डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

चौथी औद्योगिक क्रांती : आव्हानांचा पूर्णपणे नव्याने विचार करण्याची गरज (उत्तरार्ध)

चौथ्या औद्योगिक क्रांतीतून कोणकोणते तंत्रज्ञान जन्माला येईल, असा प्रश्न विचारलात तर- रस्त्यावर ड्रायव्हरशिवाय गाड्या धावतील, मोठमोठे थ्रीडी प्रिंटर पटापट घरे बांधतील... अशा अनेक सुरस, रंजक आणि दिपवून टाकणाऱ्या कहाण्या आपल्याला आढळून येतील. मात्र वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे माजी अध्यक्ष आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे जन्मदाते क्लाऊज श्लॉफ हे रोजगार-निर्मितीबाबत साशंक आहेत. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज आणि रोलँड बर्जर कन्सल्टंट यांनी मिळून भारतातील चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसंदर्भात एक अहवाल तयार केला आहे. त्यामध्ये रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरणावरील परिणाम याबद्दल मांडणी नाही. देशात प्रवेश करणारे तंत्रज्ञान वाजत-गाजत येत नसते. कारखाने नवे तंत्रज्ञान आणतात, त्याचा कुठेही गाजावाजा होत नसतो. ते मीडियाला माहीतही नसते. फक्त अत्याधुनिक कारखाने आपली भरती हळूच बंद करून टाकतात.

गेल्या काही वर्षांत ‘जॉबलेस ग्रोथ’ हा वाक्प्रचार आपल्या कानांवरून अनेकदा गेलेला असेलच. ही ‘जॉबलेस ग्रोथ’ काय आहे, हे पुढील आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल. सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजे जीडीपी. अधिक श्रम खर्च केल्याशिवाय अधिक उत्पादन कसे मिळणार, हा साधा तर्क असल्याने जेव्हा जीडीपी वाढतो तेव्हा रोजगारात वृद्धी होते हे गृहीत धरतात. जीडीपी 3 टक्के वाढतो त्या वेळी बेरोजगारी 1 टक्का कमी होते, असा सर्वसाधारण ठोकताळा आहे. भारताच्या आकडेवारीचे कोष्टक पुढीलप्रमाणे आहे :

वर्ष       जीडीपी वाढीचा दर    रोजगार वाढीचा दर

1972-1977           4.6 टक्के      2.6 टक्के

1982-1986           4.0 टक्के      1.7 टक्के

1993-1999           6.8 टक्के      1.0 टक्के

2004-2009           8.7 टक्के      0.1 टक्के

2011-2015           8.0 टक्के      0.6 टक्के

ही आकडेवारी अजीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंटने सप्टेंबर 2018 प्रकाशित केली आहे. खरं तर जीडीपी वाढीचे आणि रोजगारनिर्मितीचे दर एकमेकाला पूरक हवेत, मात्र या आकडेवारीत ते एकमेकांविरोधी आहेत. जीडीपी वाढत असताना रोजगारनिर्मिती घटत गेलेली आहे. ही तर ऑटोमेशनची सुरुवात आहे. या कामाला गती मिळाली की, ग्रोथचे वाटेकरी मोजकेच असतील आणि जॉबलेसचे तांडे आपल्याला सर्वत्र दिसतील. आजही पुणे, लातूर या ठिकाणी खेड्या-पाड्यांवरून आलेली हजारो तरुण मुले-मुली एमपीएससी आणि यूपीएससीत यशस्वी होण्यासाठी वर्षानुवर्षे अभ्यास करताना आढळतात. हा त्या जॉबलेस ग्रोथचाच साईड इफेक्ट आहे.

जसजसे तंत्रज्ञान बदलते, रोजगाराचे स्वरूप बदलते, त्याप्रमाणे शिक्षणव्यवस्थेतही बदल अपेक्षित असतात. बदलत्या स्थितीला अनुरूप अशी शिक्षणव्यवस्था घडवावी लागते. आतापर्यंत कुशल कामगारांचा पुरवठा इंजिनिअरिंग कॉलेजातील पदवीधरांमधून होत असे. मर्यादित कुशल किंवा अर्धकुशल कामगार हे जिल्हा पातळीवरील आयटीआयमधून तयार होत. आजघडीला ही सर्व प्रकारची कामे टिकून राहतील, याबद्दल आपण साशंक राहावे अशी स्थिती आहे. अजीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंटच्या दुसऱ्या अभ्यासात असे मांडले आहे की- एकंदर बेरोजगारांमध्ये शिक्षण आणि रोजगार यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. बेरोजगारांमध्ये पदविका, पदवीधर आणि पदव्युत्तर मंडळींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. उच्च शिक्षितांमध्ये बेकारीचे प्रमाण जास्त असताना ग्रेट लर्निंग कंपनीच्या पाहणीनुसार डेटा सायन्स, मशीन लर्निंग आणि ए.आय. या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पन्नास हजार जागा प्रतिभा व कौशल्याअभावी रिक्त आहेत. नव्या तंत्रज्ञानासाठी निर्माण होणाऱ्या नव्या नोकऱ्यांना कोणती कौशल्ये लागतील? त्या कौशल्यशिक्षणाचा आपल्या अभ्यासक्रमात कसा अंतर्भाव करावा? कोणते नवे अभ्यासक्रम आखावेत? यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर विचारमंथन झाल्याचे दिसत नाही. आपल्या देशात अक्षरशः गावोगावी इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत, मात्र भारतातल्या आयटी क्षेत्रात ए.आय.साठी काम करणारी माणसे मिळत नाहीत. याचा परिणाम एवढाच होईल की, नव्या तंत्रज्ञानातील अकुशल कामगारांचा निरुपयोगी समूहात जुनाट शिक्षण घेतलेल्या इंजिनिअरांचा आणि तंत्रज्ञांचाही समावेश होईल.

जागतिकीकरणानंतर अनेक परदेशी कंपन्यांनी भारतात उत्पादन सुरू केले. त्यांनी भारतात कारखान्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूक केली. इथे त्यांना काही सवलती मिळाल्या. ही गुंतवणूक दीर्घ मुदतीची असते, कारण त्यांनी इथे येण्याची दोन मुख्य कारणे म्हणजे- स्वस्त मजूर आणि मोठी बाजारपेठ. मात्र जलद, बिनचूक उत्पादन ए.आय.तर्फे करता येऊ लागले, तर स्वस्त मजुरांची गरजच लागणार नाही. त्यामुळे दोन पर्याय दिसतात. एक तर कारखाने मूळ देशात घेऊन जाणे. (कोविड-19 नंतर चीनमधून कारखाने मूळ देशात नेण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.) किंवा, बाजारपेठेच्या मिषाने इथे राहिले तरीही ते बिनमजुरांचे कारखाने असतील. त्यातून रोजगारनिर्मिती अत्यल्प असेल. यापुढे वित्त बाजारात परदेशी गुंतवणूक अधिक होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. वित्त बाजारातील गुंतवणूक ही अतिशय जोखमीची, अस्थिर आणि अधिक परतावा देणारी असते. चमकणाऱ्या विजेची उपमा या गुंतवणुकीला देता येईल.

आपल्या वित्त बाजारात परदेशी गुंतवणूक यावी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात पत राखली जावी यासाठी वित्त बाजार चांगला परतावा देणारा आणि चढा असावा लागतो. यातून महत्त्वाचा एक धोका असा उद्‌भवतो की, सरकार वित्त बाजार चढा राहावा म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्त गुंतवणूकदारांच्या सोईचे निर्णय घेते.

 

नोटाबंदी व पाठोपाठ जीएसटी लागू झाला. आपली कोलमडून पडलेली अर्थव्यवस्था अजूनही सावरलेली नाही. जीडीपीची मोजणी करताना असंघटित क्षेत्रातील उत्पादकता मोजली जाते का, याबद्दल साशंकता आहे. नोटाबंदीनंतर असंघटित क्षेत्रातील छोट्या उद्योगांचे कंबरडेच मोडले. ते उद्योग अजूनही नीट उभे राहिलेले नाहीत. बदलत्या पर्यावरणाचा शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. विकासाचा दर घसरणीला लागला होता. मालाचे उत्पादन सुरू होते, पण उठाव नव्हता. लोकांकडे खर्च करायला पैसा उरलेला नव्हता. विषमता वेगात वाढली होती. मध्यंतरी डॉ.रघुराम राजन यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, ‘भांडवलशाहीने सर्वसामान्यांचा हात सोडला तर परिस्थिती कठीण होईल. कुठल्याही व्यवस्थेत एका मर्यादेनंतर विषमता वाढणे हे संपूर्ण व्यवस्थेसाठी घातक असते.’ डॉ.रघुराम राजन यांचा इशारा नेमके हेच सूचित करत होता.

आज ग्राहकोपयोगी वस्तू बनविणाऱ्या कंपन्या आपले उत्पादन ग्राहकांनी विकत घ्यावे म्हणून कर्ज देत आहेत. जवळजवळ प्रत्येक ग्राहकोपयोगी वस्तू बनविणाऱ्या कंपनीने आपली फायनान्स कंपनी काढली आहे. म्हणजे विनोद असा आहे की, मी उत्पादन करायचे- माल घेऊन आपल्याकडे यायचे आणि सांगायचे की, हे उत्पादन चांगले आहे. तुमच्या गरजेचे आहे. समजा तुला परवडत नसेल तर घाबरू नकोस, मी तुला कर्ज देतो ना. म्हणजे माझाच माल ग्राहकाने खरेदी करावा म्हणून मीच पैसे देतो. बाजारातील खरेदीची क्षमता मंद झाली असून मालाला उठाव नसल्याचे हे लक्षण आहे. प्रगत तंत्रज्ञानातून वस्तुवैपुल्य निर्माण होईल, पण ग्राहकाची खरेदीची क्षमता नसेल तर काही उपयोग नाही. तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक बदलाला सामावून घेत भांडवलशाहीने टिकून राहण्यासाठी कल्पक मार्ग काढले. जेव्हा तंत्रज्ञान मोकाट सुटते आणि स्पर्धात्मक वातावरणात त्याचा अंगीकार करावा लागतो, तेव्हा निर्माण केलेल्या मालासाठी मागणी कशी निर्माण करणार या प्रश्नाचे उत्तर चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे प्रवर्तक देऊ शकलेले नाहीत.

बाजाराचे आणि पर्यायाने समाजाचे चक्र सुरळीत चालण्यासाठी मागणी निर्माण करायला लागेल. जनतेच्या हाती पैसा द्यावा लागेल. ‘जॉबलेस ग्रोथ’च्या काळात जनतेच्या हाती पैसा देणे म्हणजे काय? 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी यूबीआयची चर्चा पुढे आली. काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांनी जाहीर केले की, सत्तेवर आलो तर यूबीआय देऊ. भाजप सत्तेवर आला आणि त्यांनी प्रथमच मर्यादित पातळीवर यूबीआय सुरू केले. आम्ही तुम्हाला रोजगार देऊ शकत नाही, तुमचे जीवनमान उंचावायला आम्ही अक्षम आहोत; पण आम्ही तुम्हाला हलाखीत बघू शकत नाही आणि ठारही मारू शकत नाही, म्हणून कृपया हे पैसे घ्या अन्‌ मरेपर्यंत जगा- हा यूबीआयचा सोपा अर्थ आहे. चौथी औद्योगिक क्रांती इथे अवतरल्यावर रोजगारनिर्मिती शून्याच्या आसपास राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मग हा गाडा चालवायला, कोंडी फोडायला यूबीआयशिवाय पर्याय नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

सरकारने सरसकट यूबीआय द्यावा की निवडक कुटुंबांना द्यावा, जीडीपीच्या किती प्रमाणात द्यावा, ही सगळी अर्थशास्त्रीय चर्चा करता येईल. मात्र यूबीआय घेणारा माणूस काय विचार करेल? म्हणजे माणसाच्या मनुष्यपणाला कधी अर्थ प्राप्त होतो? तो समाजात काही तरी योगदान करत असतो, त्याच्या श्रमातून काही तरी निर्मिती होत असते, त्याचा त्याला मोबदला मिळत असतो; या सगळ्या व्यवहारातून त्याच्या जीवनाला अर्थपूर्णता प्राप्त होते. त्याला आत्मसन्मान मिळतो. मात्र यूबीआयचा लाभार्थी म्हणजे ज्याचं समाजात काहीच योगदान नाही, त्याच्या श्रमाची-कौशल्याची समाजाला गरज नाही. त्याच्या अस्तित्वाचा अर्थ म्हणजे तो मरत नाही म्हणून जगतोय. लाभार्थी हा आत्मसन्मानशून्य बनणार. अशा व्यक्तीला रसरसून जगण्याची इच्छा होईल का? पूर्ण रिकाम्या वेळेत त्याला सर्जनात्मक काम करावेसे वाटेल का? त्याच्या आत्मसन्मानाची किंमत कवडीमोल असेल, तर तो विध्वंसक वृतीने वागण्याची शक्यता जास्त आहे. बीड जिल्ह्यातून जवळजवळ दीड लाख उसतोडणी कामगार दर वर्षी पश्चिम महाराष्ट्रात येतात. मोसमात उसतोडणी करतात, मोबदला घेतात आणि घरी परततात. ते मजूर आहेत आणि कायम गरीब अवस्थेतच आहेत. कष्टाने मिळविलेल्या पैशांचा आत्मसन्मान त्यांच्याकडे आहे. ही लाख-दीड लाख मजूरमंडळी चोऱ्या, दरोडे किंवा गुंडगिरी या मार्गाद्वारा अधिक कमाई करू शकतात. पण तसं करण्याचा विचारच त्यांच्या मनाला शिवत नाही, कारण त्यांचा आत्मसन्मान त्यांना ही कामे करू देत नाही. अगदी तळातल्या श्रमिकापासून सर्वांना आत्मसन्मान असतो. समाजात त्या-त्या पातळीवर याचा मान ठेवला गेला, तरच समाजाचं गाडं नीट चालतं. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीतून आत्मसन्मान जपला जाईल, याची शाश्वती वाटत नाही.

चौथ्या औद्योगिक क्रांतीतून कोणकोणते तंत्रज्ञान जन्माला येईल, असा प्रश्न विचारलात तर- रस्त्यावर ड्रायव्हरशिवाय गाड्या धावतील, मोठमोठे थ्रीडी प्रिंटर पटापट घरे बांधतील... अशा अनेक सुरस, रंजक आणि दिपवून टाकणाऱ्या कहाण्या आपल्याला आढळून येतील. मात्र वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे माजी अध्यक्ष आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे जन्मदाते क्लाऊज श्लॉफ हे रोजगार-निर्मितीबाबत साशंक आहेत. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज आणि रोलँड बर्जर कन्सल्टंट यांनी मिळून भारतातील चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसंदर्भात एक अहवाल तयार केला आहे. त्यामध्ये रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरणावरील परिणाम याबद्दल मांडणी नाही. देशात प्रवेश करणारे तंत्रज्ञान वाजत-गाजत येत नसते. कारखाने नवे तंत्रज्ञान आणतात, त्याचा कुठेही गाजावाजा होत नसतो. ते मीडियाला माहीतही नसते. फक्त अत्याधुनिक कारखाने आपली भरती हळूच बंद करून टाकतात. ‘आम्ही नोकऱ्या देत नाही’ हे कोणीही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगत नाही. त्याची बातमी होत नाही. महाराष्ट्रातील मोठ्या उद्योगातील पाच वर्षांपूर्वी असलेली कामगारांची संख्या आणि आजची संख्या याची माहिती काढल्यास तफावत लगेच कळून येईल. यापासून शेतीउद्योग जास्त दूर नाही.

थोडक्यात, आपल्याला भावी काळात काही सुखाचे दिवस येतील, हे विसरण्याची वेळ आलेली आहे. समाजात ढोबळमानाने दोन वर्ग राहतील. सर्जक, कल्पक आणि रचनाकार वर्ग- जो आपले उत्पन्नाचे साधन टिकवून ठेवण्यासाठी बदलत्या तंत्रज्ञानाशी सतत मिळते-जुळते घेत प्रचंड तणावग्रस्त अवस्थेत राहील. दुसरा वर्ग राहील निरुपयोगींचा. म्हणजे- अशिक्षित, शेतमजूर, शहरातील अकुशल कामगार आणि त्यांच्याबरोबर असतील तंत्रज्ञानाने घरचा रस्ता दाखविलेले अनेक उच्च विद्याविभूषित, पदवीधर. अशा हताश, थकलेल्या तणावग्रस्तांची आणि निरुपयोगींची संख्या सातत्याने वाढविणारा समाज असेल. आज आपल्या जीवनाला साहित्य, संगीत, कला, क्रीडा, गप्पा, कहाण्या असे अनेकानेक पैलू आहेत. हे सगळे पैलू टिकून राहतील का? हे चित्र निराशाजनक वाटत असेल, पण अतिरेकी नाही. जगात या विषयावर अनेकांनी याहीपेक्षा जास्त लिहून ठेवले आहे.

आपणच हे बदलू शकतो, हा आत्मविश्वास आपल्यात का नाही? स्वातंत्र्यपूर्व काळात खादीसारखी कामे ही आदर्श बिझिनेस मॉडेल होती. खादीसोबत त्या काळात अनेक प्रयोग केले गेले. अगदी आजही मुंबईच्या लोकल स्टेशनवर मिळणारे ‘नीरा’ हे आरोग्यदायी पेय हजारो वंचितांना रोजगार मिळवून देते. त्या काळातील हे सर्व सर्जक, कल्पक आणि चौकटीबाहेरचे आविष्कार होते. याचा अर्थ तेच प्रयोग आंधळेपणाने आज करावेत, असा होत नाही. असे आविष्कार करण्याची विजीगिषा आपल्यात होती, हे आपण विसरलोय का? प्रत्येक देशातील माणसे, त्यांची कौशल्ये, लोकसंख्या, पर्यावरण, संस्कृती, समाजरचना सर्वस्वी वेगळी असते. प्रत्येकाची खास वैशिष्ट्ये आणि खास प्रश्नही असतात. इतरांपेक्षा भारत म्हणून आपले काही वेगळेपण असते. सर्वांनी सरसकट एकच यंत्रसंस्कृती मानली पाहिजे, असा आग्रह धरण्याची गरज नाही. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे नवे तंत्रज्ञान आपल्या जीवनशैलीशी-संस्कृतीशी जुळवून घेऊन आपल्या गरजांनुसार आपल्यासाठी उपयुक्त करून घेऊ शकतो का? आतापर्यंतच्या सगळ्या औद्योगिक क्रांत्या आपल्या जमिनीवर तयार झाल्या नाहीत, त्या लादल्या गेल्या किंवा आपण काळाबरोबर राहायचे म्हणून बळजबरीने स्वीकारल्या. त्यामुळे सखोल विचार न करता आपण प्रतिकृती तयार करण्यात धन्यता मानली. यातूनच समृद्धीची बेटे आणि बाकी मागास- असे चित्र तयार झाले. लोकशाही व्यवस्थेत सगळी कामे सरकारनेच करायची असल्याने विरोधी पक्ष किंवा पीडिताने सरकारकडे मागणी करणे आणि दबावाने ती मान्य करून घेणे, ही भूमिका सर्वमान्य झाली. सरकार पक्ष, विरोधी पक्ष व पीडित यांनी आपापली कार्ये ठरवून घेतली आणि या पद्धतीने देशाचा गाडा चालेल, यावर तिघांचेही एकमत झाले. त्याचा परिणाम असा झाला की, सर्जकता आणि चौकटीबाहेरचे विचार करणे विसरले गेले.

सर्जनात्मक नवनिर्मिती, श्रम आणि निर्माण होणाऱ्या साधनांच्या उपभोगातून आनंद घेणे याचबरोबर याचीही जाण हवी की- मी हे सर्व का करत आहे? आपल्या कृतीमागील मूल्ये कोणती? थोडक्यात, आपल्या जीवनाचे श्रेयस काय, यावरही मानवाने सातत्याने चिंतन केले आहे. या चिंतनातून भारतीय दर्शने असोत की भांडवलशाही किंवा मार्क्सवाद असो की गांधीवाद; असे परस्परविरोधी किंवा पूरक अनेक विचारप्रवाह निर्माण झाले. मात्र ‘श्रेयस निश्चित करून त्या दिशेने जाणाऱ्या समाजरचनेची मांडणी’ करणे हे या सर्व विचारपद्धतींमधील साम्य आहे. मानवाने विकसित केलेले तंत्रज्ञान मानवाला फक्त उपभोगापुरतेच सीमित करून ठेवणार आहे. त्याचा सर्जनाचा आणि निर्मितीचा आनंद लोप पावत जाणार आहे. उपभोगापुरता उरलेला मनुष्यप्राणी श्रेयसाचा विचार करू शकणार नाही आणि तंत्रज्ञानाच्या अफाट वेगाबरोबर जुळवून घेत रचनेला बदलत राहावे लागणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचा धोका हा आहे की, माणसाच्या मनुष्यत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल आणि ‘श्रेयस व त्या दिशेने जाणारी समाजरचना’ ही मांडणीची पद्धत नष्ट होऊन तंत्रज्ञानासोबत फरफटत जाणारी समाजरचना तयार होत राहील. नजीकच्या काळातील हे आव्हान पूर्णपणे नवे आहे. उद्या मनुष्याचे मनुष्यत्व नक्की कशात आहे, या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला प्रथमच द्यावे लागणार आहे.

आपल्या देशातील कुठलाही प्रश्न धर्म आणि जातीशिवाय नसतो. या वेळीही धर्म आणि जातीच्या ताणतणावांमुळे नव्या आव्हानांतील व्यामिश्रता वाढणार आहे. या आव्हानांना समर्थपणे तोंड द्यायचे असेल तर, आजवर चालत आलेले मार्ग आपल्याला बदलावे लागतील आणि आपल्या विचारसरणींना थोडे बाजूला ठेवून स्वच्छ नजरेने त्यांना सामोरे जावे लागेल. पूर्णपणे चौकटीबाहेरचा विचार नव्याने करायला पीडितांशी तादात्म्य पावलेल्या कार्यकर्त्यांसोबत अर्थतज्ज्ञ, वैज्ञानिक, संस्कृती अभ्यासक, कलाकार, संगणकतज्ज्ञ यांसारख्या अनेकांना त्यात सामील व्हावे लागेल. या सर्वांच्या सखोल चर्चेतून आपल्या जमिनीवरील बहुसांस्कृतिक वैविध्याचा आणि सहिष्णुतेचा गाभा जपत, भावी काळाचा वेध घेऊन नव्या रचना उभ्या कराव्या लागतील.

Tags: चौथी औद्योगिक क्रांती प्रदीप खेलुरकर विजय तांबे fourth revolution revolution pradip khelurkar vijay tambe weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात