डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

उद्योजकता - अमेरिकेची दादागिरी - नवीन आयात-निर्यात धोरण

देश-विदेशातील महत्त्वाच्या आर्थिक घडामोडींवर अभ्यासपूर्ण दृष्टिक्षेप टाकणारे नवीन सदर…
 

उद्योजकता

भारतीय अर्थकारणावर परिणाम घडविणारी एक मोठी घटना नुकतीच घडली. अंबानी उद्योगसमूहातील रिलायन्स इंडस्ट्रीज व रिलायन्स पेट्रोलियम या दोन महत्त्वाच्या कंपन्या एकत्र येण्याचा मार्ग अवलंबित आहेत. इंडस्ट्रीमध्ये पेट्रोलियम ही कंपनी विलीन होईल. पेट्रोलियमच्या 11 शेअर्सकरिता इंडस्ट्रीचा 1 शेअर दिला जाईल. चालू बाजारभावाप्रमाणे हे प्रमाण निश्चित केले गेले आहे. दोन्ही मिळून जी कंपनी अस्तित्वात येईल तिचे स्वरूप किती भव्य असेल याची कल्पना खालील आकड्यांवरून (सन 2000-2001 या वर्षाप्रमाणे) येऊ शकेल.

एकूण विक्री रु. 58971 कोटी
निव्वळ नफा रु.4116 कोटी
एकूण मालमत्ता रु. 51043 कोटी

वरील आकडे पुरेसे बोलके आहेत. नवीन कंपनी इंडियन ऑइल कंपनी खालोखाल भारतातील सर्वात मोठी कंपनी ठरेल. तसेच ती जगातील पहिल्या 500 कंपन्यात गणली जाईल. रिलायन्स उद्योगसमूह वरील ऑईलशिवाय सध्या वीजनिर्मिती, ऑप्टिक फायबर नेटवर्क या दोन क्षेत्रांत पुढे येत आहे. या उद्योगसमूहाने गेल्या काही वर्षांत सर्वांत मोठी शेअरविक्री, 100 वर्षांच्या मुदतीचे बाँड्स वगैरे अनेक विक्रम केले आहेत. सुरुवातीपासून पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती सरकारद्वारे नियंत्रित होत्या. 1 एप्रिलपासून पेट्रोल, डिझेलसारखे पदार्थ पूर्णपणे निर्नियंत्रित झाले आहेत. हे पदार्थ उद्योगाकरिता ऊर्जा आणि सामान्य माणसांच्या वापरातील आहेत, हे लक्षात घेतले तर या विलिनीकरणाचे महत्त्व किती आहे हे लक्षात येईल. शिवाय या कंपनीची भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्या खरेदी करण्याची इच्छा आहे. असे झाले तर भारतातील पेट्रोलियम उद्योगावर या उद्योगसमूहाची केवढी पकड़ बसेल याची कल्पनाच केलेली बरी.

वरील घटनेकडे निरनिराळ्या दृष्टिकोनातून पाहता येऊ शकते. जागतिकीकरणाच्या विस्तृत संकल्पनेमध्ये ज्या प्रक्रिया येतात त्यांतील भारताची अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी मिळवून-जुळवून घेणे ही महत्त्वाची संकल्पना आहे. ही संकल्पना अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने हे संकल्पित विलिनीकरण एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकेल. जागतिकीकरणाचे जे समर्थक आहेत ते असे म्हणू शकतील की भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या निर्मितीची ही सुरुवात आहे. अर्थात विरोध करणाऱ्यांचा असा दृष्टिकोन राहील की या घटनेमुळे भारताने घटनेमध्ये बंधनकारक धरलेले समाजवादाचे तत्त्व सोडून दिले असून भांडवलशाहीची कास धरली आहे. परिणामतः आता जनतेला आर्थिक सत्ता व संपत्तीचे केंद्रीकरण, ग्राहक कामगार यांचे शोषण, प्रादेशिक असमतोल, देशातील अर्थव्यवस्थेवर परकीयांचा पगडा, आर्थिक व सामाजिक असमानता व अन्याय वगैरे आपत्तींना तोंड यावे लागेल.

माझ्या दृष्टीने या घटनेचे खरे महत्त्व उद्योजकतेचा विजय हे आहे. उद्योजकता हा तसा दुर्लभ गुण आहे. उद्योजक हा मूलतः जन्मावा लागतो. त्याला दूरदृष्टी, जिद्द, परिस्थितीची यथार्थ कल्पना चटकन् येणे, कोणत्या क्षेत्रात यश प्राप्त होईल याची अचूक जाण, निर्णयशक्ती, भविष्यकाळात डोकावण्याची प्रवृत्ती, पुढील 80-85 वर्षांत काय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे याची पुरेशी जाण, तरल कल्पनाशक्ती वगैरे अनेक गुण आवश्यक असतात. कच्चा माल, यंत्रसामग्री, भांडवल मानवसाधनसंपत्ती वगैरे असूनदेखील जर योजक उपलब्ध नसले तर हे सर्व वाया जाते. यामुळे राष्ट्रे मागास राहतात. "योजकः तत्र दुर्लभः" रिलायन्स उद्योगसमूहाचे संस्थापक श्री.धीरूभाई अंबानी यांनी एका पेट्रोलपंपावर सहायक म्हणून आपले जीवन सुरू केले. एकाच पिढीत त्यांनी आपल्या देशाला गौरवास्पद वाटेल अशी प्रचंड कंपनी उभी केली. त्यांच्या उद्योगसमूहामुळे देशातील संपत्तीत तर मोठी भर पडलीच; पण रोजगारनिर्मितीही प्रचंड प्रमाणावर झाली. याकरिता त्यांना काही गैरव्यवहार वगैरे करावे लागले असतील. तरीही या भारतीय उद्योजकाचा भारतीय नागरिक म्हणून सर्वांनाच अभिमान वाटला पाहिजे. भविष्यकाळात असे असंख्य उद्योजक निर्माण करण्याची आपल्या देशाची क्षमता आहे. माहिती तंत्रज्ञानात भारतीयांनी आपले प्रावीण्य व कौशल्य जागतिक पातळीवर सिद्ध केले आहे. यात तरुण पिढीचाच मोलाचा सहभाग आहे. उद्योजकांविषयी तिरस्काराची भावना न ठेवता त्यांना फक्त संधी, वाव य सक्रिय सहकार्य दिले, तर भारताचा आर्थिक कायापालट होऊ शकेल हे या घटनेने अधोरेखित केले आहे, असे मला वाटते.

अमेरिकेची दादागिरी

अमेरिकेतील पोलाद उद्योग विशेष अडचणीत आहे अशा वार्ता बऱ्याच काळ येत आहेत. तेथे एकूणच उद्योगसमूहांचा तेथील सरकारवर नेहमीच मोठा दबाव राहिला आहे. एन्रॉन कंपनीकरिता अमेरिकेचे अध्यक्ष श्री. बुश यांनी वैयक्तिक लक्ष घातले होते. अमेरिकेत पूर्ण लोकशाही असली तरी तेथील निवडणुकांना प्रचंड प्रमाणावर पैसा लागतो. हा पैसा मोठमोठे उद्योगसमूहच पुरवीत असतात. अर्थात् रिपब्लिकन व डेमोक्रॅटिक हे दोन्ही राजकीय पक्ष हा पैसा स्वीकारतात. यामुळे कोणत्याही पक्षाने सत्ता जिंकली तरी त्यांच्या आर्थिक धोरणांवर उद्योगसमूहाचा मोठा पगडा राहतो. अमेरिकेतील पोलाद उद्योगाने आपल्या अडचणी दूर होण्याकरिता सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. इतर देशांतून व विशेषतः जपान व युरोपीय राष्ट्रे यांच्याकडून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या पोलादाच्या स्पर्धेला तेथील पोलाद उद्योग तोंड देण्यास समर्थ नव्हता. तेथे सध्या रिपब्लिकन पक्ष सत्तेवर आहे. या पक्षाला मतांच्या दृष्टीने ज्या राज्यांचे विशेष महत्त्व आहे, त्या व्हर्जिनिया, ओहिओ वगैरे राज्यांतच तेथील पोलाद उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. साहजिकच सध्याच्या सरकारवर या राज्यांनी पोलादाच्या आयातीवर कर लावावेत असा लकडा सुरू केला. हळूहळू या उद्योगपतींनी आपला दबाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे अशा बातम्या येऊ लागल्या. साहजिकच जपान, युरोपीय देश यांनी अमेरिकेच्या संभाव्य कृतीला विरोध दर्शविण्यास सुरुवात केली. जपानने अशा कृतीला जागतिक व्यापार संघटनेकडे जाऊन आम्ही विरोध कला व तिच्या दंडात्मक यंत्रणेकडे तक्रार करू, अशी धमकी दिली.

जपान हा जगातील पोलाद उत्पादनात क्रमांक दोनचा देश असून त्याचा अमेरिकेच्या एकूण आयात-निर्यात व्यापारात सर्वांत मोठा भाग आहे. युरोपीय देशांनी अशी धमकी दिली की, अमेरिकेकडून त्यांच्याकडे होणाऱ्या मालावर जबर आयात कर लावून प्रत्युत्तर दिले जाईल. ब्राझील वगैरे देशांनीदेखील अमेरिकेला या संभाव्य कृतीबाबत कडक इशारा दिला. रशियाने तर याही पुढे जाऊन द्विपक्षीय संबंधांवर विपरित परिणाम होईल व दहशतवाद विरोधी आंदोलनास सक्रिय पाठिंबा देणे त्या देशाला अशक्य होईल असे सांगितले. ब्रिटन या अमेरिकेच्या सर्वात जवळच्या मित्रदेशानेदेखील या संभाव्य कृतीमुळे सर्वच देशांचे मोठे नुकसान होईल असे सांगितले. एकूण सर्वत्रच विरोध झाला; आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला आणि - विशेषतः डब्ल्यू.टी.ओ.मध्ये आणखी सुधारणा करण्याच्या वातावरणाला विरोधी स्वरूप प्राप्त होईल, असे मत व्यक्त केले गेले. भारतदेखील अमेरिकेला पोलाद निर्यात करतो. परंतु आपली एकूण आर्थिक ताकद आणि वकूबच एवढा कमी पातळीचा आहे व आपले सध्याचे सरकार इतके दुर्बल आहे की, कोणतीही कडक भाषा आपण अमेरिकेविरुद्ध वापरू शकलो नाही. मात्र अमेरिकेची दादागिरी अशी, की संपूर्ण जगातून मोठा विरोध होत असताना आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार पूर्णपणे खुला व्हावा व देशादेशांत मुक्त स्पर्धा असावी असा उपदेश अमेरिका सातत्याने इतर देशांना करत असतानादेखील केवळ आपल्या देशातील उद्योगाला संरक्षण देणे याच एका उद्देशाने अमेरिकेने आयात होणाऱ्या पोलादावर 8 टक्क्यांपासून 30 टक्क्यांपर्यंत आयातकर नुकताच लागू केला आहे. हे पाहणे मनोरंजक ठरेल की असे करण्याकरिता त्या देशाने स्वतःच्याच अंतर्गत कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेतला. (ट्रेड कायदा 1974 कलम 201)

डब्ल्यू.टी.ओ.तील तरतुदींसंदर्भात कोणताही देश आपल्या अंतर्गत कायद्याचा आधार घेऊ शकणार नाही असे बंधन त्या करारात आहे. तरीदेखील अमेरिका हे करू शकली, कारण डब्ल्यू.टी.ओ. करारात असे एक कलम अमेरिकेने सही करण्यापूर्वीच घालून घेतले आहे, की त्या देशातील काही विशिष्ट कायद्यांना डब्ल्यू.टी.ओ. करार लागू होणार नाही. ही सवलत डब्ल्यू.टी.ओ. करारात फक्त अमेरिकेलाच दिली गेलेली आहे. अमेरिकेने आपल्या आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्यावर ही सवलत मिळविलेली आहे. आयात पोलादावर जबर कर लावण्याची डब्ल्यू.टी.ओ. सारख्या जागतिक संघटनांना न जुमानण्याची कृती ही "हम करे सो कायदा" या प्रवृत्तीचीच निदर्शक आहे. अमेरिकेच्या या दादागिरीला प्रतिकार करण्याचे सामर्थ्य जगातील कोणत्याही देशाजवळ नाही, हेच या घटनेवरून दिसून येते.

या नवीन आयातकरातून अमेरिकेने भारत व इतर काही विकसनशील देशांना वगळले असले तरी ती टांगती तलवार कायमच राहील. त्याचप्रमाणे या आयातकराचा आपण अमेरिकेला करीत असलेल्या पोलादाच्या निर्यातीवर प्रत्यक्ष परिणाम झाला नाही, तरीदेखील याचे काही अप्रत्यक्ष विपरित परिणाम होतील. त्यांतील एक म्हणजे युरोपीय व इतर देश त्यांच्याकडे आयातकर, प्रतिक्रियात्मक कृती म्हणून वाढवतील. त्यामुळे भारताच्या त्या देशाकडे होणाऱ्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. तसेच जे देश पूर्वी अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर पोलाद निर्यात करीत होते, ते आता भारताकडे मुद्दामहून अतिशय कमी केलेल्या दरात पोलाद निर्यात करतील व आपल्या देशातील पोलाद उद्योग अडचणीत येऊ शकेल. यालाच 'डंपिंग' असे संबोधले जाते.

ही घटना आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची असून तिचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय व्यापारातदेखील यापुढे 'बळी तोच कान पिळी' हेच सूत्र अवलंबिले जाईल. हा जंगलाचा कायदाच झाला. जंगलीपणापासून मानव संस्कृती, सभ्यता, विकास व मानवता यांच्याकडे वाटचाल करीत आहे हे खरे आहे का? असा संभ्रम यामुळे पडतो. 

नवीन आयात निर्यात धोरण
(2002 ते 2007)

31 मार्च रोजी भारताचे वाणिज्यमंत्री श्री. मुरसोली मारन यांनी सरकारचे नवीन आयात-निर्यात धोरण जाहीर केले. या धोरणाचा मुख्य गाभा, निर्यातीला प्रोत्साहन हा आहे. त्या अनुषंगाने आयात धोरणातही बदल केले गेले आहेत. मागील वर्षी बहुतेक सर्व वस्तूंवरचे आयातीचे निर्बंध उठविण्यात आले होते. तसेच आयात शुल्कही डब्ल्यू.टी.ओ.च्या तरतुदीप्रमाणे कमी करण्यात आले होते. यामुळे यावेळी आयात धोरणात फारसे महत्त्वाचे बदल केले गेले नसले, तरीदेखील सोने वगैरे काही वस्तू मुक्त परवान्याखाली समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. वापरलेल्या मोटारगाड्या वगैरेंच्या काही वस्तूंची आयात खुली केली जाईल, ही अपेक्षा मात्र वाणिज्यमंत्र्यांनी पुरी केलेली नाही.

निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकरिता अनेक नवीन योजना वाणिज्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या आहेत. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाची योजना म्हणजे कांदा, ज्यूट व तेल बिया तीन वस्तू सोडून सर्व शेतीमालावरील निर्यातीबाबतची सर्व बंधने दूर करण्यात आली आहेत. तसेच संगणक, जडजवाहीर वगैरे काही वस्तूंच्या निर्यातीकरिता उत्तेजन देण्यासाठी त्या वस्तू तयार करण्याकरिता लागणाच्या मालावरील आयातकर माफ करण्यात आलेला आहे. बँकांनाही निर्यातीवरच्या कर्जव्यवहारावर काही सवलती दिल्या आहेत. शिवाय हस्तकला वस्तू व कुटिरोद्योगामध्ये तयार होणाऱ्या वस्तूंना काही विशेष सवलती निर्यातीकरिता देण्यात आलेल्या आहेत. याशिवाय निर्यातीबाबतच्या कार्यपद्धतीमध्येही प्रोत्साहनात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे, निर्यात मालाची जी प्रत्यक्ष तपासणी निर्यातीपूर्वी केली जात होती, तिचे प्रमाण 10 टक्क्यांवर आणले गेले आहे. तसेच निर्यातदारांना मिळणाऱ्या आयातपरवाना वगैरे सवलती वाढविण्यात आल्या आहेत. आणखी महत्त्वाची सवलत म्हणजे निर्यातीतून मिळणारे चलन पूर्णपणे स्वतःकडे ठेवण्याची मुभा मिळाली आहे. अर्थात हे वेगळ्या खात्यात करावे लागेल. त्यातील काही रक्कम खर्चाकरिता परत पाठविण्याची मुदतही 6 महिन्यांहून वाढवून ती एक वर्ष करण्यात आली आहे. आणखी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे सध्या जी निर्यातक्षेत्रे आहेत. त्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. तिरूपूर, लुधियाना व पानिपत यांना विशेष निर्यात गुणवत्ता दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना अधिक आर्थिक सवलती मिळतील. या क्षेत्रातील बँकांच्या शाखांपुरती रोखता प्रमाण वगैरे काही बंधने हटविण्यात आली आहेत. यामुळे कर्जाचा व्याजदर कमी होईल.

शेतीमालाच्या निर्यातीवरील कोट्याची बंधने दूर करण्यात आल्यामुळे (3 वस्तू सोडून) शेतीमालाच्या निर्यातीस मोठा वाव मिळेल अशी अपेक्षा या धोरणात व्यक्त करण्यात आली आहे. या दृष्टीने आणखी वीस नवी शेतीमाल निर्यातक्षेत्रे जाहीर करण्यात आली आहेत. डब्ल्यू.टी.ओ.च्या तरतुदीनुसार अशा मालाच्या बाबतीत जो देशांतर्गत वाहतूक खर्च होतो त्यातील काही भाग सबसिडीरूपाने दिला जाईल. या सवलतीमुळे सरकाराला आता इतर प्रगत देश ज्या पद्धतीने निर्यातीला मदत करतात त्या पद्धतीने आपल्यालाही करता येईल हे समजून आले हे एक भाग्यच होय. शेतीमालाच्या निर्यातीसंबंधाने अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. सर्वांत महत्त्वाचा विचार हा किमतीसंबंधाने असतो. निर्यातीमुळे देशांतर्गत किमती वाढणार नाहीत, याची काळजी घेणे जरुरीचे असते. विशेषतः या वस्तू गरीब माणसाच्या रोजच्या वापरातील असतील तर अधिकच खबरदारी घेणे आवश्यक असते. मला असे वाटते की, याचाच विचार करून कांद्याच्या निर्यातीवरील कोटाबंधने दूर करण्यात आली नसावीत. ज्यूट हा एक महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. याचे भाव वाढले तर कारखाने धोक्यात येऊ शकतात, याचाच विचार करून त्यावरील निर्यातबंधने उठविण्यात आली नसावीत. शेतीमालाबाबत जसा उत्पादकाच्या हिताचा विचार करावा लागतो तसा तो ग्राहकाच्या हिताचाही करावा लागतो. हे दोन विचार काही प्रमाणात परस्परविरोधी असतात. मोठ्या प्रमाणावर निर्यात वाढली तर देशांतर्गत ग्राहकाचे नुकसान होऊ शकते. तसेच उच्च दर्जाचा माल निर्यात होऊन कमी दर्जाचा माल येथील ग्राहकाच्या वाट्याला येतो.

हा सर्वच विषय अतिशय नाजूक असून निर्णय घेताना तारेवरची कसरत करावी लागते. आपल्या देशातील शेतकऱ्याला त्याच्या मालाला किफायतशीर भाव मिळत नाही हे सत्यच आहे. त्याचबरोबर हा माल वापरणाऱ्या जनतेपैकी 40% भाग दरिद्र्यरेषेखाली आहे. ते या मालाला जादा भाव देत नाहीत. शिवाय अडते, ठोक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी वगैरेंसारख्या मध्यस्थांची संख्या फार मोठी असून कमिशन वगैरे स्वरूपात शेतीमालाच्या किमतीपैकी बराच मोठा हिस्सा त्यांच्या खिशात जातो. याशिवाय अकार्यक्षम तंत्रज्ञान, संशोधनाचा अभाव, अडाणीपणा, राजकीय ढवळाढवळ वगैरे असंख्य अडचणी शेतीव्यवसायासमोर आहेत. अशा परिस्थितीत कितीही प्रोत्साहन दिले तरी भारतातील शेतीमाल फार मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होणे शक्य नाही. अत्याधुनिक गोदाम व्यवस्थेचा व शेतीमालाच्या प्रक्रियेच्या तंत्रज्ञानाचा अपुरेपणा, आकर्षक पॅकिंग, प्रसिद्धी वगैरे कल्पना नसणे अशासारख्या अडचणी आहेत. सर्वांत मोठा दोष हा आहे की पैशाच्या अडचणीमुळे शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची किंमत ताबडतोब हवी असते. परिणामतः त्याला हा माल स्वतः विकावा लागतो. शेतीमालाची निर्यात अशा प्रकारे अवघड असली तरी डब्ल्यू.टी.ओ.च्या बंधनामुळे या मालाची आयात मात्र पूर्णपणे मुक्त करावी लागत आहे. हे आपल्या देशाचे मोठे दुर्दैव होय. नवीन आयात-निर्यात धोरणास या संबंधीची फारशी जाणीव प्रतिबिंबित होत नाही.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके