डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

जमीन कसणारांची शासन थडगी उभारणार?

'कसेल त्याची जमीन' हे तत्व भारतात सर्वप्रथम महाराष्ट्राने स्वीकारले आणि आपली पाठ थोपटून घेतली. पण ज्यांची नावे कागदोपत्री नसूनही प्रत्यक्ष जमिनी कसतात, असे हजारो लोक अद्यापही जमिनीच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित आहेत. अशा लोकांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदत आहे. सरकारचे येऊ घातलेले नवे धोरण तर अशा लोकांना जिवंतपणी मरणप्राय यातना भोगायला लावणार आहे. या समस्येवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.

स्वातंत्र्यानंतर 9 वर्षांनी महाराष्ट्र शासनाने 'कसेल त्याची जमीन' हे क्रांतिकारी सूत्र अंगीकारून मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 मध्ये त्याप्रमाणे दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीनंतर 1 एप्रिल 1957 रोजी महाराष्ट्रातील सर्व 'कुळे' शेतजमिनीची मालक झाली. शेतजमीन न्यायाधिकरण ठरवील ती रक्कम कुळाने भरली की तो जमिनीचा कब्जेदार होतो.

किसान सभेने केलेल्या पाहणीनुसार या तरतुदींचा फायदा 11.4 लाख कुळांना झाला व ते जमिनीचे मालक झाले. मात्र 12.6 लाख कुळांना मालकी हक्क नाकारण्यात जमीनदार, महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या दुष्ट युतीला यश आले आहे. हा हिशोब कागदोपत्री ज्यांची कूळ म्हणून नोंद होती त्यांचा आहे.

पण काहीजण जमिनी पिढ्यान् पिढ्या कसतात, तथाकथित (गैरहजर) जमीन मालकांना दरवर्षी नियमितपणे धान्य व पैशाच्या रूपात खंड देतात. मालक पुरावा निर्माण होऊ नये म्हणून खंडाची पावती देत नाहीत. जमीन कसणारे शेतीची सर्व कामे करतात. आजूबाजूच्या झाडोऱ्याचे रक्षण करतात. पण असे असले तरी त्यांची नावे सरकारच्या कागदपत्रांवर नाहीत. सुरुवातीला काही लाखात असलेल्या जमीन वहिवाटदारांमध्ये आता फक्त 10,000 लोक शिल्लक आहेत, ज्यांनी जमीन नावावर नाही पण प्रत्यक्ष कब्जात आहे म्हणून सोडलेली नाही.

प्रचलित कायदे, सरकारी परिपत्रकांचा नीट अभ्यास केला तर असे आढळून येईल की, वर वर्णन केलेल्या जमीन वहिवाटदारांच्या नावे जमिनी होऊ शकतात.

1920 नंतर जमिनीची 'सर्व्हे सेटलमेंटस्' कोठेच झालेली नाहीत. ही नियमाप्रमाणे जर दर 30 वर्षांनी होत गेली असती तर जमिनीवर प्रत्यक्ष कब्जा असणाऱ्यांची नावे रेकॉर्डवर येऊ शकली असती.

दर पाच वर्षांनी जमिनीच्या हद्द निशाण्या मूळ नकाशाप्रमाणे व सुस्थितीत आहेत की नाहीत हे पाहण्याचे काम महसूल खात्याचे आहे. ते त्याप्रमाणे पार पाडले गेले तर खऱ्या भूधारकांना ते कसत असलेल्या जमिनींचे सर्व्हे नंबर निश्चित करता येतील. पण गेल्या चाळीस वर्षांत महाराष्ट्रात हे काम कोठेही झालेले नाही.

दर 10 वर्षांनी 7/12 उताऱ्यांचे पुनर्लिखाण होणे आवश्यक आहे. ते होत नाही. महसूल अधिकाऱ्यांना आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्यांची जमीनविषयक कागदपत्रे तपासून आवश्यकतेप्रमाणे ती दुरुस्त करण्याचे सर्व अधिकार आहेत. पण अर्ज देऊनही अधिकारी या तरतुदींचा वापर करत नाहीत, असा अनुभव आहे. 

जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे व्हाव्यात म्हणून शासनाने नियुक्त केलेल्या 'पालव समितीच्या' शिफारशी धूळ खात पडल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही.

12 वर्षापेक्षा जास्त काळ एखादी खाजगी जमीन एखाद्याच्या वहिवाटीत व कब्जात असली तर ती त्याच्या नावे झाली पाहिजे, असे कायदा सांगतो. पण प्रत्यक्षात तसा अंमल होत नाही.

दरवर्षी प्रत्येक हंगामात शेतात पिके उभी असताना तलाठ्याने पीक पाहणी करून कागदोपत्री मालक असलेल्या व्यक्तीच्या व्यतिरिक्त इतर कोणी जमीन कसत असेल तर तशी नोंद करून सविस्तर अहवाल तहसिलदारांना पाठवायचा आहे. तहसिलदारांनी 15 दिवसांत अशा प्रकरणी चौकशी करून निर्णय घ्यायचा आहे. अर्ज करूनही जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे अशा पद्धतीने होत नाही, असा अनुभव आहे.

म्हणून शासनाने 1972, 1975 व 1986 साली परिपत्रके काढली. पीक पाहणी करून घेण्याबद्दल सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना फर्माविले. कशा प्रकारे जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करायची याची कार्यपद्धती निश्चित करून दिली. पण परिपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांकडून कार्यवाही करून न घेतली तर शासन काय करील हे त्यात नमूद न केल्याने ह्या तीनही परिपत्रकांत मागचा हेतू साध्य झाला नाही.

ठाणे जिल्ह्यातील श्रमिक मुक्ती संघटना 1981 पासून वरील प्रश्नांचा निरनिराळ्या सनदशीर मार्गांनी पाठपुरावा करीत आहे. 1988 पासून रायगड जिल्ह्यातील जागृत कष्टकरी संघटना याच प्रकरणी शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. महाराष्ट्रातल्या 50/60 जन संघटनांची आघाडी शोषित जनआंदोलन गेल्या काही वर्षांपासून विभागवार 'जमीन हक्क परिषदा' आयोजित करून 'जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करा' असे ठराव संमत करून या प्रकरणी पाठपुरावा करीत आहे. पण शासनाने अपेक्षित प्रतिसाद अद्याप दिलेला नाही, ही मोठी संतापाची व दुःखाची गोष्ट आहे. अशा वेळी त्यावेळच्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या आयुक्तांनी भारताच्या राष्ट्रपतींना दि. 28/5/90 रोजी लिहिलेल्या पत्राचे स्मरण होते. ते आपल्या पत्रात म्हणतात...

'आज फक्त कागदपत्रेच सामान्यजनांच्या विरोधात नाहीत, तर एकूण व्यवस्थाच त्यांच्या विरोधात आहे. जमिनीवरील लागवड, मालकी. इत्यादींविषयीची खरी माहिती फक्त खेडेगावांतच उपलब्ध आहे. असे असले तरी जमिनीबाबतच्या दाव्यांचा निर्णय मात्र खेडेगावाबाहेरील न्यायालयांतच दिला जातो. तेथे सामान्य माणसाला न्याय मिळण्याची यत्किंचितही आशा नाही, हे उघड आहे. तो त्याबाबत काही करू शकत नाही. तो सर्वार्थांनी असमर्थ आहे.'

'जमिनीच्या लागवडीबाबतचे सर्व संघर्ष मूलतः दोन हक्कांबद्दलचे संघर्ष आहेत. एका बाजूला जगण्याचा अधिकार, दुसऱ्या बाजूला संपत्तीचा अधिकार. जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत आणि संपत्तीच्या अधिकारापेक्षा केव्हाही श्रेष्ठ आहे. जर कुणी व्यक्ती जमिनीवर लागवड करून आपली उपजीविका करत असेल आणि शासन काही कारणाने तिला जमिनीची मालकी देऊ शकत नसेल तर कमीत कमी त्या व्यक्तीकडे जमिनीचा कब्जा राहून त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण केले जाऊ शकते'.

'कायद्यात काहीही असेल अथवा या बाबतीत कायदा काहीही मार्गदर्शन करत नसेल तरी व्यक्ती ज्या जमिनीवर लागवड करते त्या जमिनीवर तिचा कब्जा राहील, हे सुनिश्चित करणे, असे तत्त्व उघडपणे जाहीर करणे आणि त्याप्रमाणे शासकीय कागदपत्रांत अधिकृत नोंद करणे हे जमिनीशी संबंधित जगण्याच्या अधिकाराबाबतच्या रक्षणाचे पहिले पाऊल असेल. या उप्परसुद्धा कोणी जमीनदार हा अधिकार नाकारून जमीन लागवड करणाऱ्याला बेदखल करेल तर अशा अन्यायग्रस्त व्यक्तींना संरक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी राहील. जर शासन मूलभूत हक्कांचे रक्षण करू शकत नसेल तर त्या व्यक्तीचा आत्मसंरक्षण करण्याचा हक्क कुणी हिरावून घेऊ शकत नाही. हा आपल्या घटनेचा संदेश आहे.'

...या संदेशाप्रमाणे रायगड व ठाणे जिल्ह्यांतील आदिवासी जमीन कसणाऱ्यांनी ते कसत असलेल्या शेतातील माती हातात घेऊन शपथ घेतली आहे. आपली भूमी वाचवण्याची, आपल्या काळ्या आईला जपण्याची, ज्या जमिनीत त्यांच्या वाडवडिलांनी प्राण सोडला, आयुष्यभर घामाचे पाणी करून शेती पिकवली. त्याच शेतीत आपणही प्राण सोडण्याची... मग भले ती शासन आपल्या नावावर करो किंवा न करो... याला उत्तम साथ  रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हजारो कुणबी जमीन कसणाऱ्यांची आहे. ते सर्वजण किसान हक्क संरक्षण समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले आहेत.

मग शरद पवार जमीन सुधारणा कायदे नष्ट करून फळबागांसाठी सर्व जमिनी ताब्यात घेण्याची कितीही भाषा करोत... कोकणातल्या जमीन कसणारांची प्रथम त्यांना थडगी उभारावी लागतील व नंतरच त्यावर फळबागा फुलतील.

Tags: शरद पवार सिंधुदुर्ग रत्नागिरी आदिवासी ठाणे रायगढ तहसिलदार कसेल त्याची जमीन जमीन कूळ कायदा Sharad Pawar Sindhudurg Ratnagiri Aadiwasi Thane Raigarh Sub Divisional Magistrate Kasel Tyachi Jamin Jamin Kul Kayada weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके