डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

न्यायमूर्ती महोदय, आपल्या मर्यादेत रहा !

न्यायालयांची स्वायत्तता ही लोकशाहीच्या रक्षणाची हमी देणारी बाब आहे हे खरे असले, तरी लोकशाहीचे रक्षण करण्याची एक जबाबदारी न्यायालयांवरही येत असते. भारतात लोकशाही आहे आणि येथे प्रौढ सार्वत्रिक मतदानातून निवडून आलेले सरकार सत्तारूढ आहे. आपले प्रश्न सोडविण्याची आणि आपल्या विकास व संरक्षणाची जबाबदारी जनतेने या सरकारवर सोपविली आहे. आपल्या आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊन ही जबाबदारी पार पाडणे हे येथील सरकारचे काम आहे. कोणीही निवडून न दिलेल्या किंवा कोणालाही जबाबदार नसलेल्या न्यायव्यवस्थेने सरकारची ही जबाबदारी आपल्या शिरावर घेण्याचे कारण नाही. अन्यथा येथील लोकशाही व्यवस्थेला न्यायाधीशांकडूनच तडा जाण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. सक्रिय असणे आणि आक्रमक असणे यांतील फरक न्यायाधीशांनीही लक्षात घेतलाच पाहिजे.
 

‘न्यायालयांनी धोरणात्मक निर्देश देऊन सरकारच्या अधिकार-क्षेत्रावर अतिक्रमण करू नये’ हा पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांना दिलेला निर्देश महत्त्वाचा आणि घटनेचे आधिपत्य सांगणारा आहे.

भारतात सांसदीय लोकशाही असल्याने येथे न्यायव्यवस्था स्वायत्त आणि स्वतंत्र आहे. तिच्यावर सरकार (मंत्रिमंडळ) किंवा संसदेचे नियंत्रण नाही. न्यायशाखेच्या कामकाजासंबंधीची चर्चाही या दोन शाखांना करता येत नाही. न्यायाधीशांना जाब मागणे किंवा त्यांना बडतर्फ करणे, हेही अधिकार या शाखांना नाहीत. मात्र त्याचवेळी न्यायव्यवस्थेनेही आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादेत राहिले पाहिजे, हे घटनेला अपेक्षित आहे.

कायदा करणे हा संसदेचा अधिकार आहे. संसदेने केलेला कायदा घटनेच्या कायद्याशी विसंगत वा विरोधी असेल तर तो विसंगतीच्या प्रमाणात रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. मात्र कायद्याचा उद्देश तपासून पाहणे आणि त्यासाठी तो रद्द करणे, हा अधिकार न्यायालयाला नाही. कायद्यामागचे धोरण वा हेतू पाहणे हा विधिमंडळाचा स्वायत्त अधिकार आहे.

नेमकी हीच गोष्ट सरकारलाही लागू होणारी आहे. सरकारचा एखादा आदेश घटनेच्या कलमाशी विसंगत वा विरोधी असेल, तर तो न्यायालयांना रद्द करता येतो. मात्र सरकारचा त्यामागील हेतू तपासणे आणि त्यासाठी तो रद्द करणे, हा अधिकार घटनेने न्यायालयांना दिला नाही.

असा अधिकार अमेरिकेत आहे आणि तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने तो ‘ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ’ या त्या देशाच्या घटनेतील तत्त्वानुसार स्वतःकडे घेतला आहे. भारतात त्याऐवजी ‘प्रोसीजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ’ हे तत्त्व आहे व त्यानुसार कायद्याच्या वा सरकारी धोरणाच्या मागे जाऊन त्याचा हेतू तपासण्याचा हक्क येथील न्यायालयांना नाही.

हेतू तपासण्याचा अधिकार नसणे, याचा अर्थ हेतू लादण्याचा वा सांगण्याचा अधिकार नसणे, असाही होतो. दुर्दैव याचे, की आपली न्यायालये त्यांच्या अधिकारावरची ही मर्यादा अलीकडे वारंवार विसरू लागली आहेत. सडलेले धान्य गरिबांना फुकट वाटा, हा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेला ‘आदेश’ (सल्ला नव्हे) हा त्या न्यायालयाने आपल्या अधिकारावरील मर्यादांचा केलेला भंगच आहे.

धान्याचे वाटप करण्यात सरकारकडून पक्षपात होत असेल तर समतेच्या अधिकाराखाली त्यासंबंधीचे योग्य ते निर्देश न्यायालय देऊ शकेल. मात्र धान्य फुकट वाटावे, घरपोच द्यावे की जास्तीच्या किमतीने द्यावे हे सरकारला सांगणे हा न्यायालयांचा हक्क नव्हे.

येत्या आठवड्यात या न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ मोफत शिक्षणासंबंधीची याचिका ऐकण्यासाठी सज्ज होत आहे. चौदा वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण द्यावे अशी सूचना घटनेच्या चौथ्या प्रकरणात सरकारला घटनाकारांनी दिली आहे. या सूचनेने न्यायालयासारख्या इतर घटनात्मक संस्थांचे हे काम नव्हे हेही घटनेने स्पष्ट केले आहे. तरीही सारे शिक्षण मोफत करावे की करू नये यासंबंधीची याचिका दाखल करून तिच्यावर निर्णय देण्याचा पवित्रा घेणे हे पुन्हा ‘घटनात्मक मर्यादांचे न्यायालयांनी केलेले उल्लंघन’ या सदरात मोडणारे आहे.

त्यातून या न्यायालयांना अलीकडे लोकप्रियतेचाही एक मोह जडलेला दिसतो. त्याच्या आहारी जाऊन सरकारला ‘फुकट धान्य वाटा’ असा आदेश नुकताच या न्यायालयाने दिलाही आहे. सारेच शिक्षण मोफत करा असा निर्णय नव्या याचिकेवर या न्यायालयाने उद्या दिला, तर न्यायाधीश लोकप्रिय आणि सरकार लोकविरोधी असे चित्र निर्माण होणार आहे.

हा साराच प्रकार अमेरिकेच्या एका न्यायाधीशाने म्हटल्याप्रमाणे, देशात ‘न्यायाधीशांचे सरकार’ (गव्हर्नमेंट बाय जजेस) आणण्यासारखा आहे. देशाचे अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय धोरण ठरविणे, त्याच्या विकासाच्या योजना आखणे, आर्थिक व सामाजिक प्रश्नांवर देशाला दिशा देणारे निर्णय घेणे, हे सारे सरकारचे (मंत्रिमंडळ व प्रशासन) अधिकार आहेत.

‘मोफत धान्य द्या किंवा फुकट शिक्षण द्या’ यांसारखे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय सरकारला देऊ लागले आणि आमचा निर्देश हा सल्ला नसून आदेश आहे असे सांगू लागले, तर देशात डॉ. मनमोहन सिंग आणि त्यांचे सरकार अस्तित्वात ठेवण्याचे कारणच उरणार नाही.

सरकार आणि न्यायासन यांच्यात यापूर्वीही संघर्ष उभा राहिला आहे. सरकार सामर्थ्यवान असताना न्यायालये त्यांच्या मर्यादेत मुकाट राहिली आहेत. याउलट सरकार अस्थिर वा दुबळे असताना ती आक्रमक आणि मस्तवाल झालेली देशाने पाहिली आहेत. पं. नेहरूंचे सरकार देशात सत्तारूढ असताना ‘संसदेने केलेली प्रत्येकच घटनादुरुस्ती हा घटनेचा भाग आहे व तो घटनेच्या कायद्याप्रमाणेच अमलात आणला गेला पाहिजे’ असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ए.के. गोपालन विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्यात दिला.

1967 साली याच न्यायालयाने ‘मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारी दुरुस्ती संसदेने शंभर टक्के बहुमताने मंजूर केली तरी आम्ही ती मान्य करणार नाही’ असा उफराटा निकाल गोलखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार या खटल्यात दिला. या निर्णयामुळे घटनेत दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावरच न्यायालयांचे नियंत्रण आले. ती बाब घटना आणि सरकार यांपैकी कुणालाही मान्य होणारी नव्हती.

1971 मध्ये केशवानंद भारती या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपला 1967 चा निर्णय पुन्हा फिरविला. घटनेच्या कोणत्याही कलमात संसदेला दुरुस्ती करता येईल हे नमूद करून घटनेच्या मूलभूत स्वरूपात मात्र संसदेने बदल करू नये असा उपदेशवजा अभिप्रायच त्यात त्याने नोंदविला. न्यायालयांची स्वायत्तता ही लोकशाहीच्या रक्षणाची हमी देणारी बाब आहे हे खरे असले, तरी लोकशाहीचे रक्षण करण्याची एक जबाबदारी न्यायालयांवरही येत असते.

भारतात लोकशाही आहे आणि येथे प्रौढ सार्वत्रिक मतदानातून निवडून आलेले सरकार सत्तारूढ आहे. आपले प्रश्न सोडविण्याची आणि आपल्या विकास व संरक्षणाची जबाबदारी जनतेने या सरकारवर सोपविली आहे. आपल्या आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊन ही जबाबदारी पार पाडणे हे येथील सरकारचे काम आहे.

कोणीही निवडून न दिलेल्या किंवा कोणालाही जबाबदार नसलेल्या न्यायव्यवस्थेने सरकारची ही जबाबदारी आपल्या शिरावर घेण्याचे कारण नाही. अन्यथा येथील लोकशाही व्यवस्थेला न्यायाधीशांकडूनच तडा जाण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. सक्रिय असणे आणि आक्रमक असणे यांतील फरक न्यायाधीशांनीही लक्षात घेतलाच पाहिजे.

काश्मीर : मानसिकता बदलण्याची गरज

आम्हांला काश्मीरचा प्रदेश हवा, त्यातली जनता हवी की त्या दोन्ही गोष्टी हव्या, याविषयी आमच्या देशातील राजकीय पक्षांमध्येच मानसिक पातळीवरचे एकमत नाही. काहींचे प्रेम त्या प्रदेशावर, काहींचे जनतेवर आणि काही थोड्यांना त्या दोन्ही गोष्टी भारतात हव्या आहेत.

प्रदेश हवा म्हणणाऱ्यांना तेथील माणसे, चुकीच्या कारणाखातर का होईना मेली, तरी त्याचे काहीएक वाटत नाही. माणसे हवी म्हणणाऱ्यांना त्यांना जवळ करण्याचे योग्य मार्ग अजून गवसत नाहीत आणि दोन्ही हवे म्हणणाऱ्यांचे ऐकायला कोणी तयार नाही, हे त्या प्रदेशाचे दुर्दैवी वर्तमान आहे.

काश्मिरातील 67 टक्के लोकांना पाकिस्तानात जाणे नको, ही बाब आता जागतिक स्तरावरील अधिकृत चाचण्यांनी स्पष्ट केली आहे. भारतात राहून मिळणारे स्वातंत्र्य व नागरी अधिकार त्यांना पाकिस्तानात मिळणार नाहीत, येथे जीवन जेवढे सुसह्य आहे तेवढे पाकिस्तानात नाही आणि पाकिस्तानच्या अनेक भागांत तालिबान्यांनी स्त्रियांवर लादलेला कहर ते पाहतही आहेत.

मात्र त्याच वेळी भारताविषयीची जी वाढीव आस्था तेथील जनतेत दिसावी, तीही तेथे दिसत नाही.

दरदिवशी भारतीय लष्कराच्या गोळ्यांना बळी पडणाऱ्यांची संख्या नुसती पाहिली तरी गेल्या 25-30 वर्षांत तेथील प्रत्येक कुटुंबातला एकजण तरी असा बळी पडला असल्याची आपलीही खात्री पटते.

काश्मीर हा मुस्लिमबहुल प्रदेश आहे आणि त्यातील लोकांच्या मनात हिंदूबहुल भारताविषयी असलेली संशयाची भावना अजून शाबूत आहे. गेल्या 60 वर्षांत ती गेली नसेल तर तिच्या मूलभूत कारणांपर्यंत आपल्यालाही जाता आले पाहिजे.

काश्मिरातील 97.16 टक्के मुसलमान नागरिकांना लष्कराच्या धाकात ठेवणे, घालवून देणे किंवा थेट हिटलरी पद्धतीने नाहीसे करणे, या देशातील कोणत्याही सरकारला जमणार नाही. अमेरिकेचे व्हिएतनाम, इराक, अफगाणिस्तान आणि एकूणच दक्षिण अमेरिकेतील असे अपयश आणि सोविएत रशियाने पूर्व युरोपात केलेला बंदुकांचा परिणामशून्य प्रयोग, या संदर्भात सगळ्याच विचारी माणसांनी लक्षात घ्यावा असा आहे.

माणसे सोबत ठेवायची तर ती त्यांची मने जिंकूनच सोबत ठेवावी लागतात, त्यांना भीती घालून नव्हे. शिवाय माणसे सोबत राहतील तरच त्यांचा प्रदेशही सोबत राहत असतो. अन्यथा तुरुंगातली माणसेही सोबत असतातच.

काश्मिरातील नागरिकांना सरकारी पातळीवरून आजवर मोठी मदत दिली गेली. पण त्या प्रदेशाला मूलभूत स्वरूपाच्या किती सोयी आपण पुरवू शकलो? काश्मीरचा प्रदेश देशाला जोडायला अजून आपण रेल्वेमार्ग उभारू शकलो नाही. (याच काळात चीनने त्याचा रेल्वेमार्ग एकीकडे एव्हरेस्टच्या उत्तरेकडील पायथ्यापर्यंत तर दुसरीकडे पाकव्याप्त काश्मिरातून लाहोरमार्गे इराणपर्यंत नेण्याची योजना पूर्ण केली आहे.)

त्या प्रदेशात एकही मोठा उद्योग नाही, कारखाना नाही की वीजप्रकल्प नाही. देशविदेशांतून येणाऱ्या प्रवाशांची सोय करणे आणि कशिदा कामावर गुजराण करणे या पातळीवरचे दरिद्री अर्थकारण तो प्रदेश आजतागायत अनुभवत आहे. यातला दोष तेथील मूळच्या गरीब माणसांचा, त्यांना तसे ठेवणाऱ्या पूर्वीच्या रजपूत राजांचा की भारत सरकार आणि आपला साऱ्यांचा?

माणसे सुखासुखी मरायला तयार होत नाहीत आणि काश्मिरी मुलांचे लष्करी गोळ्यांनी होणारे मृत्यू धर्मासाठीही नाहीत, हे येथे लक्षात घ्यायचे आहे. प्रश्न एकट्या काश्मीरचाही नाही. नागालँड, मणिपूर, अरुणाचल आणि त्रिपुरा या राज्यांत आपल्या लष्कराच्या किती छावण्या आज तैनात आहेत?

काश्मीर हे मुस्लिमबहुल राज्य म्हणून त्याचा संतप्त विचार करणाऱ्यांनी पूर्वेकडील हिंस्र वास्तवही याच संदर्भात लक्षात घ्यावे असे आहे... या पार्श्वभूमीवर आम्हांला आणि आमच्या मुलाबाळांना दरदिवशी गोळ्या घालणारी गणवेशातील लष्करी माणसे काही काळ मागे घ्या, अशी मागणी काश्मिरातील जनता आणि सरकार करीत असेल तर त्यांचे देशप्रेम संशयास्पद ठरविण्याचा प्रकार आततायीपणाचा होईल.

काश्मीरात जाणाऱ्या कोणत्याही प्रवाशाला तेथील लष्कराची अंगावर येणारी उपस्थिती जाणवणारी आहे. हे लष्कर राज्याच्या किमान काही भागांतून मागे घेण्याची आणि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ॲक्टने त्याला दिलेले अतिरिक्त अधिकार कमी करण्याची तेथील जनता व सरकारची मागणी, एकाएकी देशद्रोहाची का ठरवायची?

याआधी अशी मागणी मणिपूर आणि नागालँडने केली व ती आपण मान्यही केली. तिचे चांगले परिणामही आता दिसू लागले आहेत. पैसा पुरविला किंवा बंदुकांचा धाक दाखविला की माणसे ताब्यात राहतात, हे समजण्याचे दिवस आता संपले आहेत. देशांतर्गत दहशतवादाला आळा घालण्यात येणाऱ्या अपयशाने हे साऱ्यांच्या लक्षात आता आणूनही दिले असणार.

1947 च्या ऑक्टोबर महिन्यात पाकिस्तानी टोळीवाले काश्मीरवर चालून आले, तेव्हा राजा हरिसिंग या तेथील राजप्रमुखाने व शेख अब्दुल्ला या मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वातील सरकारने भारताचीच मदत मागितली होती. तेव्हाच्या नेहरू सरकारने आधी विलिनीकरण आणि नंतरच लष्करी साहाय्य अशी अट पुढे करून जम्मू आणि काश्मीरचा प्रदेश भारतात विलीन करून घेतला होता. हा इतिहास जुना नाही आणि तो कोणाच्या विस्मरणात जाण्याचेही कारण नाही.

काश्मिरातील जनता आणि सत्ता पाकिस्तानी आक्रमणाच्यावेळी भारत सरकारकडे मदतीसाठी पाहत असते, ही गोष्ट नंतरच्या काळात पाकिस्तानी घुसखोरांनी केलेल्या इतर आक्रमणांच्या वेळीही आपण पाहिली आहे. तेथील स्वायत्ततावाल्यांनाही पाकिस्तान नको हे वास्तव आहे...

ओमर अब्दुल्ला या काश्मीरच्या तरुण मुख्यमंत्र्याची काश्मिरातील काही भागातील लष्कर मागे घेण्याची आणि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ॲक्टची काही कलमे स्थगित करण्याची मागणी यासंदर्भात लक्षात घ्यायची आहे. या मागणीसाठी त्यांनी राजीनामा देण्याचीही तयारी दर्शविली आहे.

ओमर यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा आरोप ठेवून त्या प्रदेशासंबंधीची कोणतीही जबाबदारी घेऊ न शकणाऱ्यांची गोष्ट वेगळी आहे. सरकारला मात्र ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष यांना बळ देणे गरजेचे आहे. काश्मिरी जनता व आपण यांच्यातील, दुबळा का असेना पण तोच एकमेव दुवा आहे हे साऱ्यांनीच लक्षात घेतले पाहिजे.

(लेखक लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत.)

Tags: सुरेश द्वादशीवार काश्मिर नॅशनल कॉन्फरन्स ओमर अब्दुल्ला न्यायालये Suresh Dwadshiwar Kashmir National Conference Omar Abdullah Courts weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके