डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘हेल्पलाईन’

शेतकरी आत्महत्या होऊच नयेत, यासाठी काय करता येईल असा विचार करत होतो. आम्ही उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ज्या गावात जायचो, तिथल्या शेतकऱ्यांशी सामूहिक पद्धतीनं संवाद साधायचो. आणि शेवटी त्यांना आमच्याशी संवाद साधायचा असेल तर एक मोबाइल नंबर द्यायचो. त्यामुळं व्हायचं असं की, जे शेतकरी आम्हांला तिथं चारचौघांमधेे बोलत नव्हते ते नंतर आम्हांला कॉल करून अडचणी सांगत. त्यातून लक्षात आलं, कॉल करणारे नैराश्यात आहेत आणि ते आत्महत्या करू शकतात. मग कॉलवर आम्ही त्यांच्या समस्या ऐकून घ्यायचो. त्याचं समुपदेशन करायचो. जवळपास अडीच वर्षे शेतकरी कॉल करत होते. मनातलं सगळं बोलत होते. या संवादाचा शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी फायदा होत होता. म्हणून आम्ही या कामाला तंत्रज्ञानाची जोड द्यायचं ठरवलं.

मागील सहा वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘शिवार संसद युवा चळवळी’च्या माध्यमातून विनायक हेगाणा हा तरुण उस्मानाबाद जिल्ह्यात काम करत आहे. तो मूळचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील अर्जुनवाड या गावचा. त्याची शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीची धडपड आणि सामाजिक बांधिलकी त्याला उस्मानाबादला घेऊन आली. त्याने विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती समजून घेतली. सततचा दुष्काळ, नापिकी, शेतीमालाला भाव नाही, सावकारी कर्ज, कौटुंबिक अडचणी इत्यादी कारणांमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. नैराश्यामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न आत्महत्येनंतरही सुटत नाहीत. परिणामी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी त्याने ‘इन झिरो बजेट झिरो फार्मर्स सुसाइड’चे मिशन हाती घेतले. चहू बाजूंनी गाळात फसलेल्या शेतकरी कुटुंबाला उमेद देणाऱ्या या तरुणाच्या कामाची ओळख करून देणारी मुलाखत. 

प्रश्न -  शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पूर्ण वेळ काम करण्याची प्रेरणा कशी मिळाली?

- 2014 मध्ये मी कोल्हापूरच्या कृषी महाविद्यालयात बी.एस्सी. ॲग्रिकल्चरचं शिक्षण घेत होतो. त्याच वेळी स्पर्धा परीक्षेची तयारीही करत होतो. अधिकारी व्हायचे स्वप्न उराशी बाळगून होतो. घरात शेतीची पार्श्वभूमी होती. यादरम्यान माझी प्रा.डॉ.सुनीलकुमार लवटेसरांशी भेट झाली. त्या भेटीत त्यांनी मला प्रश्न विचारला, ‘‘तू शेतकऱ्याचा मुलगा, शेतीचं शिक्षण घेतोयस, तुला शेतीक्षेत्रासाठी काही करावंसं वाटत नाही का?’’ तो प्रश्न एका अर्थानं ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरला. तोपर्यंत मला काहीतरी करायचं होतं, पण ते का करायचं याची विचारांच्या पातळीवर स्पष्टता आली नव्हती. पण लवटेसरांच्या त्या प्रश्नामुळं मी शेतीबद्दल विचार करू लागलो. 2014-15 या वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण वाढत होतं. दररोज शेतकरी आत्महत्यांच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत छापून येत होत्या. मी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठीचा विचार घेऊन ‘अवकाळ’ नावाचा लघुपट तयार केला होता. तो सरकारदरबारी पोचला. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन लघुपटाचं विदर्भ-मराठवाड्यातील अनेक गावांत ‘स्क्रिनिंग’ घेतलं. अनेक शेतकऱ्यांनी तो लघुपट पाहिला. त्यामुळं शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आपण कृतिशील पद्धतीनं काही तरी केलं पाहिजे, असं वाटायला लागलं. आणि त्यातूनच प्रत्यक्षपणं काम करण्याची प्रेरणा मिळाली. 

प्रश्न - लघुपटाचा काय परिणाम जाणवत होता? शेतकऱ्यांच्या काही प्रतिक्रिया येत होत्या का?

- लघुपट पाहिल्यानंतर अनेक शेतकरी स्थानिक अधिकाऱ्यांना भेटायला येत. मोकळेपणानं बोलत. अधिकाऱ्यांना म्हणत, ‘‘आमच्या मनात अशीच नैराश्याची भावना येत राहते.’’ शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांमधे मानसिक आरोग्याबाबत संवाद सुरू झाला होता. याच काळात मी विदर्भ-मराठवाड्यातल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भेटायला जाऊ लागलो. दुष्काळाची परिस्थिती जवळून पाहू लागलो. शेतीक्षेत्राशी संबंधित अधिकारी, संस्थांच्या संपर्कात येऊ लागलो. त्यातून शेतकरी आत्महत्या शून्य करण्याचं ‘मिशन’ हाती घेतलं. ‘इन झिरो बजेट झिरो फार्मर्स सुसाइड’ नावाचा प्रबंध लिहिला. राज्य सरकारला आत्महत्या रोखण्यासाठी वेगळं बजेट मांडण्याची गरज नाही, अशी मांडणी मी करत होतो. उपलब्ध यंत्रणेत अधिक प्रभावीपणं काम करून आपण शेतकरी आत्महत्या रोखू शकतो हे पटवून देत होतो. पुढं ‘शिवार संसद युवा चळवळ’ सुरू केली. हे सगळं त्या लघुपटामुळं घडून आलं, असं मला वाटतं.

प्रश्न - ‘शिवार संसद युवा चळवळी’शी कितीजण जोडली गेली? कामासाठी आर्थिक साह्य मिळतं का?

-शिवार हेल्पलाईनसाठी एकूण तीन समुपदेशक पूर्णवेळ काम करतात. तालुकापातळीवर समन्वयक म्हणून एक व्यक्ती काम करते. तर गावपातळीवर शेतकरी मित्र म्हणून काही लोक काम करतात. यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंसेवक म्हणून या कामाशी जोडून घेतलं आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या व्यवस्थेसोबत आम्ही काम करतो. त्यामुळे कमीत-कमी निधीत जास्तीत जास्त काम आम्ही करू शकतो. आम्हाला या कामासाठी व्यक्तिगत काही फंड्‌स मिळतात. लोकवर्गणीतून काही निधी आम्ही उभा करतोय. मानसिक आरोग्यासाठी ‘एमएचआय’ ही संस्था आम्हाला साह्य करते. 

प्रश्न - प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली, त्या वेळी काय अनुभव येत होते?

- मला मार्गदर्शन करायला कुणी नव्हतं. त्यामुळं अडचणी येत होत्या, पण विचारांवर ठाम होतो. माझ्याकडं सुरुवातीला कामाचं प्रारूप नव्हतं. भारतात 33 लाख आणि महाराष्ट्रात 5 लाख सामाजिक संस्था आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मिळून शेतकऱ्यांसाठीच्या 157 सरकारी योजना आहेत. वैयक्तिक पातळीवर लाखो माणसं मदत करायला तयार आहेत. एकीकडं सामाजिक व्यवस्थेचं जाळं आहे, दुसरीकडे आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत शेतकरी आहे. या दोन्ही घटकांना एकमेकांपर्यंत पोचता येत नव्हतं. ही दरी दूर करून जागृती करणं महत्त्वाचं होतं. त्यात मानसिक आरोग्य हा एक घटक होता. आमच्याकडं मानसिक आरोग्याचं कुठलंही शिक्षण नव्हतं. त्यामुळं आम्ही गावोगावी जायचो तेव्हा शाळेतल्या मुलांशी शेतकरी आत्महत्येवर बोलायचो. त्यातून जागृती घडून यायची. सामाजिक बांधिलकी जपत मानसिक आरोग्याच्या बाबतीत काम करत राहणं यासाठी सहा वर्षं लागली. म्हणून आज आम्ही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावीपणे काम करू शकतोय. 

प्रश्न - मराठवाड्यातील उस्मानाबादसारखा जिल्हा निवडून तिथल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आपण काम करावं असं का वाटलं?

- मराठवाडा-विदर्भातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांना भेटी देत होतो. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना भेटत होतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार तिथं काय काम करतंय, जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही उपाययोजना राबवल्यात का, याबद्दल जाणून घेत होतो. उस्मानाबादला गेलो, तेव्हा तिथली परिस्थिती खूपच भयानक असल्याचं लक्षात आलं. कारण महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात होत होत्या. आपल्याकडं शासकीय दृष्ट्या केली जाणारी मांडणी क्षेत्रफळानुसार होत नाही. यवतमाळ क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं मोठा जिल्हा आहे. म्हणून तिथलं आत्महत्यांचं प्रमाण वाढतं. मात्र यवतमाळच्या तुलनेत उस्मानाबादमधेे दीडपट शेतकरी आत्महत्या होत होत्या. आणि तिथं कोणत्याही प्रकारचं काम होत नव्हतं. त्यामुळं तिथं काम करण्याची खरी गरज होती. उस्मानाबादमधे माझ्या ओळखीचं कुणीही नव्हतं. मी जेव्हा तिथं जायचो तेव्हा बसस्थानकात किंवा मंदिरात राहायचो. असं आठ-नऊ महिने चाललं. तिथं गेल्यावर तिथं तालुका-गावनिहाय याद्या तयार केल्या. तालुक्यात, गावात किती शेतकरी आत्महत्या झाल्यात याची माहिती गोळा केली. त्यातून सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या केलेल्या गावांपासून कामाला सुरुवात केली. मग ज्या गावात जाणार आहे, तिथल्या अधिकाऱ्यांना संपर्क करणं, त्यांना विनंती करून त्यांना सोबत घेऊन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला भेटायला जायचो. भेटीदरम्यान लक्षात आलं की, शेतकऱ्यांनी ज्या कारणामुळं 10 वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली, त्या शेतकरी कुटुंबाचे प्रश्न अजूनही तसेच आहेत.

प्रश्न - शेतकरी आत्महत्यांमागं काय कारणं आहेत, असं तुम्हांला वाटतं?

- मराठवाडा-विदर्भातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अभ्यास केला, तेव्हा शेतकरी आत्महत्येची एकूण 17 कारणं समोर आली. त्यावर आधारित ‘शेतकरी आत्महत्या : कारणे आणि शाश्वत उपाय’ नावाची पुस्तिका लिहिली. महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेद्वारे त्या पुस्तिका विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचल्या. त्यातून शेतकरी आत्महत्येवर चर्चा होऊ लागली. खरं तर या 17 कारणांची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे दोन विभाग होतात. प्रत्यक्ष कारणांमध्ये 2 कारणं आहेत. आणि अप्रत्यक्ष कारणांमध्ये 15 कारणं आहेत. प्रत्यक्ष कारणांमध्ये कर्जबाजारीपणा आणि पाणी समस्या ही दोन कारणं आहेत. अप्रत्यक्ष कारणांमधे कोणत्याही सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्यात असतात अशीच कारणं आहेत. उदा. मुलांचं शिक्षण, मुलीचं लग्न इत्यादी. गंभीर बाब अशी की, अप्रत्यक्ष कारणांमुळं शेतकरी आत्महत्या झाल्याच्या घटना सर्वाधिक आहेत. शेतात काहीच पिकलं नाही तर शेतकरी नैराश्यात जातो आणि या अप्रत्यक्ष कारणांमुळं ताणतणाव निर्माण होतो. त्यातून शेतकरी आत्महत्या झाल्याच्या अनेक घटना आहेत.  शासकीय पातळीवर या अप्रत्यक्ष कारणांची दखल घेतली जात नाही. शेतकरी व्यसनाधीनतेमुळं आत्महत्या करतो असं अनेकांना वाटतं. पण खरं तर एकूण शेतकरी आत्महत्यांमधे व्यसनाधीन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण 5 टक्केच आहे. म्हणजे व्यसनाधीन असल्यामुळं शेतकरी आत्महत्या करत नाही, तर आधी ही सगळी कारणं त्याला व्यसनाधीनतेकडं घेऊन जातात. त्यातून तो निराश होतो आणि मग आत्महत्यासारखं टोकाचं पाऊल उचलतो, अशी परिस्थिती आहे.

प्रश्न - काम करताना काय स्वरूपाच्या अडचणी येत होत्या?

- आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचे अनेक प्रश्न असतात. आपल्याकडं एखादं बाळ जन्माला आल्यापासून ते एखाद्या निधन झालेल्या व्यक्तीच्या तेराव्याच्या विधीपर्यंत सरकारच्या विविध योजना आहेत. पण त्यांबद्दल आपल्याकडं अनेकांना माहीत नाही. शेतकऱ्यांचं कर्ज थकीत झालं तर ते कर्ज ‘रिसेटल’ करण्याची योजना सरकारनं सुरू केली होती, पण त्याची जनजागृती झाली नव्हती. आम्ही आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांना सोबत घेऊन ते कुटुंब कर्जमुक्त कसे होईल यासाठी समुपदेशन केलं. आम्हांला या कुटुंबातील लोकांना एक रुपयाची मदत करून थांबायचं नव्हतं. तर या कुटुंबांना आपल्या जवळच्या एक रुपयाचे दहा रुपये कसे करता येतील यासाठी एक प्रारूप तयार करायचं होतं. कारण बाराशे रुपयांसाठी आत्महत्या करणारे शेतकरी आम्ही पाहिले होते. त्यामुळं आम्ही शेतकऱ्यांना ‘रिसोर्सेस’ उपलब्ध करून देण्याचं ठरवलं. तसे काही प्रारूप तयार करून दिले. परिणामी ते आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब कर्जमुक्त झालं. पण हे सर्व आम्ही आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबासाठी करत होतो. आत्महत्या होऊच नये, यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, असं आम्हांला वाटू लागलं. पण त्यात एक मुख्य अडचण होती की, आत्महत्या करणारा शेतकरी ओळखायचा कसा?     

प्रश्न - तुम्ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘हेल्पलाइन’ सुरू केली. त्यामागची संकल्पना नेमकी काय आहे?

- शेतकरी आत्महत्या होऊच नयेत, यासाठी काय करता येईल असा विचार करत होतो. आम्ही उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ज्या गावात जायचो, तिथल्या शेतकऱ्यांशी सामूहिक पद्धतीनं संवाद साधायचो. आणि शेवटी त्यांना आमच्याशी संवाद साधायचा असेल तर एक मोबाइल नंबर द्यायचो. त्यामुळं व्हायचं असं की, जे शेतकरी आम्हांला तिथं चारचौघांमधेे बोलत नव्हते ते नंतर आम्हांला कॉल करून अडचणी सांगत. त्यातून लक्षात आलं, कॉल करणारे नैराश्यात आहेत आणि ते आत्महत्या करू शकतात. मग कॉलवर आम्ही त्यांच्या समस्या ऐकून घ्यायचो. त्याचं समुपदेशन करायचो. जवळपास अडीच वर्षे शेतकरी कॉल करत होते. मनातलं सगळं बोलत होते. या संवादाचा शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी फायदा होत होता. म्हणून आम्ही या कामाला तंत्रज्ञानाची जोड द्यायचं ठरवलं. त्यातून आम्ही भारतातील शेतकरी आत्महत्या रोखणारी पहिली हेल्पलाइन ‘शिवार हेल्पलाइन’ची- 8955771115 सुरुवात केली. आजवर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 134 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आम्ही रोखल्या आहेत. हेल्पलाइनच्या माध्यमातून दिवसाला कमीतकमी 15 आणि जास्तीतजास्त 900 नैराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांचे कॉल झाल्याच्या नोंदी आहेत. आम्ही नैराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांचं बोलणं ऐकून घेऊन तो सामाजिक, मानसिक पातळीवर किती खचला आहे हे जाणून घेतो. त्यातून त्यासाठीच्या उपाययोजना करतो. त्यात गृहभेट घेण्यापासून त्याच्या समस्या सोडवणारी व्यवस्था उभी करण्यापर्यंत काम करतो. म्हणून आम्ही या प्रक्रियेला ‘ॲग्रो सायको सोशल इंटर्व्हेशन’ असं म्हणतो.

प्रश्न - मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण खूपच आहे. अशा भागात काम करताना काय आव्हानं आहेत?

- शिवार हेल्पलाइनचं मॉडेल मोठ्या पातळीवर चालवण्यासाठी टेक्निकल टीम आमच्याकडं नाही. गावस्तरावर आम्हांला स्वयंसेवक तयार करणं कठीण आहे. आणि यासाठी लागणारी संसाधने आमच्याकडं नाहीत. कारण शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचं काम इतर सामाजिक कामांसारखं दिसणारं काम नाही. त्यामुळं सामाजिक पातळीवर यात संसाधनांचा अभाव आहे. परिणामी ज्या प्रभावीपणं काम करणं अपेक्षित आहे त्या पद्धतीनं काम करण्यावर मर्यादा येतात. तरीही आम्ही उपलब्ध संसाधनांच्या जोरावर जास्तीतजास्त काम करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. संसाधनांच्या अभावामुळं उस्मानाबाद जिल्ह्यापुरतंच आमचं काम सीमित आहे. आम्हांला संपूर्ण मराठवाडा-विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी काम करण्यासाठी आर्थिक स्तरावरचं मोठं आव्हान आहे.

प्रश्न - शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीचं तुमचं ‘पिरॅमिड मॉडेल’ काय आहे? त्याचं स्वरूप काय?

- केवळ शेतकऱ्यांचं समुपदेशन करून त्याची आत्महत्या रोखता येत नाही. त्याच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळच येऊ नये, यासाठी शाश्वत उपाय शोधला पाहिजे, या उद्देशाने आम्ही ‘पिरॅमिड मॉडेल’ तयार केलं. भारतातील अनेक भागात आज शेतकरी ज्ञानाला दूरदृष्टीची जोड देऊन फायदेशीर ठरतील असे शेतीचे आधुनिक मॉडेल उभे करत आहेत. अशाच पद्धतीने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी त्याच्याच मातीतलं एखादं मॉडेल उभं करता येऊ शकतं, त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यामधे शेतकरी आत्महत्या करूच नये म्हणून ‘शिवार हेल्पलाइन’, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांसाठी ‘उस्मानाबादी शेळी शाश्वत उद्योग प्रकल्प’ आणि आत्महत्या करू शकतात अशा शेतकऱ्यांसाठी ‘शेतीचं मॉडेल’ या पद्धतीचं हे मॉडेल आहे. उस्मानाबादी शेळीच्या दुधापासून साबण बनवण्याचा प्रकल्प आम्ही सुरू केला. नोव्हेंबर 2019 मधे त्याचं लाँचिंग केलं. आता आम्ही शेळीच्या दुधापासून 135 प्रॉडक्ट्‌स ‘आर अँड डी’ केले आहेत. ‘युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम’नं टॉप 25 सोशल इनोव्हेशनमधेे याची दखल घेतली आहे. यातून 250 कुटुंबं आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण झाली आहेत. शेतकऱ्याला फायदेशीर ठरेल असं हे शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचं पिरॅमिड मॉडेल विकसित केलं आहे. आम्ही ‘शिवार इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टीम’चं एक मॉडेल विकसित केलं आहे. 2018 मधे त्याला इंडियन ॲग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूटने मान्यता दिलेली आहे. पण त्यासाठी आम्हांला आता 16 एकर जमीन आणि 7 कोटी निधीची आवश्यकता आहे.

प्रश्न - शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कामाचा विस्तार करणं आवश्यक आहे. याकडं तुम्ही कसं बघता?

-  कोविड-19 आल्यानंतर जसे टास्क फोर्स निर्माण झाले. कृषिप्रधान भारतात अजूनही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीची हेल्पलाइन नाही, ही प्रचंड लाजिरवाणी बाब आहे. सरकारी बाबू म्हणतात ही हेल्पलाइन आहे. पण ती हेल्पलाइन खतं-बियाण्यांच्या शिवाय इतर कोणतंही समुपदेशन करत नाही. याचा अर्थ एवढ्या मोठ्या कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याला सरकार नजरेआड करतं, असाच होतो. सरकारला शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर काम करायचं असेल तर सरकारनं आत्महत्या रोखण्यासाठी एक शाश्वत मॉडेल उभं केलं पाहिजे, असं मला वाटतं. 

(मुलाखत : धनंजय सानप)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके