डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

काश्मीर : एक अलक्षित लष्करी व मानवी वास्तव

काश्मिरी जनतेत विश्वास निर्माण करायचा तर, प्रथम तिच्यावर आपण विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक प्रश्नासारखे राष्ट्रजीवनातले प्रश्न सोडवतानाही थोरल्या भावानेच जास्तीचे सोडायला हवे असते. त्यासाठी काश्मिरातील लष्करी कायदा मागे घेणे, शहर व ग्रामीण भागातील सेना काढून ती सीमेवर नेऊन उभी करणे- या बाबी गरजेच्या आहेत. या सेनेकडे अत्याचारी लष्कर म्हणून पाहण्याची तेथील जनतेची वृत्ती बदलायची, तर हे करणे गरजेचे आहे. भारत सरकार घटनेच्या 370 व्या कलमाचा कायम आदर करील, अशी हमी केंद्राने त्या राज्याला देणे गरजेचे आहे. 

काश्मीर हे कश्यपऋषींच्या नावावरून त्या प्रदेशाला मिळालेले नाव आहे. कश्यपमार (कश्यपाची भूमी) म्हणून ओळखला जाणारा हा प्रदेश एके काळी फार मोठ्या जलाशयाच्या रूपात होता, अशी आख्यायिका आहे. कश्यपाने त्याच्या कडांना भगदाडे पाडून तो रिकामा केला व त्यात ऋषी-मुनींचे आश्रम वसविले, असे ही आख्यायिका सांगते. पुढे हा प्रदेश कंभोजांच्या ताब्यात गेला, पुढे बुद्ध भिक्षूंच्या शिकवणुकींनी बुद्धमय झाला. भारतावर झालेली मोगलांची आक्रमणे खैबरखिंडीतून झाली असली व त्या आक्रमणांनी उत्तरेचे अनेक प्रदेश मुस्लिम बहुसंख्येचे बनविले असले, तरी काश्मीरचे खोरे त्यापासून मुक्त राहिले. मुसलमान धर्मातील सूफी संतांच्या उपदेशामुळे तो प्रदेश मुस्लिम बनला. सूफींची पद्धत शिकवणुकीची, संस्कारांची आणि शांततामय होती. परिणामी हिंदू, बुद्ध व सूफी अशा संस्कारात वाढलेला हा प्रदेश मुळात कमालीचा शांतिप्रिय आणि जीवनसन्मुख होता. 

या प्रदेशातील शांततेचा व ऐक्याचा भंग करायला तिथे पुढच्या काळात झालेले राजकारण कारणीभूत झाले. कंदाहारच्या मुस्लिम सम्राटाच्या ताब्यातला हा भूभाग 1820 मध्ये लाहोरचे महाराजा रणजितसिंग या शीख सम्राटाने जिंकून तो आपल्या राज्याला (त्याचेच नाव खलिस्तान) जोडला. रणजितसिंगांच्या पदरी गुलाबसिंग डोग्रा हा विश्वासू सेनापती व जम्मू भागाचा सुभेदार होता. 1846 च्या इंग्रज-शीख युद्धात या गुलाबसिंगाने फितुरी करून रणजितसिंगाच्या सेनेचा व त्याच्या चिरंजीवाचा इंग्रजांकडून पराभव करविला. (याच दरम्यान रणजितसिंगाचाही मृत्यू झाला) इंग्रजांनी त्या राज्याचा बराच भाग आपल्याकडे ठेवून त्यावर अडीच लाख रुपयांची खंडणी बसविली. तेवढी रक्कम खलिस्तानच्या राजवटीकडे नसल्यामुळे त्याच्या ताब्यातील जम्मू व काश्मीरचा प्रदेश इंग्रजांनी गुलाबसिंगाला त्याच्या फितुरीचे पारितोषिक म्हणून दिला आणि त्याच्याकडून एक लाख रुपयांची किंमत घेतली. 

परिणामी, त्या मुस्लिमबहुल प्रदेशाच्या राजपदावर गुलाबसिंग डोग्रा हा राजपूत राजा अशा विश्वासघातातून येऊन बसला. भूमी व माणसे अपरिचित असल्याने या गुलाबसिंगाने आपले सगळे वरिष्ठ अधिकारी-सल्लागार राजस्थानातून व तेही डोग्रा या एकाच समाजातून आणले. मुस्लिम प्रजा आणि हिंदू राजा अशी त्या प्रदेशाची स्थिती तेव्हापासून बनली. इंग्रजांनी गुलाबसिंगाला व त्याच्या पुढच्या वंशजांना संस्थानिकांचा दर्जा देऊन त्यांना आपले मांडलिक केले. 

भारत 1947 मध्ये स्वतंत्र झाला आणि धर्माचे नाव घेत पाकिस्तान त्यापासून वेगळे झाले, तेव्हा काश्मिरात आताच्या राजकारणाचा आरंभ झाला. इंग्रजांनी ब्रिटिश इंडियाच्या (म्हणजे ब्रिटिशांच्या पूर्ण ताब्यात असलेल्या प्रदेशाची) फाळणी केली. मात्र त्या वेळी त्याच प्रदेशात असलेल्या सातशेहून अधिक संस्थानिकांना स्वतंत्र व सार्वभौम राजांचा दर्जा दिला. त्या राजांनी भारत व पाकिस्तान यातील एका देशात- शक्यतो जो प्रदेश भौगोलिक दृष्ट्या जवळचा असेल त्यात- सामील होण्याचा त्यांना सल्लाही दिला. ते सामिलीकरण करून घेण्याचे काम तेव्हा त्यांनी भारत व पाकिस्तानच्या नव्या सरकारांवर सोपविले. 

भारताने ही जबाबदारी गृहमंत्री व उपपंतप्रधान सरदार पटेल यांच्यावर, तर पाकिस्तानने ती लियाकत अली व सुऱ्हावर्दी यांच्यावर सोपविली. सरदारांनी अवघ्या तीन महिन्यांत भारतीय प्रदेशातील सगळी संस्थाने खालसा करून देश अखंड बनविला. त्यांच्यासमोर ज्या संस्थानिकांनी अडचणी उभ्या केल्या, त्यात हैदराबाद, भोपाळ, जुनागड आणि काश्मीर ही संस्थाने आघाडीवर होती. (कोल्हापूरही त्यात होते. पण त्याचा बंदोबस्त सरदारांनी एका रात्रीतून केला. पाहा - सरदारांचा कोल्हापूरविषयीचा पत्रव्यवहार) या चारही संस्थानांची स्थिती काहीशी चमत्कारिक व गुंतागुंतीची होती. भोपाळचा नबाब मुसलमान, तर प्रजा हिंदू होती. हैदराबादेतही निजाम मुसलमान धर्माचा, तर प्रजाजन हिंदू होते. जुनागडात राजा मुस्लिम आणि प्रजा हिंदू होती. काश्मीरातील राजा हिंदू, तर तेथील 95 टक्क्यांएवढी प्रजा मुसलमान होती.
 
त्यातून आपले संस्थान कोणत्या देशात (भारत वा पाक) विलीन करायचे याचा अधिकार इंग्रज सरकारने प्रजेला न देता राजांना दिला होता. हिंदूबहुल संस्थाने कुठे खळखळ करून, तर कुठे मुकाट्याने भारतात विलीन झाली. भोपाळच्या संस्थानिकाचा विरोध बऱ्याच देवाण-घेवाणीनंतर मोडून काढावा लागला. हैदराबाद दीर्घ काळपर्यंत स्वतंत्र राहिले व पुढे पोलीस ॲक्शननंतर त्याचा भारतात समावेश करण्यात आला. जुनागडमध्येही लष्करी कारवाई करून तो प्रदेश भारताला जोडावा लागला. जुनागडच्या नबाबाने पळून जाऊन पाकिस्तान गाठले. (या संस्थानाच्या पंतप्रधानपदावर तेव्हा झुल्फिकार अली भुट्टोंचे पूर्वज बसत असत.) भोपाळ आणि जुनागडची प्रजा हिंदू असल्याने त्यांचे विलीनीकरण सरळपणे झाले. 

काश्मीरची स्थिती वेगळी होती. तिथे केवळ राजाची संमती कायद्याला पुरेशी असली, तरी भारत सरकारला ती पुरेशी वाटली नाही. काश्मिरी जनतेचा प्रतिनिधी या विलीनीकरणासोबत भारताला हवा होता. शेख अब्दुल्ला हे तेव्हा काश्मीरचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेते व मुख्यमंत्री होते. ते भारतवादीही होते. अडचण तिथल्या राजाचीच (हरिसिंहाची) होती. त्याला आपले संस्थान स्वतंत्र व सार्वभौम राखायचे होते. अनेक वाटाघाटी, विनंत्या, विनवण्या, धमक्या असे सारे होऊनही हा हरिसिंह त्याचा हट्ट सोडायला तयार नव्हता. त्याच वेळी त्याच्यावर पाकिस्तानचाही दबाव होता. जीनांनी त्याला अनेक आमिषे दाखविली. त्याचा सन्मान व पद त्याच्याकडे राहू द्यायला ते राजी होते. पण तो त्यांनाही दाद देत नव्हता. 

अखेर 22 ऑक्टोबर 1947 या दिवशी पाकिस्तानने आपली सशस्त्र टोळीबाजांची पथके काश्मिरात घुसविली व पाहता-पाहता त्याचा एक-तृतीयांशाएवढा भाग ताब्यात घेतला. प्रत्यक्ष श्रीनगरपासून ही पथके अवघ्या 13 किमीवर येऊन उभी राहिली. तेव्हा जाग्या झालेल्या हरिसिंहाने भारताकडे लष्करी साह्याची व बचावाची मागणी केली. त्या वेळी नेहरू आणि पटेल या दोघांनीही त्याला ‘आधी विलीनीकरण व नंतरच लष्करी साह्य’ अशी अट ऐकवली. नेहरू हे स्वतः काश्मिरी पंडित होते आणि त्यांना तो विभाग भारताबाहेर जाऊ देणे मान्य नव्हते. सरदार तर अखंड भारताचे निर्मातेच होते. अखेर हरिसिंहाने विलीनीकरणाच्या जाहीरनाम्यावर नाइलाजाने सही करून काश्मीरचा प्रदेश भारतात सामील करायला मान्यता दिली. 

या वेळी नेहरूंनी त्या जाहीरनाम्यावर शेख अब्दुल्लांची सहीही जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून घेणे आवश्यक मानले व त्यांचीही सही त्या विलीनीकरणावर त्यांनी करून घेतली. (तशी संमती हैदराबाद, जुनागड वा भोपाळात घेण्याची भारताला गरज वाटली नाही) एवढा वेळपर्यंत हरिसिंहाचे आठ हजारांचे तुटपुंजे सैन्य पाकिस्तानी टोळीवाल्यांशी कुठे लढत, तर कुठे त्यांना शरण जात होते. यातल्या तीन हजार सैनिकांनी राजाविरुद्ध बंड पुकारून सेनेतले सारे राजपूत अधिकारी ठार मारले व आपण पाकिस्तानी टोळीवाल्यांच्या बाजूने जात असल्याचे जाहीर केले. विलीनीकरणाची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर काही मिनिटांतच भारताची विमाने त्याच्या सैन्यपथकांसह काश्मिरात उतरू लागली. 

ज्या क्षणी भारतीय लष्कर काश्मीरच्या भूमीवर उतरले, त्या क्षणी पाकिस्ताननेही आपल्या वजिरीस्तानातून पाठविलेल्या आक्रमक टोळ्यांच्यासोबत आपली नियमित पथके रवाना करायला सुरुवात केली. भारत आणि पाकिस्तानच्या तेव्हाच्या लष्करी सामर्थ्याविषयी व विशेषतः त्यांच्या तुलनात्मक सामर्थ्याविषयी आपल्यातले अभ्यासक व विचारवंत, राजकारणी आणि त्यांचे प्रचारक कमालीच्या अपुऱ्या माहितीनिशी बोलतात, हे येथे नोंदविले पाहिजे. त्याचमुळे आपल्यातले काही भोळसट देशभक्त पाकिस्तानात लष्कर घुसविण्याची आणि तो देश पुरता तोडून टाकण्याची उथळ व बालिश भाषा बोलताना दिसतात. काश्मीर हा या दोन सार्वभौम देशांतील लष्करी स्वरूपाचा प्रश्न आहे आणि त्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे साऱ्यांनीच आरंभापासून सोइस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे... अखेर लढाई ही लष्कराची जबाबदारी आहे, जनतेची नाही. त्यामुळे लोकसंख्या मोठी असणे हा लढाईतल्या विजयाचा निकष ठरत नाही. 

दि.22 ऑक्टोबर 1947 ला तोंड लागलेल्या या पहिल्या भारत-पाक युद्धाचा अधिकृत शेवट 1 जानेवारी 1949 ला म्हणजेच चांगले 14 महिने चालून झाला. दरम्यान, 1 जानेवारी 1948 या दिवशी भारताने हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघासमोर नेला. तसा तो नेऊन भारताने फार मोठी चूक केली, असे अनेक टीकाकार नेहमी म्हणत असतात. तो नेल्यामुळे हे युद्ध थांबविणे आवश्यक झाले, असा त्यांच्या टीकेचा सूर असतो. हे युद्ध आणखी पंधरा दिवस चालले असते तरी भारताला काश्मीरचा सारा प्रदेश मुक्त करता आला असता, असेही त्यांचे म्हणणे असते. मात्र संयुक्त राष्ट्रांसमोर हा प्रश्न गेल्यानंतरही हे युद्ध तब्बल एक वर्ष भारताने चालू ठेवले होते, ही बाब हे टीकाकार सहसा सांगत नाहीत. 

आजवरच्या भारत-पाक युद्धातले हे सर्वांत लांबलेले आणि तरी न संपलेले युद्ध आहे. एवढे दिवस लढूनही भारताला पाकिस्तानच्या सैन्याला फार मागे लोटता आले नाही. त्यांनी ताब्यात घेतलेला फारसा प्रदेशही त्याला आपल्या नियंत्रणात आणता आला नाही. आजची प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा आजच्या मागे फारशी आलीही नव्हती. जम्मूत ते आले नाहीत आणि लडाखही या लढ्यापासून दूर राहिले. सारी लढाई काश्मीर व श्रीनगरपुरती मर्यादित राहिली. एवढा दीर्घ काळ चालूनही ती अशी अनियंत्रित व बरीचशी जागच्या जागी राहिली याची कारणे तेव्हाच्या लष्करी वास्तवात आहेत. 

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा त्याच्या लष्करात फक्त पाच लाख सैनिक होते. फाळणीच्या वेळी त्यातल्या दोन लाख वीस हजार सैनिकांनी पाकिस्तानात जाणे पसंत केले. उरलेल्या दोन लाख ऐंशी हजार सैनिकांच्या बळावर भारताला त्या वेळी ही लढाई लढावी लागली. 
सैन्यातली अनेक मोठी पथके या वेळी जुनागढ, भोपाळ आणि हैदराबादसाठी तैनात ठेवावी लागली होती. काही पथके नागालॅन्ड आणि मणिपुरातही राखणे भाग होते. शिवाय हाच काळ देशात येणारे निर्वासितांचे लोंढे सुरक्षित राखण्याचा व त्यांची व्यवस्था लावण्याचा होता. या कामीही सेनेच्या अनेक तुकड्या मागे ठेवाव्या लागल्या होत्या. परिणामी, काश्मिरात भारत व पाक यांचे सैनिकी सामर्थ्य बरोबरीचे व काहीसे पाकिस्तानला अनुकूल असेही होते. देशाच्या लष्करी सामग्रीचे- लढाऊ विमाने, रणगाडे इत्यादींचे- दोन देशांत झालेले वाटप भारताला काहीसे अनुकूल असले तरी आपली सारी लष्करी सामग्री काश्मिरात एकवटणे सैनिकीदृष्ट्या व भौगोलिक कारणांमुळेही भारताला शक्य नव्हते. तसे करणे पाकिस्तानला मात्र त्याच्या भौगोलिक स्थितीमुळे शक्य होते. 

तात्पर्य- सैन्य सारखे, सामग्री सारखी पण भौगोलिक परिस्थिती भारताला प्रतिकूल अशी होती. पाकिस्तानने या युद्धात प्रथम वजिरीस्तानातील टोळीवाल्यांना पाठविले व मागाहून आपले सैन्य त्यांच्या जोडीला दिले. प.पाकिस्तानचा भूप्रदेश छोटा, सलग व सरळ असल्याने त्याला आपले सारे लष्कर काश्मिरात उतरविणे शक्य होते. उलट, भारताचा भूविस्तार एवढा प्रचंड आणि प्रश्नमय की त्याची सारी सैनिक शक्ती काश्मिरात एकवटणे त्याला जमणारेही नव्हते. काश्मीरचे युद्ध सोपे नव्हते. युद्धभूमी पाकिस्तानला अनुकूल होती. आक्रमणाचे मार्ग त्याच्या सोईचे होते आणि काश्मीरचे राज्यकर्ते त्याला अनुकूल नसले तरी तेथील जनता (तेव्हाही) त्याच्या बाजूने होती. देशाची फाळणी धर्माच्या नावावर झाली होती. 

काश्मिरातील मुसलमानांची संख्या 95 टक्क्यांहून अधिक होती (व आजही ती तशी आहे). तेव्हाचे धर्मविद्वेषाने ग्रासलेले वातावरण लक्षात घेतले की, काश्मिरी जनतेचा कौलही लक्षात येणारा आहे. भारत की पाकिस्तान हे दोनच पर्याय तेव्हा काश्मीरसमोर नव्हते. स्वतंत्र राहण्याचा पर्यायही त्याला उपलब्ध होता. पण त्याचे पाठीराखे थोडे होते. राजे हरिसिंह आणि मुख्यमंत्री अब्दुल्ला भारताच्या बाजूचे, तर स्थानिक जनता तेव्हाच्या धार्मिक लाटेमुळे पाकिस्तानला अनुकूल होती. लष्कराची धडक, टोळीवाल्यांची साथ, युद्धस्थिती अनुकूल आणि जनतेचा धर्मग्रस्त कौल या सगळ्याच गोष्टी पाकिस्तानच्या बाजूने जाणाऱ्या होत्या. परिणामी, 14 महिन्यांच्या लढाईनंतरही पाकिस्तानचे आक्रमण भारताला श्रीनगरपासून केवळ 14 किमीपर्यंतच मागे लोटता आले. आताची प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा रावळपिंडी या पाकिस्तानच्या सर्वांत मोठ्या लष्करी छावणीपासून अवघ्या 19 किमी अंतरावर आहे हे लक्षात घेतले की, त्या युद्धाची खरी फलश्रुती आपल्या लक्षात येते. 

नंतरच्या काळातले भारत-पाक युद्ध 1965 चे. त्याच्या अखेरीस ताश्कंदमध्ये झालेल्या वाटाघाटीत काश्मीर नव्हते. परिणामी, प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा होती तशीच राहिली. नंतरचे युद्ध 1971 चे. त्यात पाकिस्तानचे दोन तुकडे होऊन बांगलादेश स्वतंत्र झाला. पाकिस्तानचे 90 हजार सैनिक भारताचे युद्धकैदी बनले. मात्र त्याही युद्धाच्या अखेरीस झालेल्या सिमला वाटाघाटीत काश्मीर नव्हते. त्यामुळे ती रेषा तेव्हाही तशीच राहिली. या वाटाघाटीचे वेळी इंदिरा गांधींनी भुट्टोंना एका क्षणी गंमतीने सुचविले, ‘काश्मिरातील प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा हीच आंतरराष्ट्रीय सीमा ठरवून तो प्रश्न एकदाचा सोडवू या.’ त्यावर भुट्टो म्हणाले, 
‘मला हे मंजूर आहे, परंतु येथून परत गेल्यानंतर पाकची जनता मला आणि भारताची जनता तुम्हाला क्षमा करणार नाही.’... तेवढ्यावरच ती चर्चा संपली. (पाहा, ‘द डॉटर ऑफ द इस्ट’ ले. बेनझीर भुट्टो) त्यानंतरही काश्मीर तसेच राहिले. भारतात सहभागी होण्याच्या वेळी त्या राज्याने आपल्या स्वायत्ततेच्या रक्षणाच्या काही अटी घातल्या होत्या व त्या भारत सरकारने मान्य केल्या होत्या. त्यानुसार भारतातल्या कोणत्याही नागरिकाला काश्मिरात जमीन खरेदी करण्याचा, व्यवसाय चालू करण्याचा, उद्योग उभारण्याचा वा त्यातील भूप्रदेशावर आपला अधिकार सांगण्याचा हक्क नाकारण्यात आला. 

काश्मीर सरकारच्या कायदे करण्याच्या अधिकारांना विशेष स्वायत्तता देण्यात आली होती. या साऱ्या तरतुदी घटनेच्या 370 व्या कलमान्वये सुरक्षित करण्यात आल्या. काश्मीरच्या जनतेचे वेगळेपण लक्षात घेऊनच या गोष्टी तेव्हा झाल्या. मात्र संघ, पूर्वीचा जनसंघ व आताचा भाजप यांना हे कलम आरंभापासूनच मान्य नव्हते. त्यांचा त्याविषयीचा दृष्टिकोनही वेगळा होता. भारतातील हिंदूंनी काश्मिरात वसाहती केल्या, तिथे उद्योग व व्यवसाय सुरू केले तर काश्मिरी जनतेचे भारतावरील अवलंबन वाढून त्याचे वेगळेपण कमी होईल, हा त्यांचा हिशेब होता. संपत्ती वा समृद्धीसाठी कोणताही समूह किंवा प्रदेश आपली स्वायत्तता वा स्वातंत्र्य सोडायला तयार होत नाही, हे वास्तव त्यांच्या गावी तेव्हा नव्हते व आताही नाही. आज काश्मिरातल्या मेहबूबा सरकारात भाजप हा सहभागी पक्ष आहे. तरीही त्याने त्याची ती मूळ भूमिका अजून सोडली नाही. परिणामी, त्या दोन पक्षांचे एकत्र असणे स्वस्थ नाही आणि राज्यातील जनतेचा त्यांच्यावर विश्वासही नाही. 

येथे आणखी एका राष्ट्रीय वास्तवाचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे. 370 व्या कलमाने काश्मीरला दिलेले विशेष संरक्षण देशातील इतरही अनेक भागांना आहे. आदिवासींचे म्हणून निश्चित केलेले मुलुख असे सुरक्षित आहेत. त्यात इतरांना जमिनी खरेदी करण्याचा हक्क नाही. ज्या व्यापाऱ्यांनी व उद्योगपतींनी पूर्वी तसे केले, त्यांना त्यांच्या ताब्यातील जमिनी मूळ मालकांच्या स्वाधीन करायला न्यायालयानेच आता भाग पाडले आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली, अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट, तसे पश्चिम घाटातील अनेक आदिवासी क्षेत्रांना हा नियम लागू आहे. तिकडे मेघालय, अरुणाचल, मणिपूर, नागालँड या राज्यांनाही असे संरक्षण आहे. या भागातील आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांची इतरांकडून होणारी पिळवणूक रोखली जावी, हा या व्यवस्थेचा उद्देश आहे. 

संघ परिवाराला काश्मिरी जनतेला असलेले हे संरक्षण काढून घ्यायचे आहे आणि आपली स्वायत्तता कोणत्याही स्थितीत कायम राखायची, ही काश्मिरी जनतेची जिद्द आहे... वास्तव हे की, भारतातील बहुतेक सगळ्यांचेच प्रेम काश्मीर नावाच्या नंदनवनतुल्य भूभागावर आहे. तेथील माणसांवर इकडच्या किती जणांचे प्रेम आहे, हा प्रत्येकाने स्वतःला विचारावा असा प्रश्न आहे. कश्यप, बुद्ध आणि सूफी संतांच्या शांततामय शिकवणुकीखाली वाढलेल्या या प्रदेशात आजची अशांतता आणि हिंसाचार सुरू झाल्याला अर्ध्या शतकाहून जास्तीचा काळ लोटला आहे. 

आरंभी या अशांततेला पाकिस्तानची फूस असल्याचे म्हटले गेले. आता अल्‌ कायदा आणि इसिससारखे आंतरराष्ट्रीय अतिरेकीही तीत आले आहेत. या भागातील जनतेशी प्रत्यक्ष बोलणी करण्याचा, त्यांच्यात मिसळण्याचा, त्यांची गाऱ्हाणी समजून घेण्याचा आणि मुख्य म्हणजे त्यांचे दारिद्य्र व अभाव दूर करण्याचा प्रयत्न एकट्या नेहरूंचा अपवाद सोडला तर दुसऱ्या कोणत्या भारतीय नेत्याने केल्याचे दिसले नाही. दिल्लीहून विमानाने जाणे, सरकारच्या प्रवक्त्यांशी आणि सरकारने दारात आणून सोडलेल्या लोकांशी बोलून ‘शांततामय वाटाघाटी यशस्वी झाल्या’चे सांगत व मिरवत परत येण्याखेरीज त्यानंतर कुणी काही केले नाही. 

काही वर्षांपूर्वी 15 ऑगस्टला मुरलीमनोहर जोशी श्रीनगरच्या लाल चौकात तिरंगा फडकवायला गेले. तिथे त्यांच्याशिवाय आणि त्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेखेरीज दुसरे कोणी हजर नव्हते. याउलट, काश्मिरात सामान्य पर्यटक म्हणून जाणाऱ्यांचा अनुभव वेगळा आहे. तिकडचे टॅक्सीवाले, बोटवाले, हॉटेलांचे मालक, दुकानदार आणि रस्त्याच्या कडेला फळांची दुकाने लावलेले गरीब व सामान्य दुकानदार या पर्यटकांशी कमालीच्या सौजन्याने वागतात. ‘आप आते है इसलिये हमारा पेट पलता है’ अशी विनम्र भाषा बोलतात. त्यांचे वागणेही तसेच विनयशील असते. काश्मिरातले दारिद्य्र हा आणखी एक वेगळा पण चटका लावणारा प्रकार आहे. काश्मिरी अतिरेक्यांचा विचार करताना एक विचाराचा धागा याही वर्गाचा असला पाहिजे. दाल सरोवराच्या काठी उंच डोंगरावर असलेल्या शंकराचार्यांच्या मंदिरात येणाऱ्या मुस्लिम भाविकांचा वर्ग मोठा असतो. आम्हाला तिथवर नेणारा मुस्लिम ड्रायव्हरही मंदिरात आला. त्याने आचार्यांना रीतसर हात जोडले. प्रसादही घेतला. 

त्याविषयी विचारले तर तो म्हणाला, ‘भाईसाब, सब भगवान तो एकही होते है...’ हा वर्ग आपण कितीसा आपला करतो? मणिपुरी लोक त्यांच्या चादरी, शाली आणि माळा घेऊन वर्षानुवर्षे गावोगावी बाजार भरवतात. ते कितीसे आपले होतात? आपणही त्यांच्याशी काय बोलत असतो? गेली 60 वर्षे ही लढाई चालली आहे. कधी जोरात, तर कधी दमाने. आपल्या सैनिकांकडून आणि पाकिस्तानमधून येणाऱ्या घुसखोरांकडून तीत महिन्याकाठी 50 ते 60 माणसे मारली जातात. एवढ्या वर्षांत अशा मरणाऱ्यांची संख्या 40 हजारांच्या पुढे गेली असणार. घरटी एक काश्मिरी माणूस असा मारला गेला आहे आणि ते राज्य शांततेत व समाधानात राहावे, अशी आपली अपेक्षा आहे... रेल्वे अपुरी व तीही अलीकडे आलेली. रस्ते कधीचेच नव्हते. शिक्षण थांबले आहे. मग मदरसाच तेवढ्या चालणार. शेती थांबलेली. तिचा विकास रखडलेला. कोणता उद्योग नाही. कसला मोठा व्यवसाय नाही. माणसे पर्यटनावर जगतात आणि शेतीतून मिळालेल्या किडुकमिडुकावर उपजीविका करतात. 

अशा माणसांना तारणारा एकच असतो. आपल्यातला भगवंत आणि त्यांच्यातला अल्ला... मग माणसे उभी होतात. मरण समोर दिसत असताना लढतात. त्यात मरतात आणि त्यांच्या मरणातून अनेकांचे जगणे व उभे होणे सुरू होते. ‘बुऱ्हाण वानी जिवंतच बरा होता. आता त्याची कबर नवे अतिरेकी घडवील’ या ओमर अब्दुल्लाच्या बोलण्याचा खरा अर्थ हा असतो. या माणसांना दडपण्यासाठी आपण त्यांचे मानवी अधिकार मारतो. त्यांच्यावर नवनवी बंधने घालतो. ती बंधने कडक करायला आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ॲक्ट हा जगातला सगळ्यात जुलमी कायदा लावतो. या कायद्याने लष्कराला मुलकीच नव्हे तर न्यायालयीन अधिकार मिळतात. मग त्यांच्या गोळ्या सुसाट निघतात आणि त्या का सुटल्या, हे त्यांना कुणी विचारत नाही. 

‘आम्ही तुम्हाला मारतो; तुम्ही मात्र आमच्यावर, आमच्या मातीवर आणि देशावर प्रेम करा’- हा उपदेश, आदेश व सल्ला मग कितीसा फलदायी होत असतो? पाकिस्तानची घुसखोरी आणि कुरापतखोरी हे काश्मिरातील दहशतवादाचे मुख्य कारण असल्याचे नेहमी सांगितले जाते. ते खरेही आहे. आरंभापासूनच त्या देशाने भारताशी वैर धरले आहे आणि त्या वैराचे सर्वांत मोठे कारणही काश्मीर हेच आहे. या दोन देशांत आजवर तीन घोषित व चार अघोषित युद्धे झाली. असा देश काश्मिरात अशांतता माजवील, हे समजूनच घ्यावे लागते. 

मात्र त्यासाठी भारताचे सैन्य काश्मीरच्या शहर व ग्रामीण भागात तैनात करणे, हा उपाय नव्हे. तसे केल्याने ते भाग भारताचे वैरी होतात. भारताचे सैन्य प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या बाजूनेच तैनात असले पाहिजे. ग्रामीण भागातून सैन्य काढल्यास तिथे भारताविषयीची विश्वासाची भावना वाढीला लागेल आणि ते सीमेवर गेल्यास तिच्यातून होणारी चिथावणीखोर घुसखोरीही थांबू शकेल. खरी अडचण आपल्या सरकारला काश्मिरी जनतेचा विश्वास न वाटणे ही आहे. परिणामी, साऱ्या काश्मीरचाच त्याला कैदखाना करावा लागला आहे. पाकिस्तानचा बंदोबस्त करायला सांगणारे देशभक्तही भारतात फार आहेत. त्या देशाबाबत आक्रमक धोरण आखा, त्यात लष्कर घुसवून त्यातले युद्धतळ मोडीत काढा आणि त्यात दडलेल्यांच्या मुसक्या आवळा- हा त्यांचा उपदेशही चांगला व मनोरंजक आहे. 

गेली साठ वर्षे व आताची दोन वर्षे सरकारने या उपदेशकांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे... भारताने पाकिस्तानचा 1971 च्या युद्धात बांगलाभूमीवर केलेला निर्णायक पराभव सोडला तर त्याला पाकिस्तानला पराभूत करण्यात एरवी फारसे यश आले नाही. 1971 नंतर भारताच्या बरोबरीची- किंबहुना जास्तीची गुंतवणूक पाकिस्तानने लष्करात व लष्करी सामग्रीत केली. दि.13 मे 1998 या दिवशी भारताने पाच अणुबॉम्बचा स्फोट केला तर पाकिस्तानने 28 मे 1998 या दिवशी सहा शक्तिशाली अणुबॉम्बचा स्फोट करून भारताचा जल्लोष नासविला. त्यानंतर त्या देशाने आपले शस्त्रागार चीनच्या मदतीने आणखी सुसज्ज केले. आता त्याच्या शस्त्रागारात 376 अणुबॉम्ब आहेत. भारताजवळच्या अशा बॉम्बची संख्या 110 आहे. झालेच तर पाकिस्तानची क्षेपणास्त्रे भारताहून अधिक शक्तिशाली आणि लांब पल्ल्याची आहेत. 

‘पाच मिनिटांच्या आत दिल्लीची राखरांगोळी करू’ ही पाकिस्तानच्या सेनाधिकाऱ्यांची धमकी पोकळ नाही, भरीव आहे. या वास्तवाचे भान नसणारे लोक जेव्हा सरकारला आक्रमक होण्याचा सल्ला देतात, तेव्हा ते सरकारचा संकोच आणि स्वतःचे हसे करीत असतात. पाकिस्तान हा पुरेशा आक्रमक वृत्तीचा व बंदुकीच्या चापावर बोट ठेवून बसलेला देश आहे, याची जेवढी जाणीव आजवरच्या सरकारांनी राखली तेवढी नसलेल्या उपदेशकांचा हा वर्ग आहे. त्याला देशात युद्धज्वर वाढविता येतो, मात्र सरकारला युद्धाला भाग पाडता येत नाही. 

लोकशाही असल्याने भारताने आरंभापासून सुरक्षा व्यवस्थेसोबत लोककल्याणकारी कामांवर भर दिला. धरणे बांधली, शेतीत सुधारणा केल्या, रेल्वे व रस्त्यांची उभारणी केली, शिक्षणावर भर दिला, देशाचे औद्योगिकीकरण केले. याउलट पाकिस्तानी लष्करशाहीने सैन्य आणि शस्त्रसाठे यावर भर देऊन देश दरिद्री ठेवला. उत्तर कोरिया हा असा देश आहे. त्यातले बहुसंख्य लोक अर्धपोटी आणि सरकारने दिलेल्या दोन गणवेशांवर वर्ष काढणारे आहेत. मात्र त्याची अणुशक्ती अमेरिकेला धमक्या देणारी आहे. ‘नथिंग टू एनव्ही’ या ताज्या व नावाजलेल्या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर उत्तर व दक्षिण कोरिया या दोन्ही देशांचे अंतरिक्षातून मध्यरात्री घेतलेले छायाचित्र छापले आहे. त्यातला शस्त्रधारी उत्तर कोरिया पूर्ण अंधारात, तर उद्योगशील दक्षिण कोरिया प्रकाशाने लखलखणारा आहे. आपली खरी अडचण आपण काश्मिरी जनतेला आपलेसे करू शकलो नाही, ही आहे. 

हरिसिंहासारख्या उथळ राजाच्या सत्तेखाली राहिलेला तिथला समाज आपलासा करून घ्यायला त्याचे प्रश्न, अडचणी व अस्मिता जोपासणे भाग होते; ते आपण कधी केले नाही. काश्मिरात झालेल्या आरंभीच्या निवडणुका खोट्या होत्या. त्यात 20 टक्क्यांएवढेही मतदान होत नव्हते. त्यातून सत्तेवर येणारे लोकांचे प्रतिनिधी नव्हते. तरीही त्यांच्यामार्फत आपण तेथील जनजीवनावर नको तसे नियंत्रण ठेवले. जेव्हा निवडणुका सावरल्या आणि जनतेची सरकारे आली, तेव्हा ती नको तेव्हा नको तशी पाडून तिथे आपल्याला अनुकूल अशी राजकीय बाहुली आपण आणून बसविली. इतर वेळी त्या राज्याच्या सत्तेचा संकोच केला. सामिलीकरण्याच्या वेळी दिलेली जास्तीच्या स्वायत्ततेची आश्वासने गुंडाळून ठेवली. 370 व्या कलमाने दिलेले जास्तीचे अधिकारही काढून घेतले. एका स्वायत्त लोकशाही राज्याचे आपण एका वसाहतीत रूपांतर केले. या स्थितीत देशाच्या राजकारणाला स्थानिक जनतेचा विश्वास कसा मिळवता येईल?.. आणि आता तर त्याची शक्यताही संपली आहे. भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे, सेक्युलॅरिझम हा आजार आहे, भारत मुस्लिममुक्त करायचा आहे, मदरशांची अनुदाने बंद करायची आहेत... या व अशा घोषणांतून काश्मीर भारताजवळ यायचे आहे काय? 

गोवंशहत्याबंदी, दादरीसारखी कांडे, गुजरातेतील मुसलमानांच्या कत्तली आणि साऱ्या भारतातच हिंदू- मुसलमानांत दुही उभी करण्याचे हिंदुत्ववाद्यांचे राजकारण काश्मिरातील जनतेला दिसत नाही, असे आपण समजायचे काय? जगातल्या मोठ्या संघटना व देश तुटण्याचा आणि सर्वत्र स्वायत्ततेची भावना शक्तिशाली होत जाण्याचा हा काळ आहे. या काळात एकटे सोव्हिएत युनियनच तुटले नाही. इंग्लंडही तुटले, कॅनडाचा क्युबेक प्रांत त्यातून बाहेर पडण्याची भाषा बोलतो, आफ्रिकेतली किती राष्ट्रे या काळात तुटली, चीनचे किती प्रांत त्यातून बाहेर पडण्याची व त्यासाठी बलिदान करण्याची तयारी करीत आहेत. भारतातही नागालँड व मणिपुरात आपण मोठी सैन्ये कशासाठी तैनात केली आहेत? 

व्यक्तिस्वातंत्र्याचा झंझावात आणि स्वायत्ततेचा आग्रह- मग तो कोणत्याही निकषावरचा का असेना- यांच्यापुढे गेल्या अवघ्या 100 वर्षांत जन्माला आलेले किती देश टिकणार आहेत? शेवटी माणसे महत्त्वाची की प्रदेश? माणूस की जमीन? किती माणसे मारली की प्रदेश ताब्यात ठेवता येतात? की ते ठेवण्यासाठी माणसे मारण्याचे काम सुरूच ठेवायचे असते? देशभक्ती ठीक; पण खोटी-रक्तरंजित देशभक्ती, कोणाच्या तरी मरणावर उभी केली जाणारी देशभक्ती कितीशी अभिमानास्पद? प्रश्न एकट्या काश्मीरचा नाही, तो मणिपूर व नागालँडचाही आहे. त्यांची लोकसंख्या किती आणि त्यात सैन्य किती? त्यात माणसे मारली किती आणि बलात्कार झाले किती? 

देशाच्या मध्यवर्ती प्रदेशात सुरक्षित राहणाऱ्यांपर्यंत देशाच्या सीमावर्ती प्रदेशांतील वास्तव फार कमी पोहोचते. आपल्या देशभक्तीचे कारण अशा अज्ञानात आहे, की सारे काही आम्हाला समजले आहे या भ्रामक अभिमानात? काश्मिरी जनतेत विश्वास निर्माण करायचा तर, प्रथम तिच्यावर आपण विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक प्रश्नासारखे राष्ट्रजीवनातले प्रश्न सोडवतानाही थोरल्या भावानेच स्वतःचे काही जास्तीचे सोडायला हवे असते. त्यासाठी काश्मिरातील लष्करी कायदा मागे घेणे, शहर व ग्रामीण भागातील सेना काढून ती सीमेवर नेऊन उभी करणे- या बाबी गरजेच्या आहेत. या सेनेकडे अत्याचारी लष्कर म्हणून पाहण्याची तेथील जनतेची वृत्ती बदलायची, तर हे करणे गरजेचे आहे. 

भारत सरकार घटनेच्या 370 व्या कलमाचा कायम आदर करील, अशी हमी केंद्राने त्या राज्याला देणे गरजेचे आहे. या कलमातील ज्या गोष्टींचा आता संकोच झाला आहे, तो संपविला जाऊन त्याला जास्तीची स्वायत्तता दिली पाहिजे. सध्याच्या सरकारने चालविलेला हिंदुत्वाचा आग्रह व त्यासाठी होणारे कायदे काश्मिरातच नव्हे तर भारतातही थांबले पाहिजेत. भारतातील मुसलमानांच्या अधिकारांचा संकोच करीत असताना आम्ही तुम्हाला मात्र ते देत आहोत, अशी बतावणी यापुढे चालणारी नाही. 

काश्मिरात विकासाच्या योजना तातडीने लागू झाल्या पाहिजेत. देशातील इतर कोणत्याही राज्याहून त्याला ‘विशेष’ वा ‘अतिविशेष’ राज्याचा दर्जा दिला पाहिजे आणि हे सारे करताना पाकिस्तानशी युद्ध न करता त्याला जमेल तसे जरबेत ठेवणे व त्यासाठी आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा वापर करणे आवश्यक आहे. झी शिपिंगने साबरमतीत नुसता चरखा चालवणे महत्त्वाचे नाही. काश्मीरबाबत मदतीचे धोरण स्वीकारायला त्याला सांगणे महत्त्वाचे आहे... उपाय अनेक आहेत आणि ते सरकारला ठाऊक आहेत. त्यातली माणसे मात्र तसे काही न करता माणसे मारून काश्मीर शांत करता येते या मन:स्थितीत अजून राहिली आहेत. सोव्हिएत युनियन तुटण्याच्या काळात व जगाचा प्रवास स्थानिक स्वायत्ततेच्या दिशेने सुरू झाला असण्याच्या काळात आपण आहोत, याचा विसर अशा वेळी कोणी पडू देता कामा नये. 

(आपले अनेक संस्थानिक, म्हणजे जुने राज्यकर्ते कोणत्या लायकीचे होते याचेही एक उदाहरण येथे नोंदविण्याजोगे आहे. भारतीय लष्कराच्या पथकांसोबत त्याचे वरिष्ठ सेनापती व अधिकारी श्रीनगरात दाखल झाले होते. प्रत्यक्ष पंतप्रधान पं.नेहरू व उपपंतप्रधान सरदार पटेल हेही त्यांच्यासोबत होते. त्यांचा मुक्काम अर्थातच काश्मीरच्या महाराजांच्या राजवाड्यात होता. सारा दिवस हे नेते आणि अधिकारी युद्धविषयक चर्चेत मग्न असत. त्यांची चर्चा आतल्या मोठ्या दालनात सुरू असताना महाराजा हरिसिंह हे आपल्या महाराणींसोबत बाहेरच्या व्हरांड्यात लावलेल्या आलिशान पाळण्यात झोके घेत असत. 

त्या दोघांत त्या वेळी चालणारी चर्चा तेथे हजर असलेल्या इंदिरा गांधींनी आपल्या डायरीत नोंदविली आहे. ही चर्चा बहुधा चविष्ट खाद्य पदार्थांविषयीची असे. कोंबडीचे अंडे किती वेळ पाण्यात उकळले की त्याला चांगली चव येते, ही बाब त्या चर्चेत महाराज महाराणींना समजावून सांगत असल्याची आठवण इंदिरा गांधींनी त्या डायरीत नोंदविली आहे.) 
 
(येथे एका अशाच घटनेचा उल्लेख अनाठायी ठरू नये. चीनने 1950 मध्ये तिबेटचा प्रदेश तिथे लष्कर पाठवून आपल्या ताब्यात घेतला. तिबेट हे भारत व चीन यांच्या दरम्यानचे बफर स्टेट म्हणून स्वतंत्र राहावे, या मताचे लोक तेव्हा राजकारणात बरेच होते. आजही त्यांचे वंशज त्या स्वप्नाला कवटाळून आहेत. चीनच्या या आक्रमणाविरुद्ध तेव्हाच्या नेहरू सरकारवर विरोधी पक्षांएवढेच त्यांच्या पक्षातले टीकाकारही संतापलेले त्या काळात दिसले. ‘तिबेटमध्ये सैन्य पाठवा आणि तो प्रदेश मुक्त करा’, अशी मागणी करणारे हे नेते चांगले राष्ट्रीय व जाणतेही होते. 

मात्र त्यांच्या मागणीतील अभिनिवेश मोठा आणि वास्तव थोडे होते. नेहरूंनी या नेत्यांना आपल्या कार्यालयात पाचारण करून त्यांना या प्रश्नातले वास्तव सांगितले. चीनच्या लालसेनेत तेव्हा 35 लाख सैनिक होते, तर भारताचे सेनादल तीन लाखांहून कमी होते. भारतीय सैनिकांना हिमालय चढून जाऊन लढायचे होते आणि तोवर त्याला हिमालयीन युद्धाचा सराव नव्हता. उलट, चीनला उंचावरून युद्ध करायचे होते आणि चीनच्या क्रांतीतून आलेले त्याचे सैनिक युद्धाला व थंडीलाही सरावलेले होते. या स्थितीत हिमालय चढून जाऊन चीनशी युद्ध करणे हे आत्महत्या करण्यासमान होते. 

नेहरूंनी सांगितलेली ही स्थिती त्यांच्या टीकाकारांनाही ठाऊक होती. पण विरोधकांना त्यांचा विरोध लावून धरणे भाग असते. आचार्य कृपलानी तेव्हा नेहरूंना म्हणाले, ‘काय करायचे ते तुम्ही ठरवा, तुम्ही देशाचे पंतप्रधान आहात...’ आपले विरोधक आरंभापासून कसे अभिनिवेशी राहिले आहेत याचे याहून चांगले उदाहरण दुसरे नाही. नेहरूंनी सांगितलेल्या या वास्तवाचा अतिशय दारुण अनुभव 1962 च्या निरर्थक युद्धात बारा वर्षांनंतर देशाने घेतलाही.) 
 
काश्मिरात नुसतेच अराजक 

पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि काही कारण नसताना अर्थमंत्री काहीही सांगत असले तरी काश्मीरचा सारा प्रदेश अराजकाच्या तावडीत सापडला आहे. गेले 45 दिवस त्या प्रदेशात हिंसाचाराने थैमान घातले आहे. त्यात 50 हून अधिक नागरिक मृत्यू पावले आहेत. सरकारवरचा लोकांचा रोष एवढा टोकाचा की त्यांनी केवळ दगडफेक करून तेथील पोलिसांना आणि गृहरक्षक दलाच्या लोकांना माघार घ्यायला लावली आहे. दक्षिण काश्मिरातील पुलवामा, शोपियान, कुलगाम आणि अनंतनाग या जिल्ह्यांत पोलिसांचे अस्तित्व शिल्लक राहिले नसून त्यात आझादीच्या घोषणा करणारे हजारो लोक शेकडोंच्या संख्येने मोर्चे आणि मिरवणुका काढत आहेत. 

या भागातील 36 पोलिस ठाण्यांपैकी 33 ठाणी सरकारनेच बंद केली असून उरलेल्या तीन ठाण्यांतील पोलीस जमावापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यात गुंतले आहेत. या प्रदेशातील पोलीसदल मोठ्या प्रमाणावर सरकारनेच मागे घेतले असून पोलिसांची सारी कार्यालये आता कुलुपबंद आहेत. या भागात राखीव पोलीस दलाचे जवानही आता दिसेनासे झाले आहेत. त्यांनी कोणतीही कारवाई न करता गप्प राहावे असे आदेशच त्यांना देण्यात आले आहेत. परिणामी हा सारा प्रदेशच आझादीवाद्यांच्या म्हणजे सरकारला विरोध करणाऱ्यांच्या ताब्यात गेला आहे. 

जम्मू विभागातील सारे मंत्री आपले जीव बचावून आपल्या प्रदेशात सुरक्षित जागी निघून गेले आहेत तर मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि त्यांचे काश्मीरातील सहकारी आपापल्या बंगल्यात कडेकोट बंदोबस्तात स्वतःचा बचाव करीत राहिले आहेत. या भागात वृत्तसंकलनासाठी गेलेल्या वार्ताहरांनी दिलेल्या या बातम्या साऱ्या देशाला काळजीत टाकणाऱ्या आहेत. पोलीस आणि राखीव दल असे हात बांधून बसले असताना प्रशासन व सरकारही हवालदील व हताश झालेले दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सबंध प्रकरणापासून स्वतःला दूर करत हा प्रश्न राजकीय असल्यामुळे आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही असे जाहीरच केले आहे. 

दुर्दैवाने पोलीस, राखीव दल, राज्याचे प्रशासन व सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय या साऱ्या यंत्रणा अशा हतबुद्ध झालेल्या दिसत असताना केंद्र सरकारकडूनही निव्वळ चर्चा आणि घोषणाबाजी यांखेरीज काहीएक होताना दिसत नाही. पर्रीकरांनी पाकिस्तानला नरक म्हणून मोठा पराक्रम केला आहे. राजनाथसिंगांनी आमचे साऱ्या घटनाक्रमावर बारीक लक्ष असल्याचे सांगून आपण करू काहीच शकत नाही याची एका अर्थाने कबुलीच दिली आहे. 

जे घडत आहे ते मला दुःखी करणारे आहे, हे पंतप्रधानांचे काश्मिरातील घटनांबाबतचे उद्‌गारही जनतेला कोणतेही आश्वासन देणारे नाहीत. मेहबुबा मुफ्ती म्हणतात हा भारत, पाकिस्तान व काश्मीर या तिघांनी मिळून सोडवायचा प्रश्न आहे. विरोधी पक्षाचे नेते केंद्र सरकारच्या प्रमुखांना भेटून हा प्रश्न विकासाचा नसून राजकीय आहे असे सांगतात व नेमकी ती भाषा पंतप्रधानांकडून वदवूनही घेतात. मात्र राजकीय प्रश्नाचे उत्तरही राजकीयच असावे लागते. ते उत्तर नेमके कोणते हे सांगायला केंद्र, राज्य वा राजकारण यापैकी कोणीही पुढे येताना दिसत नाही. 

पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या वेळी केलेल्या भाषणात बलुचिस्तानचा उल्लेख करून पाकिस्तानला अडचणीत आणले या गोष्टीचा गाजावाजा बराच झाला. मात्र आपला देश काश्मिरात अराजकाच्या केवढ्या गर्तेत फसला आहे, याची वाच्यता त्यांनी केली नाही आणि तशी कबुली देताना त्यांच्या पक्षातले वा सरकारतलेही दुसरे कोणी दिसत नाही. आता जनतेशी वाटाघाटी करायच्या आणि लोकसंवाद सुरू करायचा एवढेच शहाणे उद्‌गार काहींच्या तोंडी दिसतात. मात्र हा संवाद कोणी सुरू करायचा आणि कोणाशी करायचा याहीबाबत सारी अस्पष्टताच राजकारणात दिसत आहे. 

राजनाथसिंग गृहमंत्री आहेत आणि त्यांचा व पंतप्रधानांचा पक्ष काश्मीरच्या सरकारात सहभागी आहे. तरीदेखील काश्मीर एवढा काळ अशांततेकडून अराजकाकडे जात राहिला असेल तर त्या अपयशाचे खापर आपण कोणावर फोडायचे असते? सत्ता तुमची, लष्कर तुमचे, प्रशासन तुमचे आणि सरकारही तुमचे, ही बाब आता तुम्हालाही काश्मीरबाबत इतरांना नावे ठेवू देणारी नाही हे सरकारनेही लक्षात घेतले पाहिजे.
(लोकमतवरून साभार)

Tags: भाजप जनसंघ शेख अब्दुला मेहबूबा मुफ्ती कलम 370 हैदराबाद नेपाळ बलुचिस्तान पटेल राजा हरीसिंग मुस्लीम हिंदू काश्मीर प्रश्न जम्मू काश्मीर काश्मीर जवाहरलाल नेहरू सुरेश द्वादशीवार BJP Janasangh Shaikh Abdulla Mehbooba Mufti article 370 Haidarabad Nepal Baluchistan patel raja harisingh Muslim Hindu Jammu Kashmir Kashmir Javaharlal Neharu Suresh dwadashiwar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात