डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

नेहरूंनी गांधींना त्याविषयी तत्काळ लिहिलेल्या पत्रात म्हटले, ‘गेली 22 वर्षे मी अहिंसेचाच स्वीकार केला. मात्र आजच्या स्थितीत अहिंसेचा मार्ग पुरेसा नाही, असे मला वाटते. भारताला हात बांधून लढता येणार नाही. अखेर भय हीच सर्वांत वाईट बाब असल्याचे तुम्हीच आम्हाला सांगत असता. जनतेने अहिंसेनेच आपले हक्क मागितले पाहिजेत; पण अहिंसा अयशस्वी झाली, तर हाती तलवार घेण्याखेरीज तिला कोणता मार्ग उरतो?’ मात्र त्याच वेळी जाहीर भाषणात बोलताना ‘गांधी आणि काँग्रेस यांचे मार्ग वेगळे नाहीत’ हेही त्यांनी सांगून टाकले. ‘मतभिन्नता असली तरी आपली जवळीक कायम असल्याचे’ सांगून 15 जानेवारी 1942 या दिवशी गांधीजींनी जवाहर हा आपला राजकीय वारस असल्याचे जाहीर केले. ‘नेहरू आणि माझ्यात दुरावा उभा करायला मतभिन्नता पुरेशी नाही. पाण्यावर काठी चालवून त्याचे दोन भाग करता येत नाहीत, तसे आमचे नाते आहे.  

‘जवाहरलाल हा माणसातला हिरा आहे. ज्या भूमीत तो असेल, ती धन्य होईल’- हे गांधीजींचे नेहरूंविषयीचे प्रशंसोद्‌गार आनंद टी.हिंगोराणी यांनी संपादित केलेल्या ‘गांधी ऑन नेहरू’ या सातशे पृष्ठांच्या ग्रंथाच्या मुखपृष्ठावर छापले आहेत. नेहरूंनी मात्र आपल्या आत्मचरित्रात ‘माझ्यावर माझे वडील मोतीलालजी आणि बापू या दोघांचा विलक्षण प्रभाव आहे आणि त्यातून मुक्त होण्याच्या व स्वतः होण्याच्या प्रयत्नांनी मी बेजार आहे’, असे लिहिले आहे. या दोन परस्परभिन्न वर्णनांतून नेहरूंची घडण आणि त्यांच्यापुढील पेच स्पष्ट होणारे आहेत. नेहरूंचा जन्म विलासी म्हणावे एवढ्या धनवंत कुटुंबात झाला. सगळी सुखे त्यांच्यासमोर हात जोडून उभी होती. पण त्यांचा स्वभाव सुखात रमण्याचा वा त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचा नव्हता. स्वतः बॅरिस्टर असलेला हा कायदेतज्ज्ञ देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या ऐन तारुण्याची 11 वर्षे तुरुंगात राहतो आणि तेथील वास्तव्यात ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ आणि ‘ग्लिम्प्सेस ऑफ द हिस्ट्री’ यासारखे देश व जग यांच्या इतिहासावर नवा व समन्वयाचा प्रकाश टाकणारे ग्रंथ लिहिण्यात रममाण होतो; हा क्रम त्यांच्या कोणत्याही अभ्यासू चरित्रकाराला बुचकळ्यात टाकणारा आहे.

गांधीजींचा सारा प्रयत्न समाजातील गरिबांना समृद्धीचा हात देण्याचा असला, तरी ते समाजवादी नव्हते. मोतीलालजीही तशा कोणत्या वादाच्या मागे जाणारे नव्हते. जवाहरलाल मात्र वृत्तीने व अध्ययनाने समाजवादावर निष्ठा सांगणारे आणि तिचा वारंवार उच्चार करणारे होते. ते श्रीमंतीत रमले नाहीत. पंतप्रधानपदावर असतानाही त्यांचे अस्वस्थपण कायमच होते. काँग्रेस वर्किंग कमिटी समाजवाद मान्य करणारी नव्हती. तरीही ते त्या कमिटीचे व पक्षाचे नेते होते. सोबत राहून अस्वस्थ असणारे, दूरच्यांना पुरेसा विश्वास न वाटणारे आणि कोणालाही गृहीत धरता न येणारे- असे काहीसे त्यांचे राजकारण राहिले. मात्र ही ओळख त्यांच्या लोकप्रियतेविरुद्ध कधी गेली नाही आणि त्यांच्याइतकी लोकप्रियताही गांधींखेरीज दुसऱ्या कोणाला लाभली नाही. देश व जग यांचे राजकारण करताना ती त्यांना कधी अडवू शकली नाही. कधी समझोते करत, तर बहुधा पुढाकार घेतच ते राजकारणात राहिले. त्यांचा अभिक्रम कधी मंदावला नाही आणि भारताचे भाग्यविधाते होण्यापासून त्यांना कोणी थांबवू शकले नाही.

गांधीजी आणि मोतीलालजी यांच्याशी त्यांचे मतभेद तुटेपर्यंत ताणले जावे, एवढ्या स्तरावर अनेकदा गेले. स्वतःच्या स्वतंत्र मतांविषयीचा त्यांचा आग्रह एवढा की, गांधींना लिहिलेल्या एका पत्रात ‘मी स्वतःखेरीज दुसऱ्या कोणाचे प्रतिनिधित्व करीत नाही’ असे लिहून, ‘मला माझ्या मतावर एकटे राहणेही आवडणारे आहे’ असे म्हटले. गांधीजींच्या थोरवीविषयीचा भरवसा व जनमानसावरील त्यांचे प्रभुत्व मान्य करूनही ‘मला माझ्या मनाने जगू द्या’ असा आग्रह त्यांनी आरंभापासून गांधींजवळ धरला. असहकारितेच्या 1921 च्या आंदोलनात ते साऱ्या शक्तिनिशी सामील झाले. त्याच्या प्रचारासाठी त्यांनी देशात व विशेषतः संयुक्त प्रांतातील खेड्यापाड्यांत जाऊन प्रचारसभा घेतल्या, मोर्चे आयोजित केले आणि तुरुंगवासही पत्करला. त्यांनी तुरुंगात जाऊ नये अशी मोतीलालजींची इच्छा असताना आणि त्यासाठी त्यांनी गांधीजींनाही जवाहरलालांचे मन वळवायला सांगूनही त्यांनी ते ऐकले नाही. पुढे चौरीचुऱ्यातील दुर्घटनेनंतर गांधीजींनी तो सत्याग्रह मागे घेतला, तेव्हा ते निराश झाले. त्या निर्णयासाठी त्यांनी गांधीजींवर जाहीर टीकाही केली. वकिलीत रस उरला नव्हता आणि काँग्रेसने आंदोलन थांबविले होते.

या काळात त्यांनी अलाहाबाद महापालिकेची निवडणूक लढविली व ते तिचे मेयर झाले. (महापालिकांचे मेयरपद भूषविणाऱ्या तेव्हाच्या नेत्यांत देशबंधू चित्तरंजनदास (कलकत्ता), बॅ.विठ्ठलभाई पटेल (मुंबई), सरदार वल्लभभाई पटेल (अहमदाबाद), राजगोपालाचारी (मद्रास) व राजेंद्रबाबू (पाटणा) यांचाही समावेश आहे.) मात्र मेयरचे पद स्वीकारतानाच त्यांनी महापालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याला पत्र लिहून ‘मी सत्तापदासाठी मेयरचे पद स्वीकारले नाही. स्वातंत्र्याचा लढा संघटित करण्यासाठी ते स्वतःकडे घेतले आहे’, असे कळविले. आपण ते पद पक्षाचा आदेश येताच सोडू, असेही त्यांनी त्यात लिहिले आहे. मात्र नेहरूंनी आपली अंगभूत प्रशासनक्षमता प्रगट करून अलाहाबादची महापालिका अवघ्या काही आठवड्यांत कार्यक्षम केली. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांनी त्यांच्या अकार्यक्षमतेबाबत व नागरी समस्यांविषयीच्या त्यांच्या अनास्थेबद्दल अतिशय कडक शब्दांत त्यांची कानउघाडणी केली. परिणामी, अलाहाबाद स्वच्छ व नेटके झाले आणि नेहरूंनाही सत्ता सांभाळण्याचा अनुभव गाठीशी बांधता आला.

1929 चे लाहोर काँग्रेसचे अध्यक्षपद त्यांनी आपल्या मनाविरुद्ध व प्रत्यक्षात त्यावर दगड ठेवून स्वीकारले. ते विदेशांचा दौरा करून 1927 मध्ये भारतात आले होते. त्या वर्षी मद्रास येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात त्यांनी संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मांडला व तो मोठ्या बहुमतानिशी मंजूर करून घेतला. या वेळी ते आणि सुभाषबाबू हे दोघेही काँग्रेसच्या सचिवपदावर होते. दोघेही समाजवादी आणि संपूर्ण स्वातंत्र्यवादी होते. शिवाय ते दोघेही देशातील तरुणाईचे अतिशय लाडके नेते होते. गांधीजींना मात्र हा ठराव मान्य नव्हता. मोतीलालजींनाही तो अमान्य होता. हा देश संपूर्ण स्वातंत्र्यासाठी अजून सिद्ध झाला नाही, त्याला काही काळ वसाहतीचे स्वराज्य हवे- अशी त्यांची भूमिका होती. तो ठराव मंजूर करणाऱ्या स्वागत समितीच्या बैठकीला गांधीजी हजर नव्हते. अधिवेशनात तो मंजूर झाला, त्या वेळीही ते हजर नव्हते. आपला विरोध त्यांनी ‘यंग इंडिया’ या आपल्या पत्रात लिहून जाहीर केला. ती बाब संघटनेत अस्वस्थता निर्माण करणारी होती. नेहरूंनाही ती काहीशी एकाकी पाडणारी होती. या वेळी नेहरूंसोबत सुभाषबाबू ठामपणे उभे होते.

मात्र पुढे झालेल्या लाहोर काँग्रेसपूर्वी व्हाईसरॉय इर्विनने गोलमेज परिषदेचा प्रस्ताव काँग्रेसपुढे ठेवला, त्या वेळी गांधींनी ‘वसाहतीचे स्वराज्य’ देण्याबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. लाहोर काँग्रेसनेही तीच भूमिका घ्यावी, हा त्यांचा व मोतीलालजींचाही आग्रह होता. हा आग्रह नेहरूंच्या (व सुभाषबाबूंच्याही) संपूर्ण स्वराज्याच्या भूमिकेविरुद्ध जाणारा होता. तो त्यांनी जाहीररीत्या बोलूनही दाखविला. मात्र त्यावर, ‘तुम्ही फार उतावीळ होत आहात’ हे गांधीजींनी त्यांना ऐकविले. नेहरूंची कोंडी मोठी होती. कारण त्यांचे नाव गांधीजींनी लाहोर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी सुचविले होते. मद्रास काँग्रेसमध्ये केलेली ‘संपूर्ण स्वातंत्र्याची’ मागणी लगेचच भरणाऱ्या लाहोर काँग्रेसमध्ये मागे घेण्याची वेळ आली, तेव्हा नेहरूंनी ते अध्यक्षपदच नाकारले. त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न गांधीजींनी केला. त्यात मोतीलालजीही त्यांच्यासोबत होते. मात्र नेहरू त्यांची भूमिका सोडायला तयार झाले नाही, तेव्हा मोतीलालजींनी तो आग्रह करणे थांबविले. गांधीजींनी मात्र नेहरूंना ‘काँग्रेसचे सचिव या नात्याने तुम्ही पक्षातील बहुमताचे म्हणणे मान्य केले पाहिजे, अन्यथा तुम्हाला वर्किंग कमिटीतही स्थान असणार नाही’ हे कमालीच्या स्पष्टपणे ऐकविले. नेत्यानेही संघटनेला व  संघटनेतील बहुमताला मान दिला पाहिजे, असे त्यांच्या गळी उतरवून नेहरूंना त्यांची संपूर्ण स्वराज्याची भूमिका मागे घ्यायला भाग पाडले. ‘वसाहतीचे स्वराज्य’ मागणाऱ्या काँग्रेसच्या ठरावावर वर्किंग कमिटीमधील इतरांसोबत नेहरूंनी स्वाक्षरी केली, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते. त्यांचा नाइलाज साऱ्यांना दिसत होता. त्याच वेळी त्यांची गांधीनिष्ठाही साऱ्यांच्या लक्षात आली होती... नेहरू आणि सुभाषबाबू यांच्यातले अंतरही येथे लक्षात घेण्याजोगे आहे. नेहरूंनी गांधीजींसाठी आपली भूमिका मागे घेतली. सुभाषबाबूंनी मात्र आपला आग्रह कायम राखत काँग्रेसच्या सचिवपदाचा राजीनामा दिला. नंतरच्या काळातील घटनाक्रमाने नेहरूंची उद्विग्नता आणि सुभाषबाबूंचा संताप या दोन्ही गोष्टी संदर्भहीन केल्या.

वसाहतीच्या स्वराज्याची चर्चा सुरू करण्याआधी काँग्रेसने व्हाईसरॉयसमोर आपल्या तीन अटी पुढे केल्या. एक- भारताबाबत सरकारने जास्तीच्या स्वायत्ततेची व राजकीय औदार्याची भूमिका घ्यावी. दोन- देशातील सर्व राजबंद्यांची तत्काळ मुक्तता केली जावी. आणि तीन गोलमेज परिषदेत देशातील संघटनांना प्रतिनिधित्व देताना काँग्रेसचे राष्ट्रीय स्वरूप लक्षात घेऊन त्या पक्षाला सर्वाधिक व अग्रक्रमाचे स्थान असावे. सरकार या अटी मान्य करणार नाही, हे आरंभापासून मोतीलालजींना वाटत होते आणि त्यांचे तसे वाटणे नंतरच्या घटनाक्रमाने सार्थही ठरविले. लॉर्ड इर्विन यांनी काँग्रेसने पुढे केलेल्या अटी ब्रिटिश सरकारकडे संमतीसाठी पाठविल्या, तेव्हा सरकारने व पार्लमेंटने त्या तत्काळ फेटाळल्या. परिणामी, काँग्रेसनेही वसाहतीच्या स्वराज्याची भूमिका थोपवून धरली. तो पेच मग गांधींनी स्वतःच सोडविला. वर्किंग कमिटीत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘वसाहतीच्या स्वराज्याची मद्रास काँग्रेसने घेतलेली भूमिका पक्षाच्या आजवरच्या वाटचालीशी सुसंगत होती. मात्र येणाऱ्या लाहोर काँग्रेसमध्ये पक्ष आपली वेगळी भूमिका स्वीकारायला स्वतंत्र आहे.’’ कमिटीच्या या बैठकीला नेहरू व सुभाष हे दोघेही हजर होते. सुभाषबाबूंनी त्यांचा राजीनामा मागे घेतला आणि नेहरूंनाही संपूर्ण स्वराज्याची त्यांची भूमिका कायम ठेवून लाहोर काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारणे शक्य झाले. नेते आणि पक्ष यांचा अभंग प्रवास त्यामुळे पुढेही सुरू राहिला.

लाहोर काँग्रेसचे अधिवेशन ही स्वातंत्र्यलढ्यातील एक महत्त्वाची व कमालीची उत्साहवर्धक घटना आहे. या अधिवेशनात खुद्द गांधीजींनीच संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव  मांडला व वसाहतीच्या स्वराज्याची आपली जुनी भूमिका सोडली. ही घटना साऱ्या देशाला व विशेषतः त्यातील तरुणाईला संजीवनी देणारी ठरली. मात्र, याच अधिवेशनात सुभाषबाबूंनी गांधीजींच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या ठरावाला दुरुस्ती सुचविणारे काही प्रस्ताव पुढे केले. ‘स्वातंत्र्याची मागणी करून थांबण्यापेक्षा काँग्रेसने देशात पर्यायी सरकार स्थापन करावे व ते जनतेचे असल्याचे जाहीर करावे’- हा त्यांचा प्रस्ताव अधिवेशनाने नामंजूर केला. ‘विधी मंडळावर व त्याच्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याची मागणी करणारा’ त्यांचा दुसरा ठरावही अधिवेशनाने फेटाळला. व्हाईसरॉय इर्विनवर याच काळात झालेल्या बॉम्बहल्ल्याची निंदा करणारा जो ठराव या अधिवेशनात संमत झाला, त्याविषयीची आपली नाराजीही सुभाषबाबूंनी जाहीरपणे सांगितली आणि तेवढ्यावर न थांबता त्यांनी आपण ‘डेमॉक्रेटिक काँग्रेस पक्ष या नव्या पक्षाची स्थापना करीत असल्याचेही’ जाहीर केले. (प्रत्यक्षात हा पक्ष त्या घोषणेवरच थांबला. सुभाषबाबूंनी आपल्या ‘इंडियन स्ट्रगल’ या पुस्तकात त्याचा उल्लेख केलेलाही पुढे दिसला नाही.) परिणाम हा की, या अधिवेशनात काँग्रेसची जी कार्य समिती निवडली गेली, तीत सुभाषबाबूंचे नाव नव्हते.

एवढ्या मतमतांतरांनंतरही काँग्रेस पक्ष त्यातील वजनदार नेत्यांसह संघटित राहण्याची कारणे दोन. एक- त्या साऱ्यांसमोर असलेले स्वातंत्र्यप्राप्तीचे ध्येय आणि दुसरे- गांधीजींचे त्याला लाभलेले अभूतपूर्व नेतृत्व. नेहरूंनी आपल्या ‘गांधी, दॅट आय डिड नॉट लाईक’ या निनावी लेखात केलेली नोंद येथे महत्त्वाची. नेहरू लिहितात, ‘मी जातो तिथे मला पाहायला आणि ऐकायला लाखोंच्या संख्येने लोक एकत्र येतात. त्यात माझी लोकप्रियता मला अनुभवताही येते. मात्र अशा कोणत्याही सभेत लोक माझा जयजयकार करीत नाहीत, ते महात्मा गांधी की जय म्हणतात.’... आपल्या लोकप्रियतेचा आधार गांधी हा आहे, याची नेहरूंसह साऱ्या नेत्यांना असणारी जाणीव सांगणारी ही बाब आहे.

लाहोर अधिवेशनाने नेहरूंची पुढच्या काळातली पावले व त्यांची प्रतिमाही देश व जगासमोर आणली. ‘जगाच्या नियंत्रणाचे केंद्र आता युरोपात राहिले नाही, ते आशिया व अमेरिकेकडे आले आहे’ या (आजच्या) वास्तवाची वाच्यता आपल्या अध्यक्षीय भाषणात नेहरूंनी तेव्हाच केली. त्याच वेळी देशातील गरीब जनतेला प्राधान्यक्रम दिल्याखेरीज व त्यांच्यावरील धनवंतांचे दडपण दूर केल्याखेरीज भारत पुढे जाऊ शकणार नाही, हेही त्यांनी जाहीर केले. ‘‘मला मान्य असलेला समाजवादाचा विचार काँग्रेसला आज मान्य होणार नाही. मात्र येत्या काळात या विचाराला भारताच्या गरजांसंदर्भात आकार व आशय देऊ शकणारी भूमिका पक्षाला व देशाला घ्यावी लागेल,’’ हेही त्यांनी स्पष्ट केले. संपूर्ण स्वराज्य आणि समाजवाद ही आपली दिशाही त्यांनी कमालीच्या परखडपणे त्यात मांडली.

अधिवेशनाच्या अखेरीस सुभाषबाबूंच्या वेगळ्या व ताठर भूमिकांबाबत पत्रकारांना ते म्हणाले, ‘‘एवढ्या मोठ्या संघटनेत मतभिन्नता राहीलच. मात्र त्यामुळे सुभाषबाबूंचे आणि माझे संबंध कधी दुरावणार नाहीत.’’ गांधीजींनी मिठाचा सत्याग्रह 1930 मध्ये सुरू केला, तेव्हा सुभाषबाबू कमालीचे भारावले होते. तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘गांधीजींची ही यात्रा मला नेपोलियनच्या एल्बा बेटावरील सुटकेनंतरच्या पॅरिसवरील आक्रमणासारखी वाटली. मुसोलिनीने रोमवर नेलेल्या त्याच्या विजयी सहकाऱ्यांची आठवणही मिठाच्या या आंदोलनाने मला करून दिली.’’ काँग्रेसने 1930 च्या 26 जानेवारीला आपला पहिला स्वातंत्र्यदिन जोरात साजरा केला. नंतर त्याच वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात नेहरू व सुभाष यांना ब्रिटिश सरकारने तुरुंगाची यात्रा घडविली.

हा तुरुंगवास दोघांसाठीही कमालीचा कष्टप्रद ठरला. दि. 22 एप्रिलला रक्तबंबाळ होईपर्यंत तुरुंगात सुभाषबाबूंना मारहाण करण्यात आली. त्यांच्या डोक्याला झालेल्या जखमेमुळे ते तासभर बेशुद्धही होते. तिकडे नेहरू ज्या तुरुंगात होते (त्याला त्या काळात सारे ‘कुत्ता घर’ म्हणत, एवढे ते वाईट होते), त्याच तुरुंगात मोतीलालजींनाही अटक करून आणले गेले. वृद्धत्व आणि शारीरिक व्याधी यामुळे त्यांची अवस्था कमालीची दारुण होती. तुरुंगाबाहेर सत्याग्रहाला उधाण आले होते. मोतीलालजींची प्रकृती आणखी बिघडली, तेव्हा सरकारने त्यांना 8 सप्टेंबरला मुक्त केले. नेहरूंनाही ऑक्टोबरच्या आरंभी सोडले गेले. मात्र नंतर एकाच आठवड्याने दि. 19 ऑक्टोबरला त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली. ते तुरुंगात असतानाच दि. 6 फेब्रुवारी 1931 ला मोतीलालजींचे निधन झाले. नेहरूंना तो मोठा धक्का होता. ‘आता मला माझी व्यथा व अडचणी सांगायला एकटे बापूच तेवढे उरले आहेत’- असे तेव्हा लिहिणारे नेहरू पित्याच्या निधनाने गांधीजींच्या आणखी जवळ आले. सुभाषबाबू मात्र या काळात संघटनेपासून दूर झाले व  कलकत्ता महापालिकेच्या राजकारणात गुंतले. ते कलकत्त्याचे मेयर झाले. त्यांची लोकप्रियता एवढी की, त्या पदावर निवड होईपर्यंत ते तुरुंगातच होते. मात्र नंतरच्या काळात ते स्थानिक राजकारणात व त्यातल्या गटबाजीत एवढे अडकले की, ‘देश व पक्ष स्वातंत्र्यासाठी संघटितपणे लढत असताना सुभाषसारख्या नेत्याने अशा स्थानिक गोंधळात अडकणे इष्ट नव्हे’ असे नेहरूंना त्यांना जाहीरपणेच सांगावे लागले.

मार्च 31 मध्ये गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ मागे घेतली आणि त्यांच्यात व व्हाईसरॉय इर्विनमध्ये गोलमेज परिषदेतील सहभागाबाबतचा करार झाला. तो नेहरूंना व सुभाषबाबूंना आवडला नाही. पण ‘नेतृत्वाने ही भूमिका घेतल्यानंतर आम्ही काय करायचे असते?’ या शब्दांत आपली नापसंती नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रात नंतर नोंदविली. ‘आज मोतीलालजी असते तर त्यांनी गांधीजींचे मन वळवून हा करार होऊ दिला नसता’ अशी नोंद नेहरू व सुभाष या दोघांनीही तेव्हाच्या आपल्या डायरीत लिहिली. कराराच्या दुसऱ्याच दिवशी गांधीजींना भेटून नेहरूंनी त्यांना आपली नापसंती सांगितली. मात्र गांधीजींचे समर्थन ऐकून ते शांत झाले. त्याच वेळी ‘तुम्ही आम्हाला आश्चर्याचे जे धक्के देता, ते कमालीचे क्लेशदायक असतात’ असेही त्यांनी गांधीजींना ऐकविले. या वेळी या कराराला सुभाषबाबूंचीही संमती गांधीजींना आवश्यक वाटली व तसे त्यांनी इर्विन यांना सांगितले. त्यावर ‘ते तुमचे विरोधक आहेत’ असे इर्विन गांधीजींना म्हणाले. त्याला उत्तर देताना गांधी म्हणाले, ‘विरोधात असले तरी सुभाषची लोकप्रियता फार मोठी आहे आणि मी त्यांना माझा विरोधक समजत नाही...’ नेहरूंप्रमाणे सुभाषबाबूंनी त्यांची नाराजी गांधींपर्यंत पोहोचविली मात्र नाही. कराराच्या याच काळात भगतसिंग व त्यांच्या सहकाऱ्यांना होऊ घातलेल्या फाशीवरूनही गांधीजींवर नेहरू आणि सुभाष नाराज झाले. ही नाराजी त्यांनी जाहीरपणे देशालाही सांगितली. ‘आमच्यातले सारे भगतसिंगांवर प्रेम करणारे असूनही त्यांची सुटका करण्यात अपयशी झालो’, असे दुःख नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रात नोंदविले आहे.

गांधीजी 1931 च्या अखेरीस गोलमेज परिषदेला हजर राहून परत आले. त्यांना कोणतेही स्पष्ट आश्वासन वा अभिवचन ब्रिटिश सरकारने दिले नाही. पण इर्विन यांच्याशी झालेल्या करारामुळे व चळवळ मागे घेतल्यामुळे त्यांनाही तत्काळ काही करणे जमले नाही. या काळात सरकारने आपला जुलूम वाढविला. नेहरूंसह इतर अनेक नेत्यांना व ठिकठिकाणच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या कलमांखाली अटक करून तुरुंगात टाकले गेले. यानंतरची दोन वर्षे नेहरूंनी तुरुंगातच काढली. याच काळात त्यांच्या पत्नीची- कमला नेहरूंची प्रकृती खालावल्याची बातमी आली. त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला सरकारने त्यांची सुटका केली. गांधीजींची अनुज्ञा घेऊन ते युरोपात पोहोचले, तेव्हा कमला नेहरूंच्या अखेरच्या प्रवासाला सुरुवात झाली होती. याच काळात सुभाषबाबूही सरकारच्या अनुमतीने युरोपात आले होते. नेहरू पत्नीच्या शुश्रूषेत असताना सुभाष मात्र जर्मनीतील नाझी नेत्यांशी संपर्क साधण्याच्या प्रयत्नात गढले होते. हिटलरचा विचारवंत सल्लागार रोझेनबर्ग याचीही त्यांनी भेट घेतली. मात्र जर्मनांना तोवर भारताच्या स्वातंत्र्यात रस नसल्याचे लक्षात आले, तेव्हा ते काहीसे निराश झाले.

कमला नेहरूंची शुश्रूषा करताना नेहरूंविषयी या काळात सुभाषबाबूंनाही त्यांची काळजी वाटलेली दिसली आणि ते सहानुभूतीच्या भावनेने नेहरूंच्या जवळ आल्याचेही त्यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहारातून प्रगट होत गेले. कमला नेहरूंना असलेला क्षयाचा आजार 1919 मध्येच साऱ्यांच्या लक्षात आला होता. तेव्हापासून त्याच्याशी लढत व नेहरूंच्या तुरुंगवासापायी एकाकीपण अनुभवतच त्यांनी पुढची 15 वर्षे काढली. त्या धार्मिक वृत्तीच्या आणि परंपरागत जीवन जगणाऱ्या, तर नेहरू अंतर्मुख व राजकारणात अडकलेले. कमला नेहरूंच्या अखेरच्या काळात सरकारने नेहरूंना पॅरोलवर सोडले, तेव्हा ते त्यांच्याजवळ प्रथम बर्लिनला व पुढे स्वित्झर्लंडमध्ये राहिले. या साऱ्या काळात पत्नीचा दर दिवशी जवळ येणारा मृत्यू पाहत व अनुभवत ते तो त्यांच्या डायरीत नोंदवीत राहिले. प्रत्यक्षात तो आला, तेव्हा ते कोसळल्यागत झाले. ‘कमला नेहरूंच्या मृत्यूने नेहरूंचा कणाच हरवल्यासारखा झाला आहे’ अशी नोंद रजनी पाम दत्त या कम्युनिस्ट नेत्याने त्या काळात नेहरूंना भेटल्यानंतर करून ठेवली आहे. पुढे कमला नेहरूंची रक्षा त्यांनी सदैव आपल्या शयनकक्षात ठेवली व तुरुंगातही बरोबर राखली. ‘ती रक्षा माझ्या रक्षेसोबत विसर्जित व्हावी’ असेही ते म्हणत राहिले. आपले आत्मचरित्रही नेहरूंनी ‘कमलाला- जी आता नाही’ असे अर्पण केले आहे. त्या वेळी अगाथा हॅरिसन यांना पाठविलेल्या पत्रात नेहरू म्हणतात, ‘मृत्यूने आमच्यात अंतर आणले असेल, पण आजवर कधी नव्हतो तेवढा मी  तिच्याजवळ आलो आहे.’... या काळात माझ्या पाठीशी व सोबत एकटे बापूच राहिले, असेही त्यांनी लिहिले आहे.

नेहरू युरोपात असतानाच 1936 च्या लखनौ काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. या वेळी त्यांना विरोध करणारेही अनेक जण होते. त्यातील काहींनी त्या पदासाठी राजाजींचे नाव पुढे केले. मात्र गांधीजींना निवडणूक समोर असल्याने नेहरूच त्या पदावर असावेत, असे वाटत होते. नेहरूंची मनःस्थिती याही वेळी द्विधाच होती. सगळे काँग्रेसजन निवडणुकीत भाग घ्यायला व सत्तेतली पदे मिळवायला उत्सुक होते. पटेलांचा कलही संघटनेच्या बाजूने होता. नेहरूंना मात्र निवडणुकीवर बहिष्कार घालणे व सरकारशी असलेला असहकार पुढे चालवणे उपयुक्त वाटत होते. आपली इच्छा त्यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात बोलूनही दाखविली, मात्र तिला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. वर्किंग कमिटीने निवडणुकीत भाग घेण्याचा निर्णय घेऊन तिच्या प्रचारकार्याची धुराही त्यांच्याच खांद्यावर टाकली. आपला नाइलाज व्यक्त करताना नेहरू म्हणाले, ‘‘इंग्लंडमध्ये राजा कधी चूक करत नाही, असे म्हणतात. भारतात वर्किंग कमिटी कधी चूक करत नाही असे मला वाटू लागले आहे.’’ आपला पराभव मान्य करून नेहरू त्यांच्या नेहमीच्या उमेदपणाने प्रचाराला लागले व पक्षाला त्यांनी मोठा विजयही मिळवून दिला. त्या वेळी घनश्यामदासजी बिर्ला यांनी गांधीजींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले, ‘पराभव पचवूनही विरोधाला साथ देणे हे लोकशाहीवादी नेत्याचे लक्षण आहे. नेहरू हा तसा नेता आहे.’ गांधीजींना नेहरूंविषयीची इतरांच्या तुलनेत जास्तीची आत्मीयता होती, या टीकाकारांनी चालविलेल्या आरोपाचे निराकरण नेहरूंच्या दोन्ही (लाहोर व लखनौ) काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या वेळचा नाइलाज आणि गांधीजींची संघटनेला एकत्र राखण्याची वृत्ती यातून होणारे आहे. लखनौ काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी पटेलांनी नेहरूंचे नाव वर्किंग कमिटीत सुचविले तेव्हा अनेक सभासद त्यांच्यावरही नाराज झालेले दिसले, हे येथे उल्लेखनीय.

नेहरूंना वर्तमानाचे भान होते, भविष्याची नजर होती आणि ते इतिहासाचे जाणकारच नव्हे तर लेखकही होते. पटेल निर्धाराचे मेरुमणी होते. पद, स्वार्थ व प्रसिद्धी या साऱ्याहून त्यांची संघटनेवरील व गांधींवरील निष्ठा मोठी होती. त्यांची पकड वर्तमान प्रश्नांएवढीच नजीकच्या भविष्यात देशाला ज्यांना तोंड द्यावे लागेल त्या प्रश्नांवर होती. एक संवेदनशील व हळवा नेता आणि दुसरा निग्रही मनाचा नि:स्वार्थी नेता यांच्यातले हे नाते सगळ्या भावी पिढ्यांना राजकारणातले वास्तव शिकवणारेच नव्हे, तर त्यांच्यावर लोकशाहीचा खोल संस्कार करणारेही आहे. त्यांच्यातल्या मतभेदांविषयी इतरांनी फार लिहिले; पण सरदारांच्या कन्येने- मणिबेन यांनी त्यांच्यातील आत्मीयतेविषयी जे लिहिले, ते कमालीचे हृद्य आहे. (दुर्गादास यांनी संपादित केलेल्या सरदार पटेलांच्या दहा खंडांतील पत्रव्यवहाराला मणिबेन यांनी लिहिलेल्या या प्रस्तावनेत मणिबेन यांनी सांगितलेली एक हृद्य आणि आजच्या काळात अविश्वनीय वाटावी अशी गोष्ट येथे नोंदविण्याजोगी आहे. बरेचदा नेहरू व सरदार पंतप्रधानांच्या तीनमूर्ती भवन या निवासात रात्री चर्चा करीत. सरदारांचे जेवणही नंतर तेथे होई. नंतरही ते मध्यरात्र उलटेपर्यंत बोलत असत. पुढे नेहरूच सरदारांना त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत पोहोचवायला त्यांच्यासोबत पायी आमच्या निवासापर्यंत येत. पण त्यांची चर्चा थांबली नसे, आमच्या निवासातही ती चालूच असे आणि मग सरदाराच नेहरूंना पोहोचवायला त्यांच्या निवासापर्यंत पायी जात व बहुधा मग तेथेच थांबत. पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधान पदावर असलेले दोन महान नेते परस्परांशी एवढ्या अनौपचारिक पद्धतीने वागत असतील या बाबीवर आज फार थोडे लोक विश्वास ठेवू शकतील. या घटनेतून त्यांच्यातील मतभेदांचे वैचारिक आणि स्नेहाचे आंतरिक स्वरूप लक्षात येणारे आहे.)

योगायोग हा की, नेहरू भारतात परतले त्याच सुमारास सुभाषबाबूही मुंबईत आले. मात्र सरकारने त्यांना तत्काळ अटक करून प्रथम ऑर्थर रोड (मुंबई) तुरुंगात व नंतर येरवड्याला हलवले. त्यांच्यावर कोणताही आरोप नव्हता. त्यांच्या अटकेचे कारण सरकारलाही नीट सांगता आले नाही. तेव्हाचे भारतमंत्री लॉर्ड झेटलंड पार्लमेंटमध्ये म्हणाले, ‘‘खरे तर अशा अटकेचा सरकारलाही खेद आहे. पण भारतातील प्रशासनाची ती गरज आहे.’’... वास्तव एवढेच की, 1937 च्या निवडणुकीत नेहरूंसोबत सुभाषबाबूंनी असणे सरकारला मानवणारे नव्हते. त्यांचा हा तुरुंगवास दीर्घ काळ चालणाराही होता.

या घटनाक्रमाचा परिणाम हा की, नेहरूंच्या नेतृत्वातील काँग्रेस आणि जीनांच्या नेतृत्वातील लीग यांच्यात 1937 ची निवडणूक झाली. दोघांनीही ती कमालीच्या ईर्ष्येने लढविली. जीनांचा जेवढा रोष गांधींवर होता, त्याहून अधिक तो नेहरूंवर होता. (त्या संबंधीची एक हकिगत दि. 17 सप्टेंबर 1939 च्या लंडनहून प्रकाशित होणाऱ्या इकॉनॉमिक टाइम्सच्या प्रतिनिधीने लिहिली आहे. जीनांची प्रिव्ही कॉन्सिलसमोरील  वकिली सुरू असताना आणि तिथल्या बाररूममध्ये ते बसले असताना कोणा एकाने त्यांच्याजवळ नेहरूंची कागाळी केली. ‘जीना काय, ते आता संपले आहेत’ असे नेहरू म्हणाल्याचे त्याने जीनांना ऐकविले. त्यावरचा जीनांचा संताप एवढा अनावर झाला की, ते तत्काळ म्हणाले, ‘असे काय? मग दाखवतोच त्या नेहरूला!’ आणि लगेच त्यांनी लंडनमधील आपले बस्तान आवरले व भारत गाठला. यावर भाष्य करताना लुई फिशर यांनी लिहिले, ‘क्लिओपात्राचे नाक जसे युद्धाला कारण ठरले तसा जीनांचा अहंकारही येथे 37 च्या निवडणुकीतील त्यांच्या ईर्ष्येला कारण ठरला.’ जॉर्ज ई.जोन्स या न्यूयॉर्क टाइम्सच्या प्रतिनिधीने जीनांचे त्या वेळी केलेले वर्णनही येथे नमूद करण्याजोगे. ‘जीना राजकीय कारागिरीत कमालीचे वाकबगार होते. मेकॅव्हिलीने सांगितलेले सगळे कारस्थानपटुत्व त्यांच्यात होते. कमालीचे आत्मकेंद्री आणि संकुचित मनाचे जीना अतिशय संशयी होते. सारे जग आपल्यावर केवळ अन्याय करायलाच जन्माला आले असल्याच्या भावनेने ग्रासलेला हा नेता टोकाचा संतापी, अहंमन्य आणि इतरांशी तुच्छतेने वागणारा होता.’

जीनांना 37 च्या निवडणुकीत म्हणावे तेवढे यश मिळाले नाही. सिंध व पंजाब या दोन प्रांतांत लीगची सरकारे अधिकारारूढ झाली, तर इतर सात प्रांतांत काँग्रेसची मंत्रिमंडळे आली. बंगाल व वायव्य सरहद्द प्रांत यात लीगच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारे सत्तास्थानी आली. मात्र या निवडणुकीने देशाचे धार्मिक विभाजनही केल्याचे साऱ्यांच्या स्पष्टपणे लक्षात आले. मुस्लिमबहुल भागात लीग, तर हिंदूबहुल भागात काँग्रेसला बहुमत मिळाले. अपवाद फक्त वायव्य सरहद्द प्रांताचा. तो प्रदेश मुस्लिमबहुल असूनही तिथे काँग्रेसचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणावर निवडून आले. त्या विजयाचे श्रेय पठाणांमध्ये कमालीची लोकप्रियता मिळविलेले सरहद्द गांधी ऊर्फ खान अब्दुल गफार खान यांचे व त्यांच्या खुदाई खिदमतगार या संघटेनेचे... या निवडणुकीने स्पष्ट केलेली आणखी महत्त्वाची गोष्ट नेहरूंच्या नेतृत्वाची आहे. यापुढे कोणी संमत करो वा न करो- नेहरूच काँग्रेसचे व देशाचे नेतृत्व करतील, हे साऱ्यांना कळून चुकले. वर्किंग कमिटी पूर्णपणे वल्लभभार्इंच्या नियंत्रणात होती. ती नेहरूंची मार्गदर्शक होती व प्रसंगी ती त्यांची नियंत्रकही व्हायची. मात्र पक्षातील पहिला क्रमांक नेहरूंचा व दुसरा पटेलांचा, हे या निवडणुकीने अधोरेखित केले. यातला नेहरूंचा पुढाकार नेतृत्वाचा, पटेलांचा संमतीचा आणि गांधींचा त्यांच्या पुढे जाण्याला द्यावयाच्या आशीर्वादाचा आहे. माणसे मोठी असली आणि त्यांना स्वतःची मते असली, तर त्यांच्यात मतभेदही असणार. नेहरू व पटेल यांच्यात ते होते. पण त्यांचे मोठेपण असे की, त्या मतभेदांनी त्यांच्या मोठेपणाएवढीच त्यांच्यातील ऐक्यावरही कधी मात केली नाही.

नंतरच्या काळात मौलाना आझाद, सुभाषबाबू, राजेंद्रप्रसाद आदींनी काँग्रेसची अध्यक्षपदे भूषविली, मात्र प्रत्यक्षात तिची सूत्रे गांधी-पटेल व नेहरू यांच्याच हाती राहिली. नेहरूंचे स्वतंत्रपण आणि त्यांची व्यक्तिगत मते त्यांना या काळात साऱ्यांच्या गळी उतरविता आली नाहीत. गांधीजी व पटेल हे राजकारणाच्या पटलावरून दूर झाले, तेव्हा त्यांनी त्याच मतांचा आग्रह धरला आणि ती काही प्रमाणात अमलातही आणली. दरम्यानच्या काळातही ते सुभाषबाबूंच्या मदतीने त्यांचे कार्यक्रम काँग्रेसमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करीतच राहिले. फैजपूर काँग्रेसमध्ये त्या दोघांनी देशाला अवजड उद्योगांखेरीज तरणोपाय नाही, मोठे उद्योग आणल्याखेरीज देशाचे दारिद्य्र व जनतेची मागणी पूर्ण होणार नाही, असा ठराव मंजूर करून घेतला. मात्र त्याच वेळी गांधीजींच्या मताचा आदर करीत ‘बेरोजगारीवर उपाय म्हणून गृहउद्योग, लघुउद्योग आणि ग्रामीण क्षेत्रात सध्या सुरू असलेले घरगुती उद्योग यांना प्रोत्साहन देण्याची’ भूमिका मांडणारा ठरावही त्यांनी संमत केला. नेहरूंचे गांधीजींशीही अखेरपर्यंत मतभेद राहिले. त्यांच्या ग्रामस्वराज्याच्या कल्पनेशी ते सहमत नव्हते. शहरीकरण अपरिहार्य असल्याची धारणा त्यांनी अखेरपर्यंत बाळगली. आताच्या खेड्यांमधून शहरांकडे बेरोजगारांचे तांडे येतील, हे त्यांना तेव्हाही कळत होते. मात्र स्वयंपूर्ण ग्रामराज्याची गांधीजींची भूमिका तिच्या लोकप्रियतेमुळे त्यांना अव्हेरताही येत नव्हती. नेहरू असे आपले मन मर्यादेत व गांधींच्या आज्ञेत ठेवत काँग्रेस पक्षाची धुरा वाहत राहिले, तर गांधीजी व काँग्रेसची संघटना तिच्यातील ऐक्यासह पटेल जपत राहिले... त्यांचे मतभेद देशाला पुढे नेत राहिले आणि त्यांचे मतैक्य त्या वाटचालीत त्याचे स्थैर्यही सांभाळत राहिले.

नेहरूंच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात सुभाष तुरुंगात, तर सुभाषांच्या कारकिर्दीत नेहरू तुरुंगात- अशीच व्यवस्था राज्यकर्त्यांनी केली होती. हरिपुरा काँग्रेसच्या काळात नेहरू युरोपच्या दौऱ्यावर होते. तिथे वाढत  असलेला फॅसिझम पाहून ते कमालीचे वैतागलेही होते. त्याच काळात स्पेनमधील क्रांती यशस्वी होऊन तिथे लोकशाही गणराज्य आले. त्या सरकारने दिलेल्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून काही काळ माद्रिद या स्पेनच्या राजधानीत ते राहिले. ‘मानवी स्वातंत्र्याचा उषःकाल आपण तिथे अनुभवला’ अशी त्याविषयीची त्यांची नोंद आहे. पुढे इंग्लंडला असताना त्यांनी लॉर्ड लिनलिथगो यांची भेट घेतली. भारतात त्यांची भेट घ्यायला नेहरूंनी नकार दिला होता. अंदमानात उपोषण करणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांना सवलती न देण्याच्या त्यांच्या धोरणाचा तो निषेध होता. आपल्या भेटीत ‘आपल्यात फार अंतर राहून गेले’ असे लिनलिथगो म्हणाले, तर नेहरूंनी त्यांना ‘तुमच्या सत्तेला आता एक वर्षाहून जास्तीचा काळ उरला नाही’ हे ऐकविले.

याच काळात क्लेमंट ॲटली हे लेबर पक्षाचे प्रमुख झाले. ते भारताला स्वातंत्र्य द्यायला अनुकूल होते. सर स्ट्रॅफोर्ड क्रिप्स यांनी त्यांच्या गुड फेलोज या फार्म हाऊसवर नेहरूंची आणि त्यांची भेट घडविली. या महत्त्वाच्या भेटीच्या वेळी हेरॉल्ड लास्की आणि अनुरियन बेव्हन ही बडी माणसेही उपस्थित होती. या बैठकीत नेहरूंनी ‘भारताची नवी राज्यघटना भारतीय जनतेचे प्रतिनिधीच तयार करतील’, हे उपस्थितांना ऐकविले. त्यांची ती मागणी ऐकून घेताना ॲटलींनी त्यांना दोन अटी ऐकविल्या. पहिली- या घटना समितीचे सदस्य प्रांतांच्या विधी मंडळांकडून निवडले जावेत, ही. दुसरी- घटना समितीत अल्पसंख्याकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, ही. ॲटलींनी नेहरूंना आणखीही एक गोष्ट सुचविली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर त्या देशातील इंग्रजांचे हितसंबंध किमान पंधरा वर्षे जपले व राखले जावेत... एका अर्थाने भारतीय स्वातंत्र्याची रूपरेषाच त्या अनौपचारिक बैठकीत तयार झाली. या बैठकीत नेहरूंसोबत इंदिरा गांधी होत्या, हे उल्लेखनीय. आपला पक्ष सत्तेवर येईल, तेव्हा तो ही सारी योजना राबवील, असे आश्वासनच नेहरूंनी त्या बैठकीत ॲटलींकडून घेतले. पुढे 45 च्या निवडणुकीत ॲटलींनी चर्चिल यांच्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचा पराभव करून पार्लमेंटमध्ये बहुमत मिळविले. आपल्या शब्दाला जागणाऱ्या ॲटलींनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याची योजना लगेच जाहीर करून त्यासाठी प्रथम कॅबिनेट मिशन व नंतर व्हाईसरॉय म्हणून लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना भारतात पाठविले. त्याच वेळी ‘जून 48 नंतर आम्ही भारतात राहणार नाही’ अशी घोषणाही ॲटलींच्या सरकारने केली.

या बैठकीनंतर नेहरूंची रशियाला भेट देण्याची इच्छा होती, पण वेळेत व्हिसा न मिळाल्याने ती तशीच राहिली. तेव्हा ते प्रवासी म्हणून (टुरिस्ट) म्युनिचला गेले. तेथील नाझीवाद्यांनी त्यांना आपल्या व्यासपीठावर आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. मात्र नेहरूंचा नाझीविरोध त्यांना तिकडे जाऊ देणारा नव्हता. तिथे आणि प्राग येथे ते नाझींविरुद्ध उघडपणे बोलले. इंग्लंडच्या चेंबरलेन सरकारने हिटलरच्या त्या काळात चालविलेल्या लांगुल- चालनावरही त्यांनी सडकून टीका केली. हिलटरने झेकोस्लाव्हाकियात फौजा पाठवून तो देश ताब्यात घेतला, तेव्हा नेहरूंनी ‘नॅशनल हेरॉल्ड’मध्ये लिहिले- ‘हिटलरने झेक जनतेवर बलात्कार केला आणि इंग्लंड व फ्रान्सच्या सरकारांनी झेक जनतेचे हात-पाय धरून ठेवलेले दिसले.’ काँग्रेस वर्किंग कमिटीनेही हिटलरच्या या आक्रमणाचा ठरावाद्वारे निषेध करावा, असेही त्यांनी कमिटीला कळविले. नेहरूंची भूमिका काँग्रेस आणि गांधी यांना आवडणारी पण सुभाषबाबूंना अस्वस्थ करणारी होती.

एवढ्यावरही नेहरूंचा अंतर्गत संघर्ष संपला नव्हता. राजेंद्रबाबूंना या काळी लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात, ‘अखेर जर्मन काय आणि इंग्रज काय, आपण आपले नियंत्रकच तेवढे ठरविणार आणि पारतंत्र्यच मान्य करणार. हिटलर वाईट म्हणून इंग्रज चांगले ठरत नाहीत.’ ऑक्टोबर 40 पासून 13 महिन्यांपर्यंत तुरुंगात राहून बाहेर आले, तेव्हाही नेहरू म्हणाले, ‘जपानचे युद्ध भारतापर्यंत येईल. त्या स्थितीत आपण गप्प कसे राहणार?’ या काळात काँग्रेसची मानसिकताही काहीशी बदलली होती. 1941 च्या ऑक्टोबर महिन्यात बारडोलीला झालेल्या वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत राजाजींनी मांडलेल्या ठरावात म्हटले, ‘जागतिक परिस्थिती बदलली आहे. तीत भारताचे रक्षण अहिंसेने करता येणे अशक्य आहे. या स्थितीत काँग्रेसने स्वातंत्र्याचा मोबदला घेऊन ब्रिटनला त्याच्या युद्ध प्रयत्नात मदत केली पाहिजे.’ नेहरू आणि मौलाना ठरावाच्या बाजूने, तर पटेल आणि राजेंद्रबाबू तटस्थ राहिले. या काळात काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेल्या मौलानांना पत्र पाठवून गांधींनी ‘मला काँग्रेसचे नेतृत्व करण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त करा’ अशी विनंती केली. ‘कोणत्याही स्थितीत मी युद्ध वा हिंसेच्या बाजूने जाणार नाही,’ असेही त्यांनी त्यात लिहिले.

नेहरूंनी गांधींना त्याविषयी तत्काळ लिहिलेल्या पत्रात  म्हटले, ‘गेली 22 वर्षे मी अहिंसेचाच स्वीकार केला. मात्र आजच्या स्थितीत अहिंसेचा मार्ग पुरेसा नाही, असे मला वाटते. भारताला हात बांधून लढता येणार नाही. अखेर भय हीच सर्वांत वाईट बाब असल्याचे तुम्हीच आम्हाला सांगत असता. जनतेने अहिंसेनेच आपले हक्क मागितले पाहिजेत; पण अहिंसा अयशस्वी झाली, तर हाती तलवार घेण्याखेरीज तिला कोणता मार्ग उरतो?’ मात्र त्याच वेळी जाहीर भाषणात बोलताना ‘गांधी आणि काँग्रेस यांचे मार्ग वेगळे नाहीत’ हेही त्यांनी सांगून टाकले. ‘मतभिन्नता असली तरी आपली जवळीक कायम असल्याचे’ सांगून 15 जानेवारी 1942 या दिवशी गांधीजींनी जवाहर हा आपला राजकीय वारस असल्याचे जाहीर केले. ‘नेहरू आणि माझ्यात दुरावा उभा करायला मतभिन्नता पुरेशी नाही. पाण्यावर काठी चालवून त्याचे दोन भाग करता येत नाहीत, तसे आमचे नाते आहे आणि ते एवढ्या काळातील मतभेदानंतरही कायम राहिले आहे. माझ्या पश्चात नेहरूच माझी भाषा बोलतील, असेही त्यांनी सांगून टाकले.

1942 च्या आंदोलनानंतरचा काळ 1946 पर्यंत घडलेल्या क्रिप्स मिशन व कॅबिनेट मिशनच्या आगमनाचा आणि त्यांच्याशी झालेल्या चर्चांचा. लॉर्ड वॅव्हेल यांनी लीगचा विरोध पत्करून नेहरूंना 1946 मध्ये पंतप्रधानपद दिले आणि त्यांना अंतरिम सरकार बनवायला सांगितले. लीगचा बहिष्कार जसा मंत्रिमंडळावर, तसाच कॅबिनेट मिशनच्या योजनेतील घटना समितीवरही होता. वॅव्हेल हे मिशनच्या योजना नीट अमलात आणू शकत नाहीत, हे लक्षात येताच ब्रिटिश सरकारने त्यांना परत बोलविले आणि त्यांच्याजागी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांची नियुक्ती केली.

नेहरूंशी झालेल्या आपल्या पहिल्याच भेटीत माऊंटबॅटन त्यांना म्हणाले, ‘‘मि. नेहरू, तुम्ही मला भारताचा अखेरचा व्हाईसरॉय समजू नका. भारताला स्वातंत्र्याच्या दिशेने नेणारा पहिला व्हाईसरॉय समजा.’ त्यावर नेहरू म्हणाले, ‘‘तुमचे स्मित केवढे परिणामकारक आणि विचलित करणारे आहे ते माझ्या लक्षात आले.’’ माऊंटबॅटन हे आपली पत्नी एडविना हिच्यासोबत 22 मार्च 1947 ला भारतात आले. त्यांची नियुक्ती त्याआधीच 20 फेब्रुवारीला जाहीर झाली होती आणि त्याविषयीचा निर्णय ॲटली सरकारने 18 डिसेंबर 1946 याच दिवशी घेतला होता.

(सुभाषबाबूंच्या मृत्यूची बातमी आली, तेव्हा नेहरू कळवळले. तेव्हा त्यांच्यासोबत असणाऱ्यांनी त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रूंची नोंद करून ठेवली आहे. ‘‘कोणत्याही योद्ध्याला त्याच्या अखेरच्या काळात ज्या व्यथांचा सामना करावा लागतो, त्यातून सुभाषची सुटका झाली.’’ एवढेच तेव्हा ते बोलू शकले. पुढे त्यांनी लिहिले, ‘सुभाषबाबूंच्या देशभक्तीविषयी गांधीजींसह कोणाच्याही मनात कधी संशय नव्हता. त्यांचा मार्ग आम्हाला मान्य नसला, तरी ती त्यांची निवड होती. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांना जे योग्य वाटले,’ तेच त्यांनी केले. तथापि त्यांचा मार्ग चुकला, हे तेव्हाही माझ्या मनात होते. त्यांना विजय मिळाला असता तरी त्याचे श्रेय जपानला गेले असते. शिवाय बाहेरच्या एखाद्या देशाने आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून द्यावे, ही गोष्ट समाजमनाच्या स्वास्थ्यासाठीही चांगली ठरली नसती...’ सुभाषबाबूंच्या जयंतीनिमित्त 1946 मध्ये एका कार्यक्रमात नेहरू म्हणाले, ‘‘आम्ही सहकारी होतो. 25 वर्षे आम्ही स्वातंत्र्याचा लढा खांद्याला खांदा लावून लढलो. मी त्यांना सदैव माझा धाकटा भाऊ मानले. आमच्यात मतभेद होते, पण त्यांच्या मनाच्या स्वच्छतेविषयी व त्यातील देशभक्तीविषयी मी कधी संशय बाळगला नाही. त्यांचा लढा साऱ्यांना सदैव स्फुरण देणारा असेल. कदाचित त्यांच्यासारखा विचार माझ्या मनात आला असता, तर मीही त्यांच्या मार्गाने गेलो असतो.’’ जपानला विजय मिळत असण्याच्या काळात नेहरूंनी स्वतःदेखील गांधीजींच्या अहिंसेच्या परिणामकारकता याविषयी त्यांना जाब विचारून त्यांच्यावर टीका केली होती, हे येथे उल्लेखनीय.

नेहरू व सुभाष यांच्यातील मतभेद फॅसिझमबाबतच्या त्यांच्या परस्परविरोधी भूमिकांतून येणारे होते. फॅसिझमचा लढा खुद्द सुभाष लढवीत असतील तरी मी त्यांच्याविरुद्ध उभा राहीन, असे ते एकदा म्हणाले. सुभाषांना स्वातंत्र्यासाठी हिटलर, मुसोलिनी किंवा पुजोही चालणारा होता. हे अंतर विचारातले आहे, व्यक्तीतले नाही. यानंतरचा काळ मौलानांच्या, सुभाषबाबूंच्या व राजेंद्रप्रसादांच्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा. 1942 च्या आंदोलनाचा व त्यानंतर 1946 पर्यंत घडलेल्या क्रिप्स मिशन व कॅबिनेट मिशनच्या आगमनाचा. वॅव्हेल यांनी लीगचा विरोध पत्करून नेहरूंना 46 मध्ये पंतप्रधानपद दिले आणि त्यांना अंतरिम सरकार बनवायला सांगितले. लीगचा बहिष्कार जसा मंत्रिमंडळावर होता, तसाच कॅबिनेट मिशनच्या योजनेतील घटना समितीवरही होता. वॅव्हेल हे मिशनच्या योजना नीट अमलात आणू शकत नाहीत, हे लक्षात येताच ब्रिटिश सरकारने त्यांना परत बोलवले व त्यांच्याजागी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांची नियुक्ती केली.)  

माऊंटबॅटन हे राणी व्हिक्टोरियाचे पणतू होते आणि व्हिक्टोरियाने ताब्यात घेतलेला भारत मुक्त करण्याची जबाबदारी शिरावर घेऊन ते भारतात आले होते... भारताचे स्वातंत्र्य आणखी थोपवून धरले, तर त्यात गृहयुद्धाचा भडका उडेल आणि तिथे मोठा हिंसाचार घडून येईल, ही चिंता ॲटलींनाही होती. त्यासाठी 3 डिसेंबरला वॅव्हेल यांच्यासह नेहरू व बलदेवसिंग या काँग्रेसच्या, तर जीना व लियाकत अली या लीगच्या पुढाऱ्यांना त्यांनी चर्चेसाठी इंग्लंडला बोलवून घेतले होते. ही चर्चा वेळेत संपवून 9 डिसेंबरला होणाऱ्या घटना समितीच्या पहिल्या बैठकीला मला हजर राहता यावे, अशी अट पुढे करूनच नेहरू इंग्लंडला गेले. त्याआधी मेरठला झालेल्या काँग्रेसच्या कार्य समितीत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘भारतातला ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा वर्ग आणि मुस्लिम लीग यांच्यात एक मानसिक समझोता झाला असल्याची मला शंका आहे.’’ अंतरिम सरकारात आलेल्या लीगच्या मंत्र्यांनी सरकारची जी अडवणूक चालविली होती, तिने नेहरू वैतागले होते आणि सरकारचा राजीनामा देण्याची तयारी त्यांनी त्या काळात दोनदा केलीही होती. दर वेळी वॅव्हेल यांनी त्यांना थांबविले, मात्र वॅव्हेल यांच्याविषयी नेहरूंना कधी विश्वास वाटला नाही.

लंडनमधील चर्चा 6 डिसेंबरला कोणत्याही समझोत्यावाचून संपली आणि नेहरू बलदेवसिंगांसोबत भारतात परतले. घटना समितीच्या पहिल्या बैठकीला मुस्लिम लीगचा एकही सभासद हजर नव्हता. तिच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष डॉ.सच्चिदानंद सिन्हा होते. त्यांनी आपल्या भाषणात अमेरिकेच्या घटनेचा आदर्श समोर ठेवण्याची सूचना समितीला केली. (ती अर्थातच स्वीकारली गेली नाही) दोनच दिवसांनी डॉ.राजेंद्रप्रसाद यांची घटनासमितीच्या स्थायी अध्यक्षपदी निवड झाली. आपल्या पहिल्याच भाषणात लीगच्या अनुपस्थितीचा उल्लेख करून ते म्हणाले, ‘‘ते नसले तरी आताची घटना समिती आपले निर्णय घ्यायला स्वतंत्र आहे. तिच्या निर्णयावर दुसऱ्या कोणाचेही नियंत्रण असणार नाही.’’ पुढे बरेली येथील सभेत ते म्हणाले, ‘‘भारताची घटना भारतीयांच्या गरजेनुसार व इच्छेनुसार तयार केली जाईल.’’ तो इंग्लंडसह लीगलाही राजेंद्रबाबूंनी दिलेला अप्रत्यक्ष इशाराच होता.

माऊंटबॅटन यांचे वय त्या वेळी 46 वर्षांचे, तर त्यांच्या पत्नी एड्‌विना यांचे 45 वर्षांचे होते. इंग्लंडचे राजे सातवे एडवर्ड यांच्या कुटुंबातून आलेल्या एड्‌विनाचा विवाह माऊंटबॅटन यांच्याशी 1921 मध्ये दिल्लीतच झाला होता. इंग्लंडच्या नाविक दलात मोठ्या पदावर राहिलेले माऊंटबॅटन कमालीचे निर्णयक्षम व कोणाची फारशी भीडमुर्वत न बाळगणारे अधिकारी होते. त्यांच्या मनात गांधी, पटेल व नेहरूंविषयीचा आदर मात्र मोठा होता. जून 48 हा भारत सोडण्याचा इंग्लंडने निश्चित केलेला मुहूर्त असला, तरी तोवर देशात सुरू असलेल्या हिंदू- मुसलमानांच्या दंगली चालू राहणे त्यांना अनिष्ट वाटत होते. त्यांनी स्वतःच्या मनाशीच ऑगस्ट 47 पूर्वीच सत्तांतर करण्याचे योजून येथील नेत्यांशी तशा वाटाघाटी सुरू केल्या. दि.4 मार्चला पंजाबात 13 जण ठार, तर 105 जण जखमी झाले. त्याचे पडसाद अमृतसर, अटक, रावळपिंडी आणि मुलतानमध्ये उमटले. दि.5 मार्चला लाहोरमध्ये सात जणांची हत्या झाली, तर 82 जण जखमी झाले. नेहरूंनी दंगलग्रस्त भागांना भेटी देऊन लोकांना शांत करण्याचे प्रयत्न केले. जीनांना सोबत येण्याची त्यांनी केलेली विनंती जीनांनी नाकारली होती.

नेहरूंचा माऊंटबॅटन कुटुंबाशी असलेला संबंध जुना व सिंगापूरपासूनचा होता. त्यांच्या पहिल्या भेटीनंतर नेहरूंना पत्रकारांनी विचारले, ‘त्यांनी तुमच्यावर किती प्रभाव टाकला?’ त्याला उत्तर देताना नेहरू म्हणाले, ‘मला वाटते आम्ही दोघांनीही एकमेकांना प्रभावित केले.’ या भेटीत माऊंटबॅटन यांनी नेहरूंना त्यांचे जीनांविषयीचे मत विचारले. नेहरू उत्तरादाखल म्हणाले, ‘जीनांच्या वाट्याला अखेरच्या काळात वयाच्या साठाव्या वर्षी यश आले. त्यामुळे त्यांच्या साऱ्या व्यवहारात एक कटुता आहे. मात्र त्यांच्या यशाचे रहस्यही त्यांनी कायम घेतलेल्या नकारात्मक भूमिकेत आहे.’... तुम्हाला भारतासमोरची सर्वांत मोठी समस्या कोणती वाटते, या माऊंटबॅटनच्या प्रश्नाला नेहरूंनी, ‘दारिद्य्राची’ असे एका शब्दात उत्तर दिले.

गांधीजींशी झालेल्या अनेक भेटींत मात्र माऊंटबॅटन यांना आश्चर्याचे धक्के बसत राहिले. ‘सध्याच्या अंतरिम सरकारने राजीनामा द्यावा आणि जीनांनी देशाचे पंतप्रधानपद स्वीकारावे, त्यामुळे हा देश अखंड राहू शकेल’ ही गांधीजींची सूचना त्यांना अचंबित करणारी होती. ‘त्यामुळेच कदाचित सध्याचा रक्तपात थांबू शकेल’ असेही गांधी त्यांना म्हणाले होते. त्यांची जीनांशी झालेली भेट फारशी सौहार्दाची नव्हती. जीनांचे वय 70 वर्षांचे होते व ते आजाराने थकले होते. येता क्षणीच ते माऊंटबॅटनना म्हणाले, ‘माझ्या अटी मान्य होणार असतील, तरच मी चर्चेत भाग घेईन.’ त्यावर ‘त्यासाठी तरी किमान आपली ओळख होऊ द्या’ अशी विनम्र सूचना माऊंटबॅटन यांनी त्यांना केली.  त्यांची भेट संपली, तेव्हा माऊंटबॅटन त्यांच्या सहकाऱ्यांना म्हणाले, ‘कमालीचा थंड आणि हाती काही न लागू देणारा हा माणूस आहे. त्याला बोलते करण्यातच माझा अर्धा वेळ खर्ची पडला.’ त्यावर त्यांच्या सहकाऱ्याने विचारले, ‘पण जीनांची प्रतिक्रिया कशी होती?’ माऊंटबॅटन म्हणाले, ‘मला ती अखेरपर्यंत कळू शकली नाही.’

एप्रिलच्या मध्याला देशातील हिंसाचार एवढा वाढला की, माऊंटबॅटन यांनीच पुढाकार घेऊन गांधी व जीना यांनी जनतेला शांततेचे आवाहन करावे, अशी विनंती त्यांना केली. दि.15 एप्रिलला त्या दोघांनी काढलेल्या पत्रकात जनतेला शांतता व संयमाचे आवाहन केले. ‘भाषा, लिखाण वा वर्तन यापैकी कशानेही कोणाच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत याची सर्व धर्मांच्या लोकांनी काळजी घेतली पाहिजे’ असे त्यात त्यांनी म्हटले. मात्र त्याचा हिंसक प्रवृत्तींवर फारसा परिणाम झाला नाही. पंजाबात शीख व हिंदूंच्या, तर जम्मूत मुसलमानांच्या कत्तली सुरूच राहिल्या. त्यांचे पडसाद इतरत्रही उमटत राहिले.

काँग्रेस व लीग यांच्यात एकवाक्यता होत नव्हती आणि कॅबिनेट मिशनची योजनाही अमलात येण्याची चिन्हे नव्हती. परिणामी, फाळणी वा हिंसाचार एवढेच पर्याय साऱ्यांसमोर उरले. अंतरिम सरकार धर्मात विभागले गेले होते. त्याच्याकडून कोणत्याही परिणामकारक कृतीची अपेक्षा नव्हती आणि गांधींचा अपवाद वगळता अखंडतेची भाषा साऱ्यांनी सोडली होती... या वेळी नेहरू आणि पटेल गांधींपासून वेगळे होताना दिसले. आताच्या हिंसाचाराहून फाळणी होणे व पाकिस्तान अस्तित्वात येणे हे अधिक चांगले, ही भूमिका त्या दोघांनी प्रथम घेतली. काँग्रेसची संघटना मात्र तिला मान्यता द्यायला तयार नव्हती. सरकारने आपली भूमिका प्रथम जाहीर करावी, अशी काँग्रेसची मागणी होती. त्या वेळी नेहरू माऊंटबॅटनना म्हणाले, ‘‘हे फार काळ चालू देता येणार नाही. तुम्ही तुमची योजना सांगा, अन्यथा मी अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देईन.’’ पटेलांनी त्याहीपुढे जाऊन माऊंटबॅटनना ऐकविले, ‘‘तुम्ही स्वतः राज्य करीत नाही आणि आम्हालाही ते करू देत नाही.’’

माऊंटबॅटन यांनी 19 एप्रिलला त्यांच्या ब्रिटिश सहकाऱ्यांसमोर फाळणीची योजना मांडली. त्यासाठी पंजाब व बंगालची फाळणी मान्य करायला जीना तयार आहेत काय, हे विचारायला त्यांनी लॉर्ड इस्मे या सरकारच्या प्रमुख प्रशासनाधिकाऱ्याला सांगितले. त्यावर ‘सगळा पाकिस्तान मिळत नसेल, तर वाळवीने खाल्लेला पाकिस्तानही मला चालेल’ असे उत्तर जीनांनी त्यांना दिले. मग मात्र जीनांच्या याविषयीच्या भूमिका अखेरपर्यंत बदलत राहिल्या.

माऊंटबॅटन यांनी फाळणीची योजना सिमला येथे नेहरूंना प्रथम सांगितली. त्या वेळी ‘‘हिंदुस्थानचे हिंदुस्थान व पाकिस्तान अशा दोन नव्या देशांत विभाजन करण्याखेरीज आम्हाला मार्ग दिसत नाही’’ असे ते म्हणाले. त्यावर संतापलेल्या नेहरूंनी उत्तर दिले, ‘‘भारत ही पाच हजार वर्षांची अखंड परंपरा आहे. कोणा एकाच्या मागणीवरून या परंपरेचे खंडन करणे आम्हाला मान्य नाही. ब्रिटिश सत्तेचा वारसा भारताकडे व त्याच्या घटना समितीकडेच तुम्हाला द्यावा लागेल. पाकिस्तान हा त्याचा पडलेला एक तुकडाच तेवढा असेल.’’... ‘जे फाळणीवादी (वा घर तोडणारे) असतात, ते वारसदार नसतात’ असेही नेहरूंनी स्पष्ट शब्दांत माऊंटबॅटन यांना ऐकविले.

दि. 3 जूनला नेहरू, जीना, बलदेवसिंग व माऊंटबॅटन यांनी फाळणीची घोषणा करणारी भाषणे देशाला उद्देशून रेडिओवर केली. त्यातले नेहरूंचे भाषण सर्वाधिक परिणामकारक होते. ‘फार मोठी जबाबदारी घेतलेली आम्ही फार लहान माणसे आहोत. या जबाबदारीने आम्हाला मोठे केले आहे’ असे त्यात ते म्हणाले. ‘फाळणी कुणालाही आवडणारी नाही, पण आताच्या हिंसाचारावर त्याएवढा दुसरा परिणामकारक उपायही नाही. जिथे ऑपरेशन गरजेचे, तिथे साधे उपचार चालत नाहीत,’ असे मग साऱ्यांनीच सांगितले... गांधींना फाळणी मान्य नव्हती, पण आता त्यांचाही नाइलाज झाला होता. नेहरूंवरील आपली नाराजी व्यक्त करताना ते म्हणाले, ‘तो राजा आहे. मात्र राजा जे सांगेल, ते सारे आपल्याला आवडलेच पाहिजे असे नाही. त्याची कृती आवडणारी असेल तर तसे सांगा, नसली तर तसेही त्याला बजावून टाका.’

स्वातंत्र्याला तीन महिने राहिले असतानाच फाळणीसोबत येणाऱ्या देशाच्या मालमत्तेच्या वाटणीची चर्चा दिल्लीत सुरू झाली. लष्करी व मुलकी अधिकारी आणि कर्मचारी, पोलीस दल, विमाने, जहाजे, बंदुका, तोफा, फर्निचर आणि अगदी टाईपरायटर्सपर्यंत.. देशाचे भौगोलिक वाटप कसे व्हावे, यासाठी नेमलेल्या रॅडक्लिफ कमिटीचा अहवाल समोर होता.

पंजाब आणि बंगालच्या विधी मंडळांनीच आपापल्या प्रांतांच्या फाळणीचा निर्णय घेतला. वायव्य सरहद्द प्रांतात  सार्वमत घेतले गेले. त्यात भारताच्या बाजूने 2800 तर पाकिस्तानच्या बाजूने 88000 मते पडली. सरहद्द गांधींच्या एकात्मतेवरील निष्ठेहून पठाणांची धर्मनिष्ठा भारी ठरली होती. दिल्लीत देशातले सारे संस्थानिक जमले होते आणि आपण भारतासोबत राहायचे की पाकिस्तानात जायचे याचा विचार कोणत्याही चर्चेवाचून करीत ते व्हाईसरॉयच्या प्रचंड प्रासादात फिरत होते... दिल्लीबाहेर हिंदू-मुसलमान व शीख यांच्या दंगली पेटल्या होत्या. देशाच्या दोन्ही तुकड्यांमधून एक कोटीहून अधिक लोक निर्वासित होऊन आपला नवा निवारा शोधायला बाहेर पडले होते.

जीनांनी 7 ऑगस्टला कराची गाठली. त्यांनी पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून त्या देशाची सूत्रे स्वीकारली. काँग्रेसने मात्र ते पद काही काळासाठी माऊंटबॅटन यांच्याकडे प्रशासनातील सातत्याखातर ठेवले. एकटे गांधी नौखालीकडे तेथील दंगली शमवायला 7 ऑगस्टलाच निघून गेले होते.

दि.9 ऑगस्टला डॉ. राजेंद्र प्रसादांच्या अध्यक्षतेखाली घटना समितीची पहिली बैठक भरली, तेव्हा तीत भाषण करताना राजेंद्रबाबू म्हणाले, ‘‘गांधी हा आपला प्रकाशमार्ग आहे. गेली तीस वर्षे आपल्याला दिशा दाखविण्याचे व पुढे नेण्याचे काम करणारा हा महात्मा यापुढेही आपल्याला मार्गदर्शन करीतच राहणार आहे.’’ नेहरू म्हणाले, ‘‘या घटकेला माझा पहिला विचार गांधी या स्वातंत्र्याच्या शिल्पकाराकडे जात आहे. या राष्ट्रपित्याने देशाची परंपरा व प्रकृती या दोहोंचेही प्रतिनिधित्व केले आहे. आम्हीच त्यांचे योग्य शिष्य होऊ शकलो नाही, हे आमचे शल्य आहे. मात्र त्यांचा संदेश आमच्या मनावर कोरला गेला आहे. तो आम्ही कायम ध्यानातच नव्हे, तर आदर्शासारखा पुढे ठेवून चालणार आहोत. कितीही वादळे आली आणि संकटे कोसळली, तरी आम्ही त्यांचा संदेश आणि त्यांनी दिलेले स्वातंत्र्याचे वरदान उंचावर फडकावतच राहणार आहोत.’’- पुढे ते म्हणाले, ‘‘आपण आज कठोर परिश्रमाची शपथ घेत आहोत. या देशासाठीच नव्हे, तर जगासाठी एक शांत व समाधानी जीवनप्रणाली निर्माण करण्याची प्रतिज्ञा करीत आहोत. स्वातंत्र्य अविभाज्य असते. ते अखंड व अभंग राखायला आपण बांधलो आहोत.’’

बैठकीच्या अखेरीस राजेंद्रबाबू व नेहरू व्हाईसरॉयच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना भेटले. देशाच्या व्हाईसरॉय पदाचा त्यांनी स्वीकार करावा, अशी अधिकृत विनंती त्यांनी या वेळी केली. त्याच वेळी नेहरूंनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची नावे त्यांच्या खात्यांसह माऊंटबॅटन यांच्या सुपूर्द केली... भारतावरील इंग्रजांची सत्ता संपली होती. दि.15 ऑगस्टचा स्वातंत्र्यदिनाचा औपचारिक सोहळाच तेवढा व्हायचा होता.

(नेहरूंनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या नावाची यादी असलेला जो बंद लखोटा माऊंटबॅटन यांना दिला, तो घेण्याचा उपचार आटोपल्यानंतर व सारे नेते पांगल्यानंतर माऊंटबॅटन यांनी तो आपल्या सहकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित उघडला. तो रिकामा होता. त्यात ती यादी ठेवणे राहून गेले वा संबंधितांच्या विस्मरणात गेले होते.)

स्वातंत्र्य आले तेव्हा नेहरूंच्या वयाची 58 वर्षे पूर्ण व्हायला तीन महिने बाकी होते, सरदारांनी बहात्तरी ओलांडली होती आणि गांधीजी 78 वर्षांचे होते. बापूंचा प्रभाव साऱ्या देशावर होता. मात्र राजकारणाची सूत्रे नेहरू व पटेलांच्या हाती आली होती. ते गांधीजींचा सल्ला घेत, मात्र अखेरचा निर्णय त्यांचा असे. गांधीजी या घटकेलाही देशातील जनतेला रस्त्यावर आणू शकतात एवढे ते तिच्या अंतःकरणात आहेत, हे त्या दोघांनाही कळत होते. त्याच काळात नेहरूंनी लिहिले, ‘बापू आभाळातून उतरले नाहीत, ते कोट्यवधी जनतेतून आले आहेत.’

 दि.15 ऑगस्ट 1947 च्या मध्यरात्री बाराच्या ठोक्याला नेहरूंनी पंतप्रधानपदाची व पटेलांनी उपपंतप्रधानपदाची शपथ व्हाईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्याकडून घेतली. त्यांच्यासोबत मंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्यांत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कैलाशनाथ काटजू, आर.आर. दिवाकर, आर.के. षण्मुखम चेट्टी, सी.डी. देशमुख, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, बलदेवसिंग, जॉन मथाई, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, मौलाना अबुल कलाम आझाद, डॉ.राजेंद्रप्रसाद, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जगजीवन राम, सी.एच. भाभा, रफी अहमद किडवई, राजकुमारी अमृतकौर, न.वि. गाडगीळ, के.सी. नियोगी आणि मोहनलाल सक्सेना यांचा समावेश होता.

देश स्वतंत्र झाला होता आणि त्या मध्यरात्री तो दिवाळी साजरी करीत होता. ती साजरी करण्यात एकटे गांधी सामील नव्हते. ते बंगालातील दंगली शमविण्यात आणि तिथे हिंदू- मुसलमानांचे ऐक्य प्रस्थापित करण्यात गढले होते.

Tags: Suresh Dwadashiwar Gandhiji aani Javaharlal Neharu Gandhiji aani tyanche tikakar Lahore congress session Subhashchandra Bose Pandit Neharu लाहोर काँग्रेस अधिवेशन सुभाषचंद्र बोस पंडीत नेहरू सुरेश द्वादशीवार गांधीजी आणि जवाहरलाल नेहरू गांधीजी आणि त्यांचे टीकाकार : 12 weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात