‘पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेडफेलोज’ अशी इंग्रजीमध्ये म्हण आहे.  राजकारणामध्ये अत्यंत विजोड माणसं एकत्र येऊ शकतात. कोणत्या दोन व्यक्ती एकमेकांना भेटतील याचा काही नेम नसतो. राजकारण, सत्तेचं राजकारण, विधिनिषेधशून्य राजकारण, या अधोगतीची पुढची पायरी म्हणजे विश्वासघाताचं निर्लज्ज राजकारण ही असते. मग निरनिराळी माणसं एकमेकांबरोबर दिसायला लागतात व एकमेकांपासून पाच हजार मैल दूर असलेल्या दोन प्रदेशांतलं राजकारण (गेल्या 15 दिवसांतलं महाराष्ट्राचं राजकारण आणि इंग्लंडचं राजकारण) यांच्यामध्ये मला विचित्र साम्य दिसायला लागतं. महाराष्ट्रातली लोकशाही 72 वर्षं जुनी आहे आणि इंग्लंड हा तर लोकशाहीचा संस्थापक देश मानला जातो. पण दोन्हींकडे घडलेल्या घटना एकसारख्याच होत्या. मी व्यंगचित्रकार (बाळ ठाकरे?) असतो तर बोरीस जॉन्सन आणि उद्धव ठाकरे एकमेकांचे डोळे पुसताहेत असं चित्र काढलं असतं. बोरीसना काही मराठी येत नाही, उद्धव ठाकरेंना कितपत इंग्रजी येतं मला माहीत नाही.

नेमकं काय घडलं? 15 दिवसांपूर्वी कधी नव्हे ते बीबीसी इंग्रजीवर ‘महाराष्ट्रातलं सरकार संकटात आहे’, ‘सरकार पडलं’, ‘मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला’, अशा हेडलाइन्स येत होत्या. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे तिथल्या सत्ताकारणात काय घडतं याची थोडीशी दखल जागतिक पातळीवरती घेतली जाणं स्वाभाविक होतं. बीबीसीचं दुर्दैव असं की, एक आठवडा झाला आणि तशाच घटना इंग्लंडमध्ये घडायला लागल्या. भारतात लोकशाही असल्यामुळे आणि भारत हा मोठा देश असल्यामुळे, महाराष्ट्रातले मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षातले

30-40 लोक त्यांच्यावर अविश्वास दाखवून मुंबईतून थेट गुवाहाटीला भूमिगत असल्यासारखे जाऊन बसले. इंग्लंडमध्ये तसं झालं नाही. पण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचं सत्र सुरू झालं आणि दोनच दिवसांत बोरीस यांना राजीनामा द्यावा लागला.

बोरीस यांनी सांगितलं की, ‘मी अनेक चांगली कामं करायला घेतली होती, ती आता पूर्ण होणार नाहीत. म्हणून मला वाईट वाटत आहे. म्हणून मी काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून राहणार आहे.’ आता याला बोरीस यांचं धैर्य म्हणायचं की त्यांचा बेशरमपणा? एक अंदाज असा आहे की, इंग्लंडच्या राज्यघटनेतल्या तरतुदीअनुसार या वर्षात नोव्हेंबरपर्यंत बोरीस जॉन्सन देशाची वाट लावण्याचं काम मन लावून करू शकतात. पण त्यांनी स्वपक्षीयांवर ठेवलेला ठपका खरं म्हणजे शिवसेनेलाही लागू होतो. बोरीस म्हणाले की, ‘आमच्या पक्षामध्ये कळप प्रवृत्ती बोकाळली आहे.’ एकदा कळप आपल्या गतीने धावायला लागला, की त्याला थांबवता येत नाही. हा आरोप तर आपण भारतातल्या बहुतेक राजकीय पक्षांवर करतो :  भाजप हा नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा कळप आहे,  राष्ट्रवादी काँग्रेस हा शरद पवारांचा कळप आहे, इंडियन नॅशनल काँग्रेस हा दिल्लीतले नेते आणि स्थानिक नेते यांचा कळप आहे,  शिवसेना हा तिच्या स्थापनेपासूनच ठाकरे घराण्याचा कळप आहे, वगैरे. दैवाने निर्माण केलेला उपरोध (आयरनी ऑफ फेट) असा, की उद्धव ठाकरेंना लोकशाहीची काळजी लागली आहे! 16 आमदारांचं निलंबन करण्याचा प्रश्न त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे नेला आहे. त्याबद्दल ते म्हणतात की, ‘महाराष्ट्रात लोकशाही राहणार की नाही हे आता सर्वोच्च न्यायालयातच ठरणार आहे.’ हे म्हणजे ‘सैतानाच्या तोंडी बायबल’ असं झालं! कारण बाळ ठाकरेंनी अनेक वेळा असं म्हटलं होतं, ‘‘मला लोकशाही आवडत नाही. माझा हुकूमशाहीवर विश्वास आहे. मला हिटलर आवडतो.’’ देशात लोकशाही असल्यामुळेच आपण हे मोकळेपणाने बोलू शकतो याचाही विसर त्यांना पडायचा.

तर शिवसेनेने लोकशाहीची चिंता करावी आणि इंग्लंडच्या पंतप्रधानांनी आपल्या सहकाऱ्यांचा विश्वास गमावला म्हणून स्वतःच्याच पक्षाला बोल लावावेत, हे विरोधाभास एकसारखे आहेत. वास्तविक तीन वर्षांपूर्वी हुजूर पक्षाला जबरदस्त बहुमत इंग्लंडमध्ये मिळालं आणि बोरीस जॉन्सन पंतप्रधान झाले; तेव्हापासूनच अनेक राजकीय निरीक्षक असं म्हणत होते की, हे काही बरं झालं नाही. नुपूर शर्मा आणि बोरीस जॉन्सन यांच्यामध्येही एक साम्य आहे. नुपूर शर्मा यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं की, हिची काय काळजी करायची; हीच देशापुढची मोठी समस्या आहे! बोरीस जॉन्सन यांच्या बाबतीतही अक्षरशः हेच म्हटलं जातं- ‘‘ही इज नॉट द सोल्युशन टु अ प्रॉब्लेम. ही इज द प्रॉब्लेम हिमसेल्फ!’’ जागतिक राजकारणातील अशी विचित्र साम्यं या निमित्ताने लक्षात येत आहेत.

दुसऱ्या बाजूने पाहिलं तर जगभरातच लोकशाही दोन-दोन पावलं मागे चालली आहे की काय अशी चिंता वाटते. आपल्याकडे लोकशाहीचा सांगाडा व्यवस्थित आहे. केंद्रामध्ये स्थिर सरकार आहे, महाराष्ट्रासारखा एखादा अपवाद सोडता अन्य राज्यांमध्येही बऱ्यापैकी स्थिर सरकारं आहेत. पण आपल्याकडेही सगळ्यांनाच लोकशाहीची चिंता आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये जपानमध्ये सगळ्यांत जास्त काळ टिकलेले, पूर्णपणे लोकशाहीवादी अध्यक्ष शिंजो आबे यांची काही दिवसांपूर्वीच हत्या झाली. नाही तर गेल्या शतकाच्या शेवटच्या 25 वर्षांमध्ये जपानचे अनेक पंतप्रधान भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे लाजिरवाण्या पद्धतीने पायउतार झालेले होते. तिथून जपानला आर्थिक प्रामाणिकपणाच्या मार्गावर आणून भविष्यकाळाकडे घेऊन जाण्याचं काम शिंजो यांनी केलं.

अमेरिकेमध्ये लोकशाही मार्गाने आलेला अध्यक्ष आहे. पण दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या बाबतीत ज्यो बायडेन यांना अमेरिकन समाजाच्या धारणा समजतात की नाही अशी शंका घेण्यास जागा आहे. अमेरिकेत गर्भपाताच्या प्रश्नावर एक प्रकारचं राजकारण चाललं आहे आणि आत्मसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगण्याच्या प्रश्नावर दुसऱ्या प्रकारचं राजकारण चालू आहे. गर्भपाताच्या प्रश्नावर तो समाज प्रतिगामी भूमिका घेतो आहे आणि शस्त्र बाळगण्याच्या बाबतीत निःशंकपणे पुरोगामी भूमिका घेतो आहे असं म्हणता येत नाही. रशियामध्ये तर पुन्हा स्टालिनची आठवण यावी अशा प्रकारे पुतिन यांनी हे युद्धाचं प्रकरण आधी युक्रेन, मग नेटो आणि नंतर जगावर लादलं आहे. या सगळ्यांचा विचार केला तर एकूणच सध्या लोकशाहीला बरे दिवस नाहीत असं वाटतं.

बर्नार्ड शॉ यांनी ‘मॅन अँड सुपरमॅन’मध्ये लोकशाही आणि निवडणुकांच्या बाबतीत असं सुचवलेलं आहे की, ‘ज्यांच्या हातात फारशी ताकद (गुणवत्तेची आणि संख्येची) नाही, अशी माणसं भ्रष्ट माणसांना निवडून देतात.’ महाराष्ट्रात गेल्या निवडणुकीत याच्याहून वेगळं काय घडलं आहे? हतबल मतदारांनी हे 288 लोक निवडून दिले. महाविकास आघाडी सरकार आलं त्याच वेळी मी असं म्हटलं होतं की, ही 288 लोकांची विधानसभाच बेकायदेशीर आहे. कारण यातल्या एकाचाही निवडणुकीचा खर्च निवडणूक आयोगाच्या खर्चाच्या मर्यादेत असणं शक्य नाही. सगळ्यांनी खोटे हिशोब सादर केलेले असणार. खासगीत आपल्याला हे माहीतच असतं. लातूर मतदारसंघात प्रत्येक मताला दहा हजार रुपये असा दर सुरू होता, हे मला तिथल्या पत्रकारांनी सांगितलेलं होतं.

मी मुद्दाम राज्यघटना तीन-चार वेळा पहिल्या पानापासून शेवटच्या पानापर्यंत आणि उलटी वाचली. लोकप्रतिनिधी निवडून आला, की त्याच्या वागण्या-बोलण्यावर अंकुश बसवता येईल, असं प्रावधान त्यात कुठेही दिसत नाही. निवडून आल्यानंतर या लोकप्रतिनिधींचा एक हितसंबंध तयार होतो. मग ते आपसांत काय करतील ते करतील. एकदा निवडून दिल्यानंतर तुम्ही त्यांना परत बोलवू शकत नाही किंवा जाब विचारू शकत नाही. म्हणून त्यासाठी आपल्या राज्यघटनेमध्ये काही तरतुदी करायला हव्यात. आचारसंहिता जशी निवडणुकीच्या काळात लागू असते, तशी निवडून आल्यानंतरची आचारसंहिता आधी नागरिकांनी बनवावी आणि मग ती घटनापीठासमोर सादर करावी असा विचार माझ्या मनात सध्या चालू आहे.

‘वॉर विदाउट विनर्स’ अशी महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती आहे. या 288 मंडळींचे महाराष्ट्रात चार प्रमुख गट आहेत. त्यांतले दोन अस्सल आहेत आणि दोन सोईस्कर आहेत. भाजपचं हिंदुत्व अनैतिहासिक असलं तरी तो पक्ष पहिल्यापासून हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच उभा आहे. शिवसेनेचं हिंदुत्व उसनं आहे. केवळ मराठीपणाच्या आधारावर अखिल भारतीय पातळीवर जाता येईना म्हणून भाजपचा हिंदुत्वाचा मुद्दा त्यांनी हिसकावण्याचा प्रयत्न केला आणि तो रेटायला सुरुवात केली. (बाबरी मशीद माझ्या माणसांनी पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमान आहे, असं बाळ ठाकरे म्हणाले होते.) मूळ काँग्रेस पक्ष लिहिण्या-बोलण्यामध्ये सेक्युलर होता आणि आचरणामध्ये सोयीसोयीने कधी जातीय तर कधी सेक्युलर होता. आणि भाषा सेक्युलर ठेवून जातीय राजकारण करणारा पक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस. महाराष्ट्रातल्या या सत्ताबदलावरची पवारांची प्रतिक्रिया सूचक आहे. ‘सातारा भागातला (मराठा?) मुख्यमंत्री झाला याचा मला जरूर आनंद आहे’ असं पवार म्हणाले. अजूनही ते असं म्हणत आहेत की, ‘हे सरकार टिकणार की नाही हे विधानसभेमध्ये ठरेल.’ आमदारांना अपात्र ठरवायचं की नाही याची सुनावणी सध्या न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा या सरकारला विधानसभेत शक्तिपरीक्षेला सामोरं जावं लागेल. त्या वेळी फोडाफोडी होणारच नाही असं काही सांगता येत नाही. कारण यातला कोणीही तत्त्वाच्या मुद्द्यावर फुटलेला नाही हे स्पष्ट आहे. परंपरागत सेक्युलॅरिझम, परंपरागत जाती-धर्मविहीन राजकारणाची भाषा अशी काँग्रेसची बैठक आहे आणि त्याचा फायदा राष्ट्रवादी घेतो आहे. तसंच भाजपच्या हिंदुत्वाचा फायदा शिवसेना घेते आहे, असं चित्र आपल्याला महाराष्ट्रात दिसतं.

दोन्ही बाजूंचा विचार करता एकूण 54 आमदारांना अपात्र ठरवावं अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली गेली आहे. मात्र एक मुद्दा कोणाच्याच लक्षात आलेला नाही, की जितके आमदार अपात्र ठरतील तितकी भाजपची सोय होईल. कारण जितके आमदार अपात्र ठरतील तितका बहुमताचा आकडा खाली येत जाईल. शिवसेनेच्या मागणीप्रमाणे 16 आमदार अपात्र ठरले तर बहुमताचा आकडा 136 वर येईल आणि शिवसेना शिंदे गट या दोहोंची मागणी होऊन 54 आमदार अपात्र ठरले तर बहुमताचा आकडा 117 वर येईल. भाजपकडे 106 आमदार आहेत आणि शिवसेनेचे आताचे 40 सोडून इतर जे सटर-फटर पक्ष त्यांच्या सोबत आहेत त्यांचा आकडा 10 ते 11च्या दरम्यान आहे. त्यामुळे आमदार अपात्र ठरले तर मग भाजपचाच मुख्यमंत्री होईल. म्हणून भाजप या प्रश्नावर मौन बाळगून आहे. रामजन्मभूमीच्या प्रश्नावर न्यायालय काय निकाल देतं याची ज्यांना अजिबात पर्वा नव्हती ते आज कधी नव्हे इतके न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट बघत आहेत! आणि गेल्या तीन वर्षांत पहिल्यांदाच शरद पवार गोंधळलेले दिसतात. ‘हेचि काय फळ मम राजकीय चापलुसीला?’ असं ते स्वतःला विचारत असणार! शिवसेनेबरोबर संधान बांधून त्यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले होते : पुतण्याच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला लगाम घातला होता आणि भाजपला एकटं पाडलं होतं. आता बाजू त्यांच्या अंगावर उलटली आहे. अधिकृत काँग्रेस पक्षाला लायकी नसताना सत्ता मिळाली होती, ती गेली. हपापाचा माल गपापा! आणि भाजपने पाचही वर्षं शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बसवण्याचं पुण्य कमावलं.

शेवटच्या क्षणी उद्धव ठाकरेंनी काहीतरी सभ्यपणा दाखवला. बोरीस जॉन्सनप्रमाणे स्वतः काळजीवाहू मुख्यमंत्री राहण्याची व्यवस्था केली नाही. आपण आपल्याच लोकांचा विश्वास गमावलेला आहे, हे ओळखून त्यांनी आधी मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान सोडलं, मग मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. आता ते फक्त शिवसेनेत आहेत. हा प्रौढपणा त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी दाखवला असता तर ‘बूंदसे गयी औंर हौजसे भी नहीं आयी’ अशी नामुष्कीची वेळ आली नसती.

भाजप सत्ताकारणातलं शहाणपण शिकतो आहे ही गोष्ट चांगली म्हणायची की वाईट? महाराष्ट्राच्या बाबतीत भाजपची अशी चूक झाली होती की, ‘शिवसेना हा स्थानिक पक्ष असला तरी तो स्थानिक अस्मिता असलेला पक्ष आहे,’ हे त्यांनी ओळखलं नाही. त्याच वेळी भाजपने शिवसेनेशी जुळवून घेतलं असतं तर अडीच वर्षं शिवसेनेचा आणि अडीच वर्षं भाजपचा मुख्यमंत्री झाला असता. आता पाचही वर्षं शिवसेनेचा मुख्यमंत्री भाजपला स्वीकारावा लागणार आहे आणि ते तोंडावर आपटले आहेत. त्यामुळे स्थानिक अस्मितांना आपल्याला चिरडता येणार नाही हे ओळखून भाजप यापुढे राजकारण करेल. म्हणून महाराष्ट्रातून धडा शिकल्यानंतर बिहारमध्ये त्यांनी नितीशकुमारांना मुख्यमंत्रिपदी राहू दिलं. ‘स्थानिक अस्मितेला बरोबर घेऊन चला, त्यांना अस्वस्थ करू नका, झिडकारू नका’ अशा पद्धतीचा त्यांचा यापुढचा अजेंडा दिसतो. पण मुख्य किचकट भाग असा की, भाजप आता काही पुरोगामी पावलं उचलताना दिसतो आहे. ज्यांच्यावर ‘मनुवादी’ म्हणून टीका होते त्यांनी दलित राष्ट्रपती करून दाखवला, आता ते आदिवासी व्यक्ती आणि त्यातून महिला राष्ट्रपतिपदावर बसवणार आहेत. याच्या मागे त्यांचा उद्देश काहीही असेल पण बाहेरून बघायला ही पावलं पुरोगामी दिसतात. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने कायदा सुव्यवस्था सुधारली असं चित्र दिसतं. मग योगी आदित्यनाथ यांनी ती कोणत्या मार्गाने सुधारली हा मुद्दा बाजूला राहतो.

म्हणजे वरकरणी पुरोगामी चेहरा ठेवून प्रतिगामी राजकारण करायचं हे आता भाजपचं सूत्र असेल. ‘तीन तलाक’च्या वेळी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळामध्ये अशी चर्चा झाली होती, की तीन तलाकच्या बाबतीतल्या भाजपच्या धोरणाचं स्वागत करायचं की नाही. ज्यांना त्याच्या मागचं राजकारण दिसत होतं; ते म्हणत होते, की आपण याचं स्वागत करायचं कारण नाही. पण काही कार्यकर्त्यांचं म्हणणं असं होतं की, भाजप स्वतःच्या राजकारणासाठी का होईना आपल्या दृष्टीने पुरोगामी पाऊल उचलत असेल तर त्याचं स्वागत करायला हवं. म्हणजे पुरोगामी चेहऱ्याने प्रतिगामी राजकारण ही भाजपची शैली हळूहळू बाळसं धरत आहे; तिच्याकडे देशाच्या आणि देशातल्या लोकशाहीच्या हिताच्या दृष्टीने सजगपणे पाहिलं पाहिजे.

समजा, महाराष्ट्रातील नवे सरकार अपात्र ठरलं तर काय होईल? तर पुन्हा निवडणुका होतील. पण निवडणुका झाल्या तरी चार गटांत विभागलं गेलेलं राजकारण संपणार नाही. दर वेळी या चौघांतला एक पक्ष 100च्या आसपास जातो आणि बाकीचे 50 च्या आसपास राहतात, हेही आपण बघतो आहोत. या राजकीय अस्थिरतेमधून महाराष्ट्राची इतक्या लवकर सुटका होईल असं दिसत नाही. या अस्थिरतेचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो.

बोरीस जॉन्सन आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बाबतीत आणखी एक साम्य म्हणजे त्यांच्यावरचे आरोप सारखेच आहेत. विकासाची गती मंदावली हा त्यांच्यावरचा मुख्य आरोप आहे. औद्योगिक उत्पादनांमध्ये घट झाली हा दुसरा आरोप आहे. (इतकी घट इंग्लंडमध्ये गेल्या 50 वर्षांमध्ये कधीच झालेली नाही.) आणि असं झाल्यानंतर चलनवाढ नियंत्रणात राहत नाही, तो त्यांच्यावरचा तिसरा आरोप आहे. पण दोन्हींकडे कोरोनाचं संकट सारखं असल्यामुळे उद्धव ठाकरेंना फार दोष देता येणार नाही, कारण इतर कुणीही कोरोना संकट हाताळण्याचे वेगळे उपाय सुचवले नव्हते. बोरीस जॉन्सन यांच्यावर दुर्वर्तनाचे आरोप आहेत, ते मात्र उद्धव ठाकरेंवर नाहीत. बोरीस यांनी जनतेला सांगितलं की, कोविडच्या बाबतीत अशी अशी खबरदारी घ्या. मात्र स्वतःच्या घरी पाटर्यांमध्ये उच्छृंखलपणा केला. लैंगिक दुर्वर्तनाचेही छोटे-मोठे आरोप त्यांच्यावर झाले. उद्धव ठाकरेंवर तसे आरोप झाले नाहीत, ही काळ्या ढगाची रुपेरी किनार म्हणता येईल.

पण जोपर्यंत महाराष्ट्राचं राजकारण चार गटांमध्ये आहे, तोपर्यंत त्या गटांच्या रस्सीखेचीमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तेची समीकरणं ठरणार आहेत. दोन्ही काँग्रेस विलीन झाल्या तरी ते ट्रबल्ड मॅरेज असणार आहे. भाजप आणि शिवसेना ही युती तर गेल्या 40 वर्षांत कधीही धड चाललेली नाही. पूर्वी निदान बाळ ठाकरे आणि प्रमोद महाजन भेटले की काही काळ सगळं शांत होत असे. आता तशीही काही व्यवस्था राहिलेली नाही. आणि अमित शहांवर तर आता शिवसेनेचेच काय भाजपचेही लोक विश्वास ठेवणार नाहीत!

एकूणच ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ असं महाराष्ट्राचं सध्याचं सत्ताकारण आहे. देशाच्या संदर्भात महाराष्ट्रात स्थिर सरकार असणं निकडीचं आहे. कारण अर्थकारणात महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र हे देशाच्या उद्योगव्यवस्थेचं केंद्र असेल तर महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता असणं कोणाच्याही फायद्याचं नाही. 2020च्या मार्च महिन्यामध्ये कोरोना प्रकरण सुरू झालं. तीन वर्षांमध्ये कोरोनामुळे महाराष्ट्रामध्ये फार मोठ्या संख्येने माणसांचे प्राण गेलेले नाहीत (जे इंग्लंडमध्ये झालं) एवढं सोडलं तर बाकी सगळ्यांच बाबतीत महाराष्ट्राची पिछेहाट झालेली आहे. काँग्रेसचं राजकारण महाराष्ट्रात उरलेलंच नाही. नाना पटोलेंनी महाराष्ट्रात पत्रकार परिषदा घ्यायच्या आणि तोंडाला येईल ते बोलायचं - पूर्वी जे शिवसेना करत होती - असा प्रकार सुरू आहे. करोनाकाळातील कठोर निर्बंधांना राष्ट्रवादीची पहिल्यापासून हरकत होती. बरेच साखर कारखाने, संस्था राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे निदान त्यांचं महाराष्ट्रातल्या आर्थिक विषयांकडे काहीतरी लक्ष होतं. भाजपच्या दृष्टीने आर्थिक मुद्दा कधीच महत्त्वाचा नव्हता.

आता प्रश्न असा उरतो, की शिवसेनेचं भविष्य काय? हाच प्रश्न शिवसेनेला भविष्य असायची गरज आहे का, असाही विचारता येईल. असला लोकशाहीविरोधी पक्ष आपल्याला खरंच हवा आहे का? इतक्या स्पष्टपणे या विषयाचा विचार व्हायची गरज आहे. ‘माझ्याच राज्यात मला संधी नाही, मी उपेक्षित आहे’, या मराठी माणसाच्या नकारात्मक जाणिवेवर शिवसेना उभी राहिली. ‘इतर कुणाच्यातरी चुकीमुळे मी गरीब/उपेक्षित/दुर्बल आहे’ अशा न्यूनगंडाच्या भावनेवर कामं झपाट्याने उभी राहतात. कारण त्यांच्या मागे ‘हेट सिम्बॉल’ असतो. ठाकरेंना हिटलर का आवडत होता? त्याचं कारण असं की हिटलरने हेट सिम्बॉल दिलं - प्रत्यक्ष ज्यू लोक जर्मनांचं शोषण करत आहेत. ठाकरेंनी तेच केलं. ‘अमुक कंपनीमध्ये दोन-तीन वर्षांपूर्वी दाक्षिणात्य घुसले आणि तेव्हापासून त्यांनी अमुक इतके दाक्षिणात्य लोक त्या कंपनीमध्ये घेतले. आपले लोक त्यांनी घेतले नाहीत.’ अशा याद्या ‘मार्मिक’मध्ये पूर्वी यायच्या. ही वस्तुस्थितीच होती. पण केवळ तिरस्काराच्या भावनेवर पक्ष/संघटना उभी करणं ही नकारात्मक प्रेरणा आहे. अर्थातच, भाजपही केवळ विशिष्ट धर्माबद्दल संशय पसरवूनच उभा राहिलेला आहे.

1960च्या आसपास भाजप उच्च वर्णीयांचा पक्ष होता,‐राजकीय आणि सांस्कृतिक दोन्ही क्षेत्रांत. बहुजन समाजातला सधन वर्ग काँग्रेसकडे होता. (अर्थातच, तेव्हा राष्ट्रवादीची स्थापना झालेली नव्हती.) त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर अल्प शिक्षित/अशिक्षित बहुजन समाज शिवसेनेकडे गेला. तेव्हा मराठीपण आणि छत्रपती शिवाजी एवढंच शिवसेनेचं भांडवल होतं. राजकारणाची लोकशाहीशी पूर्ण विपरीत शैली बाळ ठाकरेंनी आणली. मी ‘कर्तव्यसाधना’वर एका इंग्रजी लेखात लिहिलं होतं की, शिवसेना ही एका व्यंगचित्रकाराची निर्मिती आहे, हे आपण विसरता कामा नये. ठाकरे व्यंगचित्रकार म्हणून जितके प्रतिभावान होते, तितके ते संघटक म्हणून धसमुसळे होते. राज्यात कुठेही काहीही धांगडू करावा आणि बाळ ठाकरेंकडे जाऊन सलाम ठोकावा; त्याला अभयदान मिळत असे. कोणताही विचार न करता आदेश येताच रस्त्यामध्ये दंगाधोपा करणे हेच शिवसेनेचं तंत्र होतं. अशी शिवसेनेकडे माणसं गोळा झाली. गेलेल्या माणसाबद्दल वाईट बोलू नये, पण आनंद दिघे याहून वेगळे नव्हते. आणि त्यामुळेच ते बाळ ठाकरेंचे लाडके होते.

पण एक गोष्ट पाहण्यासारखी आहे. ठाणे मतदारसंघातून लोकसभेसाठी शिवसेनेचा उमेदवार द्यायचा होता तेव्हा ठाकरेंनी आनंद दिघे यांचं नाव घेतलं नाही. त्यातल्या त्यात पांढरपेशा माणसाची - प्रकाश परांजपे यांची - त्यासाठी निवड झाली. इथे पोटजातीचा मुद्दा आहे, दिघे हा स्वजातीय माणूस बाजूला ठेवून ब्राह्मण उमेदवार त्यांना स्वीकारावा लागला. आणि ठाकरे तेव्हा म्हणाले होते की, लोकसभेत माणूस पाठवायचा तर नीट हिंदी-इंग्रजी येणारा माणूससुद्धा शिवसेनेत नाही. (बाळ ठाकरेंचं एक बरं होतं की, ते  खरं-खोटं मोकळेपणाने बोलून टाकायचे.) मग नाइलाजाने प्रकाश परांजपे खासदार झाले, नाइलाजाने मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. परांजप्यांना खासदारकीच्या दोन टर्म मिळाल्या. मनोहर जोशींना मात्र चार वर्षांत ठाकरेंनी बाजूला केलं.

शिवसेनेला काही धोरण नाही, विचार नाही. मुजोरपणा म्हणा किंवा निर्भयता म्हणा- एवढा एकच गुण शिवसेनेला हवा असतो. समाजामध्ये ज्यांना नोकऱ्या नाहीत, ज्यांचं शिक्षण पुरेसं झालेलं नाही किंवा शिकण्यावरचा ज्यांचा विश्वासच उडालेला आहे, ज्यांना घरं नाहीत, ज्यांचे रोजच्या जगण्याचे प्रश्न जीवघेणे आहेत असा फार मोठा गट (लुम्पेन इलिमेंट) विषमता निर्माण करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमधून निर्माण होतो. महाराष्ट्रात तो सगळा गट शिवसेनेकडे गेला.

अशा पक्षाची महाराष्ट्राला खरंच गरज आहे का? माझ्या मते, नाही! पण हे माझं मत असलं तरी तो पक्ष राहणार आहे. बाळ ठाकरे जाऊन उद्धव ठाकरे आले तेव्हा शिवसेनेत पहिल्यांदाच घराणेशाही स्पष्टपणे दिसली. उद्धव ठाकरे तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते म्हणाले होते, की ‘शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होईल असं मी बाळासाहेबांना वचन दिलं आहे.’ तेव्हा मी एका जाहीर भाषणात म्हटलं होतं, की ‘हे सगळे जण काय स्वतःला महाभारताचे नायक समजायला लागले की काय?’ पण शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होईल असं म्हणून स्वतःच मुख्यमंत्री व्हायचं आणि पोरालाही मंत्रिमंडळात घ्यायचं, इथे उद्धव ठाकरे बाळ ठाकरेंकडून काही शिकले नाहीत हे स्पष्ट आहे. ‘मी किंवा माझ्या कुटुंबातला माणूस सत्तेवर असणार नाही’ हे पथ्य बाळ ठाकरेंनी पाळलं आणि त्यामुळेच लोकांनी त्यांना डोक्यावर घेतलं. भाजपच्या पुरोगामीपणासारखंच त्यांचं हे वैराग्य खरं की खोटं, हा वादाचा मुद्दा होईल. कारण तेच म्हणत होते, की फक्त शिवसेनेचाच नाही तर शिवसेना-भाजप सरकारचा मी रिमोट कंट्रोल आहे. म्हणजे निदान मनाची नाही तरी जनाची लाज त्यांनी ठेवली. उद्धव ठाकरेंनी तीही ठेवलेली नाही.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ठाकरे घराणं आता सगळी शिवसेना काबीज करणार; त्यांचे चमचे, पित्ते सत्तास्थानांवर जाणार आणि हळूहळू आपण पक्षात राहूनही सत्तेपासून दूर राहणार, अशी भावना शिवसेनेतल्या इतर नेत्यांमध्ये निर्माण झाली असावी. कोरोनामुळे प्रत्यक्ष बैठका घेणं, लोकांना भेटणं यांच्यावर बंधनं आली. त्यामुळे त्या बाबतीत फक्त उद्धव ठाकरे यांनाच दोष देता येणार नाही. पण त्यामुळे त्यांच्यात आणि पक्षामध्ये अंतर पडत गेलं.

ठाकरे घराण्यातच बापापासून काही शिकायचं नाही अशी प्रवृत्ती असावी. प्रबोधनकार ठाकरे हे काय जबरदस्त व्यक्तिमत्व होतं! त्यांचं दहा टक्के तेजही बाळ ठाकरेंमध्ये आलं नाही. बाळ ठाकरेंमधलं काहीच उद्धव ठाकरेंमध्ये आलेलं नाही. त्यांच्या मुलाच्या बाबतीत हा प्रश्नही विचारायची गरज नाही, इतका तो सामान्य आहे.

शिवसेनेला काही वैचारिक आधार हवा असेल (तो त्यांना नको आहे हे मला माहीत आहे. त्यांचा त्यांच्या उपद्रवमूल्यावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यावरच तर त्यांचं राजकारण यशस्वी झालेलं आहे) तर त्यांना प्रबोधनकार ठाकरेंकडे जावं लागेल. प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यासारखी खऱ्या अर्थाने पुरोगामी, बुद्धिवादी, विज्ञानवादी, लोकशाहीवादी आणि सर्व प्रकारचे हुनर असलेली प्रतिभावान व्यक्ती यांच्या घराण्यात होऊन गेलेली आहे. आणि हे माझं पोकळ मत नाही. प्रबोधनकारांचं आत्मचरित्र मी वाचलं तेव्हा, माझ्या शिवसेनेतल्या आणि मनसेतल्या मित्रांना म्हटलं की ‘काही निमित्ताने प्रबोधनकारांबद्दल तुमच्या लोकांशी मी बोलू शकेन, असा काहीतरी कार्यक्रम ठरवा.’ अर्थात तोंडावर कोणीही नाही म्हटलं नाही, पण नंतर त्याला कोणाचाही प्रतिसाद नाही.

प्रबोधनकारांचं राजकारण, समाजकारण, त्यांचे विचार, ते मांडण्याची त्यांची शैली हे सगळं वगळून बाळ ठाकरेंनी फक्त त्यांचं टोकाचं स्पष्टवक्तेपण घेतलं. प्रबोधनकारही बोलण्याच्या बाबतीत अतिशय फटकळ आणि निर्भय होते. उद्धव ठाकरेंकडे बाळ ठाकरेंचा फटकळपणाही नाही आणि राज ठाकरेसारखा आडदांड थिल्लरपणाही नाही- जे शिवसेनेचं किंवा मनसेचं मुख्य अपील आहे. शिवाय त्यांना प्रशासनाचा अनुभवही नाही. असं सगळं असताना थेट मुख्यमंत्रिपदी जाऊन बसणं, वर स्वतःच्या मुलाचीही मंत्रिमंडळात वर्णी लावणं हे पाप उद्धव ठाकरेंना भोवतं आहे. त्यामुळे आताच्या शिवसेनेला भविष्य असायचीच गरज नाही. पण म्हणून बाळ ठाकरे (सध्या ‘दिघेशिष्य’ एकनाथ शिंदे) यांची शिवसेना भाजपने आणली तर तो भाजपच्याच डोक्याला ताप होईल. अशी विधिनिषेधशून्य शिवसेना महाराष्ट्राला हवी आहे का?

या सगळ्यांतून भाजप आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांना काहीतरी ठरवावं लागेल. केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी हे पक्ष काहीतरी विचित्र गणितं मांडतात आणि ती दीर्घ काळ टिकत नाहीत. आता बातमी आली आहे की, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येणार. त्यामुळे आता काही वेगळी गणितं हे मांडू शकतात का? शरद पवारांसारखा काहीतरी राष्ट्रीय दृष्टी असलेला नेता राष्ट्रवादीकडे आहे आणि भाजपमध्येही महाराष्ट्रात नाही तरी दिल्लीमध्ये संपूर्ण देशाचा विचार करू शकतील (तो बरोबर की चूक हे नंतर ठरेल) अशी नजर असलेली काही माणसं आहेत.

जुनी गोष्ट आहे. मनोहर जोशींचं सरकार आलं त्यानंतर एकदा माझी आणि प्रमोदची पुण्यात गाठ झाली. तो म्हणाला, ‘‘कसं वाटतंय? पहिल्यांदाच बिगरकाँग्रेस सरकार आलं आणि तेही काँग्रेसवाल्यांची मदत न घेता.’’ (त्याच्या आधी जनता पक्षाचं सरकार आलं होतं पण तेव्हा शरद पवार 32 माणसं घेऊन आले होते. त्यातले 16 मंत्री झाले आणि जनता पक्षाचे लोक त्यांच्याकडे टकाटका बघत राहिले. शिंदेंबाबतीत त्याचीही पुनरावृत्ती होऊ शकते.) मी म्हटलं, ‘‘पण बदल काही जाणवत नाही. सगळा गवगवा मनोहर जोशी आणि शिवसेनेचा आहे. गोपीनाथ मुंडे विंगमध्ये उभे असल्यासारखे आहेत.’’ तो म्हणाला, ‘‘याच्यावर उपाय काय?’’ मी म्हटलं, ‘‘तुम्ही हौसेने वाघावर बसला आहात. केवळ काँग्रेसला विरोध करायचा म्हणून तुम्ही ही लायबलिटी पत्करली आहे,’’ त्यानंतर पुढे पाच वर्षं तेच चालू राहिलं. आतासुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. घराण्यांनी पछाडलेल्या दोन्ही काँग्रेसला बाजूला ठेवलं पाहिजे आणि शिवसेनेची ठाकरे घराण्यापासून सुटका केली पाहिजे या नादामध्ये भाजपने ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’, असं पाऊल उचललेलं असण्याची शक्यता आहे. माझं म्हणणं खोटं ठरो.

(शब्दांकन : सुहास पाटील)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक