डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

गांधीजींचे 1917 मध्ये शिरोधार्ह मानलेले नेतृत्व त्यांच्या व स्वतःच्याही अखेरपर्यंत सरदारांनी श्रद्धेने जपले. त्याच श्रद्धेच्या छायेत राहून त्यांनी त्यांचे राजकारण त्यातील संकटांना तोंड देत पुढे नेले. संघटना ताब्यात ठेवली आणि गांधीजींच्याच मार्गाने पुढे नेली. तिला दुसरे मार्ग दाखवू इच्छिणाऱ्यांशी ते साऱ्या शक्तिनिशी लढले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अवघ्या काही महिन्यांत त्यांनी त्यातली संस्थाने शांततेच्या मार्गाने देशात सामील केली. गांधीजींशी त्यांचा असलेला मतभेद त्यांनी कधी बोलून दाखविला नाही. मात्र ते गांधीजींचे होयबाही नव्हते. तेच त्यांचे पहिले व सर्वांत जवळचे टीकाकार होते. मात्र गांधीजींच्या जाणिवांचे प्रगल्भपण ते ओळखत होते. वाद केले आणि टीकाही केली. एकदा गांधीजीच म्हणाले, ‘‘तुम्ही समजता तसे सरदार माझे सारेच ऐकून घेत नाही. प्रसंगी ते मलाही त्यांचे म्हणणे ऐकायला भाग पाडतात.’’  

सर्वकालीन नेते असण्याचा एक तोटा हा की, अशा नेत्यांना त्यांच्या पश्चातही त्यांच्या अनुयायांएवढेच टीकाकारही लाभत असतात. आपल्या वर्तमान अपयशासाठी त्यांना जुन्या नेत्यांना दोषी धरायचे असते किंवा कधी आपल्या आवडी त्यांच्यावर लादून व त्यांनी त्या सांभाळल्या नाहीत म्हणून त्यांना दोष द्यायचा असतो. गांधीजींनी नेहरूंना देशाचे नेतृत्व देऊन (आमच्या?) पटेलांवर फार मोठा अन्याय केला, असे अलीकडच्या काळात बोलणारे बरेच लोक दिसू लागले आहेत. पटेल कणखर होते. (झालेच तर) ते हिंदुत्वाला जवळचे होते, निर्णयक्षम होते आणि त्यांची धडाडी व परखडपण नेहरूंच्या ‘स्वप्नाळूपणाहून’ वेगळे व श्रेष्ठ होते, असा या सभ्य विचारवंतांचा दावा असतो. त्यांची खरी अडचण ही की- त्यांचे पटेलांवर प्रेम नसते, नेहरू व गांधींवरही ते नसते; त्यांचे प्रेम स्वतःवर आणि त्यांच्या आवडीवरच अधिक असते. त्याच एका निकषावर ते वर्तमानासारखाच इतिहासाचाही निकाल लावीत असतात.

दि.15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी हा देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा सरदारांचे वय 72 वर्षांचे तर नेहरूंचे 58 वर्षांचे होते. सरदारांचे शरीर अनेक व्याधींनी आणि आजारांनी जर्जर होते. त्यांना मधुमेहाचा विकार होता, त्यांचे हृदय क्षीण झाले होते. गांधीजींच्या खुनानंतर एकाच महिन्याच्या अंतराने त्यांना हृदयविकाराचा जीवघेणा झटका येऊन गेला होता. त्यांच्या शारीरिक व्याधींना 1936 मध्येच सुरुवात झाली होती. त्याही स्थितीत तो बलदंड व समर्थ वृत्तीचा नेता त्याच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या साऱ्या शक्तिनिशी पूर्ण करीत होता. देशाला त्याच्या सामर्थ्याएवढीच त्याच्या आजारांचीही जाणीव होती... नेहरू व पटेल यांच्यात निवड करण्याचा पहिला प्रसंग लाहोर काँग्रेसच्या वेळचा, 1929 चा होता. त्याआधी सरदारांच्या नेतृत्वात बारडोलीचा शेतकरी लढा यशस्वी होऊन त्यांना ‘सरदार’ हे नामाभिधान प्राप्त झाले होते. पाश्चात्त्य वृत्तपत्रांनी त्यांचा ‘लेनिन ऑफ इंडिया’ असा गौरवही तेव्हा केला होता. लाहोर काँग्रेसचे अध्यक्षपद त्यांना मिळावे, अशी इच्छा खुद्द मोतीलाल नेहरूंनीच गांधीजींजवळ व्यक्त केली होती. मात्र पटेल अध्यक्ष होणार नसतील तर तो मान जवाहरलालला मिळावा, असेही ते म्हणाले होते. हा नेहरूंवरील रशियाच्या व विशेषतः त्यातील समाजवादाच्या यशाच्या प्रभावाचा काळ होता. तो प्रभाव जावा, असे गांधींना  वाटत होते. त्या प्रभावातून नेहरूंना बाहेर आणायचे की सरदारांना अध्यक्षपद देऊन त्यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करायचा- हा त्या वेळचा गांधींसमोरचा पेच होता. गांधींना सरदारांविषयी जवळीक होती आणि ती धाकट्या भावासारखी वाटावी एवढी निकटची होती. सरदार सोबतच राहणार आहेत; नेहरू मात्र प्रसंगी टोकाच्या वैचारिक भूमिका घेतील ही त्यांची चिंता होती. त्यातून त्यांनी नेहरूंच्या अध्यक्षपदाला मान्यता दिली.

मात्र नेहरू मोकळे नव्हते. त्यांच्या कार्यकारिणीतील बहुसंख्य सभासद त्यांच्या मताचे नव्हते. त्यांना स्वातंत्र्याच्या लढ्याची कुतरओढ आवडणारी नव्हती. समाजवाद वा अन्य कोणत्याही वादाकडे तो वळवायला ते मान्यता देणारे नव्हते. त्यामुळे त्या कार्यकारिणीने नेहरूंचे अनेक प्रस्ताव अमान्य केले. त्यांच्या समाजवादी धोरणांना तिने कधी पाठिंबाही दिला नाही. आपल्या अधिकारांवर कार्यकारिणीने घातलेल्या या मर्यादांमुळे वैतागलेल्या नेहरूंनी त्यांच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा गांधीजींच्या हाती दिला. तो परत करताना गांधींनी त्यांची समजूत काढली. ते म्हणाले, ‘‘आपण लोकशाही भारतासाठी लढत आहोत आणि लोकशाहीत मतभेद राहणार आहेत. त्यात बहुसंख्येच्या बाजूनेच निर्णय होणार असतात. तुमच्या अध्यक्षपदाचे माहात्म्य मान्य, पण तुमच्या कार्यकारिणीतली माणसेही सामान्य नाहीत. इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी त्यांची आयुष्ये पणाला लावली आहेत. शिवाय त्यांच्या मागे लोकलढ्यांच्या विजयाचा इतिहास आहे. ते पुरेसे जबाबदार व आपल्यावरील उत्तरदायित्वाचे जाणकार आहेत. या स्थितीत केवळ आपले म्हणणे ते ऐकत नाहीत म्हणून असा आततायी निर्णय घेणे लोकशाहीत न बसणारे आहे. शिवाय तुम्हाला घ्यायच्या असलेल्या जबाबदाऱ्यांच्याही ते आड येणारे आहे.’’ नेहरूंनी त्यांचा राजीनामा मागे घेतला; मात्र अशा मतभेदांचे प्रसंग पुढेही येत राहिले. त्यांच्या समाजवादी विचारांना पटेल, मौलाना, राजेंद्रबाबू, राजाजी यांसारख्या वजनदार नेत्यांचा विरोध होता आणि तो डावलणे नेहरूंएवढेच गांधीजींनाही जमणारे नव्हते. त्यातल्या प्रत्येकाचे मोल व काम यांची गांधीजींना पूर्ण जाणीव होती. स्वातंत्र्याचा लढा ऐन भरात असताना त्याचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनेत दुभंग होणे हे तसेही अनिष्ट होते. या स्थितीत कोणत्याही पालकाने जे करायचे, तेच गांधीजींनीही केले होते. त्यांचे सरदारांवर निरतिशय प्रेम होते. गांधींहून अवघ्या सहा वर्षांनी लहान असलेले सरदार शेतकऱ्यांच्या यशस्वी लढ्याचे नेते होते. नेहरूंसारखा तरुणांचा लाडका व पुरोगामी वृत्तीचा नेता आणि सरदारांमागे असलेले अनुभव व संघटनेचे बळ यांचा एकोपा कायम राहील, यासाठी गांधीजींनी अखेरपर्यंत केलेल्या प्रयत्नांचा तो आरंभ होता.

गांधीजींची सरदारांशी पहिली भेट झाली ती 1917 मध्ये बोरसद या गुजरातमधील गावी. सरदारांचे वय तेव्हा 42 वर्षांचे होते. (जन्म- 31 ऑक्टोबर 1875) ते बॅरिस्टर होऊन गुजरातमधील एक नामवंत वकील झाले होते. त्याच वर्षी गोधरा येथे भरलेल्या गुजरात परिषदेच्या प्रांतिक अधिवेशनात त्यांचे गांधींशी नाते घट्टही झाले. गोधरा याच गावी सरदारांनी त्यांच्या वकिलीची सुरुवात केली होती. गांधी या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते आणि तिला लोकमान्य टिळक व बॅरिस्टर जीना हे दोन्हीही वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. सरदार तिला साधे प्रतिनिधी म्हणून हजर होते; मात्र त्यांच्या एकूण वागण्या- बोलण्यातच नव्हे, तर पोशाखातही तेव्हा आमूलाग्र बदल झाला होता. एरवी अतिशय उंची सूट-बुटात वावरणारे, क्लबमध्ये उंची स्टेक्स लावून ब्रिज खेळणारे व एक यशस्वी वकील म्हणून ख्याती पावलेले सरदार या परिषदेला साध्या गुजराती पोशाखात- धोतर-कुर्ता, काळी टोपी व पायांत चप्पल घालून- हजर होते. या अधिवेशनात एका स्थायी समितीची निवड झाली. गांधी तिचे अध्यक्ष तर सरदार व इंदुलाल याज्ञिक तिचे सचिव झाले. या वेळी केलेल्या भाषणात गांधी म्हणाले, ‘‘काँग्रेसला यापुढे कधीमधी आकाशात दिसणाऱ्या पक्ष्यांसारखे कार्यकर्ते नकोत. आता तिला पूर्ण वेळ काम करणारे कार्यकर्ते हवे आहेत.’’... पुढे त्यांनी एकेकाला बोलावून त्याच्या तशा तयारीविषयी विचारले. अहमदाबादचे एक बॅरिस्टर गांधीजींना म्हणाले, ‘‘मी गृहस्थाश्रमी आहे, संन्यासी नाही. माझ्या जबाबदाऱ्या मला पूर्णवेळचा कार्यकर्ता होऊ देत नाहीत.’’... त्यानंतरचा क्रमांक सरदारांचा. एका क्षणाचाही विचार न करता पूर्वीच्या सगळ्या इतमामावर पाणी सोडून त्यांनी आपले आयुष्य गांधीजींच्या हाती सोपविले आणि त्याच क्षणी त्यांचे गुरू-शिष्य हे नातेही कायम झाले.

कौटुंबिक पातळीवर सरदार दुःखी होते. त्यांच्या पत्नी जव्हेरबाई 1909 मध्येच सरदारांच्या वयाच्या 34 व्या वर्षी वारल्या होत्या. त्यांची कन्या मणिबेन मग त्यांच्या  सेवेसाठी लग्न न करता सारे आयुष्य त्यांची सचिव व गृहपाल म्हणून करीत राहिली. तिने कातलेल्या सुताची खादीच सरदार वापरत. त्यांचे कपडे फाटले वा जुने झाले की, मणिबेन त्याच कपड्यांची वस्त्रे मग स्वतःसाठी तयार करत. काँग्रेसचे अध्यक्ष सरदार झाले, तेव्हा त्यांना पक्षाने रेल्वेच्या दुसऱ्या वर्गाने प्रवास करण्याची अनुमती दिली. सरदार त्या डब्यात बसायचे, तर मणिबेन लगतच्या तिसऱ्या वर्गाच्या डब्यात असायच्या. प्रत्येक स्टेशनवर आपला डबा सोडून त्या सरदारांच्या प्रकृतीची काळजी घ्यायला त्यांच्या डब्यात जायच्या आणि गाडी सुटण्याआधी पुन्हा आपला डबा गाठायच्या. सारा जन्म आपल्या अविवाहित मुलीची मदत व सेवा घेत सरदार जगले. नेहरूंचे याबाबतचे त्यांच्याशी असलेले एक साम्य येथे नोंदवण्याजोगे. नेहरूंच्या पत्नी कमलादेवी 1936 मध्ये नेहरूंच्या वयाच्या 47 वर्षी वारल्या. पुढली त्यांची सारी सेवा इंदिरा गांधी या त्यांच्या कन्येने केली- त्या विवाहित असताना आणि त्यांना वैधव्य आल्यानंतरही. पटेल आणि नेहरूंमधले महत्त्वाचे आणि दिलासादायक एक साम्य हे की- नेहरूंच्या पाठीशी मोतीलालजींसारखा ज्येष्ठ नेता होता, तर वल्लभभार्इंच्या मागे बॅ. विठ्ठलभाई हे त्यांचे ज्येष्ठ बंधू होते. केंद्रीय कायदे मंडळाच्या 1921 च्या निवडणुका काँग्रेसने स्वतःच्या नावावर न लढविता स्वराज्य पक्षाच्या नावाने लढविल्या. मोतीलाल नेहरू हे त्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते होते. त्या कायदे मंडळात पक्षाला बहुमत मिळाले, तेव्हा त्याच्या सभापतीपदाचा मान मोतीलालजींनी बॅ.विठ्ठलभार्इंना दिला.

गांधींच्या परिवारात सरदार आले आणि त्यांच्या हाती एकाहून एक मोठ्या लढ्याच्या नेतृत्वाची सूत्रे गांधीजींनी सोपविली. त्यांच्या नेतृत्वातील पहिला झेंडा सत्याग्रह नागपुरात झाला. त्याची सुरुवात 1922 च्या ऑगस्ट महिन्यात जबलपुरात झाली. हकीम अजमल खान या वरिष्ठ काँग्रेस नेत्याचे भाषण तेथील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी नगर भवनात ठेवले होते. त्या वेळी त्या भवनावर पक्षाने काँग्रेसचा झेंडा फडकविला. तो आपल्या ‘युनियन जॅक’चा अपमान वाटल्याने सरकारने तो झेंडा जप्त केला व पोलिसांनी तो पायदळी तुडविला. त्यातून सुरू झालेल्या या आंदोलनात शेकडो लोक तुरुंगात गेले. पं. सुंदरलाल हे ज्येष्ठ नेते आणि झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईवर स्फूर्तिदायी कविता लिहिणाऱ्या सुभद्राकुमारी चौहान यांनाही त्यात अटक झाली. पुढे ते आंदोलन मध्य प्रांताच्या राजधानीत- नागपुरात चालविले गेले व जमनालालजी बजाज हे त्याचे पहिले नेते झाले. त्यांना अटक होताच गांधीजींनी त्याचे नेतृत्व पटेलांकडे सोपविले. पटेलांनी ते यशस्वी तर केलेच, पण त्याच वेळी त्याची लहर साऱ्या देशात त्यांनी पोहोचविली. त्यांच्यावर गुजरातमधील दरोडेखोरां-विरुद्धच्या लढ्याचे नेतृत्व गांधींनी लगोलग सोपविले. या दरोडेखोरांचे गावकऱ्यांशी साटेलोटे आहे, त्यामुळे त्यांच्या बंदोबस्तासाठी जास्तीची पोलीस कुमक हवी- असा अहवाल अधिकाऱ्यांनी सरकारकडे पाठविला होता. मात्र त्यासाठी लागणाऱ्या जास्तीच्या खर्चाचे अडीच लाख रुपये दंडाच्या रूपात गावकऱ्यांकडून वसूल करायचे आदेश सरकारने काढले. तो दंड सोळा वर्षांवरील प्रत्येकाने द्यायचा होता. पटेलांनी तो दंड रद्द करविला व अधिकाऱ्यांचे अहवालही रद्द ठरविले. नंतर खेडा व पुढे बारडोलीचा संग्राम त्यांच्या नेतृत्वात यशस्वी झाला. बारडोलीत दुष्काळामुळे शेतसारा रद्द करण्याची मागणी होती. सरकारने ती अमान्य करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलावात काढल्या. पण सरदारांचा व त्यांच्या आंदोलनाचा दरारा एवढा की, त्या लिलावात बोली बोलायला राज्यातला एकही जण पुढे आला नाही. याच आंदोलनाने वल्लभभार्इंना ‘सरदार’ हे नामाभिधान प्राप्त करून दिले.

नेहरूही 1917 मध्येच गांधींच्या सहवासात आले. मात्र त्यांची वृत्ती गांधीशरण नव्हती, त्यांचा समाजवादी विचारांवर विश्वास होता. त्यासाठी ते गांधींशी वादही घालत. गांधीजींच्या आश्रमीय पद्धतीवरही ते फारसे खूष नसत. पण त्यांच्यातील मतभेदांनी कधी टोकाचे वा तुटेपर्यंत ताणण्याचे स्वरूप घेतले नाही. अखेर गांधीजीच खरे नेते आहेत आणि त्यांना कळते तेवढे भारतीय लोकमानस दुसऱ्या कोणालाही कळत नाही, हे नेहरूंना समजत होते. त्यामुळे केवढाही वाद झाला तरी अखेर गांधीजींचा शब्द त्यांना प्रमाण होता. (याचसाठी सुभाषबाबू नेहरूंवर टीका करीत असत.) लाहोर काँग्रेसचे अध्यक्षपद नेहरूंनी, तर नंतर लगेचच झालेल्या कराची काँग्रेसचे अध्यक्षपद पटेलांनी भूषविले... लढ्यांचे नेतृत्व केल्याचा, अहमदाबादचे मेयर म्हणून प्रशासक राहिल्याचा, बॅरिस्टर म्हणून विधिज्ञ असल्याचा आणि संघटनकौशल्य अंगभूत असल्याने संघटनेवर पूर्ण पकड राखण्याचा अधिकार त्यामुळे स्वाभाविकच पटेलांकडे आला. नंतरच्या काळात ते पुन्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले  नाहीत. तशी गरजही त्यांना उरली नाही. अध्यक्षपदावर कोणीही असले तरी संघटना आपल्या नियंत्रणात असल्याची व गांधीजींचा आपल्यावर पूर्ण विश्वास असल्याची जाणीव त्यांना सदैव राहिली. त्याच बळावर त्यांनी संघटना हाती राखून तिच्या आंदोलनांची आखणीही केली.

 खरे तर गांधींनी आखावे, पटेलांनी त्या आखणीमागे संघटना उभी करावी आणि नेहरूंनी त्यांच्या अफाट लोकप्रियतेच्या बळावर तिचा प्रचार व प्रसार करून जास्तीची माणसे संघटनेला जोडत जावीत- अशीच त्या तिघांची यानंतरची कार्यपद्धती राहिली. जोडीला बाकीचे वजनदार नेते होते. मात्र संघटनेत अखेरचा शब्द गांधींचा होता. त्यांच्या प्रयत्नांशी जनतेने व देशाने जुळावे, ही त्याची सर्वाधिक विलक्षण परिणती होती. आचार्य जावडेकरांनी गांधीजींच्या या किमयेची तुलना इतिहासातील एका लोकनेत्याशी केली आहे. श्रीकृष्ण हा द्वारकेचा राजा नव्हता, सेनापती वा आणखीही कोणी पदाधिकारी नव्हता. त्याला तसे होताही येणार नव्हते. कारण बलराम हयात होता आणि वसुदेवही जिवंत होता. प्रत्यक्षात श्रीकृष्ण हा, वसुदेव या द्वारकेच्या गणराज्यातील एका सरदाराच्या सहाव्या पत्नीचा आठवा मुलगा होता. राजपदावर उग्रसेन या नामाभिधानाचे एक वयोवृद्ध गृहस्थ होते. मात्र कृष्णाची लोकप्रियता एवढी की- त्याचा शब्द केवळ द्वारकेतच नव्हे तर गांधारापासून केरळापर्यंत आणि द्वारकेपासून मणिपुरेश्वरापर्यंत ऐकला जात होता. त्या बळावर कोणत्याही सत्तापदावर नसणारा हा माणूस देशातल्या साम्राज्यांची मांडामांड करीत होता. राज्ये उलथीत होता, नवी राज्ये घडवीत होता आणि देशातील दोनशे बारा राजांनी ज्या भारतीय युद्धात भाग घेतला, त्याचे मध्यवर्ती नेतृत्वही त्याच्याच हाती होते. लोकसत्ता ही राजसत्तेहून मोठी असते याचे एक उदाहरण श्रीकृष्ण, तर दुसरे गांधी हे आहे.

कराची काँग्रेसपासूनच सरदारांचे संघटनेवरील वर्चस्व वाढत गेले. गांधी हे मार्गदर्शक तर नेहरू हे संघटनेचे प्रवक्ते होते. नेहरू हे नेते तर सरदार हेच संघटना होते. 1935 च्या कायद्यानुसार 1937 मध्ये प्रांतिक विधी  मंडळाच्या निवडणुका व्हायच्या होत्या. प्रांतांच्या सरकारांना त्यात त्यानंतर स्वायत्तता (गव्हर्नरांच्या अधिकारांच्या मर्यादेत) प्राप्त होणार होती. ही निवडणूक लढवू नये व सरकारशी कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करू नये, या मताचे नेहरू होते. सरदारांना मात्र या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वशक्तिनिशी भाग घ्यावा, विधी मंडळे ताब्यात घ्यावीत, सरकारे स्थापन करावीत आणि या कायद्याला आतून विरोध करीत तो मोडीत काढावा, असे वाटत होते. राजगोपालाचारी व राजेंद्रबाबूही सरदारांच्याच मताचे होते.

त्या वेळी येरवडा तुरुंगात असलेल्या गांधीजींची भेट घेऊन सरदारांनी त्यांचे मत निवडणुकीला अनुकूल करून घेतले. ‘‘शेतकऱ्यांवर प्रशासनाकडून होत असलेला जुलूम व सक्तीची करवसुली थांबवायची असेल, तर प्रांत सरकारे आपल्या ताब्यात असणे आवश्यक आहे’’ असे त्या वेळी ते बापूंना म्हणाले, ‘‘सरकारशी असहकारच करायचा, तर तो सरकारात राहूनही करता येईल आणि तो अधिक शक्तिशाली पद्धतीने करता येईल’’ असे आपले मत त्यांनी गांधींना ऐकविले. सारी संघटना आणि सरदार या मताचे आहेत, हे लक्षात येताच गांधीजींनी, ‘त्यासाठी नेहरूंचीही अनुकूलता हवी’ असे म्हटले. त्यासाठी लखनौ येथे भरणाऱ्या काँग्रेसचे अध्यक्षपदच त्यांना द्यावे, असेही ते म्हणाले. काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाचे अध्यक्षपद त्या वेळी सरदारांकडे होते आणि त्यांनीच लखनौचे अध्यक्षपद स्वीकारावे, असे बोर्डातील अनेकांना वाटत होते. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षात मतभेद आहेत व त्याचे नेतृत्व दुभंगले आहे असे दिसणे साऱ्यांसाठीच अडचणीचे होते. सरदारांनीच मग नेहरूंच्या नावाला आपली मान्यता जाहीर केली. लगोलग गांधीजींनीही त्यांचे नाव जाहीर केले. मात्र ते करण्याआधी त्यांनी नेहरूंची संमती घेतली नव्हती. नेहरू तेव्हा जर्मनीत होते. त्यांची संमती येताच गांधींनी ‘ते शिरावर घेत असलेल्या काटेरी मुकुटाची’ त्यांना पूर्ण कल्पना दिली. ‘कार्यकारिणी मोठ्या संख्येने सरदारांच्या बाजूने असतानाही पक्षाचे ऐक्य व निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हे पद तुम्हाला दिले आहे’ हेही त्यांनी अतिशय स्पष्ट शब्दात नेहरूंना पत्राने कळविले. नेहरूंनी काहीशा नाराजीनेच ते पद मग स्वीकारले. पुढे कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यांच्या नावाची सूचना सरदारांनी केली व ती करताना ते म्हणाले, ‘‘नेहरू हे देशातील तरुणांचे सर्वाधिक लाडके नेते आहेत आणि जनतेतील त्यांच्या लोकप्रियतेलाही तोड नाही. अशाच नेत्याने निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व केले पाहिजे.’’

अध्यक्षाला त्याची कार्यकारिणी निवडण्याचा अधिकार असल्याने नेहरूंच्या मदतीने आपल्याला काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून त्या पक्षाचा ताबा घेता येईल, या भ्रमात असलेल्या अनेक समाजवादी पुढाऱ्यांची या वेळी सरदारांनी पूर्ण निराशा केली. नेहरूंनी त्यांची नवी कार्यकारिणी निवडताना सरोजिनी नायडू आणि पुरुषोत्तमदास टंडन या दोघांना गाळले. त्याऐवजी त्यांनी रफी अहमद किडवर्इंना कार्यकारिणीवर घेतले. त्याला शह देण्यासाठी वल्लभभार्इंनी भुलाभाई देसार्इंना कार्यकारिणीवर आणले आणि तसे करत असताना सरदारांनी नेहरूंना अत्यंत स्पष्ट शब्दांत ‘‘काँग्रेसचा अध्यक्ष हा काँग्रेसचा हुकूमशहा नव्हे’’ हे सुनावले. ‘‘पक्ष संघटित आहे. त्यात अनुभवी व त्यागी नेते आहेत. ते निर्णय घेत आहेत, या निर्णयांचे अध्यक्षाला जनतेत प्रतिनिधित्व व नेतृत्वच तेवढे करायचे आहे’’ असेही त्यांनी नेहरूंना ऐकविले. (मुळात 1921 मध्ये प्रत्यक्ष मोतीलाल नेहरूंनीच काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाबाबतची ही भूमिका साऱ्यांना ऐकविली होती. ती त्यांच्या चिरंजीवांना या वेळी सरदारांना समजावून सांगावी लागली.)

यामुळे नाराज झालेले नेहरू एका क्षणी आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याच्या मनःस्थितीत आले. मात्र याही वेळी गांधींनी त्यांची समजूत काढली. ती काढत असताना गांधींनीही नेहरूंना लोकशाहीचे काही धडे ऐकविले. ‘‘पक्षातील बहुसंख्य माणसे चूक करतात आणि आपणच तेवढी योग्य भूमिका घेतो, अशा समजात कोणत्याही नेत्याने कधी राहू नये. देश स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे, अशा वेळी आपल्याला आवडणाऱ्या वादाचा वा तो वाद घेऊन येणाऱ्यांचा ओढा तुम्हीही वाटून घेऊ नये’’ अशा शब्दांत गांधींनी त्यांना समज दिली. परिणामी, नेहरू प्रचाराला लागले आणि पटेलांनी संघटनेचे बळ एकवटून त्यांना साथ दिली. त्या सामर्थ्यावर देशातील सात प्रांतांत काँग्रेसची सरकारे त्या निवडणुकीनंतर स्थापन झाली.

गांधीजींचे नेहरूंवर पुत्रवत्‌ प्रेम होते, तर त्यांचा सरदारांवर धाकट्या भावासारखा विश्वास होता. नेहरू पक्षाची लोकप्रियता वाढवतील आणि पटेल संघटनेला एकमुखी नेतृत्व देतील, ही त्यांची धारणा होती. नेहरूंना त्यांचे समाजवादी मित्र संघटनेत आणायचे होते. मात्र ही  माणसे जनाधार नसलेली आहेत, त्यांना आणि त्यांच्या विचारांना जनतेत जराही स्थान नाही, काँग्रेसच्या माध्यमातून देशाचे राजकारण ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणारा हा वर्ग आहे- हे सरदारांचे मत होते. ही माणसे काँग्रेसला त्याच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या लक्ष्यापासून दूर नेतील व पक्षात नसलेला वैचारिक वाद उभा करतील याची त्यांना भीती होती... सरदारांचे हे मत खरे होते, अशी कबुली पुढे खुद्द जयप्रकाशांनीही दिली. आचार्य नरेंद्र देवांनाही नंतरच्या काळात सरदारांच्या राजकीय दृष्टीतील हे वास्तवपण कळले होते. प्रत्यक्ष गांधीजींनीही नेहरूंना लिहिलेल्या एका पत्रात ‘समाजवाद या शब्दाचा अर्थ मी अनेक शब्दकोशांत शोधला’ असे लिहून ‘प्रत्येक कोशात तो वेगळा आढळला, मात्र त्याची विश्वसनीयता एकाही अर्थात मला सापडली नाही’, असे कळविले आहे.

तरीही नेहरूंनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारताच समाजवाद्यांनी त्यात घुसखोरी करण्याचे व आपले वर्चस्व वाढविण्याचे प्रयत्न केले. देशातील जे प्रदेश संस्थानिकांच्या ताब्यात आहेत, तिथे आम्ही जनतेचे लोकशाही लढे उभे करू- असा प्रस्ताव त्यांनी कार्यकारिणीत आणला. त्यांना उत्तर देताना सरदार म्हणाले, ‘‘एका वेळी एकाच आघाडीवर युद्ध करणे योग्य आहे. संस्थानिकांचा प्रश्न देश स्वतंत्र होताच आपण काही काळात सोडवू. आज त्यांना डिवचण्यात अर्थ नाही आणि संस्थानांमधील लोकही आपल्या लढ्याला कितपत साथ देतील याची शहानिशा आपण केली नाही.’’ परिणामी, समाजवाद्यांना पक्षातले त्यांचे स्थान समजले व सरदारांचे त्यावरील वर्चस्वही त्यांच्या ध्यानात आले. ज्यांचा त्यांना विश्वास वाटत होता, ते नेहरूही काँग्रेस संघटनेपासून दूर राहण्याच्या व गांधी-पटेलांपासून वेगळे होण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत, हे कळले; तेव्हा ते आणखीच निराश झाले. त्यांचे लढाऊपण व पुरोगामित्व साऱ्यांना मान्य होते,; पण ते राबविण्याचा काळ हा नव्हे, हे गांधी व पटेलांना कळत होते. नेहरूंनीही त्यांचा उल्लेख एका लेखात ‘घाईत असलेले लोक’ असा केला आहे. सरदार आणि नेहरू यांच्यातले नाते विश्वासाचे आणि गाढ स्नेहाचे होते. त्यांच्यातले अंतर एवढेच की, सरदार वर्तमानात जगणारे तर नेहरू त्या वर्तमानापुढच्या काळात पाहू इच्छिणारे होते. पारतंत्र्यापासून मुक्ती हा सरदारांच्या विचार-आचाराचा मुख्य आधार, तर नेहरूंना स्वतंत्र भारतातील जनतेचे प्रश्न खुणावणारे होते. त्यांच्या दृष्टिकोनातील हा फरक एका उदाहरणातून सांगता येण्याजोगा.

स्वातंत्र्य जवळ आले व पाकिस्तानची मागणी मान्य झाली; तेव्हा कलकत्त्याचे एक उद्योगपती बी.एम. बिर्ला यांनी सरदारांना पत्र पाठवून विचारले, ‘धर्माच्या नावावर मुसलमानांनी पाकिस्तान हा वेगळा देश निर्माण केला. आता उरलेल्या भारताने स्वतःला हिंदू राष्ट्र म्हणवून घेण्यात हरकत कोणती?’ त्यांना पाठविलेल्या सविस्तर उत्तरात सरदार म्हणतात, ‘राष्ट्र आणि धर्म या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यांना एकत्र करण्याची व फाळणी मागण्याची जी चूक लीगने केली ,तीच आपण करायची काय? शिवाय आजही भारतात 15 ते 17 टक्के मुसलमान आहेत. जगातले एक-दोन देश वगळले, तर भारत हाच त्यांचाही मोठा देश आहे. भारताला हिंदु-राष्ट्र म्हणायचे तर काश्मीरचे काय? पंजाब, मणिपूर, नागालँड आणि मिझोरमचे काय? केरळातील मुसलमानांना उत्तर प्रदेश व भोपाळमधील मुसलमानांना हा देश मग त्यांचा कसा वाटायचा? धर्मनिरपेक्षतेचे काँग्रेसचे धोरण हे केवळ मूल्याधारित नाही, राजकारणाची गरज म्हणून ते धोरणात्मक दृष्ट्याही आपण स्वीकारले आहे...’ बिर्लांनी नेहरूंना तसे पत्र लिहिले नाही. त्यांनी ते लिहिले असते तर नेहरूंचे त्यावरचे उत्तर- ‘धर्मनिरपेक्षतेखेरीज लोकशाही टिकणारच नाही, सेक्युलॅरिझम हे लोकशाहीएवढेच महत्त्वाचे मूल्य आहे’ असे राहिले असते. मूल्य म्हणून एखादा विचार स्वीकारायचा आणि धोरण म्हणून वा वास्तवातील गरज म्हणून त्याकडे पाहायचे, यातले हे अंतर. ते नेहरू व पटेलांमध्ये होते. स्वातंत्र्याचा लढा ही त्यांना एकत्र ठेवणारी प्रेरणा होती आणि गांधींवरील अमर्याद निष्ठा हे त्यांच्या ऐक्याचे बलस्थान होते.

नेहरू आणि पटेल यांच्यात नवा वाद उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न यानंतर लगेच झालेल्या फैजपूर काँग्रेसच्या निमित्ताने झाला. ग्रामीण भागात व शेतकऱ्यांच्या सहवासात होणारे काँग्रेसचे ते पहिलेच अधिवेशन होते. त्याच्या अध्यक्षपदी नेहरूंनी राहावे, अशी इच्छा काँग्रेसमधील समाजवादी मंडळीची होती. त्यासाठी त्यांनी नेहरूंचे मनही वळविले. गांधीजी, पटेल व बाकीचे नेते मात्र या वेळी अध्यक्षाची निवड बिनविरोध व्हावी, या मताचे होते. 1937 च्या निवडणुका समोर असताना  पक्षाचे नेतृत्व एकमुखी दिसावे, हा त्यामागचा त्यांचा हेतू होता. मात्र नेहरूंनी काँग्रेस जनांना उद्देशून एक आवाहन ऐनवेळी केले- ‘तुमच्यापैकी ज्या कोणाला या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद मी घ्यावे असे वाटत असेल, त्यांना मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगू इच्छितो. मी समाजवादी समाजरचनेचा पुरस्कर्ता आहे आणि ही बाब मी कधीही कोणापासून लपविली नाही. ती लक्षात घेऊनच माझी निवड कराविशी वाटली तर ती करा’, असे त्यांनी या आवाहनात म्हटले. पटेलांना निवडणूक नको होती. मात्र नेहरूंचे ते आवाहन अनुत्तरित राहावे, असेही त्यांना वाटत नव्हते. त्यांनी जे उत्तर नेहरूंना दिले त्यात ते म्हणतात, ‘मी घेणार असलेली माघार ही नेहरूंची मते मला मान्य होणारी आहेत म्हणून नाही. पक्षातील साऱ्यांना आमचे वैचारिक मतभेद ठाऊक आहेत. उदा. माझा वर्गसंघर्षावर विश्वास नाही. मी समाजवाद्यांएवढाच भांडवलशाहीच्या जुलमी व्यवस्थेला विरोध करणारा आहे.

मात्र हा जुलूम संपविण्याचे विधायक मार्ग आहेत, असेही मी मानतो. जेव्हा जनता आपल्या अधिकारांबाबत जागी होते तेव्हा तिला अशा हिडीस व्यवस्थांमधून बाहेर पडण्याचे मार्गही सुचतात. मी शेतकरी आहे आणि अशा जुलमांची व शोषणाची मला जाणीव आहे.’ नेहरूंची भूमिका तात्त्विक तर पटेलांची वास्तवाधारित असल्याचे सांगणारी ही दुही आहे. मात्र या काळापर्यंत काँग्रेसमध्ये जुने गांधीनिष्ठ आणि नवे समाजवादी यांच्यातील तट उघड झाले होते. जुन्या वर्गाचे नेते सरदार होते आणि त्यांच्यासोबत राजाजी, राजेंद्रबाबू, मौलाना आणि गोविंद वल्लभ पंत यांसारखे वजनदार नेते होते. दुसऱ्याचे ‘सांकेतिक’ नेते नेहरू होते आणि त्यांच्यासोबत सुभाषबाबू, जयप्रकाश, नरेंद्र देव यांसारखे डाव्या विचारांचे नेते होते. यापैकी नेहरू व सुभाष यांचा अपवाद वगळला तर इतरांना तेव्हा तरी फारसा जनाधार नव्हता. मात्र नेहरू याही काळात पक्षातील दुभंग जनतेसमोर उघड होणार नाही याची काळजी घेणारे होते. गांधीनिष्ठा हे त्यांच्याही आयुष्यातले पटेलांसारखेच महत्त्वाचे मूल्य होते. पक्षावर सरदारांची, तर जनमानसावर नेहरूंची पकड मोठी होती. गांधीजींची याबाबतची एक जबाबदारी ही सगळी मोठी व वजनदार माणसे, त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखून एकत्र ठेवण्याची होती. ते एकाच वेळी ब्रिटिश सत्तेशी, लीगशी, धर्मांधांशी, वर्णवादाशी लढत असतानाच पक्षातली ही दुही रोखण्यासाठीही आपली शक्ती पणाला लावत होते. सुभाषबाबूंसारखे काही अपवाद वगळले, तर सारेच अखेरीस त्यांचे म्हणणे मान्य करीत. सुभाषबाबू त्यांचे मतभेद बाहेर सांगत. इतरांनी तेही कधी केल्याचे दिसले नाही.

काँग्रेसने 1937 च्या निवडणुका लढवू नयेत, या मताचे नेहरू होते. सरकारशी संपूर्ण असहकार करण्याची भूमिका स्वीकारल्यानंतर या निवडणुकीत भाग घेणे म्हणजे त्या भूमिकेला तिलांजली देणे होय, असे त्यांचे मत होते. मात्र सरदारांनी त्यांना ही भूमिका बदलायला भाग पाडले. ते नेहरूंना म्हणाले, ‘‘तुमच्या व माझ्या मनात याविषयी कोणतीही मतभिन्नता नाही. 37 चा हा कायदा मोडीत काढणे, ही आपल्या दोघांचीही इच्छा आहे. तुम्हाला तो बाहेर राहून मोडायचा आहे, मला तो त्यात राहून मोडणे अधिक सोईचे व सोपे वाटत आहे. आपण निवडणुकीत भाग घेऊ व त्यातील सत्तापदेही स्वीकारू. मात्र त्यासाठी आपण स्वातंत्र्याच्या उद्दिष्टाचा व आपल्या स्वाभिमानाचा बळी कधी देणार नाही...’’ त्याच वेळी त्यांनी नेहरूंना स्पष्ट शब्दांत सांगितले- ‘‘काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष हा त्याचा हुकूमशहा नव्हे. तो त्याच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणारा, ती बैठक नियंत्रित करणारा आणि संघटनेचे निर्णय पुढे नेणारा नेता आहे. संघटना निर्णय घेणारी आणि अध्यक्ष ते अमलात आणणारा आहे. अध्यक्षाला असलेले अधिकार त्याला निवडून देणाऱ्यांनी दिले असतात, हे तुम्हीही लक्षात घेतले पाहिजे.’’ पटेलांच्या या भूमिकेचा परिणाम नेहरूंच्या अध्यक्षीय भाषणावर लगेच दिसलाही. फैजपूर काँग्रेसमध्ये केलेल्या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी समाजवादाचा विषय आणला नाही. स्वातंत्र्यासाठी साऱ्यांनी संघटितपणे काम करण्याचे व त्यासाठी निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे आवाहनही त्यांनी आपल्या भाषणात केले. पटेल आणि नेहरू हे तुल्यबळ नेते होते. ते दोघेही बॅरिस्टर होते. त्यांना मतभेद व्यक्त करू देण्याचे व अखेरीस एका भूमिकेवर आणण्याचे काम तिसरे बॅरिस्टर करीत होते आणि त्यांचे नाव गांधी होते.

काँग्रेसला 1937 च्या निवडणुकीत सात प्रांतांत बहुमत मिळून त्याची सरकारे स्थापन झाली. या काळात पटेलांना दोन प्रादेशिक आणि एका राष्ट्रीय प्रश्नाला तोंड द्यावे लागले. त्या तीनही प्रसंगांत पटेलांच्या मागे नेहरू ठामपणे उभे राहिले, हे येथे नोंदविण्याजोगे.  

पहिला प्रसंग वीर नरिमन यांच्याबाबतचा. मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्रिपद आपल्याला मिळावे, हा नरिमन यांचा आग्रह होता; तर काँग्रेस कार्यकारिणीला गुजराती जनतेचा विश्वास असलेला मराठी माणूस किंवा मराठी जनतेला आपला वाटेल असा गुजराती माणूस त्या पदावर यावा, असे वाटत होते. त्याचमुळे वल्लभभार्इंनी कार्यकारिणीच्या संमतीने त्या पदासाठी बाळासाहेब खेर यांची निवड केली. नरिमन हे मुंबई काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष व पक्षातील एक वजनदार नेते होते. त्यांनी प्रथम या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, मागाहून वल्लभभार्इंनी आपल्याला डावलल्याचा आरोप करीत तसे करायला शंकरराव देव, गंगाधरराव देशपांडे आणि अच्युतराव पटवर्धन यांनी त्यांना गळ घातली, असेही म्हटले. त्या तिघांनी लागलीच पत्रके काढून आपण तसे काही केल्याचे नाकारले. पण मुंबईतील काही इंग्रजी वृत्तपत्रांनी नरिमन यांच्यावरील ‘अन्याया’च्या कहाण्या बरेच दिवस चालविल्या. तेव्हा नरिमन यांनी नेहरूंना पत्र लिहून आपल्याला वगळण्यात आल्याची तक्रार त्यांच्यापर्यंत नेली. नेहरूंनी त्यांना पत्र लिहून आपली बाजू कार्यकारिणीसमोर मांडायला सुचविले. मात्र तिथे बोलताना नरिमनच प्रत्येक प्रश्नावर निरुत्तर झालेले दिसले. त्याही स्थितीत त्यांनी एकवार नेहरूंकडे धाव घेतली. या वेळी संतापलेल्या नेहरूंनी त्यांना ‘तुमच्यावर कोणीही अन्याय केला नाही’ हे स्पष्टपणे तर सांगितलेच; वर ‘यावरही आपल्यावर अन्याय झाला असे तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्ही कोणत्याही न्यायालयापर्यंतअगदी थेट लीग ऑफ नेशन्सपर्यंत जाऊ शकता’ असे सुनावले. तेवढ्यावर हे प्रकरण थांबले नाही. नरिमन गांधीजींकडे गेले. गांधींनी या प्रकरणाची चौकशी करायला बहादूरजी यांची समिती नेमली. पुढे या समितीनेही नरिमन यांच्यावर कोणताही अन्याय झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला व हे प्रकरण मिटले.

दुसरे प्रकरण मध्य प्रांत व वऱ्हाडचे मुख्यमंत्री डॉ.ना.भा.खरे यांचे. मुळात त्या प्रांतात हिंदी भाषकांची संख्या मोठी होती, तरीही नागपूर या मध्यवर्ती शहरातील एक प्रतिष्ठित व वजनदार व्यक्तिमत्त्व म्हणून वर्किंग कमिटीने खरे या मराठी नेत्याची निवड राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी केली. त्यासाठी स्वतः खऱ्यांनी पटेल व नेहरू यांच्याकडे तसा आग्रहही धरला होता. (पुढे ते बदलले आणि आपल्यावर मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी या नेत्यांनी लादली, असे ते म्हणू लागले, ही गोष्ट वेगळी) खरे यांच्या मंत्रिमंडळातील शरीफ नावाच्या एका मंत्र्याने केलेली चूक आणि त्याला पाठीशी घालण्यासाठी खरे यांनी राज्याच्या गव्हर्नरांच्या मदतीने केलेले राजकारण त्यांच्या गच्छंतीला कारणीभूत झाले. एका तेरा वर्षांच्या दलित मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या तीन आरोपींना ‘दया दाखवून दोषमुक्त करावे’ अशी शिफारस या शरीफांनी मंत्रिमंडळाच्या संमतीवाचूनच गव्हर्नरांकडे केली. या आरोपींत पहिल्या दर्जाचा एक आयसीएस अधिकारीही सामील होता. सरदार पटेलांनी या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांकडे विचारणा केली, तेव्हा खरे यांनी शरीफांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. वर्किंग कमिटीने त्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे ठरविले, तेव्हा शरीफ त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यायला तयार झाले. मात्र त्यांनी त्या प्रकरणाला धार्मिक व जातीय रंग चढवून आपल्यामागे मुस्लिम लीग उभी राहील, असा प्रयत्न केला. काही नागरिकांनी हा बलात्काराचा खटला उच्च न्यायालयासमोर नेला, तेव्हा त्या न्यायालयाने सगळ्या आरोपींना कठोर शिक्षा सुनावल्या. वर्किंग कमिटीने नेमलेल्या मन्मथनाथ मुखर्जी यांच्या चौकशी समितीने या प्रकरणात शरीफ व खरे हे दोषी असल्याचा अहवाल दिला. मुख्यमंत्री हे गव्हर्नरांच्या हाती खेळत असून पक्ष व त्याची उद्दिष्टे याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, असे वर्किंग कमिटीच्या इतर सभासदांचेही मत झाले. अखेर या प्रकरणाची प्रत्यक्ष शहानिशा करायला खुद्द पटेलच पंचमढीला आले, तेव्हा महाकोशल भागातील तीन हिंदी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आपले राजीनामे त्यांच्याकडे सोपविले. त्याला शह द्यायला खरे यांनीही आपल्या तीन मंत्र्यांचे राजीनामे जमविले. मात्र त्याची माहिती त्यांनी पटेल व इतरांना कळू दिली नाही. पटेलांनी परत जाताच 23 जुलै या दिवशी या प्रकरणाचा निकाल लावण्यासाठी वर्किंग कमिटीची बैठक बोलवली, तर इकडे खरे यांनी त्यांच्याजवळ असलेले मंत्र्यांचे राजीनामे स्वतःच्या राजीनाम्यासह गव्हर्नरांकडे सोपविले. या वेळी गव्हर्नरांनी सर्व मंत्र्यांना बोलवून त्यांनीही त्यांचे राजीनामे द्यावेत, असा दबाव त्यांच्यावर आणला. तसे करायला या मंत्र्यांनी नकार देताच गव्हर्नरांनी खरे यांचे सरकार बरखास्त केले आणि पुन्हा खरे यांनाच नवे सरकार बनविण्याचे निमंत्रण दिले. खरे यांचे नवे मंत्रिमंडळ काँग्रेसचे न राहता स्वतंत्र राहणार होते. खरे यांनीही घाई करून 21 जुलैलाच  आपल्या नव्या मंत्रिमंडळाची स्थापना केली. परिणामी, 22 जुलैलाच तातडीची बैठक घेऊन वर्किंग कमिटीने खरे यांना दोष देत त्यांनी गव्हर्नरांच्या मदतीने सरकार व पक्ष यांची प्रतिष्ठा घालविल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला. त्याच वेळी त्यांना तत्काळ राजीनामा देण्याचाही आदेश दिला. खऱ्यांनी राजीनामा दिला आणि रविशंकर शुक्ल हे त्यांच्याजागी मुख्यमंत्री झाले.

या प्रकरणात झालेली आपली मानहानी खऱ्यांना दीर्घ काळपर्यंत विसरता आली नाही. त्यांचा पटेलांवर राग होताच, शिवाय त्यांना साथ दिली यासाठी त्यांचा गांधींवरही रोष होता. आपला संताप बोलून दाखवायला व आपल्या मनातील सारी मळमळ दूर करायला एक दिवस खरे नागपूरहून सेवाग्रामला गेले. त्यांनी त्यांच्या स्नेह्यांजवळ बोलून दाखविल्याप्रमाणे या वेळेपर्यंत त्यांनी आपल्या मनात गांधींना द्यायच्या शिव्या ठरवून टाकल्या होत्या. बापू कुटीपाशी खरे पोहोचेपर्यंत साडेचारचा सुमार झाला होता. गांधीजी त्या कुटीच्या व्हरांड्यात सूत कातत होते. खरे कुटीपाशी पोहोचले आणि त्यांनी गांधीजींना जे ऐकवायचे त्याची एकवार मनात उजळणी केली. त्यांनी कुटीत पाऊल ठेवले, तेव्हा गांधींनी त्यांच्याकडे पाहून साधे स्वागताचे स्मित केले. ‘‘कैसे आना हुआ डॉक्टरसाब?’’ ते म्हणाले आणि आश्चर्य याचे की, खरे त्यांचा संताप एका क्षणात विसरले. म्हणाले, ‘‘कुछ नहीं बापू, आपकी तबियत देखने आया था।’’ गांधींच्या चर्येवर सहा महिन्यांच्या मुलाच्या चेहऱ्यावर असावे तसे निरागस भाव आणि हसू असे. ते शत्रूंनाही जिंकणारे असे. खरे यांचा हा अनुभव त्यांनीच पुढे अनेकांना सांगितला.

सरदारांना करावा लागलेला तिसरा संघर्ष मोठा होता. नरिमन आणि खरे यांचा निकाल लावायला त्यांचे वर्किंग कमिटीचे अध्यक्षपद व त्या कमिटीतील त्यांचे वजन पुरेसे होते. ती प्रकरणे प्रांतपातळीवरचीही होती. आताचा संघर्ष प्रत्यक्ष सुभाषबाबूंशी होता व तो त्यांच्या वा वर्किंग कमिटीच्या अधिकारासाठी नव्हता, तो काँग्रेस व गांधीजी यांच्यासाठी होता. फैजपूर काँग्रेसनंतर झालेल्या हरिपूर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक सुभाषबाबूंनी लढविली आणि गांधीजी व वर्किंग कमिटीच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन ती जिंकली. सुभाषबाबू हे नेहरूंच्या खालोखाल देशातील तरुणांचे लाडके नेते होते. गांधीजींनी असहकारितेचे आंदोलन मागे घेतले तेव्हाच गांधीजींची नेतृत्व करण्याची क्षमता संपली, असे ते म्हणू लागले होते. मिठाच्या सत्याग्रहाच्या वेळी त्यांना गांधींच्या कार्यक्षमतेचे व त्यांच्या देशातील लोकप्रियतेचे काहीसे कौतुक पुन्हा वाटले. पण नंतरचा व्यक्तिगत सत्याग्रहाचा लढा जसजसा मंदावत गेला तसतसे तेही ओसरले आणि स्वातंत्र्यासाठी अतिशय उग्र स्वरूपाचा लढा उभारणे त्यांना आवश्यक वाटू लागले. गांधीजींची धार बोथट झाली आणि वर्किंग कमिटीही जुन्या-बुरसटलेल्या विचारांच्या व काहीशा भांडवलदारधार्जिण्या मताची आहे असे ते बोलू लागले होते. त्याच स्थितीत त्यांनी लागोपाठ होणाऱ्या त्रिपुरा काँग्रेसचे अध्यक्षपद दुसऱ्यांदा लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला.... या वेळेपर्यंत विचारांनी त्यांच्यासोबत असलेले नेहरूही त्यांच्यातील ‘घाई’ व ‘उतावळेपण’ लक्षात येऊन त्यांच्यापासून दूर झाले व सरदारांना जाऊन मिळाले. त्यामुळे ‘माझा सर्वांत मोठा विश्वासघात नेहरूंनी केला’ अशी टीका सुभाषबाबूंनी त्यांच्यावर केली. त्यांच्या संतापाचे खरे लक्ष्य नेहरू वा पटेल नव्हते, गांधीच होते.

या काळात सुभाषबाबूंनी गांधी, पटेल व नेहरू यांच्यासह साऱ्या वर्किंग कमिटीवर एक गंभीर व अनाकलनीय आरोपही केला. या साऱ्यांनी इंग्रजी सत्तेशी एक छुपा करार केला आहे आणि त्यातून त्यांनी वसाहतीचे स्वातंत्र्य मान्य केले आहे व त्याचा मोबदला म्हणून इंग्रजांना युद्धात काँग्रेस साह्य करणार आहे, असे त्या आरोपाचे स्वरूप होते. या स्थितीत काँग्रेसला संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करणारा (माझ्यासारखाच) अध्यक्ष हवा, असे त्यांचे पुढचे म्हणणे होते... पटेलांनी या आरोपाचा तत्काळ इन्कार केला आणि तेवढ्यावर न थांबता पक्षाला बदनाम करण्याच्या सुभाषबाबूंच्या या भूमिकेचा त्यांनी निषेधही केला. प्रत्यक्षात सुभाषबाबूंच्या आरोपाला कोणताही आधार नव्हता व त्याविषयीचा कोणताही पुरावा त्यांना पुढे करता येत नव्हता. पटेल म्हणाले, ‘‘गांधीजी, मी आणि वर्किंग कमिटीचा कोणताही सभासद वा कोणता सामान्य काँग्रेसजन यातल्या कोणालाही ठाऊक नसलेला हा आरोप सुभाषबाबू कशाच्या आधारावर करीत आहेत?’’ सुभाषबाबूंनी त्या प्रश्नाला उत्तर दिले नाही. मात्र आपला आरोप करणेही त्यांनी थांबविले नाही. काँग्रेस पक्षाने वसाहतीचे स्वातंत्र्य मान्य केले असून एक दुबळे संघराज्यही पत्करण्याचे मान्य केले आहे, असेही सुभाषबाबू या काळात म्हणत राहिले. मात्र त्या  तथाकथित संघराज्याचे स्वरूप कसे राहणार होते, हेही त्यांना अखेरपर्यंत सांगता आले नाही.

सुभाषबाबूंच्या डोळ्यांसमोर तेव्हा दुसऱ्या महायुद्धाच्या छायाही होत्या. इटली व जर्मनी यांच्याशी इंग्लंडला लढावे लागेल आणि त्यात तो देश अडचणीत येईल. शत्रूची अडचण हीच आपली संधी- असा विचार करणाऱ्या सुभाषांना तत्काळ एका उग्र आंदोलनाची आखणी व इंग्लंडच्या युद्धप्रयत्नांना विरोध हवा होता. याउलट गांधी, नेहरू व पटेल यांच्यासह काँग्रेस संघटनेला जर्मनी आणि इटलीचा फॅसिझम हा इंग्लंडच्या साम्राज्यवादाहून लोकशाही व मानवी मूल्यांचा अधिक मोठा शत्रू असल्याचे वाटत होते. हिटलरची आक्रमणे व त्याने केलेली क्रूर हत्याकांडे त्यांच्यासमोर होती. ‘इंग्लंडच्या राखेतून येणारे स्वातंत्र्य मला नको’ असे गांधीजी त्याचमुळे तेव्हा म्हणाले होते. जगावर फॅसिझमने विजय मिळवला तर त्यातले सारे मानवी मूल्य व जगाने आजवर मिळविलेली सारी सांस्कृतिक समृद्धीही एका क्षणात लयाला जाईल याचे भय जगाएवढेच गांधीजींनाही होते.

सुभाषबाबूंच्या आक्रमक भूमिकेला आवर घालायला मग सरदारच पुढे झाले. काँग्रेसचे अध्यक्षपद केवळ एक वर्षासाठी एखाद्या नेत्याकडे असावे, हा पक्षाच्या घटनेतील निर्बंध त्यांनी पुढे केला. या निर्बंधाची अंमलबजावणी होणे आता आवश्यक झाले आहे, असे जाहीर पत्रकच त्यांनी त्यासाठी काढले. त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्रिपुरा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी मौलाना आझादांचे नाव पुढे केले. मात्र आझादांनी त्यासाठी आपली असमर्थता प्रकट करून गांधीजींच्या संमतीने त्या पदासाठी त्यांनी डॉ.पट्टाभि सीतारामय्या यांना आपली उमेदवारी दिली. पुढे झालेल्या निवडणुकीत सुभाषबाबू पट्टाभी सीतारामय्या यांना 95 मतांनी हरवून विजयी झाले. त्यावर 2 फेब्रुवारी 1939 च्या ‘हरिजन’मध्ये लिहिताना गांधीजींनी ‘हा पट्टाभींचा पराभव नसून माझा पराभव आहे,’ असे म्हटले. काँग्रेस पक्षात बोगस सदस्यांची नोंदणी बरीच झाली असल्याची खंतही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. त्याच वेळी सुभाषबाबूंनी ज्यांच्यावर प्रतिगामी म्हणून टीका केली, त्यांना वगळून आपली नवी व स्वतंत्र कार्यकारिणी निवडावी, असा सल्लाही त्यांनी सुभाषबाबूंना दिला. गांधीजींच्या या लेखाचा अधिवेशनाला आलेल्या प्रतिनिधींवरचा परिणाम मोठा होता. गांधीजींनी त्यांचे मत अगोदर जाहीर केले असते तर आम्ही पट्टाभींनाच विजयी केले असते, असे अध्यक्षीय निवडणुकीतील अनेक मतदारांनी त्याच वेळी जाहीरही केले.

पटेलांनी मात्र गांधींसारखीच भूमिका घेऊन सुभाषबाबूंना त्यांचे सहकारी नेमण्याची व आपले ठराव वर्किंग कमिटीसमोर आणण्याची पूर्ण मोकळीक असल्याचे जाहीर केले. आपल्या हवे ते ठराव त्यांनी त्यांना हव्या त्या सहकाऱ्यांसोबत तयार करावेत, असेही ते म्हणाले. नंतरची वर्किंग कमिटीची बैठक 9 फेब्रुवारीला सेवाग्राम येथे झाली. तिला आजाराच्या कारणावरून सुभाषबाबू उपस्थित नव्हते. या वेळी वर्किंग कमिटीच्या तेराही जुन्या सभासदांनी त्यांचे राजीनामे अध्यक्षांच्या नावे सादर केले. सुभाषबाबूंनी ते 22 तारखेला मान्यही केले. त्यामुळे त्रिपुरा काँग्रेसनंतर वर्किंग कमिटीची बैठक कधी झाली नाही. अध्यक्षांना त्यांचे ठराव त्यामुळे अ.भा. काँग्रेससमोरच मांडणे भाग पडले. या काँग्रेससमोरही एका वेळी दोन ठराव आले. एक अध्यक्षांचा. त्यात सहा महिन्यांत स्वातंत्र्य देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती. ती मान्य न झाल्यास देशात उग्र आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा दिला गेला होता. दुसरा ठराव राजीनामे दिलेल्या वर्किंग कमिटीच्या सदस्यांच्या वतीने गोविंद वल्लभ पंत यांनी आणला. त्यात गांधीजींच्या नेतृत्वावर पक्षाची निष्ठा असल्याचा व त्यांच्याच मार्गाने जाऊन देश स्वतंत्र होऊ शकणार असल्याचा विश्वास प्रगट करण्यात आला. याच ठरावात नव्या अध्यक्षांनी त्यांची कार्यकारिणी गांधीजींच्या सल्ल्याने व संमतीने नेमावी, असा आदेशही सुभाषबाबूंना देण्यात आला.

हा ठराव सुभाषबाबूंवर निर्बंध घालणारा व त्यांना अमान्य होणारा होता. आपली कार्यकारिणी गांधीजींच्या सल्ल्याने नेमायला ते राजी नव्हते. या प्रकाराविषयीचा त्यांचा सारा रोष पटेलांवर होता. त्यांनीच ते घडवून आणल्याचा त्यांचा संताप मोठा होता. त्याच वेळी सहा महिन्यांत सरकारविरोधी लढा देण्याचे त्यांचे आवाहनही काँग्रेसने संमत केले नव्हते. या साऱ्याची परिणती सुभाषबाबूंनी त्यांच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यात झाली. तो येताच त्यांच्या जागेवर राजेंद्रबाबूंची निवड करण्यात आली. एम.एन. रॉय यांनी या घटनाक्रमावर भाष्य करताना लिहिले- ‘सुभाषबाबूंचे दुबळेपण व सरदार पटेलांचा ताठरपणा यांनी काँग्रेस व गांधीजींचे नेतृत्व त्या वेळी वाचविले.’ सुभाषबाबूंचे थोरले बंधू शरदबाबू  म्हणाले, ‘पटेल हेच काँग्रेसचे खरे प्रकाशदाते व नियंत्रक आहेत.’ सुभाषबाबूंनीही ‘पटेलांचा काँग्रेसमधील वर्ग व त्यांचे संघटनेवरील वर्चस्व ही अतिशय बळकट फळी आहे’ असे म्हणून ‘पटेलांमुळेच काँग्रेस खऱ्या अर्थाने संघटित आहे’ असे म्हटले. पटेलांची संघटनशक्ती आणि गांधीजींचे नैतिक सामर्थ्य यांचा तो विजय होता. आपल्या सामर्थ्याचा उपयोग पटेलांनी या वेळी केला नसता, तर आयटक ही कामगार संघटना काँग्रेसच्या हातून कम्युनिस्टांच्या हाती जशी गेली तसा काँग्रेस पक्षही सामूहिक व संयत नेतृत्वाच्या हातून निसटून घाईतल्या व उग्र नेत्यांच्या ताब्यात गेला असता. सुभाषबाबूंच्या मागे असणाऱ्यांत केवळ डावे व समाजवादीच नव्हते, जुन्या अनुशीलन व युगांतर या संघटनांचे सशस्त्र क्रांतिकारक व कम्युनिस्टांचाही एक मोठा वर्ग होता. सरदारांचे कर्तृत्व काँग्रेस पक्षाला त्याच्या मध्यम मार्गावर राखण्यातून उघड झाले आहे. गांधीजींचे नेतृत्व त्यामुळे अधिक बळकट व आव्हानरहित बनले.

काँग्रेस संघटनेत सुभाषबाबू एकाकी होण्याचा हा काळ आहे. हरिपूर काँग्रेसपर्यंत त्यांना नेहरूंसोबत समाजवाद्यांची सोबत होती. काँग्रेस समाजवादी पक्षाचे लोक त्यातील कम्युनिस्टांसह आपल्यासोबत राहतील आणि त्यांच्या मदतीने काँग्रेसमधील ‘जुन्यांचा’ (गांधींसकट) आपण पाडाव करू शकू, असा विश्वास त्यांना वाटत होता. खरे तर त्यांना त्यांच्या व गांधीजींच्या सामर्थ्याचा तौलनिक अंदाजच तेव्हा घेता आला नाही. समाजवाद्यांमधील जयप्रकाश नारायण आणि लोहिया यांनी त्यांना आपली मते सर्वप्रथम ऐकविली. ‘तुम्ही समजता एवढे गांधी व वर्किंग कमिटी यांचे पाठबळ लहान नाही. स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेतृत्वाचा भार त्यांनाच खांद्यावर घेता येणे जमणार आहे. आपण त्याबाबत पुरेसे सक्षम नाही.’ पुढे प्रत्यक्ष नेहरूंनी त्यांना पत्र लिहून ‘तुम्ही त्रिपुरा काँग्रेसचे अध्यक्षपद लढविणे हीच मोठी चूक झाली’ असे सांगितले. ‘गांधीजींशी दुरावा म्हणजे प्रत्यक्ष काँग्रेसशी दुरावा होय. हा दुरावा तुम्हाला जनतेपासूनही दूर नेणारा आहे. गांधीजींची अनेक मते मला मान्य नाहीत; पण त्यांचे नेतृत्व जनतेच्या विश्वासावर उभे आहे आणि सारा देश त्यांच्या मागे आहे, हे मला विसरता येत नाही. शिवाय देशाचा विश्वास घालवून आपण स्वातंत्र्याचा लढा पुढे नेऊ शकणार नाही’, असेही त्यांनी लिहिले.

एवढ्यावरही सुभाषबाबूंचा त्यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्यावरचा विश्वास ढळला नाही. त्यांचा लढ्याचा ठराव अ.भा. काँग्रेसमध्ये मंजूर होईल आणि पंतांचा ठराव नामंजूर होईल, याच भ्रमात ते अखेरपर्यंत राहिले. परिणाम व्हायचा तोच झाला. नेतृत्वाचा आत्मविश्वास त्यावरील कार्यकर्त्यांच्या विश्वासाहून जेव्हा मोठा होतो, तेव्हा तो नेता एकाकी होतो आणि त्याचे कार्यकर्ते त्याला दुरावतात... सुभाष एकटे राहिले. त्यांचा ठराव नामंजूर झाला आणि पंतांचा ठराव मंजूर होऊन सुभाषबाबूंसमोर गांधींचे आज्ञापालन वा राजीनामा हे दोनच पर्याय बाकी राहिले.

नेहरू आणि सुभाष यांच्यातील मतभेद त्यांच्या जागतिक राजकारणाच्या आकलनाबाबतही होते. इंग्रज सरकारविरुद्ध कुणाचीही (फॅसिस्ट आणि नाझींसह) मदत घ्यायला सुभाष तयार होते. दि.22 डिसेंबर 1938 या दिवशी त्यांनी डॉ. ओ सर्च या नाझी अधिकाऱ्याशी मुंबईतच बोलणी केली होती. जर्मनी हा एकच देश इंग्लंडविरुद्ध आपल्याला मदत करू शकतो, ही सुभाषबाबूंची धारणा. तर नाझी व फॅसिस्ट राजवटींना असणारा नेहरूंचा विरोध मूल्याधारित होता. त्याहीविषयी सुभाषबाबूंना लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात, ‘जर्मनी आणि इंग्लंड यांच्यातील युद्धात भारताने जर्मनीला केलेली मदत त्या देशाला आवडेल. पण त्या स्थितीत आपण नाझी हुकूमशहांचे हस्तक बनू आणि ती स्थिती कुणालाही आवडणारी नसेल. आपले युद्धविरोधी धोरण लोकशाहीनिष्ठ आणि नाझीवाद व साम्राज्यवाद या दोहोंनाही एकाच वेळी विरोध करणारे असले पाहिजे.’... या दोन नेत्यांच्या मतभेदांचे स्वरूप व्यक्तिगत असण्याहून तात्त्विकच अधिक होते. सुभाषांनी नेहरूंना एकदा लिहिले, ‘आयुष्य हेच एक साहस आहे.’ त्या वेळी त्यांना हे बहुधा ठाऊक नसावे की- हे साहस त्यांना त्यांच्या देशापासून, मित्रांपासून व पक्षापासून एका अज्ञात मार्गावर नेणारे ठरेल... खरे तर तिथून सुभाषबाबूंचे पुढचे सारे राजकारणविषयक व जर्मनीविषयीचे अंदाजच चुकत गेले.

वास्तव हे की, 1928 ते 39 या सबंध काळात नेहरू व सुभाष यांच्यातले सख्य कायम राहिले. वर्किंग कमिटीच्या बैठकीतही नेहरूंनी सुभाषबाबूंना कधी विरोध केला नाही. त्यांनी हरिपुरा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक साऱ्या नेत्यांच्या इच्छेविरुद्ध लढविली, तेव्हाही नेहरू सुभाषबाबूंच्या बाजूने राहिले. त्रिपुरा काँग्रेसच्या वेळीही त्यांनी सुभाषबाबूंना मदत केली. मात्र  अध्यक्षपदावर आल्यानंतर सुभाषबाबूंनी इंग्रजांविरुद्ध सहा महिन्यांच्या आत उग्र लढा उभारण्याची भूमिका जाहीर केली, तेव्हा त्यांच्या उताविळीपासून नेहरू दूर झाले. दुसरे महायुद्ध उंबरठ्याशी होते आणि इंग्लंड त्यात पूर्णपणे अडकला होता. शत्रूच्या अडचणीचा काळ हाच आपल्या संधीचाही काळ आहे, ही सुभाषबाबूंची मांडणी नेहरूंना आवडणारी नव्हती. जर्मनी, इटलीचा फॅसिस्ट विचार त्यांना तिरस्करणीय वाटत होता. आपल्या कोणत्याही पवित्र्यामुळे फॅसिस्ट प्रवृत्ती बलशाली होणार नाही याची काळजी त्यांना महत्त्वाची वाटत होती. स्वाभाविकच ते सुभाषबाबूंना सोडून गांधीजींच्या बाजूने झाले.

सुभाषबाबूंनी त्यासाठी नेहरूंवर अतिशय कठोर टीका केली. ‘माझा सर्वांत मोठा विश्वासघात नेहरूंना केला’, असे ते तेव्हा म्हणाले. सुभाषबाबूंचा कडवा राष्ट्रवाद त्यांना हिटलर व मुसोलिनीच्या फॅसिझममधील एकारलेपण पाहू देत असला तरी त्याचा वापर आपण देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी केला पाहिजे, असे त्यांना वाटत होते. तर भारताला अशी मदत केल्यानंतर ही फॅसिस्ट राष्ट्रे त्याची किंमतही आपल्याकडून मागून घेतील; त्यापेक्षा देशाचे स्वातंत्र्य आपण स्वबळावर मिळविले पाहिजे, असे नेहरूंचे मत होते आणि तीच गांधी व पटेलांचीही भूमिका होती.

पुढील काळ महायुद्धाचा, स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटीचा, क्रिप्स मिशन व कॅबिनेट मिशन येण्याचा, लिनलिथगो व वॅव्हेल या व्हाईसरॉयांनी जाण्याचा आणि माऊंट बॅटन यांनी येण्याचा आहे. या काळात काँग्रेस संघटित राहिली, गांधीजींचे नेतृत्व सर्वोच्च व अबाधित राहिले. नेहरू व पटेल एकत्र काम करताना दिसले. मतभेदांची जागा एकोप्याने घेतली होती. नेहरूंची समाजवादाची भाषा नरमली आणि पटेलांची त्यांच्याविषयीची जवळीकही वाढलेली दिसली... पुढे त्यांच्यात झालेले मतभेद हंगामी सरकारची स्थापना व त्याच्या कार्यपद्धतीबाबतचे आहेत... गांधीजींनी स्वतःच 1942 मध्ये नेहरूंना आपले राजकीय वारसदार घोषित केले. पक्षातील क्रमांक एकचा वाद त्यामुळे संपला होता. असहकाराच्या आंदोलनातील नेहरूंचा सहभाग, ते मागे घेतल्यानंतर त्यांचा झालेला संताप, व्यक्तिगत सत्याग्रहातले त्यांचे नेतृत्व, 1930 नंतर कमी होत गेलेला व पुढे त्यांनी सोडून दिलेला समाजवादाचा आग्रह आणि 36 ते 40 या काळातला त्यांचा पटेलांशी जुळलेला निकटचा संबंध या साऱ्या गोष्टींसोबतच त्या दोघांतील वयाचे अंतर व आरोग्याचा विचार गांधींच्या मनात तेव्हाही होताच. या साऱ्या काळात गांधीजींना सर्वांत जवळचे, विश्वासाचे व आपले वाटलेले नेते पटेलच होते. एकवेळ नेहरू आपल्याशी वाद घालतील वा वेगळी भूमिका घेतील, पण पटेल मात्र तसे कधी करणार नाहीत याचा त्यांना विश्वास होता... फार पूर्वी पटेल एकदा म्हणाले होते, ‘‘साबरमतीच्या काठी बसलेल्या एका वेड्याच्या मागे आम्ही लागलो, तेव्हापासून त्याच्याच पद्धतीने व त्याचाच विचार करायला लागलो. फार वेगळा विचार करण्याची मग गरजच राहिली नाही.’’ पुढेही याच विचारावर पटेल अढळ राहिले व अपराजितही राहिले.

1942 च्या लढ्यात सरदार तुरुंगात गेले, ते 45 मध्येच त्यातून बाहेर आले. नंतरचा काळ सरकार बनविण्याच्या प्रक्रियेचा व त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या वाटाघाटींचा. ती जबाबदारी त्यांनी गांधी आणि नेहरूंसोबत शिरावर घेतलीच. शिवाय, याच काळात त्यांनी काँग्रेसच्या शुद्धीकरणाची मोहीम हाती घेऊन त्या पक्षात घुसलेल्या कम्युनिस्टांना आणि समाजवाद्यांनाही पक्षाबाहेर घालविले. सरदारांची याविषयीची भूमिका जेवढी वास्तव, तेवढीच ती गांधीविचारांशी बांधली होती. ते जेवढे शेतकऱ्यांचे नेते होते, तेवढेच ते गुजरातमधील गिरणी कामगारांचेही पुढारी होते. कामगार व उद्योजक यांच्यात चर्चा व्हाव्यात, त्यातून सहमती व्हावी आणि सरकारने या प्रक्रियेला साह्यभूत व्हावे- ही त्यांची सरळसाधी भूमिका होती. उद्योग नाहीत व कामगारांची संख्या अपुरी आहे, या स्थितीत संप व उद्योगबंदी या गोष्टी देशाला परवडणाऱ्या नाहीत म्हणून त्या टाळल्या पाहिजेत, असे ते म्हणत... त्याचमुळे 1920 मध्ये मॉस्कोत भरलेल्या कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलच्या अधिवेशनात त्यांच्यासह गांधींवर टीका केली गेली. ते समाजवादी क्रांतीचे शत्रू आहेत, त्यांच्या हातातील कामगार संघटनांमध्ये घुसखोरी करून कम्युनिस्टांनी त्या ताब्यात घेतल्या पाहिजेत, असा आदेशच त्या अधिवेशनाने भारतीय कम्युनिस्टांना दिला. त्याच आशयाचे निर्देश 1924 च्या अधिवेशनातही येथील कम्युनिस्टांना दिले.

कम्युनिस्टांचा वर्ग काँग्रेसमध्ये शिरला, तो मात्र समाजवाद्यांचे बुरखे अंगावर चढवून. जयप्रकाश नारायण हे एके काळी मनाने कम्युनिस्ट होते आणि त्यांना त्यांचे  सहकार्य घेण्यात कोणती अडचण दिसत नव्हती. सबब, हे दोन्ही वर्ग काँग्रेसमध्ये येत राहिले. काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टीची रीतसर स्थापनाच त्यांनी 1934 मध्ये काँग्रेसमध्ये राहून केली. मात्र त्यांचा सारा भर कामगार चळवळी, संप, असंतोष व उद्योगबंदी यावर राहिला. संस्थानांमध्येही त्यांनी त्यांची चळवळ नेण्याचा प्रयत्न केला. वर्गसंघर्ष, देशातल्या अपुऱ्या भांडवलशाहीला विरोध आणि काँग्रेसमधील जुन्या नेतृत्वाविरुद्ध भूमिका या मार्गाने जात त्यांनी काँग्रेसमधील पदे व काही संघटना ताब्यात घेण्याचा उद्योग या काळात केला. नेहरूंना त्यांच्याविषयी सहानुभूती होती. गांधी व पटेलांना नेहरूंना सांभाळायचे, तर हा उद्योग नाराजीने का होईना खपवून घेणे भाग होते. परिणाम मात्र वेगळा होत गेला.

म.गांधींच्या आशीर्वादाने ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसची (आयटक) स्थापना 1920 मध्ये झाली. तिच्या अध्यक्षपदी लाला लजपतराय होते. मोतीलाल नेहरू, बॅ.जीना आणि ॲनी बेझंट हे वजनदार नेते त्या सोहळ्याला हजर होते. मॉस्कोत झालेल्या पाचव्या कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलने ही संघटना ताब्यात घेण्याचा आदेश येथील कम्युनिस्टांना दिला. आयटकच्या कलकत्ता अधिवेशनात 1924 मध्ये कम्युनिस्टांनी गोंधळ माजविला. त्या वेळी त्याच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या देशबंधू दास यांनी ‘या विदेशी हस्तक्षेपापासून सावध राहण्याचा’ सल्ला कामगारांना दिला. मात्र 24 व 25 या काळात संप, निदर्शने आणि उद्योगबंदी करीत 1927 मध्ये कम्युनिस्टांनी ती संघटना आपल्या वर्चस्वाखाली आणली. दि.1 मे रोजी त्याचा आनंदोत्सव त्यांनी मुंबईत साजराही केला.

कम्युनिस्टांनी काँग्रेसमध्ये शिरावे, असा आदेश मॉस्कोने 1935 मध्येच त्यांना दिला. त्याच काळात स्थापन झालेल्या काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टीच्या माध्यमातून तसे करणे त्यांना शक्यही झाले. हा सारा काळ मिठाचा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सुभाषबाबूंचा तिढा आणि स्वातंत्र्याच्या अन्य आंदोलनांत काँग्रेस, गांधी, पटेल व नेहरू गढले होते. डाव्या घुसखोरांचा वर्ग पटेल, राजाजी, राजेंद्रबाबू व मौलानांवर टीका करायचा- नेहरूंविषयी आत्मीयतेने बोलायचा आणि गांधींबाबत गप्प राहायचा. जनतेची सहानुभूती सोबत ठेवण्याच्या त्यांच्या धोरणाचाच तो भाग होता. पुढे येणाऱ्या निवडणुकांसाठी कम्युनिस्टांनी समाजवाद्यांसोबत 1936 मध्ये संयुक्त आघाडी केल्याचे घोषित केले. हा प्रकार काँग्रेसमधील नव्या व जुन्यांच्या दुहीत भर घालणाराही ठरला.

आपण करीत असलेल्या चुकांची पहिली जाणीव समाजवाद्यांमधील मीनू मसानी यांना प्रथम झाली. आपला वापर करून कम्युनिस्ट लोक काँग्रेसवर ताबा मिळवू पाहत आहेत, हे लक्षात येताच त्यांनी समाजवादी पक्षाचा राजीनामा दिला. ही घोडचूक 1940 मध्ये जयप्रकाश यांच्याही लक्षात आली. परिणामी, त्यांनी समाजवादी पक्षात शिरलेल्या कम्युनिस्टांना प्रथम संघटनेबाहेर काढले. मात्र तोपर्यंत कम्युनिस्टांना जे मिळवायचे, ते त्यांनी मिळवले होते. या संबंध काळात कम्युनिस्ट व समाजवादी हे दोन्ही वर्ग काँग्रेससोबत सहयोग्यासारखे राहिले. दुसऱ्या महायुद्धातील रशिया व इंग्लंड यांच्यातील बदललेल्या संबंधांनी यातल्या कम्युनिस्टांची रशियानिष्ठा त्यांच्या देशनिष्ठेहून मोठी असल्याचे देशाच्या निदर्शनाला आणून दिले. जोपर्यंत रशिया आणि इंग्लंड हे परस्परांविरुद्ध लढत होते तोपर्यंत येथील कम्युनिस्टांनी स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसची सोबत इंग्रजांना विरोध म्हणून केली. पण पुढे हिटलरने रशियावर हल्ला केला, तेव्हा रशियाच्या बचावासाठी त्यांनी इंग्रजांची बाजू घ्यायला व त्यांच्या युद्धप्रयत्नांना साह्य करायला सुरुवात केली. त्यांच्या लेखी पूर्वीचे साम्राज्यशाहीविरोधी युद्ध आता लोकयुद्ध झाले होते. त्यांच्यातले अनेक जण ‘रशिया ही भारतीय कामगारांची पितृभूमी आहे’ असे म्हणण्याएवढे पक्षांधही होते. याच काळात 42 चा लढा व पटेलांचा पुढला तुरुंगवास आला.

तुरुंगातून सुटताच पटेलांनी प्रथम कम्युनिस्टांवर शरसंधान केले. त्यासाठी नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत व स्वतः सदस्य असलेली एक तीन-सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीने आपल्या अहवालात कम्युनिस्टांनी केलेल्या देशविरोधी कारवायांवर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे 1945 मध्येच पटेलांनी काँग्रेसमध्ये शिरलेल्या सोळा कम्युनिस्ट नेत्यांना पक्षाबाहेर घालविले. पुढे 1947 मध्ये त्यांनी इंटक या गांधीविचारांच्या कामगार संघटनेची स्थापना केली. इंटकच्या सदस्यांची संख्या अवघ्या दोन वर्षांत 5 लाख 75 हजारांवर गेली. त्या वर्षी इंटकच्या अधिवेशनाचे उद्‌घाटन काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य कृपलानी यांनी केले. त्यात भाषण करताना पटेल म्हणाले, ‘‘कम्युनिस्ट पक्ष व त्याच्या कामगार संघटनांनी  देशहिताकडे व स्वातंत्र्यलढ्याकडे दुर्लक्ष करून त्याचा विश्वासघात केल्यामुळे आम्हाला इंटकची स्थापना करावी लागली.’’ त्याच वेळी रेडिओवरून भाषण करताना ते म्हणाले, ‘‘सरकार, उद्योग व श्रमिक यांनी देशहितासाठी परस्पर सहकार्याच्या भावनेने काम केले पाहिजे.’’

पटेलांचा समाजवाद्यांवर फारसा राग नव्हता. त्यांच्या मते, ते बरेचसे स्वप्नवादी होते. त्यांना देश कळत नाही आणि समाजही कळत नाही असे त्यांना वाटायचे. वास्तवाचे भान न राखता कुठल्याशा विचारामागे लागलेली ही माणसे आहेत, अशी त्यांच्याविषयीची सरदारांची भावना होती. डोरोथी नॉर्मन या इंग्रज पत्रकार महिलेला मुलाखत देताना सरदारांनी त्यांची कामगारविषयक मते स्पष्ट केली. ‘‘कामगार समाधानी असले पाहिजेत. त्यासाठी उद्योगपतींनी त्यांचा साधन म्हणून वापर करता कामा नये. ते उद्योगाचे आणि आपले सहकारी आहेत याची जाणीव उद्योगपतींनी राखली पाहिजे. त्याच वेळी आपण हा देश घडविण्याचे काम करीत आहोत, ही भावना कामगारांनीही जपली पाहिजे. त्यासाठी संपासारखी हत्यारे न वापरता सरकार व उद्योगपती यांच्याशी चर्चा करण्याचे धोरण अवलंबिले पाहिजे. उद्योगपतींनीही गांधीजींनी सांगितलेली- ते संपत्तीचे मालक नसून विश्वस्त आहेत, ही वृत्ती आपल्यात रुजविली पाहिजे.’’

नेहरू आणि पटेल यांच्यात पुढे झालेला मतभेद हंगामी सरकारच्या व फाळणीच्या काळातला आहे. हंगामी सरकारात पटेल गृहमंत्री होते. त्यांच्या अखत्यारीत संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा कारभार होता. (तो त्यांनी बिस्मार्कलाही चकित करील अशा तऱ्हेने पूर्ण केला होता.) मौ. आझादांना मात्र सरदारांनी स्वतःकडे गृहखाते न घेता अर्थ खाते घ्यावे असे वाटत होते. अर्थ खात्याच्या मंत्रिपदावर लियाकत अली हे लीगचे नेते होते आणि ते काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे सगळे प्रस्ताव आपल्या अधिकारात अडवून त्यांची कोंडी करीत. त्यातून सरकार मुक्त व्हावे, हा मौलानांचा दृष्टिकोन होता. शिवाय तो काळ फाळणीने उभ्या केलेल्या धार्मिक दंगलींचा होता. लीगचे पुढारी त्यासाठी काँग्रेसला व पटेलांच्या मंत्रालयाला दोष देत होते. त्यालाही उत्तर मिळेल, ही मौलानांची दृष्टी होती. मात्र पटेल व नेहरू या दोघांनाही संस्थांच्या विलीनीकरणासाठी पटेलांनीच गृहमंत्रिपद राखावे असे वाटत होते. तो विषय चर्चेतून संपला. पुढला वादाचा व काहीशा कटुतेचा विषय जुनागडचा होता. जुनागडमध्ये लष्करी कारवाई करून ते संस्थान भारतात विलीन करावे लागले. तेथील काही लोकांच्या तक्रारीवरून नेहरूंनी आपल्या अधिकारात एका चौकशी समितीची नियुक्ती केली. पटेलांना तो त्यांच्या कारभारातील हस्तक्षेप वाटून त्याविषयीची आपली नाराजी त्यांनी उघडपणे व्यक्त केली. नंतरच्या काळात नेहरूंनी काश्मीरच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न पटेलांकडून काढून घेऊन पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडे सोपविला. तेव्हा मात्र पटेल अतिशय संतापले. तो त्यांच्या जिव्हारी लागलेला घाव होता. त्यासाठी ते आपल्या पदाचा राजीनामाच द्यायला निघाले होते. त्यांची नाराजी गांधीजींच्या कानांवरही होती आणि ते त्या दोघांचीही समजूत घालण्याच्या प्रयत्नात होते. नेहरूंना काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत न्यायचा होता. त्यासाठी तो गृह मंत्रालयाकडे न राहता परराष्ट्र मंत्रालयाकडे असावा, असे वाटत होते. नेहरू स्वतः परराष्ट्रमंत्री असल्याने तो विषय स्वाभाविकच त्यांच्याकडे गेला. सरदारांनी त्यांचा राजीनामा देऊ नये, हा प्रयत्न गांधीजींनी त्यांच्या मृत्यूच्या क्षणापर्यंत चालविला. तसे करायला त्यांनी माऊंट बॅटन यांनाही सुचविले होते. सरदार मात्र राजीनाम्याच्या प्रश्नावर ठाम होते.

दि.30 जानेवारी 1948 या दिवशी गांधीजींचा खून होण्याच्या काही काळ अगोदर सरदारांनी त्यांची भेट घेऊन आपला राजीनाम्याचा निश्चय कळविला. त्याही वेळी गांधीजींनी त्यांची समजूत काढली. सरदार परत गेले आणि काही काळातच नथुराम गोडसेने गांधीजींवर गोळ्या झाडून त्यांचा खून केला. सरदार लागलीच परतले. नेहरूही तिथे आले होते.... त्या दोघांनी बापूंच्या कलेवराजवळ जाऊन त्यांना हात जोडले आणि काही क्षणांतच नेहरूंनी पटेलांच्या खांद्यावर डोके ठेवून हमसाहमशी रडायला सुरुवात केली. सरदार शांतपणे त्यांना सांभाळत होते. स्वतःला सावरत ते नेहरूंची समजूत घालीत होते. त्या क्षणाने त्यांच्यातले मतभेद संपविले होते. पटेलांचा राजीनामा हाही त्याच क्षणी इतिहासजमा झाला होता.

जरा वेळाने माऊंट बॅटन यांनीही त्यांना गांधीजींची व्यथा सांगितली. ते म्हणाले, ‘‘गांधींना शेवटपर्यंत छळणारी चिंता तुमच्यातील मतभेदांची होती. ते थांबवा  आणि त्यांना हवी ती शांतता लाभू द्या.’’

नेहरू आणि पटेलांचा समेट झाला होता. पुढचा इतिहास त्या दोघांनी संयुक्तपणे भारताला पुढे नेण्याचा आहे.

गांधीजींच्या खुनानंतर दीडच महिन्याने सरदारांना अतिशय जोराचा हृदयविकाराचा झटका आला. त्यावर उपचार घेऊन ते विश्रांतीसाठी डेहराडूनच्या सरकारी बंगल्यात काही काळ राहायला गेले. तिथे ते असतानाची ही हकिगत.

तिथे त्यांना भेटायला महावीर त्यागी आले. त्या वेळी सरदारांच्या सुश्रूषेत असलेल्या मणिबेन या त्यांच्या कन्येच्या अंगावरची खादीची साडी त्यांना फाटलेली दिसली. त्यागीजी तिला म्हणाले, ‘‘देशाच्या उपपंतप्रधानांची मुलगी तू-तू असे फाटके आणि विटके कपडे वापरतेस? या देशाला एवढे दारिद्य्र कधी आले?’’ त्या वेळी तिथे उपस्थित असलेल्या डॉ.सुशीला नायर यांनीच त्यागीजींना उत्तर दिले, ‘‘त्यागीजी, मणिबेन जे सूत कातते त्याचेच कपडे सरदार वापरतात, ते जुने झाले की मणिबेन त्याचीच वस्त्रे स्वतःसाठी बनविते. हे फाटकेपण दारिद्य्रातून आले नाही, मणिबेनच्या पितृभक्तीतून आले आहे.’’

त्याही आजारी अवस्थेत सरदार त्यांची कामे करीत राहिले. त्यांची प्रकृती आणखी खालावली, तेव्हा ते अहमदाबादला गेले. तिथेच दि. 15 डिसेंबर 1950 या दिवशी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. देशाला भौगोलिक अखंडता प्राप्त करून देणारा, त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी सेना संघटित व बळकट करणारा, निर्मळ व स्वच्छ मनाचा आणि तेवढ्याच धवल चारित्र्याचा नेता त्या दिवशी त्यांच्या रूपाने देशाने गमावला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरदारांच्या वाट्याला अवघे अडीच वर्षांचे आयुष्य आले. त्यातलेही एक वर्ष त्यांनी आजारी अवस्थेत अंथरुणावर काढले... गांधींनी त्यांच्यावर अन्याय केल्याचा आरोप खोटा असल्याचे हे वास्तव अशा वेळी साऱ्यांनी लक्षात घ्यावे असे आहे. असलाच तर तो नियतीने देशावर केलेला अन्याय आहे आणि तसाच तो समजून घेणे गरजेचे आहे.

गांधीजींचे 1917 मध्ये शिरोधार्ह मानलेले नेतृत्व त्यांच्या व स्वतःच्याही अखेरपर्यंत सरदारांनी श्रद्धेने जपले. त्याच श्रद्धेच्या छायेत राहून त्यांनी त्यांचे राजकारण त्यातील संकटांना तोंड देत पुढे नेले. संघटना ताब्यात ठेवली आणि गांधीजींच्याच मार्गाने पुढे नेली. तिला दुसरे मार्ग दाखवू इच्छिणाऱ्यांशी ते साऱ्या शक्तिनिशी लढले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अवघ्या काही महिन्यांत त्यांनी त्यातली संस्थाने शांततेच्या मार्गाने देशात सामील केली. गांधीजींशी त्यांचा असलेला मतभेद त्यांनी कधी बोलून दाखविला नाही. मात्र ते गांधीजींचे होयबाही नव्हते. तेच त्यांचे पहिले व सर्वांत जवळचे टीकाकार होते. मात्र गांधीजींच्या जाणिवांचे प्रगल्भपण ते ओळखत होते. वाद केले आणि टीकाही केली. एकदा गांधीजीच म्हणाले, ‘‘तुम्ही समजता तसे सरदार माझे सारेच ऐकून घेत नाही. प्रसंगी ते मलाही त्यांचे म्हणणे ऐकायला भाग पाडतात.’’

सोबत राहताना कधी रागवत, कधी दूर जात, तर कधी तुटेपर्यंत ताणूनही सरदार, नेहरू व गांधी यांचे नाते अभेद्य राहिले. या नात्यानेच या देशाला स्वातंत्र्याचा सुदिनही दाखविला.

गांधीजी, पटेल, नेहरू आणि सुभाष यांचा प्रवास दोन समांतर पण एका दिशेने झालेल्या वाटचालीचा आहे. सुभाष वगळता बाकी तिघांत तेच सौहार्द, सख्य व एकजूट राहिली. गांधी दुसऱ्या महायुद्धाबाबतही अहिंसेचा आग्रह धरणारे. इंग्लंडने ते युद्ध अहिंसेच्या मार्गाने लढवावे, अशा मताचे. तो मार्ग वास्तववादी पटेलांना पटणारा नव्हता आणि इंग्लंडचे भारताबाबतचे धोरणही त्यांना जुलमी होताना दिसले. नेहरूंनी काँग्रेस व पटेलांना या काळात साथ दिली. मात्र त्यांचे जास्तीचे लक्ष दुसऱ्या महायुद्धाने घडवून आणलेल्या नव्या जगाकडे व त्याच्या वाटचालीकडे राहिले. पुढे 1942 ची वेळ आली, तेव्हा त्या तिघांच्या विचारांतही एकवाक्यता आली. एकटे सुभाषच तेवढे त्या विचारापासून व वाटेपासून दूर राहिले.

Tags: सुरेश द्वादशीवार गांधीजी आणि सरदार पटेल गांधीजी आणि त्यांचे टीकाकार सुभाषबाबू बारडोलीचा संग्राम सरदार वल्लभभाई पटेल Suresh Dwadashiwar Gandhiji aani Sardar Patel Gandhiji aani tyanche tikakar Subhashbabu Bardoli Sangrma Sardar Patel weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात