डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

रमेश कदमांच्या छोट्या निमित्ताने...

रमेश कदम हे राष्ट्रवादीचे. त्यामुळे काँग्रेस गप्प आणि भाजपचे पुढारी बोलणारे. काँग्रेसच्या अशोक चव्हाणांविरुद्ध काही उभे राहिले की, राष्ट्रवादी गप्प आणि भाजपमध्ये उत्साह. तिकडे सुषमा स्वराज, वसुंधराराजे किंवा शिवराजसिंह चौहानांची गूढे बाहेर आली की भाजप गप्प आणि काँग्रेस व इतर पक्ष उंडारणारे. भ्रष्टाचार त्यांचा असला की हे बोलणार; यांचा असला की ते बोलणार. कारण यातल्या कोणाचेही भांडण भ्रष्टाचाराशी नाही, ते परस्परांशी आहे.

मातंग समाजाच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या अण्णा भाऊ साठे महामंडळाचा आकार केवढा आणि त्याचा आवाका तरी केवढा? तरीही त्याचे अध्यक्ष आमदार रमेश कदम यांनी त्यांच्या अवघ्या वीस महिन्यांच्या कारकिर्दीत त्याचे ३८५ कोटी रुपये दडपले असतील; तर हे राज्य आणि हा देश भ्रष्टाचाराच्या विकृतीने केवढा पछाडला व पोखरला आहे, याची आपल्याला कल्पना यावी. हे कदम राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत आणि त्यांची पाठराखण करायला त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार अजून पुढे आले नाहीत, म्हणून आपणही त्याची खुली व निर्भय चर्चा करायला हरकत नाही.

या कदमांनी मुंबईच्या पेडर रोडवर ८० कोटी रुपयांचा आलिशान फ्लॅट विकत घेतला. आपल्या ताब्यातील अण्णा भाऊ साठे या सूतगिरणीला, मैत्री शुगर मिलला आणि ज्योशाबा (म्हणजे ज्योतिबा, शाहू आणि बाबासाहेब आंबेडकर) या ग्राहक संस्थेला १४० कोटी रुपये सढळ हाताने दिले. साऱ्या राज्यात अण्णा भाऊंच्या नावाने मातंग समाजाचे कल्याण करणारे ४० धुरीण निवडून त्यांना आलिशान गाड्या दिल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ३८ आमदारांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये मातंगांच्या विकासासाठी हातोहात दिले. नियमबाह्य नोकरभरती केली आणि गाळ्यांचे घोटाळेही केले.

गुप्तहेर खात्याने त्यांच्याविरुद्ध ३५० पानांचे जे स्फोटक आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले, ते पाहताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समाजाला साराबंदीचा सल्ला दिला. एवढ्या छोट्या संस्थेत एवढा मोठा भ्रष्टाचार करणारी माणसे भरली असतील; तर नागरिकांनी या सरकारला कर तरी कशाला द्यायचा, असा प्रश्न विचारून या न्यायालयाचे न्या.अरुण चौधरी यांनी देशाला करबंदीचे आंदोलन संघटित करण्याचा आदेशच देऊन टाकला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, ही लूट अशीच चालू राहिली, तर देशाचे नागरिक सरकारला कर देणे स्वतःच थांबवतील. सरकारातील स्वच्छ अधिकाऱ्यांनी तरी अशा भ्रष्ट माणसांबाबत बोलायला सुरुवात केली पाहिजे.

या प्रकरणाचा तपास कमालीच्या कठोरपणे करण्याचा आदेश संबंधितांना देऊन न्या.चौधरी म्हणाले, ‘‘यातील जबाबदार व्यक्तींच्या मुसक्या आवळून त्यांच्याकडून जनतेचा पैसा वसूल करा. या गुन्हेगारांना साऱ्यांना जरब बसवील, अशा शिक्षेसाठी न्यायासनासमोर उभे करा. अशा लुटीचा जनतेच्या जीवनावर केवढा विपरीत परिणाम होतो याविषयी सरकार व सरकारी यंत्रणा यांनी वेळीच सावध झाले पाहिजे. सरकारने उघडलेली महामंडळे अशा दुकानदाऱ्या चालवीत असतील, तर त्यांच्या उपयुक्ततेचाही मुळातून फेरविचार झाला पाहिजे.

भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन हे दूरचे स्वप्न आहे, असे जनतेला वाटू न देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मातंग समाजाच्या कल्याणासाठी दिलेला पैसा कदम आणि त्यांच्या माणसांनी असा पळविला असेल, तर तो त्यांनी जनतेच्या पैशावर टाकलेला दरोडा समजला पाहिजे, असे सांगून न्या. म्हणाले, ‘‘अशा भ्रष्ट माणसांना उघड करणे, त्यांचे अपराध जगाला दाखविणे आणि त्यांना समाजापासून दूर करणे ही काळाची गरज आहे.’’

रमेश कदम हे स्वतः ऑडी आणि बीएमडब्ल्यूसारख्या आलिशान गाड्यांतून फिरतात आणि त्यांच्यावर ज्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी आहे, तो मातंग समाज मात्र रस्त्याच्या कडेने कसाबसा रखडताना दिसतो. एवढ्या लहान आकाराच्या संघटनेत एवढ्या महान आकाराचा भ्रष्टाचार घडविता येतो, हे सांगणारेही देशातले बहुधा पहिलेच उदाहरण असेल.

न्यायमूर्तींनी त्यांच्या पदावर असताना करबंदीचे आंदोलन करण्याचा सल्ला नागरिकांना द्यावा की देऊ नये, याविषयी कायदेपंडितांत व जाणकारांत कीसकाढू चर्चा होईल. तो त्यांचा व्यक्तिगत संताप, म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्णयही अनेक जण घेतील. पण उच्च न्यायालयाचा संताप असा ज्वालामुखीसारखा उफाळतो, तेव्हा तो साऱ्यांच्या गंभीर चर्चेचा व चिंतनाचा विषय झाला पाहिजे. तसा तो होत नसेल; तर हे राज्य आणि हा देश भ्रष्टाचाराला राजी आहे, असाच निष्कर्ष काढणे भाग पडेल.

फार वर्षांपूर्वी डॉ.लोहिया म्हणाले होते, ‘‘सामान्य माणसासाठी दिल्लीहून एक रुपया निघाला की त्याच्यापर्यंत पोहोचेस्तोवर त्यातले पाच पैसे शिल्लक राहतात.’’ पुढे राजीव गांधींच्या काळात यासाठी नेमलेल्या चौकशी समित्यांनी हे पाच पैसे पंधरा पैशांवर नेले. तरीही त्या रुपयातले ८५ पैसे मधल्यामधे गडप होतात, हे सत्य शिल्लक राहिलेच. अण्णा भाऊ साठे महामंडळाचे न्यायासनासमोर आलेले चित्र पाहिले की, लोहिया आणि राजीव गांधी यांच्या काळाचे चित्र अद्याप तसेच राहिले आहे, असे म्हणावे लागते.

अशी प्रकरणे बाहेर येतात, काही काळ माध्यमे त्यांची चर्चा करतात आणि जनतेतही त्याविषयीची अस्वस्थता निर्माण होते; पण भारताच्या विस्मरण शक्तीची ताकद अमर्याद आहे आणि ती बरीचशी वेगवानही आहे. सामान्यपणे आठ-दहा दिवसांत रमेश कदम व त्यांचे साहस साऱ्यांच्या विस्मरणात जाईल आणि जणू काही असे घडलेच नसल्यासारखे आपण वागू लागू. या प्रकरणाचे पुढे काय होते याची चौकशीही मग कुणी करणार नाही. देशातील अनेक पुढारी, राजकारणी, प्रशासक तसेच कर्तबगार लोक मग त्यांची लूट घेऊन आरामात जगत राहतात आणि जमेल तेव्हा ते समाजाला नीतीचा उपदेशही करीत असतात.

अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, त्याचे रमेश कदमादी मंडळींनी केलेले वाटोळे, त्या खेळाकडे गंमत म्हणून एवढा काळ पाहत राहिलेले सरकार यांचा एकत्र विचार केला की, मनात येते- दर दिवशी हजारो कोटींच्या योजना घोषित करणाऱ्या केंद्रीय व शेकडो कोटींच्या गर्जना करणाऱ्या राज्यस्तरीय सरकारांना हे वास्तव ठाऊक नसावे काय? आपण ज्या रकमा जाहीर करतो, त्यातल्या किती टक्के रकमा प्रत्यक्ष कामावर खर्च होतात आणि किती टक्के मधल्या दलालांच्या, पुढाऱ्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या व मंत्र्यांच्याही घशात जातात? प्रश्न राजकारणाचाही आहे. रमेश कदम हे राष्ट्रवादीचे. त्यामुळे काँग्रेस गप्प आणि भाजपचे पुढारी बोलणारे. काँग्रेसच्या अशोक चव्हाणांविरुद्ध काही उभे राहिले की, राष्ट्रवादी गप्प आणि भाजपमध्ये उत्साह. तिकडे सुषमा स्वराज, वसुंधराराजे किंवा शिवराजसिंह चौहानांची गूढे बाहेर आली की भाजप गप्प आणि काँग्रेस व इतर पक्ष उंडारणारे. भ्रष्टाचार त्यांचा असला की हे बोलणार; यांचा असला की ते बोलणार. कारण यातल्या कोणाचेही भांडण भ्रष्टाचाराशी नाही, ते परस्परांशी आहे.

परिणामी, जोवर हे सत्तेत आहेत तोवर हे गब्बर होणार आणि ते पाहणारे ठरणार व ते सत्तेत येऊन गब्बर व्हायला लागले की, हे मुकाट होणार. अशी किती प्रकरणे दडली? पेट्रोल पंपांचे वाटप वाजपेयींच्या काळात झाले, तेव्हा एका मराठी मंत्र्यावर तीन हजार कोटींचा अपहार केल्याचा आरोप झाला. त्या आरोपाचे पुढे काय झाले आणि तो इसम आता कोणत्या पदावर आहे, हे कोण आठवतो? एक उदाहरण म्हणून हे प्रकरण घ्यायचे. विदर्भातल्या गोसीखुर्द धरणात ८०० कोटींचा अपहार करणारी माणसे पुढे संसदेत आणि विधी मंडळात गेली. ते विसरले आणि लोकही त्यांचे कर्तृत्व विसरले. ७८ हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा अजून फाईलबंद आहे. शिक्षण घोटाळा, कृषिसेवेतला घोटाळा, सरकारी दवाखान्यातील औषधांचा घोटाळा आणि नोकऱ्या देताना घ्यावयाच्या पैशांचाही घोटाळा.

रमेश कदमांचा भ्रष्टाचार ताजा आहे आणि त्यावर  न्यायालयाने कमालीचे कठोर ताशेरे ओढले आहेत, म्हणून त्याची चर्चा आहे. जनतेच्या, सरकारच्या, माध्यमांच्या आणि न्यायासनांच्या विस्मरणशक्तीवर रमेश कदमांनी विश्वास ठेवायला हरकत नाही. (तशीही, ते ताशेरे ओढणाऱ्या न्यायमूर्तींची सरकारने आता बदली केलीही आहे.)

कदमांनी केलेल्या ३८५ कोटी रुपयांच्या मिनी घोटाळ्याचे वृत्त वाचत असतानाच या घोटाळ्याला सूक्ष्मतर ठरवू शकेल अशा एका महाघोटाळ्याचे वृत्त वाचनात आले. देशातील २९ राष्ट्रीय बँकांनी त्यांच्या कर्जदारांनी बुडविलेले १ लक्ष ४० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज परवा एकहाती माफ केले आहे. एवढ्या प्रचंड रकमेची लूट क्षम्य ठरविताना या बँकांचे संचालक, रिझर्व्ह बँकेचे कर्ते व देशाचे अर्थखाते यांना जराशीही खंत वा लाज वाटली नाही आणि तसे करताना आपण देशाला विश्वासात घ्यावे, असेही त्यातल्या कोणाला वाटले नाही. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून हे वास्तव देशासमोर आणले आहे.

या माहितीतून उघड झालेले सत्य साऱ्यांचे डोळे विस्फारणारे आणि या देशाची दिसत असलेली लूट त्यांना कायमचे अस्वस्थ करणारी आहे. या प्रचंड रकमेपैकी १५ हजार ५५१ कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे मार्च २०१२ पर्यंतची, तर ५२ हजार ५४२ कोटी रुपयांची कर्जे मार्च २०१५ पर्यंतची आहेत. जनतेने विश्वासाने स्वाधीन केलेला पैसा असा उधळण्यात स्टेट बँक या देशातील सर्वांत मोठ्या बँकेचा क्रमांक पहिला आहे. तिचे २०१५ चे बुडीत कर्ज २१ हजार ३१३ कोटी, तर त्याआधीच्या तीन वर्षांचे बुडित कर्ज ४० हजार ८४ कोटी एवढे मोठे आहे. पंजाब नॅशनल बँकेने यंदा बुडविलेले कर्ज ६ हजार ५८७ कोटींचे, तर त्याआधीच्या तीन वर्षांत बुडविलेले ९ हजार ५३१ कोटींचे आहे.

ही सारी आकडेवारी द्यायची तर ती अशी : इंडियन ओव्हरसीज बँक ३ हजार १३१ कोटी व ६ हजार २४७ कोटी, अलाहाबाद बँक २ हजार १०० कोटी व ४ हजार २४३ कोटी, बँक ऑफ बडोदा १ हजार ५०४ कोटी व ४ हजार ८८४ कोटी, सिंडिकेट बँक १ हजार ५२७ कोटी व ३ हजार ८४९ कोटी इ. याखेरीज कॅनरा बँक १ हजार ४७२ कोटी, युको बँक १ हजार ४०१ कोटी, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया १ हजार ३८६ कोटी, बँक ऑफ इंडिया ४ हजार ९८३ कोटी. ही आकडेवारी पाहिली की, रमेश कदमांचा ३८५ कोटींचा अपहार क्षुल्लक वाटू लागतो आणि त्याच वेळी एवढी कर्जे बुडीत म्हणून माफ करणारा आपला देश महानही वाटू लागतो.

भारत ही जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता आहे याचा याहून मोठा पुरावा दुसरा कोणता देता येईल? या प्रचंड रकमा बुडविणारी माणसे साधी नाहीत. ती शेतकरी वा मध्यम वर्गातली नाहीत. नोकरदार वा कामगार नाहीत. ही सगळी कारखानदार, उद्योगपती व राजकीय पुढारी अशा पहिल्या फळीत येणारी माणसे आहेत. यातल्या एखाद्या विजय मल्ल्याची इस्टेट जप्त होते किंवा सहारावाल्याला तुरुंगात धाडल्याचे वृत्त प्रकाशित होते. मात्र ज्यांच्यावर सरकारची कृपादृष्टी आहे, ते सगळे बुडवे उद्योगपती शांत व सुरक्षित राहतात.

रमेश कदम हे राष्ट्रवादीचे असल्याने ते सरकारच्या या कृपादृष्टीबाहेर आहेत. एखादे वेळी शरद पवारांनी मोदींचे लक्ष त्यांच्याकडे वळविले तर त्यांनाही त्या दृष्टीचा लाभ होईल, अन्यथा त्यांचा छगन भुजबळ व्हायला वेळ लागणार नाही. खरा प्रश्न ३८५ कोटींचा नाही, तो १ लक्ष ४० हजार कोटींचा आहे. हा पैसा देशातील जनतेत वाटला गेला असता, तर येथील प्रत्येक व्यक्तीच्या वाट्याला किमान ८ कोटी ७० लाख रुपये आले असते. त्यासाठी विदेशातून पैसा आणण्याची गरज मग उरली नसती.

विदेशात दडविलेला काळा पैसा ही कविताच असावी आणि देशात बुडविलेले हे जनतेचे धन हीच सच्चाई असावी, असे वाटायला लावणारे देशाचे हे लाजिरवाणे अर्थचित्र आहे. मात्र याविषयी पंतप्रधान बोलत नाहीत; अर्थमंत्र्यांच्या ते गावीही नसावे असे वागता-बोलताना दिसतात. रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर हे एक चांगले गृहस्थ आहेत, पण तेही हे वास्तव सांगत नाहीत. बँकांतली बडी माणसे या व्यवहारात गुंतली, बुडाली व धनवान झाली असल्याने त्यांनाही याविषयी कोणाला विश्वासात घ्यावेसे वाटत नाही. एरवी एखाद्या चिमुकल्या शाखेचे उद्‌घाटन करताना आपल्या प्रतिमा वृत्तपत्रात छापून आणणारी ही माणसे अशा वेळी कोठे दडलेली असतात?

तर काय- रमेश कदम, तुम्ही भिण्याचे कारण नाही. तुमचा अपराध मामुली म्हणावा असा आहे. त्यात नागवली गेलेली मातंग माणसे गरीब आहेत आणि त्याचेच तेवढे पाप तुमच्या माथ्यावर आहे. एरवी साऱ्या देशाला नागवणारी माणसे खूप आहेत; ती मोठी आहेत, सत्ताधारी आहेत आणि देशाच्या तिजोरीच्या किल्ल्याही त्यांच्याच हातात आहेत.

Tags: राष्ट्रवादी काँग्रेस रमेश जाधव सुरेश द्वादशीवार शरद पवार बुडीत कर्जे अनुत्पादक कर्जे अर्थकारण बँक अर्थव्यवस्था Arthakaran NPA Non Performing Assets RBI Reserve Bank Of India Economy Bank Sharad Pawar Rashtravadi Congress Ramesh Kadam Suresh Dwadashiwar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात