डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

आपल्याला स्वतःचं काही मत आहे की नाही? त्यानुसार का नाही वागायचं? आपलं सगळंच काही बरोबर असेल असं नाही. चुका होतील. पण या चुकांतूनच शिकू या, घडू या. कॉलेजमध्ये असताना पिकनिकला एक गाणं म्हणायचो, ते आठवतंय. 'आमी बिघडलो, तुमी बिघडा ना!' थोडा ऱ्हस्व-दीर्घाचा फरक करून आता आपण म्हणू या, 'आमी बी घडलो, तुमी बी घडा ना!"

तुम्ही ‘अ‍ॅडल्टस्' सिनेमे पाहता? काय म्हणता? नाही! अच्छा! सिनेमा बघताना तुम्ही तो कसा आहे याचा विचार करता; त्याला 'यू' सर्टिफिकेट आहे. 'यू/ए' आहे की 'ए' याचा विचार करत नाही, असं म्हणायचंय तुम्हाला? अहो, बहुतेक सगळे जण असंच करतात. टीव्हीवरच्या शेकडो चॅनल्सवर सतत सिनेमे चालू असतात. त्यांत बरंचसं भरताड असलं तरी आपल्या देशातले आणि परदेशातलेही काही उत्तम सिनेमे आपल्याला त्यांत पाहायला मिळतात.

पण महिन्याभरापूर्वी हायकोर्टाने दिलेल्या एका निर्णयाने या सिनेमांवर टाच येईल असं दिसतंय. काय आहे हा हायकोर्टाचा निर्णय? चॅनेल्सवरून 'ए' सर्टिफिकेट असलेले, म्हणजेच 'अॅडल्ट्स' सिनेमे दाखवले जाणार असतील, तर ते प्रसारित करायचे नाहीत. म्हणजे काय करायचं? तेवढा वेळ ते चॅनेल 'ब्लॉक' करायचं? तसं करता येतं? ठाऊक नाही, तसं काही कोर्टाने सांगितलेलं नाही. असं काही तंत्र आमच्याकडे नाही, असं केबलवाल्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे हे प्रत्यक्षात येईल की नाही, ठाऊक नाही. शिवाय यात चोर सोडून संन्याशाला सुळी देण्याचा प्रकार होतोय. अ‍ॅडल्ट्स सिनेमे दाखवणारी चॅनेल्स राहिली बाजूला; इथे केबल आपरेटर्सना वेठीला धरलं जातंय. चॅनेल्स सिनेमे दाखवत राहतील, केबलवाल्यांनी मात्र ते प्रसारित करायचे नाहीत, हा कुठला न्याय? पण हे झाले तांत्रिक मुद्दे. प्रत्यक्ष विचार करण्याजोगे मुद्दे वेगळेच आहेत.

झालंय असं, की मुंबईतल्या सेंट झेवियर्स कॉलेजमधल्या प्राध्यापिका प्रतिभा नाथानी यांनी 'प्रौढांसाठी' चित्रपट खुलेआम टीव्हीवरून दाखवण्यावर एक जनहित याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने दिलेला हा निर्णय त्या याचिकेवरचा निर्णय आहे. का दाखल केली होती ती याचिका? त्यांच्या मते मुलं आणि आडनिडया वयातले, पौगंडावस्थेतले तरुण यांच्यावर या सिनेमांचा वाईट परिणाम होतो. म्हणून या सिनेमांच्या टीव्हीवरच्या प्रसारणावर बंदी घालावी.

प्रतिभा नाथानी यांचा हा युक्तिवाद संपूर्ण चूक नाही आणि संपूर्ण बरोबरही नाही. एकतर फक्त टीव्हीवरचे सिनेमे बघून मुलं बिघडतात, हे पटणं कठीण आहे. मुलांच्या, तरुणांच्या आजुबाजूला असंख्य गोष्टी घडत असतात. मित्रमित्रांच्या मारामारीपासून रस्त्यावर झालेल्या गुंडांच्या आपसातल्या गोळीबारापर्यंत, शेजारच्या पपू-पपीच्या प्रेमप्रकरणापासून एखाद्या बलात्कारापर्यंत. या सर्व गोष्टींची चर्चा त्यांच्या आजुबाजूला होत असते; विचित्र मते व्यक्त होत असतात. या सगळ्याचा परिणाम मुलांवर होत नसतो? टीव्हीवर मुलं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ बघत असतात, व्हीडिओ गेम्स खेळत असतात. त्यात नुसती बिनडोक मारझोड असते. हे खोटं असतं, हे सांगितलं तर मुलांना ते पटत नाही. ते त्या मारामारीच्या प्रचंड प्रेमात असतात. मग ते प्रत्यक्षातही तेच करायला जातात. मग हे सगळं पूर्ण बंद करायचं? की जगात अशाही गोष्टी असतात, पण त्या वाईट असतात, हे मुलांना समजावून सांगायचं? चांगलं काय असतं त्याची उदाहरणं दाखवायची? खोटं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ बघणाऱ्या मुलाला कधी संधी मिळाल्यास खरे कुस्तीचे सामने नेऊन दाखवले तर? त्यातला जिवंतपणा, उत्स्फूर्तपणा मुलांना कळणार नाही? व्हीडिओ गेम खेळणाऱ्या मुलांना मार्शल आर्ट्सची प्रात्यक्षिकं दाखवली तर त्यातलं कौशल्य त्यांना कळणार नाही? नुसती बंदी घालण्यात अर्थ नसतो, त्याला सशक्त पर्याय उभा करावा लागतो. दोन्ही गोष्टी एकत्र अस्तित्वात असल्या तर मुलं त्यात चांगलं-वाईट ठरवू शकतात.

टीव्हीवर 'ए' सर्टिफिकेट असलेले सिनेमे न दाखवून काय होणार? मुळात या 'ए' सर्टिफिकेटचे निकष काय असतात? मुख्यतः त्यातलं सेक्स आणि हिंसाचाराचं चित्रण. या दोन्ही गोष्टीबद्दल आपल्याकडे प्रचंड बाऊ केला जातो. विशेषतः सेक्सचा. ज्या गोष्टीचं शिक्षण मुलांना लहानपणापासून दिले जायला हवं, ते त्या त्या पातळीवर दिलं जात नाही आणि मग ती गोष्ट विकृत स्वरूपात मुलांपर्यंत पोहोचते. 'हे असंच असतं’ अशी त्यांची भावना होते आणि मग त्यांच्या हातून काहीही घडतं. त्याचे बिल टीव्हीवरच्या 'अ‍ॅडल्ट्स' सिनेमांवर कशासाठी फाडायचं? रिमोट कंट्रोल तर आपल्या हातात असतोच ना! त्याचा कुठे आणि कसा वापर करायचा हे आपलं कौशल्य असतं. 

आणखी एक गोष्ट. सरसकट सर्व 'ए' चित्रपटांवर बंदी घालायची, पण सगळेच 'ए' सिनेमे वाईट असतात? फक्त 'ए'च नाही, 'यू/ए' सर्टिफिकेट असलेले सिनेमेही दाखवू नयेत असं कोर्टाचे म्हणणं आहे. मग बाप-लेकांच्या कथेतून नाझी राजवटीतले अत्याचार हळुवारपणे आपल्यासमोर आणणाऱ्या ‘लाइफ इज ब्युटिफुल’पासून अगदी अलीकडच्या सुंदर 'परिणीता’पर्यंत अनेक सिनेमांचं काय? ते आयुष्यात कधी बघायचेच नाहीत? आणि असे अनेक चांगले सिनेमे, मग त्यांना कोणतंही सर्टिफिकेट असेना; मुलांना दाखवायचे नाहीत? 'लाइफ इज ब्यूटिफुल'मध्ये दहा वर्षाच्या त्या चिमुरड्याने काय भोगलं हे त्याच वयाच्या इतर मुलांना कळायला नको? चांगले आणि वाईट, दोन्ही प्रकारचे सिनेमे पाहिल्याखेरीज ते त्यातलं डाव- उजवं कसं ठरवू शकणार?

एकीकडे या सगळ्या मुद्यांचा विचार करत असताना दुसरीकडे, थोडया मोठ्या मुलांची, तरुणांची काही उदाहरणही डोळ्यांसमोर येतात. नाक्यावर मवालीगिरी करणारे, मुलींची छेडछाड करणारे ते अगदी रस्त्यावर उतरून रीतसर 'राडा' करणारे अनेक तरुण आपल्या आजूबाजूला असतात. सर्व वर्गातले, सर्व स्तरांमधले. स्तर बदलतो, तसे 'राड्या’चे प्रकार बदलतात एवढंच. पण ते असतातच आणि मग तरुण पिढी कुठे चाललीय अशी ओरड सुरू होते.

त्याचीच पुढची पायरी म्हणजे, मग तरुण बिघडतायत म्हणून अनेक गोष्टींवर बंदी घालायची. कोण्या मंत्र्याच्या तरुण मुलाने हजारो रुपये एका रात्रीत बारवर उडवले म्हणून डान्सबार्सवर बंदी, आता 'यू' शिवाय इतर सर्टिफिकेट्स असणाऱ्या सिनेमांवर बंदी.

काय जबाबदारी आहे आपली यात? अख्खं जग तर आपण चुटकीसरशी बदलू शकत नाही. ते बदलता येईल; पण त्याला काही काळ जावा लागेल. म्हणजे जगभरात, आपल्या आजूबाजूला जे घडतंय, ते घडतच राहणार आहे, दिसत राहणार आहे. प्रश्न आहे आपण त्याला कसा प्रतिसाद देतो हा. त्यासाठी मग घडणाऱ्या गोष्टी चांगल्या की वाईट ते ठरवता आलं पाहिजे आणि ते ठरवण्यासाठी सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर केला पाहिजे. थोडक्यात, सारासार विचार करायला हवा. हा विचार करताना व्यक्ती म्हणून स्वतःचा विचार तर करायला हवाच, त्याबरोबर समाजाचा विचारही करायला हवा. अमुक एक असं करतोय म्हणून मीही करीन; अमुक सिनेमात तमुक असं करतो. मीही तसंच वागून पाहीन, असं कशाला? मुळात कुणाची कॉपी कशाला करायची? आपल्याला स्वतःचं काही मत आहे की नाही? त्यानुसार का नाही वागायचं? आपलं सगळंच काही बरोबर असेल असं नाही. चुका होतील. पण या चुकांतूनच शिकू या, घडू या. कॉलेजमध्ये असताना पिकनिकला एक गाणं म्हणायचो, ते आठवतंय. आमी बिघडलो, तुमी बिघडा ना!' थोड़ा ऱ्हस्व-दीर्घाचा फरक करून आता आपण म्हणू या, आमी बी घडलो, तुमी बी घडा ना!"

Tags: सेन्सोरशीप न्यायालय बंदी प्रौढ चित्रपट sex education sensorship supreme court ban adultmovies weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके