डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

अखेर दि. 19 ऑगस्ट 1946 या दिवशी लॉर्ड व्हॅवेल यांनी काँग्रेसचे नेते पं. जवाहरलाल नेहरू यांना त्यांचे सरकार स्थापन करण्यासाठी अधिकृत निमंत्रण पाठविले. हे निमंत्रण मिळाल्यानंतरही नेहरूंनी जीनांची भेट घेऊन त्यांना त्यांचे सरकारातील प्रतिनिधी पाठविण्याची विनंती केली. जीनांनी ती फेटाळली. त्यानंतर नेहरूंनी वॅव्हेल यांना दिलेल्या त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांच्या यादीत काँग्रेसच्या सहा प्रतिनिधींचा समावेश केला. त्यात पाच हिंदू व एक दलित होते. त्याखेरीज त्यांनी एक ख्रिश्चन, एक शीख, एक पारशी आणि दोन मुस्लिम प्रतिनिधींची नावेही काँग्रेसच्या वतीने वॅव्हेल यांच्या सुपूर्द केली. या वेळीही वॅव्हेल यांनी जीनांना त्यांचे प्रतिनिधी पाठवायला एकवार विनवणी केली. जीनांनी तिलाही नकार दिला.

सन 1937 च्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा नेहरूंच्या काँग्रेसाध्यक्षपदाची मुदत अर्ध्यावर आली होती. ती वाढवावी, असे त्यांना वाटत होते. वर्किंग कमिटीच्या मनात ते पद पटेलांकडे जावे, असे होते. स्वतः पटेल मात्र त्या निवडणुकीत जनतेला हवा असलेला पक्षातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पुढे करावा, या मताचे होते. त्या वेळी पटेल, नेहरू व गांधी यांच्यात चर्चा होऊन नेहरूंना मुदतवाढ देण्याचे ठरविले गेले. वर्किंग कमिटी काहीशी नाराज झाली, पण त्या तिघांचा शब्द अखेरचा होता. पुढे कमिटीच्या बैठकीत खुद्द पटेलांनीच नेहरूंचे नाव पक्षाचे प्रचारप्रमुख म्हणून जाहीर केले आणि त्यांच्या मुदतवाढीला पक्षाने मान्यता दिल्याचेही साऱ्यांच्या वतीने सांगितले. या निवडणुकीत नेहरूंनी केलेला प्रचार केवळ अभूतपूर्व म्हणावा असा होता. ते विमानाने, रेल्वेने, बसने, कारने, सायकलीवरून, हत्तीवरून आणि बऱ्याचदा बैलगाडीतून व पायीही गावोगाव फिरले आणि काँग्रेससाठी मते मागत राहिले. एखाद्या सेनापतीने बेभान होऊन स्वतःला युद्धात झोकावे, तसे ते करीत असल्याची नोंद ब्रिटिश वृत्तपत्रांनीही त्या काळात घेतली.

निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले; तेव्हा देशातील 11  प्रांतांपैकी बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत आणि ओरिसा हे सहा प्रांत काँग्रेसने संपूर्ण बहुमतानिशी जिंकले होते. आसाम, बंगाल आणि वायव्य सरहद्द प्रांत यात तो पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून विजयी झाला होता. सिंध आणि पंजाबात मात्र लीगने बहुमत मिळविले. या निकालांनी देशातील मतदारांचे व पर्यायाने जनतेचे हिंदू व मुसलमान या दोन वर्गांत झालेले विभाजनही उघड केले. पुढील काळातील काँग्रेसच्या राज्यारोहणाची व लीगच्या विभक्तीकरणाच्या प्रयत्नांची परिणतीही त्यातून स्पष्ट दिसणारी होती. हिंदूबहुल प्रांतात काँग्रेस, तर मुस्लिमबहुल प्रांतात लीग पुढे राहिली. ज्या प्रांतात कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते, त्यातले मुस्लिमबहुल मतदारसंघ लीगसोबत तर हिंदुबहुल मतदारसंघ काँग्रेससोबत राहिले. देशाच्या पुढे होणाऱ्या फाळणीची चिन्हेच यातून साऱ्या जाणकारांच्या ध्यानात आली.

गांधीजींच्या सूचनेवरून ज्या प्रांतात काँग्रेसला बहुमत मिळाले, त्यात त्या पक्षाने आपली सरकारे मार्च 1937 मध्ये स्थापन केली. त्याच वेळी त्याने राज्य सरकारांच्या कारभारात गव्हर्नरांमार्फत ब्रिटिश सरकार कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही, असे अभिवचनही घेतले. लीगने सिंध व पंजाबात तिची सरकारे स्थापन केली, तर वायव्य सरहद्द प्रांत आणि आसामात लीगच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारांनी सत्ता ग्रहण केली. देशातील किमान चार प्रांत त्यातून जीनांच्या ताब्यात आले. या प्रांतांमधील लीगच्या विजयात त्यांना पाकिस्तान हे त्यांचे स्वप्न साकार होत असलेलेही दिसत होते. 

यानंतरचा काळ काँग्रेसमध्ये सुभाषबाबूंनी नेतृत्वाशी मांडलेल्या संघर्षाचा होता. ते 1938 मध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी गांधीजींच्या इच्छेविरुद्ध निवडून आले. सुभाषबाबू तरुणांच्या गळ्यातले ताईत होते. ‘डार्लिंग ऑफ बेंगॉल’ अशी त्यांची प्रतिमा होती. मात्र त्यांचा गांधी व काँग्रेस यांनी स्वीकारलेल्या अहिंसेच्या मार्गावर पूर्ण विश्वास नव्हता. प्रसंग पडला, तर शस्त्र हाती घेण्याची आणि त्याचसाठी इंग्रजांविरुद्ध युरोपात उभ्या होत असलेल्या जर्मनी व इटलीच्या हुकूमशहांची मदत घेण्याची त्यांची तयारी होती. तो प्रसंग आला, तेव्हा त्यासाठी ते त्या देशांपर्यंत पोहोचलेही. गांधींना हिंसेने मिळविलेले स्वातंत्र्यही नको होते. अहिंसा आणि सत्याग्रह ही त्यांची मूल्ये होती. शिवाय सामान्य माणसांची बलस्थाने होऊ शकणारी तीच एकमेव विचारसरणी होती. देशातला सामान्य माणूस पुढे होणार नसेल आणि हाती बंदुका घेतलेली माणसे स्वातंत्र्य आणणार असतील, तर येणारे स्वातंत्र्य आपल्यासोबत हुकूमशाही आणील- त्यांना लोकशाही आणता येणार नाही. याउलट सामान्य माणसे हाती शस्त्र कधीच घेणार नाहीत, अशा माणसांचे एकमेव बलस्थान त्यांची सहनशक्ती हे असते. या सहनशक्तीचे शक्तिस्थानात रूपांतर करणे, हा गांधींच्या अहिंसा व सत्याग्रह या मूल्यांचा हेतू होता. त्यामुळे सुभाषबाबूंच्या राजकारणाशी गांधींचे व काँग्रेसचे जुळणारेही नव्हते. आपली 1939 ची दुसरी अध्यक्षीय कारकीर्द पूर्ण होण्याआधीच गांधीजींशी झालेल्या मतभेदांमुळे सुभाषबाबूंनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, या साऱ्या प्रकारात गांधी व काँग्रेस यांची दोन वर्षे वाया गेली.

या वेळेपर्यंत काँग्रेसची सदस्यसंख्या 44 लाख 78 हजारांवर गेली होती. मात्र, गांधीजी या संख्याबळावर समाधानी नव्हते. सत्तेजवळ जाणारी माणसे सेवेकडे पाठ फिरवितात व भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करू लागतात, याचे त्यांना असलेले दुःख मोठे होते. काँग्रेसच्या काही सरकारांनी संपकरी कामगारांवर व धार्मिक स्थळांवर जमलेल्या लोकांवर लाठीमार केल्याच्या घटनांनीही त्यांना व्यथित केले होते. याच सुमारास, 1 सप्टेंबर 1939 या दिवशी हिटलरने पोलंडवर हल्ला करून जगाला दुसऱ्या महायुद्धाच्या संकटात लोटले होते. दि.3 सप्टेंबरला इंग्लंडने हिटलरविरुद्ध युद्धात उडी घेतली आणि ती घेताना आपल्यासोबत भारताचा सहभाग गृहीत धरून त्यालाही युद्धात ओढले. ही बाब देशाचा अपमान करणारी असल्याचा निषेध गांधीजींनी नोंदविला. तेव्हाचे व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी त्यांना चर्चेला बोलावून घेणारी तार त्यासाठी पाठविली. गांधींनी त्यांच्या भेटीत स्वतःचे व काँग्रेसचेही मत त्यांना ऐकविले. हिटलरच्या युद्धखोरीचा त्यांनी निषेध केला. मात्र, दोस्त राष्ट्रांच्या साम्राज्यशाहीचे समर्थनही आपण करणार नाही, हे त्यांनी व्हाईसरॉयला सांगितले.

त्या वेळी लिहिलेल्या एका लेखात ‘हिटलरचा पोलिश विभागावरचा हक्क खराही असेल, मात्र तो तेथील जनतेने मान्य केल्याचे कुठे दिसत नाही. त्याच वेळी डँझिंगवरील त्याने सांगितलेल्या हक्काला तेथील जनतेचे पाठबळ नाही. लोकांवर शस्त्रबळाने लादलेला ताबा नेहमीच निषेधार्ह ठरतो’, असे गांधींनी म्हटले. तसे म्हणताना ‘इंग्लंडच्या (भारतासह जगभरच्या वसाहतींवर) असलेल्या साम्राज्याचा विचारही त्याचसंदर्भात केला जाणे आवश्यक आहे’, असेही म्हटले.

दि.14 सप्टेंबर 1939 या दिवशी काँग्रेस वर्किंग कमिटीने गांधीजींच्या उपस्थितीत अशाच आशयाचा ठराव संमत केला. जर्मनीच्या पोलंडवरील आक्रमणाचा निषेध करीत या कमिटीने पाश्चात्त्य लोकशाह्यांनी मंचुरिया, अल्बानिया, स्पेन आणि झेकोस्लोव्हाकियावरील आक्रमकांना विरोध का केला नाही, असा प्रश्न त्यात विचारला. ही लोकशाही राष्ट्रे फॅसिस्टांशी लढत आहेत की आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांशी, असा प्रश्न विचारून कमिटीच्या या ठरावाने ‘स्वतंत्र व लोकशाही भारतच या युद्धात लोकशाह्यांसोबत बरोबरीने सहभागी होऊ शकेल’, असे म्हटले. हा ठराव नेहरूंनी लिहिला होता. मात्र तो त्या स्वरूपात गांधीजींना अमान्य होता. मदत द्यायची तर ती विनाअट द्यायला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्याखेरीज ती मदत अहिंसक असायला हवी, असेही त्यांचे मत होते. ‘तुम्ही आम्हाला स्वातंत्र्य द्या, मगच आम्ही तुम्हाला मदत करू’, ही भूमिका स्वातंत्र्याच्या मागणीची नाही आणि मदतीचीही नाही. मदत द्यायची असेल तर ती मोकळ्या मनाने द्या, असे त्यांनी स्पष्ट केले... काँग्रेस वर्किंग कमिटीशी झालेले आपले मतभेद स्पष्ट करूनही त्यांनी  जनतेला काँग्रेसच्या ठरावाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. ‘एवढ्या मतभेदांसाठी मी माझ्या आजवरच्या सहकाऱ्यांपासून दूर राहू इच्छित नाही’ असे म्हणत, ‘त्यांनीही आजवर त्यांना मान्य न होणाऱ्या माझ्या भूमिका अशाच मान्य केल्या आहेत’, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाचच दिवसांनी वर्किंग कमिटीने आपली भूमिका बदलून युद्धाला साह्य न करण्याचा ठराव केला. ही भूमिका या कमिटीला गांधीजींच्या जवळ आणणारी होती. हा ठराव करताना वर्किंग कमिटीने प्रांतिक सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळांना राजीनामे देण्याचा व सत्तेतून बाहेर पडण्याचाही आदेश दिला. युद्धाला सहकार्य न देणे, हा विनाअट सहकार्य देण्या वा न देण्याबाबतचा गांधीजींचा सल्ला काँग्रेसने मान्य केला होता. मात्र, या ठरावामुळे काँग्रेसची सहा प्रांतांवरची सत्ता संपली आणि उरलेल्या चार प्रांतांमध्ये जीना व लिग यांची सत्ता शाबूत राहिली. ही घटना जीनांचे बळ वाढविणारीही ठरली.

हिटलरने नॉर्वे, डेन्मार्क, हॉलंड व बेल्जियमसह सारा पूर्व युरोप एका झटक्यात ताब्यात घेतला आणि जर्मन फौजा फ्रान्सच्या सीमेवर येऊन थडकल्या. तेव्हा इंग्लंडची ताकद पणाला लागली होती. भारताने स्वातंत्र्य मागण्याचा हाच उचित काळ आहे, असे तेव्हा अनेकांनी म्हटले. मात्र ‘इंग्लंडच्या राखेतून भारताचे स्वातंत्र्य यावे, असे मी म्हणणार नाही’ असे गांधीजींचे त्यावरचे उत्तर होते. त्याच वेळी ‘दोस्त राष्ट्रांच्या मनातील हिंसेची खदखद शांत झाली की, साऱ्या जगाचेच राजकारण बदलेल आणि ते भारताला त्याचे स्वातंत्र्य एकही गोळी न झाडता मिळवून देईल’, अशी भूमिकाही गांधींनी 1 जून 1940 रोजी जाहीर केली.

दि.19 जूनला लॉर्ड लिनलिथगो यांनी गांधीजींना पुन्हा पाचारण करून भारतीय जनतेला देशाच्या राज्यकारभारात मोठा सहभाग घेऊ द्यायला इंग्लंड तयार असल्याचे सांगितले. त्यावर काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीत राजगोपालाचारी यांनी ‘भारताला स्वातंत्र्य देत असाल, तर काँग्रेस या युद्धात इंग्लंडला पूर्ण सहकार्य करील’, असा ठराव मांडला व तो मंजूर करून घेतला. सरदार पटेलांसह सारेच त्यांच्या बाजूने गेले. एकटे सरहद्द गांधीच तेवढे गांधीजींच्या- ‘अटीवाचूनच्या सहकार्याच्या’ बाजूला उभे राहिले. या वेळी गांधीजींनी आपण काँग्रेस वर्किंग कमिटी व काँग्रेस या दोहोंपासूनही अहिंसेच्या मुद्यावर दूर होत आहोत, असेच जाहीर केले. त्या वेळचे इंग्लंडचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांच्या पूर्वसंमतीने लिनलिथगो यांनी व्हाईसरॉयच्या सल्लागारांत भारतीयांचा समावेश करण्याचा व त्यांचा युद्धविषयक सल्ला नियमितपणे घेण्याचा सरकारचा मनोदय जाहीर केला. मात्र, त्यांच्या या भूमिकेला भारतमंत्री लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स यांनी छेद देत ‘इंग्लंडचे सरकार भारताविषयीची आपली जबाबदारी त्या देशातील सर्वांना मान्य होतील अशा प्रतिनिधींखेरीज इतरांकडे सोपवू शकणार नाही’, असे जाहीर केले. त्यांच्या उद्‌गारांचा अर्थ स्पष्ट होता. त्यांना या जबाबदारीत एकट्या काँग्रेसला सहभागी करायचे नव्हते, तीत त्यांना मुस्लिम लीगचाही सहभाग हवा होता. व्हाईसरॉय आणि भारतमंत्री यांच्यातील या दोन भूमिका व या प्रश्नाविषयीचे प्रत्यक्ष चर्चिल यांचे अडेलपण त्यांचा दुटप्पीपणा स्पष्ट करणाऱ्या आहेत. यामुळे लीग आणि जीना यांच्या हाती पुढील वाटाघाटीत वापरता येणारा नकाराधिकारच (व्हेटो) इंग्रज सरकारने देऊन टाकला... परिणामी, नंतरच्या सरकार व काँग्रेस यांच्यातील प्रत्येक चर्चेत लीगचा सहभाग आवश्यकच नव्हे, तर बरोबरीचाही ठरला. ब्रिटिश सरकार व काँग्रेस यांच्याबरोबरीचे अधिकार त्यामुळे जीनांच्या हाती आले.

या प्रकाराने निराश झालेली काँग्रेसची कार्य समिती पुन्हा एकवार मार्गदर्शनासाठी गांधीजींकडे वळली. या वेळी गांधींनी तिला केलेले मार्गदर्शन थोडक्यात असे... इंग्रजांना सांगा- तुम्ही तुमच्या मार्गाने जा, आम्ही आमच्या मार्गाने जायला मोकळे आहोत. तुम्ही तुमचे युद्ध तुमच्या बळावर लढा, आम्ही त्यात सहभागी होणार नाही. मात्र, तुमच्या नैतिक संबंधांच्या बळावर येथील राजेरजवाडे वा अन्य कोणी तुम्हाला साथ देणार असतील, तर आम्ही त्यांना अडवणार नाही. आम्ही आणि आमची माणसे मात्र युद्ध व युद्धप्रयत्न यापासून स्वतःला दूर ठेवू... वर्किंग कमिटी गांधींच्या शब्दाबाहेर नव्हती.

यानंतरच्या काळात गांधीजींनी शांततेसाठी उपवास करण्याचा इरादा जाहीर केला. पण महादेवभाई देसाई व इतरांच्या सल्ल्याने त्यांनी तो मागे घेतला. त्याऐवजी त्यांनी सत्याग्रहाचे नवे शस्त्र उपसले. हा सत्याग्रह समूहाचा वा काँग्रेस पक्षाचा नव्हता, व्यक्तिगत होता. त्यातले सैनिक गांधीजी निवडणार होते. या सैनिकांनी युद्ध व युद्धप्रयत्न याविरुद्ध प्रचारच तेवढा करायचा होता. यातला पहिला सैनिक होण्याचा मान आचार्य विनोबा भावे यांना मिळाला. त्यांना न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. जवाहरलाल हे दुसरे सैनिक झाले. त्यांना चार वर्षांचा कारावास सुनावला गेला. वल्लभभार्इंना घरीच अटक झाली. पुढे मौलानाही तुरुंगात  गेले. या सत्याग्रहात 21 हजारांवर कार्यकर्त्यांनी तुरुंगवास अनुभवला... इंग्लंडची युद्धातील स्थिती 1941 मध्ये अतिशय खालावली, तेव्हा सरकारने या सत्याग्रहींमधील वर्किंग कमिटीच्या सभासदांची प्रथम सुटका केली. पुढल्या काळात इतर ज्येष्ठ नेतेही मुक्त केले गेले. यथावकाश सगळ्याच सत्याग्रहींची पुढे सुटका झाली.

या सबंध काळात जर्मनी व तिच्या सहकारी राष्ट्रांचे महायुद्धातील पारडे जड होत गेले. जपानने 1941 मध्ये दक्षिण-पूर्व आशियातील पर्ल हार्बर या अमेरिकी हवाई तळावर हल्ला करून तो तळ जवळजवळ नष्टच केला. थोड्याच कालावधीत त्याने शांघाय, हाँगकाँग, सयाम, (आजचा फिलिपाइन्स) यासह ब्रह्मदेश ताब्यात घेऊन रंगून शहरावर आपले निशाण रोवले. तिकडे उत्तर आफ्रिकेत रोमेलच्या नेतृत्वातील जर्मन फौजा अरब राष्ट्रांच्या दिशेने सरकू लागल्या व पॅलेस्टिनी अरबांनी त्यांच्या स्वागताची तयारी केली. कैरोपासून कलकत्त्यापर्यंतचे अंतर कापून जर्मनी व जपानच्या फौजा भारतात एकत्र येतील, या भीतीने दोस्त राष्ट्रे हादरली. या स्थितीचा एक परिणाम काँग्रेसवरही झाला. इंग्लंडची अडचण ही आपली संधी आहे, असे समजणारा सुभाषबाबूंचा गट तीत सक्रिय झाला व अहिंसावाद्यांनाही त्याचे दडपण जाणवू लागले. गांधीजींनी या काळात काँग्रेसला तिचा मार्ग स्वतःच निवडून घेण्याची मोकळीक दिली आणि याविषयीच्या निर्णयाची जबाबदारीही त्यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांवरच टाकली.

अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांनी त्यांचा प्रतिनिधी या स्थितीची पाहणी करायला, इंग्लंडच्या इच्छेविरुद्ध सरळ भारतात पाठवला. त्याच वेळी त्यांनी युद्धानंतर वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्याचा व त्यात भारताचा समावेश करण्याचा आग्रह चर्चिल यांच्याकडे धरला. इंग्लंडमध्ये तेव्हा चर्चिलच्या नेतृत्वातील सर्वपक्षीय सरकार (वॉर कॅबिनेट) सत्तेवर होते. त्यातला मजूर (लेबर) पक्ष भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या मताचा होता. चर्चिल मात्र ते न देण्याच्या भूमिकेवर ठाम होते. मात्र, जगाचे दडपण त्यांनाही असह्य झाले, तेव्हा त्यांनी सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वात भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या प्रयत्नांची चाचपणी करण्यासाठी तीन सदस्यांचे एक शिष्टमंडळ भारतात पाठवायला अनिच्छेनेच परवानगी दिली. क्रिप्स यांनी स्वतःसोबत भारतात आणलेली योजना काँग्रेसला मान्य होण्याजोगी नव्हती. लीगला ती लाभाची ठरणारी होती, सामान्य नागरिकांना मात्र ती जराही मानवणारी नव्हती. क्रिप्स यांनी ती गांधीजींसमोर मांडली, तेव्हा गांधी म्हणाले, ‘हेच द्यायचे होते तर आलात तरी कशाला? आल्या पावली विमान पकडा आणि लंडन गाठा, एवढेच माझे तुम्हाला सांगणे आहे.’

क्रिप्स हे सामान्य गृहस्थ नव्हते. चर्चिलच्या मंत्रिमंडळात ते महत्त्वाच्या मंत्रिपदावर होते. इंग्लंडचे रशियातील राजदूत म्हणून त्यांनी दीर्घ काळ काम केले होते. युद्ध सुरू होताच जगाचा दौरा करून त्याचे मनोगत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणारे ते तत्त्वचिंतकही होते. वयाने नेहरूंच्या बरोबरीचे आणि गांधींहून वीस वर्षांनी ते धाकटे होते. भारतात येताच त्यांनी प्रथम तेव्हाचे काँग्रेसाध्यक्ष मौलाना आझाद यांची भेट घेतली. लीगच्या नेत्यांनाही ते भेटले. भारतातील वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशीही त्यांनी दीर्घ काळ चर्चा केली. मात्र, त्यांची योजनाच कमालीची ठिसूळ व कोणाला आवडणारी नव्हती. तीत भारत अखंड राहणार होता, मात्र त्याचे अंतस्थ दुबळेपण त्याला कधीही समर्थ वा एकात्म होऊ देणारे नव्हते. क्रिप्स योजनेने भारताचे तीन भौगोलिक प्रदेशांत विभाजन केले होते. एक वायव्य सरहद्द प्रांत, पंजाब व सिंध यांचा. दुसरा बंगाल व आसामसह पूर्वेकडील प्रदेशांचा आणि तिसरा उर्वरित भारताचा. यातले पहिले दोन विभाग मुस्लिमबहुल, तर तिसरा भारताचे अंतरंग असणारा हिंदूबहुल राहणार होता. या तीन प्रदेशांची तीन संघ-सरकारे राहणार होती. ती त्यांच्या प्रदेशातील प्रांतांवर सांघिक नियंत्रण ठेवणार होती. प्रांत सरकारे आणि या तीन संघ-सरकारांखेरीज त्या साऱ्यांवर एक मध्यवर्ती सरकार राहणार होते. संघराज्यासारख्या त्या मध्यवर्ती सरकारकडे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण व चलन याविषयांचे अधिकार दिले जाणार होते. बाकीचे अधिकार तीन संघ सरकारे व प्रांत सरकारे यांच्यात विभागले जाणार होते.

केंद्रीय विधीमंडळात हिंदू व मुसलमानांना समान प्रतिनिधित्व देणाऱ्या या योजनेत, त्या दोनपैकी कोणत्याही एका धर्माला लागू होणारा कायदा त्या धर्माच्या दोनतृ तीयांश सभासदांच्या संमतीशिवाय मान्य केला जाणार नाही, अशी व्यवस्था होती...

ही देशाच्या फाळणीची योजना नव्हती; त्याचा त्रिफळा करण्याची योजना होती. तीत देशाचे भौगोलिक अखंडपण कायम राहणार होते, मात्र त्यात सामाजिक वा राजकीय ऐक्य कधीही निर्माण होणार नाही, अशी व्यवस्था होती. गांधीजींनी त्यांचे मत तात्काळच क्रिप्स यांना ऐकविले होते, मात्र त्याची जाहीर वाच्यता त्यांनी केली नाही. ती  नेहरूंनी केली आणि काँग्रेसला ही योजना मान्य होणारी नाही, असे जाहीरपणे सांगितले. (नेहरूंच्या या घोषणेसाठी नंतरच्या काळात अनेकांनी त्यांना दोष दिला. मात्र त्यांच्या व गांधींच्या त्या योजनेबाबतच्या मतात एकवाक्यता होती.) आश्चर्य याचे की, जीनांनी ती योजना प्रथम मान्य केली. कारण उघड होते. त्यांना मुस्लिम बहुसंख्येची दोन संघराज्ये मिळणार होती. शिवाय केंद्र सरकारात हिंदूंच्या बरोबरीचा वाटा मिळणार होता. झालेच तर, मुसलमानांवर कोणताही कायदा लागू करण्याचा अधिकार त्या सरकारला राहणार नव्हता.

गांधीजींनी क्रिप्स यांना परतायला सांगितले तरी ते गेले मात्र नाहीत. नंतरच्या काळात त्यांनी लीगप्रमाणेच हिंदू महासभा, दलितांच्या संघटना आणि उदारमतवादी विचारवंतांशीही त्या योजनेवर चर्चा केली. दि.9 एप्रिलला काँग्रेस पक्षाने अधिकृत ठराव करूनच ही योजना फेटाळली. नंतर ती लीगनेही नाकारली. उदारमतवाद्यांनी आणि दलितांच्या संघटनांनीही तिला नकार दिला. दि.12 एप्रिलला साऱ्यांचे नकार सोबत घेऊनच मग सर क्रिप्स इंग्लडला परत गेले. जीनांनी आरंभी दाखविलेली अनुकूलता पुढे मागे घेतली. तिचे कारणही ती प्रत्यक्ष अमलात येणारी नाही, हे त्यांना कळत होते. मुसलमानांची दोन विभागीय संघ-सरकारे त्यांच्या प्रादेशिक व सांस्कृतिक वेगळेपणामुळे आणि त्यांच्यातील अंतरांमुळे एकत्र राहू शकणार नव्हती. शिवाय काँग्रेसच्या सहमतीखेरीज ते त्रिस्तरीय संघराज्य चालूही शकणार नव्हते. काँग्रेसच्या मते, ही योजना देशाचे अनेक धर्मांत आणि भाषांमध्येच नव्हे, तर गटांमध्ये व प्रदेशांमध्ये विभाजन करणारे प्रकरण होते. क्रिप्स मिशनच्या अपयशाचे खापर पुढे काहींनी काँग्रेसवर, तर काहींनी क्रिप्सवर फोडले... मात्र, व्हायचे ते घडून गेले होते आणि जे घडले, ते चांगलेही होते.

रूझवेल्टचा दबाव, युद्धाची गरज आणि भारताच्या पूर्व सीमेवर उभे राहिलेले जपानचे आव्हान- या तीन गोष्टी लक्षात घेता, ब्रिटनने नवा पुढाकार घेण्याची व भारताशी नव्याने वाटाघाटी करून त्याचे युद्धसाह्य मिळविण्याची गरज इंग्लंडच्या राज्यकर्त्यांनाही जाणवू लागली होती. मात्र विन्स्टन चर्चिल यांची साम्राज्यवादी वृत्ती, भारतासह सर्व वसाहतींवरील इंग्लंडचे प्रभुत्व कायम ठेवण्याची जिद्द (‘मी साम्राज्याचे विसर्जन करायला पंतप्रधानपद स्वीकारले नाही’) आणि त्यांचा युद्ध मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या कोणाचे ऐकून न घेण्याचा हेका यामुळे याबाबत फारसे काही घडले नाही. वास्तविक 1940 ते 44 हा काळ अशा वाटाघाटींसाठी सर्वाधिक अनुकूल होता. काँग्रेस राजी होती, लीगचा विरोध नव्हता आणि इंग्लंडला साऱ्या बाजूंनी पराभवाने घेरले होते. क्रिप्स मिशन भारतात आले तेही चर्चिल यांच्या इच्छेविरुद्धच. त्याच्या अपयशाचा सर्वाधिक आनंदही त्यांनाच झाला होता. इंग्लंडच्या जगभरच्या साम्राज्याला ‘एक अर्धनग्न फकीर’ आव्हान देतो, ही कल्पनाच त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती आणि त्या अस्वस्थतेबद्दल ते सातत्याने बोलतही होते. दक्षिण आफ्रिकेचे गव्हर्नर जनरल स्मट्‌स यांना ते एकदा म्हणाले, ‘तुमच्या कैदेत असताना तुम्ही गांधीला मारले असते, तर इंग्लंडचे साम्राज्य आणखी काही दशके जगावर टिकले असते.’ दुसरे महायुद्ध 1945 मध्ये संपले आणि इंग्लंडमध्ये निवडणुका झाल्या. युद्ध जिंकल्यानंतरही चर्चिल यांचा पक्ष तीत पराभूत झाला आणि इंग्लंडमध्ये लेबर पक्षाचे सरकार संपूर्ण बहुमतानिशी सत्तेवर आले. हा पक्ष व त्याचे नेते क्लेमंट ॲटली भारताला स्वातंत्र्य द्यायला आरंभापासूनच उत्सुक होते. त्याविषयीच्या हालचालीही त्या सरकारने तात्काळ सुरू केल्या. भारतात कॅबिनेट मिशन पाठवून त्याला स्वातंत्र्य देण्याविषयीच्या चर्चेला त्या सरकारने चालना दिली. या वेळी भारतात आलेले मिशन संपूर्ण तयारीनिशीच आले होते. ‘आम्ही येथे 1948 नंतर राहणार नाही’ अशी घोषणा अगोदर करूनच त्याने भारतात पाय ठेवले.

दि. 23 मार्चला दिल्लीला आलेल्या या मिशनमध्ये भारतमंत्री लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स, बोर्ड ऑफ ट्रेडचे अध्यक्ष सर स्ट्रॅफोर्ड क्रिप्स आणि ब्रिटिश नाविकदलाचे प्रमुख ॲडमिरल आल्बर्ट व्ही.अलेक्झांडर यांचा समावेश होता. दिल्लीला येताच या मिशनने संबंधितांशी चर्चा सुरू केली. त्यासाठी त्याने गांधींना दिल्लीला येण्याचे निमंत्रण दिले. काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सर्व सभासद आणि मुस्लिम लीगचे जीनांसह सर्व वरिष्ठ नेते या चर्चेत सहभागी व्हायला दिल्लीला आले. काँग्रेस नेत्यांशी मिशनने केलेली चर्चा कधी त्याच्या विलिंग्डन क्रेसेंट या निवासस्थानी, तर कधी गांधीजी राहत असलेल्या भंगी कॉलनीत झाली. लीगचे नेते मिशनला स्वतंत्रपणे भेटत राहिले. प्रथम ‘या दोन्ही पक्षांनी स्वातंत्र्याविषयीच्या त्यांच्या योजना तयार करून आम्हाला द्याव्यात,’ असे मिशनने सुचविले. त्यासाठी काँग्रेस व लीगच्या प्रत्येकी चार नेत्यांसोबत मिशनने एकत्र चर्चाही केली. नेहरू आणि जीना यांच्यातही दीर्घ काळ चर्चा होत राहिली. मात्र, दोन्ही पक्षांची मते एवढ्या परस्परविरोधी टोकांची आणि त्यांच्या त्या भूमिकांमागील इतिहास  एवढ्या शतकांचा, की त्यांना एकत्र येऊन एक संयुक्त योजना तयार करणे व या मिशनला ती सादर करणे अखेरपर्यंत जमले नाही. 

शेवटी गांधीजींनीच त्या त्रिसदस्यीय मिशनला त्याची योजना सांगण्याची सूचना केली. तिला मान देऊन मिशनने दि. 16 मे 1946 या दिवशी आपली योजना दोन्ही पक्षांसह देशासमोरही जाहीररीत्या मांडली. ती सादर करताना ‘भारताला शक्य तेवढे लवकर स्वातंत्र्य देण्याची’ ब्रिटिश सरकारची इच्छाही त्याने स्पष्ट केली. ही योजना जाहीर करतानाच येथील हिंदू व मुसलमान यांच्या मनात असलेला परस्परांविषयीचा दुरावा व संशय मोठा असल्याने त्यांना एका व्यवस्थेत आणता येणे अवघड आहे, अशी कबुली मिशनने दिली. त्यामुळे या दोन धर्मांच्या लोकांना त्यांचे स्वायत्त अस्तित्व राखण्याची आपण व्यवस्था केली आहे, असे मिशनने सांगितले. हिंदू आणि मुसलमानांनी एकत्र राहावे आणि तरीही त्यांना स्वतंत्रपणे त्यांचे राजकारण व सामाजिक प्रश्न हाताळता यावेत, या हेतूने मिशनने तयार केलेल्या योजनेत मुस्लिमबहुल असलेल्या दोन प्रदेशांचा (उत्तर-पूर्व भारत व पश्चिम भारत) त्याने स्वतंत्र उल्लेख करून त्यांच्या स्वायत्त व्यवस्थेचा विचार मांडला. त्यानुसार वायव्य सरहद्द प्रांत, पंजाब व सिंध या प्रांतांचा एक आणि आसाम व बंगाल या मुस्लिमबहुल प्रांतांचा दुसरा गट असावा, असे या मिशनचे म्हणणे पूर्वीच्या क्रिप्स मिशनसारखेच होते. उर्वरित हिंदूबहुल भारताचा तिसरा गट त्याने सुचविला होता. मात्र, आपले म्हणणे मांडताना या मिशनने त्यात एक महत्त्वाची दुरुस्तीही सांगितली होती. पूर्वेकडील मुस्लिमबहुल गटात 48.31 टक्क्यांहून अधिक हिंदू व अन्य धर्मीयांचा समावेश राहणार होता, तर पश्चिमेकडील गटात हिंदूंची संख्या 37.93 टक्के राहणार होती. उर्वरित हिंदूबहुल भारतात दोन कोटींहून अधिक मुसलमान राहणार होते. ही व्यवस्था दोन्हींकडील अल्पसंख्याकांवर अन्याय करणारी होती. मिशनच्या मते, हा अन्याय दूर करायचा तर पंजाब व बंगालची फाळणी करणे आवश्यक होते. पंजाबातील मुस्लिमबहुल भाग मुस्लिम गटाकडे तर शीख आणि हिंदूबहुल भाग हिंदू गटाकडे, असावा व तसेच बंगालसाठीही केले जावे, असे या मिशनचे म्हणणे होते.

त्याच वेळी केंद्र सरकारात दोन्ही धर्मांच्या प्रतिनिधींना समान प्रतिनिधित्व असणारे मंत्रिमंडळ स्थापन व्हावे, देशाच्या कायदे मंडळात दोन्ही धर्मांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले जावे, मात्र कोणताही धार्मिक वा सामाजिक महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळात वा कायदे मंडळात घेताना तो सभासदांच्या तीन-चतुर्थांश बहुमताने घेतला जावा, असे त्याचे म्हणणे होते. केंद्र सरकारकडे संरक्षण, परराष्ट्रव्यवहार, दळणवळण व चलन या विषयांचे अधिकार असावे, आणि बाकीचे सर्व अधिकार गटांना व प्रांतांना दिले जावे, असेही या मिशनने सुचविले. त्याच वेळी प्रांतांच्या विधी मंडळांनी देशासाठी एक घटना समिती निवडावी व या समितीने स्वतंत्र भारताची घटना तयार करावी, असेही सुचविले गेले. थोडक्यात, क्रिप्स मिशनच्या योजनेत काही दुरुस्त्या करणारी ही सुधारित व्यवस्था होती.

ही योजना जीनांनी प्रथम नाकारली. पंजाब व बंगालचे विभाजन त्यांना मान्य नव्हते. ते प्रांत अविभक्त असावेत, आणि ते मुस्लिमबहुल म्हणून मुस्लिम गटांकडे जावेत, असा त्यांचा आग्रह होता. त्याच वेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळात मुस्लिम प्रतिनिधी नेमण्याचा अधिकार लीगला, तर हिंदू प्रतिनिधी नेमण्याचा अधिकार काँग्रेसला असावा असा त्यांचा हट्ट होता. काँग्रेसला या दोन्ही गोष्टी मान्य नव्हत्या. पंजाब व बंगालमधील हिंदूंना मुस्लिम गटात डांबणे त्या पक्षाला मान्य नव्हते आणि काँग्रेसने फक्त हिंदू प्रतिनिधी नेमावेत, हे बंधनही त्याला मान्य होणारे नव्हते.

मिशन मात्र यापुढे वाटाघाटी लांबवायला तयार नव्हते. ‘आम्ही योजना दिली आहे, तिचा वापर तुम्हाला जसा करायचा तसा करा’, आम्ही मात्र यापुढे जायला तयार नाही आणि येथे राहायलाही तयार नाही, अशी त्याची सरळ भूमिका होती. पुढे जाऊन या योजनेची जमेल तशी अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार मिशनने व्हाईसरॉय वॅव्हेल यांना दिले व इंग्लंडला परतण्याची तयारी केली. या योजनेवर 24 मे या दिवशी टीका करताना जीना म्हणाले, ‘ही योजना यशस्वी होण्याची जराही शक्यता नाही.’ पुढे मात्र (विन्स्टन चर्चिल यांच्या दबावाखाली) 4 जून रोजी जीना व मुस्लिम लीगने तिला मान्यता दिली. आता साऱ्यांचे लक्ष काँग्रेसच्या निर्णयाकडे लागले होते. काँग्रेसने मात्र ही योजना मान्य वा अमान्य केल्याचा कोणताही निर्णय घेतला नाही. देश एकत्र राहणार असेल, तरच तो काँग्रेसला हवा होता. त्याचे तीन विभागांतले धार्मिक विभाजन काँग्रेसला नको होते. शिवाय यातले काहीही स्वीकारले, तरी त्याचा दोष पक्षावर येणार होता. काँग्रेसचा फाळणीला विरोध होता. मात्र, असे दुबळे व अधिकारशून्य केंद्र सरकारही त्या पक्षाला नको होते. नव्याने स्वतंत्र होणाऱ्या देशाचा राज्यकारभार करायला एक समर्थ  सरकार केंद्रस्थानी असावे, अशी त्या पक्षाची भूमिका होती. काँग्रेसच्या या अनिर्णायकी अवस्थेचे कारणही समजून घ्यावे असे आहे. मुस्लिम प्रांतांचे दोन गट स्थापन होणे, अल्पसंख्य असूनही मुसलमानांना बहुसंख्येच्या बरोबरीने मंत्रिमंडळात जागा मिळणे आणि देशातील बहुसंख्येचे नव्या व्यवस्थेवर जराही नियंत्रण नसणे, ही बाब देशातील बहुसंख्य हिंदूंना आवडणारी नव्हती. त्याच वेळी ही योजना फेटाळणे याचा अर्थ दाराशी आलेले स्वातंत्र्य आणखी दूर लोटणे, असा झाला असता.

काँग्रेस निर्णय घेत नसल्याचे पाहून लॉर्ड वॅव्हेल यांनी दि. 14 जूनला काँग्रेस व लीग यांची या योजनेवर सहमती होत नसल्याचे सांगून ‘केंद्रात 14 सदस्यांचे हंगामी सरकार आपण नेमत आहोत’ अशी घोषणा केली. काँग्रेससमोरचा आताचा प्रश्न या सरकारात जायचे की नाही, हा होता. त्याच वेळी नियोजित घटना समितीत भाग घेऊन देशाची घटना तयार करायची की नाही हेही त्या पक्षाला ठरवायचे होते.

जीना यांचा या साऱ्याच गोष्टींना विरोध होता. संपूर्ण बंगाल व सगळा पंजाब असलेले मुस्लिमबहुल प्रदेशांचे देशाच्या पूर्व व पश्चिम सीमेवरील दोन भागांत असलेले पाकिस्तान हे स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्र व्हावे, याखेरीज त्यांची कशालाही मान्यता नव्हती. जीनांची ही भूमिका आणि काँग्रेसची कॅबिनेट मिशनला नसलेली पूर्ण मान्यता अशी स्थिती असतानाही लॉर्ड व्हॅवेल यांनी त्या दोन्ही पक्षांना पत्रे लिहून नव्या सरकारतल्या त्यांच्या प्रतिनिधींची नावे पाठविण्याची सूचना केली. मात्र, त्याही सूचनेत काँग्रेसने हिंदूखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही धर्माचा प्रतिनिधी पाठवू नये, असेही त्यांनी लिहिले. काँग्रेसला ही अट मान्य नव्हती. आपली सर्वधर्मसमभावाची भूमिका अधोरेखित करीत त्या पक्षाने आपल्या प्रतिनिधींची नावे व्हॅवेल यांच्याकडे पाठविली. जीनांनी ती पाठवायला नकार दिला. अखेर दि. 19 ऑगस्ट 1946 या दिवशी लॉर्ड व्हॅवेल यांनी काँग्रेसचे नेते पं. जवाहरलाल नेहरू यांना त्यांचे सरकार स्थापन करण्यासाठी अधिकृत निमंत्रण पाठविले. हे निमंत्रण मिळाल्यानंतरही नेहरूंनी जीनांची भेट घेऊन त्यांना त्यांचे सरकारातील प्रतिनिधी पाठविण्याची विनंती केली. जीनांनी ती फेटाळली. त्यानंतर नेहरूंनी वॅव्हेल यांना दिलेल्या त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांच्या यादीत काँग्रेसच्या सहा प्रतिनिधींचा समावेश केला. त्यात पाच हिंदू व एक दलित होते. त्याखेरीज त्यांनी एक ख्रिश्चन, एक शीख, एक पारशी आणि दोन मुस्लिम प्रतिनिधींची नावेही काँग्रेसच्या वतीने वॅव्हेल यांच्या सुपूर्द केली. या वेळीही वॅव्हेल यांनी जीनांना त्यांचे प्रतिनिधी पाठवायला एकवार विनवणी केली. जीनांनी तिलाही नकार दिला.

एवढ्यावर न थांबता दि. 16 ऑगस्टला पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी जीनांनी प्रत्यक्ष कारवाईची म्हणजे लढ्याची (डायरेक्ट ॲक्शन) घोषणा केली. चार दिवस चाललेल्या त्या वेळच्या दंगलीत पाच हजारांवर माणसे मृत्युमुखी पडली आणि पंधरा हजारांवर जखमी झाली. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या सर शआफत अहमद खान या मुस्लिम लीगच्या नेत्याने लीगचा राजीनामा देऊन नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात येण्याची तयारी जाहीर केली, तेव्हा लीगच्या हस्तकांनी त्याला पळवून नेऊन त्याच्यावर सुऱ्याचे वार केले.

Tags: महात्मा गांधी सुरेश द्वादशीवार जीना व फाळणी गांधीजी आणि मुस्लिम लीग जीना गांधीजी आणि त्यांचे टीकाकार mahatma gandhi suresh dwadashiwar Jeena v Falani Gandhiji aani Muslim League Gandhiji aani tyanche tikakar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात