डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

प्रश्न फक्त राजकारणी लोकांचा नाही, सामान्यांच्या संवेदनशीलतेचाही आहे, एक वेळ होती की, वाममार्गाने पैसा कमावणारी व्यक्ती आपले तोंड लपवत असत, आज ती उजळमाथ्याने वावरताना दिसतात. त्यांना समाजात मानसन्मान मिळताना दिसतो. गंभीर बाब म्हणजे हे सर्व तथाकथित धर्म व आध्यात्मिक क्षेत्रांत सर्वांत पुढे आहेत. एकूणच त्यांनी संपूर्ण जीवनात वाळवीसारखा प्रवेश केला असून तीच आज नेतृत्व करत आहेत. वर्तमानप्रमुख पदाधिकारी मग ते दिल्लीतील असोत की गल्लीतील, त्याला कीड लागली आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे देशातील सर्वसामान्य माणसांच्या संवेदनशीलतेची आहे. आपल्या देशाला स्वतंत्र होऊन 70 वर्षे झाली तरीही भ्रष्टाचार, गरीब, दलित, आदिवासींच्या अत्याचारांत कमी होण्याऐवजी वाढच झाली आहे. आज हे सर्वसामान्य माणसाला हे सगळे काही खटकत नाही, सवय झाली आहे. आपली सार्वजनिक संवेदनशीलता दिवसेंदिवस बोथट होत चालली आहे.

 

भारतीय संसदीय इतिहासाच्या 70 वर्षांत राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी जे काही करता येईल, ते सर्व करून सत्तेवर येणे- हा मुख्य कार्यक्रम कमी-अधिक प्रमाणात सगळेच राजकीय पक्ष राबवण्यात गुंतलेले दिसत आहेत. म्हणून मी या लेखाचे शीर्षक ‘हमाममे सभी नंगे है!’ असं जाणीवपूर्वक दिलेलं आहे!

महात्मा गांधींनी 111 वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ‘हिंद स्वराज्य’ या छोटेखानी पुस्तकात संसदेला गणिकेची उपमा दिली आहे- 111 वर्षांपूर्वी! जेव्हा भारतात ब्रिटनच्या राणीचा अंमल होता. संसदीय लोकशाही पद्धत सुरू झालेली नव्हती. गांधींनी इंग्लंडच्या संसदीय कामकाजावरून ते वाक्य लिहिलेले आहे. आज ते हयात असते, तर किती कडक लिहिले असते?

1952 च्या पहिल्या निवडणुकीपासून सुरुवात होऊन जवळपास 70 वर्षे होत आली आहेत- एकूणच ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंतच्या निवडणुका पाहता, काय स्वरूप झालेलं आहे?

बहुतेक राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये काही गुंड पाळले आहेत. त्यावर उपायासाठी 1993 मध्ये तत्कालीन गृहसचिव श्री.एन.एन.वोरा- 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते- त्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भारतीय संसदीय राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण’ या विषयावर चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यांनी आपली चौकशी सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करून ऑक्टोबर 1993 मध्ये रिपोर्ट सादर केला होता. आज या घटनेला 27 वर्षे पूर्ण होत आहेत, पण या 27 वर्षांत किती पक्षांची सरकारे आली आणि गेली, पण त्यांच्यापैकी एकानेही त्या अहवालाची अंमलबजावणी करणे तर दूर राहिले- उलट, 2017 मध्ये माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी माहितीच्या अधिकारात वोरा कमिटीच्या अहवालाची प्रत मागितली असता, त्यांना उत्तर देण्यात आले की- ही माहिती क्लासिफाईड असल्यामुळे देता येत नाही.

ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्र काँग्रेसच्या तिकीटवाटप बैठकीत शंकरराव चव्हाण यांनी पप्पू कलानी व भाई ठाकूर यांना तिकीट देऊ नका, म्हणून सूचना केली. आत्ताच्या महाराष्ट्र शासनाचे पालक तेव्हा काँग्रेसमध्ये होते. ते म्हणाले, ‘‘दोन्ही उमेदवार निवडून येतील, अशी मला खात्री आहे’’ म्हणून त्या दोघांना तिकिट देण्याचा आग्रह धरला आणि ते दोन्ही उमेदवार निवडूनही आले. हा भारतीय संसदीय राजकारणाचा मीटर असून, निवडून येतील ते मग गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असोत की, वाट्टेल तेवढा पैसा खर्च करू शकणारे- हा प्रकार मी तथाकथित आम आदमी पार्टीचाही पाहिल्यामुळे म्हणतोय, ‘हमाम में सभी नंगे है!’

मुंबई येथे 2014 मध्ये झालेल्या मेधा पाटकर यांच्या निवडणुकीसाठी भारतातून बहुसंख्य कार्यकर्ते गेले होते आणि आपल्या ऐपतीप्रमाणे लोकांनी आर्थिक मदतही केली होती. एकूण मते किती मिळाली, ही वस्तुस्थिती सुन्न करणारी आहे. मी वीस वर्षे आधीच सेवाग्राम एनएपीएमच्या स्थापना अधिवेशनात सांगितले होते की- आज या आश्रमाचे संस्थापक महात्मा गांधी जरी वर्धा मतदारसंघातून उभे राहिले असते वा जेपी पाटणा मतदारसंघात उभे राहिले असते, तरी दोन्ही महात्मा डिपॉझिट वाचवू शकले नसते, असे आजचे निवडणूक तंत्र विकसित झाले आहे. त्यात तुमचा कुणाचाच निभाव लागणार नाही, हे स्पष्ट आहे. कारण गेली सत्तर वर्षे झालेल्या निवडणुकांमधील तंत्र व आपण त्यांचा मुकाबला कसा करायचा त्याचबरोबर गेली तीस वर्षे झाली सांप्रदायिक राजकारण करून जे ध्रुवीकरण सुरू झालेले आहे, ते भयंकर आहे. त्यासाठी संपूर्ण कॉर्पोरेट जगत त्यांनी ताब्यात घेतले. मीडिया व त्यावर करत आहेत तो खर्च पाहिल्यावर मला वाटतं, या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा फार्स सुरू आहे! म्हणून मी भारतीय संसदीय राजकारणाचा मीटर पाहिल्यावर मांडलेले प्रश्न वेगवेगळे असले, तरी एकूण एकच उत्तर आहे की- सर्वसामान्य माणसासाठी या निवडणुका म्हणजे अशक्य कोटीतील गोष्टी आहेत!

मला वाटतं, आमच्या सार्वजनिक मनावर ज्या-ज्या वाईट गोष्टींनी गारूड केलेले आहे- त्यात पैसा, जात, धर्म व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक कमी-अधिक प्रमाणात सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या पदरी ठेवले आहेत- यांचा समावेश आहे. ही समस्या 1974-75 मध्ये मी एक मजूर नेता- जो मुंबई सोडून बिहारमधील एका मतदारसंघात उभा राहिला असता त्यांनीही निवडणूक बूथ बळकावणे, गुंड कार्यकर्त्यांकरवी हिंसाही केली होती- त्यांना विचारले असता त्यांनी उत्तर दिले की, ‘‘अगर हमारे विरोधी यह सब करेंगे तो हम कैसे चूप बैठे रह सकते? भाई, यहा चुनाव जिससे संसद में पहुँचना है तो यह सब करेंगे, तो हम राजनीतीमें टिक सकते!’’ त्यासाठी त्यांनी अविरत संशोधनही केले आणि शेवटी ते सांप्रदायिक राजकारणी लोकांसोबत जाऊन बसलेले आपण  पाहिलेले आहे. कारण राजकारणात टिकून राहण्यासाठी काय करावे लागते, याचे सर्वांत ताजे उदाहरण आहे- राजस्थान. काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशमध्ये व त्या आधी कर्नाटकात झालेले प्रकार पुरेसे आहेत. एकूणच, भारतीय संसदीय राजकारणाची घसरण पाहिल्यावर मी मांडलेले प्रश्न पटले असतील, असं समजतो.

सप्टेंबर 1999 मध्ये दिल्ली येथे कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये ‘हवाला के देशद्रोही’ या शीर्षकाच्या विनीत नारायण नावाच्या एका पत्रकाराच्या पुस्तक प्रकाशन समारंभात मी वोरा कमिटीच्या अहवालाची अंमलबजावणी होत नाही, म्हणून खंत व्यक्त केली होती. अनपेक्षितपणे त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माजी गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता होते! कार्यक्रमानंतर कॉफी घेताना त्यांनी मला सांगितले, ‘‘मी गृहमंत्री असताना तो अहवाल पाहिला होता. फक्त भारतीय संसदीय राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण 50 टक्क्यांपर्यंत झालेले आहे, एवढेच त्यात होते; पण नाव कुणाचेच दिलेले नव्हते.’’ मी उत्स्फूर्तपणे लगेचच त्यांना म्हटलं, ‘‘बहुतेक गृहसचिव हा गृहमंत्र्यांच्या हाताखाली असतो ना? तर, तुम्ही त्यांच्याकडून ती नावे का नाही मागितली?’’

बंगालमध्ये 1982 ते 1997 अशी सलग 15 वर्षे मी राहायला होतो, तेव्हा ज्योती बसूंना मुख्यमंत्री होऊन 5 वर्षे पूर्ण होत आली होती आणि 1997 मध्ये बंगाल सोडत असताना बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्रिपदी आलेले होते. म्हणजे जवळपास 35 वर्षे लेफ्ट फ्रंटचे सरकार सत्तेत होते. बंगालचे बहुसंख्य गुंड सीपीएमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सामील झाले होते. त्यांच्या दहशतीचा त्रास सामान्य माणसालाच होत होता असे नाही; चक्क लेफ्ट फ्रंटच्या घटक पक्षांच्या सीपीआय, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपीच्या- किती तरी कार्यकर्त्यांची हत्या करण्यात आली होती! तुमच्याकडे चोरी झाली वा गुन्हा झाल्यावर संबंधित पोलीस ठाण्यात जोपर्यंत त्या परिसरातील सीपीएमचा पदाधिकारी सिग्नल देत नाही, तोपर्यंत तक्रार दाखल होत नव्हती. हा अनुभव मी घेतला आहे. श्रीमती इंदू खैरनार या केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विल्यम शाळेच्या प्राचार्या असताना शाळेच्या आवाराशेजारी सॉफ्टड्रिंक्समधून विद्यार्थ्यांना ड्रग दिले जाते, ही खात्री करून घेतली. त्यावर कारवाई करण्यात आली असताना त्यांच्यावर हल्ला झाला होता, म्हणून हेस्टिंग्ज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करत असलेले पाहून शेवटी मी स्थानिक आमदार व बंगाली चित्रपट अभिनेता श्री.अनिल चटर्जी यांना भेटून सगळी हकिगत सांगितली. त्यांनी लक्ष घालून ती तक्रार दाखल करून घेण्यात सांगितले. हा अनुभव मी घेतला आहे; पण सर्वसामान्य माणसाला हे सगळे कसे शक्य होत असेल, याची कल्पना येते.

बंगालच्या निवडणुका म्हणजे युद्धाचा प्रसंग. खून, बूथ बळकावणे नित्यनेमाने होत असायचे. त्यामुळे बरेच लोक मतदान करत नसत, त्यात आमचाही समावेश आहे. कारण सीपीएमचे अलिखित धोरण होते की- ज्या मतदारांची खात्री नाही, त्यांना मतदान करायला जाऊ द्यायचं नाही. निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करूनही काही झाले नाही. शेषन यांनी थोडीफार कारवाई करायला सुरुवात केली असता, बंगाल सरकारने खळखळ केली. मुख्यमंत्री ज्योती बसू होते! त्यांच्याच सरकारमध्ये महसूलमंत्री असलेले चौधरी यांनी म्हटलं, ‘‘लेफ्ट-फ्रंट सरकार कॉन्ट्रक्टर, प्रमोटर व गुंड चालवत आहेत.’’ तर ज्योती बसू म्हणाले, ‘‘मग त्यांनी अशा सरकारमध्ये राहू नये!’’

मी काही सीपीएमविरोधी नाही. मी 1983 मध्ये खूप उत्साही होतो, कम्युनिस्ट सरकार असलेल्या राज्याचा रहिवासी, ‘याचि देही याचि डोळा’ पाहायला मिळणार!

दिल्लीच्या रामलीला मैदानात 1997 मध्ये एनएपीएमच्या जनाधिकार पंचायतीसाठी मी काही काळ दिल्लीत तयारीसाठी तळ ठोकून होतो. एके दिवशी आशिष नंदी यांनी आग्रह केला की, आज सीएसडीएसमध्ये एक कार्यक्रम आयोजित केला आहे आणि तू त्याला हजर राहिले पाहिजेस. मी गेलो तेव्हा पाहिलं, माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे साधनशुचितेवर भाषण व त्यावर चर्चा- असा कार्यक्रम आयोजित केला होता. सभेचे अध्यक्ष धीरुभाई सेठ होते! कार्यक्रमात सहभागी लोक 50-60 असतील- दिल्लीचे क्रीम म्हणता येईल असेच निवडक लोक! चंद्रशेखर साधनशुचितेवर फार सुंदर बोलले. अगदी वेद, उपनिषदे, सॉक्रेटिस, बुद्ध, महावीर, जीझस, पैगंबर, गांधी, जे.कृष्णमूर्ती, ऋषी अरविंदांपर्यंतचा प्रवास त्यांच्या भाषणात होता. मी तर खूपच प्रभावित झालो होतो. त्यांचे भाषण झाल्यावर धीरुभाई म्हणाले की, आता हा विषय चर्चेसाठी तासभर तरी चालेल, मग दुपारचं जेवण होईल. मी प्रथम हात वर केला. मला त्यांनी बोलायला सांगितले. मी सर्वप्रथम चंद्रशेखर फार सुंदर बोलले म्हणून त्यांचे आभार मानले. त्यांना म्हटलं की- मीडियाद्वारे आपण राजकारणात काय करता ते पाहून मी बोलत आहे, ते चूक असेल तर आपण मला सांगावे, मी दुरुस्ती करायला तयार आहे. तुमचे निवडणूक प्रभारी मरेपर्यंत सोबतच होते.

धनबादचे कोळसामफिया सूरजदेव सिंह तसेच भागलपूर दंगल घडवून आणण्यात प्रमुख भूमिका असणारे महादेवसिंहही त्यांच्यासारखेच आपले पाठीराखे होते. संपूर्ण उत्तर भारतात ज्याचे माफिया नेटवर्कमध्ये नाव आहे, तो छोटन शुक्ला आपण पंतप्रधान असताना कलकत्ता येथे आले असता, आपल्याला राहण्यासाठी राज भवन असताना आर्थिक गुन्हेगारी खटला सुरू असलेल्या गोएंका यांच्या घरी मुक्काम केला होता. तर, येथे साधनशुचिता का पाळली गेली नाही? त्यांनी उत्तर दिलं, ‘‘आपल्या संस्कृतीत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीविषयी वाईट बोलत नाहीत. आपण उल्लेख केलेली एकही व्यक्ती आता जिवंत नाही!’’ एवढं बोलून ते सरळ चालायला लागले. नंतर जेवण होते. कार्यक्रमात सहभागी असलेले लोक चकित झाले होते. शेवटी मी धीरुभार्इंना म्हटलं, ‘‘माझ्यामुळे तुमचा पाहुणा नाराज झाला व न जेवता गेला.’’ तर धीरुभाई म्हणाले, ‘‘अरे बाबा तुला काय वाटतं ते सोड. येथे दिल्लीची खूप मोठी माणसं आलेली आहेत, पण एकाचीही हिंमत नव्हती जी तुझ्यात आहे! अरे भाई, आशिषने जब मुझे बताया की तुम दिल्ली में हो तो मैनेही कहा था की इस कार्यक्रम मे सुरेश को जरूर बुलाओ! और मेरा पर्पज सर्व्ह हो गया है! चलो, खाना खाते है.’’

त्यानंतर माझ्या मुलाच्या शिक्षणासंबंधी पुण्यात असताना भाई वैद्य यांच्याकडून भेट घेऊन परतत असताना ते मला म्हणाले, ‘‘उद्या तुला वेळ असला तर किशोर पवार यांच्या बंगल्यावर सायंकाळी पाच वाजता येशील. चंद्रशेखरसोबत चहाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.’’ मी भार्इंना दिल्लीच्या प्रसंगात काय झाले ते सांगितले असता भाई म्हणाले, ‘‘अरे चंद्रशेखर फार मोठा माणूस आहे. असल्या गोष्टी तो काही मनावर घेत नाही!’’ कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी नियोजित वेळेनुसार गेलो होतो. नरेंद्र दाभोलकर यांनी डॉ.सुरेश खैरनार म्हणून ओळख करून दिली असता, मधेच तोडून ते म्हणाले, ‘‘अरे भाई, इनको कौन नहीं पहचानता, ये तो बहुत बडे क्रांतिकारी है!’’ तिथे असलेले सगळेच बुचकळ्यात पडले- एकटे भाई सोडून!

पश्चिम बंगालमधील बर्धमान ब्लास्टच्या तपासासाठी मी, कुमार केतकर व शारदा साठे 2015 च्या मार्चमध्ये गेलो असता, शारदा साठे यांनी माजी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांचे आत्मचरित्र मराठीत अनुवाद केले आहे, ते पुस्तक सोमनाथबाबूंना द्यायचं होतं. माझा शांतिनिकेतनमध्ये मुक्काम होता. सोमनाथ चटर्जींना फोन केला. त्यांनी ‘सायंकाळी पाच वाजता या’ म्हटलं. आम्ही गेलो. त्यांना पुस्तक देताना कुमार केतकर म्हणले, ‘‘आम्ही सुरेशसोबत बर्धमान ब्लास्टचा तपास करण्यासाठी आलो होतो, तेव्हा ते म्हणाले, ‘अरे भाई, यह ममता बॅनर्जी लुम्पेन है!’ मी ताड्‌कन्‌ म्हटलं, ‘मी काही ममता बॅनर्जींचा समर्थक नाही, ममता बॅनर्जी सत्तेत यायला आपल्या पूर्वीच्या पक्षाने (सीपीएमने त्यांना पक्षातून काढून टाकलं होतं) लुम्पेनचा रस्ता तयार करून दिला होता. नंदिग्राम, सिंगूर त्याचे ठळक उदाहरण आहे.’’ एवढे बोलल्यानंतर सोमनाथबाबू मोकळेपणाने चर्चा करावयास लागले- जवळपास दोन तास. आम्ही परतत असताना म्हणाले, ‘‘अरे भाई, यहाँ मै अकेला बैठा रहता हूँ, जब कभी शांतिनिकेतन में आओ तो जरूर मिलो!’’

भारतीय जनता पक्ष स्वत:ला इतर पक्षांच्या तुलनेत खूपच वेगळा पक्ष म्हणवून घेत असतो. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांवर 48 गुन्हेगारी व 12 खुनांच्या केसेस आहेत. कर्नाटकात नुकतेच झालेले मुख्यमंत्री येडियुरप्पांना भ्रष्टाचार प्रकरणात तुरुंगवास झालेला आहे. त्यांनी मंत्रिमंडळामध्ये वादग्रस्त अशा रेड्डी बंधूंना कर्नाटकचा पर्यावरण विभाग दिला आहे. हे तेच रेड्डी आहेत जे कित्येक वर्षे कर्नाटक, आंध्र प्रदेशच्या अवैध खाणी खणून दोन्ही राज्यांच्या प्रकृतीशी खेळत आहेत, सीबीआयतर्फे तुरुंगवासही झालेले हे लोक आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान यांच्या काळात व्यापम घोटाळा- ज्यात एखादा रहस्यमय चित्रपट बघताना जसे शहारे येतात, तसे कित्येक खून झाले आणि एकाचाही तपास लागला नाही, तरीही परत एकदा तेच मुख्यमंत्री!

भारत सरकारचे सर्वांत महत्त्वाचे खाते कुणाकडे; तर पाच खुनांमध्ये वर्षभर तुरुंगवास- गुजरातचे गृहमंत्री असताना, आता तर देशाचा गृहमंत्री! आणखी जस्टिस लोया मर्डर मिस्ट्री आहेच. कारवान नावाच्या इंग्रजी पत्रिकेच्या अंकात निरंजन टकले यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. तसेच सोहराबुद्दीन एन्काउंटर केस सुरू असलेला माणूस गृहमंत्री.

माननीय पंतप्रधानांचे तर ट्रक भरेल एवढे रेकॉर्ड आहे- 2002 मध्ये गोध्रा कांडानंतर 56 जळित प्रेते कलेक्टरचा विरोध डावलून विश्व हिंदू परिषदेच्या ताब्यात कोणी दिली होती, दि.27 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सेनेच्या 3000 जवानांना दंगल थोपवण्यासाठी पाठवलेले असताना, त्यांना अहमदाबाद एअरपोर्टच्या बाहेर तीन दिवस पडू दिले नाही, ते मुख्यमंत्री कोण? ‘मी नरेंद्र दामोदरदास मोदी आजपासून गुजरातचा मुख्यमंत्री होताना ही शपथ घेत आहे की, ‘माझ्या गुजरातमध्ये कुठलाही भेदभाव न करता मी राज्याचे कामकाज करेन.’ कुठे गेली होती ती शपथ? वर मांडलेले प्रश्न वेगवेगळे असले, तरी एकूण भारतीय संसदीय राजकारणात काय लायकीचे आहेत- हेच पुन:पुन्हा सांगत असतात. त्यामागचे रहस्य काय आहे? विकास दुबे हे आईसबर्गचे एक छोटेखानी रूप आहे, एवढेच.

प्रश्न फक्त राजकारणी लोकांचा नाही, आमच्यासारख्या सामान्यांच्या संवेदनशीलतेचाही आहे, एक वेळ होती की, वाममार्गाने पैसा कमावणारी व्यक्ती आपले तोंड लपवत असत, आज ती उजळमाथ्याने वावरताना दिसतात. त्यांना समाजात मानसन्मान मिळताना दिसतो. गंभीर बाब म्हणजे हे सर्व तथाकथित धर्म व आध्यात्मिक क्षेत्रांत सर्वांत पुढे आहेत. एकूणच त्यांनी संपूर्ण जीवनात वाळवीसारखा प्रवेश केला असून तीच आज नेतृत्व करत आहेत. वर्तमानप्रमुख पदाधिकारी मग ते दिल्लीतील असोत की गल्लीतील, त्याला कीड लागली आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे देशातील सर्वसामान्य माणसांच्या संवेदनशीलतेची आहे. आपल्या देशाला स्वतंत्र होऊन 70 वर्षे झाली तरीही भ्रष्टाचार, गरीब, दलित, आदिवासींच्या अत्याचारांत कमी होण्याऐवजी वाढच झाली आहे. आज हे सर्वसामान्य माणसाला हे सगळे काही खटकत नाही, सवय झाली आहे. आपली सार्वजनिक संवेदनशीलता दिवसेंदिवस बोथट होत चालली आहे.

जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यशैली पाहिल्यावर, त्यांचे कार्यकर्ते पाहिल्यावर काय दिसते! म्हणून या क्षेत्रात चांगली माणसं टिकून राहण्यासाठी अत्यंत प्रतिकूल वातावरण निर्माण करत नाही, तोपर्यंत विकास दुबे निर्माण होतच राहतील!

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश खैरनार,  नागपूर, महाराष्ट्र

 माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र सेवादल


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात