यता दुबळी झाली. जातींचे वर्चस्व राजकारणात वाढत असताना त्यांच्या अंतर्गत संरचनेत बदल होत जाऊन त्यांच्या पुढाऱ्यांची आसनेही तितकीशी आदरणीय उरली नाहीत. मुलांच्या मनावरचे कुटुंबाचे दडपण लवकर ओसरायला लागले आणि कुटुंब प्रमुखांची त्यावरची सत्ताही विकेंद्रित होऊन कुटुंबे लोकशाहीच्या दिशेने वळताना दिसली. शिक्षणाचा प्रसार, लोकमान्यता मिळविण्याची स्पर्धा, माणसे ताब्यात ठेवण्याहून जिंकणे योग्य याची वाढती जाणीव आणि स्थैर्य व त्याने आणलेली समृध्दी या साऱ्यांनी या परिवर्तनाला मदत केली व ते सुसह्यही बनविले... याचा परिणाम राजकारणावरही दिसत राहिला. 1967 च्या निवडणुकीचा राजकीय परिणाम मात्र या साऱ्याहून मोठा होता. आपण काही केले वा न केले तरी आपणच सत्तेवर राहणार असल्याचा काँग्रेस पक्षाचा तोपर्यंतचा भ्रम संपला. ‘आमच्या तिकिटावर विजेचा खांबही निवडून येईल’ ही गर्वोक्ती निकालात निघाली. काँग्रेसच्या विरोधकांवर झालेला तिचा परिणाम आणखी वेगळा व अधिक चमत्कारिक होता. विरोधी पक्षांना मिळणाऱ्या मतांची नुसती बेरीज केली तरी काहीएक न करता सत्ता मिळविता येते या निर्णयावर ते पक्ष यावेळी आलेले दिसले. जनतेच्या प्रश्नावर आंदोलने उभारण्याचा त्यांचा इतिहास त्यातून संपुष्टात आला. 

1962 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने दोन लक्ष लोकांचा एक विराट मोर्चा संसदेवर नेऊन सरकारला जनतेचे मागणीपत्र सादर केले होते. प्रत्यक्ष पं. नेहरूंनी त्या मोर्चाला सामोरे जाऊन ते स्वीकारले होते. 1965 मध्ये तेव्हाच्या जनसंघाने पाच लाख लोकांचा असाच भव्य मोर्चा दिल्लीत काढून जनतेच्या मागण्या सरकारला सादर केल्या होत्या. हाताला काम, शेतीला पाणी, अन्न, वस्त्र, निवारा, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण यासारख्या मागण्या हे पक्ष तोवर आपल्या आंदोलनातून करीत होते. 1967 मधील मतांच्या बेरजेच्या यशस्वी झालेल्या राजकारणाने जनतेच्या मागण्या विरोधकांच्या राजकारणा बाहेर नेल्या. 67 नंतर जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांवर एकही राष्ट्रीय आंदोलन देशात झाले नाही हे येथे नमूद करण्याजोगे. नंतरच्या काळात मतांची बेरीज घडवून आणू शकेल असे अस्मितांचे राजकारण देशात सुरू झाले. कधी गंगेचे पाणी, कधी राममंदिराच्या विटा तर कधी बाबरी मशिदीला विरोध असे भावनांना आवाहन करणारे पण प्रत्यक्ष जनतेच्या प्रश्नांपासून दूर गेलेले राजकारण विरोधी पक्षांनी सुरू केले. डाव्या पक्षांजवळ दारिद्य्र, गरिबी व शोषण यांसारखे पूर्वापार चालत आलेले आणि जनतेला नको तेवढे पाठ झालेले मुद्दे तेव्हाही होतेच. राजकारणातून लोकांचे प्रश्न व लोक बाद होणे ही यातली सर्वांत मोठी हानी होती. त्यातून राजकारण दिशाहीन व भरकटलेले बनले. आपले दैनंदिन प्रश्न घेऊन एखादा नेता वा पक्ष देशात उभा राहील याविषयीचा लोकांचा विश्वास संपला. दारिद्य्र तसेच, बेकारी तशीच, शेते कोरडी आणि शेतमालाचा भावही शेतकऱ्याला दरिद्री ठेवणारा. मात्र त्यावर आंदोलने करायला दबावगट (प्रेशर ग्रुप्स) पुढे आले. राजकीय पक्षांचा या प्रश्नांशी असलेला संबंध संपला. 

विरोधकांनी उभ्या केलेल्या अस्मितेच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाने गरिबी हटाव हाकमालीचा आकर्षक नारा देऊन 1971 ची निवडणूक जिंकली. त्याच सुमारास बांगला देशात सुरू झालेल्या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला प्रोत्साहन व सहकार्य देऊन इंदिरा गांधींनी तो स्वतंत्रव सार्वभौम देश अस्तित्वात आणला. त्यातून मिळालेल्या त्यांच्या लोकप्रियतेने हिमालयाची उंची गाठली असतानाच गुजरात आणि बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू झाले. पाहता पाहता त्याने सारा देश कवेत घेतला. त्याच सुमारास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरविली. त्यातून निर्माण झालेल्या विलक्षणव अंधाऱ्या वळणावर देश उभा असताना इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जारी करून जयप्रकाशांसह विरोधी पक्षांचे नेते व हजारो कार्यकर्ते तुरुंगात डांबले. आणीबाणीवर सारा देश संतापला असतानाच 1977 च्या निवडणुका जाहीर झाल्या व त्यात विरोधीपक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या जनता पक्षाने 53 टक्के मते मिळविली व देशाची सत्ता ताब्यात घेतली. 

समाजवाद्यांपासून जनसंघापर्यंत आणि लोकदलापासून भाक्रांदपर्यंतचे भिन्न विचारांचे व तोवर कधीही एकत्र न आलेले पक्ष व गट यांनी मिळून स्थापन केलेल्या जनता पक्षाचे ते सरकार फार दिवस टिकले नाही. त्यात सहभागी झालेल्या कोणत्याही पक्षाला त्या अगोदरच्या निवडणुकीत चार ते सहा टक्क्यांहून अधिक मते कधी मिळविता आली नव्हती. जयप्रकाश यांच्या जनता लाटेने त्यांच्या तोवरच्या मतांच्या बेरजेत पंचवीस ते तीस टक्क्यांची भर घातली. ही नवीमते आपलीच असल्याचा भ्रम झालेले ते पक्ष व त्यांचे पुढारी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या राजकारणात जखमी होऊन दुबळे झाले व 1980 मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्षाने दोन तृतीयांश बहुमतासह पुन्हा एकदा हा देश ताब्यात घेतला. इंदिरा गांधींची ही राजवट समाधानाची व सुस्थितीची ठरली. विरोधक त्यांच्याच राजकारणापायी मनाने परामस्त झाले होते. आर्थिक स्थैर्य व राजकीय सुस्थिती येत असतानाच त्याकाळात पंजाबात जर्नेलसिंह भिंद्रवाल्यांच्या नेतृत्वात खलिस्तानी दहशतवाद्यांचा संघर्ष उभा राहिला. त्यातून ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार उद्भवले. या सबंध काळात इंदिरा सरकारने घेतलेले निर्णय अतिशय बाणेदार व परिणामकारक ठरले. भिंद्रनवाले त्याच्या सहकाऱ्यांनिशी मारला गेला. मात्र त्यातून बचावलेल्या दहशतवाद्यांनी इंदिरा गांधींच्याच सुरक्षा व्यवस्थेतील काही जणांना फितवून त्यांच्याकरवी इंदिरा गांधींची हत्या केली. त्यांच्या पश्चात राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी पुढल्या राजकारणात अर्थकारणाएवढेच तंत्रविज्ञानाच्या क्षेत्रात महत्त्वाचे व विलक्षण बदल घडवून आणले. 

राजीव गांधींना काँग्रेसच्या इतिहासात कधी नव्हे तेवढ्या चारशेहून अधिक जागा लोकसभेत मिळाल्या. भारतीय जनता पक्षाची (पूर्वीचा जनसंघ) सदस्य संख्या दोनवर आली. परिणामी आपल्या योजना व संकल्प अंमलात आणण्याची अविरोध संधीच राजीव गांधींना मिळाली. पूर्वापार चालत आलेल्या पठडीतील राजकारणापासून संपूर्णपणे वेगळे असणारे, आधुनिक व वैज्ञानिकदृष्टी असलेले आणि संगणकासह सर्व तंत्रविज्ञानाशी मैत्री असलेले ते देशाचे पहिलेच तरुण पंतप्रधान होते. त्यांच्या कारकीर्दीत तंत्रविज्ञान बहरले, दळणवळणाची साधने विस्तारली आणि दिल्लीचे संबंध थेट ग्रामीण भागाशी प्रस्थापित झाले. राजीव गांधींच्याच कारकीर्दीत देशाने समाजवादी समाजरचनेच्या जुन्या मार्गापासून दूर जायला व खुली आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था जवळ करायला सुरुवात केली. लोकशाहीतील खुले राजकारण व समाजवादातील बंद अर्थकारण यांच्यातील विसंगतीतून निर्माण होणारे तणाव देशाने तोवर अनुभवले होते. अर्थकारण व उद्योग यांची क्षेत्रे खाजगीकरणासाठी खुली व्हायला याच काळात सुरुवात झाली. ती वाटचाल आजही सुरू आहे व तिचे लाभ देश अनुभवू लागला आहे. खाजगीकरण व जागतिकीकरण यांना कडवा विरोध करणाऱ्यांचा एक वर्ग देशात पूर्वी होता व आजही आहे. यातील डाव्यांचा खाजगीकरणाला असलेला विरोध त्यांच्या समाजवादी वळणातून आलेला तर उजव्यांचा जागतिकीकरणाला असलेला विरोध देशाच्या संस्कृतीच्या अस्तित्वाविषयी ते दाखवीत असलेल्या अतिरिक्त काळजीतून आला आहे. 

खाजगीकरण व जागतिकीकरण यांची गरज 1967 सालीच संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या दक्षिण आशियाविषयक अर्थ समितीने भारताच्या लक्षात आणून दिली होती. देशाची सारी राष्ट्रीय संपत्ती एकत्र केली व ती प्रामाणिकपणे विकासकार्यात गुंतविली तर 1967 ची जपानची आर्थिक पातळी गाठायला भारताला 127 वर्षे लागतील आणि स्कॅन्डिनेव्हियन देशांचा दर्जा मिळवायला 167 वर्षे लागतील असे त्या अहवालात म्हटले होते. मात्र समाजवादाच्या मोहात गुरफटलेल्या राजकारणाला हे वास्तव राजीव गांधींची कारकीर्द सुरू होईपर्यंत विचारात घ्यावेसे वाटले नाही. आजही तो अहवाल भारतात बराचसा दुर्लक्षित राहिला आहे. राजीव गांधींची कारकीर्द ऐन भरभराटीत असताना त्यांच्याविरुध्द बोफोर्स तोफांच्या खरेदीतील तथाकथित भ्रष्टाचाराचे एक प्रकरण पुढे आले व त्याने ग्रासलेल्या राजकारणात राजीव गांधींच्या पक्षाला नंतरच्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. त्या जागी विश्वनाथ प्रतापसिंग यांचे जे सरकार सत्तेवर आले तेच मुळी अनेक पक्षांच्या पाठबळाच्या जोरावर. त्या सरकारने राजीव गांधींचेच अर्थकारण पुढे नेले. मात्र कमालीच्या बिनभरवशाच्या पाठिंब्यावर उभे असलेले ते सरकार फार काळ टिकले नाही. परिणामी राजीव गांधींच्याच पाठिंब्यावर चंद्रशेखर यांचे चार महिन्यांचे सरकार सत्तेवर आले. 

विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या सरकारची एक उपलब्धी वा खेळी मंडल आयोगाची अंलबजावणी ही होती. समाजातील दलितेतर बहुजन समाजाला देशाच्या प्रशासनात सहभागी करून घेण्यासाठी ही अंलबजावणी झाली असली तरी तिचा एक राजकीय उपयोगही विश्वनाथ प्रतापांनी करून घेतला. भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलेले राम मंदिराचे आंदोलन या वेळी जोर धरू लागले होते. त्यातून बहुसंख्य समाजात एक धार्मिक उन्माद उभा होत होता. त्याला हिंदू समाजातील जातीय तणावांच्या आधाराने छेद देणे हा त्यांच्या राजकारणाचा भाग होता. दुर्दैव हे की यातून कडव्या हिंदूंचा धार्मिक उन्माद शमला नाही आणि समाजातील जातीय तेढ आणखी धारदार झाल्याचेच पुढल्या काळात देशाला पाहावे लागले. त्या घटनेला पंचेवीस वर्षे झाली तरी त्यातून निर्माण झालेली कटुता आजही तशीच राहिली आहे. नंतरच्या निवडणुकीत प्रचाराची ऐन धुमाळी सुरू असताना राजीव गांधींची लिट्टेच्या अतिरेक्यांनी हत्या केली. त्या हत्येने निर्माण केलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेवर पुन्हा एकवार काँग्रेस पक्ष विजयी झाला व पी. व्ही. नरसिंह राव या पहिल्याच दक्षिण भारतीय नेत्याच्या नेतृत्वात काँग्रेसचे सरकार दिल्लीत सत्तारुढ झाले. नरसिंह रावांनी राजीव गांधींचे आर्थिक धोरण अधिक जोमाने पुढे नेले. त्यांच्या सरकारात अर्थमंत्री असलेले जगन्मान्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी खुली अर्थव्यवस्था व स्पर्धात्मक उद्योगनीती यांना पध्दतशीर गती देऊन देशाचे अर्थकारण प्रबळ बनविले. विकासाचा जेमतेम तीन ते चार टक्के दर तोपर्यंत गाठू शकलेला देश त्या काळात सहा ते सात टक्क्यांएवढी वाढ दाखविताना दिसला. पुढल्या काळात ती आठ व नऊ टक्क्यांपर्यंत गेली. त्या वाढीने साऱ्या जगाचे लक्ष भारताकडे वेधले. आयात करणारा देश निर्यात करणारा बनला व कर्जबाजारी म्हणून ओळखला जाणारा भारत कर्ज देणारा म्हणून जगात पुढे आला. 

राव यांच्या कारकीर्दीतच संघ परिवाराने राम मंदिराचे आंदोलन उभे करून बाबरी मशिदीचा विध्वंस केला. त्यातून देशात उभ्या झालेल्या हिंदू-मुस्लिम तणावाने व त्यावर स्वार झालेल्या हिंदुत्वाच्या कडव्या लाटेने भारतीय जनता पक्षाला प्रथमच, 1999 मध्ये मोठ्या संख्येने लोकसभेतील जागा मिळवून दिल्या. तोवर काँग्रेसच्या विरोधात उभे राहिलेले अनेक प्रादेशिक पक्ष व स्वतःला राष्ट्रीय म्हणवून घेणारे काही किरकोळ गट यांनी एकत्र येऊन भाजपच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन केली व अटलबिहारी वाजपेयी हे तिचे पंतप्रधान बनले. वाजपेयी यांनी अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात राजीव गांधींचेच धोरण पुढे नेले. अर्थकारणातही त्यांच्या सरकारने राजीव गांधींच्याच मार्गाचे अनुसरण केले. या सरकारची सर्वांत मोठी उपलब्धी त्याने केलेल्या अणुबॉम्बच्या यशस्वी स्फोटाची होती. त्या स्फोटांनी सारा देश हर्षोल्हासित झाला. मात्र त्याचवेळी पाकिस्ताननेही त्याच्या अणुस्फोटांची मालिका उडवून आपण भारताचे समबल प्रतिस्पर्धी आहोत हे जगाला दाखवून दिले. नंतरच्या काळात झालेले कारगिल युध्द, तहलकाने उघडकीला आणलेला उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार आणि तोवर काँग्रेसचे नेतृत्व हाती घेतलेल्या सोनिया गांधींचा वाढत गेलेला प्रभाव यामुळे वाजपेयी सरकार आपली लोकप्रियता क्रमाने गमावीत गेले व 2004 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्या सरकारचा पराभव करून सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे डॉ. मनमोहन सिंग सरकार सत्तारुढ झाले. ते आजतागायत देशावर राज्य करीत आहे.

डॉ. सिंग हे दीड डझनांहून अधिक पक्षांच्या आघाडीसरकारचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांच्या पहिल्या कारकीर्दीत डाव्या पक्षांनी त्यांना बाहेरून समर्थन दिले. मात्र अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराच्या मुद्यावर ताठर भूमिका घेत ते समर्थन त्यांनी मागे घेतले. 2009 च्या निवडणुकीत तशाही स्थितीत डॉ. सिंग यांचे सरकार पुन्हा एकवार बहुमतानिशी सत्तेवर आले. आपली विश्वासार्हता व परिणामकारकता वाढवीत त्यांच्या सरकारने लोकप्रियता संपादन केली. राजकारणाचा अनुभव नसलेला कुशल अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानपदावर आणि तो अनुभव फारसा गाठीशी नसतानाही राजकारणी माणसाला आश्चर्य करायला लावील असे नेतृत्व पक्षाध्यक्षपदावर अशी सध्याच्या त्यांच्या सरकारची स्थिती आहे. कधी नव्हे तो आठ टक्क्यांएवढा विकासाचा वेग देशाने गाठला आहे व त्याच्या समोरचा प्रश्न वाढलेल्या संपत्तीच्या न्याय्य वाटपाचा आहे. देशात आज दिसत असलेली आर्थिक अस्वस्थता त्याच्या अंतर्गत अर्थकारणातून आलेली नाही. तो जागतिक अर्थकारणासमोर निर्माण झालेल्या समस्यांचा परिणाम आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ढासळणे, युरोपातील किमान आठ देश दिवाळखोरीत निघणे, अरब देशांनी तेलाच्या किंमती वाढवून सारे जग वेठीला धरणे आणि अमेरिकेपासून ब्रह्मदेशापर्यंत दहशती चळवळींनी जोर धरणे या जागतिक कारणांमुळे भारतात ही अस्वस्थता वाढीला लागली. त्यातच बड्या कंपन्या आणि उच्चपदस्थ लोक यांच्या भ्रष्ट व्यवहाराची उघड झालेली कहाणी देशाच्या व्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास डळमळीत करणारी ठरली. अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन व त्याला मिळालेला लोक प्रतिसाद हा या साऱ्यांचा एकत्रित परिणाम आहे. 

समृध्दी आहे, ती दिसत आहे पण आपण तिचे वाटेकरी नाहीत याची सामान्य माणसांत तीव्र होत गेलेली जाणीव ही याला कारणीभूत आहे. संपत्ती निर्माण होते पण महागाईही त्याच वेळी वाढते हा विरोधाभास सामान्य माणसांच्या आकलनाबाहेरचा आहे. विरोधी पक्ष प्रबळ आहेत, प्रसिध्दी माध्यमे अनिर्बंध म्हणावी एवढी स्वतंत्र आहेत आणि सत्तेत वारंवार होणारे बदल जनतेने पाहिले आहेत, या बाबीदेखील या अस्वस्थतेला कारणीभूत आहेत. ही स्थिती निराशेची नाही, अस्वस्थतेची आहे. ही अस्वस्थता घालविण्याचे बळ असणारे प्रभावी नेतृत्व न दिसणेही अनेकांना हतबल करणारी गोष्ट आहे. मात्र याही काळात देशाला व समाजाला सुखविणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या गोष्टी देशात आहेत. देशाच्या औद्योगीकरणाने घेतलेला वेग जगाच्या आश्चर्याचा विषय बनला आहे. तंत्रविज्ञानातील त्याची झेप मोठी व वेगवान आहे. देशातील तरुणांनी त्यांची गुणवत्ता इंग्लंड-अमेरिकेएवढीच जगातल्या अन्य देशांतही आता सिध्द केली आहे. ज्या गावात सायकली दिसायच्या नाहीत त्यांचे रस्तेमोटारींनी गजबजले आहेत आणि साधा रेडिओ ही श्रीमंती वाटावी तेथे दर दिवाळीला घरचा टेलिव्हिजन बदलून घेणाऱ्यांची संख्या मोठी झाली आहे. येत्या काही वर्षांत भारत ही जगातील महाशक्ती होईल अशी जी ग्वाही आज दिली जाते तिच्याच या अभिमानखुणा आहेत.

रशिया व अमेरिकेशी देशाचे संबंध चांगले व मैत्रीत स्थिरावले आहेत. श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ आणि ब्रह्मदेश या शेजाऱ्यांशीही ते स्नेहाचे आहेत. पाकिस्तानशी गेली साठ वर्षे राहिलेला तणाव तसाच असला तरी या दोन्ही देशांनी मिळून दहशतवादविरोधी संयुक्त संरक्षक यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय आता घेतला आहे. चीनशी असलेला सीमावाद संपला नसला तरी त्याच्याशी असलेल्या आर्थिक व व्यापारी संबंधात प्रचंड वाढ झाली आहे... तरीही रॉबर्ट फ्रॉस्टने म्हटल्याप्रमाणे ‘वुई हॅवमाइल्स टु गो...’ अजून फार अंतर चालून जायचे राहिले आहे. संपत्ती निर्माण होत असताना तिच्या न्याय्य वाटपाची व्यवस्था अस्तित्वात यायची आहे. धान्याची कोठारे भरली असताना कुपोषणाची समस्या आहे आणि विकासासाठी निधी उपलब्ध असताना शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. आदिवासींचे माघासलेपण कायम आहे आणि नक्षलवादासारख्या दहशतीने त्यांचे जीवन ग्रासून टाकले आहे. दारिद्य्र, बेकारी, ग्रामीण भागाची अवकळा याही गोष्टी नव्या श्रीमंतीसोबतच देशात आहेत. राजकारणाचे धर्मांध रूप आहे आणि जातीचेच नव्हे तर पोटजातीचे राजकारण करणारे नेतेही जागजागी आहेत. देशाच्या मध्यवर्ती नेतृत्वाची कल्पकता आणि निर्धारच अशावेळी पुरेसा नसून ग्रामस्तरावर करावयाच्या संघटित प्रयत्नांची गरज सांगणारे हे वास्तव आहे. 

आजवर हिमालयाएवढ्या संकटांवर मात केलेल्या देशासाठी हे काम अवघड नाही मात्र तसा आरंभ लवकर व्हावा लागणार आहे. देशातील लोकशाही आता अधिकृतपणे 61 वर्षांची झाली आहे. पण तिचा व्हावा तेवढा संस्कार येथील परंपरागत जीवनावर व राजकारणावर अजून परिनाम झाला नाही. परंपरागत जीवन माणसांना काही जन्मदत्त निष्ठा देते. धर्म, जात, पंथ व भाषा यांसारख्या गोष्टी माणसांना त्यातून चिकटतात. त्याच त्यांना काही जन्मगत अभिमानही देतात. भारतीय माणसांत या अभिमानाला निष्ठेचेस्वरूप आहे आणि अजून ते टोकदार राहिले आहे. लोकशाहीचा संस्कार मूल्यांचा असतो. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, परस्परविश्वास आणि सर्व तऱ्हेच्या मतभेदांची समाप्ती हा तिचा आदर्श असतो. सामाजिक प्रबोधन वा विकास याचा सोपा अर्थ जन्मदत्त निष्ठांकडून अशा मूल्यनिष्ठांकडे जाणे हा आहे. 61 वर्षांच्या काळात एवढा प्रवास करणे या देशाला अजून पुरेसे जमले नाही. त्याची भाषा मूल्यांची आणि व्यवहार जन्मगत निष्ठेचा राहिला आहे. त्याचे राजकारण व समाजकारण मूल्यनिष्ठ झाले नाही, उलट संस्कृती व ज्ञानाची इतर क्षेत्रेही त्या जुनकट निष्ठांनी झाकोळून टाकल्याची लक्षणे सध्या पाहावी लागत आहेत. जातिनिर्मूलन हे एके काळी समाजकार्यातील महत्त्वाचे व्रत होते. त्याची शिकवण समाजाएवढीच शिक्षणातून दिली जायची. आताजात राजकारणात वरिष्ठ आहे, समाजकारणात बलिष्ठ आहे आणि कायदा व घटनेतही ती प्रविष्ट झाली आहे... 

एकेका प्रदेशावर एकेका जातीचे वर्चस्व आहे. राजकीय पक्षही एकेका जातीचे वा काही जातींच्या आघाड्यांचे बनले आहेत. येथील जातिव्यवस्था केवळ उतरंडवजा व असमान विभागली नाही, ती समांतरही (प्रादेशिक) विभागली आहे. येथील काही जाती अखिल भारतीय (उदा. ब्राह्मण आणि चर्मकार) तर काही प्रादेशिक आहेत. जाट उत्तरेत, यादव बिहारात, मराठे व महार महाराष्ट्रात, कम्मा आणि रेड्डी आंध्रात, लिंगायत तेलंगणात अशी जातींची प्रदेशवार विभागणी आहे. याशिवाय एकेका जिल्ह्यापुरत्या व तालुक्याएवढ्या मर्यादित जातींची संख्याही येथे मोठी आहे... ज्या राज्यात जी जात बलिष्ठ त्या जातीचे राजकारण त्याच्या मानगुटीवर आरूढ आहे. यातून अखिल भारतीय नेतृत्व खुंटले आणि राजकारणाची अखिल भारतीय दृष्टीही मर्यादित झाली. जातिनिर्मूलनाची भाषा बोलणारा देश आता जातिनिहाय जनगणना करू लागला. लोकशाही हे मतांचे व त्यातही गठ्ठा मतांचे राजकारण आहे आणि गठ्ठा मते मिळवायची तर त्यासाठी उपलब्ध असणारा जात हा सर्वांत सोपा आधार आहे. त्यातून एक जातीय राजकारण ही आता देशाची सवय झाली आहे. त्यातून आपले सामाजिक अभिसरण गोठले आहे. समाजकारणातून राजकारणाने जात घालवायची तर राजकारणानेच ती समाजकारणातून घेऊन तिचे बळकटीकरण चालविले आहे. आणखी गंत ही की या प्रकाराला अधोगती न समजता त्याला समाजाच्या सबलीकरणाचे फसवे नाव देण्याचा व समाधानी होण्याचा खेळ राजकारणाने चालविला आहे. तो जेव्हा संपेल तेव्हा येथील लोकशाही खऱ्या अर्थाने बळकट होईल. 

जी गोष्ट जातीची तीच धर्माची. स्वातंत्र्यलढ्यात या देशाने धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य स्वीकारले. त्याचा आविष्कार घटनेतही आणला. पण जातीसारखाच धर्माचा उपयोगही गठ्ठा मतांसाठी करता येतो हे समजलेल्या हिकमती राजकारणाने धर्मच नव्हे तर प्रत्यक्ष परमेश्वरही आपल्या निवडणूक विजयासाठी वापरून घेतला. 1980 च्या दशकात या प्रकाराने एवढे टोकाचे स्वरूप गाठले की त्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात सर्वांत मोठा प्रश्न नामांतर आणि देशात मंदिर व मशीद हाच झाला. जणू काय जिवंत माणसांचे सर्व प्रश्न सुटले आहेत आणि राजकारणाला आता दिवंगत महापुरुषांचे व परमेश्वराचेच प्रश्न सोडवायचे आहेत असे एक चमत्कारिक आणि उन्मादी चित्र तेव्हा देशात उभे राहिले... तो कहर अजून संपला नाही. अजून येथे राजकीय यात्रा निघतात आणि अजून उपास-तापास व नवस-सायास केले जातात. त्यांचे उथळपण साऱ्यांना समजते पण त्या पलीकडे जाऊन राजकारणाची नवी साधने शोधण्याएवढी प्रतिभा अजून कोणी विकसित करताना दिसत नाही. गेली शंभर वर्षे देशाला अस्वस्थ करीत आलेला, अर्ध राजकीय व अर्ध धार्मिक प्रश्न येथील हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा आहे आणि त्यासोबत त्याला आणखी काही काळ जगावे लागणार आहे. 

भारत हे जगातले एकमेव व मोठे हिंदूंचे राष्ट्र आहे आणि त्याच वेळी तो जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा मुसलमान देशही आहे. एकशेवीस कोटी लोकसंख्येच्या भारतात पंधरा कोटी मुसलमान आहेत आणि त्यांच्या पूर्वजांनी या देशावर काही शतके राज्य केले आहे. त्यामुळे अल्पसंख्य असला तरी आपले एकेकाळचे साम्राज्य आजही त्याच्या स्मरणात आहे. या दोन समाजांत मैत्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न थोडे व वैर उभे करण्याचे प्रकारच अधिक झाले आहेत... धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा आग्रह धरणारी माणसे जशी त्यांच्यातील तेढ वाढवणारी तशी त्यांच्यातील वैरावर आपले राजकारण उभे करणारी माणसेही तिला खतपाणी घालणारी ठरली. धर्मांच्या मूळ बैठकीही याप्रकाराला कारणीभूत आहेत हेही येथे लक्षात घ्यावे लागते. अन्यथा त्यासंबंधीचे सारे विवेचनच पल्लवग्राही व फारसे काही न सांगणारे होते. मुसलमान हा जगातला सर्वांत नवा धर्म असून त्याची शिकवण ही परमेश्वराची अखेरची व दुरुस्त शिकवण आहे आणि ती आपल्यापर्यंत पोहोचविणारा सलिवुल्ला व सल्लम महंमद पैगंबर हा अल्लाचा शेवटचा प्रेषित आहे ही इस्लामची श्रध्दा आहे. एवढ्यावर ती थांबत नाही. इस्लामच्या उपासकांनी मुसलमान राजवटीतच राहिले पाहिजे, राजवट मुसलमान नसेल तर ती बदलून तेथे मुस्लिम राजवट आणली पाहिजे आणि ते न जमले तर तो देश सोडला पाहिजे अशीही त्याच्या नंतरच्या ग्रंथांची शिकवण आहे. भारताच्या फाळणीची बीजे इस्लामच्या शिकवणीतच आहेत असे सावरकर व आंबेडकर त्याचमुळे म्हणत आणि फाळणी होणार असेल तर धर्माच्या आधारावर लोकसंख्येची अदलाबदल व्हावी असेही त्याचमुळे म्हटले गेले. हा सारा प्रकार दोन धर्मांच्या अनुयायांत कायमचा अविश्वास व संशय उत्पन्न करणारा आहे. शिवाय त्यात भर घालणाऱ्या आणखीही अनेक गोष्टी आहेत व त्यांचेही स्वरूप ऐतिहासिक आणि विश्वसनीय वाटावे असे आहे. 

‘एका म्यानातदोन तलवारी राहू शकत नाहीत तसे हिंदू व मुसलमानही एका देशात राहू शकत नाहीत’ असे एकोणिसाव्या शतकात म्हणणारा शाह वलिवुल्ला हा मुसलमानांचा महान राष्ट्रीय संत आहे. हिंदू व मुसलमान ही दोन वेगळी राष्ट्रे आहेत असे अलिगड पीठाचे संस्थापक सर सय्यद अहमद नेहमीच म्हणत व तशा राजकारणाला चिथावणी देत. 1906 मध्ये मुसलमानांसाठी वेगळे मतदारसंघ मागताना ‘ते वेगळे राष्ट्र आहे म्हणून ही मागणी असल्याचे’ मुस्लिम लीगने म्हटले. भारतावर पुन्हा एकवार मुस्लिम राजवट आणण्याचे स्वप्न पाहणारे देवबंदचे धर्मपीठही एके काळी अतिशय बलवान होते. धार्मिक दंगे आणि त्यातील कत्तली याही गोष्टी जोरात होत्या... याची प्रतिक्रिया कडव्या हिंदुत्ववादी राजकारणातही उमटली. मुसलमानांचा द्वेष व संशय जागवून कडव्या हिंदुत्वाचे राजकारण पुढे रेटण्याचा प्रकार त्यातून झाला. त्याला बळ देण्याचे एक धोरण ब्रिटिशांनीही आरंभापासून आखले... 

भारताच्या फाळणीची पहिली योजना 1852 मध्ये ब्लंट या तेव्हाच्या गव्हर्नर जनरलच्या सचिवाने तयार केली. दिल्ली ते कन्याकुमारी हा एक व दिल्ली ते काश्मीर हा दुसरा असे देशाचे दोन खंड त्याने तीत सुचविले होते. 1856 मध्ये तेव्हाच्या गर्व्हनर जनरलने देशात हिंदूंचे एक व मुसलमानांचे दुसरे अशी दोन कायदेमंडळे असावी अशी योजना ब्रिटिश सरकारला सादर केली. फाळणी व फूट यांची चर्चा अशी काँग्रेसच्याच नव्हे तर टिळक-गांधींच्या जन्माआधीच देशात होती. या साऱ्या फुटिरतेला आळा घालण्याचा व हिंदू-मुसलमानांना एका ब्रिटिशविरोधी व्यासपीठावर एकत्र आणण्याचा भव्य प्रयत्न गांधीजींनी खिलाफत आंदोलनातून केला. त्याला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादाने सारेच हरखले मात्र पुढे खिलाफतच स्वतःविरुद्ध गेल्याने व फाळणीवादी लीगचे बळ वाढत गेल्याने मूलतत्त्ववादच सामर्थ्यवान बनत गेला व त्याची परिणती फाळणीत झाली. हा घाव जेवढा न विसरता येण्याजोगा तेवढाच त्यावर आपल्या राजकारणाचे इमले उभारायलाही सोयीचा होता... तो तसा अजून राहिला आहे. देशात ऐक्य यायचे तर त्यात सेक्युलर (धर्मनिरपेक्षता) विचार रुजला पाहिजे. त्यासाठी जुन्या धर्मश्रध्दा व मूलतत्त्ववादावर उठून मनुष्यधर्मावर आले पाहिजे असे त्याचमुळे म्हटले गेले. मात्र हा विचार जेवढा सहजसाधा तेवढा त्याचा आचारधर्म सरळसाधा नाही. त्याला राजकारणाची वळणे आहेत आणि त्या वळणांत अडकलेले राजकारण सरळ मार्गावर येण्याची चिन्हे अजूनतरी दिसत नाहीत. ते कधीकाळी येताना दिसलेच तर ते कसे बिघडेल याची काळजी घेणारे एक शेजारी राष्ट्रही देशाच्या पश्चिम सीमेवर तयार राहिले आहे. 

असाच एक गंभीर विषय समाजवाद हा आहे. त्याचा अलिकडचा प्रवास वादनिष्ठ न राहता व्यवहारानुरूप होत गेला आहे. पं. नेहरूंनी 1930 साली समाजवादाचा मंत्र देशाला दिला. समाजवादी समाजरचना हे देशाचे ध्येय असल्याचे 1940 ते 60 या काळात मानले गेले. समाजवादी पक्ष व विचार यांचा पगडाही समाजावर मोठा होता. साठच्या दशकात समाजवादाचे टवके समाजवादी देशातच उडताना दिसले. साम्यवादी देश त्यापासून दूर जाताना जगाने पाहिले. समाजवादातील आर्थिक नियोजनबध्दता विकासाच्या मार्गातील अडसर बनल्याचे जाणवू लागले. अर्थकारणात सरकार नको अशी मागणी सर्वत्र वाढली. भारताने तिचा स्वीकार उशीरा म्हणजे थेट राजीव गांधींच्या काळात केलेला दिसला. त्याचे चांगले परिणामही देशाला अनुभवता आले. तीन टक्क्यांवर थांबलेली देशाची आर्थिक वाढ आठ टक्क्यांच्या पुढे गेलेली दिसली. उद्योग वाढले, तंत्रविज्ञानाचा विकास झाला आणि देशाने अणुशक्तीच्या वाढीचे तंत्र आत्मसात केले. आज भारत हा जगातील एक महाशक्ती बनलेला देश आहे व त्याला संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा समितीत स्थान देण्याची जगाची तयारी झाली आहे. या स्थितीत आताची राजकीय ओढाताण देशाला कायमच्या अस्थिरतेकडे नेईल की काय, या भीतीने सध्या अनेकांना ग्रासले आहे. जुन्या व गंभीर नेत्यांचे चिंतातुर दिसणे, नव्यांचे उथळपण अंगावर येणारे असणे, असंतोष, बेदिली आणि समाजाच्या प्रत्येकच स्तरावर दिसणारे असमाधान या साऱ्यांचा शेवट देशाच्या टिकून राहण्याच्या क्षमतेवर होईल काय हा त्याभीतीचा विषय आहे. या संदर्भात या देशाच्या मूलभूत प्रकृतिधर्माचा व लक्षणांचा विचार महत्त्वाचा ठरणार आहे. 

एवढ्या विस्तीर्ण, भिन्न भाषी व संस्कृती असणाऱ्या देशात एकच एक गोष्ट साऱ्या भागांत दिसणार नाही. महाराष्ट्रातील लोकप्रिय नेत्यांची नावे आसाम-बंगालातील लोकांना अखेरपर्यंत ठाऊक होणार नाहीत. पूर्वेकडे सुरू झालेली आंदोलने पश्चिमेकडे पोहोचेपर्यंत पूर्वेकडेच मंदावलेली असतील. या स्थितीत देशाच्या ऐक्याला मजबुती देणारे समान मुद्दे शोधावे व लक्षात घ्यावे लागतात. साऱ्या देशाला एकत्र बांधून ठेवणारा महत्त्वाचा धागा धर्म हा आहेच. हिंदू आणि मुसलमान या दोन धर्मांचे लोक देशात सर्वत्र आहेत आणि त्यांच्यात धार्मिक एकात्मतेचा धागा अजून शाबूत राहिला आहे. स्वातंत्र्य लढ्याने दिलेल्या मूल्यधर्माचा व साया एकात्मतेला बळकटी देणारा आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही व सामाजिक सत्यधर्म हा या वारशाचा भाग आहे. सव्वाशे वर्षांचा इतिहास असलेला व सर्व राज्यांत आपले अस्तित्व टिकविणारा काँग्रेस पक्ष हा आणखी एक आधार आहे. वैचारिक समानता आणि आताची माध्यम संस्कृती याही देशाला एकत्र बांधणाऱ्या बाबी आहेत. दिल्ली हे देशाचे मध्यवर्ती सत्ताकेंद्र, त्यातले नेते, पक्ष, आंदोलने आणि त्याच्याशी संबंध राखणारे स्थानिक व प्रादेशिक दुवे हेदेखील या बळकटीचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. या साठ वर्षांत आणखीही महत्त्वाचे बरेच काही घडले आहे. 

स्वातंत्र्याचा लढा सुरू असताना जे मध्यवर्ती स्थान स्वातंत्र्य या मूल्याला होते ते स्वतंत्र भारतात न्याय व समता या मूल्यांना प्राप्त झाले. एके काळी राजकीय नेतृत्वालाच समाजकारणात मध्यवर्ती महत्त्व दिले जायचे, आता त्या जागी नेत्यांसोबत उद्योगपती, कलावंत व बुध्दिवंत हेही दिसू लागले आहेत. ज्ञानाच्या स्फोटामुळे सामान्य माणसाचे माहात्म्य वाढले आणि महात्म्यांची उंची कमी झाली. जीवनावश्यक वस्तूंवर सर्वाधिक खर्च करणारा समाज करमणुकीवर अधिक खर्च करू लागला... हे सारे होत असतानाच या देशाने वंदनीय मानलेली सेवा आणि त्याग यांसारखी सनातन मूल्ये आपले श्रेष्ठत्व कायम राखणारी ठरली. समाजसेवेच्या क्षेत्रात आयुष्य झिजविणारी आणि मूल्यांसाठी सत्ता, संपत्ती वा पद यांचा त्याग करणारी माणसे समाजाला पूजनीयच वाटत राहिली. या साऱ्या परिवर्तनाचा रोख सामान्य माणूस हाच राहिला, समाजकारण व राजकारणाचा मध्यबिंदूही तोच राहिला. म्हणूनच देशात दहशतवादाचे उद्रेक जागोजागी होत असतानाही सामान्य माणसांचा खरा प्रतिनिधी असलेला मोहनदास करमचंद गांधी हा माणूस देशाला अजूनही आकर्षक वाटत राहिलेला दिसला.

Tags: congress Bhopal kasmir asam bandhuta samata suresh dwadashiwar ladha Bharat काँग्रेसSwatanrtya भोपाळ काश्मिर समता बंधूभाव समता सुरेश व्दादशीवार लढा भारत स्वातंत्र weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके