डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

सारे काही सर्वोच्च न्यायाधीशाच्या हाती...

दोन विस्कळित आणि एक हवेतली अशा तीन पर्यायांतून एकाची निवड देशाचा भाग्यविधाता मतदार 2014 च्या निवडणुकीत करणार आहे. तो डावा वा उजवा नाही, तो मध्यममार्गाच्या जवळचा आणि एकाच वेळी परिवर्तनवादी व स्थैर्यवादीही आहे. इंदिरा गांधी व अटलबिहारी वाजपेयी यांसारख्या बलाढ्य नेत्यांना निवडण्याची आणि पराभूत करण्याची आपली क्षमता व जाण त्याने याआधी सिद्ध केली आहे... ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे, त्यांना समाजाच्या या निर्णयक्षमतेविषयीचा विश्वास यापुढेही वाटायला हरकत नाही. अखेर मतदार हाच देशाचा अखेरचा व सर्वोच्च न्यायाधीशही आहे.

                

 

भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदींना आपल्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचा पट्टाभिषेक केला, त्या रात्री एका इंग्रजी दूरचित्रवाहिनीवरील चर्चा ऐकत होतो. मोदींना झालेल्या अभिषेकाचा आनंद अँकरमनच्या चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहत होता. बाकीचे चर्चक नेहमीच्या माहितीतले आणि वजनदार म्हणून परिचित असलेले. त्यांच्या भूमिकांचे सेक्युलर असणेही जगजाहीर... अँकरमन आपल्या उत्साहात वजन घातलेला (लोडेड) प्रश्न विचारत होता, ‘मोदींचा अजेंडा विकासाचा आहे. त्यांनी हिंदुत्वाचे कार्ड चालविले नाही. त्यामुळे त्यांचा पट्टाभिषेक हा विकासाचा पट्टाभिषेक आहे, असे म्हणायचे की नाही?’...

तिथली सेक्युलर माणसे त्यावर काय उत्तर देतात ते उत्सुकतेने ऐकले आणि निराश झालो. मोदींना हिंदुत्वाचे कार्ड चालविण्याची गरज नाही. 2002च्या गुजरात दंगलीतील त्यांच्या मुस्लिमविरोधी पराक्रमाचा अदृश्य झेंडा त्यांच्या खांद्यावर कधीचाच फडकत आहे- असे त्यातला एखादा सेक्युलर खणखणीतपणे सांगेल, असे वाटले होते. पण ती सारी माणसे थिजल्यासारखी ओशट आणि हडबडलेली. साऱ्यांची उत्तरे मानभावी, खोटी आणि वास्तव दडविणारी.

(निवडणुकीत मिळालेले विजय किंवा पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचा होणारा पट्टाभिषेक या बाबी एखाद्या पुढाऱ्यावर असलेला सामूहिक हत्याकांडाचा, त्यात बळी पडलेल्या दोन हजारांवर निष्पाप स्त्री-पुरुषांचा व त्यातल्या पाशवी अत्याचाराच्या शिकार बनलेल्या स्त्रियांचा आरोप धुऊन काढून त्याला स्वच्छता व निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवून देतो काय? त्याच्याच पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याने त्याच्यावर ठेवलेला राजधर्माच्या भंगाचा ठपका देशाला अवघ्या बारा वर्षांत विसरता येतो काय? यांसारखे साधे प्रश्न या चर्चकांना का पडले नसतील? झालेच तर- ज्याला जगातील दोनतृतीयांश देशांत प्रवेश नाही, त्या पुढाऱ्याला देशाच्या पंतप्रधानपदाची उमेदवारी मिळावी काय, हेही त्यांच्यातल्या कोणी तेव्हा विचारल्याचे दिसले नाही.)... विचारवंत म्हणविणाऱ्यांचे हतप्रभपण उघड करणारी आणि माध्यमांचे व त्यांच्या नियंत्रकांचे एकारलेले विकाऊपण जाहीर करणारी ही घटना.

‘मोदींचा माध्यमांशी असलेला संबंध विशेष जवळिकीचा आहे’, हे सांगायलाही त्या अँकरमनने त्या वेळी कमी केले नाही आणि त्यावर ‘जवळिकीचा म्हणजे काय’ असे त्याला कुणी विचारलेही नाही... अशी आपल्या माध्यमांची अवस्था आणि विचारवंत म्हणविणाऱ्यांचा सध्याचा मूड...

मोदींना झालेला पट्टाभिषेक संघालाही मनापासून आवडलेला नाही. त्याच्या मनातला त्या अभिषेकाचा खरा मानकरी नितीन गडकरी हा होता. त्याचसाठी तीन वर्षांपूर्वी संघाने अडवाणींना पक्षाध्यक्षपद सोडायला लावून ते गडकरींना दिले होते. अडवाणींना पक्षाच्या संसदीय प्रमुखाचे (म्हणजे काय?... तर, काही नाही) पद देऊन त्यांच्याकडे असलेले लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचे खरेखुरे अधिकारपद सुषमा स्वराज यांना देण्याचा त्याचा घाटही त्याचसाठी होता. एका पत्रकार परिषदेत सुषमा स्वराज यांचे म्हणणे त्यांच्या उपस्थितीतच खोडून काढताना ‘मी पक्षाचा अध्यक्ष असल्याने मी म्हणेन तेच पक्षाचे मत’ असे गडकरींनी त्यांना व पक्षाला ऐकविले होते. त्या वेळचे सुषमाबार्इंचे अश्रू हा संघाने त्यांना दिलेला ‘गडकरी हेच बॉस’ हा धडा प्रगट करणारे होते. संघाचे गडकरी पुरश्चरण सुरू असतानाचे अडवाणींचे अस्वस्थपण आणि मोदींचा मुकाट दबाही साऱ्यांना आठवावा...

संघाच्या नशिबाने आणि गडकरींच्या दुर्दैवाने नेमके त्याच सुमारास त्यांच्या ‘पूर्ती’चे प्रकरण बाहेर आले आणि तोवर अस्वस्थ पण गप्प राहिलेले व दबा धरून बसलेले असे सारेच उठाव करून उभे झाले. परिणामी, संघाला गडकरींचा पर्याय शोधणे भाग पडले. मोदी हा त्याचा पहिला पर्याय अर्थातच नव्हता. पण तोवर गडकरींसाठी त्याने साऱ्यांना अडगळीत टाकले होते. अडवाणींचे झालेले वय, सुषमाबार्इंचे संघाबाहेरचे असणे, जसवंत सिंहांवर संघाचा विश्वास नसणे, जेटलींना जनाधार नसणे, शिवराज आणि रमणसिंहांचे राष्ट्रीय पातळीवर परिचित नसणे आणि पर्रिकरांचे राज्य वा राजकारण असे सारेच लहान असणे- एवढ्या सगळ्या अडचणींमुळे संघासमोर फारसे पर्यायही शिल्लक नव्हते. त्या स्थितीत मोदींना पुढे करण्यावाचून त्याच्यासमोर मार्ग नव्हता... मोदी आपल्या नियंत्रणात पूर्वी नव्हते आणि आजही नाहीत, हे संघाला ठाऊक आहे. ‘आपण लोकनियुक्त आहोत, आपण ओळीने तीनदा निवडणुकीत विजय मिळविला आहे; याउलट संघाच्या भागवतांना आणि जोशींना किंवा त्यांनी पुढे केलेल्या गडकरींना कोणताही जनाधार नाही’, हे मोदीही पक्केपणी जाणून होते. मोदींच्या नावावर विकासाची मोहोर होती, तसा 2002च्या दंगलींनी उघड केलेल्या त्यांच्या कडव्याच नव्हे तर हिंस्र हिंदुत्वाचा शिक्काही उमटला होता. ही स्थिती संघाचा नाइलाज आणि निवड या दोहोंचेही कारण सांगू शकणारी आहे.

अडवाणींची नाराजी कायम आहे, सुषमाबार्इंचे खट्टूपण शिल्लक आहे (पंतप्रधानपदासाठी त्याच अधिक योग्य असल्याचा बाळासाहेब ठाकरे यांचा अभिप्राय येथे आठवण्याजोगा), जेटलींचे बाद होण्यातले प्रसन्नपण समजण्याजोगे आहे आणि पर्रिकरांनी अखेरच्या क्षणी मोदींवरील गुजरात दंगलीच्या कलंकाची करून दिलेली आठवण त्यांचाही पश्चात्ताप सांगू शकणारी आहे. राजनाथ या स्पर्धेत कधी नव्हतेच, जसवंत सिंहांवर पक्षाने हद्दपारीची कारवाई एकवार केली होती आणि यशवंत सिन्हा संघाचे कधी नव्हतेच. वसुंधराराजे यांनी मोदींचा झेंडा अगोदरच खांद्यावर घेतला होता आणि उर्वरितांना या क्षेत्रात फारसे वजनही नव्हते.

आलेली संधी हातची घालविल्याचे दुःख लपविणे ज्यांना भाग होते, ते आहेत गडकरी. परवाच्या पट्टाभिषेक सोहळ्यात त्यांनी ती भूमिका बऱ्यापैकी पार पाडल्याचे दिसलेही... यातले काही जण आता मोदींनीच सारे सांभाळायचे म्हणून मोकळेही झाले आहेत. तसे वाटणाऱ्यांत राजनाथ सिंह आघाडीवर आहेत. त्यांनी संघाचा आदेश त्याच्या तपशिलाबरहुकूम पाळला आहे आणि एकट्या अडवाणींची जाहीर नाराजी वजा केली, तर ते पूर्वीएवढेच साऱ्यांच्या जवळचे व दूरचेही आहेत. शिवाय निवडणुकीतील जय-पराजयाच्या श्रेयापश्रेयापासून मोदींमुळे ते दूरही होऊ शकले आहेत... या साऱ्या व्यवहारात त्यांच्या पक्षाला शिवसेना आणि अकाली दल हे दोनच पक्ष आपल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत टिकवून ठेवणे जमले आहे.

ओडिशाच्या नवीनकुमार पटनायकांना मोदी चालत नाहीत. द्रमुकचा मोदींवरचा राग जुना आहे. चंद्राबाबूंना मोदींची ॲलर्जी आहे. मोदींच्या प्रश्नावर नितीशकुमारांनी भाजपला आपल्या सरकारबाहेर काढले आहे आणि उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह आणि मायावती यांचे क्रमांक एक व दोनवर असलेले मोठे पक्ष आज भाजपहून काँग्रेसच्या जास्तीचे जवळ गेले आहेत. ममता बॅनर्जींना मोदी चालले तरी प. बंगालला ते चालणारे नाहीत आणि कर्नाटक हे दक्षिणेतले आपल्या ताब्यातले राज्य भाजपने त्यातल्या पोटनिवडणुकांसह नुकतेच गमावले आहे. निवडणुकीनंतर भाजपला सत्तेजवळ जाता आले, तर यातील काही पक्षांच्या भूमिका बदलणार नाहीत असे नाही. मात्र सध्या तरी त्यांचा भाजप व मोदी यांना असलेला विरोध मोठा आणि धारदार आहे.

भाजप आणि संघ परिवार यात हे सारे घडत असताना देशाचे बाकीचे चित्रही एवढ्याच गोंधळाचे, काहीशा वैतागाचे आणि फारच थोड्या समाधानाचे आहे.

काँग्रेस पक्षाला आपला नेता व पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निवडण्याची गरज आणि स्वातंत्र्य यातले काहीही नाही.  त्याने 2004 मध्ये सोनिया गांधींची त्या पदासाठी निवड केली, तेव्हा सोनियांनी त्याला स्वतःऐवजी डॉ. मनमोहन- सिंगांची निवड करायला सांगितले व त्याने ते केले. त्या पक्षाचे प्रवक्ते ‘पंतप्रधानपदाचा आमचा उमेदवार निवडणुकीनंतर निवडला जाईल’ असे सांगत असले तरी त्यांचे म्हणणे कोणी गंभीरपणे घेत नाही. काँग्रेसचा उमेदवार निश्चित आहे. स्वतः पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी तो ‘राहुल गांधी’ असल्याचे देशाला सांगितले आहे. खरे तर देशाला कधीचीच ठाऊक असलेली बाब त्या दोघांनी पुन्हा एकवार सांगितली आहे, एवढेच....

राहुल गांधींचे नेतृत्व पणाला लागायचे व सिद्ध व्हायचे अजून बाकी आहे. उत्तर प्रदेशात त्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत यश मिळाले, मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी ते घालविले. त्यांच्यामुळे तरुणाईत उत्साह संचारला; मात्र तो संघटित झाल्याचे कुठे दिसले नाही. जुनी माणसे तटून आहेत आणि नव्यांना संघटनेत प्रवेश नाही... पतंगराव कदमांनंतर विश्वजीत कदम आणि विलासराव देशमुखांनंतर धीरज देशमुख- महाराष्ट्रातली ही नावे आपल्यापुढची असल्याने ती येथे घेतली. बाकीच्या राज्यांत आणि गाव- जिल्ह्यांच्या ठिकाणीही याहून वेगळी स्थिती नाही. ही कोंडी फुटत नाही आणि संघटनेचा तोंडवळाही बदलत नाही. त्यातून राहुल गांधींना सर्वोच्च पद द्यायचे, तर इतरांना मोठे होऊ देणे पक्षाला जमणारे नाही. मग प्रियंका नाही, ज्योतिरादित्य नाही, सचिन पायलट नाही आणि दुसरेही कोणी नाही. पुढारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बोन्सायीकरणाचाच एकूण कार्यक्रम...

इंदिरा गांधींनी कोणत्याही प्रादेशिक पुढाऱ्याला राष्ट्रीय होऊ दिले नाही आणि प्रादेशिकांनाही स्थिर राहू दिले नाही. मात्र तेव्हा त्यांना पक्षात आणि देशात त्यांच्या पक्षाला फारसे मोठे आव्हान नव्हते; आता ते आहे. तरीही त्या पक्षाच्या नेतृत्वाची जुनी मानसिकता आताचे नवे वास्तव स्वीकारत नाही... राजकारण बदलले, देशाचे राजकीय चित्र पूर्वीचे उरले नाही. पण काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर त्या साऱ्याचा काहीएक परिणाम नाही. तशाच नियुक्त्या, तशाच निवडी, तीच घराणी आणि तेच चेहरे. हे राजकारण विस्तारत नाही, फुलारत वा बहरत नाही आणि उंचीवरही जात नाही...

संघटना आहे, तीत शिस्त आहे, नेतृत्वाचा शब्द अखेरचा व प्रमाण आहे; पण तिची चाकोरी आणि चौकट तीच व तेवढीच आहे. राहुल गांधींना हे ओझे वाहून न्यायचे आहे... मोदींपुढचे आव्हान पक्षाची व आघाडीची विस्कळित यंत्रणा नव्याने जुळवून पुढे नेण्याचे, तर राहुल गांधींसमोरचे आव्हान  पक्षाच्या थांबलेल्या यंत्रणेला गती व दिशा देण्याचे आहे. ‘पॉलिटिक्स इज नथिंग बट मीडिया मॅनेजमेंट’ असे अमेरिकेत म्हटले जाते. आपल्या राजकारणाबाबतही ते आता खरे ठरताना दिसत आहे.

‘मोदींनी मीडिया मॅनेज केला’, अशी कबुली उपरोक्त चॅनेलवाल्यानेच परवा दिली. काँग्रेसला मीडिया सांभाळणे तसे जमले नाही. एके काळी देशाच्या माध्यमांवर डाव्या विचाराच्या मंडळींचा प्रभाव मोठा होता. आता ही माध्यमे उजव्यांच्या बाजूची झाली आहेत. (कडा डावी असो वा उजवी- ती जेवढी खरी, तेवढीच किरटीही असते आणि त्या दोहोंचा परस्परविरोध टोकाचा असला तरी त्या विरोधाची खरी ओढाताण मध्यममार्गाला अनुभवावी लागते) त्यांतली बहुतेक पक्षांच्या व पक्षनेत्यांच्या मालकीची, तर बरीचशी बड्या भांडवलदार घराण्यांच्या ताब्यातली आहेत. ही माध्यमे पूर्वीही काँग्रेसला (म्हणजे मध्यममार्गाला) जवळची नव्हती, आताही ती तशीच दूरची राहिली आहेत.

काँग्रेस पक्षाला 35 टक्के मते मिळत असतील तरी त्याचा एक प्रवक्ता चॅनेलवर व दोन किंवा तीन टक्के मिळविणाऱ्या पक्षांचेही प्रत्येकी एकेकच प्रवक्ते त्यावर दिसतात आणि या लहानांचाच कोलाहल त्यावर मोठा असतो. त्यातून माध्यमांनी विरोधी पक्षांची भूमिका बजावली पाहिजे, ही उक्ती माध्यमांधील वीरवृत्तीच्या साहसखोरांना आवडणारी आहे. महत्त्वाच्या व लोकोपयोगी सरकारी योजनांना व विधेयकांना फारशी प्रसिद्धी न देणारी ही माध्यमे ती मंजूर होताना विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळाला जास्तीची प्रसिद्धी देताना दिसतात, तेव्हा या उक्तीचा प्रत्यय साऱ्यांना येतोही...

पंतप्रधानांवर ‘अबोलपणासाठी’ टीका करणारी माध्यमे विरोधकांच्या बोलघेवडेपणाविषयी बोलताना न दिसणे, हाही त्याचाच नमुना असतो. सरकार ज्यामुळे अडचणीत येईल, त्या विनाधार गोष्टी बडिवाराने सांगणारी माध्यमे आपल्यात आहेत. विक्रम सिंग नावाचे एक सेनाप्रमुख आपल्या पदावर दीर्घ काळ चिकटून राहण्यासाठी जन्मतारखेचे खोटे दाखले वेळोवेळी पुढे करताना देशाने पाहिले. आमच्या माध्यमांनी मात्र त्यांच्या अचाट वक्तव्यांना आणि बेफाट बोलण्याला सरकारविरुद्ध जेवढे वापरता येईल तेवढे वापरले... आता तर कोणते माध्यम कोणत्या पक्षाच्या, पुढाऱ्याच्या वा उद्योगपतीच्या मालकीचे आहे हे वेगळे सांगावे लागू नये, एवढी आपल्यावरील मालकांची जाणीव या माध्यमांचे प्रतिनिधी स्वतःच देशाला करून देऊ लागले आहेत.

माध्यमांची गुणवत्ता अशी म्हटली, तरी काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांची गुणवत्ताही फारशी वाखाणण्याजोगी नाही. सरकारचे मोठे यशही त्यांना जनतेपर्यंत फारशा परिणामकारकपणे पोहोचविता आल्याचे कधी दिसले नाही. विरोधाचा गदारोळ मोठा असतानाही संसदेत खाद्यान्न सुरक्षा विधेयक संत झाले, पेन्शनविषयक सुधारणा मंजूर झाल्या, भूसंपादनाचे विधेयक मान्य झाले. याशिवाय महत्त्वाची म्हणावीत अशी लोकोपयोगी किमान दहा विधेयके या काळात संसदेने मंजूर केली. पण त्या मंजुरीच्या काळातला गोंधळच त्या विधेयकांमुळे होणाऱ्या लाभांहून अधिक गाजला आणि तो तसा गाजू द्यायला काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांचे मचूळपणही कारणीभूत झाले... रुपया घसरून डॉलरमागे 68 वर गेला, तेव्हा त्याच्या बातम्या मोठ्या झाल्या. आता तो वधारला आणि डॉलरसाठी तो 62 रुपयांवर आला, तेव्हा त्याचे चित्र लहान रंगविले गेले. सोने चढले तेव्हाच्या बातम्या मोठ्या होत्या, ते उतरले तेव्हाची चर्चा लहान होती. हा माध्यमांएवढाच काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांचा व त्या पक्षाच्या मीडिया मॅनेजमेंटचाही दोष आहे आणि त्याविषयी तो पक्ष भरपूर बेफिकीरही दिसला आहे.

अमेरिकेशी झालेल्या अणुकरारापासून डाव्यांनी मनमोहनसिंगांच्या सरकारशी असलेले आपले दूरचे नाते संपविले आणि भाजपप्रणित रालोआने त्याला प्रत्येकच पावलागणिक अडवून धरण्याचे राजकारण आखले. त्याही स्थितीत मनमोहनसिंग सरकारने 2009ची निवडणूक जिंकली आणि ते दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झाले. नंतरच्या काळात त्या सरकारला आतून आलेल्या आपत्तींनीच अधिक ग्रासलेले दिसले. अशोक चव्हाणांचे आदर्श प्रकरण, कलमाडींचे खेळप्रकरण, ए.डी. राजा व कनिमोझींचा महाभ्रष्टाचार आणि कोळसा खाणींच्या वाटपातील तेवढाच मोठा गैरव्यवहार... या साऱ्यांनी सरकारची जनमानसातील प्रतिमा काळवंडली आणि खचली. सरकार कधी नव्हे तेवढे हादरल्याचे व बचावात्मक पवित्र्यावर आल्याचे देशाला दिसले.

याच काळात औद्योगिक उत्पादनाचा वेग मंदावला, शेतीला कधी अवर्षणाने तर कधी अतिवृष्टीने ग्रासले. जगात तेलाच्या किमती वाढल्या, परिणामी रुपयाचे मूल्य कमी होऊन महागाई अस्मानाला भिडलेली दिसली. या सबंध काळात विरोधकांचे संसदबंदीचे राजकारण सुरू राहिले, आणि त्या बंदीऐवजी सरकारला बोलणे जमत नाही, असेच देशाची माध्यमे देशाला सांगत राहिली. सरकारचे हात बांधणारे आणि त्याच्या घटनात्मक अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण करण्याचे न्यायकारणही याच काळात झाले. अशा  स्थितीत सरकार राजीनामा देऊन मोकळे का झाले नाही, असा साळसूद प्रश्न अनेकांनी तेव्हा विचारला आणि आजही बऱ्याच सज्जनांच्या मनात तो आहे. (भाजपचे तर ते त्या सबंध काळातले घोषवाक्यच होते.)...

सरकारच्या स्थैर्यावर देशाचे स्थैर्य अवलंबून असते आणि पर्यायी स्थिरता उभी होत नसेल, तर आहे त्याच सरकारला काळ निभावून नेणे भाग असते, हे वास्तव मात्र ही विचारी माणसे फारसे लक्षात घेत नाहीत. नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत निवडणुकीत पराभूत झालेल्या सरकारलाही काम करीत राहण्याचा आदेश देशाच्या प्रमुखांकडून (राष्ट्रपती वा अध्यक्ष) याचसाठी दिला जातो.

तरीही... अशोक चव्हाणांना पायउतार व्हावे लागले. कलमाडी तुरुंगात गेले. राजाला बेड्या पडल्या. कनिमोझीला कारावासात जाण्यापासून तिचे मुख्यमंत्रिपदावरील वडील आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील भाऊ वाचवू शकले नाहीत. केंद्रातील मंत्र्यांना, बड्या पुढाऱ्यांना आणि मोठ्या उद्योगपतींना न्यायासनासमोर उभे राहून आपल्या कृत्यांचा जाब याच काळात द्यावा लागला. हे सारे आपल्या पाठीशी असलेले अत्यल्प बहुत सांभाळत व प्रसंगी ते गमावत मनमोहनसिंग सरकारला करता आले... अण्णा हजाऱ्यांचे आंदोलन शमले, रामदेवबाबांचे विझले आणि आसारामबापूंचे शिव्याशाप हास्यास्पद झाले... राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय बातम्यांचे महत्त्व कमी होत जाऊन सामाजिक व कौटुंबिक अत्याचाराच्या आणि लैंगिक गुन्ह्यांच्या बातम्यांचे महत्त्व वाढले. राजकारणाहून समाजकारण बलशाली होऊ लागल्याचे चिन्ह मानावे, असा हा प्रकार आहे...

हा काळ आणखीही एका मोठ्या पण अबोल परिवर्तनाचा आहे. देशातील पन्नास टक्क्यांएवढे लोक फोनधारक बनले आणि येत्या काही महिन्यांत ही संख्या 80 टक्क्यांवर जाणारी आहे. प्रत्येक दहा जणांमागे एक चारचाकी, तर पाच जणांमागे एक स्वयंचलित दुचाकी वाहन आले. चाकरमान्यांचे वेतन वाढले आणि देश आशियातील तिसऱ्या व जगातील दहाव्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता बनला. तो 2020 पासून चीनशी स्पर्धा करील आणि 2030 पर्यंत तो जपानला मागे टाकील, अशी भाकिते जगातले जाणकार करू लागले... अडचणी आहेत आणि त्यातून पुढे नेणारे मार्गही आहेत. निराशेची काळोखी आणि आशेचे किरण एकाच वेळी पाहता यावेत, हा व्यक्ती व समाजाच्या जीवनाएवढाच देशाच्या राजकीय वाटचालीचाही अनुभव आहे आणि तो सार्वत्रिक आहे.

पायी चालणारा देश सायकलींवर आणि सायकलींवरचा देश मोटारसायकली वा मोटारींवर येणे, महाराष्ट्रातलाच नव्हे तर देशातला मध्यमवर्ग 5 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांवर जाणे, या वर्गातला घरटी किमान एक जण विदेशात बड्या पगारावर काम करणारा असणे हे वास्तव आता कोणाला नाकारता येईल? दर दोन सेकंदाला एक ग्रामीण माणूस शहरात येतो आणि खेड्यांचे शहरीकरणही त्याच वेगाने होते, याकडे डोळेझाक कशी करता येईल? खेड्यांतल्या ग्रामीण योजनांवर काम करणाऱ्या प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला दिवसामागे अडीचशे रुपयांची कमाई होण्याची आणि त्याला शंभर रुपयांत 35 किलो धान्य मिळू शकण्याची उपलब्ध झालेली संधी आपली माध्यमे सांगत नसली, तरी खरी असते की नाही? दारिद्य्ररेषेखाली राहणाऱ्यांना शस्त्रक्रियेपासून औषधोपचारापर्यंतच्या मोफत सवलती याच काळात दिल्या गेल्या आहेत की नाहीत?... 1991 मध्ये असलेल्या देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाएवढे उत्पन्न 2010 मध्ये एकट्या महाराष्ट्राचे झाले... गंमत ही की, या वाढीचे खरे लाभधारकच ‘काही घडले नाही’ असा कोलाहल अधिक करतात आणि आपल्या माध्यमांचा टीआरपीही तेच वाढवीत असतात.

सन 2014च्या निवडणुकांना सामोरे जाईपर्यंत या चित्रात आणखी बदल होतील आणि ते चांगले असू शकतील, अशी चिन्हे या आठवड्यात वधारलेल्या अर्थकारणाने दाखविली आहेत. अर्थकारण मजबूत आणि राजकारण विस्कळित अशी आताची स्थिती आहे. सत्तारूढ आघाडीतले पक्ष कमी झाले आणि विरोधी आघाडीही तीनच पक्षांची उरली आहे... आणि हो, तिसरी आघाडी नुसती हवेत आणि चर्चेत आहे. तिच्या यशावर रकमा लावून बसलेले आशाळभूत लोक देशाला ठाऊक आहेत. त्यांच्याविषयीच्या आपल्या सद्‌भावना मोठ्या असल्या तरी त्या फलद्रूप होण्याच्या शक्यता कमी आहेत... या स्थितीत दोन विस्कळित आणि एक हवेतली अशा तीन पर्यायांतून एकाची निवड देशाचा भाग्यविधाता मतदार 2014च्या निवडणुकीत करणार आहे. तो डावा वा उजवा नाही, तो मध्यममार्गाच्या जवळचा आणि एकाच वेळी परिवर्तनवादी व स्थैर्यवादीही आहे.

इंदिरा गांधी व अटलबिहारी वाजपेयी यांसारख्या बलाढ्य नेत्यांना निवडण्याची आणि पराभूत करण्याची आपली क्षमता व जाण त्याने याआधी सिद्धही केली आहे... ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे, त्यांना समाजाच्या या निर्णयक्षमतेविषयीचा विश्वास यापुढेही वाटायला हरकत नाही. अखेर मतदार हाच देशाचा अखेरचा व सर्वोच्च न्यायाधीशही आहे.          

Tags: नितीन गडकरी              माध्यम नरेंद्र मोदींना  सुरेश द्वादशीवार सारे काही सर्वोच्च न्यायाधीशाच्या हाती...      निमित्त Nitin Gadkari Madhyama               Narendra Modi Suresh Dwadshiwar Sare Kahi Sarvochcha Nyayadhishachya Hati.... Nimitta weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात