डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

आहे ती स्थिती केवळ घराणेशाही म्हणून निकालात काढता येणारी नाही. ही स्थिती स्थिरावण्याचे व मनोमन आपली मानण्याचे भारतीय मानस हा खरा येथे विचारात घ्यायचा विषय आहे. गुणवत्ता गाठीशी नाही, कामाचा पत्ता नाही, अध्ययन वा अनुभव यांतले काही जवळ नाही, आहे तो फक्त कोणा एका प्रस्थापित वडीलधाऱ्याचा व संघटनाप्रमुखाचा निर्णय. तो झाला की बाकीच्यांनी माना हलवायच्या किंवा खाली घालायच्या. काँग्रेसमध्ये यांतले पहिले तर भाजपात दुसरे घडले आहे. या स्थितीत येथे बराक ओबामा कसा पुढे येईल आणि जॉन केनेडी तरी कसा जन्माला येईल...खरे नेतृत्व वरून खाली येत नाही वा वरच्यांकडून खालच्यांवर लादले जात नाही. ते खालून वर येते, तळातून जन्म घेते. वरून जन्माला येणाऱ्या वेलींना जमीन लागत नाही आणि जमिनीतून उगवणाऱ्या झाडांना दुसऱ्या कशाचा आधार लागत नाही.

एकदा राहुल गांधींना पंतप्रधानपद द्यायचे ठरले की पक्षातील इतरांचे पंख आणि पाय कापून त्यांचे बोन्साय करण्याची न दिसणारी क्रूर प्रक्रिया आपल्या राजकारणात सुरू होते. त्यातून प्रियंका सुटत नाही, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि सचिन पायलट सुटत नाहीत की पी. चिदंबरम आणि प्रणव मुखर्जी यांसारखे अनुभवी दिग्गजही वाचत नाहीत.

आधी नेता ठरेल मग त्याला हवी तशी संघटना उभी केली जाईल, हे तंत्र लोकशाहीचे नसले तरी भारतीय आहे आणि ते आता सगळ्या राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांनी स्वीकारले आहे. (आपल्या राजकारणात प्रथम नेता व मागाहून पक्ष-संघटना येते असे लालकृष्ण अडवाणी यांचे अलीकडचे महत्त्वाचे पण दुर्लक्षित राहिलेले विधान या संदर्भात महत्त्वाचे आहे)...

या तंत्रात काही गफलत आहे व ते लोकशाहीच्या संकेतांत न बसणारे आहे असे जनतेलाही न वाटणे हा यातला सर्वांत आश्चर्याचा, खेदाचा आणि आनंदाचाही भाग आहे. आश्चर्य याचे की हे जगात फक्त येथेच घडते. खेद याचा की हे लोकशाहीसंगत नाही आणि आनंद हा की लोकांना यातली विसंगती बोचत नाही.

जे काँग्रेसचे तेच भाजपाचे. संघाने पक्षाध्यक्ष ठरवायचा. तो जेवढा लहान वा वजनदार तेवढे त्याचे शिलेदारही निश्चित करायचे. मग अडवाणी जातात, सुषमा आणि जेटली बाजूला पडतात आणि मोदींवर जोशी व केशूभार्इंसारखी माणसे सोडली जातात. गडकरी नेते असतील तर त्यांच्याहून मोठी प्रतिमा व सावली असणारा माणूस पुढे येऊ द्यायचा नाही आणि आलाच तर तो लहान कसा आहे याचाच खोलवर ठसा त्याच्यावर उमटवायचा...

उत्तर प्रदेशातल्या मुलायमसिंगांनी अखिलेशला असेच समोर केले आणि मुंबईत बाळासाहेबांनी उद्धवला पुढे करून राज ठाकऱ्यांपासून मनोहर जोशींपर्यंतच्या साऱ्यांना पार ठेंगणे करून टाकले. बाळासाहेब मध्यभागी, उद्धव व राज त्यांच्या दोन्ही हातांना बसलेले आणि राज्याचे मुख्यमंत्री, लोकसभेचे सभापती किंवा मुंबईचे महापौर त्या तिघांच्या मागे पंचायतनात उभे केल्यासारखे, अशी छायाचित्रे प्रकाशित करताना आपण लोकशाहीचे संकेत पायदळी तुडवत आहोत असे ठाकऱ्यांना वाटायचे नाही आणि ती प्रकाशित करताना आमच्या लोकशाहीवादी वृत्तपत्रांचाही संकोच व्हायचा नाही.

शरद पवारांनी सुप्रिया सुळे यांचे नाव पुढे केले की त्यांची थोरवी सांगत फिरणारे भगतगण महाराष्ट्रात आपल्याला पाहत येतात. अजितदादांना त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपद दिले तेव्हा त्यांच्या ‘धाडसाचे, निर्णयक्षमतेचे, नेतृत्वगुणांचे आणि सामर्थ्याचे’ पोथीतल्यासारखे वर्णन करणारे त्यांच्या पक्षातले अनेक मंत्री मलाच भेटले आहेत.

अखिलेश यादवांनी मुख्यमंत्री व्हायचे, मुलायमसिंगांनी लोकसभेत बसून आणखी मोठ्या पदांची स्वप्ने पाहायची, त्यांच्या एका भावाने राज्यसभेत यायचे, दुसऱ्याने उत्तरप्रदेशातले महत्त्वाचे मंत्रिपद मिळवायचे आणि त्यांच्या सुनेने ‘अविरोध’पणे लोकसभेची कनौजची जागा जिंकायची...

करुणानिधींनी मुख्यमंत्री व्हायचे, त्यांच्या एका मुलाने उपमुख्यमंत्री, दुसऱ्याने केंद्रीय मंत्री, मुलीने खासदार आणि एका भाच्याने मंत्रिपद गमावल्यानंतर ते त्याच्या मुलाने मिळवायचे. ही यादी एवढ्यावर संपणारीही नाही. प्रांतोप्रांती पुढे आलेली पुढाऱ्यांची बाळे नेतृत्वाच्या जागा अशी अडवीत असतील तर त्यांच्या पक्षात होणाऱ्या नेतृत्वविरोधी बंडांकडे पक्षद्रोह म्हणून पाहताही येणार नाही. एक सरळ साधा लोकशाही उद्रेक म्हणूनच मग त्याकडे पाहावे लागेल...

आहे ती स्थिती केवळ घराणेशाही म्हणून निकालात काढता येणारी नाही. ही स्थिती स्थिरावण्याचे व मनोमन आपली मानण्याचे भारतीय मानस हा खरा येथे विचारात घ्यायचा विषय आहे.

गुणवत्ता गाठीशी नाही, कामाचा पत्ता नाही, अध्ययन वा अनुभव यांतले काही जवळ नाही, आहे तो फक्त कोणा एका प्रस्थापित वडीलधाऱ्याचा व संघटनाप्रमुखाचा निर्णय. तो झाला की बाकीच्यांनी माना हलवायच्या किंवा खाली घालायच्या. काँग्रेसमध्ये यांतले पहिले तर भाजपात दुसरे घडले आहे.  या स्थितीत येथे बराक ओबामा कसा पुढे येईल आणि जॉन केनेडी तरी कसा जन्माला येईल...

खरे नेतृत्व वरून खाली येत नाही वा वरच्यांकडून खालच्यांवर लादले जात नाही. ते खालून वर येते, तळातून जन्म घेते. वरून जन्माला येणाऱ्या वेलींना जमीन लागत नाही आणि जमिनीतून उगवणाऱ्या झाडांना दुसऱ्या कशाचा आधार लागत नाही.

लोकमान्य टिळक, म.गांधी, पं.नेहरू, सरदार पटेल, मौ.आझाद किंवा डॉ.आंबेडकर यांचे नेतृत्व जमिनीतून आले. सगळ्या वादळांमध्ये ते ताठ राहिलेले देशाला दिसले.

आताची माणसे जराशाही पराभवाने गडगडतात, तोंडे लपवितात आणि आपल्या अपयशाचे खापर फोडायला इतरांची माथी शोधतात. नेत्यांचे खालून वर येणे ही प्रक्रिया अवघड असली तरी अशक्य कोटीतील नाही. साधे विधिमंडळात निवडून यायचे असले तरी इंग्लंड अमेरिकेतील राजकीय कार्यकर्त्यांना प्राथमिक निवडणुकांच्या माध्यमातून आपली लोकप्रियता सिद्ध करावी लागते.

अमेरिकेत तर तशा निवडणुकीच्या यंत्रणा कायद्यानेच निर्माण केल्या आहेत. आपापल्या मतदारसंघातील आपल्या पक्षाचे बहुसंख्य सभासद व चाहते आपल्या बाजूने आहेत हे अशा निवडणुकांत उमेदवारांना सिद्ध करावे लागते. त्यामुळे नेत्यांनी दिलेली उमेदवारी वा तिकिटे- हा प्रकार तेथे नाही.

अध्यक्षीय उमेदवारी मिळवायची तर अमेरिकेच्या पंधरा प्रमुख घटकराज्यांतील प्राथमिक निवडणुका तेथील पक्षाच्या इच्छुक उमेदवारांना जिंकाव्या लागतात. गेल्या निवडणुकीत बराक ओबामा आणि हिलरी क्लिंटन या डेमॉक्रेटिक पक्षाच्याच दोन उमेदवारांनी आपली लोकप्रियता सिद्ध करण्यासाठी आपसात जीवघेणी स्पर्धा केली. त्यासाठी वादविवाद केले. विविध प्रश्नांवर आपली मते देशाला सांगितली. पत्रकारांच्या आणि मतदारांच्या प्रश्नांना जाहीर उत्तरे दिली. त्यांतल्या बहुसंख्य निवडणुकी ओबामांनी जिंकल्यामुळे डेमॉक्रेटिक पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली व पुढे ते अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले.

जनाधार घेत व तो सोबत असल्याचे देशाला दाखवीतच तेथील नेते मोठे होतात. जनाधार नसलेली, निवडून येण्याची क्षमता नसलेली आणि मागल्या दारानेच केवळ राजकारणात प्रवेश करू शकणारी माणसे तेथील नेतृत्वात नाहीत. तो भारताचा गुणविशेष आहे... विधिमंडळाच्या सिनेट व हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या सदस्यांच्या निवडणुकीतील आपले उमेदवारही अशाच प्राथमिक निवडणुकीतून पक्ष निश्चित करतात.

पक्षाची उमेदवारी प्रथम मिळवायची आणि पुढे प्रतिपक्षाशी लढत द्यायची अशा दुहेरी कसोटीवर तेथे राजकीय नेतृत्व उभे होते. कुणीतरी टिळा लावायचा आणि लोकांनी नाईलाजाने मान्यता द्यायची एवढ्यावर तिकडचे नेते ठरत नाहीत. म्हणूनच मग टोनी ब्लेअर किंवा मार्गारेट थॅचर पुढे येतात, लिंकनपासून जॅक्सनपर्यंतची आणि रूझवेल्टपासून जॉन्सनपर्यंतची माणसेही अशीच अध्यक्षपदावर येतात.

नेत्यांनी उमेदवार ठरवायचा आणि लोकांनी त्यांच्यातील एकाला नाईलाजाने मते द्यायची हा प्रकार आपला आहे. तिकडे उमेदवारही लोकच ठरवीत असल्याने नेत्यांची दादागिरीही तेथे उभी होत नाही.

जनतेने निवडलेल्या माणसांचे नेतृत्व हा लोकशाहीचा गाभा आहे. पाश्चात्य जग त्याच्या जवळ आहे, आपण त्यापासून फार दूर आहोत. खऱ्या लोकशाहीचा हा प्रकार आपल्याकडे यायला बराच काळ जावा लागणार आहे. आजचा कोणताही नेता वा पक्ष तो स्वीकारायला राजी व्हायचा नाही. मात्र आपल्याही नेत्यांची सध्याची तिकिटे वाटण्यातील एकाधिकारशाहीच एक दिवस त्यांच्याविरुद्ध जनतेचे उमेदवार पुढे आणील. तो दिवस जवळ आणायला राजकारणालाच आता पुढाकार घ्यावा लागेल.

राजकारण ते करणार नसेल तर त्यासाठी समाजकारणच एक दिवस पुढाकार घेईल. किमान या बदलाची चर्चा आता देशात सुरू व्हावी. पुढाऱ्यांची एकाधिकारशाही, राजकारणातील घराणेशाही आणि त्यापुढचे जनतेचे हतबलपण या साऱ्यांवर हीच एक परिणामकारक मात्रा ठरणार आहे.

लोकशाहीची उभारणी खालून वर करीत न्यावी लागते असे गांधीजी का म्हणत तेही या स्थितीत स्पष्ट व्हावे. खालून वर चढत जाणाऱ्या राजकारणातून तळाची माणसेच वर जात नाहीत. तळाशी राहिल्याने दुर्लक्षिले जाणारे समाजाचे खरे प्रश्नही त्यामुळे उजागर होतात. आपल्या राजकारणातली अस्मितांच्या प्रश्नांची खऱ्या प्रश्नांवरची आजची कुरघोडी उभी होण्याची कारणे, आपले राजकारण तळाकडून शिखराकडे जाणारे नाही याच वास्तवात शोधता येणारी आहेत.

केवळ राजकारणच नाही तर देशाचे अर्थकारणही तळापासून बांधत न्यायचे असते असे गांधीजी म्हणत. वरून खाली येणारे अर्थकारण ‘झिरपत येणाऱ्या दयेच्या भांडवलाचे’ तर खालून वर जाणारे अर्थकारण ‘समाजाच्या खऱ्या व सुदृढ आर्थिक उभारणीचे’ असते असे ते म्हणत.

सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा एक भव्य प्रयोग आपल्या लोकशाहीने 1960च्या दशकात स्वीकारला. आजच्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या त्यातून निर्माण झाल्या. त्या प्रयोगाचा हेतू दिल्लीतली सत्ता गावात जावी आणि भारत हे खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण ग्रामराज्यांचे संघराज्य व्हावे हा होता. प्रत्यक्षात आपल्या राजकारणाने ते होऊ दिले नाही. राजकारणाचे व सत्ताकारणाचे केंद्र नेतृत्वाच्या रूपाने दिल्लीत राहिल्याने व त्यानेच सारी सत्ताकेंद्रे मुठीत ठेवण्याचा व त्यासाठी खालच्या पातळीवरील माणसे तेथून नेमण्याचा अट्टहास केल्याने दिल्लीची सत्ता गावात येण्याऐवजी दिल्लीच्या पंजाचीच पकड गावापर्यंत पोहोचली.

पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींचे आणि नगरपरिषदा आणि महापालिकांचेही उमेदवार दिल्लीच ठरवू लागल्याने सत्ता वरून खाली न उतरता वा तिचे विकेंद्रीकरण न होता प्रत्यक्षात ती केंद्रितच होत गेली.

आपल्या नेतृत्वाचे सामान्य जनांपासून दूर जाणे, राजकारण व समाजकारण यांत अंतराय येणे आणि आपलेच पुढारी आपल्याला दूरस्थ व परके वाटू लागणे या वास्तवाची कारणमीमांसाही या विसंगतीत शोधता यावी अशी आहे.

Tags: सुरेश द्वादशीवार  सेंटर पेज पंचायत समिती जिल्हा परिषदा घराणेशाही  लोकशाही center page Suresh Dwadshiwar Panchayat Samiti Zilla Parishad Dynasty  Democracy weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात