डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

देशातील मोठी व विशेषत: इंग्रजी वर्तमानपत्रे अजूनही नक्षलवाद्यांची वर्णने रॉबिनहूडसारखी करतात आणि या प्रश्नाची जराही माहिती न घेणारे संपादक व लेखक त्यांच्या हिंसाचाराला चळवळ म्हणून गौरविण्यात भूषण मानतात. तात्पर्य, नक्षलवाद्यांचा शस्त्राचार, सरकारची उदासीनता, समाजाचा बेफिकीरपणा, विचारवंत म्हणविणाऱ्यांकडून केला जाणारा अपप्रचार आणि आपल्या वाट्याला आलेले संरक्षणशून्य दारिद्र्य अशा आपत्तीत या भागातील आदिवासींचा वर्ग अडकला आहे. त्याचे हे नष्टचर्य ज्या दिवशी संपेल, त्या दिवशी त्याच्याएवढाच हा देश संपूर्ण व खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होईल.

नक्षलवादाची लागण 1960 च्या दशकात प. बंगालच्या उत्तरेला असलेल्या नक्षलबारी या लहानशा खेड्यात झाली. गेल्या 45 वर्षांत त्या दहशततंत्राने देशाच्या किमान 150 जिल्ह्यांत आपल्या अस्तित्वाची नोंद केली. नागालँडपासून छत्तीसगडपर्यंत आणि नेपाळातील पशुपतीपासून दक्षिणेच्या तिरुपतीपर्यंत या शस्त्रधारी चळवळीने आपला कमी अधिक जम कायम केला. देशाच्या या टोकांना जोडणारा व अरण्यप्रदेशातून जाणारा एक आडरस्ताही (कॉरिडॉर) त्यांनी या काळात स्वत:साठी तयार केला. महाराष्ट्राच्या पूर्वेला असलेल्या गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यांतील पोलिस यंत्रणेने साऱ्या शर्थींनिशी या आक्रमणाशी झुंज देत त्याला आपल्या जिल्ह्यांच्या सीमांवर थोपवून धरले आहे. नक्षल्यांच्या दहशतवादाशी कराव्या लागलेल्या गनिमी युद्धात या शूर पोलिसांनी आपल्या 135 हून अधिक साथीदारांना शहीद झालेले पाहिले आहे.

नक्षलवाद्यांच्या चळवळीने एकेकाळी सामान्य माणसांचे लक्ष स्वत:कडे वेधून घेतानाच त्यांच्या मनात आपल्याविषयी सहानुभूतीही निर्माण केली. अरण्य प्रदेशात राहणाऱ्या गरीब, निरक्षर व नेतृत्वहीन आदिवासींना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका घेऊन त्यांना न्याय नाकारणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्ध त्यांनी एक विधायक संघर्ष आरंभी उभा केला. आदिवासींना रोजगार नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना भीती घातली; त्यांना ठरलेली मजुरी न देणाऱ्यांना प्रसंगी कठोर वाटाव्या अशा शिक्षा केल्या. आदिवासी स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्या व्यापारी व अधिकाऱ्यांचे हात तोडून त्यांना कायमची अद्दल घडविली. इतिहास व भूगोल या दोहोंनीही आपल्यावर लादलेला अन्याय निमूटपणे स्वीकारणाऱ्या आदिवासींना त्यातून आपली कधी सुटका होईल, असे तोवर वाटलेही नव्हते. स्वाभाविकच नक्षलवाद्यांनी त्यांची बाजू घेतली तेव्हा आदिवासींनाही ते त्यांच्या प्रेषितासारखे वाटले. या काळात नक्षलवाद्यांच्या बाजूने लिहिणाऱ्या व बोलणाऱ्या लेखक आणि कलावंतांचा एक मोठा व स्वत:ला प्रगतिशील म्हणवून घेणारा वर्गही उभा राहिला. या वर्गाने त्यांची प्रतिमा रॉबिनहूडसारखी रंगविली. धनवंतांनी जुलूमजबरदस्तीने मिळविलेली मालमत्ता लुटून ती उपेक्षित व वंचितांच्या वर्गात वाटून देणारे शूर लढवय्ये अशी नक्षलवाद्यांची वर्णने या भाबड्या माणसांनी लोकांसमोर आपापल्या परीने उभी केली. (खुद्द प्रस्तुत लेखकाने त्याच्या ‘हाकुमी’ या कादंबरीतून व त्या कादंबरीवर नंतर निघालेल्या ‘लाल सलाम’ या चित्रपटातून नक्षलवाद्यांची अशीच काहीशी प्रतिमा रंगवली आहे.) आदिवासींच्या बाजूने लढणारे व त्यांच्यावर अन्याय लादणाऱ्यांना शिक्षा करणारे,  असे जोपर्यंत या चळवळीचे स्वरूप होते, तोपर्यंत तिच्याविषयी समंजस वर्गाने चिंता बाळगण्याचेही कारण नव्हते.

चळवळीचे विध्वंसक रूप

आरंभी विधायक वाटलेली ही चळवळ 1980 च्या सुमारास विध्वंसक बनण्याची चिन्हे दिसू लागली. ज्या धनवंतांविरुद्ध सुरुवातीला त्यांनी शस्त्र उगारले, त्यांच्याचकडून नियमित खंडणी घेणे व त्या रकमांच्या बळावर शस्त्रे खरेदी करून आपली दहशत वाढवीत नेणे, असे तिचे स्वरूप या काळात होताना दिसले. चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया या तीन जिल्ह्यांतील व्यापारी, उद्योगपती व कारखानदार यांच्याकडून हप्ते बांधून घेऊन त्या बळावरही चळवळी माणसे पुरेशा इतमामानिशी जगतानाही दिसू लागली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक मोठा उद्योग समूह या चळवळीला दरवर्षी काही कोटींची खंडणी देतो, असा सप्रमाण आरोप महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातच केला गेला. नक्षलवाद्यांचा वावर अरण्यप्रदेशात असल्यामुळे व वनाधारित उद्योग त्या प्रदेशातून होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या नियमित पुरवठ्यावर अवलंबून असल्यामुळे अशा उद्योगपतींना अडविणे व त्यांच्याकडून पैसा वसूल करणे, या गोष्टी नक्षलवाद्यांना सहजपणे जमणाऱ्या होत्या. व्यापारी व नक्षलवादी यांच्यातील हे साटेलोटे पुढे एवढे वाढले, की नक्षलवाद्यांनी या वर्गाकडे पैशांऐवजी सरळ शस्त्रे पुरविण्याचीच मागणी केली. व्यापाऱ्यांनी आणि उद्योगपतींनी नक्षल्यांना अशी शस्त्रे पुरविल्याचे अनेक पुरावे नंतरच्या काळात पोलिसांना सापडलेदेखील. केंद्रीय गुप्तचर विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार नक्षलवाद्यांचा वार्षिक जमाखर्च 1500 कोटी रुपयांच्या पुढे जाणारा आहे. मेघालय, अरुणाचल, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा या सर्व राज्यांचे मिळून होणारे अंदाजपत्रकही एवढ्या मोठ्या रकमेचे नाही, ही गोष्ट लक्षात घेतली, की नक्षलवाद्यांच्या कारवायांचा आवाका केवढा मोठा आहे, हेही ध्यानात येते.

या काळात या चळवळीतील सशस्त्र लोकांनी आदिवासींवरील आपली पकड कायम करण्यासाठी त्यांच्यावर जुलूम लादायला सुरुवात केली. आरंभी आदिवासी वस्त्यांनी आपल्याला अन्न व इतर आवश्यक चीजवस्तू पुरविल्या पाहिजेत, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्या काळात या वस्तूंची किंमतही ते गावकऱ्यांना देत. पुढल्या काळात या वस्तू पुरविणे हे गावकऱ्यांचे कर्तव्य आहे व त्या घेणे हा आपला अधिकार आहे अशी भावना त्यांच्यात बळावत गेली. दुसरीकडे नक्षलवाद्यांना जेवण वा वस्तू पुरविल्या म्हणून पोलिसांनी आदिवासींना पकडणे व कबुलीजबाब घेण्यासाठी त्यांच्यावर अत्याचार करणे सुरू केले. पोलिसांना माहिती दिली, तर नक्षलवादी मारणार आणि नक्षलवाद्यांना जेवण दिले, की पोलिस मारणार, अशा दुहेरी आपत्तीत आदिवासींचा नेतृत्वहीन वर्ग भरडला गेला. या वर्गाची बाजू घ्यायला या काळात कोणीही पुढे आल्याचे दिसले नाही. पोलिस बंदोबस्त तैनात केला, की आपली जबाबदारी संपली, असे शासनाने मानले आणि अरण्य प्रदेशातील आदिवासी जीवनाची माहिती नससेल्या समाजालाही त्यांच्याविषयी आपली काही जबाबदारी आहे असे कधी वाटले नाही. देशभरची प्रसिद्धीमाध्यमे आदिवासींवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यापेक्षा नक्षलवाद्यांनी पोलिसांच्या चालविलेल्या ससेहोलपटीच्या सनसनाटी बातम्या प्रसिद्ध करण्यातच धन्यता मानत राहिली. परिणामी, नक्षलवाद्यांचा हैदोस दिवसेंदिवस वाढत गेला.

या आतंकाविरुद्ध सरकारने दाखल केलेले पोलिस दल पुरेसे नव्हते. पोलिसांना गनिमी लढ्याचे प्रशिक्षण नव्हते; अरण्यातील युद्धाचा सराव नव्हता आणि नक्षलवाद्यांजवळ असलेल्या अत्याधुनिक शस्त्रांच्या तुलनेत त्यांच्याजवळची हत्यारेही जुनी होती. झालेच तर बाहेरून येणाऱ्या पोलिसांना या प्रदेशाची माहिती नव्हती आणि नक्षलवाद्यांजवळ असलेले राजकीय मनोबलही त्यांच्याजवळ नव्हते. शांतता व सुरक्षेच्या सामान्य कामांत राहिलेली माणसे एकाएकी युद्धाच्या आघाडीवर पाठविली, तर त्यांचे जे व्हायचे तेच आरंभी पोलिसांचेही झाले. नक्षलवाद्यांच्या ‘राजकीय’ भूमिकेला उत्तर देण्याचा कार्यक्रम ना सरकारजवळ होता, ना देशातील कोणत्या राजकीय पक्षाजवळ. त्यांच्या आंदोलनामागे एक राजकीय विचारसरणी आहे, असे वेळी अवेळी सांगणाऱ्या विचारवंतांनाही त्या विचारसरणीचे नेमके स्वरूप कधी सांगता आले नाही. त्यामुळे नक्षल्यांना समोरासमोरच्या वादात व राजकीय स्पर्धेत ओढू शकेल असा नेता वा संघटनही या भागात कधी उभे राहिले नाही. एक अपवाद राजे विश्वेश्वरराव यांचा. गडचिरोली भागातून लोकसभा व विधानसभेवर निवडून आलेला आदिवासींचा हा लोकप्रिय नेता आज हयात नाही; पण आपल्या हयातीत नक्षल्यांपासून सावध राहण्याचा व ते आपले शत्रू आहेत, हे आपल्या अनुयायांना सांगण्याचा वसा त्यांनी सोडला नाही. मात्र कोणत्याही अखिल भारतीय पक्षाची साथ नसल्याने व विश्वेश्वरराव राजकारणात सरकारविरोधी भूमिका घेणारे असल्याने त्यांच्या लढतीचे स्वरूप एकाकी व दुर्लक्षितच राहिले.

महाराष्ट्राच्या पूर्वेला असलेल्या छत्तीसगड या राज्यात नक्षलवाद्यांनी आता ‘पर्यायी सरकार’ स्थापन केले आहे. त्या राज्याचा उल्लेख ते ‘मुक्त प्रदेश’ असा करतात. छत्तीसगडपासून थेट नक्षलबारी आणि नेपाळपर्यंत त्यांचे दळणवळण अबाधित सुरूही आहे. महाराष्ट्राच्या (व विशेषत: विदर्भाच्या) दक्षिणेला असलेल्या आंध्रप्रदेशच्या तेलंगण या मुलखातही नक्षलवाद्यांचे प्राबल्य मोठे आहे. छत्तीसगड आणि तेलंगण यांच्यातील दळणवळण गडचिरोली जिल्ह्यातून चालत असल्याने या जिल्ह्याचा वापर नक्षलवाद्यांनी आपल्या दळणवळणाचा निकटचा मार्ग म्हणूनही केला आहे. या मार्गावर त्यांनी आपली ठाणी व दले उभी केली आहेत. आरंभी या ठाण्यांत व दलांमध्ये तेलंगणातून आलेले कार्यकर्ते दिसत. नंतरच्या काळात या दलांमध्ये स्थानिक आदिवासी तरुण-तरुणींचीही भरती होताना दिसली. आता या दलांतील बहुसंख्य कार्यकर्ते स्थानिक आदिवासींमधून आले आहेत. तेलगू कार्यकर्त्यांची जागा स्थानिक आदिवासींनी घेतली तरी त्यांच्या कार्यपद्धतीत फरक पडला नाही आणि त्यांचा हिंसाचार कमीही झाला नाही. आपल्याच समाजातील आपल्याच बांधवांना जिवानिशी ठार मारताना स्वत:ला नक्षली किंवा माओवादी म्हणविणारी ही माणसे जराही कचरताना कधी दिसली नाहीत. पोलिसांना शरण आलेल्या एका तरुण नक्षलवाद्याने आपण सात जणांना जिवानिशी कसे मारले, याचे वर्णन एखाद्या रहस्यकथेसारखे या लेखकाला ऐकविले आहे. ‘आरंभी कचरल्यासारखे व्हायचे. मग मात्र कोंबड्या वा बकरे कापावे तशी आम्ही माणसे कापू लागलो’, असे तो सहजपणे सांगत असताना प्रस्तुत लेखकाने पाहिला आहे.

सलवा जुडूम

नक्षलवाद्यांच्या आतंकाविरुद्ध सरकार व लोक यांना एकत्र आणण्याचा पहिला व मोठा प्रयत्न छत्तीसगड या राज्यात ‘सलवा जुडूम’ या चळवळीच्या रूपाने झाला. सरकार,  विरोधी पक्ष आणि स्थानिक आदिवासी या साऱ्यांनी मिळून नक्षलवाद्यांना आपल्या प्रदेशातून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न या चळवळीच्या माध्यमातून केला. मात्र अपुरे नियोजन आणि चुकीची दिशा यामुळे ही चळवळ यशस्वी झाली नाही. आता तर ही चळवळ चुकीच्या मार्गाने व तेवढ्याच चुकीच्या विचाराने केली गेली, असा अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला आहे. सलवा जुडूम या चळवळीत सरकारने आदिवासींच्या हाती बंदुका देऊन त्यांना नक्षल्यांविरुद्ध समोरासमोरच्या सामन्यात उभे केले. त्यांच्यासोबत काही तरुण राजकीय कार्यकर्ते, सामाजिक जाणिवा असलेले लोक व पोलिस यंत्रणाही या लढ्यात सरकारने उतरविली. काही काळ प्रचंड गाजावाजा होऊन या चळवळीने देशाचे लक्ष स्वत:कडे वेधले.

नक्षलवाद्यांना असलेला गनिमी युद्धाचा सराव, आदिवासी समूहांना त्याची नसलेली माहिती, सहभागी नागरिकांना अरण्यप्रदेशाचा नसलेला अनुभव आणि एकूणच नियोजनाचा अभाव यांमुळे सलवा जुडूमच्या वाट्याला अपयश येणे स्वाभाविक होते. या उपक्रमात तयारीहून उत्साह अधिक होता. आदिवासींना त्यांच्या गावांतून काढून सरकारी वसाहतीत (कॅम्पस्) आणून वसविण्याच्या प्रकारावर आदिवासीच नाराज होते. त्यांतील गैरसोयींवरही त्यांचा राग होता. सर्वांत गंभीर चूक ही, की सरकारने या चळवळीत सहभागी झालेल्या लोकांना शस्त्रे दिली. शस्त्राचाराचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी ज्याच्या शिरावर आहे, त्या सरकारने स्वत:च लोकांना शस्त्राचार शिकविण्याचा तो प्रकार होता.

लोकयात्रेचे अभिमान

या संदर्भात विदर्भातील कार्यकर्त्यांनी नक्षलग्रस्त क्षेत्रात दि. 20 मार्च 2005 ते 14 एप्रिल 2005 या काळात काढलेली लोकयात्रा वेगळी ठरावी अशी होती. ही यात्रा नक्षलवादाविरुद्ध नसून नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराविरुद्ध असेल, ही बाब प्रथम निश्चित करण्यात आली. महाराष्ट्रात पिपल्स वॉर ग्रुपवर बंदी नाही. या चळवळीतील लोकांना राजकारणात सरळ व खुलेपणाने प्रवेश करता येतो. ही चळवळ या क्षेत्रात येऊन जनतेच्या पाठिंब्याच्या बळावर सत्तेची पदे हस्तगत करीत असेल तर तिला कोणाचा विरोध नसावा. मात्र तसे न करता आपले मत व विचार बंदुकीच्या जोरावर समाजावर लादण्याच्या तिच्या आचाराला लोकयात्रेचा विरोध असावा.

लोकयात्रेत कोणालाही प्रवेश घेता यावा. मात्र तिचे निमंत्रण कोणालाही दिले जाऊ नये. अरण्यप्रदेशात व हिंसाचाराच्या विरोधात निघणारी यात्रा कशातही परिणत होण्याची शक्यता असल्यामुळे तिच्यातील सहभागाचा नैतिक दबावही कोणावर टाकला जाऊ नये, ही गोष्ट निश्चित करण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्याच्या दक्षिण टोकाला असलेल्या आसरअली या गावाहून ही यात्रा सुरू व्हावी व निबिड अरण्यातून प्रवास करून ती गडचिरोलीला यावी. या प्रवासात लागणाऱ्या लहानसहान गावांत नागरिकांशी संपर्क साधला जावा व त्यांना हिंसाचारापासून दूर राहण्याची विनंती केली जावी. अरण्याबाहेर असलेला नागर समाज तुमच्यासोबत आहे व तुमच्या अडचणींची त्याला पूर्ण जाणीव आहे हे या भागातील लोकांना सांगितले जावे. अन्याय पोलिसांकडून झाला किंवा नक्षलवाद्यांकडून झाला, तरी त्याविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे आणि नागरिक म्हणून सबळपणे उभे राहिले पाहिजे. तुमच्या अशा प्रयत्नांत आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, हे यात्रेने त्या प्रदेशातील आदिवासींना सांगायचे,  इत्यादी गोष्टी आरंभी ठरविण्यात आल्या.

यात्रा जाहीर होताच तीत सहभागी होण्यासाठी अनेक गावांतून लोक पुढे आले. ही माणसे सामान्य होती. त्यात कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते वा पुढारी नव्हते. काही सत्प्रवृत्त लोक आर्थिक मदत घेऊनही पुढे आले. सुमारे 300 हून अधिक लोकांनी यात्रेत येण्याची तयारी दर्शवली. प्रत्यक्षात त्यातील 245 लोक यात्रेत आले. त्यातील काही पूर्णकाळ तर काही एखाद्या आठवड्यासाठी तीत सामील झाले. प्रत्यक्षात ही यात्रा 20 मार्च ते 14 एप्रिल 2005 अशी 25 दिवसांची आखली गेली.

लोकयात्रा हे साधे प्रकरण नव्हते. नक्षलवाद्यांच्या धमक्या येत होत्या. त्यांची पत्रके निघत होती. एटापल्ली परिसरात त्यांनी रस्त्यावर झाडे पाडून रस्ते अडविण्याचा प्रयत्न केला होता. दोन जागी त्यांनी अतिशय मोठे सुरूंगस्फोट घडवून आणले होते आणि यात्रेच्या मार्गातही सुरूंग टाकून ठेवण्याचा प्रकार त्यांनी केला होता. यात्रेत सहभागी झालेली सारी माणसे यांपैकी कोणत्याही गोष्टीला भीक न घालता सारे दिवस अत्यंत धैर्याने व एकोप्याने चालत राहिली व गावकऱ्यांशी अतिशय आत्मीयतेने बोलतही राहिली. सामान्य माणसांच्या असामान्य धाडसाचे दर्शनच या यात्रेने साऱ्यांना घडवले. लोकयात्रेचा परिणाम दीड वर्ष टिकला. आपल्या विरोधात परवापर्यंतचे मुके आदिवासी समोर येऊन बोलताना पाहून नक्षलवाद्यांनी त्यांचा हिंसाचार या काळात आवरल्याचे दिसले. या यात्रेची ही उपलब्धी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांनाही समोरासमोरच्या भेटीत सांगितली. मात्र नंतरच्या काळात जे शासकीय व राजकीय कार्यक्रम या भागात घेणे आवश्यक होते, ते सरकार व राजकीय पक्ष यांपैकी कोणीही हाती घेतले नाहीत. परिणामी पुन्हा एकवार नक्षलवादी त्यांच्या हिंसक वळणावर गेलेले दिसले. याच काळात नक्षलवाद्यांनी स्वत:ला माओवादी म्हणविणे सुरू केले. नेपाळमध्ये साडेतेरा हजार नागरिकांची हत्या करून माओवाद्यांनी त्या देशाची सत्ता ताब्यात घेतली. त्या देशातील लोकशाही यंत्रणा व राजकीय पक्ष यांच्या बोटचेप्या धोरणाची ती अपरिहार्य परिणती होती. नेपाळातील माओवाद्यांच्या या विजयाने हर्षभरित झालेल्या नक्षलवाद्यांनी मग त्यांचेच हिंस्र तंत्र हाती घेतले.

नक्षलवाद्यांच्या क्रूरकर्मांसमोर पोलिस हतबल

ज्याला लक्ष्य बनविले, त्याला पूर्वी गोळ्या घालून ठार करणारे नक्षलवादी मग त्याला हातपाय तोडून, डोळे काढून, कातडी सोलून ठार मारू लागले आणि इतरांना दहशत बसविण्यासाठी हा हिंसाचार ते लोकांसमक्ष करू लागले. या हिंसाचाराची कारणेही हतबुद्ध करणारी आहेत. आदिवासी मुलांनी सरकारी नोकरीत जाऊ नये असा फतवा काढून तशी नोकरी धरणाऱ्या अनेक तरुण मुलांना नक्षलवाद्यांनी या काळात ठार केले. मुलांनी शाळेत जाऊ नये यासाठी त्यांना जरब बसविली गेली. ती न ऐकता शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या डोळ्यांदेखत त्यांच्या घरातील माणसांना कापून काढण्याचा राक्षसी प्रकार त्यांनी अनेक ठिकाणी केला. त्याहीपुढे जाऊन जंगलातली कामे करू नका, सरकारी रोजी घेऊ नका, मोह वेचायला जाऊ नका यांसारखे आदेश काढून नक्षलवाद्यांनी आदिवासींवर सक्तीची उपासमार लादण्याचाही प्रयत्न केला. या भागात असलेली पोलिसांची ठाणी दूरदूर व अपुऱ्या शस्त्रांनिशी उभी आहेत. एटापल्लीच्या पोलिस ठाण्यापासून अवघ्या दीड फर्लांगावर असलेल्या रस्ते बांधणाऱ्या सीमावर्ती यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना नक्षलवाद्यांनी ठार मारून त्यांची सारी यंत्रणा आगीच्या भक्ष्यस्थानी टाकली तरी त्या ठाण्याला त्या साऱ्या प्रकाराचा साधा सुगावाही अखेरपर्यंत लागला नाही.

गेल्या तीस वर्षांत नक्षलवाद्यांनी सातशेहून अधिक आदिवासी स्त्रिया आणि पुरुष अतिशय क्रूरपणे मारले आहेत. या काळात त्यांची ताकद वाढलीही आहे. पूर्वी पंधरा ते वीस जणांच्या टोळ्यांनी वावरणारे नक्षलवादी आता शंभर ते तीनशेच्या घोळक्यांनी गडचिरोलीच्या अरण्य प्रदेशात वावरू लागले आहेत. या आक्रमणाला तोंड देणारी पोलिस यंत्रणा अपुरी, अप्रशिक्षित आणि हतबल आहे. तिच्यामागे सरकारही फारशा तयारीनिशी उभे आहे असे कोणाला वाटत नाही. नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सहा राज्यांतील पोलिस एकत्र येऊन चढाई करणार आहेत; त्यासाठी पोलिसांची स्वतंत्र दले उभी होणार आहेत;  या दलांना हवाई संरक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे यांसारख्या आश्वासनांवर विश्वासही बसू नये असा त्यांचा आजवरचा इतिहास आहे.

मारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पोलिसाच्या घरी सरकारने ठरवून दिलेली रक्कम पोहचती झाली, की सरकारची जबाबदारी संपते आणि ठार झालेल्या आदिवासीला दोन लाख रुपये दिले, की समाजालाही आपण आपले कर्तव्य पूर्ण केले असे वाटू लागते. परिणामी एका गडचिरोली जिल्ह्यात हजारावर माणसे मारली जाऊनही महाराष्ट्र सरकारची कातडी जराही थरथरलेली कधी दिसली नाही आणि मराठी समाजाला हा प्रश्न आपला आहे असेही जाणवल्याचे कुठे आढळले नाही. आदिवासींबाबत समाजाला असलेल्या बेपर्वाईतून हे होते, की अजूनही त्यांना मारणाऱ्या नक्षलवाद्यांकडे क्रांतिकारक म्हणून पाहण्याच्या त्याच्या स्वप्नाळू मनोवृत्तीमुळे हे घडते हे कळायला मार्ग नाही. नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करायला तैनात असलेल्या पोलिस यंत्रणेलाही त्यांच्या बाजूने उभ्या राहणाऱ्या आघाडीच्या संघटनांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही आणि त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या हिंसाचाराच्या समर्थनाचा प्रचार थांबविताही येत नाही. देशातील मोठी व विशेषत: इंग्रजी वर्तमानपत्रे अजूनही नक्षलवाद्यांची वर्णने रॉबिनहूडसारखी करतात आणि या प्रश्नाची जराही माहिती न घेणारे संपादक व लेखक त्यांच्या हिंसाचाराला चळवळ म्हणून गौरविण्यात भूषण मानतात. तात्पर्य, नक्षलवाद्यांचा शस्त्राचार, सरकारची उदासीनता, समाजाचा बेफिकीरपणा, विचारवंत म्हणविणाऱ्यांकडून केला जाणारा अपप्रचार आणि आपल्या वाट्याला आलेले संरक्षणशून्य दारिद्य्र अशा आपत्तीत या भागातील आदिवासींचा वर्ग अडकला आहे. त्याचे हे नष्टचर्य ज्या दिवशी संपेल, त्या दिवशी त्याच्याएवढाच हा देश संपूर्ण व खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होईल.

(काही काळ प्राध्यापक, नंतर ‘लोकसत्ता’ दैनिकाच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक. सध्या दै.‘लोकमत’ नागपूरचे संपादक. त्यांच्या ‘हाकुमी’ या कादंबरीवर आधारित ‘लाल सलाम’ हा सिनेमा आला. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात काढलेल्या लोकयात्रेचे मुख्य प्रवर्तक.)

Tags: सलवा जुडूम. लोकयात्रेचे मुख्य प्रवर्तक नक्षलवादावरील लेख लाल सलाम हाकुमी संपादक लेखक सुरेश द्वादशीवार Main promotar of Lokyatra Salva Judum Article on Naxalism Lalsalam Hakumi Senior Editor Writer   Suresh Dwadashiwar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके