डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

इराण गॅस नळयोजना पुरी करण्यावर भारताची कसोटी

भारत-अमेरिका संरक्षण कराराला शह म्हणून पाक-चीन संरक्षण करार होण्याने भारत-चीनचे संबंध सहकार्याचे होण्याऐवजी ते प्रतिस्पर्धी देश होणार आहेत. चीनचे सामर्थ्य आशियात वाढून ती प्रबळ सत्ता होऊ नये, यासाठी भारताशी मैत्रीचे व सहकार्याचे धोरण अमेरिकेने स्वीकारले आहे. अमेरिकेच्या या उद्देशांची जाणीव ठेवून त्यात न फसणे, अमेरिकेपेक्षा चीनशी सहकार्य वाढविणे, हेच भारताच्या हिताचे ठरणार आहे. नव्या वर्षात गॅस नळयोजना पुरी करण्याच्या बाबतीत इराण- पाकिस्तान-भारत तिन्ही देशांची आणि विशेषतः भारताची कसोटी लागणार आहे. ठाम राहून आपले संरक्षण, परराष्ट्र-विषयक धोरण स्वतंत्र आहे हे कृतीने दाखविण्याचे आव्हान भारतापुढे आहे. हे वर्ष या दृष्टीने कसोटीचे ठरणार आहे.

भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्य कराराच्या बाबतीत पुढे पावले टाकीत असतानाच इराण-पाकिस्तान-भारत गॅस नळयोजनेच्या प्रश्नावर संघर्षाची भूमिका भारतास घ्यावी लागणार आहे. आपली ही योजना पुरी करण्याचा निर्धार तिन्ही देशांनी व्यक्त केला असला, तरी अमेरिकेच्या विरोधात तो कितपत टिकेल; आणि गॅस नळयोजनेचे काम थांबविण्यासाठी अमेरिका आपला विरोध कशाप्रकारे अंमलात आणू शकेल? त्याला आपण यशस्वीपणे तोंड देऊ शकू का, या प्रश्नांचा विचार या तीन देशांना करावा लागणार आहे.

ही गॅस नळयोजना 2600 किलोमीटर लांबीची असून तिच्या उभारणीसाठी 7 अब्ज डॉलर खर्च येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या ही योजना शक्य आहे, त्यात आर्थिक हानी नाही, असे मत आशियाई विकास बँकेने व्यक्त केले आहे. आर्थिक शक्यता लक्षात घेऊनच ही योजना अंमलात आणण्याचा राजकीय निर्णय या तिन्ही देशांनी घेतला आहे.

या गॅस नळयोजनेला अमेरिकेचा विरोध का, हे सांगताना अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्याचे एक वरिष्ठ अधिकारी स्टीव्हन मॅब यांनी असे स्पष्ट केले की, कास्पियन भागातील नळ वाहिनीच्या काही भागाला अमेरिकेने पाठिंबा दिला आहे. पण ज्या भागाच्या उभारणीत इराणचा सहभाग आहे, त्या योजनांना अमेरिकेचा पूर्ण विरोध आहे आणि इराणला विरोध असण्याचे कारण आपला अणुऊर्जा कार्यक्रम थांबविण्यास इराणने ठाम नकार दिलेला आहे. अणुऊर्जेचा उपयोग आम्ही शांततापूर्ण विकासासाठी करणार आहोत, असे इराणने जाहीर केले असले तरी त्यावर अमेरिकेचा विश्वास नाही. इराण अणुबाँब तयार करील असे अमेरिकेस वाटते. इराणने अणुऊर्जानिर्मितीचा कार्यक्रम थांबवावा, यासाठी गॅस नळयोजनेला विरोधाचे दडपण अमेरिका आणीत आहे, पण आपण अणुऊर्जानिर्मितीचा कार्यक्रम चालू ठेवणारच, असे इराणचे नेते अहमदिने जान यांनी नुकतेच पुन्हा एकदा जाहीर केले.

आशियाई विकास बँकेच्या बैठकीत दोन गॅस नळयोजना योजनांचा विचार झाला, एक इराण-पाकिस्तान-भारत गॅस नळयोजना आणि दुसरी तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान- पाकिस्तान गॅस नळयोजना-दोन्ही योजना आर्थिकदृष्ट्या शक्य आहेत आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूपेक्षा कमी खर्चाच्या आहेत, असे मत आशियाई विकास बँकेचे ऊर्जातज्ज्ञ डान मिलिसन यांनी व्यक्त केले आहे. आपण केवळ आर्थिकदृष्टया या योजनांचा विचार केला असून भारत व पाकिस्तानच्या ऊर्जामागणीचा विचार करता पहिली योजना त्यांच्या फायद्याची आहे असे त्यांना वाटते.

या योजनांपैकी दुसरी योजना 1680 किलोमीटर लांबीची आणि कमी खर्चाची असली तरी इराणबरोबरची योजना पुरी करण्याचा निर्णय भारत व पाकिस्तानने गेल्या महिन्यात घेतला.

जगातील नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे साठे इराण- पाकिस्तान-भारत या भागात आहेत. या योजनेच्या आखणीचा तपशील जून 2006 पर्यंत पूर्ण होईल. काम 2007 मध्ये सुरू होईल आणि 2011 साली ते पूर्ण होऊन तिचा उपयोग सुरू होईल. याबाबत पुढची बोलणी फेब्रुवारीत तेहरान येथे तिन्ही देशांच्या तज्ञांमध्ये होणार आहेत. 

योजना पुरी करण्याच्या बाबतीत भारत व पाकिस्तानचा निर्धार टिकेल का, अशी शंका एका तज्ज्ञाने व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या दडपणामुळे पाकिस्तान या योजनेतील आपला सहभाग काढून घेण्याची शक्यता आहे. इराणचा ज्यात संबंध येत नाही अशा तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान या दुसऱ्या गॅस नळयोजनेला आम्ही पाठिंबा देऊ; पण इराणवरोबरच्या योजनेत पाकिस्तानने भाग घेऊ नये असे अमेरिकेतर्फे सुचविण्यात येईल व पाकिस्तान ते मान्य करण्याचा संभव आहे. अमेरिकेचा विरोध असला तरी योजना पुरी करण्याच्या बाबतीत पुढची पावले टाकण्याची क्षमता भारतात आहे. पण त्यामुळे आपल्या अमेरिकेशी दीर्घकालीन हितसंबंधांना बाधा येईल का? दीर्घकालीन हितसंबंधांच्या दृष्टीने भारताने इराणबरोबरची गॅस नळयोजना पुरी करणे हिताचे नाही, असे सांगून भारताला त्यापासून परावृत्त करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न राहील. भारत- अमेरिका संरक्षण सहकार्य करारानुसार भारताला अणुऊर्जेच्या बिन-लष्करी उपयोगासाठी अणुइंधन पुरविण्याचे अमेरिकेने मान्य केले आहे.

करारात यासंबंधी कोणत्याही अटी घातल्या नसल्या, तरी इराणबरोबरची गॅस नळयोजना हाती न घेतल्यास अणुइंधन लवकर पुरविले जाईल आणि गॅस नळयोजना पुरी करण्याचेच भारताने ठरविले तर त्यास अणुइंधन मिळणे लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. भारताने कोणत्याही दबावाखाली अमेरिकेशी संरक्षण सहकार्य करार केलेला नाही. कराराच्या अंमलबजावणीसाठी दोन्ही देश एका पाठोपाठ एक पावले टाकतील असे पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांनी मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर गेल्या जुलैत करारावर सह्या केल्या; पण अमेरिकन काँग्रेसची मान्यता मिळाल्यावरच तो अंमलात येणार आहे. आपल्या भारतभेटीपूर्वी ही मान्यता मिळावी, असा बुश यांचा प्रयत्न आहे. सध्या हा प्रश्न अमेरिकन काँग्रेसपुढे आहे. 

अमेरिकन काँग्रेसपुढे हा प्रश्न असतानाच एक महत्त्वाची घटना म्हणजे पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात झालेल्या आण्विक सहकार्याचा करार. भारत व अमेरिका यांच्यात झालेल्या करारास शह म्हणूनच पाकिस्तान व चीनने हा करार केलेला आहे. भारतास अणुइंधन पुरविण्याचे अमेरिकेने मान्य केले. तसेच पाकिस्तानलाही पुरवावे अशी मागणी पाकिस्तानने अनेकदा केली असता अमेरिकेने त्यास नकार दिला आहे. भारतास आपण पुरविणार असलेल्या अणुइंधनाचा उपयोग तो अण्वस्त्र-निर्मितीसाठी करणार नाही असा विश्वास अमेरिकेस भारताबद्दल वाटतो, पण तसा विश्वास पाकिस्तानबद्दल वाटत नसल्यानेच अमेरिकेने पाकिस्तानला अणुइंधन पुरविण्याचे नाकारले, असे आपल्या धोरणाचे समर्थन अमेरिका करते. अमेरिकेने आम्हाला अणुइंधन पुरविण्याचे नाकारल्यानेच आम्ही चीनशी करार केला असे पाकिस्तानचे नेते सांगतात.

भारत-अमेरिका संरक्षण करारावर चीनने अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नसली तरी, चिनी वृत्तपत्रांतून या कराराच्या बाबतीत अमेरिकेवर कडक टीका करण्यात आली आहे. अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या बाबतीत अमेरिका दुटप्पी धोरण अवलंबित असल्याचा आरोप ‘पीपल्स डेली' वृत्तपत्राने केला आहे, अमेरिकेने भारतास अणुइंधन पुरवून त्याच्या बाबतीत अपवाद केला, तर इतर देश आपल्या मित्रदेशांच्या बाबतीत असेच धोरण स्वीकारतील आणि अण्वस्त्रबंदी करार त्यामुळे कमकुवत होईल, असे या पत्राने म्हटले आहे. पाकिस्तान चीनकडून सहा ते आठ अणुरिअँक्टर खरेदी करणार असून त्याची किंमत 7.10 अब्ज डॉलर आहे, अशी बातमी ‘फायनान्शियल टाइम्स' या ब्रिटिश पत्राने दिली आहे.

पाकिस्तान परराष्ट्रखात्याच्या प्रवक्त्या तस्लीम अस्लम यांनी या बातमीचा इन्कार केला असला तरी भारताची या इन्काराने खात्री पटलेली नाही. पश्चिम पंजाबमध्ये मियांवली येथे चीनच्या मदतीने एक अणुरिअ‍ॅक्टर उभारण्यात आला असून त्याला ‘चेस्मा सेकंड' असे नाव देण्यात आले आहे, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शौकन अझीझ या कार्यक्रमास उपस्थित होते. पाकिस्तानच्या अणुऊर्जा निर्मिती कार्यक्रमाबाबत बोलताना ते यावेळी म्हणाले, की सध्या पाकिस्तानचे अणुऊर्जानिर्मिती 425 मेगॅवॉट आहे. ती 2030 सालापर्यंत 8800 मेगॅवॉटपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. चीनशी केलेल्या करारामुळेच पाकिस्तानला हे शक्य होणार आहे.

अमेरिकन काँग्रेसपुढे भारत-अमेरिक संरक्षण कराराचा प्रश्न चर्चेसाठी असताना पाकिस्तान आणि चीनने त्यांच्यातील कराराने असा प्रश्न उपस्थित केला आहे, की अणुइंधन पुरविण्यासाठी अमेरिका भारताचा अपवाद करू शकते तर चीनने पाकिस्तानच्या बाबतीत तसे का करू नये? पण याबाबतीत चीन आण्विक साहाय्य गटाच्या नियमांचा भंग करीत आहे, असे अमेरिकेतर्फे निदर्शनास आणण्यात येत आहे. आण्विक साहाय्य गट (न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) हा 45 प्रगत देशांचा गट असून तो एनएसजी या नावाने ओळखला जातो. चीन या गटाचा सभासद आहे व या गटाच्या नियमाप्रमाणे कोणत्याही देशास मुलकी म्हणजेच बिननलष्करी उपयोगासाठी अणुइंधन पुरविता येत नाही.

या नियमात फक्त भारतापुरता अपवाद करावा अशी दुरुस्ती बुश प्रशासनाने सुचविली असून अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी घेण्यासाठी यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. भारताच्या बाबतीत तुम्ही अपवाद करता तर पाकिस्तानच्या बाबतीत चीनने का करू नये, हा चीनचा युक्तिवाद मान्य केला, तर अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारास काही अर्थच राहणार नाही असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. चीनने पाकिस्तानला आतापर्यंत अण्वस्त्रे आणि अणुतंत्रज्ञान पुरविले असून पाकिस्तानने ते इतर देशांना पुरविले, पाकिस्तानचे अणुशास्त्रज्ञ ए.क्यू.खान यांनी अनेक देशांना ते चोरून पुरविले, असे आढळून आल्यानेच पाकिस्तानला अणुइंधन पुरविण्यास अमेरिकेने नकार दिला, असे अमेरिकन धोरणाचे समर्थन करण्यात येत आहे.

भारतास अमेरिकेने अणुइंधन पुरविण्याच्या करारास पाकिस्तान-चीन आण्विक सहकार्य कराराने काही अडथळा येईल काय? अमेरिकेतील भारतविरोधी गटाचा पाठिंबा मिळविण्याचा यामागे उद्देश आहे; पण अमेरिकन काँग्रेसपुढे असलेला भारत अमेरिका संरक्षण करारास मान्यता देण्याचा बुश यांचा प्रस्ताव अमान्य करण्यातच हा गट प्रभावी नाही, तसेच अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही गृहात बुश यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचेच बहुमत आहे, त्यामुळे करारास काँग्रेसची मंजुरी मिळण्यास काही अडचण येईल असे बुश यांना वाटत नाही.

भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्य कराराने अमेरिकेने आपल्या योजनांसाठी भारताचे सहकार्य घेतले आहे. भारताच्या सहकार्याने संयुक्त संरक्षणसाहित्य निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्याची निर्यातही केली जाणार आहे. त्यात सहभागी होऊन भारत काय साधत आहे? अमेरिकेचे अणुइंधन मिळविण्यासाठी भारताने हा करार करायला हवा होता काय? भारतास सध्या वीजटंचाई तीव्रतेने जाणवत आहे आणि अणुविद्युत् निर्माण करून ही टंचाई काही प्रमाणात कमी करता येईल; पण अमेरिकन आयातीवर अवलंबून न राहता अणुइंधन देशातच निर्माण करून या बाबतीत स्वावलंबी होण्याच्या योजना भारताने आखायला हव्यात. अणुऊर्जानिर्मितीसाठी लागणारे युरेनियम भारतात सध्या कमी प्रमाणात आहे; म्हणून अणुइंधनाची आयात करावी लागते. आपल्याकडे थोरियम अधिक प्रमाणात उपलब्ध असून त्याबाबत अधिक संशोधन करून स्वदेशात अणुइंधन निर्मिती बाढविण्याच्या व त्या बाबतीत स्वावलंबी होण्याच्या योजना आखण्यात आल्या पाहिजेत.

अमेरिकेशी केलेल्या संरक्षण कराराने चीन आपल्याकडे मित्र देश म्हणून न पाहता प्रतिस्पर्धी देश म्हणून पाहील, याचाही विचार आपले परराष्ट्रविषयक व संरक्षणविषयक धोरण आखताना करायला हवा. भारताने अमेरिकेशी संरक्षण सहकार्य करण्याची खरोखर आवश्यकता होती काय? आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर त्यामुळे कोणत्याही मर्यादा येऊ द्यावयाच्या नाहीत, याबद्दल ठाम रहायला हवे. इराण-पाकिस्तान-भारत गॅस नळयोजना निर्धाराने अंमलात आणण्यावर या तिन्ही देशांची आणि विशेषतः भारताची कसोटी लागणार आहे. अमेरिकेचे दडपण न आणता या तिन्ही देशांनी आपली एकजूट कायम राखून ही योजना पुरी करायला हवी. अमेरिका भारत संरक्षण कराराने गॅस नळयोजना पुरी करण्याच्या बाबतीत भारतावर कोणतेही बंधन आलेले नाही हे भारताने कृतीने दाखवायला हवे. इराणचे सहकार्य तर यासाठीच मिळेलच; कारण इराणला ही योजना अधिक फायद्याची आहे, पण अमेरिकेच्या दडपणाने पाकिस्तान या योजनेतून बाहेर पडणार नाही, याबद्दलही प्रयत्न करायला हवेत.

भारत-अमेरिका संरक्षण कराराला शह म्हणून पाक-चीन संरक्षण करार होण्याने भारत-चीनचे संबंध सहकार्याचे होण्याऐवजी ते प्रतिस्पर्धी देश होणार आहेत; चीनचे सामर्थ्य आशियात वाढून ती प्रबळ सत्ता होऊ नये यासाठी भारताशी मैत्रीचे व सहकार्याचे धोरण अमेरिकेने स्वीकारले आहे. अमेरिकेच्या या उद्देशांची जाणीव ठेवून त्यांत न फसणे, अमेरिकेशी सहकार्यापेक्षा चीनशी सहकार्य वाढविणे, हेच भारताच्या हिताचे ठरणार आहे. नव्या वर्षात गॅस नळयोजना पुरी करण्याच्या बाबतीत ठाम राहून आपले संरक्षण, परराष्ट्र-विषयक धोरण स्वतंत्र आहे हे कृतीने दाखविण्याचे आव्हान भारतापुढे आहे. हे वर्ष या दृष्टीने कसोटीचे ठरणार आहे.

Tags: अनुइन्धन  गॅस नळयोजना इराण चीन पाकिस्तान अमेरिका भारत gas pipeline goerge bush china Pakistan iran amerika india weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके