डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

तीन स्तंभ : कार्यपालिका, संसद आणि न्यायपालिका (भाग 1)

डिसेंबर 1948 मध्ये पुन्हा एकवार जोरदार चर्चा झाली. चर्चेचा विषय होता- मंत्रिमंडळाची निवड संसद सदस्यांतून केली जावी की थेट जनतेद्वारे निवडले जावेत किंवा अमेरिकेप्रमाणे मंत्री होणाऱ्यांना (संसद सदस्य म्हणून) निवडून येण्याची गरज नाही, ते राष्ट्राध्यक्षांची मर्जी असेल तर मंत्री होऊ शकतात? तशी व्यवस्था करायची. चर्चेची सुरुवात जनाब महबूब अली बेग बहादूर साहेबांनी केली, तर नेहमीप्रमाणे अभ्यासू अर्थशास्त्री प्रोफेसर के.टी. शहांनी आपला वेगळा पण तर्कशुद्ध ठोस प्रस्ताव संविधानसभेपुढे मांडला.

1.    संसद भवन 

निवेदिका : हे भव्य संसद भवन वास्तुरचनाकार एडविन लुटेन्स यांनी सेंट्रल असेंब्लीसाठी बनवले होते. या शानदार भवनात आपली संविधानसभा बैठका घ्यायची. तिचे 243 गोलाकार स्तंभ आहेत. पण आपणास हे माहीत आहे का की, आपल्या संविधानात किती स्तंभ आहेत ज्यावर आपला हा सर्वोच्च कायदा ग्रंथ आधारलेला आहे? असं म्हटलं जातं की, भारताचे संविधान तीन स्तंभांवर आधारित आहे. हे तीन स्तंभ म्हणजे कार्यपालिका (एक्झिक्युटिव्ह), संसद (लेजिस्लेचर) आणि न्यायपालिका (ज्युडिशिअरी). अलीकडे प्रसारमाध्यमांना चौथा स्तंभ म्हटलं जातं. 
(निवेदिका बोलत-बोलत संसदेच्या वाचनालयात प्रवेश करते.) 

2.    संसदेचे वाचनालय 

निवेदिका : आज आपणास ही बाब जेवढी स्वाभाविक वाटते, ती अनेक फेरबदलांनंतर सिद्ध झाली आहे. सर्वांत प्रथम 1946 मध्ये पंडित नेहरूंच्या सूचनेवरून समाजवादी अर्थशास्त्रज्ञ व गुजरातचे जानेमाने नाटककार प्रोफेसर के. टी. शहांनी कार्यपालिका, संसद आणि न्यायपालिकेच्या त्रिवेणी संगमाची गोष्ट एका टिपणीत विशद केली होती. 

3.    दिल्लीतील एका बंगल्याचा वऱ्हांडा : दि.22 डिसेंबर 1946 

(प्रोफेसर के. टी शहा टाइपरायटरवर एक पत्र टंकलिखित करीत असताना तो मजकूर मोठ्याने उच्चारत आहेत.) 

के.टी. शहा : प्रिय डॉ.राजेंद्र प्रसादजी, शब्द दिल्याप्रमाणे मी पंडित नेहरूंच्या मागच्या जून महिन्यात केलेल्या आग्रही सूचनेवरून तक्रार केलेली ‘सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचनां’ची (जनरल डायरेक्टिव्हज) प्रत सोबत जोडत आहे. ती अमेरिकन, ब्रिटिश व फ्रेंच प्रारूपावर आधारित आहे. त्यात सत्तेची विभागणी, सरकारची कामे आणि कुणा एकाची सार्वभौम सत्ता असावी की विभागून असावी, याबाबत मत देताना तिची संघराज्याच्या विविध स्तंभांत- म्हणजे संसद, कार्यपालिका व न्यायपालिका यांच्यात- कशी विभागणी करावी, हेही स्पष्ट केले आहे. संविधानाचा प्रत्येक स्तंभ हा स्वतंत्रपणे त्याच्या कार्यक्षेत्रात सार्वभौम असेल. 

4.    संसदेचे वाचनालय 

निवेदिका : प्रोफेसर के.टी. शहांनी म्हटल्याप्रमाणे संविधानसभेपुढे अनेक प्रारूपे होती, पण त्याबरोबर थेट निवडणुकांनी गठीत होणारी कार्यपालिका पण होती; तसेच अमेरिकेचे राष्ट्रपतीकेंद्रित शासनतंत्राचे प्रारूपही विचारार्थ होते. त्यावर सखोल विचार करण्यासाठी संविधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी संविधान सल्लागार सर बी.एन. राव (बेनेगल नरसिंह राव) यांना चर्चेसाठी बोलवून घेतले. 

5.    अध्यक्षांचे दालन 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद टेबलावर पसरलेली कागदपत्रे पाहत असतात. सर बी.एन.राव (आय.सी.एस.) प्रवेश करतात. 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद : या रावसाहेब, बसा. 

बी. एन. राव : मी आपला आभारी आहे सर! 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद : ‘सर’ तर तुम्ही आहात रावसाहेब. (हसतात.) आपण पाठवलेल्या टिपण्या मी वाचल्या आहेत. पण मला सांगा- हे जरुरी आहे का की आपण इंग्लंड, स्वित्झर्लंड किंवा अमेरिकेच्या संविधानालाच आपल्या संविधानाचा आधार बनवावा? 

बी. एन. राव : मुळीच नाही. आपल्यापुढे अन्य काही देशांच्या संविधानाच्या पण संहिता आहेत. आयर्लंड, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका इत्यादी... पण हे सारे नीटपणे समजावून घेऊन आपल्या देशाचे संदर्भ व परिस्थितीला योग्य असणाऱ्या बाबीच त्यातून घेतल्या पाहिजेत. आणि पुन्हा आपल्या देशाच्या गरजेप्रमाणे आपणास नवी व्यवस्था पण निर्माण करावी लागेल. 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद : मी याबाबत आपणाशी पूर्ण सहमत आहे. पण राव, आपल्याप्रमाणे सर्व लोकांना- एवढंच काय, पण आपल्या चांगल्या-चांगल्या वकिलांनाही जगातील विविध देशांच्या संविधानाबाबत कुठे काय व किती माहिती आहे? अशा परिस्थितीत ते योग्य काय ते जाणून निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा कशी बाळगता येईल आपणास? 

बी. एन. राव : हां... हां. यासाठीच मी एक प्रश्नावली तयार करण्याचा विचार करीत होतो. ती पाठवून कार्यपालिकेचे (एक्झिक्युटिव्ह) कसे गठण करावे व तिचे काय अधिकार असावेत याबाबत संविधान सदस्यांची मतं व निवड जाणून घेऊ. त्यासाठी त्यांना इतर देशाच्या संविधानामध्ये या संदर्भात काय प्रावधाने आहेत, हेही अवगत करून घेऊ. 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद : हं! या प्रश्नावलीमुळे आपणास लवकरात लवकर जास्तीत जास्त लोकांचे विचार कळून येतील आणि 1948 पर्यंत संविधानाचे काम पूर्णत्वास नेता येईल. 

बी. एन. राव : जी सर! मी प्रश्नावली त्वरित तयार करून ती केंद्रीय संसद व प्रांतीय विधानसभेच्या सर्व सदस्यांना पाठवण्याची व्यवस्था करतो. 

6.    संसदेचे वाचनालय 

निवेदिका : दि.17 मार्च 1947 रोजी संविधान सल्लागार श्री. बेनेगल नरसिंह राव यांनी 27 प्रश्न असलेली प्रश्नावली सर्व सदस्यांना पाठवून दिली. त्यात सर्व प्रकारच्या प्रश्नांचा समावेश होता- राष्ट्राध्यक्षाची निवड कशी केली पाहिजे? राष्ट्राध्यक्ष व कार्यपालिका प्रमुख म्हणजे कॅबिनेट हेडमध्ये कशा प्रकारचे संबंध व किती अंतर असले पाहिजे? कॅबिनेट- मंत्रिमंडळात किती सदस्यसंख्या असावी? संविधानात (भविष्यात) बदल-दुरुस्ती करण्यासाठी काय पद्धत अंगीकारली पाहिजे? इत्यादी... इत्यादी. 

त्याचबरोबर रावसाहेबांनी जगातील तमाम संविधानांत याबाबत काय तरतुदी आहेत याची टिप्पणी पण जोडली होती. उदाहरणार्थ- राष्ट्राध्यक्षांना दुसऱ्यांदा निवडून देण्याची तरतूद असावी का? या प्रश्नासोबत माहिती दिली होती की, अमेरिकेत रूझवेल्टचा अपवाद वगळता- जे चार टर्ममध्ये निवडून आले- राष्ट्रपतींना केवळ दोनदाच निवडून देता येतं. स्वित्झर्लंडमध्ये राष्ट्रपतीला एकच टर्म मिळते, तर आयर्लंडमध्ये राष्ट्रपतीला आणखी एकदा निवडता येतं. सर्व राज्यांच्या विधानसभा व केंद्रींय संसदेच्या सर्व सदस्यांना ही प्रश्नावली पाठवण्यात आली. 

7.    समिती कक्ष 

सरदार के.एम. पण्णीकर व डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी बसले आहेत आणि बी.एन. राव यांनी पाठवलेल्या प्रश्नावलीची उत्तरे तयार करत आहेत. 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : भारताच्या संघराज्य प्रमुखाचं पदनाम काय असावं, असं वाटतं तुम्हाला? 

सरदार के. एम. पण्णीकर : राष्ट्राध्यक्ष. 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : अंहं, राष्ट्रपती. 
(दोघे या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या हस्ताक्षरात लिहितात. मग डॉ. मुखर्जी पुढचा प्रश्न वाचतात.)

डॉ. मुखर्जी : त्यांचा कालावधी किती असावा? 

सरदार पण्णीकर : चार वर्षे. 

डॉ.मुखर्जी : सहा वर्षे. त्यांना पुन्हा नियुक्त होण्याचा व दुसरी टर्म मिळण्याचा अधिकार असावा का? 

सरदार पण्णीकर : होय. पण दोन सलग टर्म नसाव्यात. 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : ठीक. पण दुसऱ्या टर्मचा कालावधी तीन वर्षे असावा. 
(दोघे एकेका प्रश्नाची चर्चा करून उत्तरे लिहिण्यात गढले आहेत.) 

निवेदिकेचा आवाज : शेकडो लोकांना प्रश्नावली पाठवली होती, पण उत्तर आले ते फक्त दोघांचेच डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि सरदार के.एम. पण्णीकर यांचे. 

डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी : केंद्र सरकारच्या कार्यपालिकेचे- एक्झिक्युटिव्हचे स्वरूप व प्रकार कसा असावा? ब्रिटनप्रमाणे संसदीय की अमेरिकेप्रमाणे राष्ट्राध्यक्षीय किंवा स्वीसप्रमाणे संमिश्र, का आणखी वेगळा? 

सरदार पण्णीकर : अर्थातच संसदीय. 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : कधी नव्हे ते तुमच्याशी यासंदर्भात सहमत आहे सरदार. कार्यपालिका संसदीय स्वरूपाचीच ठीक राहील. 
(दोघे गालातल्या गालात हसतात व लिहू लागतात.) 

8.    संविधानासभा अध्यक्षांचे दालन 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद : केवळ दोघांचेच उत्तर? 

बी. एन. राव : होय. केरळचे सरदार के. एम. पण्णीकर व बंगालच्या डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी साहेबांचेच उत्तर प्राप्त झाले आहे- केंद्राच्या कार्यपालिकेसंदर्भात; तर राज्याबाबत एकूण फक्त सात उत्तरे आली आहेत. 

डॉ.राजेंद्र प्रसाद : तर मग संविधानाच्या प्रारूपाबाबत आपण प्रगती कशी करणार? 

बी. एन. राव : आपण चिंता करू नका सर. मी एक ‘मेमोरंडम ऑफ युनियन कॉन्स्टिट्युशन’ तयार करण्याचे काम सुरू करतो. 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद : त्यासोबत प्रारूप कलमे पण बनवली पाहिजेत तुम्हाला रावसाहेब. पाहा, एकदा प्रारूप आराखडा बनला की डोकेफोड करण्यासाठी सारे सदस्य उभे राहतील. पण कोणत्या गोष्टीचे प्रारूप बनवणारे मात्र पुढे येत नाहीत. 
(डॉ.राजेंद्र प्रसादांचा इशारा लक्षात येऊन राव हसतात.) 

9.    संसदेचे वाचनालय 

निवेदिका : जिथपर्यंत राष्ट्रपतींचा प्रश्न होता, रावसाहेबांनी त्यांची निवड ही थेट निवडणुकीद्वारे सार्वत्रिक मतदानाने करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याच वेळी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर व गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी पण एक मेमोरंडम बनवला होता. त्यात राष्ट्रपतींना बरेच अधिकार असावेत, असे प्रस्तावित केले होते. त्यांना सेनादलाचे सर्वोच्च अधिकारी- कमांडर इन चीफ नियुक्त करावे व मंत्री परिषदेच्या (कॅबिनेट) शिफारशीने लोकसभा विसर्जित करणे या बाबी प्रथमच संविधानसभेसमोर आल्या. 
या सर्व शिफारशींचा विचार करून त्यांना आधार मानीत केंद्रीय संविधान समितीने (युनियन कॉन्स्टिट्युशन कमिटीने) संविधानाचे एक ठोस प्रारूप तयार करण्याचे काम सुरू केले. जुलै 1947 मध्ये पंडित नेहरूंनी संविधानसभेपुढे केंद्रीय संविधान समितीचा अहवाल सादर केला. 

10.    संविधान सभा : दि. 21 जुलै 1947 

केंद्रीय संविधान समितीचा अहवाल संविधानसभेपुढे सादर करण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू उभे राहतात. 

जवाहरलाल नेहरू : सर, कलम 1.1 संघराज्याचे प्रमुख राष्ट्रपती असतील व त्यांची निवड पुढीलप्रमाणे केली जाईल. त्यांची निवडणूक केंद्राच्या दोन्ही सभागृहांचे (लोकसभा व राज्यसभा) सदस्य आणि विधानसभेचे सर्व सदस्य- पण जिथे द्विदलीय व्यवस्था आहे (म्हणजे, जिथे विधानसभा व विधान परिषद आहे) तेथील कनिष्ठ सभागृहाचे म्हणजेच विधानसभेच्या सदस्यांचे निर्वाचनीय संघ (इलेक्टोरल कॉलेज) याद्वारे केली जाईल. 
(काही सदस्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे भाव प्रकट होतात. पण पंडितजींच्या पुढील स्पष्टीकरणाने त्यांचे शंका-निरसन होते.) 

जवाहरलाल नेहरू : प्रत्येक घटक राज्याचे समप्रमाणात प्रतिनिधित्व असावे, या तत्त्वाला अनुसरून सदस्यांच्या मताचे मूल्य हे घटक राज्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असेल. 
(शंका फिटलेले सदस्य बाके वाजवतात.) 

जवाहरलाल नेहरू : आता सर, अगदी प्रारंभीच एका विषयाबाबत- म्हणजे सरकारचे स्वरूप व ढांचा कसा असावा, हे ठरवले पाहिजे. ते मंत्री परिषदेच्या जबाबदारीचे असावे, की अमेरिकेप्रमाणे राष्ट्राध्यक्षीय प्रणालीसारखे असावे? 
(या सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्नाची मांडणी होताच सदस्यांमध्ये कुजबूज सुरू होते.) 

जवाहरलाल नेहरू : आम्ही याचा अत्यंत काळजीपूर्वक व गांभीर्याने विचार करून एका ठोस निर्णयाप्रत आलो आहोत. आम्हाला मंत्री परिषदेचे स्वरूप असलेले सरकार हवे आहे आणि खरी सत्ता ही मंत्रालये व संसदेचीच (मिनिस्ट्रीज अँड लेजिस्लेचरचीच) असते, राष्ट्रपतीची नव्हे. 
(सदस्यांत एकाच वेळी सुटका व गोंधळाची भावना असल्यामुळे कुजबूज सुरू होते.) 

जवाहरलाल नेहरू : पण त्याच वेळी राष्ट्रपती हे केवळ नामधारी पद असता कामा नये. त्यामुळे जर सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाने निवडणुका होत असताना, त्यांना कोणतीही खरी सत्ता नसेल, तर ते विसंगत तर होईलच; पण त्यामुळे वेळेची व पैशांची प्रचंड प्रमाणात नासाडी होईल. मी व्यक्तिश: लोकशाही प्रक्रियेशी पूर्ण सहमत आहे, पण परिणामत: जर लोकशाहीचा अतिरेक होणार असेल तर मला वाटते- आपणा सर्वांसाठी निवडणुकांची तयारी करणे व निवडणूक लढवणे या बाबींखेरीज अन्य बाबींसाठी काही वेळच उरणार नाही. 
(काही सदस्यांचे हास्य ऐकू येते.) 

11.    संसदेचे वाचनालय 

निवेदिका : पंडित नेहरूंनी ‘खरं तर राष्ट्रपती हे कोणत्या पक्षाचे नसणं, हे चांगलं झालं असतं’ असं म्हणत पुढे असे कथन केले की, व्यावहारिक दृष्टीने कदाचित हे संभव होणार नाही; पण एकदा राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यावर ते कुण्या पक्षाचे राहणार नाहीत, तर संपूर्ण निष्पक्षपणे पूर्ण देश व देशाच्या संविधानाचे रक्षणकर्ते असतील, असावेत. आजवर ही परंपरा कायम आहे. असो. 
तिकडे संविधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या मनात काही शंका अद्यापही कायम होत्या. 

12.    अध्यक्षांचे दालन 

(डॉ. राजेंद्र प्रसाद व बी. एन. राव यांच्यात चर्चा चालू आहे.) 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद : रावसाहेब, प्रश्न हा आहे की- मंत्री परिषदे (कॅबिनेट) द्वारा पाठवल्या गेलेल्या विधेयकाला नाकारण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असेल की नसेल? 

बी. एन. राव : माझ्या मते, नाही. 

डॉ.राजेंद्र प्रसाद : एखादं विधेयक- बिल- संविधानाचं उल्लंघन करीत असेल, तरी असा अधिकार नसावा? 

बी.एन. राव : सर, एखाद्या असाधारण परिस्थितीत जर राष्ट्रपती असहमत असतानाही संविधानाचे मूलभूत हक्क किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांविरुद्ध असलेल्या विधेयकाला मान्यता देत असतील, तर त्या स्थितीत त्याची जबाबदारी त्यांची असणार नाही, तर ती मंत्रीपरिषदेची (कॅबिनेटची) मानली जाईल. 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद : समजा, संसदेत कुणा एका पक्षाचे बहुमत नाही व गठबंधनाचं सरकार सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पराभूत होईल, तेव्हा पण अशा कॅबिनेटचं राष्ट्रपतीला ऐकावं लागेल का? ते असे कॅबिनेट बरखास्त करून कुणा नव्या व्यक्तीला पंतप्रधान करू शकतील का?
(बी.एन. राव विचारात पडले आहेत. काही क्षणांनी ते या प्रश्नाचं उत्तर देतात.) 

बी. एन. राव : हे सांगणं कठीण आहे की, पराभूत झालेल्या मंत्रिमंडळाला राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याचा हक्क आहे की नाही, तसेच ते दुसऱ्या कुणाला प्रधानमंत्री नियुक्त करू शकतात का. 

डॉ.राजेंद्र प्रसाद : तर असे प्रधानमंत्री- ज्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे आणि तरीही ते जर संसद भंग करण्याचा सल्ला देत नसतील, तर त्यांच्या मर्जीविरुद्ध जात राष्ट्रपती संसद बरखास्त करू शकतील का? 

बी. एन. राव : माझ्या विचाराप्रमाणे अशा असाधारण परिस्थितीत राष्ट्रपती दुसऱ्या व्यक्तीला- जिच्याकडे संसद व जनतेचा विश्वास आहे- प्रधानमंत्री म्हणून निवडू शकतात. 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद : मी ही प्रार्थना करू शकतो की, कुण्या राष्ट्रपतींना असा दिवस पाहायची वेळ येऊ नये. (दोघेही मंद हसतात.) 

13.    संसदेचे वाचनालय 

निवेदिका : डिसेंबर 1948 मध्ये पुन्हा एकवार जोरदार चर्चा झाली. चर्चेचा विषय होता- मंत्रिमंडळाची निवड संसद सदस्यांतून केली जावी की थेट जनतेद्वारे निवडले जावेत किंवा अमेरिकेप्रमाणे मंत्री होणाऱ्यांना (संसद सदस्य म्हणून) निवडून येण्याची गरज नाही, ते राष्ट्राध्यक्षांची मर्जी असेल तर मंत्री होऊ शकतात? तशी व्यवस्था करायची. चर्चेची सुरुवात जनाब महबूब अली बेग बहादूर साहेबांनी केली, तर नेहमीप्रमाणे अभ्यासू अर्थशास्त्री प्रोफेसर के.टी. शहांनी आपला वेगळा पण तर्कशुद्ध ठोस प्रस्ताव संविधानसभेपुढे मांडला. 

14.    संविधान सभा- दि.30 डिसेंबर 1948 

महबूब अली बेग बहादूर : सर, मी पुढीलप्रमाणे ठराव प्रस्तुत करत आहे. मंत्रिमंडळ- कॅबिनेटमध्ये पंधरा मंत्री असतील व त्यांची दोन्ही सभागृहांत निवडून आलेल्या संसद सदस्यांनी एका ‘सिंगल ट्रान्सफरेबल’ मताने मतदानामार्फत निवड करावी. आणि त्यापैकी एकाची निवड पंतप्रधान म्हणून अशाच मतदानानं केली जावी. मला हे आवर्जून सांगितलं पाहिजे की, (संविधानसभा जी आपण घडवू व रुजू पाहताय ती) संसदीय लोकशाही ही खरी लोकशाही असणार नाही. (म्हणून माझा हा प्रस्ताव आहे) माझी भावी राजकारणाची कल्पना ही पक्षविरहित राजकारणाची आहे. 

एक सदस्य : म्हणजेच जातीय-धार्मिक राजकारण. 

महबूब अली बेग बहादूर : तुम्ही चुकीचा अर्थ काढत आहात. स्वित्झर्लंडमध्ये संसदेवर निवडून आलेले सदस्य मतदानाने कॅबिनेटचे मंत्री निवडतात. त्यामुळे तिथे एक पक्ष सत्तेवर आला; तर दुसऱ्या पक्षाला दाबून टाकणे, त्याचे काहीएक न ऐकणे अशा गोष्टी होत नाहीत. 

आर. व्ही. धुलेकर : स्वित्झर्लंड हा देश आहे का एक शानदार हॉटेल, हे मला आपण सांगू शकाल?

सभापती : तुम्ही या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची गरज नाही. पुढील दुरुस्ती ही प्रा. के. टी. शहांची आहे. 

के. टी. शहा : सर, ठरावात माझी दुरुस्ती अशी आहे की, कलम 61 (अ) मधील ‘प्रधानमंत्री हे प्रमुख आहेत.’ हे शब्द वगळावेत. ही दुरुस्ती मांडताना पंतप्रधानाचे पदनाम घटनेत ठेवू नये, असे मी सुचवत आहे. मी पंतप्रधान या संस्थेविरुद्ध आहे म्हणून नाही. आजही ब्रिटनच्या संविधानात प्रधानमंत्री असा स्वतंत्र उल्लेख नाहीय. प्रधानमंत्र्यांचे सामाजिक स्थान, प्रशासकीय महत्त्व व पदाला चिकटलेल्या इतर परंपरा या प्रधानमंत्र्यांना घटनेच्या तरतुदीनं नाही, तर मंत्रिमंडळाच्या आदेशाने प्राप्त होतात. 

ताजमल हुसेन : जरी ब्रिटनच्या संविधानात वजिरे आझम म्हणजे प्रधानमंत्र्यांचे काही स्थान नाही, तरीही सारं जग हे जाणतं की- ब्रिटनचे प्रधानमंत्री असतात, हे एक वास्तव आहे. त्याचं काय शहासाहेब? 

के. टी. शहा : मी असं म्हटलं नाही की, प्रधानमंत्री संस्था ही बरखास्त करावी- अगदी दुरान्वयानेही. माझ्या प्रतिपादनाचा अर्थ एवढाच आहे की- जिथे संविधानाचा संबंध आहे, तिथे मंत्र्यांच्या नावाचा मंत्री म्हणूनच उल्लेख असावा व (एखाद्या मंत्र्याला इतरांपेक्षा महत्त्व देणारे) पंतप्रधान हा शब्द त्यापासून दूर ठेवावा. त्यामुळे संविधानाची लवचिकता राहणार नाही. मला ठरावात दुसरी दुरुस्ती सुचवायची आहे, ती अशी- ‘मंत्री परिषदेच्या प्रत्येक बदलात, विशेषत्वाने प्रधानमंत्र्यांच्या संदर्भात, पंतप्रधान (किंवा राष्ट्रपती) हे नवे मंत्री लोकसभेत आणून त्यांच्याबाबत सदनाचे विश्वासमत प्राप्त करतील. जर एखाद्या मंत्र्याला सदनाचे (पक्षी : लोकसभेचे) विश्वासमत प्राप्त झाले नाही, तर तो मंत्री पदावर त्या क्षणापासून असणार नाही. त्याच्या जागी नवा मंत्री विश्वासमताने निवडला जावा. जर पूर्ण मंत्रिमंडळाने सदनाचा विश्वास गमावला, तर पूर्ण मंत्रिमंडळाने राजीनामा द्यावा व नवे मंत्रिमंडळ निवडण्यात यावे.’ 

(क्रमश:) 

अनुवाद : लक्ष्मीकांत देशमुख 

Tags: डॉ. राजेंद्र प्रसाद बेनेगल नरसिंह राव सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना संसद के. टी शहा एडविन लुटेन्स mehboob ali beg bahadur k m pannikar shyamaprasad mukharji gopalswami ayyangar alladi krishnaswami ayyar rajendra prasad enegal narasimha rao general directives parliament k t shaha edwin lutyence महबूब अली बेग बहादूर सरदार के.एम. पण्णीकर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी गोपालस्वामी अय्यंगार अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

शमा झैदी आणि अतुल तिवारी 

राज्यसभा टीव्हीच्या 'संविधान' या मालिकेसाठी शमा झैदी आणि अतुल तिवारी यांनी लेखन केले आहे.


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके