डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

मी या विषयावर बोलणार म्हटल्यावर, माझा एक मित्र म्हणाला, ‘जाऊ दे ना, मोदींना येऊन अडीच वर्षेच झाली आहेत.’ मी म्हटलं, ‘या अडीच वर्षांत संसदेची इतकी पायमल्ली झाली की, हे नुकसान परत भरून येणार नाही. कॅन्सर होतो तेव्हा एवढासाच असतो, पण योग्य वेळी रेडिएशन थेरेपी वापरली नाही, तर तो पसरत जातो आणि एक दिवस शरीराचा बळी घेतो. संसद हे देशाचे बलस्थान आहे. कुणालाही असं वाटलं नव्हतं की, भारतात संसदीय प्रणाली टिकेल. त्यामुळे ती आपणच पाठवलेल्या प्रतिनिधींच्या हातून खिळखिळी होत असेल, तर निदान आपण आपल्या पातळीवर हे संकट समजावून घेतलं पाहिजे. 

 ‘देह मंदिर चित्त मंदिर नित्य सुंदर साधना। सत्य सुंदर मंगलाची नित्य होवो आराधना।’ साने गुरुजींच्या दोन कविता मला अतिशय आवडतात, त्यातली ही पहिली! गुरुजींचं व्यक्तिमत्त्व सौम्य होतं, आईसारखं प्रेमळ होतं आणि नरहर कुरुंदकरांनी म्हटलंय तसं- बाकीची माणसं स्वतःसाठी रडतात, पण गुरुजींच्या डोळ्यांत पाणी यायचं ते मात्र इतरांचं दुःख पाहून! अशा गुरुजींनी काही त्वेषाची गाणीही लिहिली आहेत. गुरुजींची दुसरी कविता जी माझ्या शेतकरी आंदोलनात कायम सोबत करत आली, त्या कवितेची आठवण होते- ‘उठू दे देश, उठू दे देश, येथून तेथून सारा पेटू दे देश, पेटू दे देश।’ गुरुजींची पुढची भाषा बघा... ‘रात्रंदिवस तुम्ही करितसा काम, जीवनात तुमच्या उरला नाही राम। घाम गळे तुमचा हरामाला दाम। येवो आता तुम्हा थोडा तरी त्वेष। येथून तेथून सारा पेटू दे देश।।’ बाबा आमट्यांनी म्हटलंय तसं- गुरुजींमध्ये फुलांचं सौंदर्य होतं आणि ज्वालेची दाहकताही होती.

आज इथे उभं राहताना, म्हणजे मी आधीच्या वक्त्यांची यादी पाहिली. समोर श्रीपतराव, विठ्ठलराव बसलेले आहेत. श्रीपतराव शिंदे १९७८मध्ये जनता पार्टीचे उमेदवार होते. अतिशय अटीतटीची निवडणूक त्यांनी जिंकली, त्यावेळी माझी भाषणं या मतदारसंघात झाली होती. कदाचित त्यामुळे श्रीपतरावांचा लीड थोडा कमी झाला असेल. गडहिंग्लजच्या जुन्या आठवणी या अशा आहेत. तो एक असा दीड-दोन वर्षांचा मंतरलेला कालखंड होता. या महाराष्ट्राच्या दक्षिण कोपऱ्यात श्रीपतरावांसारखी माणसं जगत होती आणि पुण्यात आम्ही जगत होतो- तर, हे एक सूत्र आहे!

मला गुरुजींचा सहवास काही मिळाला नाही. माझा जन्म १९४९चा आहे आणि गुरुजींनी १९५0मध्ये हे जग सोडलं. परंतु गुरुजींच्या चार पट्टशिष्यांचा सहवास मला खूप मिळाला. दुर्दैवाने तेही आज कुणी नाहीत. बाबा आमटे, यदुनाथ थत्ते, ग.प्र.प्रधान व वसंत बापट या सर्वांची आणि माझी मैत्री यावर मी एक मोठा लेख पाच-सहा वर्षांपूर्वी साधनात लिहिला होता. त्यावर जवळजवळ १00-१५0 लोकांनी फोन करून कळवलं होतं. त्यामुळे गुरुजी काय होते, हे त्यांच्या सहवासात आलेल्या या चौघांकडून मी पाहिलेलं आहे.

माझ्या विषयाकडे वळतो- ‘पंतप्रधान झोकात आणि संसद धोक्यात...’ असं मी का म्हणतो? तर, नुकतंच जे हिवाळी अधिवेशन पार पडलं, ते आत्तापर्यंतच्या सर्व  अधिवेशनांमधलं सर्वांत कमी कामकाज झालेलं अधिवेशन आहे. याच्याआधी संसदेचं एकच अधिवेशन केवळ १0 मिनिटांत संपलं होतं. त्या वेळी १९७९मध्ये चरणसिंह पंतप्रधान आणि यशवंतराव उपपंतप्रधान असं एक राजकीय गठबंधन केलं होतं. यशवंतराव त्यावेळी इंदिरा काँग्रेसमध्ये परत गेले नव्हते. त्या अधिवेशनात चरणसिंह सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला आणि तो अक्षरशः दोन मिनिटांत फेटाळण्यात आला अन्‌ अधिवेशन संपलं- मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर झाल्या. नंतर काय झालं, हा वेगळ्या व्याख्यानाचा विषय आहे.

या अधिवेशनात चार आठवडे संसदेचं अधिवेशन भरतंय आणि साधारणपणे रोज दुपारी दोनच्या दरम्यान लोकसभेच्या अध्यक्षा माननीय सुमित्रा महाजन ते उद्यापर्यंत तहकूब करतात... असं तहकूब करत चार आठवड्यांत काहीही कामकाज झालं नाही. कामकाज झालं नाही म्हणजे किती कमी कामकाज झालं, त्याची आकडेवारी समोर आहे. या लोकसभेत १५%आणि राज्यसभेत १८%काम झालं. सर्वसाधारणपणे आपल्या लोकसभेच्या अधिवेशनातून ९२%काम होतं आणि राज्यसभेत सरासरी ७१% कामकाज होतं. या अधिवेशनात सर्व मिळून केवळ दोन विधेयके मंजूर करण्यात आली. याच संसदेने आणि सरकारने याआधीच्या दोन अधिवेशनांत जवळजवळ २५ विधेयके मंजूर केली होती. अजून काय झालं? या अधिवेशनाच्या पहिल्या ११ दिवसांतच ११४ तास वाया गेले. संसद भरली रे भरली की, विरोधी पक्षांनी सभागृहात गदारोळ सुरू करायचा आणि सभाध्यक्षांसमोर जाऊन दंगा करायचा. शेवटी सभापतींनी कंटाळून ते सत्र तहकूब करून टाकायचं. पहिल्या अकरा दिवसांतच ११४ तास व साधारण २८ दिवसांचं अधिवेशन धरलं, तर साधारण २५0 तासांपेक्षा जास्त तास या काळात वाया गेलेले आहेत. संसदेच्या एका तासाची किती किंमत असते, हे आपल्याला माहिती नसतं. एका अंदाजानुसार, संसदेच्या एका मिनिटाच्या कामकाजाचा खर्च अडीच लाख रुपये आहे. दुसऱ्या अंदाजानुसार, म्हणजे संसद सदस्यांना मिळणारे भत्ते धरले तर तीन लाख रुपये खर्च येतो. अडीचशे तास वाया गेले असले आणि मिनिटाचा खर्च अडीच लाख रुपये धरला तर साधारण ६0कोटी रुपये वाया गेले आणि तीन लाख खर्च धरला, तर जनतेचे ७५ कोटी रुपये वाया गेले- असा हिशोब निघतो. दुसऱ्या एका वर्तमानपत्राच्या अंदाजानुसार ७८ कोटी रुपये गेले; परंतु त्यांच्याच दुसऱ्या आकडेवारीप्रमाणे जवळजवळ २00 कोटी रुपये गेले. कुणालाच याचं सोयरसुतक नाही! संसदेचं कामकाज झालं नाही, तर दिवसाला दोन कोटी रुपयांची हानी होते, अशी एक आकडेवारी आहे. या दिवसांत पाहिलं तर त्याप्रमाणे देशाचे ५६ कोटी रुपये वाया गेले, असा अंदाज निघतो. खासदारांना दर महिना अडीच लाख रुपये पगार असतो. त्यांचे भत्ते वगैरे धरले, तर एका खासदारावरचा महिन्याचा खर्च २ लाख ७0 हजार आहे. संसदेत बसा न बसा, खासदारांचा मीटर डाऊन असतोच. संसदेत ५५0 खासदार आहेत; आपण ५00 धरू. प्रत्येकी अडीच लाख धरले तरी परत ५0-६0 कोटी रुपयांचा हिशोब आहे. मला सांगा, देशामध्ये अशी कोणती नोकरी आहे- सरकारी नोकरीशिवाय.. की महिनाभर काम केलं नाही तरी पगार मिळतोच? ही सरकारी नोकरीपण नाही; हे स्वतः ‘सरकार’ आहेत. संसद म्हणजे केवळ सत्ताधारी पक्ष नव्हे; संसद म्हणजे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष मिळून देशाने निवडून दिलेली ५00-५५0 माणसं!

मग हे काय चाललंय? दुसरीकडे असं पाहायला मिळेल की, हे सर्व धडाधड वाया जात असताना याच्या आधीची जी संसदेची सत्रं झाली, त्यांत इतकी दुर्दशा नव्हती. सन २0१६च्या हिवाळी अधिवेशनात कोणतीच चर्चा झाली नाही. फक्त दोन विधेयके संमत झाली. त्यातील एक विधेयक ज्यांना आता दिव्यांगधारक म्हणतात, त्यांच्या सरकारी नोकरीतील आरक्षण वाढवण्यासाठीचं होतं- की जे सर्वांनाच मान्य होण्यासारखं होतं! त्यामुळे ते मंजूर झालं. दुसरं- प्रत्येकाच्या घरात जे पिढ्यान्‌पिढ्या जे पारंपरिक सोनं (Traditional Gold) होतं, की जो काळा पैसा पांढरा करण्याचा हुकमी मार्ग होता, त्यासंबंधीचं होतं. तुमच्याकडे जेवढा काळा पैसा आहे तेवढा घेऊन एखाद्या सराफाकडे गेलात, तर सराफ त्यावर १0-१५% फी घेऊन ‘...यांनी मला ‘अमुक इतकं सोनं विकलं’ असं प्रमाणपत्र देत असे. हा काळा पैसा मग पांढरा होत असे. ही मुळातच चुकीची पद्धत होती; ती बंद करायलाच हवी होती. या विधेयकावर खरं तर घासून चर्चा व्हायला हवी होती, पण त्यावर काही चर्चा न होता ते संमत झालं. इकडे विरोधी पक्षांची हुल्लडबाजी चालूच होती आणि सरकार वाटच पाहत होतं. अशा वेळेला कितीही गोंधळात आवाजी मतदानाने विधेयक संमत केलं जातं. त्यातल्या त्यात सुदैवाची गोष्ट म्हणजे, अशा आवाजी मतदानाने घाईघाईत संमत केलेल्या विधेयकावर राज्यसभेत पुन्हा चर्चा करता  येते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्य केल्याशिवाय विधेयकाचं सरकारी कायद्यात, त्यानंतर सरकारी आदेशात आणि नंतर अंमलबजावणीत रूपांतर होत नाही.

राज्यसभेत तर अजूनच आनंदी आनंद आहे. संसदेची स्थापना झाली, त्यावेळी राज्यसभेचे प्रयोजन काय होते? जी माणसं देशात महत्त्वाची आहेत, कर्तृत्ववान आहेत, आपापल्या क्षेत्रात ज्याचं भरीव योगदान आहे आणि ज्यांनी काही मूलभूत विचार केला आहे; परंतु जे निवडून येऊ शकत नाही, त्यांचं व्यासपीठ असं राज्यसभेचे प्रयोजन होतं. घटनेचे शिल्पकार, घटना समिती सदस्य- डॉ.आंबेडकर हे त्यातले प्रमुख, पण इतरही शहाणी मंडळी त्यात होती की; ज्यांना ठाऊक होतं, लोकशाहीत दरवेळी उत्तम माणसं निवडून येतीलच असं नाही. मग अशा माणसांना पक्षाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून किंवा राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती करून राज्यसभेत आणायचं. तसंच, लोकसभा केव्हाही विसर्जित करता येते, पण राज्यसभा विसर्जित करता येत नाही. यामध्येही मोठा विचार होता. लोकसभा विसर्जित झाली तरी कामकाज बंद पडायचं काही कारण नाही; राज्यसभा चालू असेल. लोकसभा विसर्जित झाल्यावर सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत ४-६ महिन्यांचा जो काळ असतो, त्यात आधीचं सरकार काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करतं. त्यामुळे फार मोठे धोरणात्मक निर्णय त्याला घेऊ द्यायचे नाहीत, म्हणून आपण राज्यसभा स्वीकारली व म्हणून विधान परिषद स्वीकारली. आता राज्यसभेची लोकसभेपेक्षाही वाईट अवस्था झाली आहे. जे पक्षाला भरपूर पैसे देतील, त्यांना राज्यसभेची तिकिटं सररास विकली जातात. आज लोकसत्तेत बातमी आली आहे की, कोण संसदेत किती वेळ उपस्थित असतं. पुण्याचे बिल्डिंग व्यावसायिक खासदार राज्यसभेचे केवळ २0% दिवस उपस्थित होते. ते खासदार कसे झाले? पुण्यातली बातमी अशी की, त्यांनी ८0 कोटी रुपये वाटले. हजार आणि पाचशेच्या नोटा रद्द होण्यापूर्वीचे हे ८0 कोटी होते, हे उघड आहे.

तर, राज्यसभा हे पूर्णपणे कामातून गेलेलं सभागृह आहे. आमचे शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी हे राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांच्या हाडीमांसी खिळलेली एक सवय होती; जर त्यांना काही बोलायचं असेल, तर अभ्यास करूनच बोलायचं. माझा असा अंदाज आहे, माझा असा आरोप आहे, माझं असं मत आहे- असं ते कधीही बोलायचे नाहीत. ते म्हणायचे, या विषयाचा मी अभ्यास केला आहे आणि त्यातून मला हे असं दिसतंय. सहा वर्षांत राज्यसभेत त्यांची साधारणपणे शंभरच्यावर जी १0 ते १५ मिनिटांपर्यंतची इंग्रजी भाषणं आहेत, त्याचं मी पुढच्या सप्टेंबरमध्ये जे पुस्तक काढणार आहे, त्याचं नावच मी ‘Talking to an empty room’ असंच ठेवणार आहे. पार्लमेंटमध्ये तुम्ही केलेलं भाषण लिहून पाठवतात आणि ते तपासून पाहावयास सांगतात. त्या भाषणावर झालेली चर्चा आणि तुम्ही त्याला दिलेलं उत्तरही नोंदवलेलं असतं. मी त्यांची भाषणं वाचत असे; ते तपासण्याचं काम माझ्याकडे असे. त्यावेळी मी त्यांना म्हणत असे- अहो, कोण असतं राज्यसभेत हे ऐकायला? तुम्ही कशाकरता एवढी मेहनत घेता? Rajyasabha had become totally an empty room.

सर्वांना ज्यांच्याबद्दल उत्सुकता असते आणि यापुढे हा माणूस कोणती कोलांटउडी मारेल याची सर्व जण वाट पाहत असतात, असा महाराष्ट्रातला नेता म्हणजे शरद पवार. शरद पवारांची भूमिका काय? द्वयर्थी बोलण्यात ज्यांचा हात धरणं अशक्य आहे... आणि महाराष्ट्राच्या power politics मध्ये कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार असो, जो बंडखोरी करण्याआधी पवारांचा सल्ला जरूर घेईल- असे जणू काही बिरबलाचे किंवा चाणक्याचे २0-२१ व्या शतकातले साक्षात अवतार! या शरद पवारांनी राज्यसभेत गेल्यापासून एकदाही तोंड उघडलेलं नाही. महाराष्ट्रात लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे मिळून ६७ सदस्य आहेत. त्यांच्यातील केवळ २३ खासदारांनी गेल्या अडीच वर्षांत लोकसभेत किंवा राज्यसभेत थोडंसं तोंड उघडलंय आणि बाकी कुणीही कामकाजात भाग घेतला नाही. मराठी माणसाचं काय आहे; मराठीचा अभिमान इतका आहे की, त्यांना दुसरी भाषाच बोलता येत नाही. दिल्लीला जाताना रेल्वेने एकदा तापी नदी ओलांडली की, पुणे-कोल्हापूर बोगीत सन्नाटा असतो. दिल्लीत मराठी खासदारांना, मौनी खासदार’ असं म्हणायची पद्धत होती, तीच परंपरा आजही चालू आहे. आता शरद पवार विरोधी पक्षात आहेत; त्याआधी कृषिमंत्री होते- पण त्यांचा मुक्काम महाराष्ट्रात! सर्व देशभर कृषी खात्याचे राज्यमंत्री फिरत होते. कारण त्या राज्यमंत्र्याला हिंदी आणि इंग्रजी चांगलं येत होतं. पवारांचं हिंदी आणि इंग्रजी कामचलाऊ आहे. मी एका लेखात लिहिलं होतं की, महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी पवारांसारख्या माणसाचा सल्ला काही महत्त्वाच्या बाबतीत  तेव्हा शेती आणि दुष्काळाचा प्रश्न होता- घेतला पाहिजे किंवा विचारविनिमय केला पाहिजे. शरद पवारांनी राज्यसभेत तोंड उघडलेलं नाही. महाराष्ट्रात पाहावं त्या कार्यक्रमात शरद पवारांची उपस्थिती असते- कीर्तनकारांचे संमेलन, साहित्य संमेलन, मोठमोठे दीक्षांत समारंभ किंवा काही स्वयंसेवी संस्थांच्या कामातही ते असतात. मग या माणसांना संसदेचं महत्त्व आहे की नाही?

हाच माझ्या दृष्टीने सर्वांत चिंतेचा विषय आहे. दोनअडीच वर्षांपूर्वी आपल्याला आठवत असेल; अण्णा हजारेंनी लोकपालाच्या नियुक्तीवरून सबंध देशभर एक वादळ निर्माण केलं होतं. त्या वादळामुळे संसदेला एक विशेष सत्र बोलावून त्या प्रश्नाची चर्चा करावी लागली होती. लोकपालाची नियुक्ती करण्याची तरतूद होईल, हे मान्य करण्यात आलं होतं. पण त्या वेळी शरद पवार, लालूप्रसाद यादव आणि कुणी असतील; ते सर्व ही संसद आहे, आम्हाला इथे जनतेने पाठवलं आहे, त्यामुळे ही देशाची सार्वभौम परिषद असल्यामुळे तिच्यावर कुणी बाहेरून दबाव आणू शकत नाही... अण्णा हजारेंची तळमळ कितीही मोठी असली तरी त्यांनी असं आम्हाला emotional blackmail करणं... वेठीस धरणं आम्ही कदापि सहन करणार नाही- या एकाच मुद्यावर सर्वांचं एकमत होतं. तर त्यावेळी मला असं वाटलं होतं की, देशाच्या दृष्टीने ही किती महत्त्वाची घटना आहे! हे सर्व लोक आपण संसद सदस्य आहोत म्हणून आपल्यावर जबाबदारी आहे आणि संसद सदस्यत्वाबद्दल त्यांना अतिशय स्वाभिमान आहे... आणि आता तुम्ही संसदेत बसायलाच तयार नाही? हे कसं काय?

याचा अर्थ, ज्या वेळी कुणी तुम्हाला शहाणपणाचे चार शब्द सांगेल, तेव्हा तुम्ही म्हणणार- तू निवडून ये.. आणि मनात म्हणणार, तुला निवडून कसं येऊ द्यायचं नाही हे आम्हाला पक्कं माहिती आहे. पण तत्त्वतः तरी म्हणणार- तू निवडून ये, मग आम्ही तुमचं म्हणणं ऐकू. पवारांनी म्हटलंय, संसदेत हल्ली स्वारस्य वाटत नाही. अरेच्चा! तुम्ही फक्त सत्तेत असाल, तेव्हाच तुम्हाला स्वारस्य वाटलं पाहिजे का? आणि सत्तेत नसाल किंवा विरोधी पक्षनेतेही नसाल (विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेटचा दर्जा असतो), तर तुम्हाला स्वारस्य वाटत नाही? बरं, या देशातलं कोणतेही संसदीय आणि वैधानिक पद असं नाही की जे तुम्हाला मिळालं नाही. आता आपले retirement चे दिवस आहेत; पंचाहत्तरी साजरी झालेली आहे.. तर तुम्हाला खरं म्हणजे, एखाद्या ज्येष्ठ सदस्यासारखी भूमिका बजावणे शक्य आहे. ती तुमची जबाबदारी आहे. ते तुमचं देशाप्रति कर्तव्य आहे. पण ही भावना कोणातच राहिली नाही. काही लोकांचं म्हणणं असं आहे की- संसदेतील भाजप सोडून हे जे इतर पक्ष आहेत, ते इतके हतबल आणि हवालदिल आहेत की, त्यांच्याकडून आता फार अपेक्षा ठेवण्यात काही अर्थ नाही. संख्याबळाचा विचार केला तर यात नक्कीच तथ्य आहे. आपण पटकन संख्याबळाची यादी पाहू. भाजप आणि मित्रपक्ष मिळून या लोकसभेत ३३९ सदस्य आहेत. यात भाजपचे २८0, शिवसेनेचे १८, तेलुगू देसमचे १६ आणि विरोधी पक्षाची एकूण संख्या २0६; त्यांत काँग्रेस ४४, अण्णा द्रमुक ३७, अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस ३४, बिजू जनता दल २0, तेलंगण राष्ट्रीय समिती ११, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी 0९, वायएसआर रेड्डी काँग्रेस पार्टी 0९ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 0६ सदस्य आहेत.

यातल्या अण्णा द्रमुकबद्दल तुम्ही सध्या वाचतच आहात. जयललितांचा अंत्यविधी पूर्ण होतो न होतो तितक्यातच त्यांच्या एका अत्यंत जवळच्या सहकाऱ्याच्या घरावर धाड टाकण्यात आली आणि त्यात १३४ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले. अण्णा द्रमुक हा काय दर्जाचा पक्ष आहे, हे यावरून पुरेसं कळतं. त्यांना कसलं पडलंय देशाचं आणि लोकशाहीचं! देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर द्रविड आंदोलन- एके काळी अतिशय कट्टर असणारे लोक- हिंदू परंपरेत एवढं जबरदस्त आंदोलन कुणी केलं नसेल. देव नाही, धर्म नाही, ब्राह्मण नाही आणि गांधी व काँग्रेस नाही- या चार गोष्टींना त्यांनी नकार दिला होता. त्यांच्या संस्थापकांनी तो विचारपूर्वक दिला होता. ज्याला आपण radical म्हणजे सर्वांच्या विरोधात ठामपणे उभं राहण्याची भूमिका म्हणतो, ती! ती चूक-बरोबर याची चर्चा होऊ शकते; पण ही भूमिका घेऊन त्यांनी रान उठवलं. उत्तर भारताचं वर्चस्व नाकारण्यासाठी एक जनआंदोलन उभं करणाऱ्या मुख्यमंत्र्याच्या निधनानंतर त्यांची कुलंगडी बाहेर यायला सुरुवात झाली. हे पाच नकार जयललितांनी दिले. पण होकार कशाला दिले? १५,000 साड्या, ५00 चपलांचे जोड, दागिने इत्यादींना त्यांचा होकार होता. या प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय राजकारणात आपल्याला काही स्थान आहे आणि ते आपण मिळवलं पाहिजे याची काहीही जाणीव उरलेली नाही.

ही जाणीव किती उरलेली नाही? तर चंद्राबाबू नायडू-  त्यांची पार्टी खरं तर मोदींच्या बाजूने आहे. त्यांचे १६ सदस्य रालोआ (एनडीए)मध्ये आहेत. मोदींनी नोटा रद्द करण्याची घोषणा केल्यावर चंद्राबाबूंनी तिचं मोठं स्वागत केलं होतं. आता गेल्या आठवड्यात चंद्राबाबू नायडूंनी हे कबूल केलं की, मी ते स्वागत जरा उत्साहाच्या भरात केलं. आंध्रमधले त्यांचे जे कोणी फायनान्सर असतील राजकीय पक्षाला निधी पुरवणारे लोक असतील; ते असंच म्हणत असतील, की आम्ही तुमच्या भरवशावर हे सर्व बाळगून होतो आणि तुम्ही तर सहयोगी पक्षात आहात, तर आम्हाला थोडी कल्पना तरी द्यायची होती. चंद्राबाबूंना देशभरातून जाब विचारला जाणार नाही, तर हैदराबादेत तांदळाच्या व्यापारात आणि आयटी कंपन्यांत- या दोन वर्गांकडे काळा पैसा असतो; त्यांच्या तक्रारी सुरू झाल्या असतील.

बिजू जनता दल ही तर वन मॅन पार्टी आहे. जे नवीन पटनाईक म्हणतील, तिकडे बाकीचे जातील. तुम्हाला गंमत सांगतो, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल... गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मला दोन पक्षांनी विचारलं होतं. एक आम आदमी पक्ष आणि दुसरा मायावतींचा बसप. बाकी समाजाच्या दोन टोकांना उभे असलेल्या या पक्षांत एक साम्य होतं की, काही करून तुमच्याकडे एक कोटी रुपये असायला पाहिजेत! त्यांच्यात फरक असा की, आम आदमी पक्ष निदान बोलायला एक कोटी रुपये व्हाईट मधले असावेत, असं म्हणत होता; तर बसपला कुठलेही चालले असते. मी त्यांना म्हटलं, माझं घरदार सर्व विकायला काढलं तरी ४0-५0 लाखांच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. तर, ‘आपको कुछ करना चाहिए, आप जैसा आदमी संसद में होना चाहिए.’ तर मी म्हटलं की, मलाही तसंच वाटतं. ते म्हणाले- बहेनजींनी सांगितलंय, यावेळी जे काही लोक निवडून येतील ते घेऊन आपण ज्या गठबंधनाकडून चांगली ऑफर येईल त्यांच्याबरोबर जाणार आहोत. आपल्याला एनडीए-युपीए यांत काही घेणं-देणं नाही. आपल्याला केंद्रात सत्ताधारी पक्षात सामील व्हायचंय. पुढे ते म्हणाले, दक्षिण भारतात अजून आमचं खातंच उघडलेलं नाही. दक्षिण भारतातले एकमेव खासदार जर तुम्ही असलात, तर तुमचं कॅबिनेट मंत्रिपद तर ठरलेलंच आहे.. म्हणून काय करा- कुठून तरी एक कोटी रुपये आणा. आम आदमी पक्षाचं थोड्याबहुत फरकाने हेच विधान होतं. आम्ही Delhi based आणि Punjab based आहोत. बाकी राज्यांत आम्हाला स्थान नाही. त्यामुळे आमच्या नावावर तुम्ही कुठेही खातं उघडा, तुमचं स्वागत आहे. तर हे जे छोटे व्यक्तिनिष्ठ आणि एका जनक्षोभाच्या लाटेवर निवडून आलेले जे पक्ष असतात, ते राष्ट्रीय प्रश्नांवर काही भूमिका घेऊ शकतील, हे मोठं अवघड आहे...

आता तृणमूल काँग्रेस हे आणखी एक वेगळं प्रकरण आहे. ते विश्वामित्रांच्या प्रतिसृष्टीसारखे आहेत. ते धड काँग्रेसमध्ये नाहीत आणि धड कम्युनिस्ट विचारसरणीचेही नाहीत. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस राजवटीतील भ्रष्टाचार आणि कम्युनिस्ट राजवटीबद्दलचे (म्हणजे हे जागतिक रेकॉर्ड आहे, की सलग ३५ वर्षे एका राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता हे बंगालच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या बाबतीत झालं आहे.) असमाधान म्हणून जनतेने दीदींना भरभरून मतं देऊन निवडून आणलं. त्यात सुक्याबरोबर ओलंपण जळलं, म्हणजे काँग्रेसचा पराभव झाला हे चांगलं झालं; पण कम्युनिस्टांनाही त्यांनी साफ करून टाकलं. मार्क्सवादी पक्ष अजून तरी देशामधला एकमेव राजकीय पक्ष असा आहे की, जिथे विचार आणि अभ्यास करणाऱ्यांना, बुद्धिजीवींना विचारलं जातं. पार्टी सुप्रीम- पॉलिट ब्युरो म्हणतात त्याला. व्यक्ती सर्वश्रेष्ठ नाही, पक्ष सर्वश्रेष्ठ. कारण पक्ष जर खऱ्या अर्थाने जनतेचं प्रतिनिधित्व करत असेल तर तो पक्ष चांगलाच असेल, आणि वाईटही असू शकेल.

पुन्हा एकदा एका मार्क्सवाद्याने दिलेलं उदाहरण सांगतो. पहिल्या लोकसभेबद्दल अशी चर्चा झाली की, काँग्रेसचे बहुसंख्य लोकसभा सदस्य अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित आहेत. इतर पक्षांचे- म्हणजे त्या वेळचे चार प्रमुख विरोधी पक्ष होते. पहिला कम्युनिस्ट, दुसरा प्रजासमाजवादी, तिसरा राजगोपालाचारींचा स्वतंत्र पक्ष आणि उरलेले मुस्लिम लीगचे उमेदवार व काही अपक्ष उमेदवार. एम.एन. रॉय असं म्हणाले की, याच्याबद्दल तुम्ही तक्रार करण्यात काही अर्थ नाही; कारण भारतातील बहुसंख्य जनता अशिक्षित, अल्पशिक्षित, अर्धशिक्षित असेल आणि काँग्रेस जर खऱ्या अर्थाने त्या जनतेचं प्रतिनिधित्व करत असेल, तर काँग्रेसच्या खासदारांच्या संख्येतही ही मंडळी जास्त दिसणारच आहेत. जसजसं प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण वाढत जाईल तसतसा संसदेचा चेहरा तुम्हाला बदललेला दिसेल. हे खरं झालं! आता अल्पशिक्षित, अशिक्षित फारसं कुणी येत नाही. परंतु, त्यांचं वर्तन पाहिलं की मात्र हे शिक्षित आहेत; पण १00% असंस्कृत आणि बेजबाबदार आहेत, असं म्हणण्याची  वेळ येते.

आज कम्युनिस्टांची लोकसभेतील संख्या फक्त 0९ आहे. त्यांची संख्या राज्यसभेत जास्त आहे. पण राज्यसभेची अवस्था मी तुम्हाला सांगितली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या आधारावर या सरकारला धारेवर धरणं अशक्य आहे. या लोकसभेत विरोधी पक्षनेता कोण, हे अजून ठरलेलं नाही. कारण विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी लोकसभेच्या एकूण संख्येच्या किमान १0% जागा मिळवाव्या लागतात. यावेळी त्या कोणत्याही पक्षाला मिळाल्या नाहीत. सर्वांत जास्त ४४ जागा काँग्रेसला आहेत. त्या खालोखाल तेलुगू देसम आणि अण्णा द्रमुक- पण येत्या निवडणुकीत हा पक्ष राहील की नाही इथपासून आता चिंता आहे. मग काँग्रेसच्या ४४ म्हणजे जास्त आहेत की कमी आहेत, ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे...

फिडेल कॅस्ट्रो यांचं नुकतंच निधन झालं. बॅटिस्टा म्हणजे क्युबाच्या हुकूमशहाबरोबरच्या लढाईत कॅस्ट्रोचा पराभव झाला. त्या वेळी कॅस्ट्रो धरून किती सैनिक होते? क्युबा ही क्रांतीची परिकथा आहे. छोटा देश, मर्यादित भूगोल- गनिमी युद्धाला अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती, एकच पीक, एकच भाषा आणि हा हुकूमशहा- इतका नालायक आणि निर्लज्ज की, त्याच्याबाबत अपप्रचार करायचीच गरज नाही. परंतु फिडेल आपली पहिली लढाई हरले. त्यांच्याकडे ते धरून फक्त १९ सैनिक होते, त्या वेळचे फिडेलचे उद्‌गार जगभरच्या तरुण पिढीला मार्गदर्शक ठरले. फिडेलने असं सांगितलं की, १९ बंदुका आणा, मी आता पुन्हा ही लढाई जिंकून दाखवतो.

लोकसभेच्या सदस्याला व्यक्तिशः केवळ नुसता पगार आहे, त्याला पोलीस अडवू शकत नाही. ते आत्म्याचं वर्णन आहे ना- नैनं छिन्दन्ति- त्यासारखंच काहीसं... परंतु संधीही मोठ्या आहेत. पहिल्या लोकसभेत प्रमुख तीन विरोधी पक्ष होते, पण त्यांची संख्याही कमीच होती. तरीही लोकसभा चालत होती; राज्यसभा चालत होती. प्रश्नोत्तरं होतं होती, सरकारला निर्भयपणे प्रश्न विचारले जात होते. मोहन धारियांचं नाव आपल्याला परिचित आहे. त्यांनी एकदा नेहरूंवर टीका करणारं भाषण केलं. दुसऱ्या दिवशी नेहरू त्यांना म्हणाले, ‘मोहन, तू काल फार चांगलं बोललास.. Be a fearless parliamentarian. तू संसद सदस्य आहेस; तू निर्भयपणे बोलला पाहिजेस.’ याचा अर्थ नेहरू धारियांना विकले गेले होते किंवा त्यांचं ते ऐकणार, असा नसतो. परंतु लोकशाहीत एक महत्त्वाचं तत्त्व आहे- Keep your friends but enemy is closer. शत्रूंना जास्त जवळ ठेवा, त्यांच्याशी जास्त चांगलं वागा.

परवा मोदींनी एक चावटपणा केलाय पाहा. एका शिष्टमंडळासोबत राहुल गांधी त्यांना भेटायला गेले होते. त्यांनी म्हटलं, भेटत जा अधून-मधून... पण हे फार छद्मीपणाने आहे. नेहरूंचं तसं नव्हतं. तुम्हांला माहिती आहे का.. राममनोहर लोहिया इतके फटकळ होते की, चीनच्या प्रश्नावर- भारत सरकार आणि पंतप्रधान यांच्या दृष्टीने चीनचे प्रकरण नामुष्कीची गोष्ट होती. पण त्या नामुष्कीतही चर्चा चालू होती. स्वतः पंतप्रधान ‘मी हे का केलं... या चीनच्या सर्व धमक्या, शक्यता याकडे का दुर्लक्ष झालं, हे सांगत होते. बोलता-बोलता एक वाक्य नेहरू चुकीचं बोलून गेले. ते म्हणाले, ‘लडाखसाठी काय चालवलंय तुम्ही? तिथे नुसता बर्फ आहे, गवताची एक काडीसुद्धा उगवत नाही.’ लोहिया म्हणाले, ‘तुमच्या डोक्यावर एकही केस उगवत नाही, म्हणून काय ते सोडून द्यायचं का?’ हे चालत होतं. आम्ही संसदेत जायची स्वप्नं या अशा रोल मॉडेल्समुळे पाहत होतो. अटलबिहारी वाजपेयींसारखा माणूस संसदेत ५0वर्षे बोलत होता; परंतु त्यांचा तोल कधी ढळला नाही. विरोधी पक्षात असताना विरोधासाठी विरोध न करता सरकारला रुळावर ठेवण्यासाठी विरोध हे ब्रीद त्यांनी कधी सोडलं नाही. त्यांची भाषणं ऐकायला- सुंदर हिंदी ऐकायला काँग्रेस खासदार येऊन बसत असत. एकदा इंदिरा गांधी वैतागल्या आणि त्या म्हणाल्या, तुम्ही मला पंतप्रधानपदावरून हटवू पाहताय. अटलजी म्हणाले, तो हम विपक्ष में क्यों है? हमारा काम है, कर्तव्य है, फर्ज है के हम आपको सत्तासे हटा दे। एकदाच इंदिरा गांधींचा तोल गेला आणि त्या म्हणाल्या, ‘किसी भी कीमत पर इनको हराइए।’ हे त्या मधू लिमयेंबद्दल बोलल्या होत्या. या सबंध समाजवादी परिवारात लोहियांखालोखाल प्रचंड अभ्यास असणारा माणूस म्हणजे मधू लिमये! ते इंग्रजी आणि हिंदी इतकी अस्खलित बोलत की, मराठी जवळपास विसरलेच होते. संयुक्त समाजवादी पक्षाचे काम करायला ते आचार्य नरेंद्र देव व लोहिया यांच्यासोबत उत्तर भारतात गेले आणि तिकडेच स्थायिक झाले. या सर्व काळात समाजवादी पक्षाच्या लोकांची संसदेतील संख्या ४0-४२ एवढीच असे. जनसंघाचे तर इतकेही नव्हते- २२-३२ असं करत करत जनता पार्टीच्या काळात ते ९८ पर्यंत पोहोचले. या माणसांचा संसदीय प्रणालीवर विश्वास, श्रद्धा होती. तीसुद्धा  काँग्रेसवाल्यांकडे असू नये?

राजीव गांधींचं एक वेळ ठीक आहे, जसं इकडे अजित पवार आहेत.. की लाडावलेलं, थोडंसं बिघडलेलं मूल असतं- मधे-मधे शहाणपणाने बोलतं! पण मल्लिकार्जुन खरगे आहेत. त्यांनी मधे असं विधान केलंय की, सुमित्रा महाजन त्यांना भेटतसुद्धा नाहीत. पण तुम्ही किती वेळा त्यांना जाऊन भेटलात? आता सुमित्रा महाजन कोंडीत असतात; त्यांना भाजपला पण सांभाळायचं आणि काँग्रेसलाही. आत्ता १000-५00 च्या नोटा अचानक रद्द करण्यात आल्या... त्यांच्यावर स्थगन प्रस्ताव आणायचा प्रयत्न झाला होता, परंतु तो स्वीकारण्यात आला नाही. लगेच तुम्ही सभात्याग करून टाकता? असं कसं करता तुम्ही? बॅ.नाथ पै, त्याच मतदारसंघातले मधू दंडवते, भारतीय जनसंघाचे बलराज मधोक आणि विरोधी पक्षातील लोकांना कळत होतं की, आपण काँग्रेसला हलवू शकत नाही. १९७0-७१ मध्ये इंदिरा गांधीच्या काँग्रेसला पर्याय द्यायची भाषा करून भुईसपाट झाल्यावर एस.एम. जोशी वैतागून म्हणाले, ‘काँग्रेस ही यौवनाने मुसमुसलेली तरुणी आहे आणि आम्ही सगळे विरोधी पक्ष म्हणजे शाळकरी पोरं आहोत. काँग्रेसच्या तोडीचा पर्याय आम्ही देऊ शकणार नाही. पण आपण काँग्रेसला हटवू शकत नसलो, तरी रस्त्यावर ठेवू शकतो की नाही?’ या सर्वांमध्ये कम्युनिस्ट लोक सर्वांत पुढे होते की, हे सरकार जातीयवादी किंवा हिंदुत्ववादी शक्तींच्या आहारी जाऊ नये. तर ममतादीदींनी त्यांची वाट लावली. मग आता चर्चा, अभ्यास करायचा कुणी? चर्चा नाही, अभ्यास नाही, मग यांना रोजच जेवण गोड कसं लागतं, असा प्रश्न सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही खासदारांना विचारायची वेळ आली आहे. कोणाचाच संसदीय प्रणालीवर विश्वास राहिलेला नाही.

याच्यात उदाहरणं अशी आहेत- गेल्या बजेट सेशनची प्रॉडक्टिव्हिटी १२१% होती. या वेळचे बजेट सेशन इतकं वेगळं होतं- त्यात इतक्या घोषणा आणि तरतुदी होत्या की, त्याबद्दल नेमकी प्रतिक्रिया देणं अवघड होऊन बसलं. उदाहरणार्थ- शेतकऱ्यांसाठी पहिल्यांदाच बजेटमध्ये पावणेचार लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. हे मला विशेष आवडलं. याचं कारण मी हे ४-५ वर्षांपूर्वी लोकसत्तेत मांडलं होतं- मी फक्त असं म्हटलं होतं की, त्या पावणेचार लाख कोटी रुपयांत आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आणखी सव्वा लाख कोटी रुपये घाला... हे ५ लाख कोटी रुपये तुम्ही जर शेतीत घालणार असाल आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील असं पाहिलंत, तर शेतीतील वैफल्य दूर होईल. पण कोणतीच पावलं उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे यापूर्वीच्या लोकसभेची प्रॉडक्टिव्हिटी १२१% होती आणि राज्यसभेची ९१% होती; म्हणजे अपेक्षेपेक्षा जास्त काम झालं होतं. त्यातही दोन-तृतीयांश बिलं आवाजी मतदानाने चर्चा न होता संमत करण्यात आली.

काही वेळा असं वाटतं की, यांची आतून काही मिलीभगत आहे की काय? राहुल गांधी म्हणतात, मला भाजपचे लोक बोलू देत नाहीत. पंतप्रधान म्हणतात, मला काँग्रेसवाले बोलू देत नाहीत. विरोधी पक्ष म्हणतात, पंतप्रधान सभागृहात आल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. व्यंकय्या नायडू म्हणतात, आधी तुम्ही सभागृहात येऊन चर्चा करा आणि मग त्या चर्चेला पंतप्रधान उत्तर देतील. विरोधी पक्ष म्हणतात, पंतप्रधान जर उपस्थित राहणार नसतील, तर आम्ही चर्चाच करणार नाही. काय पोरखेळ चाललाय? हे घटनेच्या शिल्पकारांना अपेक्षित नव्हतं. आमच्यासारखे तरुण वयात ज्यांनी संसदीय व्यवस्थेत आपलं स्थान निर्माण केलं पाहिजे, अशी स्वप्नं पाहणारे जे तरुण होते, त्यांना हे अपेक्षित नव्हतं. आता संसद कोणालाच नकोय, पण निवडून मात्र सर्वांनाच यायचंय. हे नाही चालणार!

राजू शेट्टी... शेतकरी चळवळीतला माझा धाकटा भाऊ. त्याचंही पार्लमेंटमध्ये काही नाही. खासदार निधी व इतर सरकारी योजनांमधून जास्तीतजास्त पैसा आपल्या मतदारसंघाकडे वळवणे- आणि यात गैर काही नाही; पण पेशव्यांचे राज्य याच्यामुळेच बुडालं होतं. पेशव्यांनी सबंध हिंदुस्थानचा विचार कधी केला नाही. पेशवे सरदारांना पत्र लिहायचे की, द्रव्यनिधी पुण्याकडे वाहती करावी. कारण रंगढंग, दक्षिणावाटप, यज्ञविधी आणि रसिकतेसाठी पैसा हवा असे. त्याच्यासाठी होणारा खर्च भरण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे पाठवायला शिंदे-होळकर काही मूर्ख नव्हते. आपल्या मतदारसंघाकडे जास्तीत जास्त सरकारी योजना आणणे यापलीकडे देश, देशाची धोरणं, देशाची लोकशाही याबद्दल आपल्याला काही भूमिका असली पाहिजे, अशी जाणीव जर असती; तर यांची संख्या कमी आहे, आम्ही प्रादेशिक पक्ष आहोत, आम्हाला आमच्यापुरतंच पाहायचंय, असे मुद्दे लोकांनी मांडले नसते.

मला वाटतं, सर्व तत्त्वज्ञांनी वापरलेलं वाक्य आहे की।  जेवढा अंधार असतो, त्या आकाराचा दिवा लागत नाही. अंधार मोठा असतो, पण दिवा छोटा असला तरी अंधार घालवता येतो. तसं संसदेत तुम्हाला महत्त्वाची भूमिका बजावायची असेल, तर काही तरतुदी आहेत. सहा प्रकारच्या सूचना (motions) किंवा ठराव तुम्ही संसदेत मांडू शकता. एकटा सदस्य असेल तरीही याचा प्रभावी वापर करता येऊ शकतो, अशी उदाहरणे आहेत. तमिळनाडूच्या विधानसभेत एकच माणूस डीएमके पक्षाचा होता, बाकी सर्व जयललिता आणि त्यांचा पक्ष. पण विधानसभा चालत होती. तो एकटा प्रश्न विचारत होता; एकटा आहे म्हणून तो नाउमेद झाला नाही. आमच्या स्वतंत्र भारत पक्षाचे आमदार वामनराव चटप- आम्ही त्यांना नवसाचं बाळ म्हणायचो; कारण स्वतंत्र भारत पक्षाची सगळी बाळं मेली, हे तेवढंच जगलं आणि निवडून आलं. तसंच राजू शेट्टी म्हणून आमच्या सर्वांचा लाडका आहे- एकदा आमदार आणि दोनदा खासदार अशी हॅटट्रिक आहे. वामनराव चटपांनी एकट्याने इतके प्रश्न विचारले आणि इतक्या सूचना मांडल्या, दुरुस्त्या-बदल करायला लावले की- वर्षाच्या शेवटी सर्वोत्कृष्ट विधानसभा सदस्याचा पुरस्कार त्यांना देण्यात आला. अभ्यासू माणसाची कुणालाच किंमत नाही, असं नाही.

एकटा लोकप्रतिनिधी स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion) आणू शकतो. स्थगन प्रस्ताव म्हणजे आत्ता जे चालू कामकाज आहे ते थांबवून एखाद्या किंवा या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा व्हावी. दुसरी तरतूद म्हणजे, हक्कभंग प्रस्ताव. एखाद्या संसद किंवा विधानसभा सदस्याने जर सभागृहाला अंधारात ठेवून काही गोष्टी केल्या, तर याचा वापर करता येतो. मोदींनी जवळपास प्रत्येक गोष्ट अशी केली आहे. एका दौऱ्याहून ते परत येत होते. त्यांना कुणी तरी सांगितलं, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा आज वाढदिवस आहे. हे तिथे सरळ जाऊनच आले. पाकिस्तान हे शत्रुराष्ट्र आहे आणि तुम्ही संसदेच्या परवानगीशिवाय हे असं करता? मगाशी मी ज्या अभ्यासू खासदारांची नावं घेतली, ते जर असते, तर त्यांनी नक्कीच स्थगन प्रस्ताव आणला असता. तुम्ही असे आमच्याशी विचारविनिमय केल्याशिवाय शत्रुराष्ट्राच्या प्रमुखाला वैयक्तिकरीत्या भेटायला जाऊ शकत नाही. पण लक्षात कोण घेतो? आत्तासुद्धा हाच प्रकार आहे. नोटाबंदीबाबतीत भाजपच्या अनेकांना याची माहिती नव्हती; म्हणजे मी पंतप्रधान झोकात म्हणतोय- तेही गांगरून गेले. नाही तरी भाजपमध्ये हल्ली काँग्रेस कल्चर आलंय. जे दिल्लीत बोलतील, ते लगेच गल्लीतला माणूस बोलायला लागतो. शरदराव पवार म्हणाले, लोक माझे सांगाती; राष्ट्रवादीच्या साधा कार्यकर्तासुद्धा म्हणतो, लोक माझे सांगाती. तसंच भाजपमध्ये सुरु झालंय. मोदींनी सांगितलं, सूर्यनमस्कार घाला; आमचे जावडेकर म्हणाले, खूप सूर्यनमस्कार घाला. पतंजल, योग आणि रामदेव बाबाचे नूडल्स खा. सगळे भाजपवाले खायला लागले. आता तर अशा स्तराला हे सर्व गेलं की, परवा जावडेकर यांनी पुण्यात विद्यार्थ्यांसमोर भाषण करताना सांगितलं की, तुम्ही जर या डिजिटलायझेशनला मदत केली, तर तुम्हाला जास्त मार्क्स पण देऊ. व्वा! मग विद्यापीठच बंद करा. जो विद्यार्थी सरकारी योजनेत विचार करून किंवा विचार न करता सामील होईल, त्याला मार्क्स आणि डिग्री देऊन टाका.

या नोटाबंदीची भाजपातल्या बहुसंख्यांना माहिती नव्हती की, मोदी असं काही करणार आहेत. कॅबिनेटची बैठक नाही, पक्षाच्या अधिवेशनात कुणी हा विषय बोललं नाही. तुम्ही एकदम प्रसारमाध्यमांद्वारे परस्पर घोषणा करून टाकता. खरं म्हणजे हा संसदेचा आणि पक्षाचासुद्धा हक्कभंग आहे. आता तुम्ही म्हणता की, चर्चा करू. हे कसं काय? आताची जी चर्चा असेल, ते पोस्टमॉर्टेम असेल. पेशंट मेलाय. झाला तो त्रास झालेला आहे. ‘केले तुका, झाले माका...’ प्रत्येक मुद्यावर सरकारला आपलं पाऊल मागे घ्यावं लागतंय. सरकारने गेल्या सव्वादोन महिन्यांत ६१ वेळा निरनिराळे वटहुकूम काढले आहेत. ८ नोव्हेंबरला पु.ल. देशपांडे यांचा जन्मदिवस; पण त्या दिवशी देशाच्या पंतप्रधानांनी एवढा मोठा विनोद निर्माण केला आहे की, तो निस्तरायचा कसा? मग मोदींनी फतवा काढला की, सर्वांनी मला आपापले हिशोब घेऊन भेटा. त्यांना काय सांगितलं असेल? अजून एवढी मुदत आहे; जे काय काळ्याचं पांढरं करायचं, ते करून टाका. तुमची बाहेरून तक्रार यायला नको. याचा अर्थ काय?

आमचे मित्र कै.गोपीनाथ मुंडे... त्यांनी तर सांगितलंच होतं, २५-४0 लाखांत निवडणूक करा- मला माझ्या घरच्या मतदारसंघातून निवडणूक जिंकायला ८ कोटी रुपये खर्च आला. चंद्रशेखर चारच महिने पंतप्रधान होते. ते आचार्य नरेंद्र देवांचे शिष्य. पण ते पूर्णपणे समाजवादी कधी झाले नाहीत. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने ते चार महिने पंतप्रधान झाले. त्यांना त्यावेळी पत्रकाराने विचारलं, काळ्या पैशाचं काय? तेव्हा ते म्हणाले, कुछ महत्त्वकी बाते कीजिये। तो  म्हणाला, काला धन महत्त्वका नहीं है? पुढे चंद्रशेखर म्हणाले, लिख लो- We all are running politics on black money. त्यामुळे याच्यातून कोणाचीच सुटका नाही. आता राहुल गांधींनी पंतप्रधानांचा झोका खाली ओढायचा थोडा प्रयत्न केला आहे; पण कोणालाही धक्का बसलेला नाही. लोक म्हणाले, मुख्यमंत्री व्हायचं म्हणजे एवढं तर खावंच लागतं. जनतेचीही धारणा यामुळे शुद्ध राहणार नाही. एक संशोधन असं आहे की, दोन जनुकं  भारतीय आहेत. एक आनंदाचं आणि दुसरं भ्रष्टाचाराचं. साधी गोष्ट अशी आहे- की जो प्राचीन समाज आहे, त्या समाजात गुण आणि दोष हे असणारच.

तुम्ही देशाला विश्वासात घेतलं नाही, म्हणून अविश्वासदर्शक ठराव मांडू शकता. त्यानंतर Calling Attention Motion म्हणजे लक्षवेधी सूचना. हा खरं तर लक्षवेधी सूचनेचा विषय आहे की, सरकार जर रोज नवनवे आदेश काढायला लागलं तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत गोंधळ होतो, म्हणून या प्रश्नावर चर्चा झाली पाहिजे. त्याहीपेक्षा ज्याला Cut Motion म्हणतात, की सरकारने जी काही तरतूद केली आहे, त्यात मी एक रुपयाची कपात सुचवतो. ही कट मोशन जर सभागृहात मान्य झाली, तर त्या मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. ज्या संसदेत तुम्ही बसता, त्या संसदेच्या निर्मात्यांनी तुम्हाला ही शस्त्रं दिली असतील आणि तुम्ही शेंदाड शिपायासारखे वागणार असाल, तर देशाच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे.

मला असं वाटतं की, आपण एकदम काही करू शकत नाही. नीट लक्षात घ्या. ज्या राज्यघटनेने लोकशाहीचा पाया घातला, तिने अजूनही आपल्याला प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार दिलेला नाही. बरीच वर्षं प्रयत्न केल्यावर NOTA (None of the above) चा अधिकार मिळाला. ज्या निवडणुकीत हा अधिकार मान्य झाला, त्या वेळेपासून मी म्हणतोय, जवळपास १% लोक हा अधिकार वापरतात. खरं म्हणजे लोकसंख्येच्या अभ्यासाद्वारे हजारातला एक माणूस विचार करतो म्हणजे १/१0% लोक विचार करतात. हे आपल्या सुभाषितकारांनाही माहिती होतं- शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः। इथे त्याच्या दसपट लोक विचार करतात. मी या लोकांचं काही networking किंवा दबावगट करावा, असा प्रयत्न म्हणून गेल्या २-३ निवडणुका लोकांशी बोलतोय. पण मला असं वाटतं की, लोक हे नकारात्मक मतदानही गंभीरपणे करत नाहीत, ही मोठी चिंतेची बाब आहे.

या वेळचं राहुल गांधींचं भाषण- तो सारखा आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री असं बोलत होता आणि भाजपवाले ओरडत होते- नहीं नहीं देश के प्रधानमंत्री.. या निवडणुकीतील यश भाजपला पचवता आलेलं नाही. हळूहळू पंतप्रधान आणि पक्ष यांच्यातली दरी वाढत चालली आहे. अनेक प्रकारचे अंतर्विरोध निर्माण होत आहेत. एक- राज्यकर्ता आणि विरोधक यांच्यातली दरी वाढत चालली आहे. दुसरं- दोन्ही पक्षांतील घटक सदस्य पक्ष यांच्यातील दरी वाढते आहे. तिसरं- राज्यकर्ता पक्षात पंतप्रधान व इतर खासदार शिस्तबद्ध पक्ष असल्यामुळे उघडपणे बोलणार नाहीत. काँग्रेसवाले या बाबतीत फार निर्भय असतात. ते सरळ सांगतात की, हे त्यांचं वैयक्तिक मत आहे, मी त्याच्याशी सहमत नाही. परंतु अशी शंका घ्यायला जागा आहे की, पंतप्रधान सर्वांना विश्वासात घेऊन काम करत नाहीत. ते एक तर परदेशात असतात, ‘मन की बात’मध्ये बोलत असतात किंवा कुठे तरी हॅटमधून नवा ससा काढत असतात. गेल्या दोन-अडीच वर्षांतील मोदींची कॅम्पेन पाहा. पहिला निवडणुकीचा होता की, यापुढे काँग्रेसचं सरकार असणार नाही- अब की बार मोदी सरकार. मग पुढे इथे तिथे जाऊन शपथ घ्यायला लाव- हे संघाचं टेक्निक आहे. त्याच्यानंतर हातात (गांधी आणि नेहरू या राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्वांबद्दल किमान आदर दाखवला पाहिजे म्हणून) झाडू घेतला आणि स्वच्छ भारत अभियान काढलं. त्याचं पुढे काय झालं, कुणाला ठाऊक! पुण्यामध्ये घाणीचे ढीग साचलेत- रोज बातमी आहे; आणि पुण्याला स्वच्छ शहराचं बक्षीससुद्धा मिळालं. मग स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया- त्याच्यानंतर मिशन ऑन मार्स. आधीची कुणी परीक्षा करायच्या आतच पुढलं काही तरी येतं. या वेड्या आवेगाला सगळे- भाजपवालेही कंटाळलेत आणि ही आपल्या दृष्टीने सर्वांत आशेची गोष्ट आहे. मोदींचा विरोधक बहुतेक त्यांच्याच पक्षातून निर्माण होईल. पंतप्रधानांमधील अंतर्विरोध, पक्ष आणि पंतप्रधान यांच्यातील दुरावा विरोधी पक्षांनी वापरायला पाहिजे. मग पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये स्ट्रॅटेजिक हल्ले झाले. मोदीने हमला किया, मोदीने सबक सिखाया। आता जर खरंच धडा शिकवला असता, तर पाकिस्तानच्या कुरापती थांबायला हव्या होत्या. पाकिस्तानला तक्रार करू द्या की, भारत आमची माणसं मारतोय. अशी तक्रार पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत, न्यायालयात करावी, म्हणजे तुमचे  काश्मीर धोरण यशस्वी झालं, असं म्हणता येईल. तुम्हीच नाचताय, इथे हल्ला केला अन्‌ तिथे हल्ला केला! पाकिस्तानने सांगितलं, आमची फक्त दोन माणसं मेलेली आहेत.

दर महिना १५ दिवसांनी एक नवा खुळखुळा घेऊन देशासमोर जायचं आणि त्यांत अख्खा देश खुळखुळा करून ठेवायचा. संसदेत चर्चा-विचारविनिमय नाही. इंदिरा गांधींच्या आसपास निदान चांडाळचौकडी म्हणण्याइतपत तरी माणसं असायची, तुमच्या बाजूला तीही दिसत नाहीत. मग असा पंतप्रधानांचा झोका हा आभाळापर्यंत जातो आणि परत पाठी येतो. पण या झोपाळ्याचे तंतू आता हळूहळू अशक्त व्हायला लागले आहेत. संसदीय प्रणालीवर आपला विश्वास हे एक व्रत आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची संसदीय बैठकीतील भाषणं वाचण्यासारखीच आहेत, पण शेवटचं भाषणघटना समिती उद्या ही घटना मान्य करणार, मग निवडणुका होणार, त्यानंतर संसद अस्तित्वात येणार- त्या वेळी बाबासाहेबांनी हा इशारा दिला होता. ते असं म्हणाले होते की, उद्यापासून आपण एका वेगळ्या नव्या युगात प्रवेश करणार आहोत आणि राजकारणात तत्त्वतः समता, सर्वधर्म समभाव, सामाजिक न्याय आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य ही तत्त्वं मान्य करणार आहोत. आपण जी समता म्हणतो, ती धर्म- जात-लिंग-वय निरपेक्ष असेल. आपल्या अशा समाजात अशी संसद स्थापन करावयाची आहे की, त्या समाजाला यातील एकही गोष्ट मान्य नाही. भारतात लोकशाही ही मूठभर लोकांच्या/घराण्यांच्या- ज्यांना येनकेन प्रकारे निवडणूक जिंकता येते त्यांच्या- चैनीसाठी आलेली नाही; वर सांगितलेल्या तत्त्वांसाठी ती आली आहे. ही कल्पना न्यायमूर्ती रानड्यांपासूनची आहे. ते असं म्हणत समाजाची नैतिक, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक ही चारही अगं जर बलवान असतील; तर तो समाज पारतंत्र्यात राहू शकत नाही. ५000 मैलांवरून आलेले लोक आपल्यावर राज्य करतात, त्या अर्थी आपल्या समाजजीवनाचे हे आयाम अशक्त आहेत व त्यात बदल आवश्यक आहेत. हे काम अवघड असल्याची जाणीव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या द्रष्ट्या माणसांना होती. पण आता जे चाललंय ते त्यांच्या स्वप्नातही नव्हतं की, ज्यांना हे सर्व अधिकार, सन्मान आणि या सर्व संधी आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत, ती माणसं इतकी बेजबाबदार वागतील.

मी या विषयावर बोलणार म्हटल्यावर, माझा एक मित्र म्हणाला, ‘जाऊ दे ना, मोदींना येऊन अडीच वर्षेच झाली आहेत.’ मी म्हटलं, ‘या अडीच वर्षांत संसदेची इतकी पायमल्ली झाली की, हे नुकसान परत भरून येणार नाही. कॅन्सर होतो तेव्हा एवढासाच असतो, पण योग्य वेळी रेडिएशन थेरेपी वापरली नाही, तर तो पसरत जातो आणि एक दिवस शरीराचा बळी घेतो. संसद हे देशाचे बलस्थान आहे. कुणालाही असं वाटलं नव्हतं की, भारतात संसदीय प्रणाली टिकेल. त्यामुळे ती आपणच पाठवलेल्या प्रतिनिधींच्या हातून खिळखिळी होत असेल, तर निदान आपण आपल्या पातळीवर हे संकट समजावून घेतलं पाहिजे. जितक्यांशी बोलता येईल तितक्यांशी बोललं पाहिजे. लोकप्रतिनिधी म्हणतील, आमचाही नाइलाज असतो. तेव्हा त्यांना सांगितलं पाहिजे, तू एकटाही काही करू शकतोस. पाकिस्तानचे संकट मोठं नाही; जागतिकीकरणाचं संकट मोठं नाही- म्हणजे ही संकटं आहेतच! पण सर्वांत मोठं संकट हे आहे की, संसद धोक्यात आली आहे...’ धन्यवाद!!

गडहिंग्लज (जि.कोल्हापूर) येथील साने गुरुजी स्मृति व्याख्यानमालेत २३ डिसेंबर २0१६ रोजी केलेले भाषण.

Tags: साने गुरुजी स्मृति व्याख्यानमाला नरेंद्र मोदी विनय हर्डीकर प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट काँग्रेसपार्टी तृणमूल काँग्रेस लोकपाल नियुक्ती मौनी खासदार शरद पवार शरद जोशी काळजीवाहू सरकार पांढरा पैसा काळा पैसा दिव्यांगधारक खासदार संसद राज्यसभा अधिवेशन तहकूब लोकसभा अध्यक्ष हिवाळी अधिवेशन संसदीय प्रणाली पंतप्रधान झोकात संसद धोक्यात थेट सभागृहातून Communist Mass movement Public movment Bharatiy Janata Parrty Congress Parety Trunmul Congress white money Black money Sharad Joshi Sharad Pawar Narendra Modi Priminister adjourned session adjourned Lokpal ombudsman caretaker government member of parliament M.P. parliament handicapped specially abled council of states the presidency Chairwoman parliament president Convention Winter Session Parliamentary system networking NOTA (None of the above) Cut Motion Attention Motion politics black money adjournment motion motions parliamentarian radical Traditional Gold Vinay Hardikar Panpradhan zokat sansad dhokyat Thet Sabhagruhatun weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात