डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

पण जेव्हा अर्थव्यवस्थेत बेकारी आणि अर्थबेकारी असते, तेव्हा सरकारनं केलेली गुंतवणूक योग्य तऱ्हेनं वापरली तर महागाई वाढेलच असं नाही- असं 1931 मध्येच रिचर्ड काहन या केन्सच्या शिष्यानं आणि नंतर केन्सनं म्हणून ठेवलं होतं. उदारमतवादी अर्थतज्ञ फिस्कल डेफिसिटचा उगाचच बाऊ करतात- विशेषतः बेकारी खूप असेल, तर- असं नोबेल परितोषिकविजेता पॉल क्रुगमनसकट अनेक अर्थतज्ज्ञ म्हणायला लागले आहेत. खरं म्हणजे फिस्कल डेफिसिट जरी कमी करायचं म्हटलं तरी सरकारी खर्च कमी करण्यापेक्षा सरकारी उत्पन्न वाढवलं, तरीही डेफिसिट वाढणार नाही. तसं होणं शक्य आहे. उदाहरणार्थ, श्रीमंतांना देणाऱ्या करांवरची सूट, त्यांना दिलेली कर्जमाफी, अर्थव्यवस्थेतला काळा पैसा यामधून आलेला पैसा हे सगळे जोडले; तसंच श्रीमंतांवरचे वेल्थ व इनहेरिटेन्स टॅक्स वाढवले आणि त्याही रकमा त्यात जोडल्या, तर सरकारकडे भरपूर म्हणजे जीडीपीच्या 15-20 टक्के पैसा येऊ शकेल.  

परवाच या सरकारचे पूर्वीचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांची NDTV वर प्रणव रॉय यांनी एक मुलाखत घेतली. त्यामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ‘आयसीयू’मध्ये चालली असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. त्यासाठी त्यांनी काही ठळक आकडेवारी दिली. उदाहरणार्थ- 2018-19 च्या सुरुवातीच्या तिमाहीमध्ये जीडीपी- वाढीचा दर हा 8 टक्के होता, तोच 2019-20 च्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये 4.5 टक्के झाला. इतक्या थोड्या काळात इतकी अधोगती आतापर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेनं क्वचितच बघितली असेल. त्यातही जीडीपीवाढीचा दर 2.5 टक्क्यांनी फुगवून सांगितला जातो, याचा गौप्यस्फोट सुब्रमण्यम यांनीच यापूर्वी केला हेता. याचा अर्थ, खरा जीडीपीवाढीचा दर फक्त 2 टक्के एवढाच आहे! पण हा 2 टक्केसुध्दा जास्तीचा सांगितला जातोय आणि खरा जीडीपीवाढीचा दर असंघटित क्षेत्राची सध्याची पूर्ण अधोगती लक्षात घेता फक्त 0-1 टक्के एवढाच आहे, असं प्रो. अरुणकुमार यांचं म्हणणं आहे. फक्त जीडीपीवाढीवर आपली आर्थिक-सामाजिक प्रगती मोजणाऱ्या प्रस्थापित अर्थतज्ज्ञांची यामुळे खूपच पंचाईत झाली. आपली अर्थव्यवस्था जबरदस्त स्लोडाऊनमध्ये अडकली आहे आणि या स्लोडाऊनसाठी अनेक कारणं असली, तरी त्यातलं महत्त्वाचं कारण म्हणजे भारतातली प्रचंड विषमता हे आहे. भारतातल्या फक्त 9 लोकांकडे तळातल्या 50 टक्के जनतेपेक्षा जास्त संपत्ती आहे, तर 1 टक्का लोकांकडे 58.4 टक्के संपत्ती आहे!

जागतिकीकरणानंतर गेल्या 30 वर्षांत खासगीकरण व उदारीकरणाचं धोरण जगभर आणि विशेषत: भारतात राबवलं गेलं. त्यामध्ये जे उत्पन्न निर्माण झालं, त्यातला सिंहाचा वाटा फक्त कॉर्पोरेट सेक्टरकडे आणि अतिश्रीमंतांकडे गेला. बाकी अत्यंत थोडा भाग खाली झिरपला (ट्रिकल डाऊन). यामुळे जे लोक चक्क भूकबळीच्या रेषेखाली होते, ते त्या रेषेवर आले आणि त्यामुळे हास्यास्पद रीतीनं खूपच कमी पातळीवर व्याख्या केलेल्या दारिद्य्ररेषेच्यावर आले. यालाच मग ‘आम्ही इतक्या-इतक्या लोकांना दारिद्य्रातून बाहेर काढलं’ अशा बढाया नवउदारमतवादी अर्थतज्ज्ञ 9 वाजताच्या टीव्ही डिबेटमध्ये आपल्याला तावातावानं सांगायला लागले. पण एवढं असूनही भारतातले 30-35 कोटी लोक गरीब आहेत आणि आताही 67 टक्के लोकांचं कौटुंबिक उत्पन्न महिन्याला 10000 रुपयांपेक्षा कमी आहे! कुटुंबात 5 माणसं आणि महिन्याचे 30 दिवस धरले, तर दररोज दरडोई 67 रुपये होतात! यात अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, प्रवास, करमणूक, सण, लग्नकार्य वगैरे सगळं बसणं जवळपास अशक्य आहे. 

आज जागतिक दारिद्य्ररेषा दरडोई 1.25 डॉलर्स म्हणजे 88 रुपये मानली जाते. त्याखाली तर भारतातले जवळपास 75 टक्के लोक येतील! या कुटुंबांमध्ये एक जरी मोठं आजारपण आलं, तरी पुढच्या अनेक पिढ्या कर्जबाजारी होतील, यात शंका नाही. भारतात 40 टक्के मुलं कुपोषित आहेत, यात काहीच नवल नाही. यात वाईट भाग असा की, मुलाच्या मेंदूची वाढ पहिल्या 5 वर्षांत होत असते. थोडक्यात, आपण 40 टक्के मुलांना अकार्यक्षम बनवतोय आणि हजारो-लाखो आइन्स्टाईन मग हॉटेलमध्ये कपबश्या विसळत बसतात! ही विषमताच या स्लोडाऊन किंवा मंदीसाठी मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरते. याचं कारण विषमता खूप जास्त अ सेल, तर तयार झालेल्या वस्तू पूर्णपणे विकत घेण्याची ऐपत सामान्य जनतेत नसते. श्रीमंतवर्गाकडे भरपूर पैसा असला, तरी ते फ्रीज, टीव्ही, मोबाईल्स, पीसीज किंवा खुर्च्या/टेबलं, टूथपेस्ट किती विकत घेणार? त्यामुळे माल पडून राहायला लागतो. मग आहे तोच माल खपत नाही, या कारणामुळे कारखाने बंद पडायला लागतात; त्यामुळे कामगारकपात होते. पर्यायाने जनतेची खरेदीक्षमता आणखीनच कमी होते. यामुळे माल आणखीनच पडून राहायला लागतो. 

असं हे दुष्टचक्र चालू राहिलं तर स्लोडाऊन; त्यानंतर सहा महिने जीडीपी सतत कमी होत गेला तर मंदी आणि त्याचं अतिशय उग्र स्वरूप म्हणजे 1929 मध्ये आली होती तशी महामंदी किंवा 2008 मध्ये आलं होतं तसं ‘ग्रेट रिसेशेन’ येऊ शकतं. आज भारतात स्लोडाऊनची परिस्थिती आहे. याचं कारण वस्तूंना बाजारात मागणी नाही- अगदी मोटारगाड्यांपासून ते घरं आणि बिस्किटांपर्यंत! 2019 मध्ये 2 लाख कोटी रुपयांची घरं विकली गेली, पण त्याच वेळी त्याच्या चौपट म्हणजे 8 लाख कोटी रुपयांची घरं विकली न गेल्यामुळे पडून होती. त्यामुळे रियल इस्टेट सेक्टर बऱ्यापैकी ठप्प होत चाललंय! आणि एकूणच सगळ्या मालाला मागणी कमी असल्यामुळे कारखाने बंद पडणं आणि म्हणून जीडीपी घटणं सुरू आहे. याची अनेक लक्षणं अरविंद सुब्रमण्यम यांनी दिली. उदा. वस्तूंच्या उत्पादनातला ‘इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन(IIP)’ हा एक महत्त्वाचा इंडिकेटर मानला जातो. तो 2017-18 मध्ये 5 टक्के होता, तर तो एप्रिल-सप्टेंबर 2019 मध्ये 1 टक्का झाला! उद्योगांना वीज लागते. उद्योगच बंद पडायला लागले, तर विजेची निर्मितीही थंडावते. उदाहरणार्थ- वीज-निर्मितीच्या वाढीचा दर गेल्या 30 वर्षांत सगळ्यात कमी म्हणजे 2019-20 मध्ये 1.8 टक्के आहे. याच्याअगोदर तो सतत 7 टक्के, 9 टक्के, 6 टक्के असा राहिला आहे. एकूण सगळ्यांचंच (उद्योग आणि इतर माणसं) उत्पन्नच घटल्यामुळे सरकारला मिळणारे करही घटले आहेत. 


करांमधल्या वाढीचं प्रमाण 2017-18 मध्ये 16 टक्के होतं, ते 2019-20 मध्ये 0 टक्के झालंय! नव्या उद्योगांसाठी किंवा घरांसाठी उद्योग किंवा माणसं बँकेकडून कर्ज घेतात. कुठल्याही निरोगी वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत ही कर्जं वाढत जातात. भारतात 2018-19 मध्ये 22 लाख कोटी रुपयांची कर्जं घेण्यात आली, तर 2019-20 मध्ये फक्त 1 लाख कोटी रुपयांची कर्जं घेण्यात आली. यात वाईट भाग हा की- कंपन्यांना जेव्हा साधारणपणे 6.1 टक्के नफा होईल अशी अपेक्षा होती, तेव्हा त्यांना कर्जावरचं व्याज सरासरी 10.5 टक्के द्यावं लागत होतं. मग कर्ज कोण घेईल, हा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत दोन तऱ्हेचे उपाय सुचवले जातात सप्लाय साईडचा आणि डिमांड साईडचा. सप्लाय साईडवाल्यांचं म्हणणं असं की, आता जी गुंतवणूक होत नाहीये आणि कारखाने बंद पडताहेत, त्याचं कारण म्हणजे उद्योगांकडे पैसे नाहीत. त्यांना सवलती दिल्या पाहिजेत. त्यांच्याकडे जास्त पैसा आला म्हणजे ते आपोआप गुंतवणूक करतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी जे कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केले, तो हाच प्रकार होता. पण त्यामुळे परिस्थिती सुधारली नाही. ती सुधारणंच शक्य नव्हतं. याचं कारण हा सप्लाय साईडचा नसून डिमांड साईडचा म्हणजेच मागणीचा प्रश्न होता. 

बाजारातला माल विकत घेण्याइतके पैसे सामान्य लोकांकडे नव्हते. जर माल विकलाच जाणार नसेल, तर उद्योजकांना आणखी कितीही पैसे दिले, तरी ते उत्पादन करतील कशाला? त्यामुळे या करकपातीमुळे कॉर्पोरेट सेक्टर जास्तच गब्बर बनला, विषमता उलट जास्त वाढली आणि मुख्य प्रश्न सुटलाच नाही. मग सरकारनं काय केलं पाहिजे? अशा वेळी खासगी उद्योग जर गुंतवणुकीसाठी पुढे येत नसतील; तर सरकारनं गुंतवणुकीसाठी पुढे यावं, असं केन्स या अर्थतज्ज्ञानं 1930 च्या दशकातच सांगून ठेवलं होतं. तसं केलं तर लोकांना रोजगार मिळेल, त्यांच्या हातात पैसा खेळेल, मग ते वस्तू खरेदी करतील आणि मालाची मागणी वाढवतील. त्यामुळे मग खासगी उद्योगही गुंतवणूक करतील आणि मग पुन्हा रोजगार व मागणी वाढेल. असं करत-करत हे चक्र उलटं फिरायला लागेल आणि अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर येईल, असं त्यानं सांगितलं. हाच तो डिमांड साईडचा उपाय. यावर अर्थातच नवउदारमतवादी सप्लाय साईडवाल्यांचे आक्षेप होतेच. एक म्हणजे, कुठल्याही अर्थव्यवस्थेत ठरावीक पातळीची बचत होत असते. त्यातूनच गुंतवणूक होत असते. ही गुंतवणूक खासगी उद्योग तरी करू शकतात किंवा सरकार तरी करू शकतं. बचतीचा साठा तेवढाच असल्यामुळे जर सरकारी गुंतवणूक वाढली, तर तेवढी खासगी गुंतवणूक कमी होते. यालाच ‘क्राउडिंग आउट’ असं म्हणतात. थोडक्यात, सरकारी खर्चामुळे ‘क्राउडिंग आउट’ होतं आणि मग खासगी गुंतवणूक घटते, असा आक्षेप सप्लाय साईडवाले सरकारी खर्चाविरुध्द घेत होते.

याला केन्सनं खणखणीत उत्तर दिलं होतं. खासगी उद्योग गुंतवणूक करायला तयारच नाहीत, म्हणूनच तर सरकारवर गुंतवणुकीची वेळ येते. त्यामुळे क्राउडिंग आउटचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. उलट अगोदर सांगितल्याप्रमाणे सरकारी खर्चामुळे रोजगार वाढेल, मागणी वाढेल आणि त्यामुळे उलट खासगी उद्योजक गुंतवणूक करायला पुढे येतील आणि मग उलट ‘क्राउडिंग इन’ होईल, असा केन्सचा युक्तिवाद होता. दुसरा आक्षेप होता तो फिस्कल डेफिसिटचा. फिस्कल डेफिसिट म्हणजे सरकारी खर्च वजा सरकारी उत्पन्न. त्यामुळे सरकारचं उत्पन्न तेवढंच राहिलं आणि सरकारी खर्च वाढला तर डेफिसिट वाढतं. नवउदारमतवादी अर्थशास्त्राप्रमाणे डेफिसिट नेहमीच वाईट. त्यामुळे इन्फ्लेशन वाढतं आणि शेअरबाजारावर परिणाम होतो, हा त्यांचा युक्तिवाद. पण या युक्तिवादातही अर्थ नव्हता. जर अर्थव्यवस्थेत सगळ्यांना रोजगार असेल- म्हणजे फक्त पैसा खर्च करून जास्त उत्पादन/उत्पन्न निर्माण होणं शक्य नसेल, तर महागाई वाढू शकते; पण जेव्हा अर्थव्यवस्थेत बेकारी आणि अर्थबेकारी असते, तेव्हा सरकारनं केलेली गुंतवणूक योग्य तऱ्हेनं वापरली तर महागाई वाढेलच असं नाही- असं 1931 मध्येच रिचर्ड काहन या केन्सच्या शिष्यानं आणि नंतर केन्सनं म्हणून ठेवलं होतं. 

उदारमतवादी अर्थतज्ञ फिस्कल डेफिसिटचा उगाचच बाऊ करतात- विशेषतः बेकारी खूप असेल, तर- असं नोबेल परितोषिकविजेता पॉल क्रुगमनसकट अनेक अर्थतज्ज्ञ म्हणायला लागले आहेत. खरं म्हणजे फिस्कल डेफिसिट जरी कमी करायचं म्हटलं तरी सरकारी खर्च कमी करण्यापेक्षा सरकारी उत्पन्न वाढवलं, तरीही डेफिसिट वाढणार नाही. तसं होणं शक्य आहे. उदाहरणार्थ, श्रीमंतांना देणाऱ्या करांवरची सूट, त्यांना दिलेली कर्जमाफी, अर्थव्यवस्थेतला काळा पैसा यामधून आलेला पैसा हे सगळे जोडले; तसंच श्रीमंतांवरचे वेल्थ व इनहेरिटेन्स टॅक्स वाढवले आणि त्याही रकमा त्यात जोडल्या, तर सरकारकडे भरपूर म्हणजे जीडीपीच्या 15-20 टक्के पैसा येऊ शकेल. थोडक्यात, सरकारनं अशा परिस्थितीत काय केलं पाहिजे? तर भरपूर सरकारी खर्च/गुंतवणूक केली पाहिजे. हे साध्य करण्यासाठी खरं तर सरकारकडे अनेक मार्ग आहेत. एक म्हणजे मनरेगाचे पैसे वाढवणं आणि त्या पैशांमध्ये दुष्काळनिवारणासारखे उपाय योजणं. उदाहरणार्थ- हिवरेबाजार इथे जशी व्यवस्था आहे किंवा पाणी फाउंडेशन दर सीझनमध्ये काही जिल्ह्यांत डोंगराच्या उतारावर किंवा जमिनीत खाचरं पाडून पावसाळ्यात पाणी साठवून ते जमिनीत मुरू देणं, त्यामुळे तेच पाणी दुष्काळात उपयोगी पडणं अशी कामं करतात; तशी आणि इतरही अनेक कामं देशभर मोठ्या प्रमाणावर करता येऊ शकतात. त्याचबरोबर सिंचनाचे इतरही प्रकल्प राबवून दुष्काळ आपल्याला इतिहासजमा करता येईल. तसंच शेतीवर (संशोधन, सबसिडीज...) खर्च वाढवून शेतीतलं अरिष्ट नष्ट करता येईल. याचबरोबर शिक्षण, आरोग्य, वीज, रस्ते, स्वस्त घरं, सार्वजनिक वाहतूक अशा अनेक गोष्टींवर खर्च करता येईल आणि ही कामं करताना कोट्यवधी लोकांना नोकऱ्या देता येतील. 

महत्त्वाचं म्हणजे मंदी/स्लोडाऊन नसलं तरी या सगळ्यांवर तातडीनं काम करण्याची गरज आहे. आज भारतानं शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के आणि आरोग्यावर 5 टक्के खर्च केला पाहिजे, असं सगळे तज्ज्ञ मानतात. पण आज आपण शिक्षणावर जीडीपीच्या 3.5 टक्के आणि आरोग्यावर 1.5 टक्का खर्च करतो. त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्याची भारतातली परिस्थिती महाभयंकर आहे. यामध्ये खर्च केला तर लाखो शिक्षक, अंगणवाडी सेवक, नर्सेस, वॉर्डबॉईज, डॉक्टर्स, थेरपिस्ट्‌स आणि इतर सेवा देणाऱ्या अनेक लोकांना रोजगार मिळू शकतो. गावातले रस्ते, खेड्यापर्यंत वीज, शौचालयं, स्वस्त आणि टिकाऊ घरं, प्रत्येक घरात पाणी यासाठी तसंच अनेक लघुउद्योगांवर खर्च करता येईल. या सगळ्यांमुळे लोकांचं आयुष्य जास्त सुकर होईल, कोट्यवधींना रोजगार मिळेल आणि आपण अरिष्टातून बाहेरही येऊ. आपल्या या बजेटकडून याच रास्त अपेक्षा आहेत. पण असं होणं अवघड आहे. त्यातही वाईट भाग हा की, या सगळ्या गोष्टी केल्या नाहीत तरीही माध्यमांमध्ये याविषयी चर्चाच होत नाही. याचं कारण सरकारचं नवउदारमतवादी धोरण. त्याला आपण विरोध केलाच पाहिजे. 

Tags: अच्युत गोडबोले सध्याचे अरिष्ट आणि बजेट weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अच्युत गोडबोले
achyut.godbole@gmail.com

तंत्रज्ञ, मराठीतील लेखक आणि वक्ते 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात