डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

 दि.22 मार्च 1947 या दिवशी माऊंटबॅटन भारतात आले. दुसऱ्याच दिवशी जीनांनी ‘फाळणी हा देशासमोरचा एकच पर्याय असल्याचे व तो नाकारला गेल्यास त्याचे परिणाम अतिशय गंभीर होणार असल्याचे’ जाहीर केले. चारच दिवसांत माऊंटबॅटन यांनी गांधी आणि जीना या दोघांनाही चर्चेसाठी पाचारण केले. या वेळी गांधी बिहारच्या खेड्यात शांततेच्या प्रस्थापनेचे काम करीत होते. माऊंटबॅटनने त्यांना आणण्यासाठी देऊ केलेले विमान त्यांनी नाकारले आणि ते रस्त्यानेच दिल्लीपर्यंत आले. साऱ्या वाटेत त्यांच्या दर्शनाला आलेल्या हजारो लोकांना त्यांनी हरिजन फंडासाठी दान मागितले. दि.31 मार्चला त्यांनी माऊंटबॅटनसोबत अडीच तास चर्चा केली. नंतरच्या 12 दिवसांत ते माऊंटबॅटन यांना सहा वेळा भेटले. जीनांनीही त्यांच्या तेवढ्याच भेटी घेतल्या. 

या स्थितीत दि. 2 सप्टेंबरला पं. नेहरू देशाच्या हंगामी सरकारचे पंतप्रधान झाले. त्या वेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेले आचार्य कृपलानी म्हणाले, ‘आपले नेते आता सत्ताधीश झाले आहेत.’ त्या सायंकाळी गांधीजींनी आपल्या प्रार्थनेत ‘हा दिवस सोन्याचा असल्याचे’ सांगितले. त्याच वेळी ‘नेहरू आणि त्यांचे सहकारी चांगले काम करतील तर उद्या आपले मुस्लिम बांधवही त्यांच्यासोबत सरकारमध्ये दिसतील’, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. जीनांनी मात्र तो काळा दिवस असल्याचे सांगत देशभरात काळे झेंडे लावण्याचा आदेश लीगला दिला. तेवढ्यावर न थांबता ते म्हणाले, ‘भारतातील घडामोडींकडे रशिया नजर लावून बसला आहे, तो आपल्यापासून फार दूर नाही.’ जीनांची ही भाषा अनाकलनीय होती आणि पाकिस्तान निर्माण करण्यासाठी रशियाची मदत घेण्याची त्यांची तयारी उघड करणारी होती. पंजाबमधील लीगचे एक शक्तिशाली नेते फिरोजखान नून म्हणाले, ‘आपल्याला लढावेच लागले, तर रशिया आपल्यासोबत येईल आणि तो येथील मुसलमानांचा संरक्षक होईल.’ हिंदू व मुसलमानांचे संयुक्त सरकार आणण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेस आणि गांधी असताना जीना  व लीग मात्र वेगळेपणावर ठाम असल्याचे आणि त्यासाठी ते रशियाची मदत घेण्याच्या तयारीत असल्याचे यातून उघड झाले. स्वबळावर पाकिस्तान मिळविता आले नाही, तर ते परकीयांच्या मदतीने मिळविण्यासाठी त्या देशांशी लीगची बोलणी आधीपासूनच सुरू असावी, हे सांगणारी ही वक्तव्ये आहेत. (रशियावर तेव्हा स्टालिनचे राज्य होते आणि स्टालिन हा नेहरू व पटेलांना अमेरिकन भांडवलशहांचे हस्तक म्हणत होता. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही 1953 पर्यंत स्टालिनने भारताच्या राजदूताची- डॉ.राधाकृष्णन यांची भेट घ्यायला नकार दिला होता, ही बाब लक्षात घेतली की; जीना आणि रशिया यांचे हे गुप्त संबंधही विश्वसनीय वाटू लागणारे आहेत. पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी रशियाची मदत घेण्याची जीनांची तयारी ही त्यांच्यात भिनलेल्या भारतद्वेषाची कडाही दाखविणारी आहे.)

हा सारा काळ देशातील हिंदू व मुसलमान यांच्यातील संघर्षाचा व हिंसाचाराचा आहे. मुस्लिम लीगने गावोगाव लावलेले काळे झेंडे तिच्या व रशियाच्या उपरोक्त संबंधांमुळे येथील हिंदूंना कम्युनिस्टांच्या लाल झेंड्यासारखे तेव्हा दिसले होते, या गोष्टीचा उल्लेख अनेक पाश्चात्त्य वृत्तपत्रांनी तेव्हा केला. बंगाल, बिहार व पंजाबात हिंसाचाराचे थैमान असण्याचा आणि ते थोपविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याचा नेहरू सरकारचा तेव्हा प्रयत्न होता; तर ते आणखी पेटवीत नेणे, हा जीना व लीग यांचा कार्यक्रम होता. याच सुमारास नियोजित घटना समितीत आपण सामील होणार नसल्याचे जीनांनी जाहीर केले. लॉर्ड वॅव्हेल यांनी त्यांचे मन वळविण्याचे जोरदार प्रयत्न करून त्यांना त्यांचे किमान चार प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात पाठविण्यासाठी राजी केले. लीगने आपल्या चार मंत्र्यांसोबत एका दलित प्रतिनिधीला मंत्रिमंडळात पाठवून आपल्यासोबत दलितही असल्याचे देशाला दाखविले. लीगचे मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ प्रतिनिधी नबाबजादा लियाकत अली खान यांनी सरकारात येताच जाहीर केले, ‘आम्ही हे सरकार आघाडीचे असल्याचे मानत नाही. त्यातील काँग्रेसच्या मंत्र्यांशी आमचे कोणतेही संबंध नाहीत. लीगचे मंत्री त्यांचा कारभार स्वतंत्रपणे चालविणार आहेत.’

नेहरूंच्या ‘नेतृत्वातील’ या विभाजित मंत्रिमंडळात काँग्रेसकडून स्वतः पं. नेहरू (पंतप्रधान), सरदार पटेल (गृह आणि माहिती व प्रसार), सरदार बलदेवसिंग (संरक्षण), चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (शिक्षण), बॅ. असफ अली (रेल्वे), जगजीवनराम (श्रम), राजेंद्र प्रसाद (अन्न व शेती) आणि जॉन मथाई (उद्योग) यांचा समावेश होता; तर लीगने त्यात लियाकत अली खान (अर्थ), अब्दुल रब निश्तार (पोस्ट आणि विमान वाहतूक), इब्राहिम इस्माईल चुंद्रीगर (वाणिज्य), गझनफार अली खान (आरोग्य) आणि जोगेंद्रनाथ मंडल (विधी) यांचा समावेश केला. हे सरकार फार काळ टिकणार नाही आणि चालले तरी त्यात एकवाक्यता असणार नाही, हे उघड होते. जीना आणि लीग यांना ही व्यवस्था मोडायची होती आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीवर सारी ताकद एकवटायची होती. काँग्रेस आणि गांधी यांचा प्रयत्न या दोन गटांनी एकत्र काम केल्याने त्यांच्यात स्नेहभाव व ऐक्य निर्माण होऊ शकेल, परिणामी देश एकसंध राहील असा होता... मात्र, प्रत्यक्षात तसे व्हायचे नव्हते.

पंजाबात धार्मिक दंगलींना सुरुवात झाली होती. त्यांचे स्वरूप कमालीचे उग्र होते. दि.18 सप्टेंबर 46 ते 18 मे 47 या काळात त्या प्रांतात तीन हजारांवर निरपराधांची हत्या झाली. त्या हत्याकांडाचे पडसाद बंगाल, बिहार, आसाम, ओरिसा व अन्यत्रही उमटले. हंगामी सरकारची क्षमता व त्याच्याजवळच्या व्हाईसरॉय सेनापती असलेल्या लष्कराची ताकदही अपुरी होती. प्रांतांमध्ये पोलीस थोडे होते. कोणताही निर्णय न घेता मंत्रिमंडळाच्या बैठकी पार पडत होत्या आणि घटना समितीचे कामकाज तिच्यावरील जीनांच्या बहिष्कारामुळे सुरूच झाले नव्हते. दंगली थांबविण्याच्या आणि निरपराध स्त्री-पुरुषांचे प्राण वाचवायच्या प्रयत्नात गांधी नावाचा एक माणूस त्याच्या मूठभर सहकाऱ्यांसोबत बंगालमधील ग्रामीण भागात तेव्हा पायी हिंडत होता.

देशात अशी स्थिती असताना इंग्लंडचे पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली यांनी नेहरू, जीना, बलदेवसिंग आणि लियाकत अली या चौघांना नोव्हेंबर 1946 मध्ये इंग्लंडला बोलावून त्यांच्यात समझोता घडवून आणण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. कॅबिनेट मिशनच्या योजनेनुसार 9 डिसेंबरला घटना समितीचे कामकाज सुरू व्हायचे होते. तीत लीगने भाग घ्यावा, हा ॲटलींचा त्या बैठकीतील प्रमुख प्रयत्न होता. केवळ काँग्रेसच्या सभासदांनी घटना तयार केली, तर तिने निर्माण केलेल्या व्यवस्थेकडे सत्ता सोपवून इंग्लंडला मोकळे होता येणार नाही- हा त्यांच्या चिंतेचा विषय होता. मुळात लीगच्या यासंदर्भातील भूमिका वेळोवेळी बदलत गेल्या. दि.16 मे 46 या दिवशी घटना समितीत यायला तयार असलेल्या लीगने नंतर बहिष्काराचा निर्णय घेतला. जीनांचा यासाठीचा आक्षेप कॅबिनेट मिशनच्या योजनेतील 19 व्या कलमाबाबतचा होता. या कलमाने घटना समितीची पहिली बैठक दिल्लीत होईल आणि ती औपचारिक व अल्पकालीन असेल, असे म्हटले. पुढे तिचे तीन गटांत विभाजन होईल आणि ते गट त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या गटांच्या सरकारांसाठी घटना तयार करतील, असे सुचविले होते. याचा अर्थ- साऱ्या मध्य भारतातील हिंदुबहुल गटासाठी एक; वायव्य सरहद्द प्रांत, पंजाब व सिंध या मुस्लिमबहुल गटासाठी दुसरी आणि आसाम व बंगाल या दुसऱ्या मुस्लिमबहुल गटासाठी तिसरी विभाजित बैठक व्हायची होती. यातली आणखी एक तरतूद- ज्या प्रांताला या गटात सामील व्हायचे नसेल, त्याने त्यापासून दूर रहावे वा स्वतंत्र कारभार करावा- अशी होती. शिवाय त्याला त्याच्या मर्जीनुसार या तीनपैकी कोणत्याही गटात सामील होण्याची मुभा होती. जीनांना ही तरतूद मान्य नव्हती. त्यांना सारा मुस्लिमबहुल प्रदेश त्यांच्या ताब्यातील दोन गटांत यायला हवा होता.

गांधीजींना मात्र हिंदुबहुल प्रदेश मुस्लिमबहुल गटात जाऊ देणे अमान्य होते. ‘हिंदू आसामला मुस्लिमबहुल बंगालच्या दावणीला कसे बांधणार?’ हा त्यांचा प्रश्न होता. शिवाय वायव्य सरहद्द प्रांतातील नागरिक धर्माने मुसलमान असले, तरी सरहद्द गांधी यांच्या प्रभावामुळे ते सातत्याने काँग्रेससोबत राहत आले होते. ‘त्यांनाही तुम्ही लीगच्या ताब्यात देणार काय?’ असा गांधींचा प्रश्न होता. गटांची सीमा महत्त्वाची नसून जनतेची इच्छा महत्त्वाची आहे आणि गट तयार करताना जनतेच्या इच्छेचा मान राखलाच गेला पाहिजे, हा गांधींचा आग्रह होता. आसामच्या जनतेचे प्रतिनिधी यासंदर्भात गांधीजींना नौखालीत भेटले व ‘आम्हाला बंगालसोबत बांधू नका’ अशी विनंती त्यांनी गांधींना केली; तेव्हा ‘तुमची इच्छा नसेल तर तुम्ही बंगालसोबत अजिबात जाऊ नका’, असा स्पष्ट सल्ला गांधींनी त्यांना दिला. ‘तुम्हाला तुमचा स्वयंनिर्णय वापरता येईल आणि तो तुम्ही वापरला पाहिजे’ असेही ते या प्रतिनिधींना म्हणाले. या ठिकाणी गांधीजींच्या देशाबाबतच्या एका भूमिकेचा उल्लेख आवश्यक आहे. देश म्हणजे त्याची भूमी की त्याची माणसे- हा तेव्हा आणि नंतरच्या काळातही अनेकदा वादाचा राहिलेला विषय आहे. जो सल्ला गांधींनी बंगालच्या जनतेला दिला, तो पाहता, गांधी या प्रश्नात माणसांना अधिक महत्त्व देणारे आहेत, हे लक्षात येते. स्वयंनिर्णयाचा विषय हा माणसांच्या निर्णयाचा विषय आहे. गांधीजी 1942 च्या सुमारास एकदा म्हणाले, जे लोक भारतात स्वेच्छेने राहू इच्छित नाहीत, ‘त्यांच्यावर भारत लादण्याचा मी प्रयत्न करणार नाही.’ ही बाब या सर्व प्रश्नाकडे पाहण्याची गांधींची दृष्टी हिंदू वा मुस्लिम अशी नसून मानवी आहे, हे सांगणारी आहे. (सरहद्द गांधींबाबतही एक दुर्दैवी बाब येथे नोंदविली पाहिजे. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर व त्यात वायव्य सरहद्द प्रांत सामील केल्यानंतर ते अनेक वर्षांनी भारतात आले. भारत सरकारने तेव्हा त्यांना भारतरत्न हा आपला सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान केला. त्या वेळच्या आपल्या भाषणात ‘तुम्ही आम्हाला लांडग्यांच्या ताब्यात देऊन मोकळे झालात’ अशी खंत त्या महापुरुषाने व्यक्त केली, हे येथे आठवण्याजोगे.)

जीनांच्या मनातील मुस्लिम साम्राज्यवाद आणि गांधीजींची लोकशाही निष्ठा या दोन्ही गोष्टी अधोरेखित करणारा हा तिढा आहे. प्रांतांमधील जनमताचा पेच सोडविण्यासाठी नेहरू, जीना, बलदेवसिंग आणि लियाकत अली यांनी पुन्हा एकवार डिसेंबरमध्ये इंग्लंडची वारी केली. मात्र त्या वेळच्या चर्चेतूनही साऱ्यांचे समाधान होईल असे काही निष्पन्न झाले नाही. मुळात कॅबिनेट योजना हीच जीनांना झुकते माप देणारी, प्रांतांच्या दोन गटांचे सर्वाधिकार त्यांच्याकडे सोपविणारी आणि त्यात राहणाऱ्या 40 टक्क्यांएवढ्या हिंदूंवर अन्याय करणारी होती. इंग्रज यातून  मार्ग काढायला तयार नव्हते, जीनांना मार्ग नको होता आणि काँग्रेसला त्या हिंदूंवर अन्याय लादला जाणे अमान्य होते.

डिसेंबरच्या इंग्लंडवारीत जीनांनी जाहीररीत्याच पाकिस्तानची मागणी केली. हिंदू व मुसलमान यांची दोन वेगळी राष्ट्रे झाल्याखेरीज हा प्रश्न निकालात निघणार नाही असे या वेळी ते म्हणाले. ब्रिटिश सरकारच्या मनातील त्यांच्याविषयीची जास्तीची सहानुभूती त्यांना ज्ञात होती. ते गांधींसारखे ब्रिटिश सत्तेशी लढले नव्हते. परिणामी, गांधी व काँग्रेस हा प्रथम चर्चिल यांना आणि नंतर ॲटलींच्या मंत्रिमंडळातील अनेकांना त्यांचा शत्रुपक्ष वाटत होता. त्याला अडवून धरायचे, तर जीना व लीग यांचा अडसर उपयोगाचा आहे, हेही त्यांना कळत होते.

सारांश- कॅबिनेट मिशनही क्रिप्स मिशनप्रमाणे अपयशी झाले होते. त्याच्या अपयशाची सगळी जबाबदारी त्यांचीही नव्हती. भारतातील हिंदू-मुसलमान यांच्यातील वैराचा व संशयाचा इतिहास त्यांच्या सद्‌भावनांएवढाच त्यांच्या प्रयत्नांनाही पुरून उरणारा होता.

सन 1942 मध्ये तेव्हाचे काँग्रेसचे अध्यक्ष मौलाना आझाद यांनी पं.नेहरूंच्या उपस्थितीत एका ब्रिटिश पत्रकाराला देशाची व काँग्रेसची अडचण ऐकविली होती. ते म्हणाले, ‘काँग्रेसला फाळणी नको; मात्र ती नेहमीसाठी नाकारता येणेही आता शक्य दिसत नाही. कारण येथील मुसलमानांना हिंदूंसोबत राहायचे नाही. मात्र, लग्नाआधीच घटस्फोट घ्यायला आम्ही तयार नाही. काही काळ आम्हाला एकत्र राहू द्या. तसे राहणे जेव्हा अगदीच असह्य होईल, तेव्हाच फाळणीचा विचार करणे योग्य ठरेल.’

नेहरू-पटेल-आझाद या साऱ्यांनीच अशा एकत्र राहण्याचा अनुभव घेतला होता. मंत्रिमंडळातील लीगचे मंत्री त्या सरकारला अपयशी करायलाच त्यात आले होते. काँग्रेसची प्रत्येक योजना तिला विरोध करून हाणून पाडायची आणि काँग्रेसला मान्य होणार नाही असेच प्रस्ताव बैठकीत ठेवायचे, हा त्यांचा प्रयत्न होता. त्या प्रयत्नांना जीनांची मदत होती. परिणामी, सरकार असून नसल्यासारखे व सत्ता असून निष्प्रभ झाल्यासारखी होती.

गांधीजी हिंदू-मुस्लिम ऐक्याविषयी एवढ्यावरही आशावादी राहिले असले, तरी पटेल व नेहरू त्याबाबत निराश झाले होते. तीन विभागांत देशाची विभागणी जीना मान्य करतील, असेही त्यांना वाटेनासे झाले होते. ही पाकिस्तानची सुरुवात असल्याचे समजत असतानाही हंगामी सरकारचा प्रयोग काही काळ करून पाहण्याची त्यांची तयारी होती. एक बाब आणखीही नोंदवण्याजोगी. देशातला मुसलमानांचा मोठा वर्ग गरीब व दारिद्य्राच्या सीमारेषेखाली राहणारा होता. लीगचे नेते मात्र सरंजामदार, धनवंत आणि उद्योगांचे मालक होते. त्यांच्यातल्या गरीब वर्गाला आपल्या होत असलेल्या होरपळीची जाणीव कधी तरी होईल, असेही नेहरूंना वाटत होते. याच स्थितीत पंतप्रधान ॲटलींनी 20 फेब्रुवारी 1947 या दिवशी पार्लमेंटमध्ये ‘आपण जून 1948 पूर्वी भारत सोडणार असल्याची’ घोषणा केली. त्याच वेळी त्यांनी लॉर्ड वॅव्हेल यांच्या जागी लॉर्ड माऊंटबॅटन या राणी व्हिक्टोरिया यांच्या पणतूची नियुक्ती केल्याचेही जाहीर केले. माऊंटबॅटन हे भारताचे विसावे व अखेरचे ब्रिटिश व्हॉईसरॉय राहणार होते. याही स्थितीत इंग्लंडचे सरकार भारताची सत्ता कोणाच्या हाती सोपविणार, हा प्रश्न कायम होता. ‘केंद्रात निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही सरकारच्या’ किंवा ‘प्रांत सरकारांच्या’ हाती ती दिली जाईल आणि ती देताना जनतेच्या कल्याणाचा विचार महत्त्वाचा असेल, असेही ॲटलींनी म्हटले होते. मात्र, हे उत्तर स्पष्ट नव्हते. त्यांच्यासमोरही त्याची पूर्ण उकल व्हायची राहिली असल्याचे सांगणारे ते उत्तर होते. तरीही नेहरूंनी ॲटलींच्या धाडसाचे व स्पष्टपणाचे जाहीर स्वागत केले. काँग्रेस वर्किंग कमिटीनेही नेहरूंना त्यात साथ दिली.

याही वेळी देशात हिंसेचा डोंब उसळला होता. नोव्हेंबर 1946 ते मे 1947 या काळात देशात चार हजारांवर माणसे मृत्युमुखी पडली होती. त्यातले तीन हजारांवर शीख, तर बाकीचे मुसलमान होते. जीनांना याचे दुःख नव्हते. मात्र या घटनांनी व्यथित झालेले गांधी प्रथम पूर्व बंगालमध्ये व नंतर बिहारमध्ये शांतीच्या स्थापनेसाठी आपल्या थोड्या अनुयायांसह रवाना झाले. मुस्लिमबहुल प्रदेशात त्यांच्या उपदेशाचा भर मुसलमानांवर, तर हिंदुबहुल क्षेत्रात तो हिंदूंवर असे. त्यासाठी त्यांना दोन्ही बाजूंनी होणाऱ्या टीकेचा भडिमार सहन करावा लागे. मात्र, न्याय लहानांनाच द्यायचा असतो आणि तो देणे ही मोठ्यांचीच जबाबदारी असते, असे त्यावर त्यांचे उत्तर होते. नौखालीत मुसलमानांकडून हिंदूंवर अत्याचार झाले. त्यांची घरे जाळली गेली. त्यांच्या स्त्रिया पळविल्या व बाटविल्या गेल्या. गांधी तिथे गेले. त्यांनी अत्याचारांची अतिशय परखड भाषेत निर्भर्त्सना केली. ती करताना मुसलमानांमधील माणुसकीला आवाहन केले. परिणामी, त्यांच्यातील अनेकांनी पळविलेल्या स्त्रिया व हिंदूंची  लुटलेली मालमत्ता परत आणून दिली. गांधींनी त्या स्त्रियांचे शुद्धीकरण केले. त्यांना मंगळसूत्रे दिली. त्यांच्या कुटुंबातील लोकांना त्यांचा स्वीकार करायला राजी केले... बिहारात हिंदूंनी मुसलमानांवर अत्याचार केले. तिथे गेलेल्या गांधींनी हिंदूंची तेवढीच निर्भर्त्सना केली आणि त्यांनाही वस्ती सोडून गेलेल्या मुसलमानांना परत आणायला राजी केले. त्यांच्या स्त्रियांची अपहरणातून सुटका केली व त्यांचेही पुनर्वसन केले. सोबत पोलीस नाहीत, शस्त्रे नाहीत, जमाव नाही आणि तरीही या एकट्या व निःशस्त्र माणसाला हे कशाच्या बळावर जमले असणार? माणसे शस्त्रांनाच भीत नाहीत, ती नीतीपुढेही नमत असतात. माऊंटबॅटन यांनी तेवढ्याचसाठी गांधीजींचा ‘वन मॅन आर्मी’ असा गौरव केला.

अशा वेळी मनात येते- आपल्या धर्मातीलच नव्हे, तर दुसऱ्यांच्या धर्मातील स्त्री-पुरुषांसाठी गांधींचे मन असे द्रवले आणि आभाळाएवढे झाले असेल तर तसा एखादा माणुसकीचा स्पर्श जीनांना कधी का झाला नाही? हिंदूंसाठी सोडा- पण त्यांच्या मुसलमान स्त्री-पुरुषांसाठी आपण धावून जावे, असेही त्यांना का वाटले नाही? जीना बॅरिस्टर होते, तसे गांधीही बॅरिस्टर होते. दोघेही राजकारणाचे व आपापल्या पक्षांचे नेतृत्व करणारे होते. दोघांच्याही मागे समाज होता. पण गांधींना राजकारणाहून समाजकारण मोठे वाटले, तसे ते जीनांना का वाटले नसावे? की, जीना 100 टक्के राजकारणी होते आणि गांधींमधला राजकारणी त्यांना त्यांचे माणूसपण विसरू देत नव्हता?

रिचर्ड ॲटनबरोच्या ‘गांधी’ या चित्रपटात एक प्रसंग आहे. सेवाग्राममध्ये काँग्रेस वर्किंग कमिटीची बैठक सुरू असताना समोरच्या अंगणात एक परकरी पोर एका बकरीच्या पिल्लाला आणते आणि ती गांधींना म्हणते, ‘बापू, हिची टांग तुटली आहे’... काही वेळ बैठकीत आपले मत मांडून गांधी उपस्थितांना म्हणतात, ‘तुमची चर्चा चालू द्या. मी जरा त्या बकरीची टांग... ’ काही माणसे कितीही मोठी झाली, तरी त्यांचे मुळातले माणूसपण ती विसरत नाहीत. दलित, पीडित, अपंग, रुग्ण, कुष्ठरोगी, विधवा, जखमी, गरीब आणि त्यांच्यासारखी अखेरची माणसे गांधींनाच का व कशी दिसत होती? ‘अंत्योदय’ त्यांनाच का सुचला? गांधींचे नाव नंतरही त्यांच्या या माणुसकीसाठी जगाने जपले. जीनांचा उल्लेख आता पाकिस्तानातही औपचारिक समारंभांमध्येच होतो. या प्रकाराचा संबंध राजकारणाशी नाही, तो धर्मकारणाशीही अर्थातच नाही, त्यात फारसे समाजकारणही नाही; असलेच तर त्यात साधे माणूसपण आहे. ते निर्मळ आहे आणि प्रवाही आहे. गांधी जगाचे का झाले आणि जीनांना त्यांच्या निम्म्या देशातच का अडकावे लागले, याचे उत्तर यात शोधता यावे....

दि.22 मार्च 1947 या दिवशी माऊंटबॅटन भारतात आले. दुसऱ्याच दिवशी जीनांनी ‘फाळणी हा देशासमोरचा एकच पर्याय असल्याचे व तो नाकारला गेल्यास त्याचे परिणाम अतिशय गंभीर होणार असल्याचे’ जाहीर केले. चारच दिवसांत माऊंटबॅटन यांनी गांधी आणि जीना या दोघांनाही चर्चेसाठी पाचारण केले. या वेळी गांधी बिहारच्या खेड्यात शांततेच्या प्रस्थापनेचे काम करीत होते. माऊंटबॅटनने त्यांना आणण्यासाठी देऊ केलेले विमान त्यांनी नाकारले आणि ते रस्त्यानेच दिल्लीपर्यंत आले. साऱ्या वाटेत त्यांच्या दर्शनाला आलेल्या हजारो लोकांना त्यांनी हरिजन फंडासाठी दान मागितले. दि.31 मार्चला त्यांनी माऊंटबॅटनसोबत अडीच तास चर्चा केली. नंतरच्या 12 दिवसांत ते माऊंटबॅटन यांना सहा वेळा भेटले. जीनांनीही त्यांच्या तेवढ्याच भेटी घेतल्या.

सर्व 40 कोटी जनतेला शक्यतो एकत्र व शांत ठेवून 1948 च्या जूनपूर्वी आम्हाला भारत सोडायचा आहे, हे पहिल्या भेटीतच माऊंटबॅटन यांनी त्या दोन्ही नेत्यांना सांगितले. त्यांच्यातील चर्चा सुरू असतानाच आणि नेहरूंचे हंगामी सरकार सत्तेवर असतानाच 16 ऑगस्ट 1946 या दिवशी जीनांनी पुन्हा एकवार डायरेक्ट ॲक्शनचा- म्हणजे सशस्त्र हल्ल्याचा आदेश लीगच्या सभासदांना दिला. परिणामी, नौखालीत हिंदूंच्या कत्तली झाल्या. त्याची प्रतिक्रिया होऊन बिहारात मुसलमानांच्या कत्तली झाल्या आणि त्यांना उत्तर म्हणून रावळपिंडीत मुसलमानांनी शिखांच्या कत्तली केल्या.

जीनांना फाळणी हवी होती आणि काँग्रेस फाळणीला तयार नव्हती. त्याच वेळी पंजाब आणि बंगालमधील हिंदूंना मुस्लिम राजवटींच्या स्वाधीन करायलाही काँग्रेस मान्यता देत नव्हती. या स्थितीत माऊंटबॅटन यांनी त्या दोन प्रांतांच्या फाळणीसह संबंध देशाच्याही फाळणीचा पर्याय काँग्रेस आणि लीगसमोर मांडला. लीगला देशाची फाळणी हवी होती, मात्र पंजाब आणि बंगालचे तुकडे अमान्य होते. काँग्रेसला देश आणि पंजाब व बंगाल यापैकी कशाचीही फाळणी मंजूर नव्हती. मात्र हा तिढा सुटायचा असेल, तर त्यातूनच मार्ग काढणे नेतृत्वाला भाग होते. त्यासाठी माऊंटबॅटन यांनी जीनांशी बोलताना ‘फाळणी हवी असेल  तर बंगाल आणि पंजाबचे तुकडे करणे गरजेचे आहे’ हे त्यांना सांगितले. जीनांनी फाळणी मान्य केली, पण बंगाल आणि पंजाब हे दोन्ही प्रांत पाकिस्तानला मिळावेत, हा हट्ट जारी ठेवला. माऊंटबॅटन यांनी हाच पर्याय काँग्रेससमोर ठेवला. नेमक्या त्याच सुमाराला नेहरूंनी संयुक्त प्रांतातील काँग्रेस कार्य समितीत भाषण करताना ‘जीनांना पाकिस्तान हवे असेल, तर त्यांनी पंजाब व बंगालमधील हिंदुबहुल प्रदेश सोडायला तयार झाले पाहिजे’, असे म्हटले. पुढे काँग्रेस वर्किंग कमिटीनेही तसा ठराव मंजूर केला.

गांधींची प्रतिक्रिया वेगळी होती. ‘काँग्रेसने फाळणी मान्य केली आहे. पंजाब व बंगालचे दोन विभाग करायला सरकारला सुचविलेही आहे. मला मात्र यातले काहीही मान्य नाही. मी हिंदू व मुस्लिम यांचे ऐक्य आणि देशाचे अखंडत्व यांच्या बाजूने आहे. मात्र, आता मी काँग्रेसला व तिच्या नेत्यांना माझे मत ऐकायला भाग पाडण्याच्या अवस्थेत आज नाही.’... ‘वर बसलेली सगळीच माणसे राजकारणाच्या एवढी आहारी जात असतील, तर आपण तळाच्या माणसांनी काय करायचे असते?’ असे उद्‌गार त्यांनी पुढे कलकत्याच्या जाहीर सभेतही काढले.

जीना बेमुर्वत होते आणि काँग्रेस हतबल होती. स्वातंत्र्य दाराशी होते. ते एका दाराने आत घ्यायचे की दोन- हा प्रश्न काँग्रेससमोर होता. जीनांसमोर तसा कोणताही पेच नव्हता.

माऊंटबॅटनना फाळणी दिसत होती आणि पंजाब व बंगालचे विभाजनही आवश्यक वाटत होते. हीच योजना त्यांनी इंग्लंडला जाऊन ॲटली सरकारला ऐकविली. तिला चर्चिल यांचीही त्यांनी संमती मिळविली. ॲटली यांनी पार्लमेंटसमोर व माऊंटबॅटन यांनी भारतीयांसमोर ही योजना एकाच वेळी जाहीर केली. आपण हा पर्याय अतिशय जड अंतःकरणाने मांडत असल्याचेही या वेळी त्यांनी जाहीर केले.

नेहरू आणि पटेलांनी वर्किंग कमिटीसह ही योजना तशाच अनिच्छेने मान्य केली. अ.भा. काँग्रेस कमिटीने ती 15 जूनला 153 विरुद्ध 29 मतांनी स्वीकारल्याचे जाहीर केले. काँग्रेसने गांधींना सोडले होते. अ.भा. काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीनंतर बोलताना त्या वेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेले आचार्य कृपलानी म्हणाले, ‘आजवर मी गांधींचा शब्द नेहमीच प्रमाण मानला. तो पटत नसला तरी त्यांच्याच बाजूने उभा राहिलो. आज त्यांच्यापासून दूर होतानाही मी मनाने मात्र त्यांच्याचजवळ आहे.’

माऊंटबॅटनच्या योजनेनुसार, जीनांच्या हट्टानुसार आणि काँग्रेस व गांधी यांच्या अनिच्छेसह देशाची फाळणी झाली. दि.14 ऑगस्टला पाकिस्तान जन्माला आले आणि दुसऱ्या दिवशी 15 ऑगस्टला भारताने आपला पहिला स्वातंत्र्यदिन साजरा केला.

हे होत असताना देशात हजारोंच्या संख्येने माणसे मारली जात होती, लाखोंच्या संख्येने ती निर्वासित होत होती. धर्मग्रस्त राजकारणाच्या हट्टाने माणुसकीच्या विनयावर विजय मिळविला होता. पाकिस्तान निर्माण झाले होते आणि भारत स्वतंत्र झाला होता. जीना या साऱ्या रक्तरंजित घटनांनी जराही विचलित झाले नव्हते. त्यांनी पाकिस्तानच्या प्रमुखपदाची शपथ त्यांच्या नेहमीच्या थाटात घेतली. ...आणि गांधी? ते कुठे होते?... ते नौखालीतील हिंदूंवर होणारे अत्याचार थांबविण्याचा प्रयत्न आपल्या निःशस्त्र हातांनी तिकडच्या खेडोपाडी करीत होते.

Tags: सुरेश द्वादशीवार जीना व फाळणी गांधीजी आणि मुस्लिम लीग गांधीजी आणि त्यांचे टीकाकार Suresh Dwadashiwar Jeena v falani Gandhiji aani Muslim League Gandhiji Aani Tyanche Tikakar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात