डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

गांधीजींशी मतभेद आणि पक्षाध्यक्षपदाचा स्वीकार

लाहोर काँग्रेस ही भारताच्या इतिहासाला उत्साही वळण देणारी ऐतिहासिक बाब ठरली. एका पांढऱ्या शुभ्र घोड्यावर स्वार झालेले पक्षाध्यक्ष नेहरू हजारोंच्या जयजयकारांच्या घोषणांसह अधिवेशनाच्या स्थानाकडे निघाले होते. त्या प्रसंगाचे गांधीजींनी केलेले वर्णन ‘एका राजपुत्राच्या राज्यारोहण समारंभाला साजेसे वाटावे’ असे आहे. नेहरूंचे आई-वडील रस्त्याच्या दोन्ही कडेला उभे राहून आणि डोळ्यांत अश्रू घेऊन आपल्या पुत्राचे कौतुक पाहत होते. एकच क्षण आपल्या आईकडे पाहून नेहरू कमालीचे नम्र व ओशाळल्यागत झाले. काँग्रेसमधील तरुण वर्ग उत्साहात होता, त्यांच्या मनातले नेहरूंविषयींचे प्रेम उचंबळून येताना दिसत होते. नेहरूंचे अध्यक्षीय भाषणही काँग्रेसच्या आजवरच्या अध्यक्षीय भाषणांहून वेगळे होते. या भाषणात त्यांनी संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी तर केलीच, शिवाय वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी आता आपण मागे टाकली असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

मद्रासच्या अधिवेशनात नेहरूंनी अनेक ठराव मांडले. त्यातला एक भारतासाठी संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करणारा होता. तोपर्यंत अशी मागणी काँग्रेसने केली नव्हती. टिळक व गांधीही वसाहतीच्या स्वराज्यापाशी थांबले होते. मवाळांचाही भर त्यावरच होता. त्यामुळे नेहरूंचा ठराव साऱ्यांच्या भुवया उंचावणारा ठरला. मात्र गंमत ही की, तो अधिवेशनाला आलेल्या सर्व प्रतिनिधींनी एकमताने व उत्साहाच्या भरात संमत केला. त्या वेळी हजर असलेल्या ॲनी बेझन्ट यांनीही त्याला पाठिंबा दिला. गांधीजींनी मात्र त्यात भाग घेतला नाही. त्यांना तो ठराव आवडलाही नाही. नंतर लिहिलेल्या आपल्या संपादकीयात त्यावर टीका करताना गांधीजींनी म्हटले, ‘जे कधी मंजूर होणार नाही वा अंमलात येणार नाही ते ठराव करून देशात व जगात काँग्रेस आपले हसे करू घेत आहे. असे ठराव या राष्ट्रीय पक्षाला एखाद्या वादविवाद सभेचेच स्वरूप तेवढे आणू शकतात.’ 
गांधीजींच्या टीकेने सारे अधिवेशनच अंतर्मुख झाले. आपण हा ठराव मांडण्यात घाई केल्याची जाणीव नेहरूंनाही झाली. बहुसंख्य प्रतिनिधी मग गांधीजींकडे वळले. तथापि, नेहरूंचा ठराव तसाच ठेवून काँग्रेसने येऊ घातलेल्या सायमन कमिशनवर बहिष्कार घालण्याचा व त्यासाठी उदारमतवाद्यांएवढीच मवाळांचीही मदत घेणारा ठराव संमत केला. नेहरूंचा ठराव काही काळातच मागे पडला व कर्मठ मताच्या लोकांच्या टीकेचा तो विषयही बनला... 
दि. 4 जानेवारी 1928 ला गांधीजींनी पत्रातूनच त्यांची नाराजी नेहरूंना कळविली. ‘तुम्ही फार घाईत असल्यागत वागत आहात. देश व समाजमन यांची सद्य:स्थिती तुम्ही ध्यानात घेत नाही. तुमचा अहिंसेवर असलेला विश्वास किती खोलवर आहे याचीही यामुळे मला कधी कधी शंका येते. हा देश हिंसेने स्वतंत्र होणार नाही आणि अतिरेकाने त्याचे कल्याणही होणार नाही. परंतु तरीही तुमचे मत तुम्हाला योग्य वाटत असेल, तर मी त्याला विरोध करणार नाही. सध्या तरी वर्किंग कमिटीचे सचिव या नात्याने संघटनेचे धोरण राबविणे हे तुमचे काम आहे. त्यासाठी सायमन कमिशनवर बहिष्कार व काँग्रेसचे ऐक्य यासाठीच तुम्ही झटले पाहिजे.’ नंतर 17 जानेवारीला लिहिलेल्या दुसऱ्या पत्रात ते नेहरूंना म्हणतात, ‘आपल्यातले मतभेद तुटेपर्यंत ताणले गेले आहेत. तुमच्यासारखा स्नेही व सहकारी दुरावल्याचे माझे दु:ख शब्दातीत आहे. मात्र हा दुरावा आपले सख्य नासवू शकणार नाही. आपण एका कुटुंबाचे सदस्य आहोत आणि मतभेदानंतरही आपण तसेच राहणार आहोत.’ 
नेहरूंनाही त्यांचे उतावळेपण या पत्रांनी लक्षात आणून दिले. जनतेची निष्ठा गांधीजींवर असल्याचे व तेच देशाला खरा मार्ग दाखवू शकणार असल्याचेही त्यांच्या मनात आले. परिणामी, त्यांनी त्यांच्या भूमिका बाजूला सारल्या आणि ते गांधीजींच्या बाजूने पुन्हा उभे राहिले. यानंतरचा काळ नेहरूंची जास्तीची कोंडी करणारा ठरला. साऱ्या देशात सायमनविरोधी वातावरण पेट घेत होते आणि देशाच्या स्वातंत्र्याची योजना इंग्रजांनी तयार करण्याऐवजी ती भारतीयांनीच तयार केली पाहिजे, ही भावना जोर धरत होती. सायमनच्या आगमनाआधीच साऱ्या देशात त्याच्या निषेधाचे ‘सायमन गो बॅक’ असे फलक लागले होते. 
या काळात होऊ घातलेले काँग्रेसचे अधिवेशन कलकत्त्यात व मोतीलालजींच्या अध्यक्षते- खाली व्हायचे होते. देशाला लागणारे संविधान त्यांच्याच नेतृत्वात तयार व्हावे, अशा सूचनाही साऱ्या बाजूंनी येत होत्या. मोतीलालजींचे कायदेपांडित्य अर्थातच त्याला कारण होते. मोतीलालजींना सहायक म्हणून नऊ जणांची एक समिती नेमली गेली. ॲड.बापूजी अणे हे त्या समितीचे सचिव व लेखनिक होते. हा काळ देशातील ग्रामीण भागात वाढीला लागलेल्या असंतोषाचाही होता. नेहमीच शांत म्हणून ओळखला जाणारा ओरिसाचा ग्रामीण भाग वाढते कर व अधिकाऱ्यांचे वाढते जुलूम यामुळे त्रस्त होऊन अस्वस्थ बनला होता. गुजरातमध्ये दुष्काळ पडून तेथील शेतकऱ्यांचे आयुष्यही मेटाकुटीला आले होते. सरकार करमाफीला राजी नव्हते, उलट कराचा भरणा करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलावात काढण्याचे काम त्याने हाती घेतले होते. 
या स्थितीत काँग्रेसच्या वतीने व शेतकऱ्यांच्या बाजूने पुढे होण्याचे आवाहन गांधींनी सरदार पटेलांना केले. सरदार बॅरिस्टर होते. अलाहाबाद नगर परिषदेचे पूर्वाध्यक्ष या नात्याने त्यांना प्रशासनाचा अनुभव होता. शिवाय कायदा व इंग्रजी भाषा यावरचा त्यांचा अधिकार व दरारा कोणाच्याही मनात आदर निर्माण करणारा होता. आठ वर्षांपूर्वी त्यांनी वकिली सोडली होती आणि ते काँग्रेसचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते बनले होते. शेतीची जाण, गरिबांच्या दु:खांशी नाते व ग्रामीण जीवनाची ओळख असलेले सरदार हे वास्तवाचे जाणकार व जमिनीशी नाते जुळविलेले होते. त्यांनी दुष्काळी भागात फिरून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. ‘सरकारला तुमच्या जमिनी जप्त करून इंग्लंडला न्यायच्या असतील तर नेऊ द्या, त्या ते कसे करतात तेच आपण पाहू’ असे म्हणत सरदार ग्रामीण जनतेच्या लढ्याचे नेते बनले. 
सरकारने शेतसारा 22 टक्क्यांनी वाढविला. दुष्काळी स्थिती असतानाही बारडोली भागात त्याची सक्ती सुरू केली. पोलिसांची कुमक आली. सरदारांनी आपल्यासोबत 250 कार्यकर्त्यांची फौज घेतली. शिवाय शेतकऱ्यांची सोळा शिबिरे उभी केली आणि ते स्वत: साराबंदीच्या मोहिमेवर निघाले. सरकारने जमिनीचे लिलाव जाहीर केले, पण त्यात बोली बोलायला कोणीच पुढे आले नाही. वल्लभभार्इंचा शब्द कायद्यासारखा सर्वत्र चालला. याच लढ्यात त्यांना सरदार हे नामाभिधानही प्राप्त झाले. साऱ्या देशात त्यांचे नाव गांधी व नेहरूंबरोबर घेतले जाऊ लागले आणि संघटनेतही त्यांचा शब्द प्रमाण बनला. परिणामी, कलकत्ता काँग्रेसमध्ये ते आल्यापासूनच त्यांच्या स्वागताच्या व जयजयकाराच्या घोषणा सुरू झाल्या. त्यामुळे प्रत्यक्ष संमेलनाध्यक्ष मोतीलाल नेहरू  यांनीच सरदार पटेलांचे नाव पुढे होणाऱ्या लाहोर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी गांधीजींना सुचविले. 
गांधीजींच्या मनात मात्र या वेळी नेहरूंवर जास्तीच्या जबाबदाऱ्या टाकण्याचा विचार प्रबळ होत होता. युरोपच्या दौऱ्याने व विशेषत: त्यातील रशियाच्या भेटीने नेहरूंना साम्यवादाच्या व समाजवादाच्याही काहीसे जवळ नेले होते. साम्यवादातील हिंसा सोडली, तर तो विचार समाजवादाच्या जवळ जातो आणि समाजवाद आपल्याला मान्य असल्याचे नेहरू त्या वेळी उघडपणे बोलतही असत. त्यांच्या भाषणात तो विचार सदैव येत असे. भारत नुसता स्वतंत्र होऊन चालणार नाही. इंग्रज गेले आणि भारतीय राज्यकर्ते आले की स्वातंत्र्य येईल, पण ते स्वराज्य असणार नाही आणि ते भारतीयांच्या अपेक्षा पूर्णही करू शकणार नाही. स्वातंत्र्याने प्रत्येकाला त्याचा वाटा एखाद्या अधिकारासारखा दिला पाहिजे. या देशात माझेही काही तरी आहे, असे प्रत्येकाला वाटले पाहिजे आणि असे वाटायला लावणे व प्रत्यक्ष तसा वाव देणे हे समाजवादाचे उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणत. 
त्यामुळे त्यांच्या मते, स्वातंत्र्याला समाजवादाची जोड आवश्यक होती. गांधीजींना साम्यवादाएवढाच समाजवादही मान्य नव्हता. मुळात कोणताही वाद मानवनिर्मित असल्यामुळे तो बनविणाऱ्याच्या मनातील चौकटीसारखा असतो. अशा कोणत्याही व कोणाच्याही चौकटीत समाजाला बसविणे गांधींना मान्य नव्हते. निसर्गात ‘बळी तो कान पिळी’ हा न्याय आहे. तोही गांधींना अमान्य होता. पण जो न्याय मानवनिर्मित म्हणून सांगितला जातो, तोही माणसाच्या विकासाला साह्यभूत ठरणारा आणि त्याची नैसर्गिक वाढ होऊ देणारा असावा, असे ते मानत. 
स्वातंत्र्याला चौकटी नसाव्यात. असल्या तरी त्या न्याय्य व समाजमान्य असाव्यात. वरून लादलेल्या नसाव्यात. समाजवाद आणि साम्यवादाचा विचार वरून लादल्यासारखा आहे. तो माणसाचा नैसर्गिक विचार रोखणारा व बंदिस्त करणारा आहे. गांधींना ही बाजूच मान्य होणारी नव्हती. त्यामुळे नेहरूंच्या मनावरचे समाजवादाचे गारूड उतरविणे त्यांना गरजेचे वाटत होते. त्यासाठी त्यांच्यावरच काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचे जोखड लादणे त्यांना आवश्यक वाटत होते. 
आपला विचार त्यांनी तत्काळ कोणाला सांगितल्याचे मात्र दिसले नाही. केवळ नेहरूंशी ते समाजवादाच्या उपयुक्ततेविषयी  चर्चा करीत. प्रत्यक्ष भेटीत, तर कधी पत्राने त्याविषयीची आपली मते ते नेहरूंना कळवीत. एका पत्रात गांधींनी काहीशा उपरोधाने लिहिले, ‘मी जगातले बहुतेक सगळे ज्ञानकोश पाहिले. त्यातल्या एकाने केलेली समाजवादाची व्याख्या दुसऱ्याने केलेल्या व्याख्येशी जुळत नाही आणि त्यातली कोणतीही मला पटण्याजोगी वाटत नाही.’ समाजाला एखाद्या वादाच्या चौकटीत ठासून बसविण्याची गांधींची तयारी नव्हती आणि शिस्त वा दिशा यावाचून विकासाला गती मिळत नाही, ही नेहरूंची धारणा होती... 
मात्र एवढ्या मतभिन्नतेनंतरही नेहरू गांधींसोबतच राहिले. तसे राहताना त्यांच्या मनातला गांधीजींविषयीचा विश्वास बळकट ठरला होता. देश गांधींसोबत आहे आणि गांधींएवढा हा देश दुसऱ्या कोणाला कळलाही नाही, असे त्यांना वाटे. नेहरूंच्या या सातत्याने बदलणाऱ्या भूमिकांमुळे पक्षातील अनेकांनी त्यांच्यावर अनिर्णायकी अवस्थेचा आरोप केला, तर काहींनी त्यांची टवाळीही केली. दरम्यान, मद्रास काँग्रेसमधील मतभेदांपासून मोतीलालजींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कलकत्ता काँग्रेसपर्यंत नेहरूंचा गांधीजींशी काहीसा दुरावा राहिला. भंगीमुक्ती किंवा त्यासारख्या कार्यक्रमांना गांधी स्वातंत्र्याच्या तुलनेत एवढे महत्त्व का देतात, हे त्यांना कळत नव्हते व पटतही नव्हते. ते आणि सुभाष या काळात जास्तीची उग्र भाषा बोलत. सुभाष तर आता ‘जुन्या नेत्यांकडे सांगण्याजोगे व करण्याजोगे काही उरले नाही’ असे म्हणत... 
त्यावरचा मोतीलालजींचा अभिप्राय हा की, ‘प्रत्येकच नव्या पिढीला जुन्या पिढीची उपयुक्तता संपली, असे आजवर वाटत आले आहे. त्यामुळे सुभाष व जवाहरलाल यांच्यावर माझा राग नाही. मात्र देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी माझ्या नेतृत्वात तयार होत असलेल्या योजनेत त्यांनी सहभागी होऊन तिचा अधिक आक्रमक प्रचार केला पाहिजे. पुढच्या काँग्रेसपर्यंत आमच्यातले हे अंतर बहुध संपलेही असेल.’ नंतर नेहरूंनी गांधीजींना आपल्यासोबत उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर येण्याचे निमंत्रण लगेचच दिले. गांधीजींनी त्यांच्यासोबत तो सारा प्रदेश फिरून पाहिला. त्यांच्या सभांना दर दिवशी लाखोंच्या संख्येने लोक येत. लाऊडस्पीकरची सोय नसल्याने येणाऱ्यांना त्यांचे नुसते दर्शन घडे; भाषण मात्र ऐकता येत नसे; परंतु त्यांचे दर्शनही त्यांच्या मंत्राहून अधिक प्रभावशाली होत असे. 
त्यास्थितीत लाहोर काँग्रेसचा दिवस जवळ येऊ लागला आणि देशात उत्साहाचे वारे पुन्हा फिरू लागले. काँग्रेस पक्षात मात्र नेहरू वा पटेल याविषयीचा गांधीजींचा निर्णय यायचा होता. नेमक्या अशा वेळी ब्रिटिश सरकारने काँग्रेससह देशातील इतर पक्षांना गोलमेज परिषदेला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले. त्यात भारताला क्रमाने द्यावयाच्या वसाहतीच्या स्वराज्याची चर्चा करणे, हा महत्त्वाचा विषय होता. ज्यासाठी लढायचे त्याचसाठी चर्चा करण्याचे आमंत्रण आल्यानंतर ते स्वीकारणे काँग्रेससह साऱ्यांना भाग होते. गांधींनी त्याचा लागलीच स्वीकार केला. नेहरू मात्र त्याला राजी नव्हते. मद्रास काँग्रेसमध्ये संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर वसाहतीचे स्वातंत्र्य मागायला जाणे ही गोष्ट काही पावले मागे घ्यायला लावणारी आणि स्वत:ला हास्यास्पद बनविणारी आहे, असे त्यांचे मत होते; तर देश व समाज हा व्यक्तीहून मोठा असल्याने त्याची बाजू घेताना स्वत:ची मते मागे टाकणे हा त्याग आहे, ही गांधींची समजावणी होती. गोष्टी अटीतटीला आल्या तेव्हा गांधीजींनी नेहरूंना स्पष्टच सुनावले, ‘‘तुम्हाला पक्षात राहायचे असेल आणि वर्किंग कमिटीवर सचिव म्हणून काम करायचे असेल तर तुम्ही पक्षाची भूमिका मान्य केली पाहिजे, अन्यथा त्या दोन्ही पदांचा तुम्ही राजीनामा दिला पाहिजे.’’ 
नेहरूंना गांधी हवे होते. त्यांच्यासाठी आपली मते बाजूला सारण्याचीच मग त्यांनी तयारी केली. या वेळी वर्किंग कमिटीने ब्रिटिशांकडे पाठवायच्या ठरावाचा जो मसुदा तयार केला त्यात वसाहतीच्या स्वातंत्र्याच्या चर्चेला काँग्रेस तयार असल्याचे म्हटले होते. त्यावर साऱ्या सभासदांनी सह्या केल्या. नेहरूंनीही त्यावर आपली सही केली. पण त्या वेळी त्यांच्या डोळ्यांत पाणी होते, असे तिथे उपस्थित असणाऱ्यांनी नमूद केले आहे. काँग्रेसचा हा मसुदा सरकारला पाठवीत असतानाच गांधींनी एका स्वतंत्र पत्राद्वारे काँग्रेसच्या तीन अटी सरकारला कळविल्या. त्यानुसार सरकारने ताब्यात घेतलेल्या सर्व राजबंद्यांची तत्काळ सुटका व्हावी, गोलमेज परिषदेला इतर पक्ष हजर राहणार असले तरी काँग्रेसला देशात असलेला लोकमताचा प्रचंड पाठिंबा लक्षात घेऊन त्या पक्षाच्या शब्दाला व भूमिकेला परिषदेत  अधिक महत्त्व दिले जावे आणि वसाहतीचे येऊ घातलेले स्वराज्य कॅनडा वा ऑस्ट्रेलियाच्या पातळीवरचे (म्हणजे इंग्लंडचे राजपद नामधारी व देश आपल्या व्यवहारात स्वतंत्र व सार्वभौम) असावे, अशा मागण्या होत्या. गांधीजींच्या या अटी कधीही मान्य होणार नाहीत, असे मोतीलालजींचे मत होते व ते त्यांनी गांधींना ऐकविलेही. मात्र गांधीजी आपल्या अटी मागे घ्यायला तयार नव्हते. अखेर इंग्लंडच्या पार्लमेंटनेच त्या अटी फेटाळल्या आणि गांधीजी इंग्रजांशी वाटाघाटी करण्याच्या तणावातून मुक्त झाले. 
लाहोर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी देशातील दहा प्रांतिक काँग्रेस कमिट्यांनी गांधीजींचे तर पाच समित्यांनी सरदार पटेलांचे नाव सुचविले होते. तीन समित्यांनी नेहरूंच्या नावाची शिफारस केली होती. पुढे झालेल्या अ.भा. काँग्रेसच्या बैठकीत गांधीजींनी स्वत:चे नाव मागे घेतले व नेहरूंना आपला पाठिंबा जाहीर केला. तसे करताना त्यांनी सरदार पटेलांची त्याला संमतीही घेतली होती. नेहरूंच्या मनातील समाजवाद व तारुण्यसुलभ आकांक्षांना आवर घालणे हा जसा त्यामागचा हेतू होता, तसा नेहरूंनी फेरवाद्यांना दिलेल्या साथीचाही विचार होता. देशातील कायदे मंडळे परिणामकारक ठरत नव्हती आणि त्यांचे कधी काळी आपण नेते व प्रवक्ते होतो याचा मोतीलालजींनाही तेव्हा पश्चात्ताप होऊ लागला होता. 
या विधी मंडळांची रचना त्यांना स्वातंत्र्य देणारी नव्हती. त्यामुळे निवडणूक काळात जनतेला दिलेली आश्वासने त्यांना पूर्ण करता येत नव्हती. विधी मंडळांची ही अवस्था नाफेरवाद्यांना सुखावणारी होती. ही विधी मंडळे जावीत, या मतावर मोतीलालजीही आले होते आणि लाहोर काँग्रेसमध्ये तसे करण्याची संधी मिळेल, अशी आशाही ते बाळगून होते. काँग्रेसच्या या बैठकीनंतर गांधीजींनी नेहरूंना तत्काळ बोलवून घेतले आणि त्यांच्या माथ्यावर त्यांनी लाहोर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा शिरपेच चढविला. त्याच वेळी ‘‘आता मद्रास काँग्रेस मागे पडली असून तुम्ही तुमची वेगळी भूमिका लाहोरच्या व्यासपीठावरून मांडायला हरकत नाही’’ अशी परवानगीही त्यांनी नेहरूंना दिली. ‘‘अध्यक्षपदाचा भार उचलायला तुम्ही समर्थ आहात काय?’’ असे गांधीजींनीच नेहरूंना विचारले होते. त्यावर नेहरूंचे उत्तर ‘‘तुमचा आणि पक्षाचा विश्वास मला तसे बळ देईल’’ हे होते. 
त्याच वेळी देशातील तरुणांना उद्देशून गांधीजी म्हणाले, ‘‘जवाहरच्या रूपाने या देशाचे नेतृत्वच मी तुमच्या हाती देत आहे. ते पुढे नेण्याची व देश बलवान करण्याची जबाबदारी आता तुमची आहे. तुम्ही माझा हा विश्वास खरा कराल याची मला खात्री आहे.’’ नेहरूंचे मन मात्र अखेरच्या क्षणापर्यंत द्विधा अवस्थेत होते. संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी पक्षाला पूर्णत: मान्य नाही आणि आपण ज्या समाजवादाचा विचार स्वीकारला आहे तोही त्याला अमान्य आहे, हे त्यांना दिसत होते. त्यामुळे आपल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीला पक्ष एकमताने साथ देईल की नाही याचा विश्वास त्यांना वाटत नव्हता. मात्र गांधींचा पाठिंबा हा त्यातून मार्ग काढील, असेही त्यांना वाटत होते. 
लाहोर काँग्रेस ही भारताच्या इतिहासाला उत्साही वळण देणारी ऐतिहासिक बाब ठरली. एका पांढऱ्या शुभ्र घोड्यावर स्वार झालेले पक्षाध्यक्ष नेहरू हजारोंच्या जयजयकारांच्या घोषणांसह अधिवेशनाच्या स्थानाकडे निघाले होते. त्या प्रसंगाचे गांधीजींनी केलेले वर्णन ‘एका राजपुत्राच्या राज्यारोहण समारंभाला साजेसे वाटावे’ असे आहे. नेहरूंचे आई-वडील रस्त्याच्या दोन्ही कडेला उभे राहून आणि डोळ्यांत अश्रू घेऊन आपल्या पुत्राचे कौतुक पाहत होते. एकच क्षण आपल्या आईकडे पाहून नेहरू कमालीचे नम्र व ओशाळल्यागत झाले. काँग्रेसमधील तरुणांचा वर्ग कमालीच्या उत्साहात होता आणि त्याच्या मनातले नेहरूंविषयींचे प्रेम उचंबळून येताना दिसत होते. 
नेहरूंचे अध्यक्षपदावरून झालेले भाषणही काँग्रेसच्या आजवरच्या अध्यक्षीय भाषणांहून वेगळे होते. या भाषणात त्यांनी संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी तर केलीच, शिवाय वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी आता आपण मागे टाकली असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. तेवढ्यावर न थांबता संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मांडण्याची जबाबदारी त्यांनी खुद्द गांधीजींवरच टाकली. आपल्या भाषणात त्यांनी त्यांची समाजवादावरची निष्ठा जाहीररीत्या सांगितली. ‘‘रशियामुळे नाही आणि तेथील क्रांतीमुळेही नाही, तर मी मनानेच समाजवादी आहे. स्वातंत्र्य या कल्पनेला समाजवादाची म्हणजे समाजाच्या आर्थिक व न्याय्य उत्थानाची जोड दिल्याशिवाय स्वातंत्र्याची कल्पना भरीव होत नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे राज्यकर्ते बदलणे नव्हे.’’ असे सांगून ते म्हणाले, ‘‘काँग्रेस पक्षातील  अनेकांना माझा विचार मान्य नाही. त्यांना देशाच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीत नैसर्गिकरीत्या होत जाणारे सुसह्य बदलच तेवढे हवे आहेत. पण ते बदल समाजाला व त्यातील पीडितांच्या वर्गाला न्याय देणारे असणार नाहीत आणि तसा न्याय त्यांना लवकर मिळणारही नाही. आज ना उद्या माझ्यावर रुष्ट असलेली पक्षातील ज्येष्ठ मंडळीही एक दिवस माझ्या मतावर आल्याखेरीज राहणार नाही. देशातील बहुसंख्य वर्गांना आर्थिक सहकार्याचा हात देणे व त्यांना इतरांच्या बरोबरीने येण्याची संधी देणे, हा केवळ न्यायच नाही तर ती माणुसकीही आहे.’’ 
नेहरूंचे वय तेव्हा अवघे 40 वर्षांचे होते (त्यांच्याआधी गोपाळकृष्ण गोखले व मौलाना आझाद यांनीही याहून कमी वयात काँग्रेसची अध्यक्षपदे भूषविली होती). मोतीलालजी आपल्या हातची अध्यक्षपदाची सूत्रे आपल्या मुलाच्या हाती सोपविण्याच्या घटनेनेच आनंदी होते. मात्र त्यांचा नेहरूंशी असणारा मतभेद तेव्हाही संपला नव्हता. ‘मतभेद असतील, पण तो स्वतंत्र मते राखतो याचा मला अभिमान आहे’ असे ते त्या काळात म्हणालेही आहेत.' 
रावी नदीच्या तीरावर भरलेल्या काँग्रेसच्या या अधिवेशनातील स्वयंसेवकांची संख्याच दहा हजारांएवढी मोठी होती. हजारोंची उपस्थिती, प्रचंड उत्साह आणि देशभरातून आलेल्या सर्व नेत्यांचा सहभाग असलेल्या या अधिवेशनाने देशात स्वातंत्र्याची मोठी लाटच उभी केली असे नव्हे, तर देशातली तरुणाई स्वातंत्र्याच्या लढ्याला व काँग्रेसलाही त्याने जोडून दिली. त्यातून नेहरूंचे व्यक्तिमत्त्व साऱ्यांच्या डोळ्यांत भरणारे आणि ते दिपवणारेही होते. त्यांच्या देखणेपणावर लोकप्रियतेची आभा होती आणि अंगावर घेतलेल्या जबाबदारीची जाणही सोबत होती. 
दरम्यान, देशाच्या व्हाईसरॉय पदावर आलेले लॉर्ड इर्विन हे सौम्य व धार्मिक वृत्तीचे अधिकारी होते. त्या पदावर येताच त्यांनी ‘भारताचे भवितव्य घडविण्याच्या कामात भारतीय नेत्यांनी इंग्लंडला सहकार्य करावे’ असे आवाहन केले. ‘सारे काही इंग्लंडच ठरवील’ या लॉर्ड रिडिंग यांच्या पूर्वीच्या भूमिकेहून हा पवित्रा वेगळा होता. नव्या सुधारणांच्या आखणीत भारतीयांना सामील करून घ्यायला इंग्लंड तयार झाले होते. इर्विन यांनी भारतात येताच गांधी, मोतीलालजी व बॅ.सप्रू यांच्याशी चर्चा करून एक संयुक्त पत्रक जाहीर केले. त्यात वसाहतीच्या स्वातंत्र्यावर चर्चा करण्यासाठी साऱ्यांची अनुमती असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले... 
नेहरूंचे मन मात्र त्याला तयार नव्हते. एका व्यथित अवस्थेत त्यांनी त्यांचे प्रस्तावित अध्यक्षपद नाकारण्याचीही शहानिशा गांधीजींजवळ केली होती. गांधीजींनी कधी रागावून तर कधी समजूत काढून त्यांना राजी केले होते. अखेर नेहरू राजी झाले. मात्र त्यासाठी त्यांनी सुभाषबाबूंचा रोष ओढवून घेतला. अध्यक्षपद मान्य केल्यानंतर नेहरू, गांधीजी, मोतीलालजी, सप्रू आणि विठ्ठलभाई पटेलांसोबत इर्विन यांना भेटायला दिल्लीला आले. याच काळात दक्षिणेच्या दौऱ्याहून परत येत असताना दिल्लीजवळच इर्विनच्या गाडीखाली बॉम्बस्फोट झाला होता. त्या गाडीतील जेवणाचा डबा त्यामुळे उद्‌ध्वस्त झाला व एका कर्मचाऱ्याला दुखापतीही झाल्या... 
मात्र भेटीच्या वेळी इर्विन नेहमीप्रमाणे प्रसन्न होते. आरंभी साऱ्यांनी त्यांची आस्थेने चौकशी केली, तेव्हा ते सहजपणे म्हणाले, ‘‘जाऊ द्या. आपण आपल्या कामाविषयी बोलू या.’’ ‘‘भारताला वसाहतीचे स्वराज्य देण्याचे आपले आश्वासन तुमचे सरकार पूर्ण करेल की नाही?’’ या गांधीजींच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘‘तसे कोणतेही स्पष्ट आश्वासन मला देता येणार नाही. 31 ऑक्टोबरला ब्रिटिश सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेपलीकडे जाण्याचा मला अधिकार नाही. मात्र तुम्ही तशी मागणी गोलमेज परिषदेत करायला हरकत नाही.’’ त्यावर गांधींचे समाधान झाले नाही आणि ते चर्चेतून बाहेर पडले. पुढे अनेक दिवस ते त्यांना पुन्हा भेटायला गेले नाहीत. 
मात्र या वेळेपर्यंत देशाचे डोळे दिल्लीहून नव्या सांविधानिक सुधारणांकडे व नेहरूंच्या अध्यक्षपदाकडेच अधिक लागले होते. त्याच वेळी नेहरूंची दृष्टी मात्र आणखी एका संघटनेवर खिळली होती. ट्रेड युनियन काँग्रेस या देशातल्या कामगारांच्या संघटनेने त्यांची आपल्या अध्यक्षपदी याचवेळी निवड केली होती. प्रकृतीने जास्तीच्या डाव्या असलेल्या या संघटनेला नेहरूंचा सौम्य समाजवाद काही काळ चालणारा होता. मात्र त्या संघटनेतच तीन गट होते. एक- उजव्या प्रकृतीचा व शांततामय आंदोलनाच्या दिशेने जाणारा. दुसरा  मध्यम- चर्चा व अहिंसा या दोन्ही गोष्टी मान्य असलेला. तर तिसरा- एकदम कम्युनिस्ट विचाराचा व क्रांतीची भाषा बोलणारा. 
या संघटनेचे अधिवेशन नेमक्या याच काळात नागपुरात भरले होते. नेहरूंची त्यातली उपस्थिती कामगारांचा हा वर्ग काँग्रेसशी जोडण्याच्या व त्याला त्या पक्षाच्या जवळ आणण्याच्या मोहिमेचा भाग होती. त्यासाठी त्यांनी त्या संघटनेतला मध्यम वर्ग प्रथम हाताशी धरला. नेहरूंचे नाते ग्रामीण जनतेशी जेवढ्या सलगीचे व जिव्हाळ्याचे होते तेवढे ते या कामगारांशी कधीही जुळले नाही. एक तर कामगारांचा वर्ग गरीब असला तरी तो ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या व शेतमजुरांच्या वर्गाहून अधिक चांगल्या स्थितीत होता. त्याची मानसिकता शहरी आणि मार्क्सवादाकडे झुकलेली होती. त्यांच्यात मतैक्य घडविण्यात नेहरूंना फारसे यश आले नाही. पुढे त्या संघटनेची तीन शकलेच झाली. ती तशी व्हायला त्यांच्यातील प्रकृतिभेदाचं कारणही होता. 
लाहोर अधिवेशनाने नेहरूंचे काँग्रेसमधील स्थान केवळ अढळच नाही, तर गांधीजींच्या नंतरचे दुसऱ्या क्रमांकाचे बनविले होते आणि यापुढे नेहरू हेच गांधीजींचे वारसदार अशी देशाची धारणा झाली. याच काळात नेहरूंवर देशभर कविता व गाणी लिहिली गेली. त्यांची चरित्रे बाजारात आली आणि त्यांच्या नेतृत्वाला जनमानसात चांगला पाठिंबाही उभा राहिलेला दिसला. गांधीजींच्या मनात सरदार पटेलांविषयी अपार प्रेम व विश्वास होता. त्यांच्या वास्तववादी भूमिका त्यांना नेहमीच जमिनीवरच्या वाटत होत्या. पण स्वतंत्र देशाचे नेतृत्व तरुण नेत्याकडे असावे, असेही त्यांच्या मनात होते. पटेलांचे वय नेहरूंहून चौदा वर्षांनी अधिक होते.
 नेहरूंच्या स्पर्धेत आणखीही एक तरुण नेता काँग्रेसमध्ये होता, सुभाषचंद्र बोस. ते नेहरूंहून नऊ वर्षांनी लहान होते. पण जेवढे लहान तेवढेच ते जास्तीचे उत्साही व उतावीळ म्हणावे असेही होते. गांधीजींनी त्यांना तसे अनेकवार ऐकविलेही होते. केंब्रिजमध्ये शिक्षण घेऊन व आयएएसची नोकरी सोडून सुभाषबाबू 1921 मध्ये गांधीजींच्या चळवळीत सामील झाले होते. लहानपणापासूनच एक हूड वृत्तीचा लढाऊ कार्यकर्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुभाषांनी आपल्या कॉलेजातच भारतीयांविषयी अपशब्द वापरणाऱ्या एका इंग्रजी प्राध्यापकाला चोप देऊन आपला दरारा उभा केला होता. विद्यार्थ्यांचे संप घडविणे व ब्रिटिश सरकारच्या कामकाजात अडथळे आणणे यासाठी त्यांना महाविद्यालयाने दोन वर्षांसाठी निलंबितही केले होते. त्यांचे बालपण स्वामी रामकृष्ण परमहंसांच्या व त्यांचे पट्टशिष्य स्वामी विवेकानंदांच्या सहवासात गेले होते. हिंदू धर्माला त्याच्या जुन्या परंपरा व जातीयवादासारख्या कुप्रथांपासून दूर करण्याचे व्रतही त्यांनी विवेकानंदां- सोबतच घेतले होते. आईचा धार्मिक प्रभाव व या सत्संगाचा परिणाम असा की, सुभाषबाबूंना घर व संसार यांची आस्था उरली नाही. त्या साऱ्यांचा त्याग करून ते हिमालयाच्या आश्रयाला गेले. तिथे त्यांनी काही काळ अध्यात्मसाधना केली. पुढे गंगेच्या तीरावरील पवित्र स्थळांना भेटी दिल्या. मात्र संन्यासवृत्तीचे वैय्यर्थ लक्षात येताच ते पुन्हा जीवनाकडे वळले. 
मात्र समाजकारण व राजकारणाविषयीची त्यांची ओढ कायमच राहिली. सुभाषबाबूंना गांधीजींची अहिंसा व सत्याग्रह यांची उपयुक्तता जाणवत नव्हती. स्वातंत्र्यासाठी अतिशय उग्र लढा लढविण्याचा मानस त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हता. देशबंधू दास हे त्यांना गुरुस्थानी होते. त्यांचे वक्तृत्व व विचार हे दोन्ही कमालीचे प्रभावी व आक्रमक होते. गांधींचे केले जाणारे भावनिक आवाहनही त्यांना मान्य नव्हते. एका बुद्धिवादी व बुद्धिगम्य अशा लढ्याशी काँग्रेसने स्वत:ला जुळवून घ्यावे, ही त्यांची इच्छा होती. त्यांचा गांधींविषयीचा हा दुरावाच त्यांना त्यांच्यापासून व पुढे काँग्रेसपासून वेगळे राखत आला. ‘गांधीजींशी दुरावा नको, देश त्यांच्या पाठीशी आहे आणि या देशाला त्यांच्याएवढे कोणी समजून घेतले नाही’- हा नेहरूंचा सल्ला त्यांनी फारशा गांभीर्याने घेतलाही नाही आणि अखेर व्हायचे तेच झाले. ते गांधींपासून, काँग्रेसपासून व देशापासूनही दूर झाले. त्यांची लोकप्रियता कायम राहिली, पण तिला देशात सक्रिय व सामाजिक रूप कधीच आले नाही.  

 

Tags: lahor congress trade union congress subhashchandra boss sardar patel mahatma Gandhi pandit Jawaharlal Nehru कॉंग्रेस अध्यक्षपद लाहोर कॉंग्रेस ट्रेड युनियन कॉंग्रेस सुभाषचंद्र बोस सरदार पटेल महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात