डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

नवे पतपुरवठा धोरण - रुपयाचे घसरते मूल्य - रोजगारीत घट

नवीन धोरणात एक स्वागतार्ह बाब अशी की, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणत्या बँकांमध्ये ठेवी ठेवाव्यात, हे कळण्याकरता बँका प्रसिद्ध करीत असलेली ताळेबंद वगैरे माहिती अधिक पारदर्शक व्हावी असा प्रयत्न केला गेला आहे. बँकांकडून लावल्या जाणाऱ्या सेवाशुल्काचा संपूर्ण तपशील देणे, ठेवीवर वार्षिक उत्पन्न ठेवीदाराला किती मिळेल ते सांगणे, अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण देणे वगैरे माहिती आता द्यावी लागेल. बँकांच्या एकूण व्यवहारात जी गुप्तता ठेवली जाते ती कमी करण्याच्या दृष्टीने हा उपाय आहे.

नवे पतपुरवठा धोरण (क्रेडिट पॉलिसी)

नवीन धोरणात एक स्वागतार्ह बाब अशी की, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणत्या बँकांमध्ये ठेवी ठेवाव्यात, हे कळण्याकरता बँका प्रसिद्ध करीत असलेली ताळेबंद वगैरे माहिती अधिक पारदर्शक व्हावी असा प्रयत्न केला गेला आहे. बँकांकडून लावल्या जाणाऱ्या सेवाशुल्काचा संपूर्ण तपशील देणे, ठेवीवर वार्षिक उत्पन्न ठेवीदाराला किती मिळेल ते सांगणे, अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण देणे वगैरे माहिती आता द्यावी लागेल. बँकांच्या एकूण व्यवहारात जी गुप्तता ठेवली जाते ती कमी करण्याच्या दृष्टीने हा उपाय आहे.

भारतात वर्षातून दोनदा पतपुरवठा धोरण जाहीर करण्याची पूर्वीपासूनची प्रथा आहे. तिचे मूळ शेतीव्यवसायात आहे. आपला देश शेतीप्रधान असल्याने आणि पूर्वी उद्योग-धंदे कमी व शेतीवरच अर्थकारण अवलंबून, अशी परिस्थिती असल्यामुळे शेतीच्या हंगामानुसार बँकांचा पतपुरवठा व देशातील चलन पुरवठा यांबाबतचे धोरण बदलावे लागत असे. आता जरी देशाच्या अंतर्गत उत्पादनात (जी.डी.पी.) शेतीचे प्रमाण कमी होऊन औद्योगिक व सेवाक्षेत्राच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत असली, तरी अद्याप पूर्वीचीच प्रथा चालू आहे. शेतीचा सर्वसाधारण मे महिना ते सप्टेंबर हा एक हंगाम आणि ऑक्टोबर ते एप्रिल हा दुसरा हंगाम मानला गेलेला आहे. एका हंगामात शेतीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर बाजारात यावयास लागते; आणि त्याची खरेदी, विक्री, वाहतूक, साठा वगैरेंकरिता मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागतो. तसेच या हंगामात शेती उत्पादनाची प्रक्रिया (लागवड वगैरे) सुरू होते आणि त्याकरितादेखील जास्त प्रमाणावर पैसा लागतो. व्यापारी आणि शेतकरी या दोन्ही क्षेत्रांची कर्जाची मागणी वाढती राहते. दुसऱ्या हंगामात शेतकऱ्यांकडून व व्यापाऱ्यांकडून पैसा परत बँकिंग क्षेत्राकडे यावयास लागतो. कर्जाची मागणी कमी राहते. औद्योगिक व सेवाक्षेत्राचा विकास मोठ्या प्रमाणावर व सतत होत असल्याने हंगामाच्या या परिस्थितीत आता खूपच बदल झाला आहे. दोन्ही हंगामांकरिता पतपुरवठ्याचे धोरण वेगवेगळे ठेवावे लागते, म्हणून रिझर्व्ह बैंक हंगामांच्या तोंडावर ते जाहीर करते.

30 एप्रिलला रिझर्व्ह बँकेने या हंगामांचे धोरण जाहीर केले आहे. सर्वसाधारणपणे ते 'जैसे थे' या स्वरूपाचे आहे. यात क्रांतिकारक असे कोणतेही बदल केलेले नाहीत. बँकांची कर्जे व ठेवी यांवरील व्याजदर कमी केले जातील अशी जी अपेक्षा होती ती फोल ठरली आहे. यामुळे साहजिकच कर्जदार नाराज झाले असले तरी ठेवीदारांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार बँकांनी स्वीकारलेल्या ठेवीवरील व्याजदर त्यांची मुदत संपेपर्यंत बदलता येत नाहीत. परंतु यापुढे नवीन ठेवीवरील व्याजदरात दर सहा महिन्यांनी बदल करावेत, अशी रिझर्व्ह बँकेने सूचना केली आहे. अर्थात् ठेवीदाराला बदलते व्याजदर स्वीकारावयाचे की ठरावीक व्याजदर मुदतीपर्यंत कायम ठेवावयाचा, हा पर्याय उपलब्ध राहील. व्याजदरात सातत्याने होत असलेली घट आणि नजिकच्या भविष्यकाळात हे दर आणखी कमीच होण्याची शक्यता, हे लक्षात घेऊन बदलत्या व्याजदराच्या पद्धतीचा पर्याय ठेवीदारांच्या हिताचा ठरणार नाही. परंतु बँकांनी एकच पर्याय द्यावयाचा ठरविला तर ठेवीदारांचा नाइलाज होईल. बँकांनी ठेवावयाच्या रोख राशी दरात (कॅश रिझर्व्ह रेशो) नवीन धोरणात अर्ध्या टक्क्याने कपात करण्यात आली असून त्यामुळे बँकांना रुपये 5 हजार कोटी कर्ज व्यवहाराकरिता जास्त उपलब्ध होतील. तसेच बँकांच्या घरबांधणी कर्जाना प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने या व्यवहारातील धोक्याचे गृहीत प्रमाण कमी केले गेले आहे. याचाही फायदा बँकांना मिळेल. सध्या सहकारी बँकांवर जे किमान व्याजदर लावण्याचे बंधन होते ते आता काढून टाकण्यात आले आहे. यामुळे या बँकांचे कर्ज व्याजदर खाली येण्यास मदत होईल. सहकारी बँका जो कॉल मनीमार्केट व्यवहार करतात तो अनिर्बंध राहून त्यामुळे या बँका धोक्यात येतात हे लक्षात घेऊन त्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. असे दिसते की, या बँकांना या मार्केटमधून बाहेर काढण्याच्या दिशेने पाउले उचलली जात आहेत. निर्यातीवरील व्याजदरातही कपात करावी, असे सांगितले गेले आहे.

नवीन धोरणात एक स्वागतार्ह बाब अशी की, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणत्या बँकांमध्ये ठेवी ठेवाव्यात, हे कळण्याकरता बँका प्रसिद्ध करीत असलेली ताळेबंद वगैरे माहिती अधिक पारदर्शक व्हावी असा प्रयत्न केला गेला आहे. बँकांकडून लावल्या जाणाऱ्या सेवाशुल्काचा संपूर्ण तपशील देणे, ठेवीवर वार्षिक उत्पन्न ठेवीदाराला किती मिळेल ते सांगणे, अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण देणे वगैरे माहिती आता द्यावी लागेल. बँकांच्या एकूण व्यवहारात जी गुप्तता ठेवली जाते ती कमी करण्याच्या दृष्टीने हा उपाय आहे. ठेवीवरील व्याजदर आणि कर्जावरील व्याजदर यांतील तफावत कमीत कमी ठेवावी, असे बँकांना सांगण्यात आले असल्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर थोडासा प्रतिकूल परिणाम होईल, हे खरे असले तरीदेखील बँका जी सरकारी रोख्यांतील गुंतवणूक त्यांची मुदत संपेपर्यंत तशीच ठेवतात, त्यावर चालू बाजारभावानुसार होणाऱ्या घसाऱ्याची तरतूद न करण्याची मुभा देऊन हा प्रतिकूल परिणाम रोखला गेला आहे. नवीन पतपुरवठा धोरणात काही स्वागतार्ह बदल केले गेले असले, तरी देशात असलेल्या मंदीच्या वातावरणाच्या संदर्भात काही आक्रमक बदल टाळण्यात आलेले आहेत. देशांतर्गत उत्पादनात (जी.डी.पी.) 6.5 टक्क्यांनी वाढ होईल. अशी आशा व्यक्त केली गेली असली तरी ती पूर्ण करण्याकरिता काही ठोस उपाययोजना नवीन धोरणात जाहीर केलेली नाही. त्याचप्रमाणे वित्तीय तूट ही चिंतेची बाब आहे, असे म्हणूनदेखील त्याकरिता ती कमी करण्याच्या दृष्टीने काहीही उपाययोजना सुचविण्यात आलेली नाही. आणखी एक चिंतेची बाब अशी की, केंद्रीय व राज्य सरकारांच्या कर्जाचे प्रमाण जी.डी.पी.च्या 70% झाले असूनदेखील ते कमी करण्याची काहीही सूचना नवीन धेरणात नाही. एकूणच हे धोरण परिणामशून्य आणि स्थितिस्थापक स्वरूपाचे आहे.

रुपयाचे घसरते मूल्य

गेली एक-दोन वर्षे भारतीय चलनाच्या म्हणजे रुपयाच्या विदेश विनियम (फॉरिन एक्सचेंज) दरात झपाट्याने घसरण होत आहे. ही घसरण फार मोठी आहे. केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्याकडे या मूल्याच्या स्थिरतेबाबतची जबाबदारी असते. परंतु त्यांचे याकडे विशेष लक्ष आहे असे दिसत नाही. विदेशी चलन बाजारात रुपयाचे मूल्य घटत असताना या दोन्ही संस्था फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहेत. वास्तविक पाहता या भावात हस्तक्षेप करण्याइतकी कुवत परकीय चलनाच्या गंगाजळी रूपाने आपल्याकडे आहे. ही गंगाजळी 50 बिलियन (1 बिलियन =100 कोटी) डॉलर्सपेक्षादेखील जास्त आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसते की आपल्या चलनाच्या कमी मूल्यामुळे निर्यातवाढीला उत्तेजन मिळेल या समजुतीने या संस्था स्वस्थ राहिल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र निर्यातीत केवळ नगण्य वाढ होत आहे.

ज्यावेळी (सन 1991 च्या सुमारास) परकीय चलनाचा बाजार खुला करण्यात आला, त्यावेळी 1 डॉलरची किंमत रु. 33/- च्या आसपास राहिली होती. बराच काळ याच दरावर ती स्थिरही होती. परंतु नंतर देशाची व केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती सातत्याने खालावत (कर्जाचा डोंगर, तुटीची अंदाजपत्रके, उत्पादनात अल्प वाढ, आर्थिक मंदी वगैरे) राहिल्याने रुपयाची किंमत सतत कमी होत गेली व सध्या ती डॉलरला रु. 49 च्या आसपास असते आणि थोड्याच काळात ती 50 रुपयांची मर्यादा सहज पार करेल.

चलनाच्या अवमूल्यनाने अर्थशास्त्रदृष्ट्या निर्यात वाढली पाहिजे हे जरी खरे असले, तरी आपल्या देशाबाबत मात्र प्रत्यक्षात असे कधीही घडले नाही. तरीदेखील आपले उद्योगपती, व्यापारी आणि इंगजी माध्यमातील व्यापारी नियतकालिके रुपयांचे आणखी अवमूल्यन झाले पाहिजे असे आवर्जून सांगत असतात. खरे पाहता ज्या देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन होते तो देश त्यामुळे अधिकाधिक गरीब होत जातो. कारण असे की तेवढाच माल आयात करण्याकरिता त्याला पूर्वीपेक्षा जादा माल निर्यात करावा लागतो.

जागतिक बैंक याबाबतची आकडेवारी वेळोवेळी प्रसिद्ध करीत असते. नुकतीच जी माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. त्यावरून असे स्पष्ट दिसते की भारतीय रुपयाचे खरे मूल्य बाजारातील मूल्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. निरनिराळ्या देशांच्या चलनांचे तुलनात्मक मूल्य वाढवण्याकरिता आकडेवारीत एक पद्धत वापरली जाते. त्यानुसार धान्य, कडधान्य, भाजीपाला, फळे, दूध, साखर वगैरे वस्तू व नेहमीच्या वापरातील वीज, वाहतूक, दळणवळण वगैरे सेवा या सर्वांच्या प्रत्येकी काही युनिटस् (किलो, लिटर वगैरे) एका हाऱ्यात (बास्केट) ठेवली आहेत, असे कल्पून त्या सर्वांची मिळून निरनिराळ्या देशांच्या चलनांच्या संदर्भात किंमत काढली जाते. हीच त्या चलनांची क्रयशक्ती (परचेसिंग पॉवर) होय. तिची समान पातळी ज्या दरावर निरनिराळ्या चलनात होईल, तिला क्रयशक्तीची समानता (परचेसिंग पॉवर पॅरिटी) असे म्हणतात. या पातळीइतके चलनांचे होणारे मूल्य म्हणजेच त्यांचे खरे विदेश विनिमय मूल्य (फॉरिन एक्सचेंज व्हॅल्यू) होय. उदाहरणार्थ, वरील हाऱ्यातील वस्तूंची एकत्र किंमत भारतात रु.100 व अमेरिकेत डॉलर 10 असली तर एका डॉलरची रुपयातील किंमत रु.10 असली पाहिजे. जागतिक बँकेने जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे त्यावरून असे स्पष्ट दिसते, की रुपयाची खरी किंमत डॉलरच्या सध्याच्या विदेश विनिमय बाजारातील किमतीपेक्षा 5.24 पट अधिक आहे. थोडक्यात असे म्हणता येईल की भारतात ज्या एकूण वस्तू 9 रुपयांना मिळतात, त्याच अमेरिकेत 1 डॉलरला मिळतात. म्हणजेच एक डॉलरची खरी किंमत प्रत्यक्षात फक्त रु. 9 असताना ती सध्या बाजारात रु.49 आहे. म्हणजेच रुपया त्याच्या खऱ्यापेक्षा कमी किमतीत (अंडरव्हॅल्यूड) विकला जात आहे. जागतिक बँक भारताच्या नेहमी विरोधातच असते, हे पाहता तिने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीची सत्यता वादातीत आहे, यात शंका नाही. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या रुपयाच्या विदेश विनिमय मूल्यात वाढ व्हावयास पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्याचे अवमूल्यन होत आहे, हा एक दैवदुर्विलासच आहे. अर्थात विपुलतेत गरिबी अशासारख्या अनेक परस्परविरोधी गोष्टी भारतात आहेत.

वरील उदाहरणांवरून असे स्पष्ट दिसते, की आयात करण्याकरिता जितक्या वस्तूंची निर्यात आपल्याला रुपयाच्या खऱ्या मूल्यानुसार करावयास पाहिजे, त्यापेक्षा रुपयाचे मूल्य अत्यंत कमी राहिल्याने फारच जास्त वस्तू आपल्याला निर्यात करावयास लागत आहेत. वरील उदाहरणातील हाऱ्यातील वस्तू आयात करण्याकरिता आपल्याला फक्त 9 रुपये द्यावे लागायला पाहिजेत. असे असताना प्रत्यक्षात आपल्याला रुपये 49 द्यावे लागत आहेत. वेगळ्या भाषेत सांगायचे म्हणजे सदर एका हाऱ्यातील वस्तूंकरिता आपण सव्वा पाच हारे वस्तू जादा पाठवीत आहोत. परिणामतः आपला देश या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे गरीब होत चालला आहे.

जागतिक बँकेने अनेक देशांबाबत वरील स्वरूपाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यावरून हे उघड होते की भारतासारख्या बहुतेक सर्वच विकसनशील (चीन, पाकिस्तान, बांगला देश, श्रीलंका, इंडोनेशिया वगैरे) देशांच्या, चलनांचे खरे मूल्य विदेश विनिमय बाजारातील मूल्यापेक्षा खूप जास्त आहे. याउलट प्रगत (इंग्लंड, जपान वगैरे) देशांच्या चलनांचे खरे मूल्य बाजारातील मूल्यापेक्षा कमी आहे. असे घडत आहे याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतासारख्या विकसनशील देशांची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक वाटाघाटीत समर्थपणे भाग घेण्याची कुवत व क्षमता कमी आहे. साहजिकच प्रगत देश दांडगाईने भारतासारख्या देशांची आर्थिक पिळवणूक व शोषण करीत आहेत.

रोजगारीत घट

जागतिक व्यापार संघटना करारासंबंधी ज्यावेळी चर्चा होती, त्या वेळेपासून अविकसित किंवा विकसनशील राष्ट्रांच्या कल्याणाकरिताच आंतरराष्ट्रीय व्यापार व देशांतर्गत अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मुक्त करणे आवश्यक आहे असे आवर्जून सांगितले जात होते. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुक्ततेचे धोरण स्वीकारल्यामुळे एकूणच व्यापारात वृद्धी होईल, मालाची मागणी वाढेल, उत्पादनवाढ होईल आणि त्यामुळे साहजिकच रोजगारीत सार्वत्रिक वाढ होऊन देशांचे आणि विशेषतः अप्रगत देशांचे कोटकल्याण होईल, असा आशावाद लोकांसमोर मांडला जात होता. 1 जानेवारी 1995 पासून भारतासहित अनेक देशांनी हा करार अंमलात आणला, या करारामागील जागतिकीकरण, मुक्त स्पर्धा, मुक्त व्यापार व अर्थव्यवस्था आणि सार्वत्रिक खासगीकरण या संकल्पना आपण अनावश्यक वेगाने स्वीकारल्या.

कराराची अंमलबजावणी सुरू होऊन आता 7 वर्षे लोटली. परंतु अपेक्षित फायदे मिळण्यास अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. गेली काही वर्षे आपल्या देशात असलेले मंदीचे वातावरण अजूनही कायम असून त्यात नजीकच्या भविष्यकाळात सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अनेक कंपन्यांतून सक्तीची कामगारकपात केली जात आहे. तर बँका वगैरे आर्थिक संस्था आणि इतर कंपन्या यांमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजनेच्या रूपाने मोठ्या प्रमाणावर रोजगारी कमी केली जात आहे. मोठ्या फॅक्टऱ्यांवर ऑर्डर्सकरता अवलंबून असणारे अनेक लहान-मोठे उद्योग पूर्णपणे बंद आहेत. अर्थात् त्यात काम करणारे कामगार आणि कर्मचारी घरी स्वस्थ बसून आहेत...

एकूण रोजगारीत किती वाढ, अगर घट झाली, त्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु घराघरांत कामगार बसून आहेत आणि सुशिक्षित बेकारांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे, हे सर्वांनाच स्पष्ट दिसत आहे. आपल्या देशात संघटित क्षेत्रात एकूण रोजगारीच्या काही प्रमाणात रोजगार मिळतो. केंद्रीय संख्याशास्त्र संघटनेतर्फे संघटित कारखान्यांमध्ये रोजगारीची परिस्थिती काय आहे, याची आकडेवारी वेळोवेळी प्रसिद्ध केली जात असते. देशातील एकूण रोजगारीच्या परिस्थितीची निदर्शक म्हणून ही आकडेवारी सर्वसाधारणपणे वापरली जाते. नुकतीच या संस्थेने 1999-2000 या वर्षाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. गेल्या 3-4 वर्षांतील आकडेवारींची तुलना करताना असे दिसून येत आहे की, कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या संख्येत सतत घटच होत आहे. आकडेवारी असे दिग्दर्शित करते की सन 1998 च्या तुलनेत सन 99-2000 मध्ये रोजगारीत 8 टक्क्यांनी घट झाली आहे. म्हणजेच रोजगारी 7 लाखांनी कमी झाली आहे. आश्चर्याची गोष्ट अशी की, सुरुवातीस जी तात्पुरती म्हणून आकडेवारी जाहीर केली होती, त्यात कामगार संख्येत मोठी वाढ दाखविली होती. परंतु आता जी सुधारित आकडेवारी जाहीर झाली आहे, त्याप्रमाणे कामगार संख्येत 5 टक्के घट दिसत आहे. त्या आधीच्या म्हणजे सन 98-99 या वर्षांत 3 टक्के घट झाली होती. परिणामतः सन 98-99 व सन 99-2000 या दोन वर्षांत एकूण 8 टक्के घट झाली आहे.

आकडेवारीवरून असे दिसून येत आहे की, 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या म्हणजे सन 1993-1996 या 3 वर्षांतील वाढ 14 टक्के होती. यामुळे असे निश्चित म्हणता येईल की भारत जसजशी आपली अर्थव्यवस्था खुली करत गेला, तसतशी कामगार संख्येत घट होऊ लागली. याचे कारण उघड आहे की, बहुराष्ट्रीय व इतर परदेशी कंपन्या भारतात आपले अद्ययावत तंत्रज्ञान घेऊन आल्यामुळे त्यांच्याकडील कामगारसंख्या अत्यंत कमी होती; तर त्यांच्या प्रवेशामुळे जे भारतीय उद्योग बंद पडले, त्यांतील कामगार संख्या अधिक होती. आर्थिक उदारतेचे आणि मुक्ततेचे हे कटू फळच आहे. ही गोष्ट दुसऱ्या आकडेवारीनेही सिद्ध होते. प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार गेल्या 4 वर्षांत उद्योगांत गुंतविले गेलेले स्थिर भांडवल 68 टक्क्याने वाढले: तर उत्पादनाची किंमत 50 टक्क्यांनी वाढली. आधुनिक यंत्रतंत्रज्ञान वापरल्याचा हा परिणाम आहे. आपली अर्थव्यवस्था पुढील दोन-तीन वर्षांत पूर्णपणे खुली केली जाईल, सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण होईल: व सर्व वस्तू व सेवा यांची परदेशातील आयात अनिर्बंधपणे सुरू होईल. या सर्वांचा विचार करता रोजंदारीची परिस्थिती आणखी बिघडत जाईल असे दिसते. ती तशी वेगाने बिघडावी असेच प्रयत्न सरकार कळत नकळत करत आहे असे दिसते.

Tags: खासगीकरण उद्योग भांडवल आर्थिक समस्या अर्थकारण नवे पतपुरवठा धोरण नवे पतपुरवठा धोरण\ अर्थक्षेप वि. श्री. दामले New credit policy V. S. Damle weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके