डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महत्त्वाचे प्रश्न अनिर्णित ठेवूनच सरत्या वर्षाचा निरोप

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात 2007 सालाने कोणता ठसा उमटविला याचा विचार करताना संबंध जगाला ग्रासणारा प्रश्न होता हवामान बदलाच्या परिणामांचा, पृथ्वीचे उष्णतामान वाढत आहे आणि त्यास मानवनिर्मित प्रदूषण मुख्यतः जबाबदार आहे, त्यामुळे उष्णतामानात आणखी दोन अंशानी वाढ झाली तरी जगाच्या अनेक भागात वादळे, अतिवृष्टी, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती येतील. प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी क्योटो करार करण्यात आला, त्याची मुदत 2012 साली संपत आहे, त्याच्याजागी नवा करार करण्यासाठी इंडोनेशियात बाली येथे डिसेंबरात 190 राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात 2007 सालाने कोणता ठसा उमटविला याचा विचार करताना संबंध जगाला ग्रासणारा प्रश्न होता हवामान बदलाच्या परिणामांचा, पृथ्वीचे उष्णतामान वाढत आहे आणि त्यास मानवनिर्मित प्रदूषण मुख्यतः जबाबदार आहे, त्यामुळे उष्णतामानात आणखी दोन अंशानी वाढ झाली तरी जगाच्या अनेक भागात वादळे, अतिवृष्टी, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती येतील. प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी क्योटो करार करण्यात आला, त्याची मुदत 2012 साली संपत आहे, त्याच्याजागी नवा करार करण्यासाठी इंडोनेशियात बाली येथे डिसेंबरात 190 राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली, पण पातळी किती कमी करायची याबद्दल एकमत न झाल्याने याबाबतच्या वाटाघाटी चालू ठेवाव्या आणि 2009 मध्ये नवा करार करावा असा निर्णय परिषदेत घेण्यात आला. पातळी किती कमी करायची यावर आंतरराष्ट्रीय कराराचे बंधन नको, अशी भूमिका घेऊन क्योटो करारात सामील होण्याचे अमेरिकेने नाकारले होते, तीच भूमिका अमेरिकेची आजही आहे. 

त्यामुळेच बाली परिषदेत करार होऊ शकला नाही, पातळी किती कमी करायची हे आमच्या देशासाठी आम्ही ठरवू अशी अमेरिका व विकसित देशांची भूमिका आहे. भारत व चीन बेगाने औद्योगिक विकास साधत असून तेथेही प्रदूषण वाढत आहे, त्यांनीही प्रदूषण कमी करायला हवे अशीही त्यांची मागणी होती, तर याबाबत नवा करार करावा आणि तो सर्व देशांनी मान्य करावा अशी विकसनशील देशांची भूमिका होती. 

आपण पातळी किती कमी करणार याचा निर्णय भारताने घेऊन जगाला उदाहरण घालून द्यावे, अशी यूनोच्या हवामानबदल समितीचे अध्यक्ष पचौरी यांनी परिषदेपूर्वी सूचना केली होती, पण भारताने तसा काही निर्णय घेतला नाही. पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी या प्रश्नासाठी एक समिती नेमली असून ती याचा विचार करणार आहे.

जागतिक व्यापारविषयक नव्या नियमांची संहिता तयार करण्याचा प्रश्नही अनिर्णित राहिला, विकसित देश आणि विकसनशील व अविकसित देश यांच्यातील मतभेद मिटवण्यासाठी वाटाघाटींची फेरी पुढच्या वर्षअखेरीपर्यंत चालू राहणार आहे. विकसित देश आणि विकसनशील देश यांच्यात शेतमालावरील सबसिडी म्हणजे आर्थिक साहाय्य कमी करण्याच्या प्रश्नावर संघर्ष आहे. 

विकसित देश आपल्या मालावरील सबसिडी कमी करण्यास तयार नाहीत. विकसनशील आणि गरीब देशांना मात्र ती कमी करण्यास सांगण्यात येत आहे. त्यांचा त्यास विरोध आहे. कारण सबसिडी कमी केल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या स्पर्धेत त्यांचा माल टिकणार नाही आणि शेतक-्यांचे नुकसान होईल. वाटाघाटीत एकमत होऊ शकले नाही म्हणून त्या पुढे चालू ठेवण्याचे ठरले. विकसनशील व अविकसित देशांनी एकजुटीने आपल्या भूमिकेबाबत आग्रह धरायला हवा.

अमेरिकेस तुल्यबळ असलेली कम्युनिस्ट राष्ट्रगटाची महासत्ता सोव्हिएत युनियनच्या विघटनामुळे संपुष्टात आल्यावर जागतिक राजकारणात अमेरिकेस तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी राहिलेला नाही. अमेरिकेच्या दादागिरीस आळा घालण्यासाठी प्रभावी पर्यायी शक्ती उभी करायला हवी असे इतर देशांना वाटू लागले, त्यातून रशिया, चीन, भारत या तीन राष्ट्रांच्या आघाडीची कल्पना पुढे आली. या आघाडीत भारताने सामील होऊ नये यासाठी अमेरिका भारत संरक्षण सहकार्य कराराची योजना अमेरिकेने मांडली, या योजनेनुसार भारताशी अणुकराराची बोलणी अमेरिकेने केली. 

कराराच्या मसुद्याबाबत दोन्ही देशांच्या नेत्यांत एकमत झाले, पण त्यास अमेरिकन काँग्रेसची आणि भारतीय संसदेची मंजुरी मिळायची आहे. भारतात या करारास डाव्या आघाडीने जोरदार विरोध केला. या कराराने भारताच्या परराष्ट्र व संरक्षण धोरणावर दडपण येईल अशी त्यांची टीका होती व आहे. या प्रश्नावर केंद्रातील सत्तारूढ संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेण्याचाही इशारा त्यांनी दिला. त्यांच्या पाठिंब्यावरच सरकार टिकून असल्याने त्यांचे शंकासमाधान करण्यासाठी पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी एक समिती नेमली. तिचा निर्णय विचारात घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी दिले. संसदेत या प्रश्नावर चर्चा झाली, या कराराने आमच्या परराष्ट्र व संरक्षणविषयक धोरणावर कोणतीही बंधने आम्ही मान्य केलेली नाहीत, देशहितास विरोधी असे या करारात काही नाही. 

अणुभट्ट्यांसाठी अणुइंधन अमेरिका देणार असून त्यामुळे औद्योगिक विकासास मदत होईल, संरक्षण सामर्थ्य वाढविण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास अणुचाचण्याही भारत करू शकतो, असे कराराचे समर्थन पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग आणि संरक्षणमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी केले, पण डाव्या पक्षांचे समाधान झाले नाही, याबाबत आणखी वाटाघाटी व्हावयाच्या आहेत. 

रशिया, चीन, भारत या त्रिराष्ट्र आघाडीची प्रगती पुढे चालू ठेवण्याच्या उद्देशाने चीनमध्ये झालेल्या त्रिराष्ट्रांच्या बैठकीस परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी उपस्थित होते. अमेरिकेशी आम्ही करार करीत असलो तरी त्रिराष्ट्र सहकार्यासही आमचा पाठिंबा आहे, हेच या सहभागातून त्यांनी दर्शविले. एकीकडे ही त्रिराष्ट्र आघाडी उभारली जात असता भारताचा सहभाग असलेली दुसरी एक त्रिराष्ट्र आघाडीही आकार घेत आहे. ब्राझील, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांची ही आघाडी. त्यांच्या राष्ट्रप्रमुखांची पहिली बैठक गेल्या वर्षी ब्राझीलमध्ये झाली होती. दुसरी बैठक यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेत जोहान्सबर्ग येथे झाली. हे तीन देश म्हणजे दक्षिण अमेरिका, आशिया आणि आफ्रिका या तीन खंडांचे प्रतिनिधी आहेत. त्रिखंड सहकार्य त्यातून वाढेल.

पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी याशिवाय आणखी दोन परिषदांत भाग घेतला. त्यापैकी एक आशियात आणि दुसरी राष्ट्रकुलप्रमुख परिषद. आशियासाठी मुक्त व्यापार करार भारत करणार असून त्यातून व्यापार व आशियातील देशांशी सहकार्य वाढेल. पूर्वेकडील देशांशी सहकार्य वाढविण्याच्या भारताच्या धोरणाचा हा भाग आहे. युगांडातील राष्ट्रकुल परिषदेतील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पाकिस्तानात जनरल मुशर्रफ यांनी आणीबाणी पुकारल्याने त्या देशाचे सभासदत्व निलंबित करण्यात आले. पाकिस्तानवर दडपण आणण्यासाठीच हा ठराव होता. त्याचा परिणाम होऊन आणीबाणी रद्द करण्यात आली व निवडणुकाही जाहीर झाल्या.

भारताचा शेजारी या नात्याने पाकिस्तानातील घटना महत्त्वाच्या आहेत. अनिर्णित प्रश्नांवर दोन्ही देशात वाटाघाटींच्या फेऱ्या चालू आहेतच. त्यात पाकिस्तानच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या काश्मीर प्रश्नावर काही प्रगती झालेली नाही. 8 जानेवारीस पाकिस्तानातील निवडणुका झाल्यानंतरच आता पुढच्या वाटाघाटी होणार आहेत. मुशर्रफ यांनी विद्यमान खासदार, आमदारांमार्फतच अध्यक्षपदी आपली फेरनिवड करून घेतली, ती कितपत वैध आहे, तसेच अध्यक्षपद आणि लष्करप्रमुखपद ही दोन्ही पदे मुशर्रफ यांना स्वत:कडे ठेवता येतात का? 

हे दोन्ही प्रश्न न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले, अध्यक्षपदाबाबतचा निर्णय आपल्याविरुद्ध लागणार असा सुगावा लागताच मुशर्रफ यांनी सरन्यायाधीश इफ्तिकार महंमद चौधरी व इतर न्यायाधीशांना निलंबित करून अटक केली आणि देशात आणीबाणी जाहीर केली, त्यांनी आपल्या बाजूचे नवे सरन्यायाधीश नेमले, त्यांनी आणीबाणी आणि अध्यक्षपदाची निवड वैध ठरविली. या निर्णयानंतर मुशर्रफ यांनी 15 डिसेंबरला आणीबाणी उठविली, लष्करप्रमुखपद सोडले आणि 8 जानेवारीस निवडणुका जाहीर केल्या आणि पाकिस्तानात आपण लोकशाही आणत असल्याचा देखावा केला. या निवडणुकीत विरोधी पक्षांची एकजूट होऊ नये व आपलाच पक्ष निवडून यावा असे प्रयत्न केले. 

बहिष्काराबाबत एकमत न झाल्याने विरोधी पक्ष निवडणुका लढविणार आहेत, पण त्यांची एक आघाडी न झाल्याने त्याचा फायदा मुशर्रफ यांनाच मिळणार आहे. नवी संसद आपल्या बाजूचीच राहील अशी व्यवस्था त्यांनी केली आहे आणि लष्करप्रमुखपद सोडले तरी लष्करावर, संसदेवर व देशावर त्यांची पकड राहणार आहे.

आपला दुसरा शेजारी चीनमधील महत्त्वाच्या घटना म्हणजे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या काँग्रेसची बैठक होऊन हू जिन्ताओ यांची अध्यक्षपदी फेरनिवड झाली. पक्षाच्या पोलिट ब्यूरोत चौथ्या पिढीच्या नेत्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले. चिनी पद्धतीचा साम्यवाद आणण्यावर विश्वास व्यक्त करण्यात आला. नव्या नेतृत्वाच्या निवडीनंतर काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींनी चीनला भेट दिली, त्यांचे उत्साहाने स्वागत करण्यात आले. 

बंगालच्या उपसागरात भारत, अमेरिका, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया यांचे संयुक्त नाविक दल संचलन झाले, त्यास चीनने विरोध दर्शविला. त्यातून भारताशी संबंध दुरावणार असे वाटले, पण तसे घडले नाही. चीन व भारताच्या लष्कराचे संयुक्त संचलन चीनमध्ये होणार आहे. हे दोन्ही देशांच्या सहकार्याचेच निदर्शक आहे. सीमाप्रश्न अजून अनिर्णित असला तरी व्यापक दृष्टिकोनातून तो सोडविला जाईल, असा विश्वास दोन्ही देशांचे नेते व्यक्त करीत आहेत.

नेपाळमध्ये माओवादी सरकारमध्ये सामील झाले पण घटनासमिती निवडणुकी पूर्वीच नेपाळ प्रजासत्ताक झाल्याचे जाहीर करावे असा आग्रह त्यांनी धरला. तो मान्य न झाल्याने ते सरकारमधून बाहेर पडले. निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आणखी वाटाघाटी करून माओवाद्यांशी समझोल्याचे प्रयत्न चालू आहेत.

म्यानमारमध्ये बौद्ध भिक्षुंनी लोकशाही हक्कांसाठी मोठे निदर्शन केले. लोकशाही आंदोलनाच्या नेत्या आंग सान स्यू की यांची मुक्तता करा अशीही त्यांची मागणी होती. सरकारने स्यू की यांच्याशी वाटाघाटी करून लोकशाही प्रस्थापित करावी यासाठी अमेरिकेनेही आर्थिक निर्बंध जारी करून दडपण आणले. यूनोचे सरचिटणीस बान की मून यांनी आपला प्रतिनिधी लष्करी राजवटीच्या नेत्यांशी वाटाघाटीसाठी पाठविला. सरकारने वाटाघाटी करण्याचे मान्य केले, पण त्यातून पुढे भरीव प्रगती झालेली नाही.

श्रीलंकेमध्ये यादवी युद्ध चालूच असून निर्णायक विजय सरकारला मिळालेला नाही.

पॅलेस्टाईनचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांनी आंतरराष्ट्रीय परिषद भरविली, त्यात पुढील वर्षाअखेरपर्यंत पॅलेस्टाईनचे स्वतंत्र राज्य प्रस्थापित करण्यासंबंधी वाटाघाटी होऊन निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी घोषित केले. बुश यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे इराक, इराण, अफगाणिस्तान प्रश्नातून अमेरिका अजून सावरलेली नाही. 

महत्त्वाचे प्रश्न अनिर्णित ठेवूनच सरते वर्षे निरोप घेत आहे.

(पुढील महिन्यापासून हे सदर बंद होत आहे. साधना ने मला दिलेल्या संधीबद्दल आणि वाचकनी दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल मनःपूर्वक आभार,)

Tags: राष्ट्रकुलप्रमुख परिषद भारत चीन रशिया अणुइंधन सोव्हिएत युनियन कम्युनिस्ट राष्ट्रगट वा. दा. रानडे आंतरराष्ट्रीय राजकारण weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके