डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

केंद्र - राज्य संबंधांच्या संदर्भात सरकारिया आयोग

केंद्र-राज्य संबंधांबाबत सरकारिया आयोगाने आपल्या अहवालात 356 व्या कलमाविरुद्ध मत नोंदविले असले तरी एकदा विधानसभा बरखास्त केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही पुन्हा विधानसभा पुनरुज्जीवित करता येणार नाही असे स्पष्ट मत न्या. सरकारिया यांनी दिले आहे. केंद्रशासनाला मिळणाऱ्या इतर विशेषाधिकारांच्या वापराबद्दलही त्यांनी इशारे दिले आहेत.

स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रारंभीच्या वर्षात केंद्रात व राज्यांत काँग्रेसचीच सरकारे असल्यामुळे अधिकाराबाबत केंद्र व राज्ये यांत फारशी भांडणे निर्माण झाली नाहीत. परंतु जसजसे विरोधी पक्ष प्रबळ होत गेले आणि त्यांच्या हाती सत्ता आली तसतसा केंद्र-राज्य संबंधांचा प्रश्न वादग्रस्त होत गेला. त्यामुळे शेवटी सरकारिया आयोग नेमावा लागला. परंतु आयोगाच्या शिफारशीमुळे हा प्रश्न निकालात निघेल असे समजण्यात अर्थ नाही. अनेकदा हातची सत्ता टिकविण्यासाठी वा वेळ काढण्यासाठी आयोगाच्या शिफारशी प्रारंभी मान्य करण्यात येतात आणि अंमलबजावणीच्या वेळेस त्यांना नकार देण्यात येतो. शेवटी आपल्या हाती जे अधिकार येतात ते सत्ता गाजविण्यासाठी नव्हेत तर जनकल्याण, राष्ट्रहित व मानवहित साधण्यासाठी आहेत याची जाणीव राजकीय पक्ष आणि नेते यांच्यात जागृत असली पाहिजे. हे काम देशाच्या नेत्यांनी करावयाचे आहे.

सरकारिया आयोग वादग्रस्त प्रश्नावर फक्त मार्गदर्शक तत्वे सांगेल 

सरकारिया आयोग हा मुख्यतः केंद्र-राज्य संबंधाचे आदर्श स्वरूप निश्चित करण्याकरिता नेमण्यात आला. भारताने जरी संघराज्य पद्धती स्वीकारली असली तरी केंद्र अधिक बळकट राहावे की घटक राज्ये असावीत, हा प्रश्न वादग्रस्त ठरलेला आहे. केंद्रच अधिक महत्त्वाचे आणि म्हणून अधिक बलवान असावे असे म्हणण्यास आधार आहेत. राज्यात राज्यपाल नेमण्याचा अधिकार केंद्राचा आहे आणि राज्याचे जरी स्वतंत्र विधिमंडळ असले तरी राज्यपालांच्या रूपाने केंद्राची सत्ता ही राज्यात चालत असते. शिवाय विषयांची जी वाटणी झाली त्यात केंद्राची यादी व राज्याची यादी बनविल्यानंतर उरलेले सर्व विषय हे केंद्राकडेच सोपविण्यात आले आहेत. भारतासारख्या खंडप्राय आणि वैविध्याने परिपूर्ण असलेल्या देशाची एकात्मता टिकविण्यासाठी केंद्राला असे महत्त्व देणे अत्यावश्यक आहे. 

केंद्र-राज्य संबंध हा असाच नाजुक विषय. यापूर्वी केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे यांच्यातील सरळ सरळ संघर्षाचा हा विषय झाला होता. पण दिनांक 7 डिसेंबर 1991 रोजी दिल्लीत झालेल्या आंतरराज्य परिषदेच्या उपसमितीच्या बैठकीत यावर विचार विनिमय झाला आणि सरकारिया आयोगाच्या 27 पैकी 18 शिफारशी एकमताने मंजूर झाल्या. देशाच्या अलीकडच्या इतिहासातील ही एक महत्त्वपूर्ण घटना मानावी लागेल.

आपल्या देशातील राजकीय रचना जास्त संघराज्यीय आणि कमी केंद्रानुवर्ती आहे. राज्यपाल केंद्राकडून नेमलेले असतात. तांत्रिकदृष्ट्या मुख्यमंत्र्यांची व मंत्रिमंडळाची नेमणूक ते करतात. शिवाय विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे, सभागृहातील बहुमताची शहानिशा करणे, गरजेप्रमाणे राज्यमंत्रिमंडळाच्या सल्यानुसार वटहुकूम काढणे अशी अनेक कामे राज्यपाल करीत असतात. यांतली काही कामे मंत्रिमंडळ त्यांच्याकडून करवून घेत असते. तेव्हा राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळ यांच्यात सुसंवाद व चांगले संबंध आवश्यक असतात. तथापि राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या तालावर न नाचता राष्ट्रपतींचे आणि पर्यायाने केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून वावरावे अशी केंद्राची अपेक्षा असते. त्यामुळे राज्यपालांची नेमणूक आणि राज्यपालांचे अधिकार हे दोन प्रश्न केंद्र-राज्य संबंधांचा अभ्यास करताना महत्त्वाचे ठरले. या संबंधांचा अभ्यास करून काही ठोस शिफारशी सरकारिया आयोगाने केल्या होत्या आणि राज्यपालांसंबंधी असलेल्या विशेषतः त्यांच्या नेमणुकीबाबतच्या बहुतेक शिफारशी आंतरराज्य परिषदेच्या एका उपसमितीने स्वीकारल्या आहेत. एखाद्या राज्यावर राज्यपालाची नेमणूक करताना तेथील मुख्यमंत्र्याशी सल्लामसलत आवश्यक आहे, यावर या उपसमितीचे एकमत झाले असले तरी मुख्यमंत्र्यांची संमती राज्यपालांच्या नावास आवश्यक असेल अशी तरतूद करण्याबाबत कुणी उत्साही दिसले नाही. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याच्या कल्पनेला विरोध झाला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

परंतु राज्यपालांची नेमणूक, त्यांना पाच वर्षे कार्यकाल आणि निवृत्तीनंतर राष्ट्रपतिपद किंवा उपराष्ट्रपतिपद वगळता अन्य सरकारी पदे भूषवण्यावर तसेच सक्रिय राजकारणात भाग घेण्यावर बंदी या शिफारशी तत्वतः स्वीकारल्या गेल्या आहेत, ही समाधानाची बाब मानायला हरकत नाही. मात्र केंद्र-राज्य संबंधात राज्यपालांचे स्थान हाच एकमेव महत्त्वाचा मुद्दा नाही.

राज्यपालपदाचे विकृत दर्शन

केंद्र-राज्य संबंध चांगले असणे हे केवळ कोणत्याही एका बाजूवर अवलंबून नाही. आपला अधिकार मोठा हे ठसविण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत राहणार. पण घटनेने दिलेले अधिकार पुरेपूर व योग्य प्रकारे वापरून राज्य सरकार आपली कर्तव्ये चोख बजावू शकते. आंतरराज्य परिषदेच्या कामकाजात आणि बैठकांत नियमितपणे भाग घेणे हे त्यामुळे राज्य सरकारांचे कर्तव्य ठरते. सरकारिया आयोगाच्या शिफारशींना पाठिंबा देण्याची, विरोध करण्याची किंवा गरजेनुसार फेरबदल सुचविण्याची संधी राज्य सरकारांना या व्यासपीठावरून मिळते.

यापूर्वी अनेकदा वादग्रस्त ठरलेल्या राज्यपाल या पदावर त्या पदावरील व्यक्तीची नेमणूक व त्या पदावरील व्यक्तीची कार्यपद्धती यांवर या बैठकीत सखोल चर्चा झाली. अलीकडील काळात राज्यपाल या पदाला त्यावर बसविण्यात आलेल्या अपात्र व्यक्तींमुळे फारशी प्रतिष्ठा राहिलेली नाही. राजकारणातून पेन्शनीत निघालेल्या पण ज्याची सोय करणे आवश्यक आहे अशा व्यक्तींस या पदावर नेमण्याची परंपरा रूढ झाली आहे. अनेकदा पक्षीय राजकारणातून उपद्रवमूल्य दाखविणार्‍या उपद्व्यापी नेत्याला राजभवनाच्या सोनेरी पिंजऱ्यात कोंडण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे असे राज्यपाल केंद्र व राज्य यांतील दुवा न ठरता केंद्रीय नेत्यांचे राज्यातील राजकीय एजंट म्हणून काम करतात आणि कटकटी वाढतात. त्यामुळे सरकारिया आयोगाने केंद्र सरकारच्या राज्यपाल नेमणुकीच्या पद्धतीवर जोरदार टीका करून या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची शिफारस केली होती. तिचा या बैठकीत विचार झाला आणि राज्यपाल म्हणून नेमली जाणारी व्यक्ती मान्यवर असावी, किमान त्या राज्याच्या राजकारणापासून अलग असावी, त्याने शक्यतो राजकारणात भाग घेतलेला नसावा, किमान नजीकच्या भूतकाळात तरी राजकीयदृष्ट्या ती व्यक्ती सक्रिय नसावी, यांवर सर्वांचे एकमत झाले. विरोधी पक्षांच्या राज्यात, केंद्रात सत्तास्थानी असलेल्या पक्षाच्या जवळची व्यक्ती राज्यपाल म्हणून नेमली जाऊ नये, ही अपेक्षाही रास्त आहे. सभेचे सभापती तसेच उपराष्ट्रपती यांचा सल्ला केंद्राने अशी निवड करताना घ्यावा हेही उचित आहे. राज्यपाल म्हणून नेमलेल्या व्यक्तीस सर्वसाधारणपणे पाच वर्षे त्या पदावर काम करता यावे, सतत आणि वारंवार त्यांच्या बदल्या किंवा पदमुक्ती होऊ नये. राज्यपाल नेमण्यापूर्वी संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करावी, यावर मात्र बैठकीत एकमत झाले नाही. पण तोही संकेत पाळणे फारसे अवघड ठरावयाचे कारण नाही. राज्यपालांनी निवृत्तीनंतर पुन्हा सक्रिय राजकारणात येऊ नये. तसेच निवृत्तीनंतर त्यांनी "लाभाचे पद" केंद्रात किंवा राज्यात स्वीकारू नये हा दंडक आवश्यक होता. तो सर्वमान्य झाला हे योग्य झाले.

अशा स्थितीत हे राज्यपाल अधिक जबाबदार आणि भारदस्त, प्रतिष्ठित आणि लोकशाहीची बूज राखणारे असावेत, एवढाच पर्याय शिल्लक उरतो. सरकारिया आयोगाने हे सर्व स्पष्टपणे मांडले आणि त्यातून आता केंद्र व राज्य सरकारांना आपली निश्चित भूमिका तयार करावी लागली.

घटनेतील 356 व्या कलमाचा पुनर्विचार हवा 

केंद्र-राज्य संबंधांबाबत सरकारिया आयोगाने आपल्या अहवालात 356 कलमाविरुद्ध मत नोंदविले असले तरी एकदा विधानसभा बरखास्त केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही पुन्हा विधानसभा पुनरुज्जीवित करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत न्या. सरकारिया यांनी दिले आहे. हा प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषदेत उचलला जाणे अपरिहार्यच आहे. अर्थात विरोधी पक्षांपैकी भाजपने हा प्रश्न निर्माण केला तर त्यात आश्चर्य नाही. परंतु जे पक्ष भाजप-शिवसेना आदि जातीय पक्षांच्या विरुद्ध लढण्याची भाषा करत आहेत, त्यांनीही हा प्रश्न सरकारच्या उपयोगात आणणे राजकीयदृष्ट्या कितपत योग्य आहे याचा विचार केला पाहिजे. अर्थात 356 व्या कलमाचा दुरुपयोग आजच्या केंद्र सरकारने केला आहे. हे खरे मानले तरी असा दुरुपयोग प्रथमच होत आहे हे खरे नाही. जनता पक्ष सत्तेवर असताना त्यानेही बिगर जनता सरकारे बरखास्त केली होती हे या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल. ज्यांनी हे केले तेच नेते आता मध्यप्रदेश सरकारच्या बरखास्तीविरुद्ध बोलताना पाहून हे राजनीतीचे विडंबन आहे, असे म्हटले तर ते गैर ठरणार नाही.

खरा प्रश्न 356 कलम केंद्र-राज्य संबंधांच्या संदर्भात कितपत संयुक्तिक आहे हा आहे. मध्यप्रदेश सरकारच्या प्रकरणात 356 व्या कलमात ज्या परिस्थितीत राज्य बरखास्त करता येते, असे नमूद केले आहे, त्या अटी अस्तित्वात नव्हत्या हे खरे आहे. "घटनात्मक कारभार कोसळण्यास सशस्त्र उठाव झाल्यास वा शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात आल्यास, अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची हमी धोक्यात आल्यास 356 व्या कलमाचा उपयोग राज्यपालाच्या अहवालाच्या आधारावर राज्य सरकार बरखास्त करता येते, अशा अटी 356 व्या कलमात समाविष्ट आहेत. या अटींची पूर्तता मध्यप्रदेशमध्ये पूर्ण होत नव्हती हे खरे आहे. परंतु भारताच्या घटनेत धर्मनिरपेक्ष सरकारची जी प्रास्ताविकातच बांधिलकी आहे ती न मानणारे सरकार घटनाविरोधी सरकार म्हणून बरखास्त करण्यासाठी काही घटनात्मक अडचण निर्माण होण्याचे कारण नाही.

सरकारिया आयोगाच्या शिफारशीच्या पार्श्वभूमीवर 356 व्या कलमाच्या इष्टानिष्टतेबद्दल साकल्याने चर्चा होण्याची जरुरी आहे व ती झाली पाहिजे. 356 व्या कलमाबाबत सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन विचार करणे आवश्यक आहे. या कलमाचा दुरुपयोग झाला तर देशाचे संघराज्यात्मक स्वरूप दुबळे होईल. राज्ये अधिकाधिक स्वायत्तेची मागणी करतील व केंद्र सरकार दुबळे बनण्याचा धोका आहे, असे मत सरकारिया यांनी प्रकट केले आहे. आजच पंजाबमधील अकाली दल, ज्योती बसू यांचे पश्चिम बंगाल सरकार, तामिळनाडूतील सरकार राज्यांना व्यापक स्वायत्ता मिळाळी पाहिजे, अशी मागणी करीत आहेत. 356 व्या कलमाचा वारंवार दुरुपयोग होऊ लागला तर राज्ये केंद्र सरकारकडे अधिक हक्क मागून संघ सरकार दुबळे करतील ही सरकारिया यांनी आपल्या अहवालात व्यक्त केले. जी भीती यामुळे निराधार वाटत नाही. त्यामुळे 356 व्या कलमाचा पुनर्विचार सर्व पक्षांच्या संमतीने करण्यास काहीही अडचण येऊ नये. देशाच्या घटनेत सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक निर्माण करण्यास देश प्रतिज्ञाबद्ध आहे. त्यामुळे धर्माधिष्ठित पक्षांचे अस्तित्वच घटनाविरोधी आहे.

केंद्रशासनाच्या विशेष अधिकारांचा दुरुपयोग 

केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे प्रशासकीय अधिकार हे साधारणतः त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या विधिविषयक सत्तेला अनुसरून असतात. संघसूचीतील विषयांची अंमलबजावणी केंद्र सरकार करीत असते, तर राज्यसूचीतील विषयांसंबंधीची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. समवर्ती सूचीतील विषयांबाबत जरी संसदेने कायदे केले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी राज्य सरकारला करावी लागते. तात्विकदृष्ट्या ही व्यवस्था योग्य वाटत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र घटनेने केंद्र सरकारकडे विशेष अधिकार सोपविलेले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे घटक राज्याच्या संरक्षणाची तसेच राष्ट्रीय हिताची जपणूक करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या दृष्टीने केंद्र सरकारला घटनेने काही असे अधिकार प्रदान केलेले आहेत की, ज्या योगे ते राज्य सरकारवर नियंत्रण प्रस्थापित करू शकते. ही व्यवस्था घटनेतील कलम 356 ते 263 या भागात स्पष्ट करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील उत्पन्नाची साधने आणि ते वसूल करण्याची पद्धती पाहिली म्हणजे राज्याची स्थिती त्यांच्याकडे सोपविलेल्या विषयांच्या तुलनेत अतिशय केविलवाणी वाटते. त्यामुळे बहुतेक राज्यांना केंद्रसरकारवर आर्थिक मदतीसाठी अवलंबून राहावे लागते. "केंद्र सरकारला कररूपाने मिळालेल्या उत्पन्नाचे वाटप राज्यांना कोणत्या तत्वाच्या आधारावर करावे हे ठरविण्यासाठी दर वर्षी राष्ट्रपती अर्थ आयोगाची नेमणूक करतो." अर्थ आयोगाने ठरवून दिलेल्या तत्वांच्या आधारावर राज्यांना त्यांचा हिस्सा दिल्यानंतरही केंद्र सरकारकडे जवळ जवळ 30 ते 40 टक्के रक्कम शिल्लक राहते. या रकमेचा वापर केंद्र सरकार आर्थिक मागासलेपणा, प्रादेशिक असमतोल, अंदाज पत्रकातील तूट, विकास कार्य व इतर मदतीच्या रूपात राज्यांना अनुदान म्हणून देत असते. असे करताना केंद्र सरकार राज्यांवर अनेक नियंत्रणे, बंधने घालीत असते. राज्यसरकारांना ही बंधने स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो. परिणामतः केंद्र सरकार दिवसेंदिवस अधिक शक्तिशाली होत जाते व त्याच प्रमाणात राज्य सरकारे अधिकाराच्या बाबतीत दुर्बल बनतात. याचा परिणाम संघराज्य पद्धतीवर होतो. भारतात केंद्र-राज्य यांच्यातील संबंध बिघड्ण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्य सरकारांची उत्पन्नाची साधने कमी आहेत. हे संबंध सुव्यवस्थित राहावेत या दृष्टीने केंद्र सरकारने सरकारिया आयोग नेमले आहेत.

संवैधानिक सत्य कधी कधी राजकीय असत्य ठरत असते. तत्कालीन परिस्थितीत केंद्र प्रबळ असणे आवश्यक असले तरी राज्याला आपापल्या क्षेत्रात स्वायत्तता मिळणे गरजेचे होते. बदलत्या परिस्थितीत देखील प्रगतीला खीळ बसू नये म्हणून संविधानकारांनी दक्षतापूर्वक केंद्र-राज्य संबंध निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र व राज्यांना संविधानानुसार अधिसत्ता मिळते. 1960 नंतर वातावरणात बदल होत गेला. राज्याने अधिक स्वायत्ततेची मागणी केली. आज तर अनेक प्रांतांमधून प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आहेत. केंद्र व प्रदेश सरकारे वेगवेगळ्या पक्षांची निर्माण झाल्यामुळे वेळोवेळी जे तणाव निर्माण होत आहेत आणि काँग्रेस पक्षाकडून विरोधी प्रादेशिक सरकारांना जी असमान वागणूक मिळते त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधाचा फेर विचार करण्याची वेळ आली. काँग्रेस सरकारे जिथे अस्तित्वात आहेत तेथील नेतृत्वात केंद्राच्या इशाऱ्याने वारंवार बदल होत असल्यामुळे आणि राज्यातील राजकारणात केंद्राचा हस्तक्षेप वाढत असल्यामुळे त्याचा परिणाम भावी काळात झाल्याशिवाय राहणार नाही, त्या दृष्टीने केंद्र-राज्य संबंधाचा घटनात्मक व व्यावहारिक अवलंब कसा होतो याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

जर राज्यांना जास्त अधिकार दिले तर त्यांची संघराज्यातून फुटून निघण्याची शक्यता वाढेल. रशियासारख्या देशात आज हेच झालेले दिसते. त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेस धोका निर्माण होतो. शिवाय अमेरिका व रशिया या देशांतील संघराज्यांप्रमाणे भारतामध्ये भाषा, धर्म, सामाजिक नैतिक मूल्ये नाहीत त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेस धोका निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.

Tags: कलम राज्यघटना राज्यसूची केंद्रसूची मुख्यमंत्री राष्ट्रपती राज्यपाल राज्य सरकार केंद्र सरकार Rule 356 Constitution State List Center List Chief Minister Prime Minister Governor State Government 356 Central Government weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके