डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मोर्चामध्ये सामील झालेल्या महिला सर्व स्तरांतल्या- शिक्षिका, नर्सेस, लेखिका, नट्या, ड्रेसमेकर्स, कुक, गृहिणी. पुरुषमंडळींनी मोठ्या संख्येनं लावलेली हजेरी. त्यात नामवंत व्यक्ती, कोलंबिया व इतर युनिव्हर्सिटीचे फिलॉसॉफीइकॉनॉमिक्स विषयांचे प्रोफेसर्स, लेखक यांची उपस्थिती. हजारो माणसांचा एकच ध्यास- 'More Ballots, Less Bullets and We Wish Ma Could Vote.' अशा घोषवाक्यांच्या साइन्स. बघ्या पुरुषांकडून टिंगल- ‘तुम्ही रस्त्यावर उतरलात तर पोरं कोण सांभाळतंय!?’ मोर्चात सहभागी पुरुषांना उल्लेखूनदेखील, ‘बायकोच्या ताटाखालचं मांजर’- 'henpecked' अशी अवहेलनासुद्धा करून झाली. हा मोर्चा पुढे नेण्याची कामगिरी सोपवलेल्या 50 घोडेस्वार पुढारी महिलांपैकी एक युवती मेबल ली- अवघी 16 वर्षांची. चीनमध्ये 1896 मध्ये जन्मलेली. काही वर्षांनी आईबरोबर अमेरिकेत आलेली.  

‘‘ताई, माई, अक्का- विचार करा पक्का...!’’ 

निवडणुकांची पहिली आठवण कोणती असेल, तर लहानपणी ऐकलेल्या या अशा घोषणा! 

तो मोलाचा शिक्का मारण्याची आया-बहिणींना केलेली विनंती. 

भोंगा घेऊन आरोळ्या ठोकणारा आणि हास्य पिकवून त्याची रिक्षापुढे निघून गेली की, आमचा खेळ पूर्ववत्‌ चालू व्हायचा. 

निवडणुका जवळ आल्या आहेत... अठरा वर्षांवरील सर्वांनी जाऊन मतदान करायला हवं- इतकं सोप्पं होतं ते गणित! 

आईबरोबर कुतूहल म्हणून कोपऱ्यावरच्या एकोणीस नंबरच्या म्युनिसिपल शाळेत जाऊन लांब लायनीत उभं राहून, नंबर आल्यावर तिला मतदान करताना पाहण्यात थ्रिल होतं. तिच्या बोटावरची शाई- हळूहळू पुढे सरकणारी ती लोकशाहीची मोहोर... नखं वाढायला किती दिवस लागतात, याचं निरीक्षण. आयुष्यातला पहिला संशोधनात्मक प्रयोग असावा तो! 

निवडणूक आणि मतदान, हे सारं इतकं नैसर्गिक अन्‌ सहज वाटायचं. 

पक्ष वा निशाणी कोणतीही असो; त्याहूनही आज महत्त्वाचं वाटतंय ते म्हणजे, स्त्रीचा जन्म घेतलेल्या व्यक्तीस केलेलं हे मतदानाचं आव्हान. मतदान करून राज्यकर्त्यांना ऐकू येईल अशा आवाजात स्वतःचं मत मांडण्याचं तिला मिळालेलं स्वातंत्र्य आणि अधिकार. 

हा मतदानाचा हक्क जो आपण आज गृहीत धरतो; आपल्या पितृसत्ताक संस्कृतीत तिच्या वाट्याला इतका सहजी हा अधिकार आला तरी कुठून आणि कसा? 

आठवायचा प्रयत्न करत्येय- कुठे शिकवलं होतं का शाळेत हे सारं? आणि कुणा शिक्षकानं त्यात जीव ओतून, सचित्र रंगवून त्याविषयी गोष्टी सांगितल्या होत्या का?  

आज भारतीय शिक्षणाची परिस्थिती आणि पद्धती बदलली आहे का? ठावूक नाही. 

परंतु सिव्हिक्सचा- नागरिकशास्त्राचा अभ्यास इतका रटाळ अन्‌ रुक्ष वाटायचा की, शिकवलं असलं तरी स्मरणात काहीच नाही. 

अमेरिकेत येऊन दोन दशकं झाली. सुरुवातीला अनिश्चिततामिश्रित नावीन्य. मग इथल्या वातावरणाशी, हवामानाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न. इथल्या जगण्याच्या तालात आपली सम पकडण्याचा ध्यास. उपजीविकेच्या माध्यमापर्यंत पोचण्याची गडबड. तिथे तग धरून राहण्याची धडपड. काही वर्षांच्या वास्तव्यानंतर हळूहळू ओळखीचा, आपलासा वाटणारा सभोवताल. स्वतःभोवती आपल्यासारख्याच इतर वाटसरूंची जमलेली छोटीशी जमात. 

मग ग्रीन कार्ड, सिटिझनशिप इथपर्यंतची सफर. नागरिकत्वाच्या शिक्क्यासरशी या दत्तक देशात आपलं राजकीय मत मांडण्याचा मिळालेला विशेषाधिकार. 

कायदेशीररीत्या आलेल्या आमच्यासारख्या स्थलांतरितांचा हा साधारण थोड्याफार फरकानं केलेला पठडीतला प्रवास. 

भल्या पहाटे उठून, सर्व कागदपत्रांनिशी, नागरिकत्वाच्या परीक्षेत विचारले जाणारे शंभर प्रश्न पाठ करून इमिग्रेशनच्या ऑफिसमध्ये सकाळी रांगेत उभं राहायचं. तिथल्या हवापाण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या फ्रेंडली ऑफिसरने घेतलेला इंटरव्ह्यू पास होऊन छोटासा ‘स्टार्स अँड स्ट्राइप्स’ झेंडा फडकवून, सामूहिक शपथविधी अन्‌ नॅशनल ॲन्थम म्हणून, मायभूमी आणि कर्मभूमी अशा दोन देशांचे नागरिक अशी नवी ओळख घेऊन घरी परतायचं. परंतु, आपल्या या ॲडॉप्टेड कन्ट्रीची- कर्मभूमीची पार्श्वभूमी, तिचा इतिहास काय? 

आपण उपभोगतो ते स्वातंत्र्य, हक्क आले कुठून अन्‌ कसे याचा अभ्यास मात्र कच्चाच राहतो. माझादेखील आहेच. परंतु, जेव्हा नागरिकत्व पत्करलं तेव्हा- आपण जिथे राहतो, जिथे आपलं मत देतो आणि मांडतो, त्या देशाचा इतिहास संधी मिळेल तेव्हा जाणून घ्यायचा हे मनोमनी ठरवलं. लेकाच्या शाळेतल्या इतिहासाच्या धड्यांतून काही गोष्टी समजत होत्या. 

सध्या कोविडच्या काळात त्याच्या कॉलेजच्या ऑनलाईन क्लासेसमधले प्रोफेसरांचे कानांवर पडलेले शब्द... त्यांतून अमेरिकन इतिहास थोडा सखोल समजत होता. ती लेक्चर्स दुसऱ्या खोलीतून ऐकताना, गोष्टींच्या आधारे रंगवलेला अमेरिकन इतिहास ऐकणं म्हणजे पर्वणीच! इथल्या शिकवण्याच्या पद्धतीचं निरीक्षण करता, इतिहासाचा चांगला शिक्षक हा उत्तम ‘स्टोरी-टेलर’ असायला हवा, यावर पक्का विश्वास बसतो. 

‘वुमन्स सफरागिस्ट मूव्हमेन्ट’ला 2019 मध्ये शंभर वर्षं झाली हे ऐकलं तेव्हा, ‘म्हणजे नक्की काय आहे हे?’ हा प्रश्न पडलाच. म्हणजे स्त्रीमुक्तीवादी चळवळ आणि स्त्रियांच्या मतदानाचे हक्क- एवढाच काय तो एका वाक्यातला परिचय होता. पण हा लढा किती दिवस चालला? तो कसा उलगडला? कशी झाली प्रगती? कुणास ठाऊक! मी सायन्सची विद्यार्थिनी. परीक्षेत पास होण्याइतपत सोशिऑलॉजी, वर्ल्ड हिस्टरी, फिलॉसॉफी, लिटरेचरची घोकंपट्टी केलेली. 

काही दिवसांपूर्वी या विषयावरचा एक अभ्यासपूर्ण लेख वाचनात आला. कोलंबिया युनिव्हर्सिटी त्यांच्या माजी विद्यार्थ्यांना वर्षातून तीन वेळा मासिक पाठवते. त्यांत युनिव्हर्सिटीच्या माजी विद्यार्थ्यांसंबंधी माहिती असते. त्यांच्या अनेक आघाड्यांवरच्या कर्तृत्वाचा आढावा घेणारे लेख असतात. आमच्याकडे हे मासिक येतं. ते कधी चाळलं जातं, नाही तर खेदपूर्वक रद्दीत जातं. या वेळी मात्र कव्हरवरच्या ‘फ्रीडम मार्च’ या चळवळीच्या ब्लॅक स्त्री संस्थापिकेचा, कोलंबियाच्या माजी विद्यार्थिनीचा फोटो पाहून कुतूहल चाळवलं आणि मासिक उघडून वाचायला घेतलं. मासिकातल्या पॉल हॉन्ड यांच्या ‘सफरागिस्ट सिटी’ नामक लेखानं लक्ष वेधून घेतलं. 

या लेखातून एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी अन्‌ विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस झालेल्या चळवळीचा, त्यातून उदयास आलेल्या नायिकांचा इतिहास सुरेख उलगडतो. आज आपण स्त्रियांना असलेला मतदानाचा हक्क गृहीत धरतो; पण त्यामागचा ज्वलंत झगडा, ध्यास मात्र बऱ्याच अंशी विस्मरणात गेला आहे. सुमारे 1840 पासून सत्तर-ऐंशी वर्षं सतत चालू असलेला हा संघर्ष, तरीदेखील 1912 उजाडेस्तोवर पश्चिमेच्या केवळ पाच अमेरिकन राज्यांनी स्त्रियांना मतदानाचा हक्क देऊ केला होता. 

दि. 4 मे 1912. 

संध्याकाळचे पाच वाजलेले. सूर्य पश्चिमेस कललेला. एव्हाना सफरागिस्ट लढ्याला चांगलीच गती आली होती. न्यूयॉर्क सिटीमधल्या वॉशिंग्टन स्क्वेअर पार्कच्या कमानीखाली शुभ्र वस्त्रं परिधान केलेल्या पन्नास घोडेस्वार महिला नेत्या सज्ज होत्या. त्यांच्या मागे सूर्यकिरणांमध्ये चमकणारे सफरागिस्ट चळवळीचे पिवळे, जांभळे, हिरवे बावटे घेऊन 10,000 महिला व पुरुषांचा मोठ्ठा जत्थादेखील तैनात होता. त्या तीन मैलांच्या रस्त्याच्या दोहो बाजूला हजारोंच्या संख्येनं जमलेल्या बघ्यांची गर्दी. 

मोर्चामध्ये सामील झालेल्या महिला सर्व स्तरांतल्या- शिक्षिका, नर्सेस, लेखिका, नट्या, ड्रेसमेकर्स, कुक, गृहिणी. पुरुषमंडळींनी मोठ्या संख्येनं लावलेली हजेरी. त्यात नामवंत व्यक्ती, कोलंबिया व इतर युनिव्हर्सिटीचे फिलॉसॉफी-इकॉनॉमिक्स विषयांचे प्रोफेसर्स, लेखक यांची उपस्थिती. हजारो माणसांचा एकच ध्यास- 'More Ballots, Less Bullets and We Wish Ma Could Vote.' अशा घोषवाक्यांच्या साइन्स. 

बघ्या पुरुषांकडून टिंगल- ‘तुम्ही रस्त्यावर उतरलात तर पोरं कोण सांभाळतंय!?’ मोर्चात सहभागी पुरुषांना उल्लेखूनदेखील, ‘बायकोच्या ताटाखालचं मांजर’- 'henpecked' अशी अवहेलनासुद्धा करून झाली. हा मोर्चा पुढे नेण्याची कामगिरी सोपवलेल्या 50 घोडेस्वार पुढारी महिलांपैकी एक युवती मेबल ली- अवघी 16 वर्षांची. चीनमध्ये 1896 मध्ये जन्मलेली. काही वर्षांनी आईबरोबर अमेरिकेत आलेली. 

Chinese Exclusion Act लागू असतानादेखील वडील बाप्टिस्ट मिनिस्टर असल्यानं मेबलला अमेरिकेत प्रवेश मिळाला होता. यायची परवानगी असली तरीदेखील अमेरिकन नागरिकत्वाचा हक्क नसलेली आणि नागरिक असती, तरी केवळ 16 वर्षांची असल्यानं मतदानाचा अधिकार नसलेली. आई-वडिलांनादेखील मतदानाचा हक्क नसलेल्या देशात स्त्रियांच्या अधिकारांसाठी लढणारी ही सोळा वर्षांची मेबल. मेबलसारख्या अनेक नायिका या लढ्यात जन्मल्या. 

समान मतदानाच्या हक्कासाठी फेडरल ॲमेंडमेंटसाठी 1878 पासून पुन:पुन्हा अपील करूनही काँग्रेसकडून फेटाळला जात होता. सरकारचा कांगावा- बायकांना मतदानाचा हक्क दिल्यास कुटुंबव्यवस्था कोलमडेल. स्त्रिया फार नाजूक असतात. अतिशय सद्‌वर्तनी, सदाचारी असतात. त्यांना राजकारणाची गुंतागुंत अन्‌ चिखलफेक झेपणारी नाही. या 'fairer sex' ला मतदान पेटीपर्यंत पोचू देणं अजिबात योग्य नाही! यादरम्यान, 

या संघर्षातली आणखी एक नायिका- क्रिस्टल ईस्टमन हिचा उदय झाला. केंद्रीय सरकारचा नाद सोडून हा लढा स्वतंत्र राज्यांकडे न्यायचा, या धोरणाची क्रिस्टल ही जननी. विस्कॉन्सिन राज्यात National American Woman Suffrage Association(NAWSA)  या संस्थेची स्थापना करणारी. सहा फूट उंची असलेली. लपविता येणार नाही असं ठसठशीत व्यक्तिमत्त्व असलेली बुद्धिमान वकील. अनेकांच्या हृदयात भीतीची लकेर उमटवणारी, धडाडीची सामाजिक कार्यकर्ती-नेता. वडील न्यूयॉर्कमधल्या अबॉलिशनिस्ट चर्चचे धर्मगुरू. आई ॲनिसदेखील चर्चची पहिली-वहिली महिला को-पॅस्टर. या कर्तृत्ववान आईच्या मतांचे क्रिस्टलवर खोल संस्कार झाले. हे कुटुंबच काळाच्या खूप पुढे धावणारं. क्रिस्टलला वडिलांचा व भावाचादेखील या कामात पाठिंबा होता. नंतर नवऱ्याचाही. केवळ घराबाहेर पडून काम करता येणं म्हणजे स्त्रीमुक्ती नव्हे. घरकामांत, मुलांच्या संगोपनात पुरुषांनीही हातभार लावला पाहिजे- अशी दूरदृष्टी 120 वर्षांपूर्वी बाळगणारी ही क्रिस्टल! कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकलेली. 1907 मध्ये वर्गात दुसरी आलेली. परंतु बाई असल्यानं प्रतिष्ठित लॉ फर्म्समध्ये वकील म्हणून झिडकारली गेलेली. क्रिस्टलने ब्रिटिश व इतर युरोपियन देशांतल्या महिलांबरोबर स्त्रीमुक्तीची, नेतृत्वाची फळी अधिक बळकट केली. तिचं वक्तव्य : मला अनेकदा वाटतं की, पुरुष हा आपल्या बायकोच्या हक्कांविषयी सर्वांत शेवटी पुरोगामी बनतो! 

क्रिस्टलप्रमाणेच ॲलिस पॉल, लूसी बर्न्ससारख्या अनेक युवतींनी स्वतःला या संघर्षात पूर्ण झोकून दिलं. सरकारच्या निराशाजनक निष्क्रियतेला वैतागून बंड करण्यास तयार झाल्या. सरळ मार्गाने आपले हक्क मिळत नसल्यास उपोषणापासून ते कायद्याला आमने-सामने तोंड देण्याची धमक होती या कार्यकर्त्यांमध्ये. 

न्यू जर्सीची कन्या ॲलिस पॉल हिनं क्रिस्टल ईस्टमन व लूसी बर्न्स या दोघींना घेऊन 1912 मध्ये ‘वॉशिंग्टन डीसी’मध्ये वूडरो विल्सन यांच्या राष्ट्रपती शपथविधीच्या आदल्या दिवशी मोर्चा आयोजित केला. ही सफरेज परेड व्हाईट हाऊससमोरून जायची होती. (हा इतिहास वाचला की, ट्रम्पच्या शपथविधीनंतर अमेरिकन स्त्रियांनी लाखोंच्या  संख्येनं जमून गुलाबी लोकरीच्या पुसी-हॅट्‌स घालून केलेली निडर निदर्शनं आणि आंदोलनं यांची पाळंमुळं कुठे असतील, ते स्पष्ट दिसतं.) 1912 च्या वॉशिंग्टन डीसीमधल्या आंदोलनात अनेक पुरुषांनी दारू पिऊन, या मोर्चात सहभागी झालेल्या स्त्रियांवर हल्ला केला. त्यांना लाथाडलं, हाणामारी केली, त्यांच्यावर थुंकले. पोलीसदेखील या अत्याचारात सहभागी झाले, या वागणुकीचा त्यांनी पुरस्कार केला. त्यानंतर पोलिसांच्या या स्त्रियांवरच्या गैरप्रकारावर काँग्रेसमध्ये कार्यवाही झाली. या घटनेनंतर सफरागिस्ट चळवळीला वेग येऊ लागला. महिलांना दिलेल्या या वागणुकीचा देशभर बोभाटा झाला. ज्यांना आधी या समानतेच्या धडपडीत रस नव्हता, त्यांच्याकडून सफरागिस्ट संघटनेला भरपूर देणग्या आणि पाठिंबा मिळू लागला. दुसरीकडे याच चळवळीनं ब्रिटनमध्येदेखील जोर धरला होता. 

बेटिना वेल्सचं 1908 मधील वक्तव्य फार बोलकं. ‘‘वर्षानुवर्षे केलेल्या या शांत आंदोलनाचा जर काहीच परिणाम होत नसेल, तर पुरुष ज्या पद्धतीने न्याय मागतात तो मार्ग आम्हीदेखील कृतीत आणायला तयार आहोत. अतिरेकी वागण्यात आम्हाला अजिबात आनंद नाही; पण जर युक्तिवाद आणि कारणमीमांसा फोल ठरत असेल, तर आमच्यासमोर दुसरा मार्ग उरत नाही.’’ हिंसेची सरळ दिलेली ही धमकी होती. 

कार्यकर्त्यांनी 1916 मध्ये पुन्हा एकदा जोर धरला. राष्ट्रपती विल्सनकडे पाच लाख सह्या दाखल झाल्या. राष्ट्रपती विल्सनने त्यावर काहीच पावलं उचलली नाहीत. मग या स्त्रिया आणखीन पेटून उठल्या. एकीकडे महायुद्ध चालू असताना 1917 मध्ये ‘सायलेंट सेंटिनल्स’ म्हणून नावाला आलेल्या या महिलांनी व्हाईट हाऊसबाहेर सतत धरणं धरलं. अनेकींना खोट्या कारणांवरून अटक करण्यात आली. ‘एकीकडे अमेरिकन स्त्रियांचे मूलभूत हक्क डावलता आणि बाहेर लोकशाहीच्या नावानं युद्ध पुकारता!’ अशा घोषणांनी त्या सरकारला लाजवत होत्या. दुसरीकडे ‘आफ्रिकन-अमेरिकन्स’वर प्रचंड अत्याचार होत होतेच. गुलामगिरीतून सुटलेल्यांना वेठबिगारीत अडकवलं जात होतं. व्हाईट सुप्रेमसिस्टच्या हाती लिंचिंग, हरप्रकारे हिंसा होतच होती. 

या पार्श्वभूमीवर, ‘या बायकांना मतदानाच्या हक्काची काय घाई आहे?’ असा प्रश्न गोऱ्या पुरुषांना होताच! ब्लॅक पुरुषांना स्वातंत्र्य मिळणं काही सफरागिस्ट कार्यकर्त्यांना  अधिक निकडीचं वाटत होतं. 1830 पासून चालू झालेला हा लढा. गुलामगिरीच्या निर्मूलनासाठी अन्‌ व्हाईट महिलांच्या हक्कांसाठी इव्हॅनजेलिकल- प्रोटेस्टंट ॲबॉलिशनिस्टनी चालू केलेली ही चळवळ. हा संघर्ष हळूहळू वेग घेत शेवटी 1919 मध्ये तडीस गेला. 

दि.4 जून 1919 रोजी काँग्रेसने थोड्याच फरकाच्या बहुमताने 19 वा अमेंडमेंट पास केला. यामार्फत स्त्रियांना मतदानाचा हक्क प्रदान केला गेला, परंतु त्यातही अनेक गट वगळले गेले. मूळचे अमेरिकन रहिवासी- नेटिव्ह अमेरिकन्सना नागरिकत्व द्यायला या गोऱ्या सरकारला 1924 साल उजाडलं! अनेक राज्यांनी या समूहाला- जे या भूमीचे खरे हक्कदार, त्यांना मतदानाचा अधिकार 1950 चे दशक संपता-संपता दिला! (मालकी हक्कासाठी, सत्तेसाठी माणूस काहीही करू शकतो, कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतो, हे तर इतिहासात वारंवार समोर येतंच. मार्गांत आलेला कोणताही माणूस शेवटी प्यादं असतो या ‘पॉवरग्रॅब’मध्ये, याची पुन्हा खात्री पटते.) 

क्रिस्टल ईस्टमनचा 1928 मध्ये किडनी फेल झाल्यानं मृत्यू झाला. तेव्हा ती 48 वर्षांची होती. त्याआधी पाच वर्षं तिनं व ॲलिस पॉलने निर्माण केलेल्या ‘जेंडर इक्वॅलिटी अमेंडमेंट’ला तब्बल 47 वर्षांनी, म्हणजे 1972 मध्ये सिनेटने मान्यता दिली. हा ‘इक्वल राईट अमेंडमेंट’ सर्व राज्यांनी आजतागायत अमलात आणलेला नाही! हा सारा अचाट अमेरिकन इतिहास पाहिला, त्यात डोकं खुपसलं की जाणवतं की- या मानवजातीनं खूप मोठ्ठा पल्ला जरी गाठला असला, तरी अजून खूप काही बदलायला हवं आहे. खूप प्रगती व्हायची राहिली आहे. 

गेली चार वर्षे ट्रम्पचं म्हणणं प्रमाण मानून, त्यांनी दिलेल्या परवानगीनिशी समाजातली जी शतकांची साचलेली रेसिझम, व्हाईट सुप्रीमसी यांची विषारी घाण उसळून वर आली; त्याचे निर्भीड, कोडगे पाट वाहताना जगानं पाहिले. ही सत्य परिस्थिती सर्वांच्याच डोळ्यांत अंजन घालणारी ठरली. सफरागिस्ट मूव्हमेंट, ॲबॉलिशनिस्ट मूव्हमेंट या चळवळी सर्व पंथांच्या असंख्य स्त्री-पुरुषांनी घडवून आणल्या. फ्रेडरिक डग्लस, विलियम लॉइड गॅरिसनसारखे पुरुष... आयडा वेल्स, मेरी चर्चसारख्या ब्लॅक कार्यकर्त्या उदयास आल्या. मेबल ली, क्रिस्टल ईस्टमन, ॲलिस पॉल, लूसी बर्न्ससारख्या धडाडीच्या बॅलेट बॉक्स हिरोइन्स जन्मल्या. आपल्या हक्कांसाठी दिलेल्या या लढ्यानं या सफरागिस्ट योद्‌ध्यांनी जगातल्या लोकशाहींसमोर लख्ख उदाहरण ठेवलं. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा स्त्रीला मतदानाचा अधिकार असावा का, हा प्रश्नच उद्‌भवला नाही. माझ्या आईला मतदान करताना पाहणं इतकं सहज का होतं, ते समजलं. 

शेवटी स्त्रीमुक्ती म्हणजे तरी काय? या सफरागिस्ट स्त्रियांचं म्हणणं नितळ स्वच्छ होतं. स्त्रीमुक्ती म्हणजे पुरुषांचं खच्चीकरण नव्हे, त्यांच्याशी बरोबरी वा स्पर्धादेखील नाही; तर स्त्रीमुक्ती हा लोकशाहीचा विस्तार आहे. स्त्रीच्या आयुष्याबद्दलचे मूलभूत निर्णय घेण्याचं त्यांना दिलेलं स्वातंत्र्य म्हणजे स्त्रीमुक्ती. सर्वांसाठी असलेला सामाजिक न्याय व संधींमधली समानता म्हणजे स्त्रीमुक्ती. 

या मासिकातला पॉल हॉन्ड यांचा लेख वाचून माझ्या धमन्यांमधून एक वेगळी ऊर्जा उसळली. आशेची नवचेतना जागी झाली. जाणवलं की- असेल मार्ग पुढला जरी खडतर, तरी आहेत उजळलेल्या तारका या आसमंतात! 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके