डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

आजवर महाभियोगाचे प्रयत्न झाले नाहीत असे नाही. पण न्यायमूर्ती तामिळनाडूचा असेल तर दक्षिणेतले आणि बंगालचा असेल तर पूर्व भारतातले खासदार त्याच्या भ्रष्टाचारामागे उभे राहिलेले देशाला दिसले. परिणामी न्यायमूर्ती टिकले आणि त्यांचा भ्रष्टाचारही राहिला...सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयावरील न्यायमूर्तीला काढून टाकण्याची ही प्रक्रिया पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार यांना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याच्या प्रक्रियेहून अवघड आहे. ती न्यायमूर्तींच्या ‘स्वतंत्र बुद्धीच्या निर्णयासाठी’ असली तरी तिचा वापर त्यांच्या भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्यासाठीच अधिक झाला आहे.

‘टाइम्स नाऊ’ या वृत्तवाहिनीला काही काळापूर्वी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने 100 कोटी रुपयांचा महादंड ठोठावला. तो कमी करण्याची त्या वाहिनीची विनंती फेटाळून लावून तेवढ्या रकमेची बँक गॅरंटी देण्याएवढी माफक सवलतच त्या न्यायालयाने तिला उदारमनाने देऊ केली.

‘टाईम्स नाऊ’चा अपराध कोणता?...

कोणा न्या. पी. के. सामंथा यांच्या संशयित भ्रष्टाचाराची बातमी देताना त्याच्या अँकरमनने न्या. पी.बी. सावंत (निवृत्त) यांचे छायाचित्र आपल्या प्रेक्षकांना काही सेकंद दाखविले. आपल्या चुकीबद्दल त्याने तात्काळ सर्व संबंधितांची क्षमाही मागितली. अँकरमन स्वतः चित्रे निवडत नाही आणि अशी चूक कोणी जाणीवपूर्वक करीत नाही, हे चांगले ठाऊक असतानासुद्धा आपली विधिरक्षित अब्रू आणखी सुरक्षित करून घेण्यासाठी न्यायालयाने ते केले व त्यातले 30 कोटी रुपये संबंधित वाहिनीला भरावेही लागले.

आपल्या अब्रूची एवढी काळजी असलेल्या या न्यायालयासमोर ॲड्‌.प्रशांत भूषण या अण्णा- ख्यात वकिलाचे एक प्रतिज्ञापत्र काही महिन्यांपासून पडून आहे. त्यात त्या न्यायालयावर आजवर आलेले निम्मे सरन्यायाधीश भ्रष्टाचाराने लिप्त होते असे म्हटले आहे. ते प्रतिज्ञापत्र सादर होत असताना सरन्यायाधीशाच्या पदावर न्या. सबरवाल विराजमान होते. त्यांनी त्यांच्या निवृत्तीनंतर दिल्लीत 100 कोटींची कोठी विकत घेतल्याचे सचित्र वृत्त देशातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केले.

सरन्यायाधीशाच्या पदावर असतानाही त्यांनी आपल्या बंगल्याचा काही भाग त्यांच्या बिल्डर मुलाला कार्यालय म्हणून वापरायला दिल्याचेही त्याच काळात उघड झाले. सबरवालांनंतर सरन्यायाधीश झालेल्या के.जी. बालकृष्णन यांनी त्यांच्या मुलींच्या व जावयांच्या नावावर केरळात किती जमिनी घेतल्या व केवढी संपत्ती जमा केली याची मोजदाद अर्थविषयक गुन्हेगारीचा तपास करणारी केंद्राची पथके काही महिन्यांपासून करीत आहेत...

तात्पर्य, सबरवाल आणि बालकृष्णन यांची नावे जोडली तर भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या सरन्यायाधीशांची संख्या निम्म्यावरून वाढून 65 टक्क्यांवर जाते. ही यादी एवढ्यावर थांबणरीही नाही.

सध्याचे सरन्यायाधीश एस.एच. कापडिया यांनी ज्या वोडाफोन कंपनीवर सरकारने लादलेला 12 हजार कोटींचा कर माफ केला त्या कंपनीत त्यांचा मुलगा होशनार कापडिया वरिष्ठ व्यवस्थापकाच्या पदावर असल्याचे नंतरच्या काळात त्यांच्याचसमोर दाखल झालेल्या एका याचिकेने उघड केले. ही याचिका दाखल करणाऱ्या ॲड्‌.वर्मा यांनी, न्या.कापडिया यांनी त्यांचा पूर्वीच्या निर्णयाचा नव्या माहितीच्या आधारे फेरविचार करावा अशी विनंती केली. मात्र त्या याचिकेवर निर्णय देणाऱ्या कापडिया यांच्या सहन्यायमूर्तींनी ती फेटाळून लावून सरन्यायाधीशांचा अगोदरचा निकाल व प्रतिष्ठा जपण्याचाच प्रयत्न केल्याचे देशाने पाहिले...

या यादीत देशाच्या सरन्यायाधीशांचीच नावे तेवढी आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयावरील कोणत्या न्यायमूर्तींचे दलाल आमच्या न्यायालयांच्या व्हरांड्यात फिरतात या गोष्टीची चर्चा देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या वकिलांकडून ऐकता येणारी आहे. शिवाय उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या अशा सुरस कहाण्यांचीही त्यात भर ऐकता यावी किंवा ऐकू नये अशीही आहे आणि तरीही त्यांच्यातल्या एकेकाच्या अब्रूची किंमत 100 कोटी रुपयांएवढी मोठी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. 

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांवरील सन्माननीयांची अवस्था अशी असेल तर परभणीच्या जिल्हा न्यायालयावर कधीकाळी ‘येथे न्याय विकत मिळतो’ असे फलक लागले असतील आणि ठिकठिकाणचे कोणते वकील कोणत्या न्यायाधीशाला लागू आहेत याच्या कहाण्या गावोगाव ऐकू येत  असतील तर त्याचे नवल करण्याचे कारण नाही.

आपली न्यायालये आजच अशी झाली असेही नाही. 1962 मध्ये वरिष्ठ न्यायाधीशांचे वेतनमान निश्चित करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या सेटलवाड आयोगाने त्याच्या अहवालात केलेली नोंद ‘ज्यांना चार वाक्ये धड बोलता वा लिहिता येत नाहीत अशी माणसे सध्या न्यायासनावर बसली आहेत’ अशी...

एकवार वरिष्ठ न्यायासनावर आरूढ झाली की मग ती माणसे हलविता वा काढता येत नाहीत, त्यांचे वेतन कमी करता येत नाही, त्यांच्या वर्तनाची चर्चा संसदेत वा मंत्रिमंडळात करता येत नाही, (जी प्रसिद्धीमाध्यमे साऱ्यांच्या कामकाजाची शहानिशा करतात त्यांच्यावर कशी दहशत बसविली जाते ते टाइम्स नाऊच्या उदाहरणाने साऱ्यांच्या लक्षात येणारे), त्यांना आपल्या कामकाजाचा अहवाल कोणाला सादर करावा लागत नाही आणि ज्या राष्ट्रपतींकडून त्यांची नियुक्ती होते त्यांनाही ते जबाबदार असत नाहीत.

साऱ्यांना जाब विचारणारे आणि जबाबदार धरणारे हे न्यायासन कोणालाही जबाबदार नसणे ही यातली मेख आहे आणि न्यायासने निर्भय व स्वतंत्र बुद्धीने काम करणारी असावी या अपेक्षेने ती तशी ठेवली गेली आहे. 

सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांच्या गेल्या 65 वर्षांच्या इतिहासात एकाही न्यायमूर्तीला त्याच्या पदावरून दूर करणे या देशाला जमले नाही. भ्रष्टाचारापासून लैंगिक शोषणापर्यंतचे त्यांच्यावर झालेले आरोप नुसतेच कागदोपत्री राहिले आणि पचविले गेले. का?

न्यायमूर्तींना पदभ्रष्ट करायला त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा खटला चालवावा लागतो. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्यांच्यावर ठेवलेले आरोपपत्र एकूण सभासदांच्या बहुताने व उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने (यातील जो आकडा मोठा असेल त्याप्रमाणे) मंजूर करावे लागतात. तसे झाले तर राष्ट्रपती संबंधित न्यायमूर्तीच्या बडतर्फीचा आदेश काढू शकतो.

आजवर महाभियोगाचे प्रयत्न झाले नाहीत असे नाही. पण न्यायमूर्ती तामिळनाडूचा असेल तर दक्षिणेतले आणि बंगालचा असेल तर पूर्व भारतातले खासदार त्याच्या भ्रष्टाचारामागे उभे राहिलेले देशाला दिसले. परिणामी न्यायमूर्ती टिकले आणि त्यांचा भ्रष्टाचारही राहिला...

सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयावरील न्यायमूर्तीला काढून टाकण्याची ही प्रक्रिया पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार यांना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याच्या प्रक्रियेहून अवघड आहे. ती न्यायमूर्तींच्या ‘स्वतंत्र बुद्धीच्या निर्णयासाठी’ असली तरी तिचा वापर त्यांच्या भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्यासाठीच अधिक झाला आहे.

... आणि आता हे न्यायासन प्रसिद्धीमाध्यमांची लक्ष्मणरेषा आखायला निघाले आहे. घटनेच्या 19 (अ) या कलमाने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरील निर्बंध स्पष्ट करण्यासाठी आपण हे करीत असल्याचे त्याचे म्हणणे आहे.

मुळात या न्यायासनाने त्याच्यावर असलेल्या घटनेच्या मर्यादा कधीच्याच ओलांडल्या नव्हे तर धुडकावल्या आहेत. कायद्यामागचे धोरण तपासणे व कायदा करणे हा संसदेचा अधिकार असताना या न्यायासनाने त्याविषयीचे निर्देश संसदेला दिले आहेत.

लोकसभेच्या सभापतींना आरोपी म्हणून आपल्यासमोर बोलविण्याचा हुच्चपणा करून सोमनाथ चटर्जींसारख्या कायदेपंडिताकडून स्वतःचे तोंड फोडून घेतले आहे.

प्रशासन चालविणे ही सरकारची जबाबदारी असताना टू जी घोटाळ्यापासूनच्या अनेक आर्थिक अपराधांची तपासणी करणाऱ्या यंत्रणा आपल्या नियंत्रणात ठेवून त्यांना दैनिक पातळीवर निर्देश देण्याएवढे सक्रिय बनले आहे.

पुढे जाऊन एखादे मैदान सभेला द्यायचे की नाही, गणपतीची मूर्ती किती फूट उंच असावी, तिच्यासमोरचे भोंगे किती काळ वाजावे याहीविषयीचे निर्देश काढून त्याने आपली प्रतिष्ठा कमी करून घेतली आहे... स्वतःवरच्या मर्यादा दुर्लक्षित करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचा, माध्यमांवर मर्यादा लादण्याचा प्रयत्न त्याचमुळे हास्यास्पद आहे. त्या सांगायच्या झाल्या असतील तर या न्यायासनानेच प्रथम आपल्या मर्यादेत येणे व राहणे गरजेचे आहे.

लोक बोलत नाहीत, माध्यमांची तोंडे बंद करता येतात, संसद कायद्याने मुकी बनविलेली असते आणि मंत्रिमंडळाचे हात बांधलेले असतात ही स्थिती वरिष्ठ न्यायासनांवर बसलेल्या न्यायमूर्तींना बेजबाबदार बनविणारी आहे.

सध्याची त्यांची आक्रमक म्हणावी अशी सक्रियता, संसदेच्या कायद्यावर व सरकारच्या प्रशासनावर आपले नियंत्रण आणण्याची त्याची कुरघोडी आणि आम्ही कोणालाही वाकवू शकतो हा त्याचा सध्याचा आविर्भाव यांची शहानिशा या अंगाने कधी तरी करावी लागणार आहे.

अमेरिकेची न्यायालये भारतीय न्यायालयांहून अधिक सामर्थ्यवान आहेत. कायद्याचा हेतू व परिणाम तपासून पाहण्याचा अधिकार त्या देशाच्या घटनेतील ‘ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ’ या तत्त्वानुसार त्याने स्वतःकडे आरंभापासून घेतला आहे.

एखादा कायदा वाईट आहे एवढेच कारण पुढे करून त्याला तो रद्द करता येतो. त्या अधिकाराच्या जोरावर त्या देशाच्या इतिहासात 1920 चे दशक असे उगवले की ‘आम्हीच घटना आहोत’ असे त्याच्या सुप्रीम कोर्टावरील एका न्यायाधीशाने जाहीर केले. ‘अमेरिकेवर घटनेचे राज्य आहे आणि घटनेचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आम्हांला आहे. सबब आम्ही सांगू ती घटना आहे’ असे सांगून तो म्हणाला ‘आम्हीच घटना आहोत’. त्या देशातील जागरूक व सावध जनतेने आणि जबाबदार राजकारणाने त्या प्रकाराला पुढे आळा घातला व तेथील सत्ता विभाजन व संतुलन या सूत्रानुसार सरकारच्या तिन्ही शाखांत एक समन्वय उभा केला...भारतात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नाही. येथे प्रोसिजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ हे सूत्र आहे. तरीही आपली न्यायालये अशी उदंड होत असतील तर त्याबाबत नागरिक व नेतृत्व यांनीच जागरूक व सावध होणे गरजेचे आहे.

Tags: सुरेश द्वादशीवार सेंटर पेज कायदा नेतृत्व नागरिक न्यायालये suresh dwadshiwar center page Events Law Leadership Citizens Courts weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात