डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मा. गृहमंत्र्यांना अनावृत्त पत्र

2 एप्रिल रोजी कोल्हापुरात सामाजिक समता व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखाली चर्मकार, माकडवाले ( भटकी जमात ) भंगी निरनिराळ्या गावचे दलित स्त्री-पुरुष यांनी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना निवेदन देण्यासाठी शांततापूर्ण निदर्शने केली. कोल्हापूर जिल्ह्यात दलितांच्या चळवळींना व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. श्री बापूसाहेब पाटील यांच्या पुढाकाराने अनेक गावांत दलितांनी स्वसामर्थ्यावर गावातील पुढारी लोकांनी केलेल्या जमिनी परत मिळवल्या. दलितांच्यामध्ये एक आत्मविश्वास निर्माण केला. 'कुठेतरी हे थांबवलेच पाहिजे असा आता विचार झाला असावा. गृहमंत्र्यांच्या कोल्हापूर भेटीच्यावेळी बापूसाहेब यांना मारहाण झाली तर मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात पोलिसांनी निर्घृण लाठीहल्ला करून 25-30 कार्यकर्त्यांना जखमी केले. या निमित्ताने सामाजिक समता व्यासपीठातर्फे गृहमंत्र्यांना लिहिलेले हे अनावृत्त पत्र आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत.

नामदार गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,
मुंबई, यांना -

विषय :- दलित व दुर्बल घटकांच्या दीर्घकालीन उपेक्षित मागण्या व त्यांची पूर्तता न झाल्याने होणारी समतावादी आंदोलने हाताळण्याच्या पोलीसी पद्धतीबद्दल. 

माननीय महाशय,

रविवार  ता. 2 एप्रिल रोजी मा. श्री मुख्यमंत्री यांच्या कोल्हापूर येथील आगमन प्रसंगी आपले काही दीर्घकालीन उपेक्षित व जिव्हाळ्याचे प्रश्न, घेवून चार महार भटक्या जमाती व मागासवर्गीयांनी आणि समतावादी नागरिकांनी निदर्शने केली.

निदर्शने सुरवातीस शांत व पूर्णतः आटोक्यात होती. तरीही पोलिसांनी निदर्शकांच्याभोवती दोनतीन पोलिसी रांगांचा वेढा घालून निदर्शकांची उपस्थिती झाकून टाकली. त्यामुळे शासनाच्या धोरणासंबंधी अनत्याचारी मार्गाने आपला निषेध नोंदवण्याचा नागरिकांचा घटनात्मक हक्क कोणतेही समर्थनीय कारण नसता पोलिसांनी हिरावून घेतला. निदर्शने शांत होतील मात्र जरूरी तेवढेच पोलीस ठेवून प्रमाणाबाहेरचा व अनावश्यक पोलीस बंदोबस्त मागे घ्यावा असे निदर्शकांनी पुन्हा पुन्हा सांगूनही पोलीसी धोरणात बदल झाला नाही.

निदर्शनाचा आपला हेतू असफल होणार हे उघड होवू लागल्याने मंत्रीमहाशयांची गाडी निदर्शकांजवळ येवू लागली तशी पोलिसांची रेटारेटी व निदर्शकातील अस्वस्थता वाढू लागली. इतक्यात मंत्रीमहाशयांचे आगमन लाठीमार एकदम सुरू झाला. श्री बापूसाहेब मा. मुख्यमंत्री यांना निदर्शकांची निवेदने सादर करून आमच्या मागण्या समजावून देण्याचा प्रयत्न करत असता व मा. मुख्यमंत्री त्या ऐकून घेत असताही पोलिसांचा लाठीमार चालूच होता. हा लाठीमार पूर्णतः अनावश्यक व असमर्थनीय असल्याने त्याची चौकशी झाली पाहिजे शिवाय शेकडो वर्षे माणूसकीच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेलेले दलित व दुर्बल न्यायासाठी आंदोलन करतात तेव्हा ती कशी हाताळली जावी याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे धोरण ठरून ते जाहीर झाले पाहिजे अशी शासनाकडे आमची आग्रहाची मागणी आहे.

काही व्यक्तींचा अपवाद वगळता महाराष्ट्र सरकारच्या पोलीस खात्याला जातीय अहंकाराची व जातीय हितसंबंधाची बाधा झाली आहे. कायदा व सुव्यवस्था याबद्दलच्या त्यांच्या कल्पना कालबाह्य साम्राज्यशाही प्रशासनकालीन आहेत. सर्वसामान्य दंगेधोपे आणि लोकशाहीतील जन आंदोलने तसेच समाज कंटक आणि न्याय परिवर्तनासाठी आग्रही असलेल्या व्यक्ती यांच्यातील फरक ते क्वचितच जाणतात खात्याचा दैनंदिन व्यवहार हा बहुतांशी उच्चवर्णीय व उच्चवर्गीयांच्या हितसंबंधांना सामान्यतः पोषक असतो हे खेदपूर्वक नमूद करावे लागते. सामाजिक न्याय व सामाजिक समता हा महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणविषयक निवेदनाचा कागदावरच का असेना पण महत्त्वपूर्ण भाग जाहे. पण काही अपवाद वगळता बहुतेक पोलिसांना या न्यायोचित व कालोचित संकल्पनांचे यथार्थ आकलन नसते अशी दुःखद वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ पोलिस खात्यात अन्य कसलीच गुणवत्ता नसेल असा नाही. सामाजिक न्याय व सामाजिक समता आणि त्यासाठी चालणाऱ्या आंदोलनांच्या संदर्भातील पोलिसी दृष्टिकोन व वर्तन एवढयापुरतेच हे मर्यादित मतप्रदर्शन आहे.

आजचे पोलीसी मन व पोलीसी दृष्टिकोन यात इष्ट तो बदल घडवून आणण्यासाठी पोलीस शिक्षणातील अभ्यासक्रमात, नोकरी नियमात व खात्याच्या प्रशासन पद्धतीत महत्वपूर्ण सुधारणा करण्याची वेळ आता खासच आली आहे. याचा आपण काळजीपूर्वक व सखोल विचार करावा अशी विनंती आहे. ता.2 एप्रिल रोजी झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या चौकशीपेक्षा आम्हास या सुधारणा महत्त्वाच्या व तातडीच्या वाटतात.

सामाजिक व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना मंत्रिमंडळांच्या रचनेत झुकते माप दिले पाहिजे. त्याचबरोबर त्यांना महत्त्वाची खाती दिली जाणे जरूरी आहे. हा विचार गेल्या वीस वर्षांपासून आम्ही आग्रहाने मांडत आहोत.

पण महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाची रचना आजवर तरी बहुतांशी समाजातील उतरंडीवजा विषम वर्णव्यस्थेचीच एक प्रतिकृती होती. म्हणूनच अनुसूचित व आदिवासी जातिजमातींची बोळवण सामान्यतः समाज -कल्याण – मासेमारी - माशामारी - लाकुडफोड असली खाती देवून करण्यात येई. सामाजिक परिवर्तनाचा भाग म्हणून असो अगर परिस्थितीजन्य कारणास्तव असो आज प्रथमच उपेक्षित समाजघटकातील आपल्या सारख्या प्रशासकाना महत्वाचे स्थान व परिणामकारक सत्ता मिळाली आहे. न्याय परिवर्तनासाठी आपल्या कुवतीनुसार यथाशक्ती प्रयत्नशील असणारे समतावादी नागरिक या नात्याने आम्हाला या घटनेचा आनंद आहे.

मात्र दलित समाजातील एका व्यक्तीकडे परिणामकारक सत्ता आली याचा आनंद असला तरी केवळ एवढ्यावरच समाधान मानता येणार नाही. सांप्रतची विषम जातिप्रथा मोडीत काढून मागासवर्गीयांना सर्वार्थाने समतेचे व प्रतिष्ठेचे जीवन प्राप्त करून देण्यासाठी आपण ही सत्ता केवढ्या निर्भयपणे व समर्थपणे वापरता हा यातील खरा व महत्वाचा भाग आहे. अन्यथा हे पद आपल्याकडे असणे काय अगर अन्य कोणाकडे असणे काय दलितदुर्बलांना त्यांचे सुखदुःख असण्याचे खास असे काही कारण नाही. खात्याकडून येणारी माहिती व अभिप्राय याला योग्य ते महत्व जरूर दिले पाहिजे याबद्दल आमचे दुमत नाही. पण कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी पुरवलेली माहिती म्हणजे जणू काही प्रयोगशाळेत सिद्ध झालेला शास्त्रीय सिद्धांतच आहे असे मानण्याचे कारण नाही. खासकरून दलित सवर्णांच्या संघर्षात काही सवर्णधार्जिणे धूर्त पोलीस अधिकारी काही प्रसंगी कागद रंगवून "फेट अक्वापत्ती "चा प्रकार करून मंत्रीमहाशयांनाही हतबल करतात. अशा प्रसंगी निदान परिवर्तनशील व कार्यक्षम मंत्री महाशयांकडून तरी सारासार विचारावर आधारलेल्या स्वतंत्र बुद्धीची व स्वतंत्र बाण्याची रास्त अपेक्षा असते. अशा कामी आपण उणे पडणार नाही अशी आशा आहे.

दलितांच्या हस्तांतरित जमीनी त्यांना परत करणे, ज्यात दलितांचा भरणा मोठया प्रमाणात आहे व शेतमजूरांच्या किमान वेतनात वाढ करणे, राज्यातील उपलब्ध पाणी दुष्काळी विभागांना अग्रक्रमाने देणे, चौतीस टक्के नोकऱ्यांच्या धोरणाची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे, पंचायत व सहकारी संस्था यांवरील सधन सवर्णांचे गैरवाजवी वर्चस्व दूर करणे आणि झोपडवासी नागरिकांची पशुतुल्य जीवनातून सुटका करणे असले दलित व दुर्बलांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न व स्थावर वधारलेली जनांदोलने आपण व आपले शासन किती वेगाने व कसे हाताळणार याकडे संबंधितांचे लक्ष लागून राहिले आहे. याबाबतचा आपला विचार व आचार स्पष्ट झाला पाहिजे. कारण यापुढील काळातील कायदा व सुव्यवस्था आणि या प्रश्नांची समाधानकारक सोडवणूक यांचा फार निकटचा संबंध आहे. कायदा व सुव्यवस्था शाबूत राहिलीच पाहिजे. याला आमचा पाठिंबाच आहे. असे नव्हे तर त्याबद्दल आमचा आग्रह आहे. मात्र कायद्याला न्यायाचे, समतेचे व व्यापक जनहीताचे अधिष्ठान पाहिजे याबद्दलही आम्ही आग्रही आहेत.

दोन एप्रिलचा लाठीहल्ला म्हणजे आमच्यावर अगदी आभाळ कोसळले अशी आमची भावना नाही. समता संघर्षात एवढे क्लेश आम्ही गृहित धरून आहोत. उलट समताधिष्ठित समाजरचनेसाठी अद्याप फार मोठी मजल मारायची आहे व त्यासाठी फार मोठे कष्ट घ्यावे लागणार आहेत याची आम्हाला जाणीव आहे. त्यामानाने आमचे कार्य व कष्ट फारच अल्प आहेत. पण भाकरीसाठी व माणुसकीच्या मागणीसाठी तुमच्या शासनासमोर आक्रोश करणाऱ्या महार-चांभार-भटक्या जमाती व भंगी या डोक्यांवर अकारण लाठी पडते याची आपल्याला काही खंत असेल तर त्याची चौकशी करा अगर करू नका. तो तुमच्या मनाला काय वाटते याचा प्रश्न आहे. आपल्या मौनातून जनता योग्य तो अर्थ काढील.

सामाजिक न्याय व सामाजिक समता व त्यासाठी चाललेली आंदोलने हा आजचा एक सार्वजनिक तसाच निकडीचा आणि तातडीचा राष्ट्रीय प्रश्न आहे. यावर जाहीर चर्चा-प्रति चर्चा झाल्यास लोकमत जागृत व प्रबोधित होण्यास मदतच होईल आणि ते आवश्यकही आहे. कारण जात व शिक्षित लोकमत हा चांगल्या लोकशाहीचा आधार आहे. एवढ्यासाठी हे पत्र आपणास अनावृत्त स्वरूपात धाडत आहे. आपणास या प्रश्नाची बोच आमच्याहून अधिक असणार हे जाणून काही आशा व अपेक्षा बाळगून हे लिहिले आहे. त्याचा योग्य तो विचार व्हावा ही विनंती.

आपले विश्वासू 
सामाजिक समता व्यासपीठ 
कोल्हापूर 
बापूसाहेब पाटील अध्यक्ष
सुरेश शिपुरकर चिटणीस

Tags: महाराष्ट्र गृहमंत्री मागण्या मागासवर्गीय दलित लाठीहल्ला पोलीस मोर्चा कोल्हापूर Police Attack On People Police Home Minister Demand March #Kolhapur weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके