डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

मुस्लिम लीग या साऱ्या प्रवाहांपासून व स्वातंत्र्याच्या आंदोलनापासून दूर होती. या काळात तिच्या नेत्यांनी इंग्रज सत्तेचा अनुनयच चालविला होता. येणारे राज्य इस्लामचे वा बहादूरशहाच्या वंशजांचे असणार नाही, याची जाणीव झाल्याने देवबंद पीठ त्याचा जुना पवित्रा विसरले होते. अलिगढ पीठाची ‘स्वतंत्र भारत हा हिंदू भारत असेल’ ही धारणाही दर दिवशी बळकट व खरी ठरताना दिसत होती. जीना भरकटले होते. ते काँग्रेसपासून दूर आणि लीगच्या राजकारणापासूनही काहीसे फटकून होते. इंग्लंडमध्ये वास्तव्याला असताना त्यांनी येथील राजकारणापासूनही स्वतःला तोडून घेतले होते. मात्र, त्यांच्यातला धूर्त व चाणाक्ष माणूस आपल्या क्षणाची त्याही काळात वाट पाहतच होता... त्याला हवा तो क्षण 1935 मध्ये प्राप्त झाला.

काँग्रेसचे नेतृत्व 1920 नंतर त्या पक्षातील कोणत्याही जुन्या नेत्याकडे न जाता सरळ गांधींकडे आले. पक्षात लाला लजपत राय होते, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी होते; मोतीलालजी, बिपीनचंद्र पाल आणि पं.मदनमोहन मालवीय असे सगळे ज्येष्ठ नेते उच्च स्थानांवर असताना संघटनेपासून दूर राहून सामान्यांचे लढे लढविणारे गांधीच त्या साऱ्यांत मागे होते. ते या सगळ्या वरिष्ठांना एकाएकी मागे सारून पहिल्या रांगेत व पहिल्या क्रमांकावर आले. त्यांचा असा उदय अनेक टिळकपंथीयांना जसा न आवडणारा नव्हता, तसाच तो जीनांनाही आवडणारा नव्हता. ते स्वतः काँग्रेसमध्ये होते व त्यांचे पक्षातील स्थान अतिशय आदराचे होते. गांधीजींचे व त्यांचे संबंधही चांगले होते. मात्र अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी देशात आलेला गांधी या देशाच्या राजकारणात एवढी वर्षे घालविलेल्या आपल्यासारख्यांनाही मागे टाकून पुढे जातो, ही गोष्ट जीनांच्या पचनी पडणारी नव्हती. ते आत्मग्रस्त म्हणावेत एवढे आत्माभिमानी गृहस्थ होते. गांधींसारखेच तेही बॅरिस्टर होते. त्यांच्या नावामागेही कीर्तीचे वलय होते आणि लखनौ करारात ते टिळकांसोबत सामील झाल्याने त्यांचे ज्येष्ठत्वही प्रमाणित होते. यापुढे काँग्रेसचे व पर्यायाने स्वातंत्र्यलढ्याचे मुख्य सेनापती गांधी असतील आणि आपण त्यांचे दुय्यम सहकारी असू, ही बाब त्यांना अवमानकारक वाटणारी होती. येथूनच त्यांचा गांधींपासूनचाच नव्हे, तर काँग्रेसपासूनचाही दुरावा वाढत गेला.

एका महत्त्वाकांक्षी माणसाचे मन अशा वेळी जसे वागेल तसे जीना वागले. काँग्रेसवर वर्चस्व नाही आणि मुसलमान समाज त्याची धर्मांधता व परंपरानिष्ठ वृत्ती सोडून आधुनिकीकरणाची कास धरीत नाही, याचे शल्य अनुभवतच जीनांनी यापुढचा काळ काढला. याच काळात गांधींनी असहकारितेला जोडून खिलाफतचे आंदोलन हाती घेतले. पहिल्या महायुद्धात पाश्चात्त्य लोकशाह्यांनी तुर्कस्तान जिंकून तेथील खिलाफत हे मुसलमानांचे सर्वाधिक आदरणीय समजले जाणारे धर्मसत्तेचे स्थान मोडीत काढले. त्यामुळे संतापलेल्या मुसलमानांना सोबत घेण्यासाठी गांधींनी ती चळवळ सुरू केली. तिला देवबंद पीठासह देशातील सर्व परंपरावादी मुसलमानांचा पाठिंबा मिळणार होता व तो तसा मिळालाही. त्याचसाठी गांधींनी मौ.महंमद अली व मौ.शौकत अली या दोन बंधूंना काँग्रेसमध्ये महत्त्वाचे स्थान दिले. त्यांना जवळ करण्यासाठी पक्षाचे अध्यक्षपदही त्यांच्याकडे सोपविले. देशातील नवशिक्षित व आधुनिक वृत्तीच्या मुस्लिम तरुणांना ही बाब आवडणारी नव्हती. जीनाही त्यातलेच होते. मात्र त्यांच्या आवाहनाहून मौलाना असणाऱ्या अलीबंधूंचे समाजासमोरचे आवाहन जास्तीचे आक्रमक व त्यातील परंपरावाद्यांना आकर्षक वाटणारे होते. हा काळ जीनांना अतिशय व्यथित करणारा होता. नंतरच्या काळात तुर्कस्तानच्या केमाल पाशा या आधुनिक नेत्याने स्वतःच तेथील खिलाफत रद्द केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे गांधींचे राजकारण मागे सरले. अलीबंधूही यथावकाश त्यांच्यापासून दूर गेले... आणि जीना? त्यांना तर काँग्रेसने मुस्लिम धर्मांधतेला केलेले हे आवाहन व अली बंधूंसारख्यांना दिलेले महत्त्व त्या पक्षापासून आणखी दूर नेणारे ठरले. त्यांनी एक दिवस भारत सोडून इंग्लंड गाठले. 1929 पासून 36 पर्यंत त्यांनी तिथेच प्रिव्ही कौन्सिलसमोर वकिली केली. मात्र समाजाचे व देशाचे नेतृत्व आपल्या हातून गेल्याची खंत त्यांना तेथेही स्वस्थ बसू देत नव्हती. ते 1936 मध्ये भारतात परत आले आणि त्या वेळी त्यांनी सरळ पाकिस्तानच्या- मुसलमानांच्या वेगळ्या राष्ट्राची म्हणजे फाळणीचीच घोषणा केली. जीनांच्या त्या घोषणेने अलिगढ पीठातील पुढारलेल्यांसोबतच देवबंदवालेही त्यांच्यामागे आले आणि जीना हे देशातल्या मुसलमानांचे सर्वोच्चच नव्हे, तर एकमेव पुढारी बनले.

काही नेत्यांना भक्त लाभतात, काहींना अनुयायी तर काहींना भक्त व अनुयायी हे दोन्हीही लाभतात. भक्तांची मर्यादा पूजा व आरतीपुरती असते. ते भक्तिभाव वाहतात. ते नेत्याचे वारकरी होतात, मात्र नेत्याच्या मार्गावरून जाण्याची त्यांची तयारी नसते. त्यांचा भक्तिभाव मनोमन असतो. तो खराही असतो. मात्र त्यांना सक्रिय होऊन नेत्याच्या पावलावर पाऊल टाकून पुढे जाता येत नाही.

अनुयायांचा वर्ग नेत्याच्या मार्गदर्शनावरून चालणारा आणि त्या मार्गावरील सगळ्या आव्हानांना तोंड देण्याची तयारी करणाऱ्यांचा असतो. त्यांच्या मनात नेत्याविषयीची भक्ती असते, मात्र त्यांची नजर नेत्यासमोरच्या ध्येयावर व त्या दिशेने करावयाच्या वाटचालीवर अधिक असते. प्रसंगी ते नेत्यावर व त्याच्या मार्गावर टीकाही करतात. त्याच्याशी मतभेद दाखवतात, मात्र त्याच्या मार्गावरून चालण्याचे व्रत ते सोडत नाहीत.

ज्या नेत्याला भक्त व अनुयायी असे दोन्ही लाभतात, त्याच्या प्रशंसकांचा वर्ग मोठा असतो आणि त्याचे अनुयायी त्याचा मार्ग अधिक प्रशस्त करीत असतात. त्याच्या विचारांना ते प्रगल्भताही पुरवीत असतात. अशा नेत्याच्या मागे त्यांचे मार्ग शिल्लक राहतात व त्यावरून चालणारेही त्यावर दिसत असतात.

ज्यांना केवळ भक्त लाभले पण अनुयायी मिळाले नाहीत, त्या नेत्यांच्या चरित्रासोबतच त्यांचे मार्गही खुंटत असतात. ज्यांना केवळ अनुयायी लाभतात, ते नेत्याच्या पश्चातही त्याचा मार्ग अनुसरत असतात. ज्यांना हे दोन्ही वर्ग लाभतात, त्या नेत्याचा मार्ग नंतरच्या काळात माणसांनी भरलेला असतो तसे त्याचे विचारही आकाश व्यापून असतात. या कसोट्यांवर आपल्या नेत्यांचा अभ्यास कधी तरी केला पाहिजे. संपले कोण व केव्हा, पुढे गेले कोण व कुठवर आणि कोणाची वाटचाल जगाच्या अंतापर्यंत चालणारी आहे.

यासंदर्भात टिळक, गांधी, सावरकर आणि जीना या चौघांनाही अतिशय डोळसपणे पाहता येणे आपल्याला शक्य होते.

गांधींच्या प्रभावाचा जीनांना बसलेला पहिला मोठा फटका 1920 चा होता. त्या वर्षी नागपुरात झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात गांधीजींच्या असहकारितेच्या आंदोलनाला पक्षाने एकमुखी पाठिंबा दिला. त्याआधी कलकत्त्याच्या अधिवेशनात गांधींनी स्वराज्याची घोषणा केली. ‘शक्य असेल तर हे स्वराज्य ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत वसाहतीच्या स्वरूपाचे आणि शक्य नसेल तर साम्राज्याबाहेरचे असावे,’ अशी घोषणाच तेव्हा गांधींनी केली. जीना व त्यांचे समर्थक साम्राज्यांतर्गत स्वराज्याच्या बाजूने होते. त्यावर झालेल्या मतदानात गांधींचा विजय होऊन जीनांचे मत पराभूत झाले. त्याच वेळी जीनांचा काँग्रेसपासून दूर होण्याचा निर्णय पक्का झाला. नंतरच्या काळात गांधींची धोरणे हीच काँग्रेसची धोरणे बनली.

याच अधिवेशनात गांधींनी काँग्रेसची घटना तयार केली. पक्षाच्या ग्रामीण, शहरी व प्रांत स्तरावरील कार्यकारिण्यांची तीत व्यवस्था होती. त्याशिवाय 390 सदस्यांची अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी व 15 सभासदांची वर्किंग कमिटीही तीनुसार तयार व्हायची होती. नागपूर अधिवेशनाला 20 हजार लोक उपस्थित होते. त्याच अधिवेशनात अस्पृश्यतानिवारणाचा कार्यक्रम, खादीचा विकास आणि एक कोटी रुपयांचा टिळक फंड उभारणे हे कार्यक्रम पक्षाने हाती घेतले.

(गांधीजींविषयी प्रस्तुत लेखकाला वाटत आलेले एक कुतूहलही येथे नोंदविण्याजोगे आहे. काँग्रेसची स्थापना 1885 मधली. तेव्हापासून त्या पक्षात अनेक नेते- तेही बरोबरीने काम करणारे आणि पक्षासह समाजात वजन असणारे होते. गांधींचा देशातील प्रवेश 1915 मधला. तेव्हाही टिळक, गोखले, मेहता, लजपत राय, मालवीय, जीना, बॅनर्जी आणि मोतीलालजींसारखे राष्ट्रीय मान्यता पावलेले नेते पक्षात होते. त्यातल्या काहींचे या काळात निधन झाले असले, तरी पक्षाचे नेतृत्व बहुमुखी व सामूहिक म्हणावे असेच होते. या स्थितीत अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी भारतात आलेले गांधी 1920 मध्ये देशाचे पहिल्या क्रमांकाचे मध्यवर्ती नेते कसे बनले आणि त्यांचे तसे होणे इतरांनी मान्य तरी कसे केले?

या लेखकाला त्याच्या प्रश्नाचे पटण्याजोगे उत्तर 1980 च्या दशकात त्याने बडोद्यातील सरदार पटेलांच्या बारडोली आश्रमाला भेट दिली, तेव्हा मिळाले. नव्वदी ओलांडलेले एक जुने व निष्ठावंत कार्यकर्ते या आश्रमात तेव्हा कार्यरत होते. त्यांच्याशी झालेल्या भेटीत त्यांना नेमका हा प्रश्न या लेखकाने विचारला. ‘एवढा ज्युनिअर नेता एवढ्या अल्पावधीत एवढा सिनिअर कसा झाला?’

त्याला त्या ज्येष्ठ देशसेवकाने दिलेले उत्तर असे होते- ते म्हणाले, ‘‘जोवर टिळक हयात होते तोवर ते काँग्रेस पक्षाला कार्यक्रम देत होते. स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण आणि प्रतियोगी सहकार हे सारे कार्यक्रम टिळकांनी काँग्रेसला दिले. पक्ष वा संघटना पुढे न्यायची तर तिला कार्यक्रम देणारा नेता लागतो. टिळकांच्या पश्चात नेते होते, पण त्यांच्यात कार्यक्रम देणारा नेता नव्हता. गांधींनी पक्षाला संपूर्ण असहकारितेचा कार्यक्रम देऊन ती जागा भरून काढली... मात्र नुसता कार्यक्रम देऊन नेतृत्व मिळत नाही, नाही तर अनेक विचारवंतांनाही ते मिळविणे जमले असते. कार्यक्रम देणारा नेता त्याचे ओझे पेलू शकतो, असा विश्वासही संघटनेला वाटावा लागतो. गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत जे केले आणि चंपारण्यात त्यांनी शेतकऱ्यांना जो विजय मिळवून दिला, त्यामुळे त्यांच्याविषयीचा असा विश्वास पक्षातील नेत्यांनाच नव्हे तर जनतेलाही वाटला... शिवाय कार्यक्रम देणे वा स्वतःविषयीचा विश्वास वाटायला लावणे एवढेच नेतृत्वासाठी पुरेसे नाही. आपण दिलेला कार्यक्रम अमलात आणायला संघटनेला सांगायचे, तर त्यासाठी लागणारा पैसाही त्या नेत्याला उभा करावा लागतो. गांधी हा पक्षासाठी पैसा उभा करणारा नेता होता. झालेच तर संघटना चालवायला लागणारा पैसा जो नेता आणतो, तोच तिचा अंतिमतः चालकही होत असतो.

गांधींनी संघटनेसाठी टिळक फंड स्थापन केला. त्यातून दोन गोष्टी साधल्या. पहिलीने त्यांनी आपल्या वाटचालीचे नाते टिळकांशी व त्यांच्या कार्यक्रमांशी जोडून घेतले आणि फंडाचा पैसा संघटनेला देऊन तिच्या दैनंदिन कामकाजाची कार्यालयासह व्यवस्थाही केली. गांधी हा पैसा उभा करण्यात तेव्हाचा सर्वांत अग्रेसर ठरणारा नेता होता. ‘आपण देशातील सर्वांत मोठे भिकारी आहोत’, असे ते गमतीने म्हणत. मात्र हा भिकारी लाचार नव्हता. बॅ.अभ्यंकरांच्या पत्नीने गांधीजींना आपल्या घरातले परातभर दागिने स्वराज्यासाठी दिले. ते देताना त्या म्हणाल्या, ‘बापू, आता या घरात काही शिल्लक राहिले नाही.’ गांधींनी त्यांना दिलेले उत्तर होते, ‘तुम्हाला आणि बॅरिस्टरांना रात्रीचे जेवायला आहे ना? नसेल तर माझ्याकडे जेवायला या’- हे म्हणायला लागणारे नैतिक धाडस कोणत्या कोटीतले असते आणि ते कुठून येते?’’

या टिळकफंडाचीही एक गंमत त्या म्हातारबुवांनी सांगितली. गांधींना त्यात एक कोटी रुपये हवे होते आणि ते तीन महिन्यांत जमा झाले पाहिजेत, असे त्यांनी जाहीर केले होते. तीन महिने संपले. त्या रात्री नऊच्या सुमाराला जमलेला निधी मोजायला कार्यकर्ते एकत्र आले, तेव्हा त्यात 97 लाख रुपये असल्याचे आढळले. बॅ.विठ्ठलभाई पटेल गांधीजींना म्हणाले, ‘बापू, फंड पूर्ण झाल्याची घोषणा करा. उरलेले तीन लाख आपण कधीही आणू शकू.’ त्यांना ठाम नकार देत गांधीजी म्हणाले, ‘अशी खोटी घोषणा करण्यात अर्थ नाही. देशातील जनतेचा आपल्यावरचा विश्वास अजून पूर्ण नसल्याचे सांगणारी ही बाब आहे. अजून तीन तासांचा अवधी बाकी आहे. तेवढ्यात फंड पूर्ण झाला नाही, तर उद्या सकाळपासून ज्यांनी आजवर आपल्याला पैसे दिले, त्यांचे पैसे परत करण्याचे काम आपण सुरू केले पाहिजे...’ त्या तीन तासांत गोदरेज या उद्योगपतींनी तीन लाख रुपये देऊन तो फंड पूर्ण केला.) 

सन 1915 ते 20 हा काळ तशीही गांधीजींची परीक्षा पाहणारा व त्यांच्या तटस्थ वृत्तीची ओळख देशाला पटविणारा आहे. या काळात ते काँग्रेसच्या अधिवेशनांना हजर राहत, मात्र त्यातला त्यांचा सहभाग दक्षिण आफ्रिकेतील भारतीयांच्या प्रश्नांबाबतचे ठराव मांडण्यापुरताच मर्यादित असे. काँग्रेस पक्ष हे भारताचे अघोषित पार्लमेंट आहे आणि त्यात सर्व पक्षांएवढेच प्रश्नांनाही स्थान आहे, ही त्यांची तेव्हाची भूमिका होती. कोणत्याही एका पक्षाचे सदस्यत्व आपल्याला इतरांपासून दूर करील व ते दुहीचे लक्षण असेल, असे तेव्हा ते मानत. तरीही या काळात गांधींची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे, ही गोष्ट ब्रिटिश सरकारच्या अधिकृत माध्यमांनीही तेव्हा नोंदविली आहे.

गांधीजींनी होमरूल लीग या ॲनी बेझंट यांनी स्थापन केलेल्या संघटनेचे सदस्यत्व तिच्या अध्यक्षपदासह 1918 मध्ये स्वीकारले. ही संघटना भारताला वसाहतीचे स्वातंत्र्य मिळावे, असे म्हणणारी होती. त्यामुळे स्वाभाविकच तोपर्यंत स्वतःला ब्रिटिश साम्राज्याचे नागरिक म्हणविणारे गांधीजी साम्राज्यांतर्गत असणाऱ्या वसाहतीचे अधिकार मागणाऱ्या संघटनेचे प्रमुख झाले. हे अध्यक्षपद भूषवीत असतानाच 1919 मध्ये जालियनवाला बागेचे हत्याकांड घडले. काँग्रेसने त्याच्या चौकशीची जबाबदारी मोतीलाल नेहरूंवर, तर मोतीलालजींनी ती गांधींवर सोपविली. त्यासाठी पंजाबात जाण्याची त्यांनी मागितलेली परवानगी सरकारने अनेकदा नाकारली. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर त्यांना ती मिळाली व ते पंजाबात गेले, तेव्हा तेथील जनतेने त्यांचे जे स्वागत केले, ते देवदुर्लभ होते, असा अभिप्राय भारतीय वृत्तपत्रांएवढाच ब्रिटिश माध्यमांनीही नोंदविला. जालियनवाला बागेतील भीषण प्रकाराचे अहवाल तयार करीत असतानाच दिल्लीत भरणाऱ्या मुस्लिम परिषदेचे त्यांना रीतसर आमंत्रण मिळाले. त्यात पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस निकालात काढलेल्या खिलाफतीसोबतच गोवधबंदीचा विचार असल्याचे त्यांना कळविले गेले.

ही परिषद मुख्यतः खिलाफतीचा विचार करायला भरली होती. पहिल्या महायुद्धाने तुर्कस्तानची सल्तनत तिच्या धार्मिक स्थानासोबत (खिलाफत) मोडीत काढली होती. इस्लामची चळवळ तेव्हा जागतिक नसली, तरी खिलाफतविषयीची श्रद्धा जगभरच्या मुसलमानांमध्ये होती. तिचा विचार करण्यासाठी जमलेल्या दिल्लीच्या या परिषदेला मुसलमानांएवढेच हिंदूंचे प्रतिनिधीही हजर होते. खिलाफत नाहीशी करण्याच्या घटनेचा निषेध करण्यासोबतच तिथे प्रथमच दिसलेले हिंदू-मुस्लिम ऐक्य बळकट करण्यावर भर दिला जाणार होता. त्यासाठी जो ठराव पुढे आला, त्यात ‘हिंदूंनी खिलाफतच्या पुनर्स्थापनेसाठी मुसलमानांना सहकार्य केले तर मुसलमानही गोवधबंदीची मागणी मान्य करतील,’ असे म्हटले होते. गांधींनी त्यांच्या भाषणात या ठरावातील अटीच्या भाषेला आक्षेप घेतला. ‘खिलाफतला पाठिंबा द्यायचा तर तो मुसलमान व हिंदू या दोघांनीही गाईविषयीच्या अटीवाचून बिनशर्त द्यावा आणि गोवधबंदी मान्य करायची तर मुसलमानांनीही हिंदूंना खिलाफतची अट घालू नये’, असे ते म्हणाले. बिनशर्त सहमती, विनाअट ऐक्य या त्यांच्या भूमिकेला मग साऱ्या परिषदेनेच उचलून धरले. नंतरच्या काळात खिलाफतचे आंदोलन असहकारितेच्या आंदोलनाला जोडूनच चालविले गेले. दिल्लीच्या परिषदेला कडवे मुस्लिम व कडवे हिंदुत्ववादी नेते हजर होते, ही बाबही गांधीजींच्या वाढत्या प्रभावावर प्रकाश टाकणारी होती. ती जीनांच्या नजरेतून सुटणारीही नव्हती.

(जीनांविषयी एक गोष्ट फार स्पष्टपणे नमूद केली पाहिजे. ते स्वयंभू नेते होते. कोणाचे अनुयायी होणारे वा इतरांचे नेतृत्व शिरावर घेणारे नव्हते. टिळकांचे वय व मोठेपण यामुळे त्यांना त्यांच्याविषयी आदर आणि स्नेह होता. शिवाय ते दीर्घ काळ एकत्र राहिले होते आणि त्यांच्यात चर्चा, सल्ला-मसलती, वाटाघाटी व करारही झाले होते. हा इतिहास त्यांच्या व गांधींच्या संबंधांना नाही. त्यामुळे गांधींचे नेतृत्व मान्य करणे व त्यांच्या निर्णयांसोबत जाणे, हा प्रकार त्यांच्या स्वभावात बसणारा नव्हता. सगळ्या आत्मकेंद्री, स्वयंभू आणि समर्थ माणसांची असते ती अडचण जीनांचीही होती. अखेरच्या काळात देशाची अखंडता राखावी, या हेतूने गांधीजींनी जीनांना ‘तुम्हीच या देशाचे पहिले पंतप्रधान व्हा’, असे विनविले. ती विनंती मोठी होती आणि सामान्यपणे कोणत्याही राजकारणी नेत्याला ती डावलता येणारी नव्हती. पण जीना स्पष्ट होते. गांधीजींनी देऊ केलेले अखंड हिंदुस्थानचे पंतप्रधानपद स्वीकारण्यापेक्षा, एका नव्या राष्ट्राचे संस्थापक व निर्माते होणे त्यांना अधिक आवडणारे होते. शिवाय त्या देशाचे सर्वोच्च नेतृत्वही त्यांच्याचकडे येणार होते. जीना आणि गांधी यांच्यातील दुरावा 1919 पासूनच वाढत गेला. काँग्रेस आपले नेतृत्व स्वीकारत नाही आणि मुसलमानांमधील धर्मांधांचा वर्गही आपली आधुनिकता स्वीकारत नाही, या कारणांमुळे वैतागलेले जीना नंतरच्या काळात राष्ट्रीय घडामोडींपासून काही अंतर राखूनच मग राहू लागले. त्यांची निराशा टोकाला गेली, तेव्हा त्यांनी भारतच सोडला व ते इंग्लंडमध्ये राहायला गेले. )

खिलाफतची चळवळ आणखी तीव्र करायची म्हणजे काय, हा प्रश्न तिथे जमलेल्या साऱ्यांसमोर होता. प्रतियोगी सहकार त्यासाठी पुरेसा नव्हता. पुढे काय याचा विचार करतानाच गांधीजींच्या मनात संपूर्ण असहकाराची कल्पना उपजली आणि त्यांनी आपल्या भाषणात ती बोलून दाखविली. इंग्रज सरकारला कर द्यायला नको, त्या सरकारचे शिक्षण नको, त्याची नोकरी नको, त्यातली न्यायालये नकोत, त्यातले न्यायदान नको- असे त्यांच्या मनातील असहकाराचे स्वरूप होते. परिषदेने त्या योजनेचा स्वीकार केला आणि पुढल्या काळात काँग्रेसच्या कार्यकारिणीनेही तिला मान्यता दिली.

मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्यानुसार झालेल्या केंद्रीय कायदे मंडळाच्या 1921 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने स्वतः भाग न घेता मोतीलाल नेहरूंच्या नेतृत्वातील स्वराज्य पक्ष या नव्याने स्थापन केलेल्या पक्षाच्या वतीने सहभाग घेतला. तीत त्या पक्षाला बहुमत मिळून बॅ.विठ्ठलभाई पटेल हे सरदार पटेलांचे ज्येष्ठ बंधू त्या कायदे मंडळाचे अध्यक्ष निवडले गेले. त्याच कायद्यान्वये झालेली 1924 ची निवडणूक काँग्रेस पक्षाने स्वतः लढविली आणि पूर्वीहून मोठ्या बहुमतानिशी ती जिंकली. या घटनेने काँग्रेस पक्षाला देशाच्या सत्तेचे भागीदार बनविले. मात्र सत्तेत असतानाही स्वातंत्र्याच्या उद्दिष्टावरील त्या पक्षाचे व गांधींचे लक्ष कधी विचलित झाले नाही. नवनवी निःशस्त्र आयुधे आणून ब्रिटिश सरकारला जेरीस आणण्याचे त्यांचे काम चालूच राहिले. कायदे मंडळातील सदस्य सांसदीय पद्धतीने, तर बाहेरची काँग्रेस लोकलढ्याच्या स्वरूपाने ते आंदोलन पुढे नेत व बळकटच करीत राहिली.

खिलाफतचे आंदोलन काँग्रेस आणि गांधी यांचा दोष नसतानाच थांबले व निकालात निघाले. पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटी तुर्कस्तानात सत्तेवर आलेल्या केमाल पाशा या आधुनिक मुस्लिम नेत्यानेच खिलाफत रद्द केल्याची घोषणा केली व त्या आंदोलनाचे सारे बळच संपले. पुढे चौरीचुरा येथे असहकारितेच्या आंदोलकांनी केलेल्या हिंसाचारात तेथील अनेक पोलीस ठार झाले. अहिंसेच्या मार्गाने जाणारे आंदोलन हिंसेकडे वळताच गांधींनी ते मागे घेतले. तसे ते त्यांनी घेऊ नये, असे पक्षातील अनेक वरिष्ठांचे म्हणणे असतानाही त्यातल्या कोणालाही न जुमानता गांधींनी तो निर्णय घेतला. परिणामी, काँग्रेसमध्ये काही काळ अस्वस्थतेएवढेच निराशेचेही वातावरण पसरले. ते एवढे की, ‘आता गांधीजींमध्ये नेतृत्व करण्याचे बळ उरले नाही’, अशी टीका त्यांच्यावर सुभाषबाबूंनी केली. स्वतः नेहरूही गांधींच्या या निर्णयामुळे अस्वस्थ झाले होते. मात्र, गांधीजी विचलित नव्हते. लोकलढ्यांनाही विश्रांती हवी असते. त्यात भाग घेणारी संसारी माणसे थकत असतात. काही काळ आंदोलन थांबवून व त्यांना फिरून त्यासाठी बळ एकवटायला लावून नवे आंदोलन हाती घेता येते, हे शास्त्र गांधींनी चांगले अवगत केले होते. त्यांच्या अशा निर्णयक्षमतेवर सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्रबाबू, मौलाना आझाद आदींचा ठाम विश्वास होता.

टीकाकार काहीही म्हणाले असले, तरी असहकारितेच्या आंदोलनाची उपलब्धी फार मोठी होती. त्याने देश संघटित करून तो गांधी व काँग्रेस यांच्या पाठीशी उभा केला. देशभरच्या नामवंत वकिलांनी वकिली सोडली होती. मोतीलालजी, देशबंधू दास, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी आणि राजेंद्रबाबू यांसारख्या नामांकितांनी जशी ती सोडली, तसा जिल्हापातळीवर काम करणाऱ्या वकिलांनीही न्यायालयांवर बहिष्कार घातला. शाळांमधली मुले बाहेर आली. महाविद्यालयीन मुला-मुलींनी शिक्षण सोडले. अनेक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्या वेतनावर पाणी सोडून सरकारबाहेर पडले. देशाच्या अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी साराबंदीची चळवळ उत्स्फूर्तपणे चालविली. या आंदोलनाला खिलाफतचे आंदोलन जुळले असल्याने तिला असाच प्रतिसाद मुसलमान समाजातही मिळाला. गांधी लोकांचे झाले. त्यांच्यात मिसळून गेले. त्यांचे मनही जनतेशी एकरूप झाले.

स्पष्टच सांगायचे तर- त्याआधीचा देशाचा इतिहास राजेरजवाड्यांचा आणि त्यांनी साम्राज्यवाढीसाठी केलेल्या लढायांचा व तहांचा होता. गांधीजींच्या या आंदोलनाने देशाला जनतेचा इतिहास प्राप्त करून दिला. लोकलढा, तिच्यातील जनता आणि त्या राष्ट्रीय समूहाचे मन (यालाच रूसो सामूहिक इहा- सोशल विल- असे म्हणायचा) हेच यापुढच्या काळात देशाच्या धोरणाचे निर्धारक बळ बनले. राजांचा इतिहास जाऊन देशात जनतेचा इतिहास अवतरला होता.

या लढ्याने गांधींचे व त्यांच्या कार्यशैलीचे टीकाकार दूरवर, सांदीकोपऱ्यात भिरकावले गेले. त्यांच्या मागे फारसे कुणी नसल्याचे समाजाला समजले. डळमळत्या सिंहासनांवर बसलेल्या आणि तिथून गांधींची नालस्ती करणाऱ्या देशभरातील राजेरजवाड्यांना व संस्थानिकांनाही ‘यापुढे लोक आपल्या नियंत्रणात राहणार नाहीत आणि आपल्या राजवटींची आयुष्येही आता फार उरली नाहीत’  याची पहिली जाणीव या लढ्याने करून दिली. गांधी विधी मंडळात होते आणि जनतेतही होते. ते सरकारशी बोलत होते आणि जनतेशी संवाद साधत होते. राजा वा सेनापती नसलेला, धर्मसंस्थापक वा धर्मोपदेशक नसलेला, घराण्याची कोणतीही पुण्याई व संतत्वाची परंपरा नसणारा एक माणूस पुढे जातो आणि जनतेचा प्रवाह गंगौघासारखा त्याच्यामागे जातो, ही गोष्ट देशाच्याच नव्हे, तर जगाच्या इतिहासात प्रथमच घडत होती. हा नेता निःशस्त्र होता आणि त्याच्या मागचा जनौघही सभोवतीचा प्रदेश गंगेसारखा पवित्र व सुपीक बनवीत जाणारा होता.

असहकाराच्या आंदोलनाने देशात सुरू झालेल्या गांधीपर्वाला सर्वाधिक उधाण आले ते 1930 च्या मिठाच्या सत्याग्रहात. साबरमतीपासून समुद्रापर्यंत चालत जाऊन तेथील मूठभर मीठ हाती घेण्याच्या गांधींच्या त्या आंदोलनाकडे ब्रिटिशांनी जेवढे दुर्लक्ष केले, तेवढीच त्यांच्या एतद्देशीय टीकाकारांनी त्याची टवाळीही केली. ‘सुताने स्वर्ग गाठू इच्छिणारा हा महात्मा आता मिठाने मुक्ती मिळवायला निघाला आहे’, अशी त्यांची तेव्हाची मुक्ताफळे होती. मात्र, या लढ्याला साऱ्या देशात जो अभूतपूर्व जनाधार लाभला, त्याने ब्रिटिश सरकार तर हादरलेच; पण गांधींजवळ कसली तरी अद्‌भुत किमया असल्याची जाणीव त्यांच्या देशी विरोधकांनाही झाली. मूठभर मिठाने साम्राज्याचा पाया हादरलेला तेव्हा जगाने पाहिला. साबरमतीहून दांडीच्या दिशेने गांधी पायी निघाले, तेव्हा त्यांच्यासोबत फक्त 78 सहकारी होते. ते दांडीला पोहोचले, तेव्हा त्यांच्यासोबत सारा देश उभा झाला होता.

मुस्लिम लीग या साऱ्या प्रवाहांपासून व स्वातंत्र्याच्या आंदोलनापासून दूर होती. या काळात तिच्या नेत्यांनी इंग्रज सत्तेचा अनुनयच चालविला होता. येणारे राज्य इस्लामचे वा बहादूरशहाच्या वंशजांचे असणार नाही, याची जाणीव झाल्याने देवबंद पीठ त्याचा जुना पवित्रा विसरले होते. अलिगढ पीठाची ‘स्वतंत्र भारत हा हिंदू भारत असेल’ ही धारणाही दर दिवशी बळकट व खरी ठरताना दिसत होती. जीना भरकटले होते. ते काँग्रेसपासून दूर आणि लीगच्या राजकारणापासूनही काहीसे फटकून होते. इंग्लंडमध्ये वास्तव्याला असताना त्यांनी येथील राजकारणापासूनही स्वतःला तोडून घेतले होते. मात्र, त्यांच्यातला धूर्त व चाणाक्ष माणूस आपल्या क्षणाची त्याही काळात वाट पाहतच होता... त्याला हवा तो क्षण 1935 मध्ये प्राप्त झाला. त्या वर्षी ब्रिटिश पार्लमेंटने 1935 चा प्रांतिक स्वायत्तता कायदा मंजूर केला. त्यातून देशातील प्रांतांना त्यांचे सर्व अधिकार मिळणार होते. सरकारची विभागणी करणारी 1919 च्या कायद्यातील द्विदल शासनपद्धती संपुष्टात येणार होती आणि प्रांत सरकारचे सर्व अधिकार त्या सरकारला वापरता येणार होते. त्याही वेळी देशात मुस्लिम बहुसंख्येची किमान चार राज्ये होती. बंगाल, पंजाब, सिंध आणि वायव्य सरहद्द प्रांत. या प्रांतांतील मुस्लिम मतदार संघटित झाले आणि त्यांनी धर्मवार मतदान केले तर त्यात मुस्लिम लीगची सरकारे सत्तेवर येऊ शकणार होती. शिवाय ज्या प्रांतांत त्यांना कमी मते पडतील, त्यातही हिंदूंमधील काही जातींना सोबत घेऊन लीगला आपली सरकारे स्थापन करता येणे शक्य होते. इंग्लंडमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या जीनांना त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याची संधीच या स्थितीत पाहता आली. लीगचे राजकारण धार्मिक दुहीकरणाचे होते. त्याला इंग्रज सरकारची साथ होती. गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेसच केवळ हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे राजकारण पुढे रेटत सर्वधर्मसमभाव असणारे एकात्म राष्ट्र पुढे करीत होती. या स्थितीत इंग्रजांच्या सहकार्याने एका नव्या मुस्लिम राष्ट्राची निर्मिती करता येणे शक्य आहे, हे जीनांसारख्या हुशार व महत्त्वाकांक्षी नेत्याला कळणारे होते.

जीना भारतात परतले आणि त्यांनी पाकिस्तान या वेगळ्या राष्ट्राच्या निर्मितीच्या तयारीला सुरुवात केली. ज्या क्षणी ते पाकिस्तानवादी झाले, त्या क्षणी अलिगढ आणि तोपर्यंत भ्रमनिरास झालेले देवबंद या दोन्ही पीठांना मानणारे मुसलमान त्यांच्यासोबत आले. त्या स्थितीत लीगनेही त्यांना आपले नेतृत्व प्रदान केले. त्यांच्या रूपाने लीगला एक बुद्धिमान व कुशाग्र बुद्धीचा कायदेपंडित नेता मिळाला होता... यानंतरचे देशातले राजकारण गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेस, जीनांच्या नेतृत्वातील लीग आणि त्या दोहोंच्या संघर्षात आपला राजकीय हितसंबंध जपणाऱ्या ब्रिटिश राजसत्तेचे राहिले.

Tags: खिलाफत चळवळ गांधीजी आणि त्यांचे टीकाकार सुरेश द्वादशीवार जीना व फाळणी गांधीजी आणि मुस्लिम लीग मुस्लीम लीग टिळक फंड Muslim League Tilak Fund Khilafat Movement Gandhiji aani tyanche tikakar Suresh Dwadashiwar Jeena v falani Gandhiji aani Muslim League weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात