डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

देश ढवळून काढणाऱ्या आणि जगाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या पुणे कराराचे काही परिणामही येथे नोंदविले पाहिजेत. एका सामान्य व निःशस्त्र माणसाच्या त्यागापुढे ब्रिटिशांच्या साम्राज्यसत्तेने माघार घेतली होती. देशातील सामाजिक तणाव निवळून त्याच्यात नव्या सहिष्णुतेचा उदय झाला होता. मुस्लिम लीग या घटनाक्रमाकडे आपला पराभव म्हणून पाहत होती. आंबेडकरांच्या नेतृत्वात दलितांमधील एक मोठा समूह अल्लाशरण होऊन आपल्या धर्मात प्रवेश करील, ही मुस्लिम लीगची आशा मावळली होती. हिंदू समाजातील अस्पृश्यतेला असलेली सामाजिक मान्यता संपली होती. गांधी आणि त्यांचा आत्मक्लेशाचा मार्ग केवढा शक्तिशाली होऊ शकतो, हे जगाला समजले होते. आंबेडकरांच्या मागणीनुसार त्यांना 147 राखीव जागा मिळाल्या होत्या. त्याने त्यांचे पूर्ण समाधान झाले नसले, तरी त्यांना ‘गांधींशी बरोबरीच्या नात्याने वाटाघाटी करणारा नेता’ म्हणून देशातील इतर नेत्यांच्या तुलनेत वरचे स्थान प्राप्त झाले होते. 

‘‘गांधीजींवर टोकाची टीका करून आम्ही त्यांच्यावर अन्यायच केला. त्यांचा विचार अधिक विधायकरीत्या समजून घेतला असता, तर आजचे अनेक सामाजिक तिढे व समजुतीतले अडसर दूर झाले असते,’’ असे मत एका ज्येष्ठ दलित अभ्यासकाने अलीकडेच मांडलेले पाहिले, तेव्हा गेल्या पाऊणशे वर्षांत स्वतःला आंबेडकरी म्हणवून घेणाऱ्या विचारवंतांच्या या वर्गाने गांधींवर केवढी कठोर टीका केली, याचा विचार मनात येऊन गेला. काळ, वेळ, वय, भूमिका, त्यांच्या प्रवासाची दिशा आणि साध्याचे ऐक्य या सगळ्याच विचारक्षेत्रांत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या गोष्टी या टीकाकारांनी लक्षात घेतल्या नाहीत की त्या त्यांच्या लक्षातच आल्या नाहीत, असेही मनात आले. एकदा घेतलेली भूमिका पुढच्या घटनांच्या आधारे ज्यांना बदलून घेता येत नाहीत, त्यांना विचारवंत म्हणायचे असते काय? वादी माणसांचा विचार थांबलेला असतो. तो थांबल्याखेरीज त्याला वादी होताही येत नाही. आपल्या भूमिकेवर ठाम असणारी आणि तिच्या अचूकपणावर नको तेवढा विश्वास असणारी माणसेच वादी होतात. मात्र, वादी माणसाची भूमिका कोर्टातल्या वकिलाची असते. त्याला न्यायाधीश होता येत नाही. विचारवंत वकील नसावेत, ते न्यायकर्ते असावे लागतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (भीमराव रामजी आंबेडकर) यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 चा. ते गांधींहून 22 वर्षांनी, तर पटेलांहून 16 वर्षांनी लहान आणि नेहरूंचे समवयस्क होते. मध्य प्रांतातील महू येथे जन्माला आलेले बाबासाहेब त्यांच्या कुशाग्र बुद्धीच्या व स्वयंभू व्यक्तिमत्त्वाच्या बळावर अल्पावधीतच दलित समाजाचे सर्वोच्च नेते झाले. वर्षानुवर्षे सामाजिक अन्यायाखाली पिचलेल्या त्या समाजाला बाबासाहेबांमध्ये बुद्ध, मोझेस आणि येशू असे सारेच उद्धारकर्ते एकत्र पाहता आले. असामान्य ज्ञानशक्ती आणि कोणत्याही विद्वानाला नम्र करील एवढ्या देशी-विदेशी पदव्या पाठीशी असलेल्या बाबासाहेबांनी आपल्या समाजाच्या उद्धारासाठी जे आयुध हाती घेतले, ते सत्याग्रहाचेच होते. आपला समाज इतर हिंदूंसारखेच शस्त्र हाती घेऊन उभा राहणारा नाही, त्याची सहनशक्ती असामान्य व आजवरच्या अन्यायाच्या इतिहासाने बळकट बनविली आहे- हे समजलेल्या बाबासाहेबांनीही गांधींसारखे त्याच सहनशक्तीचे शस्त्र बनविले आणि आपल्या समाजाला स्वबळावर उभे  होण्याचे आवाहन केले. तोपर्यंत ‘आपला’ असा माणूस न लाभलेला तो समाजही फार थोड्या काळात त्यांच्यासोबत गेला आणि त्यांच्या शब्दाखातर जीव टाकायलाही सिद्ध झाला. आपल्या अनुयायांना प्रेमाने ‘माय क्राऊड’ म्हणणाऱ्या बाबासाहेबांजवळ महामानवाची दृष्टी व त्याचे सामर्थ्य होते. त्या बळावर समाजातील सवर्णांच्या अन्यायाविरुद्ध झुंज देणाऱ्या या क्रांतिकारी नेत्याने प्रथम साऱ्या हिंदूंच्या बरोबरीचे अधिकार आपल्या माणसांना मिळवून द्यायला रान उठविले. त्यासाठी महाडच्या चवदार तळ्याचे पाणी सवर्णांप्रमाणेच दलितांनाही मिळावे, म्हणून उग्र लढा उभा केला. पुढे नाशिकच्या काळाराम मंदिरातील प्रवेशासाठीही त्यांनी तेवढेच शक्तिशाली आंदोलन केले. त्या तळ्याचे पाणी मिळावे वा रामाचे दर्शन व्हावे, हा त्या लढ्यांचा हेतू नव्हता. ‘आम्ही तुमच्या बरोबरीचे आहोत आणि तुम्ही आम्हाला नाकारलेले सामाजिक हक्क मिळवायला तुमच्याशी लढा द्यायला व तो जिंकायला सज्ज आहोत’ हे साऱ्या समाजाला गर्जून सांगण्याचा तो प्रयत्न होता.

देशात राजा राममोहन रॉय यांच्यापासून समाजसुधारणेच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली होती. महाराष्ट्रात त्याचा आरंभ थेट संतांच्या काळात झाला. मात्र ज्ञानेश्वर ते तुकाराम ही परंपरा अध्यात्माच्या क्षेत्रातील समतेपर्यंतचेच प्रयत्न करू शकली. 19 व्या शतकात ज्योतिबा व त्यांच्या समकालीनांनी प्रत्यक्ष समाजसुधारणेच्या, समतेच्या व जातिनिर्मूलनापासून सामाजिक ऐक्यापर्यंतच्या सगळ्या उपक्रमांना साऱ्या शक्तिनिशी चालना दिली. या चळवळीला सवर्णांएवढेच बहुजन समाजातील काही नेत्यांनीही बळ दिले. कोल्हापूरचे शाहू छत्रपती, पुण्याचे आगरकर यांच्यापासून ही परंपरा पुढे गाडगेबाबांपर्यंत जाणारी आहे... आंबेडकरांच्या पाठीशी हा थोर वारसा उभा होता. जोडीला त्यांनी संपादन केलेले ज्ञान होते आणि सर्व तऱ्हेच्या झुंजींना तोंड देण्याचे अमर्याद साहस व सामर्थ्य होते. बाबासाहेब नेते होते आणि सेनापतीही होते. ते दलितांचे दैवत होते आणि आजवर वाट्याला न आलेली सगळी दैवते तो समाज त्यांच्यात पाहत होता. सन 1920 मध्ये बाबासाहेबांचा भारतीय राजकारणात झालेला उदय हा केवळ त्यांचा एकट्याचा नव्हता; तोपर्यंत दलित, पीडित, उपेक्षित व अपमानित राहिलेल्या सगळ्या समाजवर्गांचा तो अभ्युदय होता.

भारतातील सामाजिक विषमता नाहीशी करून त्यात समता व बंधुता आणायची, हे स्वप्न मनात असलेल्या थोरांनीच नव्हे तर सामान्य माणसांनीही काही मूलभूत बाबी प्रथम लक्षात घ्यायच्या असतात. हिंदू समाज हा वर्णाश्रम-व्यवस्थेवर आधारलेला आहे, हा प्राचीन काळापासून समाजमनावर बिंबविलेला संस्कार आहे. ‘ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या चार वर्णांत झालेली समाजाची ही विभागणी ईश्वरी असल्याने ती अपरिवर्तनीय आहे आणि तिला विरोध करणे हा ईश्वरी आज्ञेचा अवमान आहे’, असेही या मनावर कोरले गेले आहे. आज 21 व्या शतकातही समाजमनातील ही समजूत व श्रद्धा कायम आहे... त्याविषयीचे वास्तव मात्र फार वेगळे आहे. मुळात वर्णव्यवस्था ही साधी कविकल्पना व समजूत आहे. वर्णाश्रम धर्म या देशात वा हिंदू धर्मात कधी नव्हताच. त्यासाठी दिला जाणारा भगवद्‌गीतेचा व त्यातील ‘चातुवर्ण्यम्‌ मया सृष्टम्‌’ या कृष्णाच्या मुखातील श्लोकाचा पुरावाही वास्तवाच्या कसोटीवर न टिकणारा आहे. भगवद्‌गीता हा ग्रंथच मुळी महाभारताच्या रचनेनंतर सुमारे 2800 वर्षांनी लिहून तीत प्रक्षिप्त केला गेला आहे. इतिहासतज्ज्ञांच्या मते, ही घटना गुप्त काळातील आहे. मुळात महाभारतच साडेआठ हजार श्लोकांचे असल्याचे व्यासांनी लिहून ठेवले आहे. त्यात वैशंपायनाने जनमेजयाच्या काळात भर घालून तो 24 हजार श्लोकांचा केला. आपल्यासमोर असलेला महाभारत हा ग्रंथ एक लाख श्लोकांचा आहे आणि तो इसवी सनाच्या आरंभी सौती या विद्वानाने संपादित केला आहे.

प्रत्यक्ष लोकमान्य टिळकांनीही त्यांच्या गीतारहस्यात ‘मुळात गीता असलीच तर ती सहा वा सात श्लोकांहून मोठी नसावी’, असे म्हटले आहे. आजची गीता महाभारतावरून प्रमाण ठरविली गेली नाही. आठव्या शतकात झालेल्या आद्य शंकराचार्यांनी त्यांच्या गीताभाष्यात जे श्लोक संग्रहित केले, ते म्हणजे आजची भगवद्‌गीता आहे. गीतेचे श्लोक शंकराचार्य निश्चित करतात, याचा अर्थही तिचा उद्‌भव महाभारताच्या पश्चात कित्येक शतकांनी झाला आहे, असा होतो. चातुर्वर्ण्यविषयक श्लोक अशा गीतेतला असल्यामुळे त्याच्यामागे कृष्ण वा महाभारत असण्याची शक्यता नाही आणि तो ईश्वरीही असणार नाही. या श्लोकांतील  कृष्णाच्या तोंडचे वचन हे की- मी मुखातून ब्राह्मण, भुजांमधून क्षत्रिय, मांड्यांमधून वैश्य व पायातून शूद्र जन्माला घातले आहेत. हे चार वर्ण आपण गुणक्रमानुसार निर्माण केले, असेही त्याच्या तोंडी घातले गेले आहे.

मात्र कृष्णाच्या पश्चात (भारताचार्य चिंतामणराव वैद्य यांनी निश्चित केलेला त्याचा काळ इसवी सन पूर्व 2300 वर्षे हा मान्य केला तरी) एखाद्या व्यक्तीचे गुण वा कर्म पाहून त्याला वरचा वर्ण दिल्याची वा खालच्या वर्णात टाकल्याची घटना कोठे कधी नोंदविली गेली नाही. तशी ती असणारही नाही. कारण कृष्ण सांगतो (वा दडवून ठेवतो) ते गुणकर्म माणसाच्या या जन्मातले नसून मागल्या जन्मीचे आहेत. मागचा जन्म कोणी पाहिला नाही आणि पुढचा जन्म कुणाला ठाऊक नाही. त्यामुळे मागल्या जन्माचा दाखलाच रद्द करण्याजोगा आहे. मागल्या जन्मीच्या गुणकर्माचे फळ या जन्मात मिळणे याचा अर्थ मात्र स्पष्ट आहे. वर्ण जन्मावरून ठरतो. तुमचा जन्मच तुमच्या आयुष्याचे गुणकर्म निश्चित करतो, हे याचे स्पष्टीकरण आहे. मात्र जन्मावरून जात ठरते, वर्ण नाही हे जेव्हा सांगितले जाते, तेव्हा सांगणाऱ्याचा हेतू स्पष्ट असतो. वर्ण हे स्वप्न, तर जात हे वास्तव आहे. जातीतील अन्याय दडविण्यासाठी वर्णाश्रम धर्माचे पांघरूण त्यावर घातले गेले, एवढेच यातले सत्य आहे.

रामायणात येणाऱ्या शंबुकाच्या कथेचेही खरे स्वरूप येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या कथेनुसार शंबुक दलित समाजाचा होता आणि तो यज्ञयागादी वेदोक्त उपासना करीत होता. त्याची ही उपासना ब्राह्मण धर्माच्या शिकवणुकीविरुद्ध जाणारी असल्याने त्याची तक्रार ब्राह्मणवर्गाने रामचंद्राकडे केली. त्यांची ही तक्रार लक्षात घेऊन वैदिक धर्माच्या रक्षणासाठी रामाने शंबुकाचा वध केला, असे ही कथा सांगते. कोणत्याही समतावादी माणसाच्या मनात संताप उभा करील, अशी ही कथा आहे. हा संताप गेली अनेक दशके दलित समाजाने व त्याच्या विचारवंतांनी व्यक्तही केला आहे. मात्र यातील वास्तव हे की, रामायण हा ग्रंथही एका वेळी लिहिला गेला नाही; तो अनेक वर्षे संपादित होत आला. रामायणाच्या ज्या उत्तरकांडात शंबुकाची कथा येते, ते कांड फार उशिरा रामायणाला जोडले गेले, हे आता अभ्यासाने उघड केले आहे. ज्या काळात ब्राह्मणांचे सामाजिक वर्चस्व वाढून ते जुलमी झाले त्या काळातील कोणा चतुर माणसाने ही कथा लिहून ती रामायणात प्रक्षिप्त केली आहे. सारे उत्तरकांडच उत्तरकालीन असल्याने त्याचा प्रत्यक्ष रामाच्या जीवनाशी संबंध नाही. तरीही एक गोष्ट रोषकारक म्हणून येथे नोंदविली पाहिजे. शंबुकाची कथा उत्तरकालीन आणि अन्यायकारी आहे हे ठाऊक असूनही समाजातील उच्चवर्णीयांनी अनेक शतके ती नाकारण्याचा वा खोटी असल्याचे सांगण्याचा प्रामाणिकपणा केला नाही.

आरंभीच्या आयुष्यात सगळ्याच सश्रद्ध हिंदूंप्रमाणे गांधीजीही चातुर्वर्ण्यव्यवस्था मान्य करणारे आणि ती व्यवस्था समाजाची चांगली धारणा करणारी आहे, असे समजणारे होते. मात्र त्यांच्या मान्यतेतला चातुर्वर्ण्य जन्माधिष्ठित नव्हता, तो गुणकर्मावर आधारलेला होता. गुणकर्माचा आधार हा अजूनही अनेक सश्रद्धांच्या विश्वासाचा व धारणेचा भाग आहे. या धारणेतील सत्याचा भाग लक्षात आला; तेव्हा गांधींनी चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेचा विचार नुसता टाकलाच नाही, तर तिचा निषेधही केला. ती व्यवस्था हा एका फसव्या व्यूहाचा भाग आहे, हे ज्यांना फार लवकर कळले, त्या स्वतःला सनातनी म्हणवून घेणाऱ्यांत गांधी अग्रेसर होते. ‘आपल्या आश्रमात यापुढे फक्त विजातीय विवाहच होतील’ हे तर त्यांनी जाहीर केलेच, शिवाय ‘कोणत्याही सजातीय विवाहाला आपण यापुढे हजर राहणार नाही’ असेही सांगून टाकले. महादेवभाई देसार्इंना गांधीजी आपला मुलगा मानत. ते त्यांचे सहकारी व सहायकही होते. त्यांच्या मुलाने (आताचे गांधीजींचे चरित्रगायक) नारायणभाई देसाई यांनी त्यांच्याच जातीतील मुलीशी लग्न केले, तेव्हा साऱ्या आश्रमवासीयांचा रोष पत्करून गांधींनी त्याला हजर राहण्याचे नाकारले. गांधींचा चातुर्वर्ण्यविरोध नुसता वैचारिक नव्हता, तो सक्रिय झाला होता... स्वतःला बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणविणारे अनेक अभ्यासू गांधीजींमधील हे परिवर्तन लक्षात घेत नाहीत. चातुर्वर्ण्याचे पुरस्कर्ते म्हणून त्यांना नावे ठेवण्याची एकही संधी ही माणसे सवयीने सोडत नाहीत. सगळे महापुरुष कालपरत्वे बदलत जातात. ते काळानुरूप आपल्या श्रद्धांची व धारणांची फेरमांडणी करतात. जुनाट व बुरसटलेल्या समजुती बदलत्या काळातही जे घट्ट धरून ठेवतात, ते कालविसंगत होतात आणि त्यांचा विचारही कालबाह्य होतो. ही माणसे विकसनशीलता गमावतात आणि वठल्यागत होतात. गांधींची पावले आणि वैचारिक दिशा कालसंगत होत्या आणि त्या तशा राखण्यासाठी  त्यांनी नाटके केली नाहीत. जीवनधारणेचा भाग म्हणूनच त्यांनी त्या बदलांचा मनोमन स्वीकार केला होता. असा बदल बाबासाहेबांच्या धारणांमध्येही पाहता येईल. तेही कर्मठ नव्हते, बदलांचे स्वागत करणारे आणि तो आत्मसात करणारे होते.

चातुर्वर्ण्याहून आपल्या समाजजीवनावरची घट्ट पकड जातिव्यवस्थेची आहे. तिचा अभ्यास व चिकित्सा करणारे आणि तिच्यावर टीका करणारेही तिचे विक्राळ स्वरूप बऱ्याचदा सांगत नाहीत वा तसे सांगणे त्यांना सोईचे वाटत नाही. जातिव्यवस्था ही एक उतरंडवजा वरिष्ठ, मध्यम व कनिष्ठ अशी बाब आहे, हे सर्वज्ञात आहे आणि तसेच तिचे वर्णन सारे करतात. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व अतिशूद्र अशी रचनाच केवळ ते सांगतात, पण जातिव्यवस्थेचे वर्णन तेवढ्यावर पूर्ण होत नाही. ही व्यवस्था जशी उतरंडवजा (व्हर्टिकल) आहे, तसे तिने समाजाचे केलेले विभाजन समांतर व समतलही (हॉरिझाँटल) आहे. हिंदूंमधील काही- विशेषतः ब्राह्मण व चर्मकार- जाती अखिल भारतीय म्हणजे देशाच्या सर्व भागांत दिसणाऱ्या आहेत. काही जाती प्रादेशिक आहेत. उदा.- पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेशात जाट, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात यादव, राजस्थानात राजपूत, मराठे व पूर्वाश्रमीचे महार महाराष्ट्रात, कम्मा व रेड्डी आंध्र आणि तेलंगणात. याही पलीकडे जाऊन पाहिले, तर काही जाती केवळ काही जिल्ह्यांपुरत्या व तालुक्यांपुरत्याच असल्याचे आढळते. बिहारातील कुर्मी ही जात विधानसभेच्या केवळ सहा मतदारसंघांत, तर महाराष्ट्रातले कोहळी फक्त भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्याच्या काही तालुक्यांत सापडतात. या जातींची आपसातलीही एक विभागणी आहे. ब्राह्मणांत तेरा पोटजाती आहेत; तशा तेली, माळी, कोळी यांच्यात आणि मराठ्यांत व महारांमध्येही त्या आहेत. या पोटजातीही उतरंडवजा म्हणजे वरिष्ठ, मध्यम व कनिष्ठ अशा विभागल्या आहेत. दलित समाज म्हटला तरी तो देशात एक नाही. महार, मांग, चांभार, ढोर, भंगी, बुरुड अशी त्यांचीही विभागणी आहे व तीही प्रदेशवार आहे. बाबासाहेबांचा जन्म ज्या जातीत झाला, त्या महार जातीतही तेरा पोटजाती (लाडवण, बावणे इ.) आहेत. गांधी वाणी समाजाचे आहेत. त्यांच्याही जातींची अनेक पोटजातींत विभागणी आहे.

समाजावरचा जातिनिबद्धततेचा पगडा एवढा जबर, ऐतिहासिक आणि खोलवर रुजलेला की; त्यातून समाजाची मान सोडविण्याचे अडीच हजार वर्षांपूर्वी सुरू झालेले प्रयत्न आजवर यशस्वी झालेले नाहीत. गौतम बुद्धाने हिंदू धर्मातील यज्ञादी कर्मांत होणाऱ्या हिंसेविरुद्ध बंड पुकारून बौद्ध या नव्या धर्माची स्थापना केली. त्यात भिक्षूंचे संघ उभारले. पण त्याला व त्याच्या धर्माला, जात घालविणे जमले नाही. शंकराचार्यांनी अद्वैताचा सिद्धांत मांडला, पण त्यांनाही हिंदूंमधील द्वैत घालविता आले नाही. चक्रधर-ज्ञानेश्वरांपासून तुकोबारायांपर्यंत, कबीरापासून अळवार संतांपर्यंतच्या साऱ्यांनी देवाच्या दरबारातील भेदाभेद नाहीसे करण्याचा प्रयत्न केला; पण जातींनी त्या साऱ्यांना हरविले. ज्योतिबांपासून अलीकडच्या गाडगेबाबांपर्यंतचे सुधारक व मार्गदर्शकही तिने पचविले. फार कशाला- येशूच्या व पैगंबराच्या एतद्देशीय भक्तांनी त्यांच्या धर्माचा संदेश येथे आणला, त्यांचे धर्म दीर्घ काळ सत्तेवरही राहिले; पण त्यांना जात नाहीशी करणे जमले नाही. उलट, जातींनी त्यांच्या धर्मांना ग्रासून त्यांच्यात हिंदूंचा जातीयवाद उभा केला. अडीच ते तीन हजार वर्षांचा हा आजार आहे. तो गांधी- आंबेडकरांच्या नेतृत्वाला नाहीसा करणे जमले नसेल, तर आपण त्यांच्या प्रयत्नांना व त्यासाठी त्यांनी खाल्लेल्या खस्तांना फक्त वंदन करायचे बाकी राहते.

हे सारे एवढ्या विस्ताराने मांडण्याचे कारण म्हणजे, आपल्यातील सुबुद्धांमध्येही स्वजातीचे पुढारी निवडण्याची असलेली सवय व परंपरा लक्षात घेणे, हे आहे. आपला पुढारी ज्ञानी, पुरोगामी, दिशादर्शक, अभ्यासू, कालसंगत आणि विद्येचा धनी आहे- एवढ्यावरच त्याची निवड करण्याची प्रक्रिया थांबत नाही; तो आपल्या जातीचा आहे की नाही, ते प्रथम पाहिले जाते. काळ बदलला तरी समाजाने आपली ही सवय सोडली नाही. या दोषामुळेच आपल्यातील अनेक थोरांना त्यांची योग्यता व उंची असतानाही जातीच्या वर उठणे जमले नाही आणि त्यांना त्यांच्या जातींनी आपले म्हणून बांधून ठेवण्याची वृत्ती सोडली नाही. राष्ट्रीय व्हायचे तर जात आणि धर्म यावर उठावे लागते. तसे न जमलेल्यांची मोठी यादी येथे सांगता येईल. जात सुटली नाही म्हणून राष्ट्रीय होता आले नाही आणि राष्ट्रीय होण्याच्या प्रयत्नात जात हातची सुटते काय, यातला तिढा त्यांच्यातल्या अनेकांना सोडवता आला नाही. गांधीजींचे नेतृत्व आणि आंबेडकरांचे नेतृत्व विचारात घेताना त्यांच्या विचारांच्या वैश्विक झेपेएवढेच आपल्या एकूण  समाजमनाचे हे खुजे व बंदिस्त वास्तवही ध्यानात घ्यावे लागते.

बाबासाहेबांनी अस्पृश्यता अनुभवली होती. हिंदू समाजातील जातीयतेचा अतिशय विषारी चेहरा त्यांनी पाहिला होता. आपल्या ज्ञातिबांधवांची त्यामुळे झालेली दुर्दशा आणि ती व्हायला कारण असलेले जातिनिबद्ध समाजजीवन शतकानुशतके राहूनही जीर्ण न होता अधिकाधिक विषाक्त झाल्याचे त्यांनी अभ्यासले होते. अस्पृश्यतानिवारण आणि जातिनिर्मूलन या दोन्हींबाबत गांधी व आंबेडकर यांच्यात एकवाक्यता होती. अंत्योदयाचा गांधींचा विचार याच दिशेने व बाबासाहेबांच्याच वाटेने जाणारा होता. तरीही त्या दोघांत मतभिन्नता असण्याचे कारण त्यांच्यापुढील कार्यक्रमपत्रिका हे होते. गांधींच्या पत्रिकेत अस्पृश्यतानिवारण हा त्यांच्या अनेक कार्यक्रमांपैकी एक कार्यक्रम होता. तीत स्वातंत्र्यलढा होता, साम्राज्यविरोध होता आणि त्यासाठी त्यांना समाजाचे केवळ जातीयच नव्हे तर धार्मिक ऐक्यही हवे होते. हिंदू आणि मुसलमान यांच्यातील ऐक्याचा त्यांचा प्रयत्नही त्याचसाठी होता. अस्पृश्यतेच्या निर्मूलनासाठी त्यांनी अनेकवार प्राणांतिक उपोषण केले होते. हिंदूंची मंदिरे दलितांसाठी खुली होण्यात त्याचा परिणाम झाला होता. बाबासाहेबांसमोरील कार्यक्रमपत्रिकेत हा पहिल्या क्रमांकावरचा उपक्रम होता.

 ‘आधी सामाजिक की आधी राजकीय?’ या जुन्या वादासारखे त्यांच्यातील विचारभेदाचे स्वरूप तीव्र नसले, तरी त्यातील अग्रक्रमाबाबत त्यांच्या भूमिका भिन्न होत्या. स्वातंत्र्य ही गांधींची, तर समता ही आंबेडकरांची पहिली मागणी होती. गांधी समतेच्या बाजूने होते; मात्र त्यांच्या मते, तो देशातील समाजाने स्वतः सोडवायचा प्रश्न होता. त्याआधी ब्रिटिशांची सत्ता इथून घालविणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत होते. तर आंबेडकरांचे म्हणणे- त्यांची सत्ता गेली तरी येथे सवर्णांची व उच्च जातीच्या लोकांची सत्ता राहील आणि दलितांच्या वाट्याला असलेले नष्टचर्य त्याही स्थितीत कायम राहील, असे होते. ‘राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा सामाजिक समतेच्या लढ्याला प्राधान्य द्या’ ही त्यांची गांधी व काँग्रेससह साऱ्या देशाकडे मागणी होती... अधिक काळजीपूर्वक पाहिले, तर या दोन्ही भूमिका परस्परपूरक होत्या. स्वातंत्र्य व समता दोन्ही मूल्ये लोकशाहीत बसणारी असली, तरी त्याविषयीचे टोकाचे आग्रह त्या मूल्यांनाच पराभूत करणारे ठरतात.

स्वातंत्र्याची परिणती विकसितांच्या जास्तीच्या विकासात आणि त्यांच्याकडून इतरांच्या होणाऱ्या जास्तीच्या शोषणात होऊ शकते, तर समतेचा टोकाचा आग्रह व्यक्तींच्या अभिक्रमावर बंधने आणणारा व ती नाहीशी करणारा ठरतो. या दोन्ही मूल्यांच्या समन्वयाचा आग्रह आदर्श समाजजीवन धरते आणि तीच त्या मूल्यांची महती व मर्यादाही आहे.

जातिव्यवस्थेचे उपरोक्त स्वरूप, वरिष्ठ जातींमधील जात्याभिमान आणि समाजमनाची अपरिवर्तनीय वृत्ती लक्षात घेतली की, गांधी आणि आंबेडकर यांच्यामागे जाणाऱ्यांचे वर्गही लक्षात येतात. ‘हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो, तरी मी हिंदू म्हणून मरणार नाही’- अशी घोषणा 1936 मध्ये करणाऱ्या आंबेडकरांनी 1956 मध्ये हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. त्यांच्यासोबत लक्षावधी अनुयायांनीही धर्मांतर केले. मात्र हे परिवर्तन महाराष्ट्रापुरते व त्या जातीपुरतेच मर्यादित राहिले. महाराष्ट्रातील इतर दलितांनी ते केले नाही. आंबेडकरांनी ज्या जातीत जन्म घेतला, त्याच जातीतील लोकांनी त्यांचा मार्ग अधिक अनुसरला. महाराष्ट्रातले चर्मकार, ढोर, मांग, भंगी, बुरुड व अन्य दलित त्यांच्यामागे मोठ्या प्रमाणात गेले नाहीत. हे दृश्य 1956 मध्येच पाहता आले, असे नाही. त्याही अगोदरच्या बाबासाहेबांच्या सामाजिक व राजकीय वाटचालीत ते महाराष्ट्राला दिसत राहिले. त्यांच्या चळवळींना महाराष्ट्राची मर्यादा होती, तशीच त्यांच्यामागे आलेल्या त्यांच्याच ज्ञातिबांधवांचीही त्यांना चौकट होती. जरी विचारवंत म्हणविणाऱ्या अनेकांनी त्यांचे वेळोवेळी समर्थन केले आणि मनुस्मृतीचे दहन करण्याच्या त्यांच्या उपक्रमात त्यांचे ब्राह्मण सहकारीही सहभागी होते, तरी मात्र तो सारा अनुयायीविहीनांचा वर्ग होता. बाबासाहेबांसोबत त्यांच्या हयातीत या देशातले अन्य राज्यांतील दलितही मोठ्या प्रमाणात का गेले नाहीत, हे कळणारे आहे. कारण देशातील अन्य दलितांनीही आपापल्या जातीतले नेते निवडणेच पसंत केले होते. महत्त्वाची बाब ही की, हे नेते स्वातंत्र्यलढ्याच्या निमित्ताने गांधींसोबत होते. बाबासाहेबांचे नाव राजकीय सोईसाठी घेणे व त्यांच्या पश्चात त्यांचा गौरव करणे वेगळे आणि त्यांच्या काळात त्यांच्यासोबत चालणे वेगळे...

बाबासाहेबांनी टिळकांवरही त्यांच्या स्वातंत्र्याग्रही  भूमिकेसाठी टीका केली. ‘‘टिळक पुण्यात व ब्राह्मण जातीत जन्माला न येता दलित म्हणून एखाद्या दलित वस्तीत जन्माला आले असते, तर ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे’ असे म्हणण्याऐवजी जातिनिर्मूलन व अस्पृश्यतानिवारण हे माझे जन्मदत्त कर्तव्य आहे, असेच म्हणाले असते,’’ या बाबासाहेबांच्या विधानावर वाद होण्याचे कारण नाही. बाबासाहेब राजकारणात आले, तेव्हा टिळक हयात नव्हते; मात्र गांधी त्यांच्यासमोर होते. त्यांच्या टीकेचा केवढा तीक्ष्ण प्रहार गांधींना सहन करून गप्प राहावे लागले असेल, याची कल्पना या वचनातून येणारी आहे. गांधींवरील टीकेसाठी त्यांनी नुसते लेख लिहिले व भाषणेच दिली नाहीत, त्यासाठी त्यांनी ग्रंथरचनाही केली. तरीही गांधींचे राष्ट्रीयत्व आणि मोठेपण त्यांनी कधी अमान्य केले नाही.

पुणे कराराच्या वेळी आंबेडकरांचा गांधींवरील रोष टोकाला पोहोचला होता. गांधींनी आपल्या भूमिकेसाठी प्राणांतिक उपोषण मांडले, तेव्हा बाबासाहेबांनी आपला विभक्त मतदारसंघाचा आग्रह सोडला आणि त्यातून ऐतिहासिक पुणे करार शक्य झाला. त्या करारानंतर खूप वर्षांनी लुई फिशर या गांधीजींच्या चरित्रकाराला सोबत घेऊन बाबासाहेब मुंबईतील दलित वस्तीत (आताच्या रमाबाई आंबेडकर वसाहतीत) गेले. फिशर हा बाबासाहेबांचाही स्नेही व चाहता होता. त्या वस्तीतील माणसांचे जिणे पाहून फिशर मनातून द्रवला होता. माणसांच्या वाट्याला मुक्या प्राण्यांहूनही निकृष्ट जीणे कसे येते, हे तो त्या वस्तीत पाहत होता. या माणसांसाठी आंबेडकरांनी केलेला जीवनाचा होम त्याने पाहिला होता. ‘मग तुम्ही हा करार का मान्य केलात?’ असे त्यानेच मग बाबासाहेबांना विचारले. त्याला उत्तर देताना आंबेडकर म्हणाले, ‘‘गांधींशी माझे तीव्र मतभेद आहेत. मात्र या संबंध जगात मला समजून घेणाराही गांधी हाच एक माणूस आहे.’’ लुई फिशरने लिहिलेल्या गांधीचरित्रातला हा मजकूर वाचला की, गांधी आणि आंबेडकर हे एकाच ध्येयाच्या दिशेने दोन विरोधी वाटांवरून चालणारे नेते होते, हे लक्षात येते. आंबेडकरांनी दलितांच्या उन्नयनासाठी, तर गांधींनी सवर्णांच्या समजूतदारपणासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती.

आगरकर हे आधी सामाजिक सुधारणा म्हणणारे, तर टिळक हे अगोदर राजकीय सुधारणेचा आग्रह धरणारे. बाबासाहेब हे सामाजिक समतेसाठी प्रथम प्रयत्न करण्याच्या बाजूचे, तर गांधी या दोन्ही प्रवाहांना एकत्ररीत्या पुढे नेण्याच्या बाजूचे. बाबासाहेब राजकारणातही होते, मात्र समाजकारणासाठी राजकारण बाजूला ठेवण्याची त्यांची तयारी होती. गांधींना या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी करायच्या होत्या, मात्र त्यांच्या यशासाठी इंग्रजी सत्तेला प्रथम दूर करणे त्यांना आवश्यक वाटत होते.

इंग्लंड आणि अमेरिकेतील अतिशय मान्यताप्राप्त विद्यापीठांच्या अत्युच्च पदव्यांचे पाठबळ घेऊन बाबासाहेब भारतात आले होते. काही काळ त्यांनी बडोद्यात व मुंबईत प्राध्यापकाची नोकरी केली. मात्र त्याही काळात त्यांचे लक्ष समाजाच्या दुरवस्थेवर राहिले. ती दूर करण्यासाठी त्याच साऱ्यांना सोबत घेऊन काम करता येईल, याविषयीचे त्यांचे चिंतन तेव्हा व त्याआधीही सुरू होते. आपल्या अशा कार्याची सुरुवात 1919 चा मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड कायदा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या साऊथबरो कमिटीसोबत काम करून त्यांनी केली. त्या वेळी दिलेल्या साक्षीत त्यांनी दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघाची व राखीव जागांची मागणी केली. इतर धर्मांतील लोकांनाही तसे प्रतिनिधित्व मिळावे, असे ते तेव्हा म्हणाले होते. त्यांनी 1920 मध्येच ‘मूकनायक’ या आपल्या नियतकालिकाचे प्रकाशन सुरू केले. भारतात येऊ घातलेल्या सायमन कमिशनसाठी मुंबईत नेमलेल्या सल्लागार समितीवरही सरकारने त्यांची नेमणूक केली होती.

अस्पृश्यतानिवारणाचा त्यांचा पहिला व अभूतपूर्व लढा महाडच्या चवदार तळ्याचे पाणी सर्वांसाठी खुले करावे यासाठी 1927 मध्ये झाला. याच लढ्यात त्यांनी मनुस्मृतीचे जाहीर दहन (25 सप्टेंबर) केले. नाशिकच्या काळाराम मंदिरात दलितांना प्रवेश मिळावा, यासाठी आपल्या 15 हजार अनुयायांसोबत त्यांनी उग्र आंदोलन उभारले. त्यांच्या बौद्धिक सामर्थ्याएवढीच त्यांच्या लढाऊ नेतृत्वगुणाची ओळख महाराष्ट्राला त्यातून झाली. त्यांच्या लढ्याचे स्वरूप एवढे उग्र होते की, त्याने अल्पावधीतच साऱ्या समाजाचे लक्ष त्यांच्याकडे वेधले. हे लक्ष कुतूहल व अचंब्याएवढेच अंतर्मुखतेचे आवाहन करणारे होते, काहींचा आनंद व अनेकांचा रोष ओढवून घेणारेही होते. सवर्णांचा वर्ग त्याकडे आत्मीयतेने पाहू शकत नव्हता. त्यांच्यातील सुधारणावाद्यांनाही त्याची  दाहकता भाजणारी होती. दलितांना आता त्यांचाच माणूस नेतृत्व करायला मिळाला आहे, ही जाणीव आपण दलितांसाठी काम करतो याचा अभिमान बाळगणाऱ्यांना अस्वस्थ करणारीही होती.

इंग्रज सरकार देशात नवी घटना लागू करण्याच्या व तीत मुसलमानांप्रमाणेच दलितांनाही विभक्त मतदारसंघ देणार असल्याच्या वार्ता 1932 च्या आरंभीच गांधींच्या कानांवर आल्या होत्या. गांधींना मुसलमानांचेच विभक्त मतदारसंघ मान्य नव्हते. असे मतदारसंघ समाजात राजकीय दुही निर्माण करतात, आणि समाजाचीच विभागणी करतात असे त्यांचे म्हणणे होते. देशाचाही तोवरचा अनुभव तसाच होता. दि.11 मार्च 1932 ला गांधींनी भारतमंत्री सर सॅम्युएल होअर यांना पत्र लिहून ‘दलितांना विभक्त मतदारसंघ देणे हा देश व त्यातील हिंदू समाज या दोहोंतही फूट पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचे व त्याला आपला विरोध असल्याचे’ कळविले. या मतदारसंघाचे राजकीय महत्त्व आपल्याला कळत असले, तरी त्यातून निर्माण होणारे सामाजिक-धार्मिक-नैतिक प्रश्न मोठे आहेत असे सांगून; ‘सरकार हे करणारच असेल’ तर त्याविरुद्ध मी प्राणांतिक उपोषण करीन’ असेही त्या पत्रातून गांधींनी होअर यांना कळविले. होअर यांनी 13 एप्रिलला गांधीजींना पाठविलेल्या उत्तरात ‘या प्रश्नावर अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे व तो घेताना तुमचे म्हणणे लक्षात घेतले जाणार असल्याचे’ कळविले... मात्र त्यानंतर 17 ऑगस्टला पंतप्रधान रॅमसे मॅक्‌डोनाल्ड यांनी दलितांच्या वेगळ्या मतदारसंघांची घोषणा ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये परस्पर करून गांधीजींच्या आक्षेपांकडे सरळ दुर्लक्ष केले.

‘तुमच्या या निर्णयाला मी माझ्या आयुष्यानिशी विरोध करेन’, हे दुसऱ्याच दिवशी गांधींनी मॅक्‌डोनाल्ड यांना कळविले. त्यासाठीचे आपले उपोषण 20 सप्टेंबरला सुरू होईल, अशीही सूचना त्यांनी पंतप्रधानांना दिली. नंतर गांधीजींना उत्तरादाखल पाठविलेल्या पत्रात मॅक्‌डोनाल्ड यांनी मात्र आपल्याच निर्णयाचे समर्थन केल्याचे दिसले. ‘हा निर्णय तुम्हाला आवडेल अशीच माझी धारणा होती’ असेही त्यांनी गांधींना पाठविलेल्या पत्रात लिहिले. ‘संयुक्त मतदारसंघाचा विचार सरकारने केला. मात्र त्यातून निवडून येणारे दलित प्रतिनिधी पुन्हा सवर्णांच्याच मर्जीने निवडले जातील आणि ते दलित समाजाचे खरे प्रतिनिधी होऊ शकणार नाहीत’, असे मॅक्‌डोनाल्ड यांचे म्हणणे होते. दलितांना सर्वसामान्य मतदारसंघात एक आणि त्यांच्यासाठी वीस वर्षे राखीव राहणाऱ्या जातीय मतदारसंघात एक- अशी दोन मते देण्याचा आपल्या सरकारचा विचार न्याय्य असल्याचेही त्यांनी गांधींना कळविले.

दि.9 सप्टेंबरला त्यांना दिलेल्या उत्तरात गांधीजी म्हणतात, ‘तुमचा हेतू समाजात दुही माजविण्याचा आहे. त्यात विचारापेक्षा हिंदू समाजाची जास्तीची शकले करण्याचा हेतू मोठा आहे. समाजाचे वैधानिक विभाजन करण्याच्या कोणत्याही योजनेला माझा विरोध राहणार आहे. अशा विभाजित समाजावर देशाची नवी घटना लादली गेली, तर देशाच्या इतिहासात आजवर झालेल्या सुधारकांनी जे काम केले, त्यावर पाणी पडणार आहे,’ असे सांगून ‘मला जाती व धर्मावर आधारित कोणतेही विभक्त मतदारसंघ मान्य नाहीत’, असेही त्यांनी म्हटले आहे. यावर त्यांचा सरकारशी होणारा पत्रव्यवहार थांबला आणि ते आपल्या उपोषणाच्या तयारीला लागले. गांधींचा हा निर्णय नेहरूंसह काँग्रेसमधील अनेक पुढाऱ्यांना आवडला नाही. स्वातंत्र्याच्या लढ्याने तीव्रता गाठली असताना गांधी सामाजिक प्रश्नात अकारण अडकत आहेत, असे मत नेहरूंनी नोंदविले. मात्र त्याच वेळी ‘गांधींना अशा अडचणीच्या काळातच चांगल्या भविष्याची उत्तरे गवसतात’, असेही त्यांनी लिहिले आहे.

गांधीजींची ही भूमिका आंबेडकरांना अर्थातच मान्य होणारी नव्हती. त्यांनी 1920 मध्येच दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ मागितले होते. सर्वसाधारण मतदारसंघातून दलितांचे प्रतिनिधी त्यांच्याजवळ नसलेल्या संख्याबळामुळे निवडून येत नाहीत आणि सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधी दलितांच्या प्रश्नांवर रास्त भूमिका घेत नाहीत, अशी त्यांची मांडणी होती. ती गांधीजींच्या भूमिकेच्या सर्वस्वी विरोधात जाणारी होती. त्यामुळे 1932 च्या मॅक्‌डोनाल्ड सरकारच्या प्रस्तावावर भडका उडणार होता व तो तसा उडालाही... एक गोष्ट मात्र याच जागी नोंदविण्याजोगी. आंबेडकरांच्या मागे 1932 पर्यंत असणारा त्यांच्या अनुयायांचा वर्ग महाराष्ट्रातील स्वजातीयांचाच होता. उलट, गांधीजींच्या मागे महाराष्ट्रासह साऱ्या देशातील सवर्णांएवढेच दलितांचेही वर्ग उभे होते. त्यामुळे हा संघर्ष एका राष्ट्रीय नेतृत्वाशी एका प्रादेशिक स्तरावरील दलितांमधील एक जात पाठीशी असलेल्या नेत्याने दिलेला लढा होता, हे  येथे लक्षात घ्यायचे. मात्र त्यातून बाबासाहेबांची प्रतिमा जी उजळून निघाली, ती नंतरच्या काळात स्वजातीयांपुरती मर्यादित न राहता राष्ट्रीय झाली. एका व्यक्तीने एका राष्ट्रसमूहाविरुद्ध केलेल्या संघर्षाची आणि त्यात मर्यादित का होईना मिळविलेल्या यशाची कहाणी त्यातून निर्माण होणार होती.

रवींद्रनाथ टागोरांची तार आली, ‘देशाच्या ऐक्यासाठी आपले मौलिक आयुष्य पणाला लावणे, हेच जीवनाचे सार्थक आहे. ही राष्ट्रीय शोकांतिका थांबवायला सारा देश त्याचे प्राण पणाला लावील, याचा मला विश्वास वाटतो. तुमचा शब्द समाजाला प्रमाण आहे.’

गांधीजींसोबत 20 तारखेला देशातील कोट्यवधी लोकांनी उपास केला. साऱ्या देशात त्यांच्यासाठी प्रार्थना केल्या गेल्या. ‘या देशावर ग्रहणाची आंधळी छाया पसरली आहे’, असे उद्‌गार टागोरांनी त्यांच्या प्रार्थनासभेत काढले. ते म्हणाले, ‘‘प्रत्येक देशाचा एक स्वतंत्र भूगोल असतो. त्यात आस्तिक्याचा वास असतो, त्यावर भौतिक सत्ता चालत नाही; मात्र थोरांचे माहात्म्य त्यावर राज्य करीत असते. गांधींनी सुरू केलेले उपोषण हा तसा संदेश आहे. कोणताही सुसंस्कृत देश अस्पृश्यतेसारखे मालिन्य वाहून नेत नाही. तो माणुसकीचा अपमान आहे...’’

गांधी थकले होते. ते आजारीही होते. या उपवासातून ते सुखरूप बाहेर येणार नाहीत, या शंकेने सारा देश मनातून हादरला होता. गांधी एका लोखंडी कॉटवर टाकलेल्या पांढऱ्या चादरीवर पहुडले होते. त्यांच्यासोबत सरदार पटेल आणि भुलाभाई देसाई होते. सरोजिनी नायडूंना तिथे आणण्याची तयारी सरकारने केली होती. गांधींच्या समोरील टेबलावर कागद व लिहिण्याचे साहित्य ठेवले होते. शिवाय पाणी आणि थोडे मीठ. बाहेर नेत्यांची चर्चासत्रे सुरू होती. हिंदू सभेचे नेते बिर्ला हाऊसमध्ये जमले होते. त्यात तेजबहादूर सप्रू, राजगोपालाचारी, चंदुलाल मेहता, घनश्यामदासजी बिर्ला, राजेंद्रबाबू, जयकर आणि पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास होते. सोबत डॉ. आंबेडकर आणि डॉ. सोळंकी या दलित नेत्यांचे शिष्टमंडळही होते. दलितांवरील शतकानुशतकांच्या अन्यायाच्या संतापाचा हिमालय आंबेडकरांच्या मनात उभा होता. त्यांना हिंदू राज्याहून ब्रिटिश राज्य अधिक न्याय्य वाटत होते. हिंदूंहून मुसलमान जवळचे वाटत होते. एका क्षणी दलितांचा समुदाय सोबत घेऊन मुस्लिमांच्या प्रार्थनास्थळात जाण्याचा विचारही त्यांच्या मनात आला होता. गोलमेज परिषदेला हजर राहिलेल्या आणि शिक्षण व ज्ञान यांनी परिपूर्ण असलेल्या संतप्त आंबेडकरांना त्याही स्थितीत गांधींचे प्राण केवळ आपण वाचवू शकतो, असे वाटत होते. त्या चर्चेत सहभागी झालेली सगळी मोठी माणसे त्यांना त्यासाठी विनवीत होती आणि त्यांच्या विनवण्यात आंबेडकरांना आपला विजयही दिसत होता.

या चर्चेत सप्रूंनी मांडलेला ठराव साऱ्यांना मान्य झाला. त्यानुसार काही निवडक मतदारसंघांत दलितांनी आपल्यातील दोन किंवा तीन उमेदवार प्राथमिक म्हणून उभे करावेत. त्यांना दलितांनीच मतदानही करावे. पुढे त्यातील पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवारातून एकाची निवड सर्वसाधारण मतदारांनी करावी, असे सुचविण्यात आले होते. सप्रूंची ही योजना घेऊन काँग्रेसचे नेते 21 तारखेला सकाळी पुण्यात येऊन गांधींना भेटले. गांधींनी विचारासाठी वेळ मागितला. त्याच वेळी आंबेडकर व राजा या नेत्यांना बोलवून घ्यायला सांगितले. दुपारपर्यंत विचार करून गांधींनी सप्रूंची योजना फेटाळली. ती योजना दलितांमध्येही फूट पाडणारी आणि त्यांच्यात दोन किंवा अधिक परस्परविरोधी लढणारे वर्ग निर्माण करणारी आहे, असे ते म्हणाले. शिवाय दलितांना साऱ्या समाजासोबतच राहता यावे आणि साऱ्यांच्याच बहुमताने त्यांचे उमेदवार निवडले जावेत, असेही ते म्हणाले.

दुपारी आंबेडकरही चर्चेत सहभागी झाले. या वेळेपर्यंत गांधींची तब्येत जास्तीची खालावली होती. त्यांना स्ट्रेचरवरून न्यावे-आणावे लागत होते. या वेळच्या उपासात त्यांनी मसाज घेतला नव्हता आणि ते पाणीही नियमितपणे पीत नव्हते. त्यांच्या शेजारी बसलेले आंबेडकर म्हणाले, ‘‘मी तुमचे प्राण वाचवायला आलो आहे, पण मला माझा मोबदला हवा आहे.’’ गांधी म्हणाले, ‘‘सप्रूंची योजना दोन किंवा तीनच दलितांना प्रतिनिधित्वाची संधी देते. तो अन्याय आहे. सगळ्याच दलितांना प्रतिनिधित्वाची, मतदानाची व निवडून येण्याची संधी साऱ्यांसारखीच मिळाली पाहिजे.’’ मात्र एवढे बोलून ते थकले आणि अर्धवट बेशुद्धावस्थेत गेले. परंतु, त्यांच्या भूमिकेने आंबेडकरांच्या योजनेहून पुढचे पाऊल गाठले होते. आंबेडकरांना गांधींची योजना आवडली होती... त्याच दिवशी कस्तुरबांना साबरमतीच्या तुरुंगातून येरवड्याला आणले गेले. गांधींकडे एक नजर टाकून त्या  खिन्नपणे पुटपुटल्या, ‘‘पुन्हा एकवार तीच कथा!’’ मात्र त्यांचे येणे गांधींना प्रसन्न करणारे ठरले.

उपवासाच्या चौथ्या दिवशी, दि. 23 सप्टेंबरला गांधींची तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्यांना कोणत्याही क्षणी मृत्यू येऊ शकतो, हे जाहीर केले. दि. 24 ला आंबेडकरांनी संयुक्त मतदारसंघांना मान्यता दिली. मात्र त्यांची संख्या मॅक्‌डोनाल्ड यांनी सुचविलेल्या 97 जागांवरून 147 वर नेण्यात यावी, अशी मागणी केली. राजाजींच्या सल्ल्याने गांधींनी ती मान्य केली. हाच तो सुप्रसिद्ध पुणे करार. त्यावर तिथे गांधी वगळता उपस्थित असलेल्या सर्व दलित व हिंदू नेत्यांनी सह्या केल्या. नंतर मुंबईतील सर्व संबंधितांच्या सभेत त्याला मान्यता देण्यात आली. मात्र ब्रिटिश सरकार जोवर तो मान्य करीत नाही, तोवर गांधी त्यांचा उपवास सोडायला तयार नव्हते. त्या योजनेवर इंग्लंडच्या सरकारने रविवारी रात्री सविस्तर चर्चा केली, तोवर गांधींनी कस्तुरबांना तुरुंगातील त्यांच्या सगळ्या लहान-सहान वस्तू आवरण्याची सूचना केली. टागोर येरवड्याला आले आणि त्यांनी त्यांची भजने गायिली. सोमवारी पहाटे 5 वाजता इंग्रज सरकारने पुणे कराराला मान्यता दिल्याची घोषणा लंडन व दिल्ली येथे केली आणि गांधीजी त्यांचे उपोषण सोडायला मोकळे झाले. त्याच दिवशी मुंबईतील सभेत बोलताना आंबेडकर म्हणाले, ‘‘माझ्यातले आणि गांधींमधले साम्य मला आश्चर्यचकित करून गेले. आरंभी आमच्यात मतभेद होते; परंतु जेव्हा जेव्हा मतभेदाचे महत्त्वाचे मुद्दे त्यांच्यासमोर मांडले गेले, तेव्हा तेव्हा गांधी माझ्याच बाजूने बोलताना व उभे राहताना मला आढळले. मला एका मोठ्या व्यूहातून बाहेर काढण्यात मदत करणाऱ्या महात्माजींचा मी कृतज्ञ आहे.” ही भूमिका त्यांनी गोलमेज परिषदेत का घेतली नाही, याचेच तेवढे मला आश्चर्य आहे. गांधींच्या चरित्रकारांच्या मते, आंबेडकरांनी केलेले गांधींचे हे वर्णन यथार्थ आहे आणि ते आंबेडकरांखेरीज दुसऱ्या कोणाला करणे जमलेही नसते.

गांधींनी गोलमेज परिषदेत विभक्त मतदारसंघाला केलेला विरोध रास्तच होता. ते तसे न करते, तर देशातील कर्मठ हिंदूंनी त्यांच्याभोवती गर्दी केली असती आणि त्यातले उदारमतवादी व सुधारणावादी मागे सरले असते. गोलमेज परिषदेत ब्रिटिश सरकारने मुसलमान, ख्रिश्चन, दलित व अँग्लो-इंडियनांना विभक्त मतदारसंघ देण्याचा प्रस्ताव आणला; तेव्हा त्याला आगा खानांसोबत आंबेडकरांनीही मान्यता दिली होती. त्या वेळी गांधींनी दलितांच्या विभक्त मतदारसंघाला विरोध करताना ‘भारतीय समाजव्यवस्थेची जाणीव नसणाऱ्यांनी तिचे हे विभक्तीकरण चालविले आहे’ अशी टीका केली. ‘दलितांना विभक्त मतदारसंघ दिले, तर प्रत्येक गाव व खेडे जातीत विभागले जाईल आणि त्यातून सारा समाज विस्कळीत, दुबळा व कुजका होईल’ असे म्हटले. दलितांवरील अत्याचारांविषयी अतिशय तीव्र रोष मनात असणारे गांधी म्हणाले, ‘‘दक्षिण आफ्रिकेत असताना सामाजिक अन्याय कसा असतो, ते मी दलितांसारखेच अनुभवले आहे. मात्र- त्यांना वेगळे करणे, हा त्यावरचा उपाय नाही.’’ याच वेळी त्यांनी विभक्त मतदारसंघाच्या प्रश्नावर दलितांमध्ये लोकमतसंग्रह घेण्याचीही सूचना केली. आंबेडकरांना दलितांमधील एका विशिष्ट जातीच्या लोकांचा पाठिंबा आहे; मात्र देशभरातील दलित कोणासोबत आहेत ते त्यातून जगाला दिसेल, असे आव्हानही त्यांनी दिले होते. शेवटी ‘विभक्त मतदारसंघाच्या या प्रस्तावाविरुद्ध मी प्राणपणाने लढेन’ अशी 1932 च्या उपवासाची पूर्वसूचनाही त्यांनी तिथेच साऱ्यांना दिली होती.

‘गांधीजींच्या उपोषणावाचूनही हा करार होऊ शकला नसता काय?’ हा प्रश्न या संदर्भात अनेकांनी विचारला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वात आणि भारतीय जनतेशी त्यांच्या असलेल्या संबंधांत शोधावे लागते. गांधी हे जनतेचे केवळ राजकीय नेते नव्हते; ते त्यांचे सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्तरावरील मार्गदर्शकही होते. अनेकांसाठी तर ते एक अवतारी महापुरुषच होते. गांधीजींचा त्या काळातील प्रत्येक आदेश लोक पाळत आणि ऐकत होते. त्यांची काळजी करीत व त्यांच्यासाठी अश्रू गाळत होते. त्यांच्या एका चरित्रकाराच्या मते, ‘‘पाळण्यातल्या आजारी मुलाकडे आईने ज्या चिंतेने व आर्ततेने पाहावे, तसा देश गांधींकडे पाहत होता.’’ त्यांच्या उपवासाने त्यांचे जनतेशी असलेले नाते आणखी दृढ केले होते. त्याचे प्रत्यंतरही त्याच काळात देशाने अनुभवले आहे.

पुणे कराराविषयी लिहिणाऱ्यांनी एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे आजवर फारसे लक्ष दिले नाही. गांधींनी त्यांच्या प्राणांच्या रक्षणाची जबाबदारी देशातील प्रत्येक हिंदू माणसावर टाकली होती. दि.15 सप्टेंबरला  काढलेल्या एका पत्रकात ते म्हणतात, ‘हिंदूंमधील सवर्णांचे नेते आणि अवर्णांमधील दलितांचे पुढारी यांच्यात जातिनिर्मूलनाबद्दल एकमत होण्यात फारसा अर्थ नाही. जोपर्यंत समस्त हिंदू समाज अस्पृश्यतानिवारणाची प्रतिज्ञा करीत नाही आणि त्यासाठी सज्ज होत नाही, तोवर आतापर्यंतचे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरणार आहेत.’ गांधींच्या या आवाहनाने हिंदू समाजात क्रांतीची एक लाट उभी केली. कलकत्त्याचे कालीघाट मंदिर आणि अयोध्येचे राम मंदिर हे त्यानंतरच्या पहिल्याच आठवड्यात अस्पृश्यांसाठी खुले झाले. दिल्लीतील रस्त्या-रस्त्यांवर दलित व सवर्णांचे बंधुत्व दाखवणारे मोर्चे निघाले. मुंबईत महिलांच्या संघटनांनी दलितांच्या मंदिरप्रवेशाच्या प्रश्नावर जनतेचे मतदान घेतले. त्यात 24,797 जणांनी प्रवेशाच्या बाजूने, तर 445 जणांनी विरोधात मतदान केले. निकालानंतर मुंबईतील सारी मंदिरे दलितांसाठी मोकळी झाली. गांधीजींच्या उपवासाच्या आदल्या दिवशी अलाहाबादेतील बारा हिंदू मंदिरे दलितांसाठी खुली केली गेली. बडोदा, काश्मीर, भोर आणि कोल्हापूर येथील मंदिरांसह देशभरातील बहुतेक शहरांत व गावखेड्यांत दलितांना मंदिरप्रवेश दिला गेला. नेहरूंच्या कर्मठ आई स्वरूपाराणी यांनी दलितांच्या हातून जाहीररीत्या भोजन घेतले. देशभरातील राष्ट्रवादी महिलांनी त्यांचे तत्काळ अनुकरण केले. बनारस हिंदू विद्यापीठातील ध्रुव या कर्मठ कुलगुरूंनी हजारो दलितांसोबत सहभोजनाचा कार्यक्रम विद्यापीठाच्या परिसरात आयोजित केला. गावोगावच्या लोकांनी एकत्र येऊन अस्पृश्यतेचा निषेध करणारे ठराव केले. या ठरावांचे ढीगच काही काळात गांधींसमोर येऊन पडलेले देशाने पाहिले. अनेक गावांतील साऱ्या विहिरी व पाणवठे दलितांसाठी खुले केले गेले. सवर्णांची मुले शाळा व कॉलेजांत दलितांच्या मुलांसोबत एका बेंचवर बसू लागली. साऱ्या देशात सुधारणेचे, प्रायश्चित्ताचे आणि आत्मशुद्धीचे वातावरण उभे झाले. त्याही पलीकडे जाऊन गांधींच्या उपोषणकाळात हिंदूंनी सिनेमे पाहणे सोडलेले, नाटक व हॉटेलात जाणे टाकलेले दिसले. अनेक कुटुंबांनी त्यांच्या घरातील विवाह सोहळे लांबविले... गांधींच्या उपोषणावाचून पुणे करार झाला असता, तर हे परिवर्तन पाहता आले नसते. कागदावरील कराराने एवढा मोठा सामाजिक बदल घडविलाही नसता. गांधीजींच्या उपवासाने अस्पृश्यतेला मिळालेली तीन हजार वर्षांची सामाजिक मान्यताच नाहीशी केली...

दलित आणि सवर्णांमधील विवाहांना गांधी पूर्वीही हजर असत. नंतरच्या काळात सारेच प्रतिष्ठित ते पुरोगामित्वाचे लक्षण मानून गांधींचे अनुकरण करताना दिसले. गांधींचा उपवास साऱ्या हिंदूंची मने हेलावून गेला होता. त्याच्या बातम्यांनी साऱ्यांना कासावीस केले होते. देशातलेच नव्हे तर जगातले सगळे पुरोगामी आणि सामान्य लोक त्यांच्याकडे एका उद्धारकर्त्याच्या भावनेने पाहू लागले होते. वाचता येणाऱ्यांनी निरक्षरांना आणि डोळसांनी अंधांना त्यांच्या प्रकृतीच्या बातम्या सांगितल्या व वाचून दाखविल्या होत्या. कधी न जुळणारी मने जुळली होती. गांधींचा उपवास ही साऱ्यांना जोडणारी एक बळकट कडी बनली होती आणि सामान्य माणसांएवढीच गांधींची महती जाणत्यांच्या मनातही त्याने रुजविली होती. उपवासाने करारच साध्य झाला नाही, त्याने साऱ्या देशालाच एक केले होते.

देश ढवळून काढणाऱ्या आणि जगाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या पुणे कराराचे काही परिणामही येथे नोंदविले पाहिजेत. एका सामान्य व निःशस्त्र माणसाच्या त्यागापुढे ब्रिटिशांच्या साम्राज्यसत्तेने माघार घेतली होती. देशातील सामाजिक तणाव निवळून त्याच्यात नव्या सहिष्णुतेचा उदय झाला होता. मुस्लिम लीग या घटनाक्रमाकडे आपला पराभव म्हणून पाहत होती. आंबेडकरांच्या नेतृत्वात दलितांमधील एक मोठा समूह अल्लाशरण होऊन आपल्या धर्मात प्रवेश करील, मुस्लिम लीगची आशा मावळली होती. हिंदू समाजातील अस्पृश्यतेला असलेली सामाजिक मान्यता संपली होती. गांधी आणि त्यांचा आत्मक्लेशाचा मार्ग केवढा शक्तिशाली होऊ शकतो, हे जगाला समजले होते. आंबेडकरांच्या मागणीनुसार त्यांना 147 राखीव जागा मिळाल्या होत्या. त्याने त्यांचे पूर्ण समाधान झाले नसले, तरी त्यांना ‘गांधींशी बरोबरीच्या नात्याने वाटाघाटी करणारा नेता’ म्हणून देशातील इतर नेत्यांच्या तुलनेत वरचे स्थान प्राप्त झाले होते. हिंदू समाजापासून दलितांनी विभक्त होऊ नये, म्हणून गांधींनी केलेल्या या आत्मयज्ञाच्या काळात देशातील हिंदुत्ववादी संघटना गप्प होत्या. गांधींनी ओढवून घेतलेले मरण त्या शांतपणे व कुतूहलाने पाहत होत्या. देशभरातील दलित समाजाला यातून जास्तीचे एक सामाजिक भान आले होते. मात्र महाराष्ट्राबाहेरचा दलित एवढ्यावरही आंबेडकरांच्या मागे आला नव्हता. महाराष्ट्रातील  दलितांचे इतर वर्गही एवढा लाभ मिळवून देणाऱ्या आंबेडकरांबाबत फारसे कृतज्ञ दिसले नाहीत. समाज सावरला होता, धर्माचे ऐक्य राखले गेले होते, गांधींच्या आत्मसामर्थ्याचा साक्षात्कार साऱ्यांना झाला होता आणि आंबेडकरांची समाज व सरकार यांना नमविण्याची एकहाती ताकदही साऱ्यांच्या लक्षात आली होती.

स्वातंत्र्य दाराशी आले, तेव्हाची गांधीजींची दलितविषयक एक आठवणही महत्त्वाची म्हणून येथे नोंदविण्याजोगी. दि. 27 जूनला काँग्रेसला पाठविलेल्या पत्रात ते म्हणतात, ‘मला करणे जमले असते, तर देशाच्या राष्ट्रपतिपदावर मी भंगी समाजातील एका तरुण मुलीची निवड केली असती. केवळ 17 वर्षांची मुलगी इंग्लंडची राणी आणि ब्रिटिश साम्राज्याची सम्राज्ञी होऊ शकत असेल, तर आपल्या समाजाविषयीचे प्रेम असलेली एखादी दलित मुलगी आपली राष्ट्रपती का होऊ नये? ती सीतेसारखी स्वच्छ चारित्र्याची व सरळ-साध्या मनाची असावी, एवढेच. अशा मुलीची निवड करून आपण जगाला दाखवू की, आमच्यात कोणी लहान वा मोठा नाही. अशा मुलीला विनम्र अभिवादन करून आपण जगाला सांगू की, आमच्यात कोणताही भेदभाव नाही.’

मात्र नेहरू व पटेलांना माऊंटबॅटन यांनीच काही काळ देशाच्या व्हाईसरॉय पदावर राहावे, असे वाटत होते. त्यांच्यामुळे संस्थानिकांचा प्रश्न सोडवायला अधिक मदत होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. पण देशात एकदा लोकशाही व्यवस्था स्थिर झाली की, एका दलित मुलीला देशाच्या प्रमुखपदी बसलेले पाहायला आम्हालाही आवडेल, असे त्या दोघांनी त्यांच्या उत्तरातून गांधींना कळविले होते.

मधल्या काळात डॉ.आंबेडकरांनी 1942 पासून व्हाईसरॉयच्या सल्लागार मंडळात काम केले. मुंबईच्या एका कॉलेजचेही ते प्राचार्य राहिले. इंडियन लेबर पार्टीची स्थापनाही त्यांनी या काळात केली. घटना समितीच्या निवडणुका 1946 मध्ये होऊ घातल्या, तेव्हा त्या पार्टीचे त्यांनी शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनमध्ये रूपांतर केले. त्या निवडणुकीत त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. मात्र, त्यांच्या बुद्धिमत्तेवर व विधीविषयक ज्ञानावर प्रसन्न असलेल्या गांधींनी त्यांचे व आंबेडकरांचे समान मित्र असलेले मुरिएल लेस्टर यांच्यामार्फत त्यांना नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात येण्याचे आंबेडकरांना निमंत्रण पाठविले आणि आंबेडकरांनी ते स्वीकारले. परिणामी, ते देशाचे कायदामंत्री व घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. संविधानातील विधेयके घटना समितीसमोर सादर करण्याचा सन्मानही त्यांच्या वाट्याला आला. नेहरू व पटेलांनीच मंत्रिमंडळातील सभासदांची निवड केली असली, तरी त्यांच्यावर गांधींच्या सल्ल्याचा प्रभाव होता व तो तसा दिसलाही.

या मंत्रिमंडळात नेहरू पंतप्रधान, तर सरदार पटेल हे उपपंतप्रधान (गृहमंत्री व संस्थानिकांचा व्यवहार) बनले. मौलाना आझाद व रफी अहमद किडवई हे दोन मुस्लिम, डॉ.आंबेडकर व जगजीवनराम हे दोन दलित, जॉन मथाई व राजकुमारी अमृतकौर हे ख्रिश्चन, शामाप्रसाद मुखर्जी हे हिंदू सभेतून आलेले, सरदार बलदेवसिंग हे शीख व सी.एच. भाभा हे पारशी यांचा समावेश होता. यापैकी सात जण काँग्रेसबाहेरचे होते. राजेंद्रबाबूंना मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे स्थान नंतर दिले गेले. राजाजींना पुढे बंगालचे राज्यपाल बनविण्यात आले. या सरकारात बाहेरच्या लोकांना मोठ्या संख्येने घेतल्याविषयी अनेकांनी टीका केली. तिला उत्तर देताना गांधी म्हणाले, ‘‘देश घडवायचा, तर त्याच्या सरकारात सर्वच क्षेत्रांतील बुद्धिमंतांना स्थान द्यावे लागते. ज्ञान व जाण असलेल्यांचे सरकार हवे, ते नुसते एकपक्षीय असण्याचे कारण नाही.’’

Tags: सुरेश द्वादशीवार गांधीजी आणि डॉ. आंबेडकर गांधीजी आणि त्यांचे टीकाकार पंतप्रधान रॅमसे मॅक्‌डोनाल्ड जातीव्यवस्था चातुर्वर्ण्यव्यवस्था पुणे करार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर Suresh Dwadashiwar Gandhiji aani Dr Ambedkar Gandhiji aani tyanche tikakar Prime minister Ramsay MacDonald cast system class system Pune Pact Dr. Babasaehb Ambedkar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात